किशोरवयीन मुला-मुलींच्या आरोग्याविषयी लँसेट कमिशनचा दुसरा अहवाल मे महिन्यात प्रसिद्ध झाला. या अहवालात लहान मुलींच्या आरोग्याबद्दल चिंता बाढवणारी माहिती आहे. अहवाल सांगतो की, 2100 पर्यंत 1.8 अब्ज लहान मुलं अशा जगात राहतील,

जिथे तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस जास्त असेल. त्यांना खाण्याची कमतरता, पैशाची अडचण आणि युद्धाचा धोका जास्त असेल. या संकटांचा सर्वाधिक फटका किशोरवयीन मुलींना बसणार आहे. वाढत्या अनिश्चिततेच्या काळात मुलींना बालवयातच गरिबी, शारीरिक व मानसिक हिंसा, आणि लैंगिक अत्याचारांसारख्या अनेक गंभीर अडचणींना तोंड द्यावं लागतं. लहान वयात लग्न, गरोदरपणा आणि इतर भेदभाव सहन करावे लागतात. या कारणांमुळे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होतो. परिणामी, त्यांना हृदयरोग, मधुमेह यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांचा धोका जास्त आहे. मुलींसाठी खास धोरणं नसल्याने त्यांच्यासमोरचे धोके वाढत आहेत.

किशोरवयीन मुलींच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये बऱ्याचदा लैंगिक असमानता आढळते. लहान मुलींसाठी धोरणं बनवताना त्यांच्या वेगळ्या समस्या आणि अनुभव लक्षात घ्यायला हवेत. त्यांना होणारा लिंगभेद आणि सामाजिक नियमांचा विचार करायला हवा. आजही किशोरवयीन मुलांसाठी आखल्या जाणाऱ्या अनेक धोरणांमध्ये मुलींच्या विशिष्ट अनुभवांचा आणि त्यांच्या समोर असलेल्या सामाजिक अडचणींचा पुरेसा विचार केला जात नाही. किशोरवयीन धोरणांमध्ये लिंग-संवेदनशील दृष्टीकोन आवश्यक आहे. ही धोरणं मुलींच्या वेगळ्या गरजा, त्यांचे सामाजिक स्थान आणि अनुभव लक्षात घेऊन तयार होणे गरजेचे आहे. तसा दृष्टीकोन ठेवल्यानंतरच सध्याच्या प्रचलित लैंगिक भूमिका, सामाजिक नियम आणि असमानता यांना आव्हान देता येईल.

युनिसेफच्या अहवालानुसार, जगभरात लिंगभेद आणि हिंसाचारामुळे मुलींच्या आरोग्याचा धोका वाढतोय, आणि त्यासाठी खास उपाययोजना करायला हव्यात.

लैंगिक आरोग्य व असमानतेचं दुष्टचक्र

लहान मुलींच्या समस्या समजण्यासाठी सामाजिक नियम आणि लिंगभेदाचा अभ्यास करायला हवा. सामाजिक नियमांमुळे मुलींना त्यांच्या शरीराशी निगडित माहिती आणि सेवांपासून वंचित ठेवलं जातं. आणि जेव्हा त्या आई बनतात, तेव्हा हा त्रास बाढतो. lancerच्या आकडेवारीनुसार, 54 टक्के मुलींना रक्ताची कमतरता आहे आणि एक तृतीयांश मुली कमी वजनाच्या व लहान उंचीच्या आहेत.

अनेकदा खोलवर रुजलेल्या पितृसत्ताक समजुती महिलांना लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य सेवा घेण्यास मज्जाव करतात. माहिती नाकारणं हा या दुष्टचक्राचा मोठा भाग आहे. तेलंगणातली एक मुलगी म्हणते, "मला मासिक पाळी का येते हे माहीत नव्हतं, मला खूप तणाव वाटायचा. मी माझी आई आणि बहीण यांना विचारलं, पण त्यांनी मला गप्प बसवलं. मला फक्त इतकंच माहीत होतं की माझ्या मैत्रिणीला पाळी आली आणि ती शाळेत परत आलीच नाही."

यूनस्कोच्या 2023 च्या सव्र्व्हेनुसार, दरवर्षी 2.3 कोटी मुली शाळा सोडतात कारण त्यांना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या सुविधा मिळत नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (PHC) कर्मचाऱ्यांमध्ये अशा विषयांची जागरूकता पुरेशी नसते. लिंग संवेदनशीलतेचं कोणतंही प्रभावी प्रशिक्षण दिलं जात नाही. दुर्गम भागांतील मुलींची स्थिती आणखी गंभीर आहे. तिथे भौगोलिक अडथळे, वाहतुकीचा अभाव, आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता यांमुळे त्या मुलींना आरोग्य व शैक्षणिक सेवांपासून वंचित राहावं लागतं.

लहान मुली आणि मानसिक आरोग्य

लैसेट कमिशनच्या अहवालात किशोरवयीन वयोगटातील मानसिक आरोग्याच्या बिघडत्या स्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवाल सांगतो की, अंदाजे 4.2 कोटी निरोगी आयुष्याची वर्ष मानसिक आजार आणि आत्महत्यांमुळे हरवतील. मुलींना नैराश्य, चिंता आणि आत्महत्येचा धोका जास्त आहे. 'मुलींनी असं वागायला हवं' असा दबाव असतो, आणि त्यांना हिंसाचार सहन करावा लागतो. सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे मुलींना त्यांच्या शरीराबद्दल असमाधान वाटतं. 2023 मध्ये 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त मुलींना त्यांच्या शरीराबद्दल नकारात्मक वाटलं. मुलींच्या मनात लहानपणापासून लिंगभेदाच्या कल्पना तयार होतात. या कल्पना मुलींच्या वागण्यावर, आवडींवर आणि स्वतःबद्दलच्या विचारांवर व आत्मविश्वासावर परिणाम करतात. मानसशास्त्रात लिंग-विशिष्ट संशोधनाचा अभाव असल्यामुळे मुला-मुलींमध्ये मानसिक आरोग्य लक्षणांमधील फरक नीट समजले जात नाहीत.

मुलींना त्यांच्या शरीराशी निगडित माहिती आणि सेवा माहीतच नसतात, मासिक पाळी, शारीरिक आरोग्य आणि हक्क याबद्दल बोलणं टाळलं जातं, त्यामुळे मुली चुकीच्या माहितीवर अवलंबून राहतात. बिहारमधल्या 72 टक्के मुलींना या समस्यांमुळे आरोग्य सेवा मिळत नाहीत. कमी उत्पन्न असलेल्या मुलींना वेळेची अडचण येते. त्या कापड कारखान्यात 9-11 तास काम करतात, आणि आरोग्य केंद्रात जायला वेळ मिळत नाही. त्यांना मोफत सरकारी सेवा वापराव्या लागतात, पण तिथे खूप गर्दी असते, आणि कर्मचारी मुलींच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाहीत.

वेगवेगळ्या ओळखींमुळे वाढणारी विषमता

मागासवर्गीय समुदायातून आणि दुर्गम भागातून येणाऱ्या लहान मुलींना अनेक त्रासांचा सामना करावा लागतो. याचा अर्थ, त्यांच्या अनेक समस्या एकत्र येऊन त्यांचे त्रास वाढतात. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना कुपोषण, रक्ताची कमतरता आणि चांगल्या आरोग्य सुविधांचा अभाव सहन करावा लागतो. त्यांना घरकामाचा खूप ताण असतो, ज्यामुळे स्वतःची काळजी आणि शिक्षणासाठी वेळच मिळत नाही.

अशा समुदायातील मुलींना कायदेशीर मदत मिळत नाही. त्यांना भेदभाव, गोपनीयतेची भीती आणि गुन्हेगारीची भीती वाटते. शिवाय, गर्भपातासारखे कायदे स्पष्ट नाहीत. त्यासाठी पोलिसांना सांगणं आणि पालकांची परवानगी गरजेची आहे, त्यामुळे मुली सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करू शकत नाहीत.

काय करायला हवं?

मुलींच्या मानसिक आरोग्यासाठी सर्व बाजूंनी विचार करावा लागेल. त्यांना होणारा भेदभाव आणि लिंगभेद समजून घ्यायला हवा. आरोग्य सेवांमध्ये मुलींच्या समस्यांचा समावेश करायला हवा. त्यासाठी मुलींच्या समस्यांवर संशोधन करावं लागेल. प्राथमिक स्तरावर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लिंगभेदाबद्दल प्रशिक्षण द्यावं लागेल आणि मागासवर्गीय मुलींसाठी खास, सहभागी पद्धतीने उपाययोजना कराव्या लागतील.

Tags: unicef report landset commission report girls suside PHC unesco mental health sexual health gender discrimination laws girls health gender discrimination Hinakausar Khan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक