प्रश्न : बातमी आहे की अनेक वैज्ञानिक 'इस्रो' सोडण्याच्या तयारीत आहेत. काहींना निवृत्त व्हायचं तर काही स्वेच्छानिवृत्ती मागत आहेत. काही जण नुसते राजीनामे देत आहेत. आणखी एक धक्कादायक बातमी अशी की, आधीच 'इस्रो' मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा सामना करत आहे. 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेत सांगितलं गेलं होतं की, इस्रोमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागासाठी 18,142 पदं मंजूर आहेत. मात्र त्यापैकी तब्बल 2,613 पदे रिक्त आहेत. अशा स्थितीत वरिष्ठ विभागातील 100 हून अधिक शास्त्रज्ञ संस्था सोडण्याच्या तयारीत आहेत.

सरकारच्या नेहमीच्या वृत्तीप्रमाणे सर्वांना मेमो देऊन फटकारण्यात आलं आहे की, "कोणीही जाऊ शकत नाही; आम्ही कोणालाही संस्था सोडू देणार नाही." मला समजून घ्यायचं आहे की, या परिस्थितीचं मूळ काय आहे? चांगल्या संधी आहेत म्हणून ते जात आहेत? की त्यांना आवश्यक असं संशोधनाचं वातावरण मिळत नाही ?

- मला, एक शास्त्रज्ञ म्हणून या बातमीने अत्यंत अस्वस्थ केलं आहे. एका शास्त्रज्ञासाठी ही बाब सातत्याने चिंतेचा विषय राहणार आहे. कदाचित पुढील अनेक दशकांपर्यंत ही चिंता कायम राहील. कारण प्रश्न केवळ आजचा नाही; ज्या मार्गाने आपण चाललो आहोत, तोच चुकीचा आहे.

वस्तुस्थिती अशी की, आजचा देश 2014 पूर्वीच्या भारतापेक्षा पूर्णपणे वेगळा झाला आहे. या काळात विज्ञानाच्या सर्व शाखा, शिक्षणपद्धती आणि शैक्षणिक संस्थांवर मोठे हल्ले झालेले आहेत. मी याला 'हल्ला' असं म्हणतो. कारण पूर्वी आपण अशी काळजी करत होतो की, जगातील सर्वाधिक विकसित देशांमध्ये शिक्षण कसं दिलं जातं, विज्ञान कसं विकसित केलं जातं आणि आपण तिथपर्यंत कसं पोहोचू. मात्र आज आपण जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या "देशाची उंची कमी केली." असं मी यासाठी म्हणतो की, स्वातंत्र्यानंतर आपले स्पर्धक सोव्हिएत रशिया, अमेरिका आणि विकसित युरोपियन राष्ट्रे होती. आपण त्यांच्यासारखं प्रगत होण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण हळूहळू आपली उद्दिष्टे खालावत गेली. आता अशा टप्प्यावर पोहोचलो की आपले प्रतिस्पर्धी म्हणून पाकिस्तान आणि चीन यांचाच उल्लेख होऊ लागला आहे. तूर्त आपण पाकिस्तानलाही मागे टाकत अजून अल्पसंख्याक झालो आहोत. एखादा देश स्वतःची उंची कमी करू लागतो, तेव्हा त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर होतो. विशेषतः विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राला त्याचा गंभीर परिणाम भोगावा लागतो.

या राजीनाम्याचं कारण केवळ प्रशासकीय नाही. काही शास्त्रज्ञांनी याविषयी बोलताना विविध प्रशासकीय अडचणींचा उल्लेख केला आहे. परंतु माझ्या मते तीही मूळ कारणं नाहीत. आजच्या प्रशासकीय समस्या त्या काळाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी अत्यंत दारिद्र्यग्रस्त आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होता. आजच्या तुलनेत कितीतरी मोठी आव्हाने होती. ब्रिटिशांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची अक्षरशः धूळधाण करून टाकली होती. देशातील सकल उत्पन्न अत्यंत कमी होतं. तरीही त्या काळी आपण कंबर कसून विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा संकल्प केला होता.

देशातील तरुण पुढे येत होते आणि अभिमानाने सांगत होते की, देशात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा विकास होणार असेल, तर त्यात आपणही सहभागी होऊ. त्या काळी विज्ञान क्षेत्रात काम करणं ही अभिमानाची बाब समजली जात होती. परंतु आज अभिमान कशाचा बाळगला जातो? कोणत्या बाबींसाठी लोकांना सन्मान दिला जातो? कावड यात्रेत सहभागी होणं, धर्माच्या नावे रस्त्यावर उपद्रव माजवणं, मस्जिद-मंदिराचे वाद उकरून काढणं आदी बाबींना अधिक प्रतिष्ठा मिळताना दिसते. आज एखाद्या थोर भारतीय शास्त्रज्ञाचं नाव तुमच्या लगेच लक्षात आलं, तर मला आश्चर्य वाटेल. आपल्याला एस.एस. भटनागर, होमी जहांगीर भाभा, सी.व्ही. रमण यांसारखी जुनी मोठी नावं पटकन आठवतात. स्वातंत्र्य काळात हे सर्व जण देशभर परिचित होते. विशेषतः शिक्षण घेणाऱ्या तरुण पिढीला त्यांची माहिती होती.

आज आपल्या देशातील एखाद्या अशा वैज्ञानिकाचं नाव सांगू शकता का, ज्याला सर्वसामान्य लोक “हा माझ्या देशातील मोठा शास्त्रज्ञ आहे" असं सहज म्हणू शकतील? मग काय, मोठे वैज्ञानिक तयार होणंच बंद झालं का ? तसं अजिबात नाही. पूर्वीचे राजकीय नेतृत्व वैज्ञानिकांचा सन्मान करत होते. जवाहरलाल नेहरू स्वतः शास्त्रज्ञांना भेटायला जात. इंदिरा गांधीही स्वतः त्यांच्याकडे जाऊन आदराने त्यांची भेट घेत. आज काय स्थिती आहे ?

भारताचे 'चांद्रयान' यशस्वीरीत्या चंद्रावर पोहोचले त्या ऐतिहासिक क्षणी पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित केलं. त्या वेळी त्यांनी वैज्ञानिकांना योग्य ते श्रेय दिलं असतं, तर देशातील तरुणांना प्रेरणा मिळाली असती. पण आज संदेश काय जातो? "दहावी पास करा आणि पंतप्रधान व्हा", पण आयुष्यभर परिश्रम करून वैज्ञानिक व्हा, इस्रो, अणुऊर्जा विभाग किंवा डीआरडीओमध्ये संशोधन करा, अशी प्रेरणा दिली जात नाही.

आज तथाकथित बुवा-बाबांचे प्रस्थ आणि प्रतिष्ठा सतत वाढत आहे. केवळ दहा बाबांच्या मालमत्तेची किंमत सुमारे दोन लाख कोटी आहे. दुसरीकडे इस्रो, अणुऊर्जा विभाग आणि 'डीआरडीओ' साठीची आर्थिक तरतूद पाहा. यांची तुलनादेखील होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत देश कोणाचा सन्मान करतो, कोणावर पैसा उधळतो आणि देशाची संपत्ती कोणत्या दिशेने वळवतो, हे स्पष्ट दिसते. एका बाजूला अदानी-अंबानी यांसारखे उद्योगपती आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला हे तथाकथित बुवा-बाबा !

माझं म्हणणं इतकंच की, जोपर्यंत विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा सन्मान करणार नाही, तोपर्यंत आपण खऱ्या अर्थाने प्रगती करू शकणार नाही. केवळ कारचे सुटे भाग किंवा मोबाईलचे स्पेअर पार्ट तयार करून एखादा देश विकसित राष्ट्र होऊ शकत नाही.

प्रश्न : आज नेहरूंना कमी लेखण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. पण तुम्ही ज्या काळाचा उल्लेख केला, त्या वेळी देशात प्रत्येकाला दोन वेळचं अन्नही मिळत नव्हतं. अशा स्थितीत नेहरूंनी डॉ. विक्रम साराभाईंना भारतात येण्यासाठी प्रेरित केलं. साराभाई परदेशात उत्कृष्ट संशोधन करत होते. त्यांचं उत्तम करिअर सुरू होतं. पण "देश उभा करायचा आहे, त्याला तुमची गरज आहे", या भावनेतून त्यांना भारतात परत आणण्यात आलं. ती राष्ट्रनिर्मितीची भावना होती.

साराभाईंच्या चरित्रात वाचायला मिळते की त्या वेळी सरकारकडे पुरेसा निधीही नव्हता. त्यामुळे त्यांनी स्वतःची संपत्ती संशोधनासाठी खर्च केली. त्यांनी संपर्कमित्रांकडून मदतनिधी जमवला आणि देशातील वैज्ञानिक संस्थांची उभारणी केली. आज तो काळ, ते वातावरण आणि ती राष्ट्रनिर्मितीची प्रेरणा दिसत नाही. तुम्ही म्हटलं त्याप्रमाणे, उत्कृष्ट निर्मिती तेव्हाच घडते जेव्हा त्या कार्यामागील मूलभूत गरज म्हणजेच योग्य मान्यता, सन्मान आणि प्रोत्साहन इत्यादींचा स्वीकार केला जातो. कदाचित आज आपण नेमकी हीच बाब गमावत आहोत.

- भारतच नव्हे तर जगभरातील विज्ञानाचा इतिहास पाहिला व त्याचा अभ्यास केला, तर दिसून येईल की कोणत्याही वैज्ञानिकाने केवळ पैशासाठी एखादा शोध लावला किंवा एखादा महत्त्वाचा आविष्कार केलेला नाही. निदान मला तरी असा एकही शास्त्रज्ञ माहीत नाही, ज्याने केवळ आर्थिक लाभासाठी संशोधन केलं असेल. 

अर्थात, पैसा महत्त्वाचा आहेच. वैज्ञानिकालाही इतरांप्रमाणे पैशाची निकड असते. परंतु तो केवळ पैशासाठी संशोधन करत नाही. तो काम करतो, कारण त्याच्या मनात काही मूलभूत प्रश्न असतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची त्याची धडपड असते. आधीच्या पिढ्यांना ज्या प्रश्नांची उकल करता आली नाही, अशा समस्यांचं निराकरण करण्याची त्याची इच्छा असते. पूर्वीच्या पिढ्या केवळ विचार करू शकल्या, पण पोहोचू शकल्या नाहीत, तिथपर्यंत पोहोचण्याचा किंवा नवीन विचार मांडण्याचा तो प्रयत्न करतो. या सर्वांसाठी वैज्ञानिकाला बौद्धिक स्वातंत्र्य गरजेचं असतं. आज काही जण म्हणतात की, हे वैज्ञानिक मोठ्या पगाराच्या आकर्षणामुळे संस्था सोडत आहेत. मला हे योग्य वाटत नाही. अशा प्रकारचं वृत्तांकन बुद्धिभेद घडवणारे आहे.

मीडिया सांगतो की, 2012 ते 2024 या काळात सुमारे 700 वैज्ञानिकांनी 'इस्रो' सोडलं. हा बारा वर्षांचा कालावधी आहे. ही प्रसिद्धीमाध्यमांची बौद्धिक बेइमानी आहे. त्यांनी एका बाजूला 700 हा आकडा ठेवला आणि दुसऱ्या बाजूला काही महिन्यांत संस्था सोडू इच्छिणाऱ्या 120 वैज्ञानिकांचा आकडा काढला. पण या तुलनेतून काय दिसते? त्या 12 वर्षांत दरवर्षी सरासरी 58-60 वैज्ञानिक संस्था सोडत होते. आता त्याची तुलना काही महिन्यांतच 120 वैज्ञानिक बाहेर पडण्याच्या निर्णयाशी केली जात आहे. हीच खरी मेख आहे. ही बातमी अत्यंत धक्कादायक आहे. ही बातमी देण्यातही मीडियाने दिशाभूल केली. माध्यमांनी वास्तव बाहेर येऊ दिलं नाही. ही घटना देशासमोरील गंभीर समस्या आहे, हे स्पष्टपणे सांगण्याचे धाडस मीडियाकडे नाही.

या 120 पैकी सुमारे 80 वैज्ञानिकांनी 'यू. आर. राव सॅटेलाइट सेंटर' सोडलं आहे. हे केंद्र म्हणजे भारताच्या सॅटेलाइट मोहिमेचा कणा आहे. इथूनच आपल्या उपग्रह कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. आजही त्याचं महत्त्व कायम आहे. तरीदेखील आपण अजून चीनने गाठलेल्या उंचीपर्यंत पोहोचू शकलो नाही. अशा सेंटरमधून जर शास्त्रज्ञ राजीनामा देऊन बाहेर पडत असतील, तर परिस्थिती किती भयानक आहे याची कल्पना करावी.

20 वर्षांपूर्वी 'यू. आर. राव सॅटेलाइट सेंटर'च्या तत्कालीन संचालकांशी माझी चर्चा झाली होती. त्यांचं स्वप्न होतं की, "आपण दर महिन्याला एक उपग्रह प्रक्षेपित करू, त्या दिवशी आम्हाला समाधान मिळेल." त्यांनी हे एका मुलाखतीतही सांगितलं होतं. शिवाय 'विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर'मधूनही वीसपेक्षा अधिक शास्त्रज्ञांनी संस्था सोडल्याचं या रिपोर्टमध्ये नमूद आहे. ही 'इस्रो'तील सर्वोच्च आणि सर्वाधिक प्रतिष्ठेची केंद्रे आहेत. सामान्य लोक किंवा विद्यार्थ्यांना त्या केंद्रांच्या संचालकांची नावं माहीत नसली, तरी 'इस्रो' बद्दलचा त्यांचा आदर आजही टिकून आहे.

अशी सर्वोच्च केंद्रं वैज्ञानिक सोडत असतील, तर इतर संस्थांमधून किती जणांनी राजीनामा दिला असेल, याचा विचार करा. पण सरकार त्याबाबतची आकडेवारी प्रसिद्ध करत नाही. सरकारने विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाला अनेकदा संशोधन शिष्यवृत्ती वेळेवर दिलेली नाही. परिणामी संशोधक टीम विखुरल्या. शास्त्रज्ञांनाही शेवटी पोट आहे. तोही सामान्य माणूसच आहे. जर त्याला शिष्यवृत्ती मिळाली नाही, तर तो दुसरीकडे जाईल. संधी मिळाली तर परदेशातही जाईल. परदेशात कोणाची निवड होते? तिसऱ्या-चौथ्या श्रेणीच्या शास्त्रज्ञांची नव्हे; तर सर्वोत्तम वैज्ञानिकांनाच ते निवडतात.

'इस्रो' आणि 'अणु संशोधन विभाग' अशा संस्था आहेत, जेथील वैज्ञानिकांवर जगभराची नजर असते. तेथील शास्त्रज्ञांवर सतत मोठा दबाव असतो की त्यांनी परदेशात यावं. तरीही त्यांनी देश सोडला नाही. उलट अनेकांनी परदेशातून भारतात येणं पसंत केलं. 'डीआरडीओ'च्या बाबतीतही असं घडलेलं आहे. किंबहुना तो संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित विभाग आहे. तिथं नियम काहीसे कडक आहेत. त्यामुळे याबाबतीत थोडासा फरक जाणवतो. रिपोर्ट म्हणतात की, दरवर्षी सुमारे 58-60 वैज्ञानिक संस्था सोडत आहेत. 2014 पूर्वी असं वातावरण होतं की वैज्ञानिकांना संस्था सोडावीशी वाटत नव्हती. आज मात्र ती परिस्थिती राहिलेली नाही.

या संस्थांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. 'इस्रो'सारख्या संस्थेत खासगीकरण वाढत असेल आणि त्याचा परिणाम अलीकडील प्रक्षेपण मोहिमेच्या अपयशामध्ये झाला असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आपले 'वर्क हॉर्स' मानले जाणारे प्रक्षेपण तंत्रज्ञान अत्यंत परिपक्व आहे. अशा प्रणालीत अडचणी येणं ही किरकोळ बाब नाही. या अडचणी खासगीकरणाशी संबंधित असतील, तर आपण केवळ 'इस्रो'लाच कमकुवत करत नाही, तर भारताच्या अंतराळ संशोधन क्षेत्राचीच हत्या करत आहोत. खासगीकरण नेहमीच चांगलं असतं, असं नाही. त्याच्या समर्थनार्थ टाळ्या वाजवल्या जातील. कारण मीडिया खासगी क्षेत्राच्या नियंत्रणाखाली आहे. इतकंच नव्हे तर आज सरकारही खासगी क्षेत्राच्या नियंत्रणात गेलेलं आहे.

प्रश्न : 'शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार' वैज्ञानिकांसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची बाब मानली जात असे. पण 2022 पासून या पुरस्काराची रोख रक्कम काढून टाकण्यात आली आहे. पूर्वी दोन लाख रुपयांचं मानधन दिलं जात असे. 2008 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ती रक्कम पाच लाखांपर्यंत वाढवली. पण आता रोख बंद करण्यात आली. एवढंच नव्हे तर पुरस्काराचं स्वरूपही बदलण्यात आलं. जणू काही 'देशाच्या सुरक्षेवर खूप खर्च होतो' असं सांगून अग्निवीर योजना आणली, त्याच धर्तीवर हा निर्णय घेतल्यासारखं वाटतं. 'शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कारा'त नेमका काय बदल झाला ?

- दोन वर्षांपूर्वी सरकारने अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार बंद केले होते. त्यात 'शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कारा'चाही समावेश होता. त्यानंतर काही पुरस्कार पुन्हा सुरू करण्यात आले. त्यांचं स्वरूप आणि नावं बदलण्यात आली. आमच्यासारख्या शास्त्रज्ञांसाठी 'शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार' हा 'नोबेल सन्माना' इतकाच प्रतिष्ठेचा होता. तो अत्यंत प्रामाणिक व पारदर्शक पद्धतीने दिला जात असे. शास्त्रज्ञांच्या निवड समित्या अत्यंत निष्पक्षपणे काम करीत. समित्यांची स्थापना स्वतः 'काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च' (सीएसआयआर) करत असे. त्या समित्या सर्वोत्कृष्ट शास्त्रज्ञांचीच निवड करीत. हे पुरस्कार बंद झाले. बराच काळ कोणतेही पुरस्कार दिलेच गेले नाहीत. भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर शास्त्रज्ञांचा सन्मान करण्याऐवजी त्यांचे पुरस्कारच बंद केले.

वैज्ञानिकाला नेमकं काय हवं असतं? सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, एखाद्या वैज्ञानिकाला समाधान तेव्हाच मिळतं जेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदायात त्याच्या संशोधन कार्याला मान्यता मिळते, त्याचे शोधनिबंध प्रकाशित होतात. त्याच्या संशोधनाची दखल घेतली जाते. एखादं संशोधन लगेच स्वीकारलं गेलं नाही तरी सच्चा वैज्ञानिक निराश होत नाही. तो आपल्या चुका समजून घेत पुढे जात राहतो. परंतु याबरोबरच त्याची एक साधी अपेक्षा असते की, त्याच्या स्वतःच्या देशाने तरी त्याचा सन्मान करावा. त्यापलीकडे त्याला फार काही नको असतं. त्याला वाटतं की, त्याची प्रयोगशाळा व्यवस्थित चालावी, संशोधनासाठी आवश्यक निधी वेळेवर मिळावा. कारण सरकारी पाठबळाशिवाय विज्ञान संशोधन शक्यच नाही.

देशातील तीन प्रमुख विज्ञान अकादमींचा आवाज दाबून टाकण्यात आला आहे. त्यांना सांगितलं गेलं की त्यांनी स्वतःच निधी उभा करायचा आहे. आधी देशभरातील वैज्ञानिकांचं वार्षिक अधिवेशन भरत असे. विविध कारणं देत ते बंद करण्यात आलं. नंतर त्याचं आयोजन 'लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी' या खासगी संस्थेकडे सोपवण्यात आलं. त्यानंतर आणखी एका खासगी विद्यापीठाकडे ते काम दिलं गेलं. "तेच खर्च करतील", असं सांगण्यात आलं. पण पुढे दबाव आणून तेही बंद करण्यात आलं. दुसरीकडे, आज आरएसएसशी संबंधित 'विज्ञान भारती' (VIBHA) शासकीय निधीच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय परिषदांचं आयोजन करत आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की, देशाचं 'विज्ञान धोरण' शासन ठरवणार की एखाद्या विचारसरणीशी निगडित संस्था ?

2014 पूर्वी 'विज्ञान भारती'कडे फारसे कोणी लक्ष देत नव्हते. अनेक शास्त्रज्ञ तर तिच्याशी संपर्क ठेवायलाही तयार नव्हते. पण आज ही संस्था मोठ्या प्रमाणावर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली आहे. हा निधी कुठून आला? 'विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग' किंवा 'जैवतंत्रज्ञान विभाग' यांच्या कामकाजाकडे पाहिलं, तर छद्मविज्ञान (Pseudoscience) प्रोत्साहनासाठी निधी दिला जात असल्याचं स्पष्ट होईल. संचालकांच्या नियुक्त्यांमध्येही 'विभा'चा प्रभाव जाणवतो. 'पंचगव्य' सारख्या विषयांवर संशोधनाला उत्तेजन दिलं जात आहे. नुकताच एक शोधनिबंध प्रसिद्ध झाला, पण त्याची मोठी खिल्ली उडवली गेली. त्यामुळे तो मागे घ्यावा लागला. कारण त्यातील दावे विज्ञानाच्या कसोटीवर टिकणारे नव्हते.

गोमूत्रावर संशोधन करायचं असेल, तर ते 'आयआयटी' सारख्या संस्थांमध्येच का? चौकाचौकात मूत्र तपासणीच्या प्रयोगशाळा आहेत. गोमूत्राबद्दल अजून काहीच माहिती उपलब्ध नाही, असं कसं म्हणता येईल? या संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वाटप झाला. एका विद्यापीठाला या कार्यासाठी मोठा निधी मिळाला. त्यातून कार खरेदी करण्यात केल्या. लाखो रुपयांचं गोमूत्र विकत घेतल्याचंही दाखविण्यात आलं.

'आयआयटी' मंडीचे संचालक प्रा. लक्ष्मीधर बेहरा यांनी तर सार्वजनिकपणे दावा केला की, "मी भूतांशी, आत्म्यांशी संवाद साधू शकतो." ही विज्ञान-तंत्रज्ञानाची थट्टा आहे. एका बाजूला अंतराळ प्रक्षेपणासारखं अत्यंत गुंतागुंतीचं वैज्ञानिक अभियान सुरू आहे, त्याच वेळी 'आकाश तत्त्व' यांसारख्या विषयांवर आंतरराष्ट्रीय परिषदा आयोजित केल्या जातात. अशा उपक्रमांमुळे वैज्ञानिक संस्थांवर अप्रत्यक्ष दबाव येतो.

प्रश्न : शेवटचा प्रश्न विचारण्यापूर्वी एक छोटासा अनुभव सांगू इच्छितो. मी धर्म मानणारा माणूस आहे. मंदिरात जातो, घंटा वाजवतो, कपाळी टिळा लावतो. माझा एक मित्र आहे; तो या बाबींवर विश्वास ठेवत नाही. एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका भाषणात सांगत होते की, प्राचीन भारतात प्लास्टिक सर्जरी इतकी प्रगत होती की, गणपतीचं मस्तक छाटल्यानंतर त्याला हत्तीचं मस्तक जोडण्यात आलं. माझा तो मित्र हिंदूच आहे. त्याने मला विचारलं, "जर त्या काळी शस्त्रक्रिया इतकी प्रगत होती, तर मग माणसाचंच मस्तक पुन्हा का जोडलं नाही? हत्तीचं लावण्याची गरजच काय?" माझ्याकडे त्याचं उत्तर नव्हतं. असो. आता मी शेवटच्या प्रश्नाकडे येतो.

आज देशाच्या सुरक्षेत अंतराळ तंत्रज्ञानाची (Space Technology) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची झाली आहे. उदाहरणार्थ, पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या घडामोडीत चीनने पाकिस्तानला उपग्रहांच्या माध्यमातून माहिती पुरविल्याचं म्हटलं जातं. इराण युद्ध संदर्भातही चीन-रशिया उपग्रहांद्वारे लष्करी हालचालींसाठी मदत करत असल्याच्या चर्चा आहेत. अशा स्थितीत आपण अंतराळ संशोधनाकडे दुर्लक्ष करत असू, तर आपण प्रत्यक्षात देशाला अधिक कमकुवत करत आहोत. दुर्दैवाने सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात ही बाब येत नाही. पण यापेक्षाही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, भविष्यात संरक्षणाच्या दृष्टीने इतर देशांच्या तुलनेत आपण खूप मागे पडू शकतो.

- विज्ञानाच्या क्षेत्रात फक्त एका तासाने जरी मागे पडलो, तरी तो एक तास पुढील 70 किंवा 100 वर्षांसाठी घातक ठरू शकतो. कारण विज्ञानात मागं राहणं म्हणजे सतत मागंच पडणं होय. असं इतिहासात अनेकदा घडलं आहे. उदाहरणार्थ, पृथ्वी फिरते हा सिद्धान्त पुढे विकसित करण्यात आपण मागे पडलो. त्यानंतर युरोपमध्ये त्याचा विकास झाला. अरब जगत आणि इराणमधील विद्वानांनीही त्या ज्ञानाचा विस्तार केला. त्या काळात आपण मागे राहिलो. आज तर परिस्थिती अधिक गंभीर आहे.

आज देशात विज्ञानाची हानी होत आहे. सर्वसामान्य जनता आणि विरोधी पक्षांनाही याची पुरेशी जाणीव नाही. 'विज्ञान प्रसार' ही संस्था बंद करण्यात आली. 'NISSTS' आणि 'NISPER' यांसारख्या संस्थांचं विलीनीकरण केलं गेलं. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेमका किती मोठा तोटा होत आहे, याचा पुरेसा अंदाज समाजाला नाही.

विज्ञान-तंत्रज्ञानात मागे पडलो, तर देशाच्या सुरक्षेलाही गंभीर धोका निर्माण होईल. याच कारणासाठी आपण 'इस्रो', 'डीआरडीओ' आणि 'अणुऊर्जा' विभाग यांसारख्या संस्थांची निर्मिती केली होती. कारण राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ बाह्य सीमांच्या संरक्षणापुरती मर्यादित नसते; अंतर्गत सुरक्षेशीही तिचा संबंध असतो. या दोन्ही बाबींचा परस्परांशी घनिष्ठ संबंध आहे. देशातील लोक उपाशी राहत असतील, तर तो देश सुरक्षित म्हणता येत नाही. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती केली नाही, तर बाह्य शक्ती आपल्या दुर्बलतेचा फायदा घेऊ शकतात. एक साधं उदाहरण घेऊ. 'पेगॅसस' स्पायवेअरच्या वापराबाबत मोठा वाद झाला. ते तंत्रज्ञान कुठून आलं? इस्रायलमधून. म्हणजे ते आपल्या देशात विकसित झालेलं नव्हतं.

समजा, सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव अशा तंत्रज्ञानाची गरज होती, मग ते आपणच का विकसित करू शकलो नाही? 'इस्रो', आयआयटींनी ते विकसित केलं नाही. त्यामुळे परदेशातून विकत घ्यावं लागलं. त्यातून गोळा होणारी गोपनीय माहिती थेट इस्रायलपर्यंत पोहोचत नाही, याची खात्री कोण देणार? त्यामुळे हा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेच. आणखी एक उदाहरण घेऊ. भारतात गुगल मॅप अचानक बंद झाले, तर काय परिस्थिती निर्माण होईल, याची कल्पना करा. उपग्रहांशिवाय गुगल मॅप चालूच शकत नाही. ते तंत्रज्ञानही आपलं नाही. चीनने या क्षेत्रात स्वतःची यंत्रणा निर्माण केली आहे. आपणही ते करू शकतो; पण त्यासाठी दूरदृष्टी आवश्यक आहे.

प्रश्नकर्ता : होय, आपण जे सांगितलं तेच या संपूर्ण समस्येचं सार आहे. देशाचा पंतप्रधान स्वतः वैज्ञानिक असणं आवश्यक नाही; पण त्याला विज्ञानाचं महत्त्व, वैज्ञानिकांची भूमिका आणि त्यांच्या योगदानाची जाणीव असणं अत्यावश्यक आहे. विज्ञानाची किंमतच समजत नसेल, तर आंतरराष्ट्रीय मंचावर जाऊन अवैज्ञानिक विधाने करत राहावं लागेल. पाणी, हवा किंवा इतर नैसर्गिक बाबींविषयी अशास्त्रीय दावे करत राहिल्यास जगभर भारताचं हसं होईल.

संवादक : आनंद वर्धन सिंह
शब्दांकन व अनुवाद : कलीम अज़ीम, पुणे

'दि पब्लिक इंडिया' या यू-ट्यूब चॅनेलवर 18 जुलै 2026 रोजी प्रकाशित झालेली मुलाखत.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक