डिजिटल अर्काईव्ह

ज्ञानेश कुमार देशाचे गुन्हेगार आहेत...

मला वाटतं, निवडणुका होऊ न देण्याची कल्पना अधिक चांगली आहे. रस्त्यावर उतरून म्हटलं पाहिजे की, जर हा निवडणूक आयोग असेल, असे निर्णय घेतले जात असतील आणि ज्ञानेश कुमार नावाचा माणूस या देशाच्या निवडणुकांचा पंच असेल, तर याचा अर्थ तो देशातील लाखो लोकांची मतं कापण्याचा दोषी आहे. असा गुन्हेगार देशाचा निवडणूक आयुक्त असेल, तर आम्ही या पंचामुळे सामना खेळणार नाही. हा पंच आहे, तोपर्यंत आम्ही सामना होऊ देणार नाही. विरोधी पक्षाला हे सांगण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी मैदानात उतरलं पाहिजे.

23 सप्टेंबर 2026 रोजी 'इंडियन एक्स्प्रेस' वृत्तपत्रात एसआयआर प्रक्रियेतील अनागोंदीवर एक धक्कादायक रिपोर्ट प्रकाशित झाला. त्यात म्हटलं गेलं की, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या आदेशावर मतदार यादीतून बहुसंख्य लोकांची नावं वगळण्यात आली. त्यासाठी एका संगणकीय केंद्रीकृत प्रणालीचा वापर करण्यात आला. रिपोर्टमध्ये इतर दोन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या अनेक पत्रांचा संदर्भ दिलेला आहे. त्यातून स्पष्ट होतं की, ज्ञानेशकुमार भाजप विरोधकांची नावं मतदार यादीतून परस्पर वगळत होते. यासंबंधी 'सत्य हिंदी' या डिजिटल चॅनेलवर सुप्रसिद्ध राजकीय विचारवंत योगेंद्र यादव यांची व्हिडिओ मुलाखत प्रसिद्ध झाली. 27 मिनिटांच्या त्या हिंदीमधील मुलाखतीचे शब्दांकन करून, तिचा अनुवाद इथे प्रसिद्ध करीत आहोत.

प्रश्न : विवेक जोशी व सुखबीर सिंह संधू या दोन निवडणूक आयुक्तांनी 14 हून अधिक लेखी आक्षेप नोंदवले. परंतु ज्ञानेश कुमार यांनी त्याकडे डोळेझाक केली. तुम्ही या अहवालाचं विश्लेषण कसं करता?

- 'इंडियन एक्स्प्रेस'चा अहवाल म्हणजे पत्रकारिता कशी केली पाहिजे, याचा एक आदर्श नमुना आहे. आजकाल देशात शोध पत्रकारिता क्वचितच पाहायला मिळते. असे अहवाल कधीतरीच प्रकाशित होऊ दिले जातात. हा एक महत्त्वाचा रिपोर्ट आहे. यालाच
पत्रकारिता म्हणतात. अशी पत्रकारिता सतत होत राहिली पाहिजे.

या एका अहवालात एकूण पाच मुद्दे आहेत. प्रत्येकाचा स्वतंत्र अभ्यास करण्याची गरज आहे. मुख्य माहिती अशी की, एसआयआर प्रक्रिया राबवताना निवडणूक आयोगामधील अंतर्गत विरोध उघडकीस येऊ दिला गेला नाही. ज्ञानेश कुमार यांची ती कुप्रसिद्ध पत्रकार परिषद सर्वांनी पाहिली असेल. त्या वेळी डॉ. विवेक जोशी व सुखबीर सिंह संधू बाजूला पुतळ्यासारखे बसले होते. ते पाहून काहीतरी गडबड आहे असं जाणवत होतं. ती नेमकी गडबड आता उघडकीस आली. म्हणजेच निवडणूक आयोगात गंभीर मतभेद आहेत. निवडणूक आयोगातील मतभेद आणि तीन व्यक्तींमधील संघर्ष हा काही नवीन प्रकार नाही. मतभेद अधिक असणं असामान्य आहे, पण अभूतपूर्व नाही. परंतु दोघेही जे काही सांगत आहेत ते खूप महत्त्वाचं आहे.

तीनपैकी दोन (बहुमत) निवडणूक आयुक्त म्हणतात की, आयोग बेकायदेशीरपणे काम करत आहे. त्यात बेकायदा काय आहे? पहिलं, निवडणूक कायदा संहितेनुसार मतदार यादी तयार करण्याचे अंतिम हक्क 'मतदार नोंदणी अधिकाऱ्या'कडे (ईआरओ) आहेत. म्हणजेच, स्थानिक पातळीवर उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम). त्यांच्याविरुद्ध अपील असेल, तर ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाते. जिल्हाधिकाऱ्याला निवडणूक आयोगाच्या भाषेत 'डीईओ' (DEO) म्हटलं जातं. त्यांच्याविरुद्ध अपील असेल, तर तो सीईओ (CEO) कडे जातो. सीईओ संपूर्ण राज्याचा अधिकारी असतो. ही कायदेशीर रचना आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोग फक्त नियम तयार करतो आणि अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतो. त्यापलीकडे आयोगाची कोणतीही भूमिका नाही. पण 2025ला झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने थेट दिल्लीतूनच निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे की कोण मतदार असेल, कोण नाही.

बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ही कृती मोठ्या प्रमाणात उघडकीस आली. कारण तेव्हा अनेक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तक्रार करणारी पत्रं लिहिली होती. त्यांचं म्हणणं होतं की, त्यांना दिल्लीतून आदेश दिले जातात. त्यांचा आक्षेप होता की, आमची सही असलेली पत्रं दिल्लीतून कशी पाठवली जात होती, हे आम्हाला माहीतही नाही. पण एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टनंतर त्यांचा दावा खरा सिद्ध झाला आहे. त्यातून स्पष्ट होतं की, निवडणूक आयोग कायद्याचं सर्रास उल्लंघन करत आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्थानिक पातळीवरील निवडणूक अधिकाऱ्यांचे निर्णय रद्द करण्याचे सर्वाधिकार दिल्लीस्थित आपल्या सॉफ्टवेअर विभागाला दिले होते. त्यामुळे झालेल्या घोटाळ्याची व्याप्ती अजून पूर्णतः समोर आलेली नाही. दिल्लीत नेमके कोणते निर्णय घेण्यात आले, हे उघड होईल, तेव्हा कदाचित पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक घोटाळ्याची खोली लक्षात येईल. पण ही प्रक्रिया बेकायदा आहे. हे मी सांगत नाही. तर, दोन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी या निर्णयाला बेकायदेशीर म्हटलं आहे.

दुसरा मुद्दा, फॉर्म-6 याविषयी आहे. फॉर्म 6 म्हणजे काय ? सर्व नवीन मतदारांना एक फॉर्म भरावा लागतो. पूर्वी या फॉर्ममध्ये ओळखीचा पुरावा आणि भारतीय नागरिक असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं लागत असे. आता त्यात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. फॉर्म-6 नुसार आता नवमतदाराला वडील आजोबाची माहिती द्यावी लागेल. त्यासाठी जुनी मतदार यादी सोबत जोडावी लागेल.

खरंतर फॉर्म 6 मध्ये केवळ संसद बदल करू शकते. निवडणूक आयोग मतदार नोंदणी अर्जात बदल करू शकत नाही. हे कायद्यात लिहिलं आहे. आता दोन निवडणूक आयुक्त स्वतःच लिहित आहेत, "आम्ही फॉर्म 6 मध्ये कसं काय बदल करू शकतो? आम्हाला तो अधिकारच नाही." म्हणजेच संसद व सरकारच तो बदल करू शकते. जो काही बदल असेल तो सरकारला संसदेत सादर करावा लागतो. त्यानंतरच बदलांची अंमलबजावणी होऊ शकते. पण, इथं निवडणूक आयोग कृतीतून स्वतःच सिद्ध करत आहे की, तो बेकायदा काम करत आहे.

तिसरे म्हणजे, इथं उल्लेख करण्यासारखा एक वाद पश्चिम बंगालमध्ये घडलेल्या घटनेशी संबंधित आहे. 'एसआरआर'च्या पहिल्या टप्प्यात ज्या लोकांची नावं वगळण्यात आली, त्या संख्येमुळे भाजप नाराज होता. परिणामी, भाजपने निवडणूक आयोगावर आणखी नावं वगळण्यासाठी दबाव आणला. मग तार्किक विसंगती सुरू झाली आणि दीड कोटी लोकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. (सध्या दिल्लीत अशा नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.) निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं की, 60 लाख लोकांच्या उत्तरांनी आयोग समाधानी नाही. त्यामुळे त्यांची नावं वगळली पाहिजेत. परिणामी, बंगाल सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, "न्यायिक अधिकारी नियुक्त करा. ते 60 लाख मतदारांविषयी निर्णय घेतील." त्यानंतर 60 पैकी 27 लाख नावं वगळण्यात आली. तर 33 लाख नावं कायम ठेवली गेली. या 27 पैकी 22 लाख मतदारांनी अपील केलं.

पण रंजक बाब अशी की, जे 33 लाख मतदार स्वीकारले, त्यांपैकी 16 लाखांच्या विरोधात स्वतः निवडणूक आयोगाने अपील केलं. गेल्या आठवड्यातच हे उघड झालं की, निवडणूक आयोगानेच न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केलं होतं. वगळलेले बहुतांश मतदार बंगाली मुस्लीम आहेत.

33 लाख मतदार कायम ठेवले, त्यांपैकी निम्म्या मतदाराविरुद्धही आयोगाने अपील केलं. आता दोन निवडणूक आयुक्त विचारत आहेत, "हा निर्णय कोणी घेतला?" निवडणूक आयोगाच्या नावाने अपील कोणी दाखल केलं ? ते असंही म्हणत आहेत की, बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही या संदर्भात माहिती नव्हती. निवडणूक आयुक्त विचारत आहेत, "माझ्या नावाने कोणी अपील दाखल केलं?" मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणत आहेत, "मी इथं बसलो आहे. अपील कोणी दाखल केलं, हे मलाच माहीत नाही." कल्पना करा, हा किती मोठा घोटाळा असेन.

चौथा मुद्दा, आयोगाच्या यादीत सर्वात वर तीन निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांच्या खाली उप निवडणूक आयुक्त आणि त्यांच्या खाली वेगवगेळ्या पदावरील महासंचालक (डीजी) आहेत. या दोन निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं की, ज्ञानेश कुमार यांनी आणलेल्या या 'डीजीआयटी'चा (DGIT) वापर सर्व प्रकारची कामं करण्यासाठी केला जात होता. विचित्र गोष्टी केल्या जात होत्या. त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवली पाहिजे. पण तसं झालं नाही. डीजींनी आपल्या मर्जीने आदेश जारी केले. या डीजीला त्यांच्या पर्यवेक्षणातून मुक्त करण्यात आलं. त्यामुळे या निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहिलं. त्यात बहुधा या आयएएस अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार असावी. ते पत्र अद्याप सार्वजनिक झालं नाही. खरंतर ज्या व्यक्तीविरुद्ध तक्रार झाली, त्याला पदावरून हटवलं गेलं नाही. पण, उर्वरित दोन निर्दोष अधिकारी आणि वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्तांना तत्काळ सेवेतून मुक्त करून परत पाठवण्यात आलं. हे दोन आयएएस प्रामाणिकपणे काम करण्याचा प्रयत्न करत होते. हे निवडणूक आयुक्त म्हणत होते की, त्यांच्या निगराणीत काम झालं पाहिजे. पण त्यांना बाजूला करण्यात आलं.

पाचवी बाब म्हणजे, विवेक जोशी यांचं म्हणणं आहे की, वर्षभरापासून त्यांना निवडणूक आयोगाच्या बैठकांचे अजेंडे मिळालेले नाहीत. झालेल्या बैठकांचं इतिवृत्त उपलब्ध नसतं. सर्वांना कल्पना असेल की, अगदी एखादा विभाग किंवा महाविद्यालयाची छोटी बैठक जरी असेल तेव्हाही काय चर्चा होणार आहे, याचा तपशील आधी दिला जातो. त्याचा अजेंडा उपलब्ध असतो. शिवाय बैठकीनंतर घेतलेल्या निर्णयांचा तपशील देणारे इतिवृत्त येते.

देशाच्या घटनात्मक संस्थेचे एक घटनात्मक अधिकारी सांगत आहेत की, बैठकींचा अजेंडाही उपलब्ध नाही आणि इतिवृत्तही नाही. याचा अर्थ निवडणूक आयोगात अनागोंदी माजली आहे. कारभार एकाच व्यक्तीच्या हातून चालवला जात आहे. हे अधिराज्य टिकवून ठेवलं जात आहे. कारण त्याला वरदहस्त लाभलेला आहे. सांगितलं गेलं आहे की, निवडणूक आयोग त्याच्या इशाऱ्यावर चालेल. त्यामुळे कोणीही वायफळ बडबड करू नये. हेच धक्कादायक खुलासे 23 सप्टेंबरच्या 'इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये करण्यात आलेले आहेत.

प्रश्न : या सर्व बाबी तुम्ही आधीही उघड केलेल्या आहेत. निवडणूक आयोग, एसआयआरशी संबंधित तुम्ही सांगितलेल्या अनेक बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. घोटाळे सुरू आहेत, निवडणूक आयोग गैरव्यवहार करत आहे, हे लोकांनी आधीच मान्य केलं आहे. या गौप्यस्फोटाने हे सिद्ध केलं आहे. आम्हाला आता आणखी पुराव्याची गरज नाही. कारण पदावर असलेले दोन निवडणूक आयुक्त याला दुजोरा देत आहेत.

- आम्ही पहिल्या दिवसापासून सांगत आहोत की, एसआयआरचा आदेश घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. आठवत असेल तर तुमच्याच कार्यक्रमात दोन तीन वेळा मी एसआयआरला आव्हान दिलं होतं. मी म्हणालो होतो, ज्या फाईलमध्ये एसआयआरचा आदेश तयार करण्यात आला, ती समोर आणायला हवी. कारण मला माहीत होतं की एसआयआरची फाईल कधीच तयार झाली नाही.

भारत सरकारचा कोणताही विभाग किंवा संस्थेत कोणतीही कार्यवाही केली जाते, तेव्हा एक प्रस्ताव सादर केला जातो. फाईलची प्रक्रिया खालून सुरू होते. मग ती अवर सचिवाकडून सहसचिवाकडे आणि पुढे सरकत जाते. प्रस्ताव सादर केला जातो. विधी विभागाचं मत, अमुक-तमुक व्यक्तीचं मत, त्यांचे गुण-दोष इत्यादी बाबींचा विचार करून, अखेरीस ती जाडजूड फाईल आयोगासमोर अंतिम निर्णयासाठी ठेवली जाते.

एसआयआर प्रकरणी असं काहीही घडलं नाही. केवळ निर्णय जाहीर करण्यात आला. मला कळलं की, या निर्णयाला व्हॉट्सअॅपवरून मंजुरी देण्यात आली. याचा अर्थ असा की, आयोगाच्या पूर्ण आणि योग्य संमतीशिवाय एवढा मोठा निर्णय अंमलात आणला गेला. म्हणूनच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही विनंती केली होती की, निवडणूक आयोगाला किमान ती फाईल सादर करण्यास सांगावं. हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी कोणत्या गुण-दोषांचा विचार केला होता? पण कोणतीही फाईल कधीच सादर केली गेली नाही. मुळात त्यांच्याकडे तशी फाईल नव्हतीच.

आम्ही पहिल्या दिवसांपासून सांगत होतो की, ही संपूर्ण प्रक्रिया कपटपूर्ण आहे. निर्णय आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रियाही सदोष आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या रिपोर्टवरून स्पष्ट होतं की, निवडणूक आयोगाने घटनात्मकदृष्ट्या जसं काम करायला हवं, तसं तो करत नाही. निवडणूक आयुक्तांचंच म्हणणं आहे की आयोग बेकायदेशीर निर्णय घेत आहे.

विशेषतः, 'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या खुलाशांवरून असं दिसतं की, सुप्रीम कोर्टापेक्षा दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना कायद्याची अधिक चिंता आहे. यावरून हे सिद्ध होतं की, घटनात्मक संस्था घटनाबाह्यपणे वागत आहे. यामुळे युक्तिवाद करण्यास वाव मिळतो की, एसआयआर संदर्भात निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या सर्व निर्णयांचा फेरविचार झाला पाहिजे. खुद्द ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्य पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहेत. मुळातच मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर राहण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणताही नैतिक आधार नव्हता. आता तर त्यांचा कायदेशीर आधारही संकटात आला आहे. त्यातून संसदेत त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी ठोस आधार मिळतो.

आता जनतेमध्ये एसआयआरविषयी मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वारंवार म्हटलं जात आहे की हे एक गुन्हेगारी कृत्य आहे. कोणताही कायदेशीर आधार आणि योग्य प्रक्रियेविना 10 कोटींहून अधिक भारतीयांचा मताधिकार काढून घेण्यात आला. 'एक्स्प्रेस'च्या खुलाशांवरून असं सूचित होतं की, निवडणूक आयोगातील अनेकांना ही प्रक्रिया बेकायदा असल्याचं माहीत होतं. त्यांना त्याचे परिणाम कधी ना कधी भोगावेच लागणार होते. म्हणूनच ते किमान त्याबाबत लिहून काढून त्यातून स्वतःची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करत होते.

तरीही एक गंभीर प्रश्न उरतो. तो असा की, सरकारी फायलींमध्ये गुपचूप पत्रं लिहिणाऱ्या या दोन सज्जन गृहस्थांनी हा घोळ वेळीच रोखला का नाही? एक नव्हे, तर तीनपैकी दोन व्यक्ती होत्या. दोघांनी एकत्र येऊन निवडणूक आयोगाची बैठक का बोलावली नाही? ते बैठकीची मागणी करू शकले असते. बैठक घेण्याची मागणी केली असती. पत्र लिहून सांगितलं असतं की, हाच बैठकीचा अजेंडा आहे. हेही शक्य नव्हतं तर ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकले असते. राष्ट्रपतींना पत्र लिहू शकले असते. तसंच पत्रकार परिषदही घेऊ शकले असते. ते म्हणू शकले असते, "आम्हाला बैठक घ्यायची आहे, पण ती घेऊ दिली जात नाही?" तीनपैकी दोन व्यक्ती हवा तसा निर्णय घेऊ शकतात. कारण भारतीय निवडणूक आयोग कायदा 1993 नुसार निर्णय बहुमताने घेतले जातात.

प्रश्न : निवडणूक आयोगाने भीतीपोटी हे केलं नसेल. अशोक लवासा यांच्यासोबत जे झालं, त्यामुळे त्यांना नक्कीच भीती वाटली असेल की विरोध केला तर त्यांचीही दुर्गती होईल.

- लोभ व भीती, किंवा दोन्हीचं मिश्रण असलंच पाहिजे. जे काही घडत होतं ते बेकायदा आहे हे पाहून दोन्ही अधिकारी नक्कीच घाबरले असतील. त्यांना दोन प्रकारची भीती असावी. एक, 10 वर्षांनंतर या गुन्हेगारी कृत्यासाठी आम्हाला जबाबदार धरलं जाऊ शकतं. कारण आम्ही अधिकारी आहोत. कदाचित त्या दोघांना कायद्याची जाण असेल. त्यांना माहीत असेल की हे कृत्य गुन्हेगारी स्वरूपाचं आहे. ते कधी ना कधी पकडले जाणारच होते. कदाचित ही भीतीसुद्धा असावी की, आवाज उठवला तर नोकरी जाईल. जुनी प्रकरणंही उघड होतील, 15 वर्षांपूर्वीची एखादी फाईल समोर येईल. एखादा भ्रष्टाचार बाहेर पडेल. पत्नी आणि मुलांचं काय होईल. दोघांनाही अशा प्रकारची भीती असेल. याच भयातून दोन्ही अधिकाऱ्यांनी हा खेळ खेळला. म्हणजे, फाईलमध्ये एका कागदावर हळूच लिहा. जास्त मोठ्याने बोलू नका. 10 वर्षांनी फाईल उघडली तर दाखवू. बघा, आम्ही तर बोललो होतो. त्यामुळे दोघांना नायक करण्याची गरज नाही. उलट दोघांनाही प्रश्न विचारले पाहिजेत. बेकायदेशीर घडत अजूनही तुम्ही आयोगाची बैठक का बोलावली नाही? बेकायदा कृत्याचं समर्थन का केलं ?

म्हणजेच, संधू आणि जोशी नायक होण्यापूर्वी, त्यांनी एसआयआरच्या निर्णयावर सही केली होती की नाही? हे स्पष्ट करायला हवं. तुम्ही पत्रं लिहित होता, तरीही मोठे निर्णय होत राहिले, त्या निर्णयांना तुमची संमती होती की नव्हती? तुम्ही निवडणूक आयोगाच्या बैठकीची मागणी केली होती का? जर झाली, तर तुम्ही बैठकीत काय म्हणाला? बैठक झाली नसेल, तर एक घटनात्मक अधिकारी म्हणून या देशाच्या घटनेप्रती तुमची बांधिलकी होती. तुम्ही बैठका बोलावूनही त्या झाल्या नाहीत, तर राज्यघटनेचं संरक्षण करण्यासाठी पुढील कार्यवाही करणं तुमची जबाबदारी होती. तुम्ही ती पार पाडली की नाही? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत.

पण तूर्त हेच म्हटलं पाहिजे की, किमान ज्ञानेश कुमार यांना तरी कार्यमुक्त करा. देशाला ज्ञानेश कुमार यांच्या त्रासातून मुक्त करा. तसंही त्यांना भाजपचं तिकीट मिळण्याची आशा आहेच. मग भाजप का उशीर करत आहे ? ज्ञानेश कुमार यांनी उद्या रजा घ्यावी आणि परवा भाजपचं तिकीट मिळवावं. पाठवा त्यांना राज्यसभेत. देशाला त्यांच्या जोखडातून मुक्त करा.

प्रश्न : त्यांच्या जागी दुसरा कोणीतरी ज्ञानेश कुमार येईल. कारण व्यवस्था तर तीच आहे. त्यांचा आका तोच आहे. तेच प्यादे सारखे खेळत राहतील. पण प्रश्न आहे की, या खुलाशानंतर बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुका अवैध ठरवल्या का जाऊ नयेत ?

- फक्त बिहार आणि पश्चिम बंगालच नाही, माझा विश्वास आहे की, एसआयआरनंतर झालेल्या सर्व निवडणुका शंकास्पद आहेत. बंगालच्या बाबतीत हे खरं आहे, कारण तिथं काही वादग्रस्त निर्णय घेतले जात आहेत. मी वारंवार म्हणत होतो की, एसआयआरचा राजकीय खेळ प्रामुख्याने बंगालसाठीच होता. आता हे स्पष्ट झालं आहे. अद्याप आपण 27 लाख मतदारांबद्दल बोलत होतो. पण आता स्पष्ट होईल की 60 लाख किंवा अगदी 1 कोटी मतदारांचा घोळ झालेला असावा.

सर्वोच्च न्यायालयात 'धाडस' असेल, तर त्याने प्रश्न विचारावेत. कोर्टाने सांगितलं पाहिजे की आता संपूर्ण फाईल आमच्याकडे सादर करा. ईआरओने कायदेशीररीत्या घ्यायला हवे असलेले निर्णय आणि त्यावर काय निर्णय घेण्यात आले, हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. त्या नोंदी सार्वजनिक करा. तसं झालं तर हे प्रकरण फक्त 27 लाख मतदारांपुरतं मर्यादित राहणार नाही. बंगालच्या 1 कोटी मतदारांची फसवणूक झाली असण्याची शक्यता आहे.

एवढ्या मोठ्या घोटाळ्यातून बंगालच्या निवडणुका जिंकल्या असतील, तर ती निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केली पाहिजे. बिहार आणि इतर अनेक राज्यांचाही विचार व्हायला हवा. केरळ आणि तामिळनाडूंच्या निवडणुकांचा विचार व्हावा, भले तिथं भाजप जिंकली नाही, पण चौकशी झाली पाहिजे. कोण जिंकले किंवा कोण हरले याची आम्हाला चिंता नाही; आम्हाला काळजी आहे की प्रत्येक पात्र व्यक्तीला मतदानाचा हक्क मिळाला की नाही! मोठ्या प्रमाणात लोकांना मताधिकारापासून वंचित ठेवलं गेलं असेल, तर नव्याने निवडणुका घेणं ही आमची जबाबदारी आहे.

आसाममध्ये एसआयआर (SIR) न घेण्याचा निर्णय झाला. राज्यात अवैध स्थलांतरितांची संख्या सर्वाधिक आहे, असं काही जण रात्रंदिवस बोलत राहतात आणि एसआयआरचं समर्थन करतात, मग आसामला एसआयआर का घेतला नाही? न घेण्याचं कोणी ठरवलं ? त्याचा आधार काय? हे सर्व प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत.

प्रश्न : शेवटचा प्रश्न, तुम्ही वारंवार सांगितलं आहे की प्रकरण अजून टोकाला गेलेलं नाही. आज ते टोक गाठलं गेलं आहे का? जेव्हा विरोधी पक्षांना हे ठरवावं लागेल की, जोपर्यंत निवडणूक आयोग स्वच्छ होत नाही, एसआयआर प्रक्रिया मागे घेतली जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुकीला अर्थ नाही. आम्ही निवडणुका लढवणार नाही. आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही.

- मला वाटतं, निवडणुका होऊ न देण्याची कल्पना अधिक चांगली आहे. रस्त्यावर उतरून म्हटलं पाहिजे की, जर हा निवडणूक आयोग असेल, असे निर्णय घेतले जात असतील आणि ज्ञानेश कुमार नावाचा माणूस या देशाच्या निवडणुकांचा पंच असेल, तर याचा अर्थ तो देशातील लाखो लोकांची मतं कापण्याचा दोषी आहे. असा गुन्हेगार देशाचा निवडणूक आयुक्त असेल, तर आम्ही या पंचामुळे सामना खेळणार नाही. हा पंच आहे, तोपर्यंत आम्ही सामना होऊ देणार नाही. विरोधी पक्षाला हे सांगण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी मैदानात
उतरलं पाहिजे.

केवळ संसदेत मुद्दा उपस्थित करून चालणार नाही. त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. प्रश्न विचारले जातील, तेव्हाच सत्य समोर येईल. 'मत चोरी'सोबतच आता निवडणूक आयोगाची लूट सुरू आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया चोरली जात आहे. त्याबाबत जनतेला सावध करणं विरोधी पक्षाचं कर्तव्य आहे.

प्रश्न : तुम्ही म्हणाला की संसदेत अविश्वास ठराव आणावा. तिथं काहीही होणार नाही. त्यांच्याकडे बहुमत आहे. सरतेशेवटी, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना बडतर्फ केलं जाईल. पण परिस्थितीत काहीही फरक पडणार नाही. निवडणूक आयोगात सुधारणा करण्याचा आग्रह धरला नाही, तर काहीही बदलणार नाही.

- सरकारची इच्छा नसेल, तर अविश्वास प्रस्ताव कधीच मंजूर होत नाही. पण महाभियोग प्रक्रियेचं महत्त्व असं की, त्यामुळे संपूर्ण देशासमोर उत्तरदायित्व निर्माण होतं. प्रकरण सार्वजनिक होतं. कागदपत्रांची मागणी केली जाते. ती सादर करावी लागतात आणि त्यावर चर्चा करावी लागते. त्यातून या सर्वच मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची संधी मिळते. पण मी मागे म्हटल्याप्रमाणे केवळ तेवढंच पुरेसं नाही. आता रस्त्यावर उतरून उत्तरं शोधली पाहिजेत.

तरुणांच्या आंदोलनात दिसलं की, रस्त्यावर प्रश्न विचारल्याने उत्तरं मिळण्याची शक्यता जास्त असते. संस्थेच्या आत प्रश्न विचारल्याने कमी उत्तरं मिळतात. रस्त्यावर प्रश्न विचारले की सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा अचानक राज्यघटना वाचू लागते. त्यामुळे घटनात्मक संस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयाची मदत करण्यासाठी लोकांनी रस्त्यावर उतरून अहिंसक, गांधीवादी मार्गाने प्रश्न विचारली पाहिजेत. त्यांनी निवडणूक आयोगालाही प्रश्न उत्तरदायी केलं पाहिजे. निवडणूक आयोगावर अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार व्हायला हवा. मला आशा आहे की आता असे प्रश्न विचारले जातील.

संवादक : मुकेश कुमार
शब्दांकन व अनुवाद : कलीम अज़ीम, पुणे
सत्य हिंदी, 23 सप्टेंबर 2026

 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

योगेंद्र यादव ( 3 लेख )

लेखक, नवीन दिल्ली येथील सी.एस.डी.एस. या संस्थेचे संचालक आहेत.




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 1300, 2500, 3600 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2025

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1948-2007

सर्व पहा

जाहिरात

देणगी

साधना प्रकाशनाची पुस्तके