डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

मराठवाड्याचा औद्योगिक विकास : नव्या दिशा

महाराष्ट्रातील विविध विभागांमधील औद्योगिक असमतोलावर नेहमीच चर्चा होत आली आहे. नव्या धोरणांच्या व आर्थिक बदलांच्या संदर्भात मागास विभागांच्या औद्योगिकीकरणासाठी नवी व्यवहार्य दिशा आता ठरवली पाहिजे. मराठवाड्याचे औद्योगिकीकरण महाराष्ट्रातील इतर विभागांच्या तुलनेत कितपत झाले आहे, आणि भविष्यातील औद्योगिक विकासासाठी नवी दिशा काय असायला हवी, याची चर्चा प्रस्तुत लेखात केली आहे.

महाराष्ट्र हे देशातले औद्योगिक दृष्ट्या अग्रेसर राज्य आहे. महाराष्ट्रातील विविध विभागांमध्ये मात्र औद्योगिकीकरणात मोठी तफावत आढळते. मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र या विभागांची तुलना केली असता औद्योगिक असमतोल स्पष्ट होतो. महाराष्ट्र राज्याचा विकास सर्व बाजूंनी आणि वेगाने होण्यासाठी हा असमतोल दूर होणे आवश्यक आहे. मराठवाडा विभागाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ महाराष्ट्र राज्याच्या 21.06% इतके आहे तर 1991 च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या लोकसंख्येपैकी 16.21% इतकी लोकसंख्या मराठवाडा विभागात वास्तव्यास आहे. मराठवाडा विभागाचे दरडोई उत्पन्न राज्य दरडोई उत्पन्नाशी प्रमाण 68% इतके आहे. (1991-92 ते 93-94 या वर्षांची सरासरी.)

महाराष्ट्रातील विविध विभागांमधील औद्योगिक असमतोलावर नेहमीच चर्चा होत आली आहे. नव्या धोरणांच्या व आर्थिक बदलांच्या संदर्भात मागास विभागांच्या औद्योगिकीकरणासाठी नवी व्यवहार्य दिशा आता ठरवली पाहिजे. मराठवाड्याचे औद्योगिकीकरण महाराष्ट्रातील इतर विभागांच्या तुलनेत कितपत झाले आहे, आणि भविष्यातील औद्योगिक विकासासाठी नवी दिशा काय असायला हवी, याची चर्चा प्रस्तुत लेखात केली आहे.

मराठवाडा विभागाचे महाराष्ट्रातील स्थान 

तक्ता क्र. 1
महाराष्ट्रातील लघु उद्योग (विभागनिहाय) 31.3.1998

विभाग/राज्य         

एकूण नोंदणीकृत उद्योग

राज्यांशी प्रमाण

 

1. उर्वरित महाराष्ट्र

107138           

79.43

 

2. मराठवाडा

 9321               

6.91

3. विदर्भ

18423

13.66

महाराष्ट्र राज्य        

134882             

100.00

स्रोत : Udyog Mitra, Govt. of Maharashtra, Mumbai 1998.

1] लघु उद्योग : महाराष्ट्रातील लघुउद्योगांची विभागनिहाय स्थिती तक्ता क्र. 1 मध्ये दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील एकूण नोंदणीकृत लघुउद्योगांपैकी 80% एवढे उद्योग मुंबई, पुणे व नाशिक विभागात केन्द्रित झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील एकूण लघुउयोगांपैकी जेमतेम 7% उद्योग मराठवाड्यात स्थापन झाले आहेत. तक्ता क्र. 1 स्पष्टपणे दाखवितो की लघुउद्योगांच्या संख्येबाबत मराठवाडा इतर विभागांपेक्षा सर्वाधिक मागासलेला विभाग आहे.

२] मोठे, मध्यम व प्रचंड प्रकल्प : तक्ता क्र. 2 मध्ये महाराष्ट्रातील विविध विभागांमधील मोठे, मध्यम उद्योग व प्रचंड प्रकल्प यांची संख्या दाखविली आहे.

मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांच्या संख्येबाबत मराठवाडा विभागाचे राज्याशी प्रमाण केवळ 7.97 इतके आहे. विदर्भ विभागात देखील मोठया व मध्यम उद्योगांची संख्या महाराष्ट्राच्या तुलनेत फार कमी आहे.

तक्ता क्र.2

महाराष्ट्रातील विभाग निहाय मोठे / मध्यम उद्योग व प्रचंड प्रकल्प [Mega Projects 31.3.1998

विभाग/राज्य    

मोठे, मध्यम प्रकल्प संख्या     

राज्यांशी प्रमाण  (%) 

१००% निर्यात प्रधान प्रकल्प संख्या

राज्यांशी प्रमाण  (%) 

उभारणी होत         असलेले मोठे,

मध्यम व प्रचंड प्रकल्प संख्या

राज्यांशी प्रमाण  (%) 

उर्वरित म.

2310         

84.89

382

93.62

809

81.63

मराठवाडा        

217

7.97

8

1.96

67

6.76

विदर्भ              

194

7.14

18

4.42

115

11.61

म.राज्य          

2721

100.00

408

100.00

991

100.00

 स्त्रोत: Udyog Mitra. Govt. of Maharashtra, Mumbai 1998.

राज्यातील निर्यातप्रधान प्रकल्पांपिकी केवळ 8 (2%) प्रकल्प मराठवाडयात आहेत तर उर्वरित महाराष्ट्रात 382 (94%) व विदर्भात 18 म्हणजे 4% प्रकल्प निर्यातप्रधान आहेत.

उभारणी होत असलेल्या मध्यम, मोठ्या व प्रचंड प्रकल्पांचे प्रमाण देखील इतर दोन विभागांच्या तुलनेने मराठवाड्यात अत्यंत कमी म्हणजे 6.7% आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात हे प्रमाण 81% इतके अधिक आहे.

2] सहकारी औद्योगिक वसाहती : तक्ता क्र. 3 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी वसाहतीबाबत विभागनिहाय स्थिती दाख्वली आहे.

तक्ता क्र.3
महाराष्ट्रातील सहकारी औद्योगिक वसाहती 31.3.1998

विभाग/राज्य

सहकारी वसाहतींची संख्या

राज्याशी प्रमाण (%)

रोजगार निर्मिती संख्या

राज्याशी  प्रमाण (%)

  1. उर्वरित महाराष्ट्र

90

69.23

48083

90.63

  1. मराठवाडा

23

17.69

3472

6.54

  1. विदर्भ

17

13.08

1501

2.83

महाराष्ट्र राज्य

130

100.00

53056

100.00

 स्त्रोत: Udyog Mitra, Govt. of Maharashtra, Mumbai 1998.

महाराष्ट्रातील सहकारी औद्योगिक वसाहतीपेकी 70% वसाहती उर्वरित महाराष्ट्रात, 17% मराठवाड्यात व 13% विदर्भात आहेत. या वसाहतीतील कारखान्यात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराचे सर्वाधिक प्रमाण (90%) उर्वरित महाराष्ट्रातच आहे. याबाबत विदर्भ विभाग सर्वात मागासलेला आहे. 

4] सुशिक्षित बेकारांना देण्यात आलेले कर्ज : पंतप्रधान रोजगार योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात 1998 पर्यंत 1 लाख 53 हजार 469 सुशिक्षित बेकारांना 76,590.95 लाख रुपये एवढे कर्ज पुरवण्यात आते.  यांपैकी मराठवाड्यातील 27 हजार 742 सुशिक्षित बेकारांना कर्जवाटप करण्यात आले. (एकूण बेकार लाभार्थीशी प्रमाण 18%) मराठवाड्यातील सुशिक्षित बेकारांना देण्यात आलेल्या कर्जाच्या रकमेचे महाराष्ट्राशी प्रमाण 17% इतके कमी होते. 

5]औद्योगिक क्षेत्रे : महाराष्ट्रात 1998 पर्यंत 69 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रे, 24 वृद्धी केन्द्रे व 49 लघू औद्योगिक क्षेत्रे अशी एकूण 142 औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. याबाबत मराठवाड्याची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. राज्यातील प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांच्या संख्येशी मराठवाड्यातील प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांच्या संख्येचे प्रमाण 15.94%, महाराष्ट्रातील एकूण वृद्धी केन्द्रांशी मराठवाड्यातील वृद्धी केन्द्राचे प्रमाण 16.6% मराठवाड्यातील लघु औद्योगिक क्षेत्रांचे राज्यातील लघु औद्योगिक क्षेत्रांशी प्रमाण 22.5% इतके आहे. एकूण सर्व प्रकारव्या औधोगिक क्षेत्रांचया संखयेवावत मराठवाडयाचे राज्याशी प्रभाण केथळ 18.3 इतके आहे. 

मराठवाडा विभाग महाराष्ट्र राज्यातील औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेला विभाग आहे. महाराष्ट्र राज्यात उद्योगांचे केन्द्रीकरण मुख्यतः उर्वरित महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे व नाशिक विभागात झालेले दिसून येते. नव्या औद्योगिक धोरणाचा भाग म्हणून पूर्वीप्रमाणे मागासलेल्या विभागात उद्योग उभारणीचे आता उद्योजकावर बंधन नाही. यामुळे चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा हाच औद्योगिकीकरणाचा आधार होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासासाठी तीन वृद्धी केन्द्रांची निवड करता येईल 1. औरंगाबाद, 2. नांदेड व 3. लातूर. प्रत्येक जिल्ह्याच्या औद्योगिकीकरणाचा आग्रह धरण्यापेक्षा या तीन जिल्ह्यांना वृद्धी केन्द्रे मानून उद्योग उभारणीसाठी अनुकूल वातावरणाची निर्मिती करणे (स्थानिक कुशल कामगारांचा पुरवठा वाढेल, उत्पादनांच्या विक्रीची सोय होईल अशी यंत्रणा उभारणे इत्यादी.) अधिक व्यवहार्य ठरेल. स्थानिक उद्योजकांनी पुढे आल्याशिवाय मराठवाड्याचे औद्योगिक चित्र बदलू शकणार नाही. मराठवाड्यातील बेकारी कमी करण्याचा आणखी एक उपाय म्हणजे मराठवाड्यात 'विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स) निर्माण करून या क्षेत्रात कामगार कायदे शिथिल करणे होय. उदा. मागणीप्रमाणे कामगार कपात करणे, कारखाना सरकारी परवानगीशिवाय बंद करणे इत्यादी. असे केल्यास अनेक मोठे उद्योग मराठवाड्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रोजगारात वाढ होऊ शकते. परंतु अशा प्रकारचे कामगार संघटनांचे शिथिलीकरण येथील कामगार संघटनांना मान्य होईल का, हा खरा प्रश्न आहे.

समारोप
मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाचा प्रश्न हा महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाचा प्रश्न मानला गेला पाहिजे. नव्या आर्थिक धोरणाचा परिणाम म्हणून भारतात राज्या-राज्यांमध्ये उद्योजकांना आकर्षित करण्याची स्पर्धा वाढली आहे. परकीय गुंतवणूक व मोठ्या उद्योजकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र देखील करीत आहे. याच्याच जोडीने उद्योगांच्या विकेन्द्रीकरणाचे प्रयत्न राज्य सरकारने केले तर त्याचे फायदे एखाद्या विभागालाच नव्हे तर संपूर्ण राज्याला होतील. हे परिणाम केवळ औद्योगिक असंतुलन कमी होण्यापुरते मर्यादित न राहता रोजगाराच्या शोधात विकसित भागांकडे होणारे स्थलांतर व बेकारी या समस्यांची तीव्रता कमी करतील. मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाची दिशा आता नव्याने आणि व्यवहार्यतेने आखण्यात आली तरच विभागाच्या समस्या कमी तीव्र होऊ शकतील.
 

Tags: प्रकल्प लघु उद्योग उद्योजक बेरोजगारी औद्योगीकीरण विदर्भ मराठवाडा Vidarbh Project Small Bussiness Industrialist Unemployment Industrilization Marathawada weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके