राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे प्रामुख्याने प्लॅन आणि नॉन-प्लॅन असे दोन महत्त्वाचे भाग असतात. स्वातंत्र्यापासून महाराष्ट्रात हीच पद्धत आहे. नवीन कामांसाठी नसलेले बजेट म्हणजे नॉन-प्लॅन बजेट. समजा, महाराष्ट्रात या वर्षी टॅक्स आणि इतर उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून दीड लाख कोटी रुपये जमा होत असतील, तर त्यातले तब्बल एक लाख कोटी रुपये नॉन-प्लॅनमध्ये जातात. हे पैसे खर्च करण्याचे कोणतेही अधिकार मंत्रीमंडळाला नसतात. उदाहरणार्थ, पूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 30 हजार कोटी, 20 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी 30 हजार कोटी, पूर्वीच्या कर्जावरील व्याजापोटी 15 हजार कोटी आणि केंद्र शासनाकडून घेतलेल्या उसन्या पैशांचे व्याज 10 हजार कोटी, जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड अशा सगळ्या गोष्टींत हे पैसे जातात. यातून विकासाचे एका रुपयाचेही काम होत नाही. एकूण बजेटच्या साधारण 66 टक्के यात खर्च होतात. आपल्याला वाटतं की, दीड लाख कोटी रुपयांचं बजेट आहे, म्हणजे आतापर्यंत सगळे रस्ते आरशासारखे व्हायला हवे होते. पण तसं होताना दिसत नाही. कारण दीड लाख कोटी रुपयांतले फक्त 50 हजार कोटी रुपये प्लॅनमध्ये येतात. या प्लॅन बजेटमध्ये पुन्हा अनुसूचित जातींसाठी 9 टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी 10 टक्के अशी तरतूद असते, ज्यातून 6600 कोटी रुपये आदिवासींच्या बजेटसाठी वेगळे काढले जातात.

या सर्व आकडेवारीच्या आत मोठी गुंतागुंत दडलेली आहे. विद्यार्थी ई-स्कॉलरशिपसाठी ऑनलाईन फॉर्म भरतात, तेव्हा त्यांना 400, 800 किंवा 1200 रुपये मिळतात. हे पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) मार्फत थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जातात. याचे राजकीय श्रेय पुढाऱ्यांना घेता येत नाही, त्यामुळे हे पैसे थेट मुलांना दिले जात आहेत, याचं त्यांना जरा वाईटच वाटत असतं.

प्रशासनात काम करताना प्रॅक्टिकल अडचणी कुठे येतात हे मी अनेकदा पाहिले आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद होईपर्यंत अंगणवाड्यांना आहाराचे पैसे मिळत नाहीत आणि आश्रमशाळेच्या कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नाहीत. वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांना 31 मार्च संपून 1 एप्रिल आला की उपाशी राहावे लागते. अशी परिस्थिती का निर्माण होते, असा विचार माझ्या मनात सतत येतो. मी सुचवलं होतं की, सरकारने एकदाच 14 महिन्यांचे बजेट करावं. पण, 'पुढच्या वर्षीचे पैसे खर्च करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही, अर्थसंकल्प आधी विधीमंडळात मंजूर व्हायला हवा', असं उत्तर मला मिळालं. 15 मार्चला अधिवेशन सुरू होऊन 5 एप्रिलपर्यंत संपणार. या प्रक्रियेत एखादी विधवा तिथे काम करत असेल, तर तिला 1 एप्रिलला पगार मिळेल का? ती काम करत असलेल्या ठिकाणाचे संचालक सांगतात की, 'तुमचे पैसेच वरून आलेले नाहीत'. हे साधे चक्र आपण अजूनही मोडू शकलेलो नाही.

अशीच अत्यंत विसंगत परिस्थिती शेतीच्या बाबतीतही आहे. मी नुकतंच शेती कर्जावरील एका पुस्तकाचं प्रकाशन केलं. एक एकर जमिनीची आजची बाजारभावानुसार किंमत एक कोटी रुपये आहे आणि मला 1 लाखाचा पॉवर टिलर घ्यायचा असेल, तर बँक माझी एक कोटीची सगळी जमीन गहाण ठेवायला का लावते ? या साध्या प्रश्नाचं उत्तर नाबार्ड आणि आरबीआय देऊ शकत नाही. उद्योजकाकडून 5 लाख रुपयांच्या कर्जासाठी 5 लाखांचीच कोलॅटरल सिक्युरिटी घेतली जाते, पण शेतकऱ्याची एक कोटी रुपयांची जमीन बँक गहाण ठेवून घेते. तीन हजार रुपयांच्या मूळ कर्जासाठी बँका शेतकऱ्याची सातबाऱ्यावर असलेली लाखो रुपयांची सर्व जमीन गहाण करून घेतात, आणि त्यामुळेच अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतीला कर्ज देताना जमिनीचं बाजारमूल्य आणि कर्जाची रक्कम याचं गुणोत्तर काय असावं, याबाबत गेली 70 वर्षे कोणताही धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही.

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मला सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात अभ्यास करायला सांगितला होता. दरवर्षी 6 हजार कोटी रुपये देऊनही एकही धरण पूर्ण का होत नाही, हा प्रश्न होता. महाराष्ट्रात लहान-मोठ्या अडीच हजार धरणांचे आणि पाझर तलावांचे काम सुरू असते. यातला सर्वात मोठा प्रकल्प 6 हजार कोटी रुपयांचा, तर सर्वात लहान प्रकल्प 24 कोटी रुपयांचा होता. अर्थसंकल्पात सर्व अडीच हजार प्रकल्पांना ठरावीक टक्केवारीने पैसे वाटले जातात. त्यामुळे 6 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला 50 कोटी रुपये मिळतात आणि कंत्राटदार काम सुरू करतो. नियमानुसार 6 हजार कोटींतून 50 कोटी दिल्यावर प्रकल्पाची किंमत कमी व्हायला हवी. पण पुढच्या वर्षी 10.5 टक्के महागाई वाढल्याचे कारण देऊन प्रकल्पाची किंमत 6660 कोटींवर जाते, आणि 50 कोटी दिल्यामुळे आता 6610 कोटी शिल्लक राहतात. सर्व अडीच हजार प्रकल्पांना असे पैसे दिले जातात, त्यामुळे एकही प्रकल्प पूर्ण होत नाही. हे म्हणजे 400 माणसे उपाशी असताना केवळ 20 भाकरी उपलब्ध असतील, तर खरोखर उपाशी असलेल्या 40 लोकांना शोधून देण्याऐवजी सर्वांना सारख्या प्रमाणात भाकरी वाटून टाकण्यासारखे आहे.

भारतीयांना दारिद्र्य रेषेखाली जाण्याची मोठी ओढ आहे. सर्व देशांना श्रीमंत व्हायचं असतं, पण भारतात दारिद्र्य रेषेखाली कसं जाता येईल, याची चढाओढ लागलेली असते. मी जर म्हटलं की दिवसाला 13 रुपये मिळवणारे लोक दारिद्र्य रेषेखाली येतात, तर अनेक लोक आपले उत्पन्न 12 रुपये असल्याचे सांगतील.

1950 पासून भारताने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुरू केली. पंजाबमधून गहू आणि तामिळनाडूतून तांदूळ खरेदी करून तो देशभरात वाटला जातो. 'या वितरण व्यवस्थेत पैसे कसे वाचवता येतील' असं मी एका व्यापाऱ्याला विचारलं. 'वाहतूक खर्च वाचवण्यासाठी गावात 12 वेळा जाण्याऐवजी वर्षातून एकदाच जाणं पसंत करेल', असं त्याने मला सांगितलं. मोबाईल रिचार्जसाठी 100 किंवा 200 रुपये खर्च करण्याऐवजी जो माणूस सहा महिन्यांचा प्लॅन घेतो त्याला मोठी सवलत मिळते. याच धर्तीवर, लोकांनी धान्याचे पैसे अॅडव्हान्समध्ये भरले, तर त्यांना वर्षभराचे रेशन एकदाच का देऊ नये ? या प्रस्तावावर एरवी सही होण्यासाठी चार महिने गेले असते, पण अण्णा हजारेंच्या दबावामुळे शासनाकडून या प्रयोगासाठी मला परवानगी मिळाली.

सुरगाणा तालुक्यातील अलंगून गावातून याची सुरुवात झाली. मी एका गावाला वर्षातून एकदाच धान्य देण्याचे आणि अतिरिक्त धान्य न मागण्याचे ठरवले. अलंगून गावात 117 रेशन कार्डधारक होते. पैसे भरण्यासाठी बोलावले तेव्हा 7 लोक आलेच नाहीत, कारण ते गाव सोडून गेल्याला 9 वर्षे झाली होती. इतकी वर्षं त्यांचं धान्य रेशन दुकानदारच घेत होता. दुकानदाराने स्वतःच्या घरातील नातेवाइकांची दारिद्र्य रेषेची रेशनकार्ड बनवली होती. उघडकीस येण्याच्या भीतीने त्याने त्यातली 6 कार्ड लपवली. एका गावातून 12 ते 13 लाभार्थी कमी झाले. यातून वाचलेल्या पैशातून गावातील सर्व लोकांना मोफत धान्य देणंसुद्धा शक्य होतं. बघता बघता हा प्रयोग 10 हजार गावांमध्ये गेला. राष्ट्रीय पातळीवर नियोजन आयोगाने मला भारतातील सर्व राज्यांच्या अन्न सचिवांसमोर व एफसीआयच्या अधिकाऱ्यांसमोर सादरीकरण करण्यास सांगितले होते. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, सुमारे 60-70 देशांत नसलेली अन्न सुरक्षा आपण या योजनेमार्फत निर्माण करू शकू आणि 30 टक्के धान्याची बचतही करू शकतो. या सादरीकरणावेळी केंद्रीय अन्न व कृषी मंत्री शरद पवार साहेब, नियोजन आयोगाचे माँटेकसिंग अहलुवालिया व नंदन निलेकानी हे उपस्थित होते. अन्न मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मला सांगितले की, या योजनेमुळे एफसीआयची गरजच राहणार नाही. एका सचिवांनी सांगितलं की, लोक गोड बोलतील पण ही योजना राबवणार नाहीत, कारण सत्तेच्या दोन्ही बाजूंना तेच लोक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या रेशन दुकानदार संघटनेचा अध्यक्ष तर थेट कॉम्रेड ज्योती बसू यांचा भाऊ होता. सांगायचा मुद्दा हा की, कितीही तीव्र इच्छा असली तरी ही सिस्टम मोडता येणं हे एक मोठं आव्हान आहे.

ठाणे जिल्हा परिषदेचा सीईओ असताना मला दिसलं की, ग्रामपंचायतीचे पैसे करंट अकाउंटमध्ये ठेवले जातात, त्यावर व्याज मिळत नाही. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील 100 गावांचे साडेसहाशे कोटी रुपये रक्कम ठाणे जिल्हा बँक गेली 50 वर्षे बिनव्याजी वापरत होती. मी एक परिपत्रक काढून ग्रामपंचायतीला लागणारे 3 महिन्यांचे पैसे सोडून उर्वरित रक्कम फिक्सड डिपॉझिट (एफडी) मध्ये टाकण्याचे आदेश दिले. एका रात्रीत बँक एनपीएमध्ये गेली आणि ग्रामविकास मंत्र्यांचा मला

'आमची बँक धोक्यात आणलीत' असं सांगायला फोन आला. पाणी सोडणाऱ्या माणसाला पगार द्यायला पैसे नसताना, जिल्हा बँक त्यांचे पैसे फुकट वापरत होती. माझे परिपत्रक रद्द न केल्यामुळे आदिवासी पाड्यांवरील पाणी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा तीन-चार हजारांचा पगार त्यांच्याच ग्रामपंचायतीच्या पैशातून होऊ लागला. राज्यात प्रत्येक जिल्हा बँक ग्रामपंचायतीच्या करंट अकाउंटमधील पैसा फुकट वापरत असेल तर 36 जिल्हे मिळून केवढा मोठा आकडा होईल याचा विचार करा.

लहान मुलांचं वजन मोजण्यासाठी अंगणवाड्यांमध्ये वजनकाटे खरेदी करायचे होते. बाजारात आयएसआय मार्क असलेल्या काट्याची किंमत 1100 ते 3500 रुपये होती. ते सेंट्रली खरेदी करण्यासाठी टेंडर काढलं जातं. टेंडर मंजूर झाल्यावर समितीचा अध्यक्ष व्यापाऱ्याकडून प्रत्येक काट्यामागे 200 रुपयांची लाच मागतो. हे थांबवण्यासाठी मी 'खरेदी करणे' याऐवजी 'अनुदान देणे' असा शब्दप्रयोग वापरला. मी अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येक काट्यासाठी 2 हजार रुपये अनुदान देण्याचं जाहीर केलं आणि लोकवर्गणीतून अधिक चांगला काटा घेण्याचं स्वातंत्र्यही त्यांना दिलं. आपल्या राज्यातील अंगणवाडी सेविका हे अत्यंत प्रामाणिक केडर आहे. त्यांनी लोकांकडून 50-100 रुपये वर्गणी गोळा करून तीन ते चार हजार रुपयांचे उत्तम वजनकाटे खरेदी केले. कोणालाही त्यांना प्रश्न विचारायला जागाच उरली नाही.

आपल्याकडे आयएएस मधले अनेक अधिकारी शहरी भागातील आहेत. असेच एक अधिकारी दिल्लीत नवव्या मजल्यावर जन्मलेले आणि कधीच सूर्योदय न पाहिलेले होते. प्रोबेशनर म्हणून त्यांना गडचिरोलीत पोस्टींग देण्यात आले होते. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याच्या भीतीने त्यांना पहाटे तीन वाजता गाडीत घालून गडचिरोलीहून नागपूरला आणावं लागलं. ग्रामीण भागात पहाटे लोक शौचासाठी रस्त्याच्या कडेला बसलेले असतात. वाटेत गाडीचा उजेड पडल्यावर ते लोक उठून उभे राहायचे. त्या अधिकाऱ्याला फार आश्चर्य वाटलं. एवढ्या पहाटे एवढे लोक रस्त्यावर कसे, असे त्याने त्यांच्याबरोबरच्या तहसीलदारांना विचारले. त्यावर तहसीलदाराने 'हे लोक तुम्हाला अभिवादन करण्यासाठी उभे आहेत' असं सांगितलं. त्यामुळे प्रशासनामध्ये प्रामाणिकपणे काम करायचं तर जमिनीवरचं वास्तव माहीत असणं आवश्यक आहे.

माणूस आणि मालमत्ता यांवर कायदे कितीही गुंतागुंतीचे केले तरी माणसं बेरकी असतात. यशदामध्ये आलेल्या एका परदेशी अभ्यासकाला, 'भारतीय माणूस पाच गुंठ्यांचा प्लॉट तिघांना विकून 15 गुंठे जमीन कशी तयार करतो', याचा अभ्यास करायचा होता. मी त्याला म्हटलं, 'हे आमचे ट्रेड सिक्रेट आहे. पदवीला शेजाऱ्याचा बांध कसा कोरायचा, पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शेजाऱ्याच्या शेतात पाणी कसे सोडायचे आणि पीएच.डी. साठी मयत झालेल्या आईचा अंगठा कसा घ्यायचा, हे आम्ही शिकवतो.' अण्णा हजारेंचे राळेगण सिद्धी असो किंवा पोपटराव पवारांचे हिवरे बाजार, एका गावात अडीचशे कोटी रुपये टाकूनही गाव आदर्श होताना दिसत नाही. राज्यातील 42 हजार गावांमध्ये एकही असा बाजार नाही जिथे कचरा स्वच्छ होतो किंवा महिलांसाठी सुरक्षित स्वच्छतागृहे आहेत. न्यूयॉर्कमधील शेतकरी बाजार मी पाहिला, तिथे बाजार संपल्यावर पालापाचोळाही राहत नाही. आपण विकासाच्या गप्पा मारत असताना 42 हजार गावांमध्ये मूलभूत गोष्टीही केलेल्या नाहीत. जॉर्ज ऑरवेलने म्हटलं होतं की, 'ऑल मेन आर इक्वल, बट सम आर मोअर इक्वल.' बजेट आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांचा विचार करताना प्राधान्यक्रम हा एक मोठा मुद्दा आहे.

जयपूरमधील एका नागरिकाने घरासमोरील रस्त्यासाठी आठ वर्षे संघर्ष केला, त्यातून माहितीच्या अधिकाराचा जन्म झाला. त्याने विचारलं, 'माझ्या दारासमोरचा रस्ता कधी होईल? मी गेले आठ वर्षे अर्ज करतोय, हा रस्ता का होत नाही?' महापालिका आयुक्तांनी त्याला सांगितले, 'बजेट स्टैंडिंग कमिटी ठरवते. आम्ही गेले आठही वर्षे मागणी करतो, पण रिसोर्सेस कमी असल्यामुळे ते मंजूर होत नाही.' पुणे शहरात 120 कोटी रुपयांची तरतूद असेल, तर महापौर आणि स्टैंडिंग कमिटी अध्यक्ष आपापल्या वॉर्डासाठी 15-15 कोटी रुपये मागतात. कमिटीचे सदस्य प्रत्येकी 8 कोटींची तरतूद करतात. कोथरूडसारख्या भागात जिथे रस्ते चांगले आहेत, तिथे पुन्हा नव्या लाद्या बसवल्या जातात. जुने खांब चांगले असले तरीसुद्धा ते पाडून नवे आर्टिस्टिक खांब येतात. राजकारणी शहराचा विचार करत नाहीत, फक्त त्यांच्या वॉर्डाचा विचार करतात. जयपूरच्या त्या नागरिकाने अरुणा रॉय वगैरेंच्या मदतीने ती लढाई सर्वोच्च न्यायालयात नेली. 1996 मध्ये निकाल आला की, बोलण्याच्या स्वातंत्र्यामध्ये माहितीचा अधिकार लपलेला आहे. आज माहिती मिळूनही ड्रेनेजचे काम पूर्ण होईल की नाही हा 'गेम ऑफ चान्स' झाला आहे. तुमचा नगरसेवक सत्ताधारी पक्षातला असेल, त्याला ड्रेनेज होण्यात जास्त मार्जिन मिळायची शक्यता वाटत असेल, तरच ते काम होतं. ही सिस्टम समजून घेण्यामध्ये आलेल्या अपयशामुळे सामान्य माणूस हतबल झाला आहे.

कोरोना काळात मी पुणे महापालिकेचा आयुक्त होतो. तेव्हा 72 दवाखान्यांमध्ये एकही एमबीबीएस डॉक्टर नव्हता, सर्व बीएएमएस डॉक्टर होते, त्यांना सर्जरी करता येत नव्हती. त्यांनी स्टेथोस्कोप मागितले. कमला नेहरू सारख्या 12 दवाखान्यांची मागणी वाढवून 70 स्टेथोस्कोप खरेदी करण्याचे ठरवले. मी पुणेकरांना आवाहन केले की, रोख रक्कम किंवा चेक देऊ नये, वस्तू खरेदी करून द्याव्यात. पैसे आले असते तर टेंडर काढावे लागले असते आणि पुढाऱ्यांनी चौकशी लावून चेक अडवले असते. तीन दिवसांत साडेतेरा कोटी रुपयांची वैद्यकीय उपकरणे पुणेकर नागरिकांनी दान केली. वस्तू स्वरूपात मदत घेतल्यामुळे पुढाऱ्यांना काही करता आलं नाही. ज्यांनी स्टेथोस्कोप दिले त्यांचा आम्ही प्रमाणपत्र देऊन सत्कार केला. म्हणून मला असं वाटतं, या सगळ्या प्रक्रियेत गावातल्या जागरूक लोकांनी आपला प्रभाव टाकून काही व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे.

राजकीय मंडळींना थेट लाभ देणे आवडत नाही. आश्रमशाळेतील मुलींना तेल आणि कंगवा खरेदी करून देण्यापेक्षा पैसे थेट त्यांच्या खात्यात टाकावेत असे मी सुचवले होते. कारण पाच रुपयांचा कंगवा धुळ्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत 40 रुपयांचा होतो. मात्र याला 27 आदिवासी नेत्यांनी विरोध केला. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर म्हणजे डायरेक्ट लाभार्थ्याच्या नावावर पैसे देण्याला पॉलिटिकल मायलेज मिळत नाही हा मोठा मुद्दा आहे. 'सगळेच पैसे आरटीजीएसने द्यायला सुरुवात केली तर आम्ही निवडून येऊन काय करायचं' असा पुढाऱ्यांचा मुद्दा असतो. युद्धात मृत झालेल्या सैनिकाच्या विधवेला पाच लाख रुपयांचा चेक देताना मोठे लॅमिनेटेड अॅक्रेलिक शीट देऊन फोटो काढायचे असतात. त्यामुळे आरटीजीएसने त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याला त्यांचा विरोध होतो. हे करदात्यांचे पैसे आहेत आणि विधवेसोबत फोटो काढणे विकृत दिसते हे अजून कळत नाही. प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेण्याच्या वृत्तीमुळे आपली लोकशाही प्रगल्भ झालेली नाही. पुणे विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवात पाच लाख रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर झाले होते. लेखी आश्वासन नसल्यामुळे कुलगुरूंनी 25 वेळा मंत्रालयात चकरा मारल्या, पण ते पैसे कधीच मिळाले नाहीत.

कायदे मंडळ, न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातही कुरघोडी सुरू असते. एका वरिष्ठ न्यायाधीशांना विश्रामगृहात दोन नंबरच्या सूटमध्ये थांबवलं, तेव्हा त्यांनी आक्षेप घेतला की, आमचा प्रोटोकॉल राज्याच्या मंत्र्यांपेक्षा वर आहे. त्यानंतर खोल्यांचे क्रमांक काढून त्यांना पूर्णा, गंगा, कृष्णा अशी नद्यांची नावे दिली गेली. कायदे मंडळाला कायदे करण्यापेक्षा एक्झिक्युटिव्ह कामात हस्तक्षेप करण्यात आनंद मिळतो. युक्रेनच्या निषेधाचे निवेदन सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं जातं. मी म्हणालो होतो की, जिल्हाधिकाऱ्याचा मेणाचा पुतळा करून बाहेर ठेवला, तर माझा रोजचा तीन तासांचा वेळ वाचेल.

कोरोना काळात मला 50 वेडे लोक मेसेज करायचे. एका महिलेने बागा बंद असताना कुत्र्याला फिरवण्यासाठी सॅलिसबरी पार्कचे कुलूप उघडण्याची मागणी केली. एका नगरसेविकेने पॉझिटिव्ह रुग्णाला एक तास उन्हात फिरवण्यास सांगितले, मी तिला स्वतः त्याला फिरवण्यास सांगितले तेव्हा तिचा फोन बंद झाला. एकाने कोरोना पळवणारा मंत्र आणला होता, मी त्याला तो मंत्र घेऊन नायडू रुग्णालयात पाठवलं. त्यामुळे, मला वाटते, अशा रिकामटेकड्या लोकांना स्वातंत्र्यापूर्वी मॉस्को किंवा लंडनमध्ये सोडायला हवं होतं, म्हणजे त्या देशांची कधी वाट लागली हे त्यांना कळलंही नसतं.

जाता जाता एक किस्सा सांगतो, ज्यातून स्वयंसेवी संस्थांच्या (एनजीओ) कामाचा आणि मानवी मानसिकतेचा विचित्र परिणाम दिसून येतो. रायगडमधील एका एनजीओने असा आग्रह धरला की, ग्रामपंचायत हद्दीतील घरांची नोंद केवळ पतीच्या नावावर न राहता पती-पत्नी दोघांच्या सामायिक नावाने व्हावी. शासनाने एक परिपत्रक काढले आणि 50 गावांमध्ये घरे दोघांच्या नावावर झाली. पण याचा अनपेक्षित परिणाम असा झाला की, जे नवरे दारू पीत होते, त्यांनी घरपट्टीचा टॅक्स भरणे बंद केले. ते बायकोला म्हणू लागले की, घर आता तुझ्या नावावर आहे, त्यामुळे टॅक्स तूच भर. परिणामी, भांडी घासणाऱ्या त्या गरीब महिलांचे कष्टाचे पैसे घरपट्टी भरण्यात जाऊ लागले.

आजचा समाज पूर्णपणे सैरभैर झाला आहे. बजेटमध्ये ठरावीक लोकांचा वरचष्मा असतो. सामान्य माणूस त्यांच्या प्रायोरिटी लिस्टमध्ये कुठेच नसतो. हे वास्तव ध्यानात घेतलं तर व्यवस्थेला थेट प्रश्न विचारता येतील. काय बजेट केलं आहे, कोणाला कुठल्या स्कीम दिल्या आहेत, यांचा अभ्यास करता येईल. आपला समाज शांत आहे तोपर्यंत ठीक आहे. ज्या दिवशी त्याला आपण कुणाच्या खिजगणतीत नाही हे कळेल त्या वेळी अजून गुंतागुंत निर्माण होईल.

शब्दांकन : जयदीप कर्णिक

Tags: शेखर गायकवाड अर्थसंकल्प weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक