30 ऑक्टोबर 1984. सकाळी 10 च्या सुमारास पुस्तक वाचत बसलेल्या जोयदीप गुप्ता यांना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा फोन येतो. "बाकी काही विचारू नका. तातडीने 'ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस'कडे निघा." तातडी ओळखून गुप्ता स्कूटरवरून तिकडे जातात. ते तिथे पोहोचल्यावर दहा मिनिटांत अम्बॅसिडर गाडी येते. मागील सीटवरील निश्चेष्ट इंदिरा गांधी यांना घेऊन सोनिया गांधी उतरतात.

10 एप्रिल 1987. राजीव गांधी यांच्या मंत्रीमंडळातील अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी गुप्ता यांना भेटीसाठी निरोप पाठवला. तिथे गेल्यावर ते म्हणाले, "तुम्ही बातमी देऊ शकता, मी अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा देत आहे."

20 जून 1991. 'द संडे ऑब्झर्व्हर'चे संपादक चंदन मित्रा जोयदीप गुप्तांना सांगतात, "काँग्रेसने पक्ष नेतेपदी पी.व्ही. नरसिंहराव यांची निवड केली आहे. तेव्हा '7 रेसकोर्स रोड'ला जाऊन त्यांची मुलाखत घे." त्यानुसार गुप्ता तिथे जाऊन नरसिंहराव यांच्या भेटीच्या दालनासमोर वाट पाहत बसतात. भेटीची वेळ होऊन जाते. 45 मिनिटे होतात तरी बोलावणे काही येत नाही. त्या खोलीतून धीरूभाई अंबानी बाहेर पडतात आणि मग गुप्ता यांना आत बोलावले जाते.

कोणत्याही पत्रकाराला ऐतिहासिक घटनांचा वृत्तान्त लिहिण्याची संधी क्वचितच लाभत असते. देशाच्या राजधानीत स्वतःच्या फोनवर धोरणकर्ते गाठता येणं हा गुण 'मालमत्ते' सारखा असतो. त्याचा वापर, कुजबुज आणि गॉसिप लेखनात करून स्वतःचं महत्त्व वाढवता येतं. पद, पुरस्कार किंवा सदनिका मिळवता येते. पण आपण निमित्तमात्र आहोत असं मानणारे गुप्ता त्यात रमले नाहीत.

'हिरोशिमा' नंतर 40 वर्षांनी 1985 च्या अखेरीस 'भोपाळ वायू दुर्घटना' झाली. त्यामुळे देशातील अनेक संवेदनशील तरुण हादरून गेले. भोपाळ जवळून पाहणारे गुप्तादेखील आतून हलले होते. त्यांना भारतीय उद्योगातील तंत्रज्ञान आणि त्यामागील राजकीय अर्थकारण दिसू लागलं. तेव्हापासून त्यांनी त्यांचं लक्ष विज्ञान आणि पर्यावरण पत्रकारितेवर केंद्रित केलं. मग त्यांनी इंग्लंडमधील यॉर्क विद्यापीठातून पर्यावरणीय अर्थशास्त्र आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापनामध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली. पुढे, भारतामधील पर्यावरणीय पत्रकारितेचे अध्वर्यू अनिल अग्रवाल यांनी त्यांची 'स्टेट ऑफ इंडियाज एन्व्हायर्नमेंट सिटीझन रिपोर्ट'च्या सल्लागारपदी नेमणूक केली. त्यांना 1992 मध्ये रिओ येथील 'पृथ्वी शिखर परिषदे'चा वृत्तान्त लिहिण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर आजवर झालेल्या प्रत्येक जागतिक हवामान परिषदेस ते उपस्थित राहिले आहेत.

पर्यावरणीय पत्रकारिता रुजावी आणि तिचा प्रसार व्हावा यासाठी डॅरिल डिमाँटे यांनी 1998 मध्ये 'फोरम ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल जर्नालिस्ट्स इन इंडिया' हे व्यासपीठ स्थापन केले. त्यात गुप्ता सक्रिय सहभागी होते. याच काळात ते अनेक महाविद्यालयांत पर्यावरणीय पत्रकारितेचं अध्यापन करू लागले. 2004 पासून ते 'अर्थ जर्नालिझम नेटवर्क' (इ. जेए.न.) ह्या विना नफा कार्य करणाऱ्या व्यासपीठाच्या भारतीय शाखेचे प्रमुख आहेत. 'इजेएन' ही 180 देशांमधील हजारो पत्रकारांना हवामान बदल, प्रदूषण आणि शाश्वत विकास यासंबंधीच्या विषयांवर सखोल आणि जबाबदार वृत्तांकन करण्यासाठी मदत करते.

गुप्ता हे दक्षिण आशियातील शेकडो पत्रकारांचे मार्गदर्शक आहेत. ते दरवर्षी पर्यावरणीय पत्रकारांसाठी 10-12 कार्यशाळा आयोजित करतात. 25-30 पत्रकारांना पाठ्यवृत्ती देतात. त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदांत सहभागी होण्याची संधी देतात. त्यांना लेखनाचे विषय सुचवतात. नवीन पैलू सांगतात. शास्त्रज्ञ आणि विशेषज्ञांशी जोडून देतात. वृत्तान्तांवर हात फिरवून उत्तम संपादन करून देतात.

ते सौम्य प्रकृतीचे, गोष्टीवेल्हाळ, जगन्मित्र आणि 'पर्यावरणाचा चालताबोलता विश्वकोश' आहेत. त्यांना देशाच्या कानाकोपऱ्यातली जाण आहे. लडाख ते मणिपूर, सुंदरबन ते चमोली, सर्वदूर त्यांचा संपर्क आहे. ते नेहमी म्हणतात, 'मला कोणतीही बातमी सांगा. ती पर्यावरणाशी कशी निगडित आहे? हे मी सांगतो.'

गाढ मैत्री असलेला हा मित्र मुलाखतीसाठी नकार देत नव्हता आणि सवडही काढत नव्हता. अनेक भेटी झाल्या. त्यात नेहमी 'सत्यजित राय ते पत्री कबाब', 'कुंभमेळा ते निवडणूक' 'दक्षिण ध्रुव ते सुंदरबन', 'दुष्काळ ते ढगफुटी' अशा अनेक विषयांवर मनसोक्त गप्पा व्हायच्या. गप्पा असोत वा कार्यशाळेतील सादरीकरण, त्याचा आवाज त्याच्या आवडत्या हेमंतोकुमारसारखा सदैव खालच्या पट्टीत असतो. जोयदीप, मुलाखत म्हटलं की आवाजाची पट्टी कुजबुज पातळीवर नेत बोंगाली हिंदीत म्हणायचा, 'वो करेंगे ना, बिलकुल. थोडा बाद में.' त्यामुळे 'साधना'चे संपादक विनोद शिरसाठ यांना सांगून सुदाम सानपमार्फत त्याला 'झूम'वर गाठलं आणि मग मुलाखत सुरू झाली.

प्रश्न : आपण 'स्टेट्समन', 'संडे ऑब्झर्वर' आणि 'संडे मेल' आदी आघाडीच्या वृत्तपत्रांत राजकीय वार्तांकन केले आहे. ते सोडून थेट विज्ञान आणि पर्यावरणाकडे कसे आला?

- मी, पिलानीच्या 'बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी'मधून इंग्रजी विषयात मास्टर्स करून 'द स्टेट्समन 'मध्ये आलो होतो. रिपोर्टर्स रूममध्ये आलो तेव्हा इथे वेगवेगळे बीट्स आहेत, हे समजलं. त्या वेळी प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र बातमीदार नेमायची पद्धत होती. मुख्य बातमीदार म्हणाले, 'इथं राजकीय बातमीदारी, क्रीडा, अर्थ, साहित्य व मनोरंजन आदी सर्वांसाठी पत्रकार उपलब्ध आहेत. तेव्हा विज्ञान बीट तुला सांभाळावं लागेल. कारण तू हे सर्व कोर्सेस केले आहेत. मी म्हटलं, ठीक आहे. इतर विषयही करू या, सोबत विज्ञानही करता येईल. या व्यतिरिक्त न्यूज रूममध्ये इतर कामही करत होतो.

आमच्यासाठी 1984 ची अखेर अतिशय धावपळीची आणि अजिबात फुरसत न देणारी होती. 31 ऑक्टोबरला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. पाठोपाठ दंगली सुरू झाल्या. संपूर्ण नोव्हेंबर महिना त्यात गेला. त्या काळी रात्री दहाच्या आधी कोणीही ऑफिस सोडून निघू शकत नव्हतं. 2-3 डिसेंबरच्या मध्यरात्री भोपाळला गॅस गळतीची दुर्घटना घडली. दोन दिवसांनंतर 'द स्टेट्समन'च्या कलकत्तामधील मुख्यालयातून सांगण्यात आलं, 'ही विज्ञान बीटची फार मोठी बातमी आहे. भोपाळकडे निघा.' मी तिथे जाऊन वृत्तांकन सुरू केलं. संपूर्ण डिसेंबर महिना तिथेच होतो. ही खूप मोठी दुर्घटना होती. तो विषय अतिशय व्यापक होता आणि काही केल्या माझ्या डोक्यातून जात नव्हता. पुढच्या वर्षी (1985) माझी दिल्ली ते भोपाळ आठवड्यातून एकदा वारी सुरू होती. पुढे 1986 मध्ये हळूहळू ते कमी झालं.

पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात 1986 मध्ये भारतात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचं युग सुरू झालं होतं. त्या वेळी मला ऑफिसमधून सांगण्यात आलं, 'तुम्ही विज्ञानाचे आहात. या बातम्या तुम्ही कव्हर करत राहा.' 

1987 मध्ये देशभर दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या. मला 'स्टेट्समन'च्या संपादकांनी कळवलं, 'आम्हाला तुमचा चेहरा तीन महिने बघायचा नाही. तुम्ही आधी राजस्थानला जा, तिथून गुजरात, मग मध्य प्रदेश. तिथून बातम्या पाठवत राहा. हे सर्व झाल्यावर परत या.' मी म्हणालो, 'ठीक आहे.'

मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि केरळपर्यंत दुष्काळाचं लोण पसरलं होतं. केरळच्या दुष्काळाविषयी कोणालाही कल्पना नव्हती. कारण केरळ हे तसं दिसायला हरित आहे, पण तिथंही दुष्काळ पडला होता. नारळाच्या झाडांखाली, केळीच्या रोपट्यांखाली निव्वळ रखरखाट होता. त्याच वेळी आंध्र प्रदेश, नेल्लोर ह्या किनारपट्टीतसुद्धा दुष्काळ दिसू लागला होता. महाराष्ट्रातही दुष्काळसदृश परिस्थिती होती.

1989 मध्ये मराठवाडा, विदर्भ, संपूर्ण परिसर फिरत राहिलो. संपूर्ण उन्हाळा फिरत होतो. बाबा आमटे यांच्या आनंदवन आश्रमातून सुरुवात केली होती. मराठवाडा आणि विदर्भात होतो. अनेक भागात वारंवार फिरून वेगवेगळ्या बातम्या दिल्या. प्रत्येक ठिकाणी मला काहीतरी वेगळं दिसत होतं.

त्यानंतर 1993 मध्ये मला ब्रिटनमधील 'यॉर्क युनिव्हर्सिटी'ची शिष्यवृत्ती मिळाली. मी पर्यावरणीय अर्थशास्त्रामध्ये मास्टर्स करण्यासाठी दाखल झालो. त्या वेळी मास्टर्सला दोन वर्षं लागत होते (आता ते एका वर्षात पूर्ण होतं). अभ्यास करत असतानाच, विज्ञान आणि पर्यावरणविषयक विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित करायला हवं. हे मला प्रकर्षाने जाणवलं. भारतात परतल्यावर मी तेच केलं.

प्रश्न : लंडनमध्ये तुम्हाला जागतिक पातळीवर पर्यावरण आणि पत्रकारिता यांत होत असणारे बदल जवळून अनुभवता आले. त्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम झाला?

- वास्तविक, अधिक चांगली बातमीदारी कशी करता येईल, हे मला समजू लागलं. त्या वेळी हवामान बदलाविषयी लोकांना हळूहळू कळू लागलं होतं. जैवविविधतेविषयी अजून तेवढी समज आलेली नव्हती. कारण तो विषय तसा जुना होता. मी अजून काही कोर्सेस करून जैवविविधतेचं मूल्यमापन जाणून घेतलं. एका झाडाचं मूल्य काय आहे? हा भाग अतिशय महत्त्वाचा.

मी परत आल्यावर 'सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट'मध्ये अनिलशी (अग्रवाल) बोललो. त्याच्याशी बोलणं खूपच अनौपचारिक असायचं. त्याने विचारलं, "तू काय शिकून आलास?" मी म्हणालो, "जैवविविधतेबद्दलचं शिक्षण." तो म्हणाला, "त्यात काय असतं?" मी त्याविषयी सांगितल्यावर तो म्हणाला, "आयडिया तर चांगली आहे." मग त्याने इतर तज्ज्ञांशी बोलून या विषयावर एक पुस्तिका काढायची ठरवली.

प्रश्न : एका झाडाचं परिमाण कसं काढलं जातं ?

- त्याच्या काही शास्त्रीय पद्धती आहेत. भारतात यावर काम करणारे अनेक अकॅडेमिशन आहेत. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपासून ते काम करत आहेत. झाड तुम्हाला पाणी देतं, सावली देतं, त्याचं मूल्यांकन करता येतं, लाकडाचं तर व्यावसायिक मूल्य आहेच. महत्त्वाचं म्हणजे झाड मातीचं संवर्धन करतं. त्याच्या मुळ्या मातीला जखडून ठेवतात, त्याचं मूल्यांकन करता येतं. एक मुळी एक किलो माती संवर्धित करून ठेवते. शेतकऱ्यांसाठी एका किलो मातीची किंमत सर्वांना माहीत आहे. अशा पद्धतीने जैवविविधतेचं मूल्यांकन केलं जातं. याला 'ग्रीन अकाउंटिंग' म्हणतात. अकादमिक क्षेत्रात त्याच्या अनेक पद्धती आहेत. आता जैवविविधतेत जी.एन.पी. (ग्रॉस नॅचरल प्रॉडक्ट) ऐवजी ग्रीन अकाउंटिंग पद्धती सुरू करायला हवी.

जागतिक बँकेने भारत आणि कोस्टारिका या दोन देशांना जी.एन.पी.चा अग्रदूत म्हणून चिन्हांकित केलं आहे. त्या दिशेने कोस्टारिकाने बरंच काम केलं. पण भारत अजूनही पुढे सरकलेला नाही. अनेक विद्वानांनी यासंदर्भात पाठपुरावा केलेला आहे. प्रो. माधव गाडगीळ यांना 1998-99 मध्ये पहिला राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखडा तयार करायचा होता. त्यांनी मला त्यासाठी त्या गटात सामील करून घेतलं. माझा संशोधन प्रकल्प 'रणथंभोर व्याघ्र अभयारण्य प्रकल्पा'वर होता. त्या संपूर्ण प्रदेशाचं मूल्यांकन आणि त्यापासून जवळपासच्या लोकांसाठी त्याचं महत्त्व काय आहे? हे पाहायचं होतं. गाडगीळांसमवेत केलेल्या कामाचा मला खूप फायदा झाला.

प्रश्न : तुम्ही अनिल अग्रवाल यांच्यासोबत कोणत्या प्रकल्पात होता?

- मी 'सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट'चा सुरुवातीचा सदस्य आहे. आताही त्या संस्थेचं आजीवन सदस्यत्व माझ्याकडे आहे. सी.एस.इ. 'भारतीय पर्यावरणाची अवस्था नागरिकांचा अहवाल' प्रकाशित करत होती. त्यांचा तिसरा अहवाल पाण्यावर होता. अनिलने विचारलं, 'सल्लागार होशील का? स्टेट्समनमधून रजा घ्यावी लागेल?' मी तीन महिन्यांची रजा घेऊन तो अहवाल तयार केला. माझ्या आयुष्यातील ते मूलभूत लेखन होतं.

प्रश्न : लंडनहून परतल्यानंतर?

- लंडनहून परत आल्यानंतर मी, 2007 मध्ये इंडो-एशियन न्यूज सर्व्हिस (आय.ए.एन.एस.) या वृत्तसंस्थेसाठी काम सुरू केलं. तिथे मुख्य संपादकानंतरचं (क्रमांक दोनचं) पद मिळालं होतं. तिथं केवळ पर्यावरणच नव्हे तर प्रत्येक प्रकारची बातमी करावी लागत होती. त्या वेळी मी इंडोनेशियामधील बाली येथील जागतिक हवामान बदल परिषदेचं वृत्तांकन केलं. मग मला त्यापुढील 2008 च्या पोलंडच्या परिषदेसाठी स्कॉलरशिप मिळाली. त्या वेळी हिमालयातील बातम्या व लेख लिहिणारे पत्रकार भेटले. ते अफगाणिस्तानपासून म्यानमारपर्यंत सर्वदूर फिरून लेखन करत होते. मला त्याविषयी कमालीची उत्सुकता वाटली. मी 2010 मध्ये 'थर्ड पोल'मध्ये दक्षिण आशियाचा प्रमुख हेड होतो. त्याच वेळी 'अर्थ जर्नलिझम नेटवर्क'सोबतही काम सुरू केलं. आम्ही पर्यावरणविषयक बातमीदारी करणाऱ्या पत्रकारांना मार्गदर्शन व सहकार्य करतो.

प्रश्न : तुम्ही, भारतामधील पर्यावरणीय पत्रकारितेच्या आरंभापासून तिच्याशी जोडले गेलेले आहात. त्यात कसे आणि कोणते बदल झाले?

- हा बदल दोन प्रकारे झालेला आहे. एक तर आता अनेक पत्रकार या विषयांमध्ये रस घेत आहेत. दुसरा, पर्यावरणविषयक बातम्यांना आता जास्त जागा दिली जाते. वृत्तपत्र आणि टीव्हीमध्ये कमी, पण डिजिटल माध्यमांत उल्लेखनीय जागा मिळत आहे.

प्रश्न : वृत्तपत्रातील बातमीदारी?

- संपूर्ण बातमीदारी कमी झाली. पण, वृत्तपत्रांची छापील आवृत्ती बघून काम चालणार नाही. कारण तिथे जागा खूप कमी असते. त्यांची वेब एडिशन पहा. मोठ्या वृत्तपत्रांतील पत्रकारांनी लिहिलेल्या दहापैकी केवळ तीन बातम्यांना छापील आवृत्तीमध्ये स्थान मिळते. उरलेल्या बातम्या वाचायच्या असतील तर त्यांच्या वेबसाईटला जावं लागतं. एक तर वृत्तपत्रांचा आकार लहान होत चालला आहे. जाहिरातींमुळे पुरेशी जागाही उरत नाही. बहुतांश पत्रकारिता ही आता वेबकडे वळू लागली आहे.

वेबसाईटवर पर्यावरणविषयक बातम्यांना मिळणाऱ्या जागेत खूप वाढ झाली आहे. त्यातही एक मोठी समस्या आहे. भारतीय प्रादेशिक भाषांमध्ये पर्यावरणविषयक वार्तांकन फारसं होताना दिसत नाही. या संदर्भात अजून आपल्याला खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी परिसंवाद, कार्यशाळा फायदेशीर ठरू शकतात.

वास्तविक, मोठी इंग्रजी वृत्तपत्रं आणि मोठ्या न्यूज वेबसाईट या संदर्भात खूप चौकस आणि जागरूक आहेत. हा विषय किती महत्त्वाचा आहे, त्याचे विविध पैलू त्यांना माहीत आहेत. त्यांना प्रशिक्षित करायची गरज नाही, ते तर मलाही प्रशिक्षित करू शकतात. मात्र, लहान शहरे, ग्रामीण भाग आणि खेड्यांत अशा प्रशिक्षणाची गरज आहे. शहरी व ग्रामीण भागात मराठी, तमिळ, बांगला, हिंदी भाषेत जे पत्रकारिता करत आहेत, त्यांचं पर्यावरण बातमीदारी संदर्भातील कौशल्य अधिक चांगल्या पद्धतीनं कसं विकसित करता येईल ? याविषयी विचार करण्याची गरज आहे.

प्रश्न : 'अर्थ जर्नलिझम नेटवर्क' आणि इतर संस्थेकडून अशा प्रशिक्षणाकरिता कोणते प्रयत्न केले जातात?

- 'अर्थ जर्नालिझम नेटवर्क' व इतर संस्थाही या संदर्भात प्रयत्न करत आहेत. 'रुटर्स क्लायमेट मीडिया इन्स्टिट्यूट' आहे, तेही असे प्रयत्न करतात. आम्ही पत्रकारांसाठी कार्यशाळा आयोजित करतो. त्यात पत्रकार एकत्र येतात. त्यांच्यासोबत समोरासमोर बसून चर्चा होतात. कार्यशाळेत आम्ही विशेषज्ञांना, संशोधकांना बोलावतो. ते त्यांच्या विषयाची माहिती देतात. उदाहरणार्थ, अक्षय ऊर्जा (रिन्युएबल). या क्षेत्रात नेमकं काय घडत आहे? याविषयी विशेषज्ञ सांगतात. मग ते प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पत्रकारांनी पाहावं. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांत जैवइंधन -बायो कॉम्प्रेस्ड नॅचरल बायोगॅस तयार केलं जात आहे. ते आम्ही त्यांना दाखवलं. सौर उर्जा, पवन उर्जा व बॅटरी यांमध्ये होणाऱ्या नव्या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि ती पत्रकारांना दाखवली. हायड्रोजन या इंधनाबाबतीत प्रगती कशी आहे? देशातील आय.आय.टी. आणि इतर संस्थांमध्ये कोणते संशोधन सुरू आहे? कानपूरच्या आय.आय.टी.मध्ये 'न्यायपूर्ण स्थित्यंतर' विभाग आहे. त्यात कोळसा खाणी बंद होत गेल्यावर सुमारे 12 ते 14 लाख कामगारांना कोणता रोजगार मिळू शकेल ? यावर समाजशास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ एकत्रितपणे काम करत आहेत. अशी विविध प्रकारची माहिती या पत्रकारांना देतो. त्यामुळे त्यांच्या लेखनाला सघनता येते.

सद्यःस्थितीत वृत्तपत्र व्यवस्थापनांकडे निधीची कमतरता आहे. त्यांची इच्छा असूनही ते बातम्या आणि माहिती गोळा करण्यासाठी पैसे देऊ शकत नाहीत. अशा उणिवांना भरून काढण्यासाठी आम्ही वृत्तांकन पाठ्यवृत्ती देतो. आम्ही प्रसारमाध्यमांना पर्याय अजिबात निर्माण करत नाही. त्यांना पूरक काम करतो.

प्रश्न : बातम्या व लेखांची, पर्यावरण आणि विकास पत्रकारिता अशी वर्गवारी झालेली आहे, त्यामुळे पत्रकारितेची हानी झाली?

- राजकीय, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अशा बातम्यांच्या वर्गीकरणामुळे पत्रकारितेची आणि आपली अतिशय हानी झाली आहे. त्यातून विज्ञान-पर्यावरणाचा बीट वेगळा केला. असं विभाजन आणि वर्गीकरण (फॅगमेंटेशन) करून कसं चालेल? पर्यावरणाची बातमी ही केवळ आणि केवळ पर्यावरणापुरती मर्यादित करता येत नाही. पर्यावरणाचा परिणाम होत नाही असं कोणतं क्षेत्र आहे?

हवामान बदलामुळे प्रत्येक क्षेत्रावर परिणाम होत आहे, हे आपण लक्षात का घेत नाही? पत्रकारितेचे कुठलंही क्षेत्र घ्या. पाठीमागच्या पानावर जागा मिळणारं, तुलनेने कमी महत्त्व असलेलं क्रीडाजगत घेऊ. सध्या ऊन एवढं वाढलं आहे की, भारतातील अनेक ठिकाणी पाच दिवसांचा क्रिकेटचा सामना खेळता येणं शक्यच होणार नाही. काही शहरांत अतीव वायू प्रदूषणामुळेही खेळाडू खेळू शकत नाहीत. त्याचा फुटबॉलच्या सरावावर परिणाम होत आहे. केरळ, गोवा, बंगाल, मणिपूर आणि मिझोराम या राज्यांत कुठल्याही क्लबमध्ये सकाळी सहा ते आठ या वेळेत फुटबॉलचा सराव होत असे. आता ती वेळ पहाटे पाच ते सात अशी झाली आहे. अशा प्रकारचे बदल लोकांना स्वीकारावे लागत आहेत.

उद्योगविषयक पत्रकारिता घ्या. हवामान बदलाचा सर्वांत मोठा परिणाम पाण्यावर झाला आहे. त्या बदलामुळे पाणी एकतर खूपच कमी झालं आहे, तर काही ठिकाणी त्याची पातळी वाढली आहे. त्याचा कारखान्याच्या उत्पादनावरदेखील परिणाम झालेला आहे. अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात आता मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. बिझनेस जर्नालिझमसाठी प्रचंड बातम्या आहेत.

हवामान बदलाचा आरोग्य क्षेत्रावर भयंकर परिणाम दिसून येत आहे. समुद्र किनाऱ्यांपासून पाच किलोमीटर आत आल्यास तुम्हाला खारट पाणी मिळेल. देशभरात कुठेही जा, हीच स्थिती आहे. तुम्हाला प्रत्येक पंप, बोअरवेलमध्ये खारट पाणी मिळेल. हवामान बदलामुळे समुद्राचं खारट पाणी आता पाईपलाईनमध्ये येऊ लागलं आहे. त्याचा मानवी आरोग्यावर मोठा परिणाम होत आहे. मुंबईतील कोळी समाजात रक्तदाबाची समस्या 100 टक्के झाली आहे. त्याचं कारण शरीरात मिठाचं प्रमाण वाढत आहे. तुम्हाला अनिच्छेनं खारट पाणी पिणं भाग झालं आहे. गर्भवती महिलेला खारट पाण्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतं. कोळ्यांना खारट पाण्यात जाऊन मासेमारी करावी लागते. ते पाणी अधिकाधिक खारट होऊ लागलं आहे. परिणामी, सर्वांमध्ये त्वचारोग उद्भवू लागले आहेत. केरळमध्ये त्याचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटकामध्ये तेवढा जाणवत नाही.

समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढत असल्यामुळे किनाऱ्यावरील गावं विस्थापित होऊ लागली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ही समस्या मोठ्या प्रमाणात पुढे आली आहे. ओडिसा, आंध्र, तमिळनाडू व पुद्दुचेरी अशा प्रत्येक ठिकाणी ही समस्या दिसत आहे. पारंपरिक मच्छिमार समुद्रकिनारी वस्त्या करून राहतात. आता त्यांना आपल्या निवासी वस्त्या हलविणे भाग पडत आहे. आधीच आपल्या देशात जागेची कमतरता आहे. अशा स्थितीत एखादं पूर्ण गावं विस्थापित होत असेल, तर ते ग्रामस्थ कुठे जातील? केवळ मच्छीमारच नाही तर शेतकऱ्यांनादेखील स्थलांतरित होण्याची पाळी आलेली आहे.

आरोग्य पत्रकारिता हा एक अध्ययनाचा स्वतंत्र विषय झाला आहे. हवामान बदल, अन्न, हवा आणि पाण्याचं प्रदूषण याची किंमत आपण आरोग्यातून चुकवत असतो. उष्णतेची लाट कशी बदलत चालली आहे ? त्याचे शरीराच्या कोणत्या भागावर कसे परिणाम होतात? हे तज्ज्ञांकडून समजावून घेत वाचकांपर्यंत पोहोचवायला पाहिजेत. आपण कमी पडू एवढ्या बातम्या आहेत. त्या प्रमुख बातम्या व्हाव्यात, त्यांचा सतत पाठपुरावा करावा. त्या विस्तारपूर्वक मांडाव्यात इतक्या महत्त्वाच्या आहेत. त्या, स्थानिक-राज्य-राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाऊ शकतात. त्यातील आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व लिंगाधारित पैलू उलगडून दाखवता येतात.

प्रश्न : इतक्या बातम्या असूनसुद्धा संपादकांना त्याचं महत्त्व पटत नाही? संपादक यात का रस घेत नाहीत?

- याची दोन कारणं आहेत. पहिलं, हे संपादकांच्या आवाक्यात किंवा हातात नाही. इच्छा असूनही ते काही करू शकत नाहीत. अशा स्थितीत आम्ही पत्रकार काहीच बोलू शकत नाही. दुसरं, आमच्याही काही चुका आहेत. आम्ही संपादकांना आमच्या बातम्या व त्यांचे विषय योग्य रितीने समजावून सांगू शकत नाही. त्यांचं महत्त्व पटवून देऊ शकत नाही. म्हणजेच आम्ही आमची बातमी चांगल्या पद्धतीने सादर (पीच) करू शकत नाही.

उदा. खारट पाण्यामुळे रक्तदाबाची समस्या निर्माण होत आहे, ही बातमी मला आठ वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम कळाली होती. आम्ही विशाखापट्टणम येथील मच्छिमारांच्या गावात गेलो होतो. माझ्यासोबत दहा-बारा पत्रकार होते. तिथे मला ही स्टोरी प्रथम कळली. मग आम्ही स्थानिक डॉक्टरला विचारलं, तेव्हा त्यांनी त्याला दुजोरा दिला. आंध्र प्रदेशमधील 'आंध्रप्रभा' या आघाडीच्या वृत्तपत्राने संपूर्ण दोन पानांत ही बातमी, सर्वांत आधी छापली होती. त्यानंतर कुठल्याही संपादकाने हा विषय नाकारला नाही.

हे प्रश्न केवळ गावातील मच्छिमारांचे नव्हे तर शहरी भागांतील रहिवाशांना प्रभावित करत आहेत. चेन्नईमध्ये सामान्य माणूस राहतो. पुरी (ओडिशा), नेल्लोर, कोची आणि मुंबईत सामान्य माणूस राहतो. आम्ही फक्त आर.ओ.चं पाणी पिऊ शकतो. आर.ओ.चं पाणी किंवा पाण्याची बाटली नसेल, तर मुंबईचा कुठलाही निवासी पाणी पिऊ शकणार नाही. बातम्या खूप आहेत. संपादकांना योग्य पद्धतीने तिचं गांभीर्य आणि तिचा आवाका समजावून सांगितलं तर ते तयार होतात.

प्रश्न : हवामान बदलाचे तडाखे बसूनही तो प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत येत नाही. यासंदर्भात अनेक मानसोपचार तज्ज्ञ म्हणतात, लोकांना ही समस्या तातडीची वाटत नाही. तुमचं मत ?

- हवामान बदलाची समस्या 1990 पासून वाढू लागली. भारतातील मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गाने सावर्जनिक पाणी पिण्यापासून स्वतःला वेगळं करून घेतलं. आता त्यांनी आर.ओ.चं किंवा बाटलीबंद पाणी पिण्याची सवय लावून घेतली आहे. त्यांनी हा प्रश्न त्यांच्यापुरता वैयक्तिक पातळीवर सोडवला. त्याने, उष्णता वाढीपासून सुटका करण्यासाठी प्रत्येक खोलीमध्ये ए.सी. लावला आहे. येणाऱ्या काळात उष्णता वाढतच जाणार आहे, याची जाणीव प्रत्येकाला झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती चांगली नसली तर महिन्यांच्या हप्त्यावर ए.सी. लावले जात आहेत. गोष्टी आवाक्याबाहेर असणाऱ्यांसाठी ह्या समस्या तशाच स्वरूपात आहेत. या गरीब वर्गाच्या समस्येचं वार्तांकन केलं तर संपादक म्हणतात, 'या आमच्या वाचकांसाठी समस्याच नाहीत ?'

परंतु हवेच्या प्रदूषणापासून आपण पळ काढू शकत नाही. तुम्ही जल प्रदूषणापासून पळ काढू शकता. उष्णतेपासूनही तुमचा बचाव करू शकता. परंतु दूषित हवेपासून पूर्णपणे सुटका करून घेता येत नाही. हवा शुद्धीकरण उपकरण लावून तुम्ही किती वेळ खोलीमध्ये बसू शकाल? तुम्ही सर्व काळ एका खोलीमध्ये तर बसू शकत नाही. त्यामुळेच वृत्तपत्रात वायू प्रदूषणाच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणात दिसू लागल्या आहेत. कारण वाचकांवर त्याचा परिणाम होत आहे. हवामान बदलाचा परिणाम सार्वत्रिक जाणवत नसल्यामुळे तो

सर्वांचा विषय होत नाही. हवामान बदलाशी पाण्याचा सहसंबंध जरूर आहे. परंतु त्यातही एकसारखेपणा नाही. जास्त पाणी, कमी पाणी, खारट पाणी, महापूर, दुष्काळ, दरड कोसळणे, अतिवृष्टी व ढगफुटी अशा वैविध्यामुळे एकच एक मागणी होत नाही.

प्रश्न: अगदी स्थानिक पातळीवरदेखील उपाययोजनेसाठी आंदोलन वा निवडणुकीतही जनतेकडून मागणी होत नाही.

- होय, खरं आहे. कारण लोकांना कोणी काही करेल, अशा कुठल्याच अपेक्षा नाहीत. त्यामुळे मागणी होत नाही. कोणालाही विचारा, प्रत्येक जण हवा, पाण्याच्या समस्येविषयी सांगेल. भाजीपाल्यावरील रसायन फवारणी तर खूप गंभीर बाब आहे. त्याविषयी प्रत्येकांना माहीत आहे. त्यांना माहीत आहे की, कुठलाही राजकीय पक्ष या मुद्द्यांना हात घालणार नाही. त्यामुळे हे प्रश्न समोर येत नाहीत.

प्रश्न : जगात हवामान बदलाच्या संकटांना प्राधान्य देणारे राजकीय पक्ष कोणते आहेत? 'ग्रीन पार्टी'ला मिळणाऱ्या लोकांच्या पाठबळात वाढ होत नाही.

- राष्ट्रीय धोरण ठरवताना हवामान बदल आणि पर्यावरणीय संकट यांना मुख्य मुद्दा करेल असा, जगभरात एकही राजकीय पक्ष नाही. परंतु ग्रीन पार्टीने 10 टक्के मतं घेतली, तरी सत्ताधारी धोरण बदलतील. जर्मनीचं उदाहरण खूप चांगलं आहे. तिथे बरीच पर्यावरणपूरक धोरणं तयार केली. मात्र ती काही स्वेच्छेने वा परिस्थितीचं गांभीर्य जाणून तयार केली नाहीत. तर ग्रीन पार्टीचं महत्त्व वाढू लागलं. त्यांना संकटाची चाहूल लागली, आपण बदल केले नाही, तर ते सत्तेत येतील? त्यामुळे सत्ता हाती ठेवण्यासाठी आणि तेवढीच धोरणं तयार झाली. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामध्येदेखील असंच घडलं. परंतु विकसनशील देशांमध्ये अशी उदाहरणे खूप कमी आढळतील. कारण या चर्चेला दुसरीकडे वळवलं जातं. त्यांना वाटतं की, असं केलं तर आमचं मताधिक्य कमी होईल.

ही चर्चा येऊन थांबते कुठे? तर 'हा चुकीचा मार्ग आहे, हे मान्य. उद्या काय खायचं? हे महत्त्वाचं आहे. त्यापुढचं पुढे बघू.' ही चर्चेची दिशाच चुकीची आहे.

प्रश्न : आपल्याकडे, हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या शेतीविषयी प्रयोग होतात का?

- भारतात लहान स्तरावर चांगल्या सकारात्मक गोष्टी खूप घडतात. देशातील कुठल्याही भागात हवामान बदलाच्या प्रभावांशी जुळवून घेत असलेल्या प्रयोगांची एक डझन तरी उदाहरणं देऊ शकतो. पण त्यांच्या विस्तारीकरणात समस्या निर्माण होतात. विस्ताराचा विचार केला की, चर्चा निरर्थक दिशेने जाते.

प्रश्न : आपल्या सेवाभावी संस्थांची ही कायमची समस्या आहे. त्यांची प्रदर्शनीय बाजू असेलेलं एक गाव कायम 'शो-केस'सारखं दाखवलं जातं. सरकारही हीच युक्ती वापरू लागले आहे.

- अशा एन.जी.ओ. देशभर आहेत. त्या असेपर्यंत ही समस्या कायमच राहील.

प्रश्न : सध्या विदा (डेटा) पत्रकारिता तसेच निरसन (सोल्युशन जर्नालिझम) पत्रकारिता असे प्रयोग होत आहेत. पर्यावरण पत्रकारितेत याचा कसा समावेश करता येईल ?

- दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. डेटा जर्नालिझममध्ये तुम्ही लिहीत आहात, त्याचे पद्धतशीरपणे पुरावे शोधावे लागतात. तुम्हाला योग्य आकडेवारी वा आलेख मिळाले तर बातमी भक्कम होते. पर्यावरण पत्रकारितेमध्ये हे खूप महत्त्वाचं आहे. या क्षेत्रात संवेदनशीलता अधिक पण तथ्यांची कमतरता जाणवते. असं असता कामा नये. त्यामुळे मी डेटाला जास्त महत्त्व देतो. तुम्ही लिहिता किंवा बोलता तेव्हा तुमच्या संवेदना उफाळून येत असतील तर वाचक म्हणतील, 'हा तर कार्यकर्ता दिसतो, पत्रकार नाही.' अशा वेळी तुमच्या बोलण्याला फारसं गांभीर्य राहत नाही. पण आकडेवारीचे पुरावे घेऊन ती बातमी सिद्ध केली पाहिजे. पाच वर्षांपूर्वीची व सध्याची आकडेवारी, तसेच त्यांचा स्रोत सांगितला तर बातमी आणि तुमची विश्वासार्हता वाढते.

प्रश्न : अशा प्रकारचा डेटा उपलब्ध असतो का? शासनाकडून आकडेवारी, नोंदी व सर्वेक्षण यांची माहिती मिळवणे फार कठीण असते.

- अनेकदा आकडेवारी मिळते, काही बाबतीत ती नसतेही ! अशा वेळी ती शोधावी लागते. 12-15 वर्षांपूर्वी आकडेवारी सहजतेने मिळत होती. आज तशी मिळत नाहीत. त्या वेळी इतर मार्ग स्वीकारावे लागतात. मोठ्या प्रमाणात शोध पत्रकारिता करावी लागते. मुलाखतींचं प्रमाण वाढवावं लागतं.

आता लोकांना हवामान बदल ही गंभीर बाब आहे, हे समजू लागलं आहे. त्यामुळे लोक भयग्रस्त झालेले आहेत. 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे तरुण म्हणतात, 'आमच्या वाड-वडिलांच्या काळात ते जगत होते, त्यापेक्षा अतिशय दर्जाहीन आम्ही जगत आहोत. आमचं भवितव्य खराब आहे, त्याचं एकमेव कारण हवामान बदल हे आहे. भारत आणि जगभरात घेतलेल्या अनेक सर्वेक्षणांतून, हे लक्षात आलं आहे.

तुम्ही त्यात भर घालणाऱ्या बातम्या केल्या तर लोक म्हणतात, 'आता पुरे झालं. परिस्थिती वाईट आहे. अजून बिघडत जाणार आहे. हे आम्हाला समजलं आहे. आता आम्हाला अधिक माहिती करून घ्यायची नाही. आता करायचं काय? ते सांगा. मी एकटा कोळशापासून वीज निर्मिती होणाऱ्या केंद्राला बंद करू शकत नाही. त्यावर उपाययोजना काय आहेत, ते सांगा.' त्यामुळे उपाय सांगणाऱ्या सोल्युशन जर्नालिझमचं महत्त्व वाढलं आहे. कोणी काहीच करू शकत नाही आणि कोणी काहीही करत नाही. अशी काही अवस्था आली नाही.

औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र हेच सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जनास कारणीभूत आहे. त्या बाबतीत आपण काहीच करू शकत नाही, हे खरं आहे. पण आपण आपली विजेची मागणी कमी करू शकतो. हा बदल थेंबा थेंबाने होत होईल. 'मी एकट्याने दिवा, पंखा, ए.सी. बंद केला नाही तर विशेष काही फरक पडणार नाही', असा विचार करून चालणार नाही. तर मग काहीच होणार नाही. जगाचं तापमान हे 1.2 अंश सेल्सियसपेक्षा वर गेलं आहे. त्याचे भयावह परिणाम दिसत आहेत. हवामान बदलाचा वेग असाच सुरू राहिला, तर आपण शतकाखेर किमान 3 अंश सेल्सियसच्या वर जाऊ. तर तेव्हा जग कसं असेल ? उष्णतेच्या लाटा, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि महापूर कसे व किती वाढत आहेत? या स्थितीकडे लक्ष दिले नाही तर असे प्रकार वाढतच जातील. तेव्हा वैयक्तिक पातळीवर शक्य तेवढ्या उपाययोजना करत राहणं, हे आपलं आद्यकर्तव्य आहे.

विदा आणि निरसन दोन्ही आणल्यामुळे पर्यावरण पत्रकारिता अधिक जबाबदार होत आहे.

प्रश्न: या पर्यावरण पत्रकारितेचा काही प्रभाव पडतोय का? याचं मूल्यमापन कसं केलं जातं?

- आम्ही दोन-तीन स्तरांवर मूल्यमापन करतो. अशा वृत्तांकनामुळे काही धोरण निर्मिती झाली आहे का? ही शक्यता खूपच कमी आहे. धोरणकर्त्यांनी धोरणे तयार केली, तरी ते मान्य करणार नाहीत की, एखाद्या बातमीमुळे हे घडलं, तरीही आपल्याला कार्यकारणभाव लक्षात येतो.

आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीच्या परिसरात प्रत्येक घरी सौर पटल लावले आहेत. परंतु त्यांचा काहीही उपयोगच होत नव्हता. सौर पटल दुरुस्ती व देखभालीच्या व्यवस्थापनाचा कंत्राटदार पळून गेला. 'अर्थ जर्नालिझम नेटवर्क' (इ.जे.एन.) च्या वतीने याचा वृत्तान्त केला. तेव्हा गुवाहाटीच्या विधानसभेत आणि नंतर संसदेतही यावर जोरदार चर्चा झाली. एका समितीची स्थापना करण्यात आली. कंत्राटदारांना पाचारण करण्यात आलं. आता पुढे सौर पटल काम करतील काय? याविषयी कल्पना नाही. पण काहीतरी घडलं आहे.

महाराष्ट्रात औरंगाबादजवळ अभयारण्यात, आदिवासींच्या संरक्षित क्षेत्रात सौर उर्जा प्रकल्प उभा केला. ही बातमी वृत्तपत्रात आली आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. उच्च न्यायालयाने संबंधिताविरुद्ध कारणे दाखवण्याचा आदेश दिला. हा मोठा परिणाम आहे.

मापन करता न येणारा परंतु सर्वांना जाणवणारा आणखी एक परिणाम आहे. एखादी चांगली बातमी आली की, इतर अनेक जण त्याचा पाठपुरावा करतात. पत्रकारिता हे स्पर्धात्मक क्षेत्र आहे. एखाद्याने विशेष (एक्सक्लुझिव्ह) बातमी केली तर पाच-सहा जण त्यावर विचार करू लागतात. मग त्यातील नवीन पैलू शोधतात. बहुतेक वेळा एखाद्या बातमीने नव्हे तर एकत्रित कव्हरेजमुळे ते अधिक परिणामकारी ठरते.

प्रश्न : याच काळात पर्यावरण पत्रकारांच्या हत्या होत आहेत, हे भीतीदायक आहे.

- हे अतिशय वेदनादायक आहे. या भयाची टांगती तलवार असल्यामुळे काळजीपूर्वक राहावं लागेल. आम्ही करत असलेल्या कामाचा परिणाम होत आहे, असाच त्याचा निष्कर्ष आहे. काही परिणाम होत नसता तर कोणी मारायला आलं नसतं. चार-पाच तास मोटारीने पाठलाग केला नसता. वाळू माफियांविरोधात लेखन करणाऱ्या पत्रकारांच्या हत्या सर्वात जास्त झाल्या आहेत. देशभरात नदीपात्रांतून अवैध पद्धतीने वाळू उपसा करण्याच्या घटना उघड-उघड होत आहेत. नोकरशहा असो की पत्रकार, याबद्दल बोलणं लिहिणं-दाखवणं हे अतिशय जोखमीचं झालं आहे. गेल्या 10 वर्षांत 15 पर्यावरण पत्रकरांच्या हत्या झाल्या आहेत. त्यापैकी 12 वाळू माफियांविरोधात वृत्तांकन करणारे होते.

प्रश्न : असं वातावरण असूनही या क्षेत्रात नवीन पत्रकार येत आहेत. त्यांना काय सांगाल?

- पत्रकारितेचं क्षेत्र आणि त्याची संरचना बदलत आहे. मुद्रित आणि टेलिव्हिजन यांचं भवितव्य सांगणं अवघड आहे. भविष्य फक्त इंटरनेट आधारित मीडियाचं राहील, अशीच लक्षणं दिसत आहेत. यू-ट्यूब, इंस्टाग्रामवर बातम्या येतील. हा विचार करूनच पत्रकारांना पुढे जावे लागेल.

या दिशेने देशाच्या कानाकोपऱ्यातील, खेडी-शहरांतील तरुण डिजिटल माध्यमात उत्तम कामगिरी करत आहेत. आदिवासी पाडे, दुर्गम भागांत जाऊन वृत्तांकन करत आहेत.

पूर्वी तुमच्या वाट्याला नियतकालिकं आणि मासिकांतून आठ-दहा पानं सहजपणे येत होती. अडीच-तीन हजार शब्दांचा दीर्घ वृत्तान्त, सोबत आठ-दहा चांगले फोटो टाकले जात. आताही मासिकाचं महत्त्व आहे, पण आधीपेक्षा खूप कमी. लोकांकडे तेवढा वेळच नाही. कदाचित वेळ असेलही, पण तेवढं धैर्य नाही. तेव्हा तुम्हाला विचार करावा लागेल की, एका मिनिटामध्ये तुम्ही काय बातमी देऊ शकता? तीन-पाच मिनिटांच्या आत एक कॅप्सूल तयार करायचं आहे, दीडशे शब्दांमध्ये सारांश द्यायचा आहे. 800 शब्दांचा एक छोटा वृत्तान्त तयार करायचा. म्हणजे बीट एकच. ते तुम्हाला कमीत कमी सहा पद्धतीनं तयार करायचं आहे. हे जमवता आलं तर तुम्ही प्रभावशाली पत्रकारिता करू शकता.

संवादक - अतुल देऊळगावकर

 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक