डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मत्स्यव्यवसायात भारताच्या किनारपट्टीवर सुमारे ऐंशी लाख लोक गुंतले आहेत. मत्स्यव्यवसाय हेच त्यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे. हे साधन हिरावून घेतले जात असून या देशातील पारंपरिक आणि श्रमिक मच्छीमार मत्स्यव्यवसायातून बाहेर फेकला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याविरोधी चळवळीतील कार्यकर्ते श्री. ज्ञानेश देऊलकर यांचा या बाबतचा लेख.

भारत देशाला निसर्गाचे वरदान लाभलेले आहे. पण निसर्गाचा समतोल येथेही ढासळत चाललेला दिसत आहे; त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सागरसंपत्तीचा होणारा नाश. कच्छपासून कोलकत्यापर्यंत भारताला सुमारे 7000 हजार कि.मी.चा किनारा लाभलेला असून या किनाऱ्यावर लहान-मोठी चौदाशेचाळीस बंदरे आहेत, मासे उतरविण्याच्या सुमारे चोवीसशे जागा आहेत. मत्स्यव्यवसायात किनारपट्टीवरील सुमारे ऐंशी लाख लोक गुंतलेले असून मत्स्यव्यवसाय हेच एक त्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहे. हे साधन हिरावून घेतले जात असून या देशातील पारंपरिक आणि श्रमिक मच्छीमार मत्स्यव्यवसायातून बाहेर फेकता जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पारंपरिक मच्छीमारांनी मत्स्यव्यवसायात काही परंपरा निर्माण केल्या होत्या. जून, जुलै हे दोन महिने पावसाचे आणि वादळीवाऱ्याचे महिने. याच दिवसांत बहुसंख्य माशांचा अंडी घालण्याचा हंगाम असतो. अशा माशांना मत्स्योत्पादनाच्या दृष्टीने मारायचे नसते ही परंपरा. भारतातील सर्व जाती-धर्मांतील लोक ही परंपरा कसोशीने पाळीत असतात. नारळी पौर्णिमेला सागराला नारळ अर्पण करून मच्छीमारीला सुरुवात करीत असतात. 1960 पर्यंत भारतातील मच्छीमारी शिडाच्या लहान-मोठ्या होड्यांनी किनाऱ्यापासून सुमारे पंचवीस-तीस वावांपर्यंत होत होती. पारंपरिक मच्छीमारीमध्ये सागरसंपत्तीचा कोणताही नाश होत नव्हता. 

यंत्रनौकांचे आगमन

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक व्यवसायांमध्ये झपाट्याने बदल होत गेले. मासेमारीच्या नव्या तंत्राचा मत्स्यव्यवसायातही 1960 पासून झपाट्याने बदल होत गेला. तागाच्या सुताची, कापशी सुतांच्या जाळ्यांची जागा टायर, गारफील, नायलॉन धाग्याने घेतली. काथ्याच्या दोरखंडाऐवजी नायलॉनचे रोप आले. त्यामुळे ताग, कापशी सूत, काथ्याची दोरखंडे बनविणारे व्यवसायिक मागे पडून त्यांची जागा कारखान्यांनी घेतली. 1960च्या दरम्यान या व्यवसायात यंत्रनौकांचे आगमन झाले आणि मत्स्यव्यवसायाचा चेहरा-मोहरा पार बदलून गेला.

नवी बाजारपेठ

भारतामध्ये वाहतुकीच्या अपुऱ्या सोयी असल्यामुळे मत्स्यव्यावसायिकांना परिसरातील बाजारपेठांवर अवलंबून राहावे लागत होते. मरपूर मासळी मिळूनही मासळीला पुरेसा उठाव नसल्यामुळे काही मासळीचा खतासाठी उपयोग केला जात असे. 1960 नंतर वाहतुकीची स्थिती बदलली, छोटी-मोठी गावे शहराला जोडली गेली. त्यामुळे नवीन बाजारपेठा निर्माण झाल्या. याच दरम्यान बिनकाट्यांच्या माशाचा भाव वाढला. भारतातील ठरावीक प्रकारची बिनकाट्याची मासळी- कोळंबी, शेवंड यांची निर्यात परदेशांत होऊ लागली. यंत्रनौकांच्या मासेमारीला गती मिळाली. या व्यवसायातील प्रचंड नफ्याच्या आकर्षणाने काही उद्योगपती आणि कंपन्या या व्यवसायात उतरल्या आणि त्यांनी पारंपरिक संकेत धुडकावून बेछूट मासेमारीला सुरुवात केली.

भारताचे सागरी क्षेत्र किनाऱ्यापासून बारा नॉटिकल माइल्स म्हणजेच सुमारे चाळीस-बेचाळीस वावांपर्यंत आहे. परंतु किनाऱ्याच्या पंधरा-वीस वावापर्यंतच्या क्षेत्रातच यंत्रनौकांनी मासेमारीस सुरवात केल्यामुळे पारंपरिक मच्छिमार आणि यंत्रनौकाधारक असा संघर्ष उभा राहिला. नव्या तंत्राचा अवलंब मच्छीमारांनी करावा म्हणून शासनाने काही योजना आखल्या. यंत्रनौकांच्या वाढीसाठी अनुदानही दिले. परंतु या योजनांचा लाभ धनिक वर्गाने घेतला. आधुनिक पद्धतीच्या ट्रॉलर जाळ्यांचे आगमन झाले. त्यातच दोन ते पाच कि.मी.लांबीची पार्सेन प्रकारची जाळी मत्स्यव्यवसायात आली. ही जाळी समुद्राच्या तळापासून कित्येक किलोमीटरपर्यंत ओढली जात असल्यामुळे सागरतळाशी असणारे मत्स्यबीज, मत्स्यजीव आणि मत्स्यखाद्य नष्ट होऊ लागले. पारंपरिक पद्धतीने गिलनेटच्या साहाय्याने मच्छीमारी करणाऱ्यांचे क्षेत्र यंत्रनौकांनी व्यापले. त्यामुळे 1972 पासून पारंपरिक मच्छीमार आणि गिलनेटधारक यांच्यामध्ये देशभराच्या किनाऱ्यावर संघर्ष उभा राहिला.

विशाखापट्टण येथे गोळीबार होऊन काही मच्छीमार मारले गेले. शासनाला थोडीफार जाग आली. पारंपरिक मच्छीमारांना संरक्षण देण्याच्या हेतूने सागरी मच्छीमारी अधिनियम 1981 पासून अमलात आला, परंतु या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने कोणतीही यंत्रणा उभी न केल्यामुळे या योजनेचा फायदा श्रमिक मच्छीमारांना होऊ शकला नाही. 

बंदरांची क्षमता

यंत्रनौकांमुळे सागरामध्ये प्रदूषण वाढू लागले. स्वच्छ आणि निर्मळ पाण्यात यंत्रनौकांचे डिझेल मिसळले जाऊ लागले. तेलाचे तवंग पाण्यावर तरंगू लागले. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत उत्तरेचा वारा सुरू झाला म्हणजे हे तवंग किनाऱ्यावरील वाळूवर पसरू लागले. त्याचा अनिष्ट परिणाम मत्स्योत्पादनावर होऊ लागला. म्हणून राष्ट्रीय मच्छीमार संघटनेने (नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम) प्रत्येक बंदरातील यंत्रनौकांची संख्या मर्यादित ठेवून सागरातील प्रदूषण टाळण्यासाठी सूचना भारत सरकारला केली. पण सरकारने फारसे लक्ष घातले नाही. म्हणून या संघटनेने ‘पाणी वाचवा, जीवन जगवा’ ही घोषणा घेऊन कन्याकुमारी मोर्चा एप्रिल 1989मध्ये सुरू केला. भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यांवरीत दोन्ही जथ्थे किनारपट्टीवर प्रचार करीत, 1 मे 1989 रोजी कन्याकुमारी येथे एकत्र आले. प्रचंड मेळावा झाला, परंतु शासनाकडून फारशी दखल घेतली गेली नाही. बेसुमार मच्छीमारीमुळे गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या मत्स्योत्पादनात घट होऊ लागली. 

परदेशी बोटींना परवाने 

1990-91 मध्ये गॅट कराराच्या योजनेखाली भारताच्या किनाऱ्यावर मासेमारी करण्याचे परवाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना देण्यात आले. या बोटींनी भारताच्या किनाऱ्यावर बेछूट मासेमारीला सुरुवात केली. त्यामुळे मच्छीमारांमध्ये प्रचंड खळबळ माजली. राष्ट्रीय मच्छीमार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली भारतातील सत्तावन्न मच्छीमार संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी प्रचंड आंदोलन उभारले. 1995 मध्ये भारत सरकारला परदेशी बोटींना दिलेले परवाने रद्द करण्याचा निर्णय ध्यावा लागला. भारत सरकारने मत्स्यसंरक्षणाच्या दृष्टीने स्मेश रेग्युलेशन कमिटी स्थापन केली. कमिटीने आपला अहवाल सादर केला, परंतु हा अहवाल आजपर्यंत प्रसिद्धच झालेला नाही.

पर्सिन नेटची मासेमारी

हे बटव्यासारखे दोन ते पाच कि.मी.चे जाळे असते. सागराच्या तळापासून हे जाळे ओढते जाते. त्यामुळे लहान-मोठे सर्व मासे पकडले जातात. मत्स्यजीव, मत्स्यबीज आणि मत्स्य खाद्यांचा नाश होतो. पर्सिनचे एक जाळे 100 ते 125 मच्छीमारांचा घास हिरावून घेऊ शकते. या जाळ्याची मच्छीमारी मत्स्योत्पादनाला हानिकारक आहे, याबद्दल शास्त्रज्ञांत एकमत आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने या जाळ्यावर बंदी घातली. परंतु पर्सिन नेटधारकांनी बंदीविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका सादर करून स्टे मिळविला. गेल्या पंधरा वर्षांत शासनाने कोणतीही हालचाल केलेली नाही. पर्सिन नेटधारकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रचंड प्रमाणात मासे मारले जात आहेत. मूल्यवान मासळी ठेवून इतर मासळी समुद्रात फेकून दिली जात आहे.

काही माशांच्या पंखांना भरमसाट किंमत येऊ लागल्यामुळे कॉडच्या प्रकारातील माशांचे पंख कापून घेऊन माशांचे शरीर पाण्यात फेकून दिले जात आहे. त्यामुळे प्रदूषणात वाढ होत आहे. म्हणूनच जागतिक मच्छीमार संघटनेनेही पर्सिन नेटच्या मासेमारीवर बंदी घालण्याची एकमुखी मागणी केली आहे. गेल्या काही वर्षांत कॅनडा, लॅटिन अमेरिका, दक्षिण आफ्रिकेची किनारपट्टी, थायलंड, नॉर्वे-स्वीडन आणि इंडोनेशिया या देशांत पर्सिन नेटच्या मासेमारीमुळे मत्स्यदुष्काळ पडलेला आहे. या जाळ्याची मासेमारी अशीच चालू राहिली तर भारताच्या किनाऱ्यावर मत्स्यदुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. 1998-99 या वर्षात पारंपरिक मच्छीमारांचे उत्पन्न पंचवीस-तीस टक्केच होणार आहे.

महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विविध संघटना करीत आहेत. दहा ते पंधरा टक्के पर्सिन नेटधारक ऐंशी टक्के मच्छीमारांच्या तोंडचा घास हिरावून घेत आहेत. सागर संपत्तीचा नाश होत चालला आहे. त्यावर ठोस असा उपाय शासन करणार आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे. पर्यावरणाचा शास्त्रीय मागोवा घेणाऱ्या संघटनेतर्फे 1994 ते 27 या तीन वर्षांत मुंबई ते सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीचे सर्वेक्षण श्री. प्रकाश गोळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले. या सर्वेक्षणात सागरसंपत्तीच्या विविध पेलूंचे आणि होणाऱ्या नाशाचे भयावह दर्शन पडते. 'कथा कोकण किनाऱ्याची' या छोटेखानी पुस्तकात त्यांनी सागरी प्राणिजीवन आणि पक्षीजीवनाची अतिशय महत्त्वपूर्ण माहिती नमूद केलेली आहे. आतापर्यंतच्या संशोधनात महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावरील 27 मत्स्यजाती नष्ट झालेल्या आहेत.

मत्स्यजीवांना आश्रय देणाऱ्या तिवरे, चिपी, होरा इत्यादी खाडी किनाऱ्यामध्ये वाढणाच्या वनस्पतींची बेसुमार तोड झाली, त्यामुळे मत्स्यजीवामध्ये घट होत चालली आहे. किनारपट्टीवरील कारखान्यांतील दूषित पाणी खाड्‌यांमध्ये, समुद्रामध्ये सोडले जाते. मत्स्यहानीचे हेही एक कारण आहे. पाश्चिमात्य देशांतील प्रगत मत्स्यतंत्राने सागरसंपत्तीचा केलेला नाश लक्षात घेऊन सागरातील प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी वन्य प्राणी संरक्षण कायद्यासारखा सागरी जैविक कायदा अमलात आणल्याशिवाय सागरसंपत्तीचे संरक्षण करता येणे शक्य होणार नाही. या नृष्टीने भारत सरकार आणि राज्य सरकारने आपले धोरण निश्चित करून अशा कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
 

Tags: मत्स्यदुष्काळ भारतीय मच्छीमार संघटना पारंपरिक मत्स्यव्यवसाय आधुनिकतेचे संकट मच्छीमारी पर्यावरणीय fish famine Indian fisher’s association traditional fisheries calamity of modernization fisheries environmental weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके