पुस्तकाचे नावच 'खलिस्तानचे कारस्थान' हे आहे. यावरूनच पुस्तकात खलिस्तान चळवळीबाबत सारे काही वाचायला मिळणार असा अंदाज करता येतो. पुस्तकामध्ये एकूण सोळा प्रकरणे आणि नंतर सूचीही आहे. प्रकरणे पुढीलप्रमाणेः संकटांची मालिका, हजार तुकड्यांचे दिवास्वप्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ताणतणाव आणि संघर्ष, हिमालयाचा मृत्यू, हत्येनंतरचे हत्यासत्र, खलिस्तानवाद्यांचा दारूगोळा, 'कनिष्क'चा स्फोट, राजीव लोंगोवाल समझोता, ऑपरेशन ब्लॅक थंडर-1, ऑपरेशन ब्लॅक थंडर-2, पोखरलेला प्रदेश, दुर्लक्षित जनता, कर्तारपूरचा डाव, सार्वमताची नशा, आणि कॅनडा : दहशतीचा मोठा अड्डा. अनेक ठिकाणी उद्धृत केलेल्या मजकुराबाबत तळटिपाही आहेत, त्यामुळे कोणाला त्याबाबत शंका वाटली असेल, तर तिचे निरसन करून घेता येईल.

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील 1971च्या युद्धानंतर पूर्व पाकिस्तानचे नावच नकाशावरून पुसले गेले आणि बांगलादेश अस्तित्वात आला, तेव्हापासूनच पाकिस्तान सुडाने पेटला. त्याचा परिणाम म्हणून, ही भारतावरील 'संकटांची मालिका' सुरू झाली, असे लेखक म्हणतो. आणि याबरोबरच बांगलादेशची निर्मिती कशी झाली, हे या प्रकरणात खुलासेवार सांगतो; अर्थात त्याबाबत अनेक वाचकांना माहिती असेल, त्याची उजळणी केल्यासारखे त्यांना वाटेल.

दुसऱ्या प्रकरणाची सुरुवातच 'भारताचे हजार तुकडे करा आणि त्याला रक्तबंबाळ करा, हे पाकिस्तानचे दिवास्वप्न आहे. पाकिस्तानी लष्कराने ते आपल्या डोळ्यांसमोर कायमचेच ठेवले आहे', अशी आहे. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी 2001 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात श्रीनगरमध्ये जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेवर हल्ला करून काश्मीर प्रश्नावर पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली. पाठोपाठ, डिसेंबरमध्ये भारतीय संसदेवर हल्ला करण्यात आला. पण त्यांना झालेल्या प्रतिकारात ते सगळे ठार झाले. आणि हा बेत फसला. नंतर 2008च्या ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईत समुद्रमार्गाने घुसून त्यांनी भयानक हिंसाचार केला. लेखक म्हणतो की, हे सारे पाकिस्तान कशा प्रकारे अशा योजना आखतो, हे कळावे म्हणून सांगितले आहे. पुढे म्हटले आहे की, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद कायमचा थांबवण्याच्या दृष्टीने कलम 370 रद्द करून जम्मू-काश्मीरला असलेला स्वायत्ततेचा दर्जा कायमचा संपविण्यात आला.

नंतर 2021 च्या पंजाबमधील निवडणुकीच्या वेळीही एका ठिकाणी गुरुग्रंथसाहेबच्या अवमानाचा प्रकार घडला आणि कपूरथळा येथे निशाणसाहेबचा अवमान करण्यात आला. हे कृत्य तेथे भडका उडवण्यासाठीच करण्यात आले होते. दोन्ही ठिकाणी हे कृत्य करणाऱ्यांना जमावाने ठार केले. हे सारे जाणीवपूर्वक घडवण्यात आले असावे, असा संशय घेतला जातो आणि त्यात असणारे हातही तेवढे स्वच्छ नाहीत, असे लेखक म्हणतो. त्यातच तेथे वाढलेला मादक पदार्थांचा वापर अशा प्रकारांना कारणीभूत आहे. मादक पदार्थांचा वापर करून भारतीय तरुणांना निकामी बनवायचे धोरण पाकिस्तानने अवलंबले आहे. पंजाबमध्ये अशा व्यसनग्रस्तांचे प्रमाण हाताबाहेर जाऊ लागले होते. असे मादक पदार्थ कोठून येतात याचा अंदाज घेऊन बंदोबस्त केला गेला. त्यामुळे पाकिस्तानने चोरट्या मार्गाने ते पाठवण्यास सुरुवात केली. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट नव्याने आल्यापासून तर पाकिस्तानातील मादक पदार्थांच्या स्मगलिंगमध्ये असणाऱ्या टोळ्यांना हर्षवायूच झाला आहे. 2019च्या निवडणुकीत अकाली दल आणि भाजप यांचा धुव्वा उडाला आणि अमरिंदर सिंग यांचे काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले. लॉकडाउनच्या काळात त्यांनी निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी केल्याने मादक पदार्थांच्या व्यावसायिकांवर परिणाम झाला. पण या काळात पंजाबमधील बेकारी वाढली. आता तेथे 'आप'चे सरकार आहे, तरीही यात फारसा बदल झालेला नाही. 1971च्या युद्धानंतर भारताने पाकिस्तानला खिंडीत पकडण्याचा डाव टाकला नाही, 90 हजारांवर कैद्यांच्या सुटकेसाठी पाकने कोणत्याही अटी मान्य केल्या असत्या, असे लेखकाचे म्हणणे आहे.

'ऑपरेशन ब्लू स्टार'मध्ये त्या कारवाईबाबत सविस्तर माहिती आहे. याआधी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'वर बरेच लिहून आले आहे. तरीही, ज्यांनी ते वाचले नसेल, त्यांच्यासाठी हा भाग उपयुक्त आहे. तत्कालीन राष्ट्रपती शैल सिंग यांनीही भिंद्रानवालेला कशा प्रकारे सावरून घ्यायचे प्रयत्न केले आणि नंतरच्या ताणतणाव आणि संघर्षाच्या परिस्थितीतही त्यांनी करायला पाहिजे होते ते केले नाही. ते त्या वेळी देशाच्या बाजूने उभे राहिले असते, तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते. तसे झाले नाही. तरीही अनेकांना वाटत होते त्याप्रमाणे पंजाबमधील परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेली नाही. तेथे बॉम्बस्फोट झाले नाहीत. पण तणाव आणि संघर्ष मात्र कायम राहिला होता. ज्या कारणांसाठी कारवाई करण्यात आली होती, त्याची मुळे अद्याप पुरती उखडली गेलेली नाहीत, असे सांगून लेखक म्हणतो की, दीर्घ काळानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार 'बाबत माफी मागण्याची जरूर नव्हती.

इंदिरा गांधींचा खून आणि नंतरच्या दंगली यांबाबत पुढील दोन प्रकरणे आहेत. त्यात 'कनिष्क' उडवून देण्याचा कट आणि कॅनडाने खलिस्तानवाद्यांना कसे पोसले आहे ही माहिती आहे. (नंतर एक प्रकरणच याबाबत सविस्तर माहिती देणारे आहे). खलिस्तान ही पाकिस्तानला वाटणारी गरज आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील 'बफर स्टेट' म्हणून तो उपयुक्त ठरेल आणि तो पाकिस्तानला साहाय्यभूत व्हावा ही पाकिस्तानची इच्छा आहे. कॅनडा त्याला एक प्रकारे मदत करत आहे, असे सांगून लेखक म्हणतो : 'कॅनडात टुडोंनंतर कार्नी पंतप्रधान झाले असले, तरी पुढील काळात तेथे असलेल्या शीख मतदारांना ते सर्व खलिस्तानी आहेत असे गृहीत धरून राजकारण खेळले जाईल, तोपर्यंत कॅनडा भारतविरोधी कारवाया करतच राहणार हे स्पष्ट आहे.'

'खलिस्तानवाद्यांना दारूगोळा', या प्रकरणात इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर एक नवे सूडचक्र पेटले होते त्याचे वर्णन आहे. अनेकांना त्यांच्या घरातून ओढून काढून मारले जात होते. पंजाबातील घटनांचे दुसरे टोक शीख हत्याकांडाने गाठले गेले होते. सरकार नावाच्या संस्थेला घटनात्मक जबाबदारीचे भान नव्हते. ज्यांनी आपल्या डोळ्यांनी हे हत्याकांड पाहिले, ज्यांनी आपले आईवडील, मुलगा-मुलगी, भाऊ-बहिणी यांना गमावले, पण तरीही जे वाचले, त्यांच्यापैकी काही जण दहशतवादाकडे वळले. काही शिकले-सवरलेले जरी दहशतवादाकडे वळले नाहीत किंवा ज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य मानले, ते मनाने दहशतवादाचे समर्थनही करताना दिसत होते, असे लेखक म्हणतो. पुढे त्याने म्हटले आहे की, काही जण खलिस्तान कमांडो फोर्स तर काही खलिस्तान लिबरेशन फोर्सकडे वळले. त्यांनी काँग्रेस नेत्यांचे हत्यासत्र आरंभले. खासदार ललित माखन यांना गोळ्या घतल्या. या लोकांकडे 227 जणांची एक यादी तयार करण्यात आली होती आणि तिचे नाव 'हू आर द गिल्टी?' (ते दोषी कोण?) असे होते. त्यात तिसरे नाव ललित माखन यांचे होते. त्यांना मारणाऱ्या जिंदा आणि सुखा यांनीच काँग्रेस नेते अर्जुनदास यांनाही मारले. पण दिल्ली पोलीस त्यांना पकडू शकले नाहीत, तेव्हा त्यांना पकडले असते, तर जन. अरुणकुमार वैद्य यांचा खून टळला असता, असे लेखकाला वाटते.

शिखांच्या हत्याकांडाबद्दल दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने एकूण 442 जणांना दोषी ठरवून त्यांना वेगवेगळ्या शिक्षा दिल्या, पण एकालाही फाशी झाली नाही. आयोग आणि समित्या नेमल्या गेल्या तरी त्यांच्या अहवालांवरून कारवाई झाली नाही. (झाली ती चाळीस वर्षांनंतर). या सरकारी अनास्था आणि बेपर्वाईच्या पार्श्वभूमीवर खलिस्तानवाद्यांच्या हालचालीकडे पाहिले पाहिजे, असे लेखकाला वाटते. शिखांसाठी स्वतंत्र देशाची कल्पना स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच काहींच्या मनात होती. मुस्लिमांना स्वतंत्र देश मिळतो, तर शिखांसाठीही तसा का असू नये, असे विचारले जात होते. शिखांचे स्वतंत्र राज्य होते आणि त्याची राजधानी लाहोर होती, हा इतिहास आहे. पण आता शिखांसाठी स्वतंत्र देश झालाच, तर शिखांना आदरस्थानी असलेल्या नानकानासाहेब येथे त्या देशाची राजधानी असेल, असे आश्वासन भुत्तो यांनी खलिस्तानवादी नेत्यांना दिले होते. पण अशी शक्यता नाही. कारण हे म्हणजे काश्मीर स्वतंत्र देश झाला, तर त्याची राजधानी गिलगिटमध्ये असेल, असे सांगण्यासारखेच आहे, असे लेखक म्हणतो.

जनता पक्ष सत्तेवर आल्यावर अकाली दलाने त्याच्याबरोबर सलोख्याचे संबंध ठेवले. नंतरही ते काँग्रेसविरोधी पक्षांबरोबरच राहिले. तरीही, काँग्रेसची मुळे शिखांमध्येही खोलवर रुजलेली असल्याने, पंजाबमध्ये कधी काँग्रेस तर कधी भाजपला जवळचा वाटणारा अकाली दल सत्तेवर असे चित्र कायम राहिले. पण हिंसाचार चालू झाला तेव्हा कोणत्याही राज्यपालाने तेथे मनापासून काम केल्याचे दिसत नाही. त्यानंतर एकही राज्यपाल तेथे दीर्घ काळ टिकला नाही. राजकारण्यांनी पंजाबचा खेळखंडोबाच केला होता. परिणामी, गव्हाच्या विक्रमी उत्पादनाखेरीज विशेष प्रगती झाल्याचे दिसत नाही. आता तेथे आपचे राज्य आहे, याचा अर्थ आजवर तेथे राज्य करणाऱ्या पक्षांवर जनतेने व्यक्त केलेली नाराजी, असाच घ्यावा लागतो.

राजीव गांधी 1984च्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने निवडून आले. आणि थोड्याच काळानंतर त्यांनी अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते लोंगोवाल यांच्याबरोबर चर्चा केली. त्यानंतर राजीव लोंगोवाल समझोता 24 जुलै 1985 रोजी अस्तित्वात आला. त्या करारात काय होते, हे त्या नावाच्याच प्रकरणात सांगितले आहे. पंजाबचे तत्कालीन राज्यपाल अर्जुनसिंग यांनी पुढाकार घेऊन लोंगोवाल यांना राजी केले होते. पण बादल, तोहरा, बर्नाला इ. ना तो समझोता मान्य नव्हता. ही सपशेल शरणागती आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. समझोत्यात काही आश्वासने देण्यात आली होती. समझोता झाल्यावर पुढच्याच महिन्यात लोंगोवाल यांची हत्या झाली. नंतर बर्नाला मुख्यमंत्री बनले. तरीही दहशतवादाला आळा बसला नव्हता. अनेक ठिकाणी छोटेमोठे दंगे झाले. मृतांची संख्या वाढतच गेली. हरयाणातल्या निवडणुकांआधी राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या शिफारशीवरून बर्नाला सरकार बरखास्त करण्यात आले, कारण हरयाणातील निवडणुका काँग्रेसला जिंकायच्या होत्या. खरे तर बर्नाला यांच्या कारभारात दोष काढण्याजोगे काहीच नव्हते. अकालींचे गट एकत्र येऊन या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर येतील, हत्यासत्र पुन्हा वाढेल अशी भीती होती. बर्नाला मात्र शांत होते. कोठेही शांततेचा भंग होऊ नये म्हणून काळजी घेत होते. लोंगोवाल समझोता हे शांततेचे पदचिन्ह ठरावे, असा त्यांचा प्रयत्न होता.

ऑपरेशन ब्लॅक थंडर 1 व 2 ही नंतरची प्रकरणे. ब्लॅक थंडर 2च्या वेळी लेखकाने तो तेथेच होता आणि त्याबाबत त्याने सांगितल्याने, वाचताना प्रत्यक्ष पाहणाऱ्याकडून ऐकल्यासारखे वाटावे असे उतरले आहे. पहिले ऑपरेशन ब्लॅक थंडर 30 एप्रिल 1986 रोजी सुरू होऊन तीन महिन्यांनी संपले. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचे 70 जवान कसलीही पर्वा न करता सुवर्ण मंदिरात घुसले आणि त्यांनी 200 दहशतवाद्यांना ताब्यात घेऊन तेथून हलवले. त्यांना काही महिन्यांनी सोडण्यात आले. कारवाई संपली तरी धाकधूक कायम होती, ती पुढे येणाऱ्या संकटाची. ऑपरेशन ब्लॅक थंडर 2 हे केवळ 15 ते 18 मे काळात झाले. त्यातही 18 मे हा निर्णायक दिवस ठरला. त्या दिवसांतील नाट्य, सस्पेन्स, उत्कंठा याचे लेखकाने केलेले वर्णन प्रत्यक्षच वाचायला हवे. वानगीदाखल हे वर्णन पहा :

अजित डोवाल (सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्ष सल्लागार) तेथेच होते, असे सांगितले जाते ते खरेच आहे. ते तर हुशारीने रिक्षावाला म्हणून आत-बाहेर करत होते. आणि आतील माहिती योग्य ठिकाणी पोहोचवत होते. विशेष म्हणजे या कारवाईला काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि भाजपनेही पाठिंबा दिला होता, हे आणखी एक वैशिष्ट्य.

नंतरही खलिस्तानवाद्यांनी प्रयत्न सुरूच ठेवले. पंजाबचे एक मंत्री, काँग्रेस नेते मणिंदरजितसिंग बिट्टा यांची हत्या केली गेली. बॉम्बस्फोटात लोक मरतच होते. 1995 च्या ऑगस्टमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बिआंतसिंग यांना आत्मघातकी बॉम्बहल्ल्यात ठार केले गेले. त्यांच्याबरोबर आणखी 17 जणही ठार झाले. बिआंतसिंग हे पंजाब पूर्वी होता तसाच (म्हणजे पंजाब हरयाणा असे विभाजन न करता) ठेवणे कसे उचित आहे, हे सांगत होते. त्यांच्यावर हल्ला करण्याच्या तयारीत असलेल्या राजोआना या आत्मघातकी दहशतवाद्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेली असताना, त्याला फाशी देण्याअगोदर पंजाबचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री बादल यांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे त्याची वकिली केली आणि त्यांनी राजोआनाची फाशीची शिक्षा माफ केली. त्यांच्या कारकिर्दीतील ही पहिलीच माफी. (नंतर त्यांनी 35 जणांची मान फाशीतून वाचवली). भारताचे पहिले गव्हर्नर, जनरल राजगोपालाचारी यांनी 1963 मध्येच इशारा दिला होता की, 'भाषावार प्रांतरचनेमुळे देशात एकतेची भावना कमी होईल'. निदान पंजाबच्या बाबतीत ते खरे ठरले आहे, असे लेखक म्हणतो.

'दुर्लक्षित जनता' हे प्रकरण पुस्तकाच्या विषयाशी फारसे संबंधित नाही. त्यात शेतकरी आंदोलनाला खलिस्तानवाद्यांचा पाठिंबा होता, असे लेखक म्हणतो, त्याबरोबरच सध्याच्या पंजाबमधील कॅन्सर एक्स्प्रेस आणि कर्करोग्यांच्या संख्येतील वाढ आणि शेतीविषयक कायदा यांचे विवेचन करतो. वाढलेल्या लाचखोरीबाबतही माहिती देतो. कर्तारपूरचा डाव हे प्रकरण तसे अलीकडेच घडलेल्या घटनेबाबत आहे. त्यामागील हेतू लेखक स्पष्ट करतो. (पाकिस्तानची काश्मीरबाबतची) 'सार्वमताची नशा' या प्रकरणाच्या शेवटी लेखक म्हणतो 'खलिस्तान होणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. भारताने 370वे कलम राज्यघटनेतून हटवून काश्मीरचे संपूर्ण विलीनीकरण भारतात झाले असल्याचे सिद्ध केल्याने आता पाय आपटत राहण्यावाचून पाकिस्तानपुढे काहीही पर्याय उरलेला नाही. उलट बलुचिस्तान पेटलेला आहे आणि सिंध खदखदतो आहे. या स्थितीत पाकिस्तान उर्वरित पंजाब वाचवण्याऐवजी महापंजाबची उठाठेव का करतो आहे, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत. अखेरचे 'कॅनडा : दहशतीचा मोठा अड्डा' हे प्रकरण कॅनडामुळे असलेला धोका नीट सांगते, त्यात सहभागी गटांची, अमली पदार्थांच्या तस्करांचा धोका कसा आहे, ते कशा प्रकारे काम करतात, याची माहिती देते.

असे हे खलिस्तानचे कारस्थान माहितीपूर्ण आहे. काही वेळा त्या प्रसंगांच्या संदर्भाने अनुषंगाने पुनरुक्ती झाली आहे. सलग वाचणाऱ्याला हे खटकेल. मात्र, थोडे थोडे वाचणाऱ्यांना ते उचित वाटेल. काही वेळा वाटते की, हा मजकूर नसता, तरी चालले असते. कारण त्याचा विषयाशी अगदी थोडा संबंध आहे. एक बाब खटकते. ती म्हणजे लेखकाने बऱ्याच ठिकाणी 'मला असे वाटते, माझे असे मत आहे', असे म्हटले आहे. प्रसंगानुसार माजी आणि आजी राज्यकर्त्यांची वाखाणणी केली आहे. त्यामुळे पुस्तकाच्या ऐतिहासिक निवेदनाला बाधा येते, हे टाळता आले असते, तर बरे झाले असते. तरीही पुस्तकाची उपयुक्तता अभ्यासूंना तसेच अन्य वाचकांनाही जाणवेल अशीच आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक