भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी 30 डिसेंबर 1915 रोजी 'इंडियन नॅशनल सोशल कॉन्फरन्स'च्या अध्यक्षीय भाषणात महिलांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठाचे स्वप्न मांडले आणि 5 जुलै 1916 रोजी दक्षिण आशियातील पहिल्या महिला विद्यापीठाची स्थापना झाली. 'संस्कृता स्त्री पराशक्तिः' (An enlightened woman is the source of inner strength.) हे ब्रीदवाक्य घेऊन सुरू झालेला हा प्रवास आता 110 व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एस.एन.डी.टी.) महिला विद्यापीठ हे केवळ एक शैक्षणिक केंद्र नसून, ती भारतीय स्त्रीच्या आत्मसन्मानाची आणि सक्षमीकरणाची चळवळ आहे. आज हे विद्यापीठ मुंबई, पुणे, चंद्रपूर आणि श्रीवर्धन अशा चार महत्त्वाच्या संकुलांमध्ये (Campuses) विस्तारलेले असून, 37 पदव्युत्तर विभाग, 4 स्वायत्त महाविद्यालये आणि महाराष्ट्रभर पसरलेल्या 384 संलग्न महाविद्यालयांच्या माध्यमातून सुमारे 1 लाख 10 हजार विद्यार्थिनींच्या आयुष्याला दिशा देत आहे. 'NAAC A+' श्रेणीने सन्मानित असलेले हे विद्यापीठ स्त्री शिक्षणाचे 'नॅशनल नॉलेज पार्टनर' म्हणून उभे आहे.

आज आपण अशा एका टप्प्यावर उभे आहोत, जिथे उच्च शिक्षणाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलत आहे. पुढील दशक हे विद्यापीठांसाठी 'अस्तित्वाच्या लढाई'चे आणि 'नव्या शक्यतां'चे असणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) लागू होत असताना, विद्यापीठांसमोर केवळ पदवी वाटप करणारी संस्था म्हणून राहण्याचे आव्हान नसून, ती ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे कशी होतील, हा खरा प्रश्न आहे. पुढील दहा वर्षांत विद्यापीठांना 'डिजिटल दरी' (Digital Divide) सांधण्यासोबतच जागतिक ब्रँड्स आणि परदेशी विद्यापीठांच्या स्पर्धेशी सामना करावा लागणार आहे. आर्थिक स्वायत्तता मिळवणे, संशोधनासाठी निधी उभा करणे आणि 'माहिती' देणाऱ्या शिक्षकांचे रूपांतर 'मेंटॉर' (Mentor) मध्ये करणे, ही सर्वांत मोठी आव्हाने आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनच्या युगात विद्यार्थ्यांच्या 'ओरिजिनल थिंकिंग'ची आणि नैतिक मूल्यांची जोपासना कशी करायची, यावर विद्यापीठांचे भविष्य अवलंबून असेल. विशेषतः महिला विद्यापीठांच्या संदर्भात, केवळ व्यावसायिक कौशल्ये देणे पुरेसे नाही, तर स्त्रियांमध्ये 'बौद्धिक आत्मविश्वास' निर्माण करणे आणि त्यांना निर्णयप्रक्रियेत नेतृत्वस्थानी आणणे, हे पुढील दशकातील प्रमुख ध्येय असणार आहे.

या ऐतिहासिक विद्यापीठाच्या धुरा सध्या प्रा. डॉ. उज्वला चक्रदेव यांच्या हाती आहेत. डॉ. चक्रदेव यांचा प्रवास हा केवळ एका प्रशासकाचा नसून, तो एका सर्जनशील वास्तुविशारदाचा (Architect) आहे. नागपूरच्या 'व्ही.एन.आय.टी.' (पूर्वीचे व्ही. आर.सी.ई.) मधून 1984 मध्ये वास्तुरचना शास्त्राची पदवी आणि नंतर एम.टेक. व पीएच.डी. पूर्ण केलेल्या डॉ. चक्रदेव यांचा अध्यापनाचा प्रदीर्घ 37 वर्षांचा अनुभव आहे. 'Impact of Social Change on Architecture Education of India' या विषयावरील त्यांच्या पीएच.डी. ने शिक्षणक्षेत्रातील सामाजिक बदलांचा सखोल वेध घेतला आहे. नागपूरच्या LAD College, मनोरमाबाई मुंडले आर्किटेक्चर कॉलेजच्या शिक्षक / प्राचार्य म्हणून त्यांनी बजावलेली 37 वर्षांची सेवा आणि 'आर्किटेक्चर एज्युकेशन' या विषयात जगातील पहिला पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात पुढाकार, हे त्यांच्या नावीन्यपूर्ण दृष्टीकोनाची साक्ष देते. त्यांच्या कार्याची व्याप्ती केवळ वर्गापुरती मर्यादित नाही. त्या 'हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटी'च्या सदस्य होत्या. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP 2020) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या 'राज्यस्तरीय समिती'च्या अध्यक्ष होत्या. त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) तज्ज्ञ समितीचे सदस्य म्हणून आणि 'भारतीय वास्तुकला परिषद' (Council of Architecture) सारख्या संस्थांमध्ये विविध तांत्रिक व धोरणात्मक समित्यांवर काम केले आहे. विशेष म्हणजे, वास्तुकला शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'शाळा नियोजन आणि वास्तुकला' (SPA) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांच्या निवड समितीवर Visitor's Nominee आणि विद्याभारती विद्यापीठाच्या 'कर्मा समिती' (Executive Council) मध्ये 'मा. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी' म्हणूनही त्यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी 14 संशोधकांना पीएच. डी. साठी मार्गदर्शन केले आहे. त्यांना 'स्त्री शक्ती सन्मान' आणि 'भारतीय संस्कृती संरक्षण सन्मान' यांसारख्या अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या 6 कॉपीराइट्स आणि अनेक तांत्रिक पुस्तकांचे लेखन त्यांच्या बौद्धिक समृद्धीचा परिचय करून देतात. भारतीय शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रसारासाठी देशभर काम केले आहे. सप्टेंबर 2021 पासून त्या एस. एन. डी. डी. महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू आहेत.

'पुढील दशकातील विद्यापीठे महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणापुढील आव्हाने आणि नव्या शक्यता' या विषयावर त्यांच्याशी संवाद साधला. एक वास्तुरचनाकार जेव्हा विद्यापीठाची धोरणात्मक बांधणी करतो, तेव्हा त्यात रचनात्मकता आणि वास्तववाद यांचा संगम कसा होतो, हे या मुलाखतीतून स्पष्ट होते. विदर्भ ते मुंबई हा प्रवास, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, शिक्षकांचे प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आव्हान आणि महिला विद्यापीठांची आजच्या काळातील गरज, इत्यादी पैलूंवर त्यांनी आपली मते मांडली आहेत. महर्षी कर्त्यांच्या त्यागातून उभ्या राहिलेल्या या संस्थेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देताना, त्या भारतीय ज्ञानप्रणालीचा (IKS) जो आग्रह धरतात, तो वेगळा वाटतो.

प्रश्न - एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास केवळ शैक्षणिक प्रगतीचा परिणाम आहे, की त्यामागे ठरावीक टप्प्यांवर घेतलेले कठीण निर्णय आणि संघर्षही आहे?

आयुष्यात ज्याला आपण 'टोकाचा संघर्ष' म्हणतो, तो मला फारसा जाणवला नाही; कारण कुटुंबाचा आणि परिस्थितीचा मला नेहमीच आधार लाभला. मी आर्किटेक्ट झाल्यानंतर व्यवसाय करायचा की नोकरी, हे ठरलेले होते. मिरजच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळत असतानाही मी Architecture निवडले; कारण माझ्या वडिलांची इच्छा होती की, मी आवडीच्या क्षेत्रात खूप शिकावे. लग्नानंतर अवघ्या एका वर्षात मुलाचा जन्म झाला; पण शिक्षणाची जिद्द कायम होती. बाळ लहान असतानाच मी नागपूरच्या 'व्ही. एन. आय.टी. 'मध्ये एम.टेक. (मास्टर इन आर्किटेक्चर) साठी अर्ज केला. संध्याकाळचे क्लासेस असायचे, पती व्यवसायानिमित्त चंद्रपूरला होते आणि मी नागपुरात सासूबाईंच्या मदतीने बाळ आणि अभ्यास सांभाळले. माझ्या प्रवासातील सर्वांत मोठा 'रिस्की' किंवा टर्निंग पॉइंट तेव्हा आला जेव्हा मी नागपूरच्या 'एल.ए.डी. कॉलेज' मधील माझी कायमस्वरूपी, अनुदानित नोकरी सोडून, त्याच संस्थेच्या स्वयंनिर्वाही (Self-financed) आर्किटेक्चर कॉलेजमध्ये रुजू होण्याचा निर्णय घेतला. आर्थिक परिस्थिती बरी असल्यामुळे मी ही जोखीम स्वीकारली. तिथेच मी पीएच.डी. केली आणि 'एम. आर्क इन आर्किटेक्चर एज्युकेशन' हा जगातील पहिला नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू केला. या अभ्यासक्रमाच्या निमित्ताने मी भारतभरातील शिक्षकांना 15 वर्षे प्रशिक्षण दिले. कदाचित, हाच अनुभव माझ्या कुलगुरू पदापर्यंतच्या प्रवासातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा ठरला. मला कुलगुरू व्हायची ओढ नव्हती, कारण प्रशासकीय कामामुळे विद्यार्थ्यांपासून आणि शिकवण्यापासून दूर जाण्याची भीती होती. पण, आता लक्षात येते की, इथे खूप मोठा अवकाश (Canvas) आहे, जिथे आपण धोरणात्मक बदल घडवू शकतो.

प्रश्न - 'शिक्षक ते प्रशासक' या बदलाचा निर्णयप्रक्रियेवर काही परिणाम झाला का?

- निश्चितच मोठा परिणाम झाला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा (NEP) पहिला ड्राफ्ट आल्यापासून मी त्याच्या अभ्यासात होते. कोविडच्या काळात या विषयावर मी शंभरांहून अधिक ऑनलाइन व्याख्याने दिली. नागपुरात असताना माझ्याकडे पाचशे-सहाशे विद्यार्थिनी होत्या; पण इथे कुलगुरू म्हणून आल्यावर हा आकडा एक लाखांवर गेला. या बदलामुळे माझी निर्णयक्षमता आणि आत्मविश्वास वाढला. मी कोणतेही काम रेंगाळू देत नाही. प्रशासनात पारदर्शकता आणि 'लोकांचे चांगले करण्याची वृत्ती' महत्त्वाची असते. निर्णय चुकले तरी चालतात, ते शंभर टक्के बरोबरच असतील असे नाही; पण तुमचा हेतू (Intention) स्वच्छ असायला हवा. हेतू चांगला असेल तर निर्णयात दुरुस्ती करता येते.

प्रश्न - प्राचार्य म्हणून तुम्ही तत्काळ निर्णय घेऊ शकत होतात. विद्यापीठाच्या चौकटीत मात्र प्राधिकरणांमधून निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागतो, यामुळे कधी निराशा येते का?

- प्राचार्य म्हणून काम करताना माझा शब्द अंतिम असायचा. इथे मात्र विद्यापीठ कायदा आणि लोकशाही प्रक्रियेमुळे काही मर्यादा येतात. कधीकधी वैषम्य वाटते. उदाहरणार्थ, आम्ही विद्यापीठात 'चेतना सेंटर' (Centre for Holistic Education) सुरू करण्याचा विषय मांडला, तेव्हा सुरुवातीला त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. पण, मी सातत्य ठेवले आणि आज ते सेंटर विद्यापीठासाठी अभिमानाचा विषय ठरले आहे. विद्यापीठ प्रशासनात वास्तवता आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांतील फरक समजून घेताना संयम ठेवावा लागतो.

प्रश्न -  'विदर्भ ते मुंबई' या प्रवासात शिक्षणाच्या बाबतीत कोणता मूलभूत फरक आपल्याला जाणवला ?

- विदर्भातील आयुष्य निवांत (Slow) आहे, तर मुंबईत कमालीचा वेग (Fast) आहे. इथे सर्व काही लोकलच्या वेळापत्रकावर अवलंबून आहे. सुरुवातीला मी तातडीच्या बैठका बोलवायचे, तेव्हा लोक उशिरा का येतात हे मला उमजत नसे. नंतर मला जाणवले की, रेल्वेवर त्यांचे सर्व वेळापत्रक अवलंबून आहे. म्हणून मी स्वतःमध्ये बदल केला. माणसे मात्र दोन्हीकडे सारखीच आहेत. मुंबईत पदाचा आणि वेळेचा आदर आहे. इथल्या शिक्षणात एक प्रकारचा वेग आणि व्यावसायिकता आहे.

प्रश्न - आर्किटेक्चर हे क्षेत्र रचनात्मक आहे, तर कुलगुरू पद हे धोरणात्मक आणि प्रशासकीय आहे. विद्यापीठाचा गाडा ओढताना, नवीन वास्तू-प्रकल्प उभे करताना तुमच्यातील वास्तुविशारद प्रशासकीय भूमिकेला किती मदत करतो ?

- शंभर टक्के मदत करतो! क्रिएटिव्हिटी, प्लॅनिंग आणि मॅनेजमेंट हे आमच्या आर्किटेक्चर शिक्षणाचे अविभाज्य भाग आहेत. शासनाने 'GER' (Gross Enrolment Ratio) वाढवण्याचे आवाहन केल्यावर मी पुढाकार घेऊन विस्ताराची आखणी केली. मी आल्यावर विद्यार्थिनींची संख्या 45 हजार होती, ती आज 1 लाख 10 हजारांवर गेली आहे. यामध्ये नवीन कोर्सेस आणि सरकारी सवलतींचा वाटा आहेच; पण त्यासाठी आवश्यक असलेले 'व्हिजन डॉक्युमेंट' तयार करण्यात माझ्या तांत्रिक पार्श्वभूमीचा फायदा झाला. चंद्रपूर येथे 50 एकर जागेत उभे राहणारे 600 कोटी रुपयांचे 'आदिवासी मुलींचे शैक्षणिक संकुल' हा माझ्यासाठी एक 'मिरॅकल' प्रोजेक्ट आहे. तिथे 'नारायणी गुरुकुलम' अंतर्गत आपण भारतीय ज्ञानप्रणालीवर (IKS) आधारित BAचा कोर्स सुरू करत आहोत.

प्रश्न - कुलगुरू म्हणून नव्हे, तर शिक्षणव्यवस्थेच्या अभ्यासक म्हणून पाहिले तर विद्यापीठ ही संस्था पुढील दशकात मूलतः बदलताना दिसते आहे ?

- पुढच्या दशकात विद्यापीठांच्या अवाढव्य जमिनी आणि इमारतींची गरज कमी होईल. 'NEP'मुळे फ्लेक्सिबिलिटीचे मॉडेल्स येतील. महाविद्यालये स्वायत्त होतील आणि विद्यापीठांचा पसारा आकुंचन पावेल. गुणवत्ता वाढीसाठी विद्यापीठांना 'व्हर्चुअल' व्हावे लागेल. शिक्षकांची भूमिका पूर्णपणे बदलेल. शिक्षक हा आता माहिती देणारा न राहता 'मेंटॉर' (Mentor) असेल. पदोन्नतीची पद्धतही बदलावी लागेल. मंत्रालयात चर्चा सुरू आहे की, शिक्षकांच्या नोकऱ्या पाच-पाच वर्षांच्या मुदतीवर असाव्यात. मला ते पूर्णतः मान्य नसले, तरी ही वस्तुस्थिती आहे की, कायमस्वरूपी नोकरी मिळाल्यावर काही शिक्षक शिथिल होतात. शिक्षकांचे मूल्यमापन त्यांनी किती कॉन्फरन्स अटेंड केल्या, यावरून न होता, त्यांनी किती विद्यार्थ्यांची उन्नती केली, किती पेटंट्स मिळवले आणि किती उद्योगांशी (Industry) नातं जोडलं, यांवरून व्हायला हवं. विद्यापीठाचे मोठे कॅम्पस छोटे होतील, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शंभर टक्के येईल आणि 'खेडे विरुद्ध शहर' ही दरी कमी होईल.

प्रश्न - विद्यार्थिसंख्या, अभ्यासक्रम, संशोधन आणि सामाजिक हस्तक्षेप (जसे फॉस्टर केअर पार्टनरशिप) यांबाबतीत विद्यापीठ आज कुठे उभे आहे असे तुम्हाला प्रामाणिकपणे वाटते ?

- विद्यापीठाचा पसारा मोठा असल्याने, आपण अनेकदा परीक्षा आणि धोरणांमध्येच गुंतून राहतो. विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचण्यात आपण कमी पडतोय. संशोधनाच्या बाबतीत शिक्षक म्हणून जे गांभीर्य असायला हवे, ते सर्वांमध्ये दिसत नाही. आपण पाश्चिमात्य भौतिकवाद आणि टोकाचा व्यक्तिवाद स्वीकारला आहे, त्यामुळे 'समाज' आणि 'कुटुंब' या संकल्पना मागे पडत आहेत. महर्षी कर्त्यांनी 'समाजाचे देणे लागते' या भावनेतून ही संस्था उभी केली, ती जाणीव आजच्या शिक्षकांमध्ये पुन्हा जागृत करणे गरजेचे आहे.

प्रश्न - शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी तर फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (FDP) होतात ना?

- त्या प्रशिक्षणाला सध्या फारसा अर्थ उरलेला नाही. लोक केवळ ऑनलाइन मोबाइल सुरू करून ठेवतात, प्रत्यक्ष उपस्थित नसतात. शिक्षकांना साधे 'लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टिम' (LMS) वापरता येत नाही. तंत्रज्ञान शिकण्याची मानसिकता आणि संवेदनशीलता वाढवणे, हे सध्याचे मोठे आव्हान आहे.

प्रश्न - हे कोणाचे अपयश आहे मग? शिक्षक घेताना तर अनेक निकष आपण लावत असतो.

- हे संपूर्ण समाजाचे अपयश आहे. पात्रतेचे उमेदवार मिळत नाहीत किंवा मानसिकता नाही. पदभरतीसाठी जाहिरात काढूनही अनेक विषयांत प्राध्यापक पदासाठी चांगले अर्ज येत नाहीत. ही परिस्थिती केवळ एका घटकामुळे निर्माण झालेली नाही, तर सामाजिक जडणघडणीचा हा परिणाम आहे.

प्रश्न - फॉस्टर केअर पार्टनरशिपबद्दल...

- अठरा वर्षांनंतर ज्या मुलींना कुटुंब नाही, त्यांना संरक्षण आणि शिक्षण मिळावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. 'एस.एन.डी.टी. 'मध्ये दीड हजार मुलींना मोफत शिक्षण दिले आहे. महर्षी कर्त्यांचा मूळ ट्रस्ट पुनरुज्जीवित करून या मुलींच्या निवासाची सोय करता येईल का, यावर विचार सुरू आहे.

प्रश्न - महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणव्यवस्थेचे सर्वांत मोठे सामर्थ्य आणि सर्वांत मोठी कमतरता कोणती आहे ?

- सामर्थ्य म्हणजे महाराष्ट्र हे 'NEP' अंमलबजावणीत आणि 'GER'मध्ये देशात आघाडीवर आहे. कमतरता म्हणजे, पदवी घेणाऱ्या मुलींची गळती जास्त आहे. उद्योगांसोबतचा (Industry) कनेक्ट कमी आहे. जे कोर्सेस रोजगार देऊ शकत नाहीत, ते केवळ शिक्षकांच्या नोकऱ्या टिकाव्यात म्हणून सुरू ठेवले जात आहेत. ही शैक्षणिक क्षेत्राला लागलेली मोठी कीड आहे.

प्रश्न - गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठांकडून अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत; पण संसाधने, स्वायत्तता आणि विश्वास यांचा ताण वाढताना दिसतो. हा विसंगतीचा काळ आहे का ?

- हा विसंगतीचा काळ आधीपासूनच होता; पण आता तो बदलतोय. 'NEP'मुळे प्रशासकीय पातळीवर इच्छाशक्ती दिसतेय. शिक्षक मात्र अजूनही 'वर्कलोड'च्या भीतीपोटी नव्या धोरणांना विरोध करत आहेत. जोपर्यंत शिक्षक आमूलाग्र बदलत नाही, तोपर्यंत कोणतेही धोरण यशस्वी होणार नाही.

प्रश्न - शहरी-ग्रामीण, खाजगी सार्वजनिक आणि उच्चभ्रू-सामान्य जनता, अशी दरी उच्च शिक्षणात अधिक ठळक होत चालली आहे का ?

- हो, ही दरी ठळक होत आहे. आपण आपली मुळे विसरत चाललो आहोत. अज्ञानी हा अधिक अज्ञानी राहतोय आणि ज्ञानी लोकांचे जग वेगळे झाले आहे. प्रयत्न करूनही ही दरी बुजवता आलेली नाही.

प्रश्न - GER वाढणे हे यश मानायचे की, त्या आकड्यांमधील शिकण्याचा दर्जा अधिक महत्त्वाचा आहे? आणि आज महाराष्ट्रातील विद्यापीठे ही ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे राहिली आहेत की, मुख्यतः प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था बनत चालल्या आहेत?

- सध्यातरी केवळ 'आकडा' म्हणूनच समाधान मानले जात आहे. विद्यापीठे ही गहन संशोधनकेंद्रे असायला हवीत; पण निधीअभावी आणि इकोसिस्टिम नसल्यामुळे ती प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था बनल्या आहेत. गुणवत्तेचे तीन मापदंड आहेत. अर्थकरी (रोजगार), युक्तकरी (क्षमता ओळखणे) आणि मुक्तकरी (अज्ञानातून मुक्त करणे). आजचे शिक्षण पहिल्या दोन टप्प्यांवर अडकले आहे. तिसरा टप्पा 'सा विद्या या विमुक्तये' हा केवळ भारतीय ज्ञानप्रणालीतूनच शक्य आहे. तिथे अध्यात्म, शिक्षकांची संवेदनशीलता येते. जर तुम्हाला स्वतःची ओळख असेल, तर तुम्ही सांगड घालून तंत्रज्ञानाचा वापर समाजाच्या भल्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकाल. यांतील 'मुक्तकरी' हा भाग आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतून गायब झाला आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातदेखील 'मुक्तकरी'ची बाजू पूर्ण हाताळली गेली नाही.

प्रश्न - तंत्रज्ञान एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना अध्यात्म, गुरुकुल हे सगळे तुम्हाला आजही गरजेचे वाटते. हे सगळे कुचकामी ठरणार नाही का?

- मुळीच नाही! तंत्रज्ञान हे साधन आहे; पण तुम्ही कोण आहात याची जाणीव अध्यात्म देते. तंत्रज्ञान शिकून चोवीस तास ध्यानाला बसा, असे कोणी म्हणत नाही; पण ज्ञानातून विचार आला तरच तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करता येईल.

प्रश्न - महाराष्ट्रातील बजेट कट्स आणि फंडिंग इशूज पुढील दशकात विद्यापीठांच्या इनोव्हेशनला कसे प्रभावित करतील ?

- त्याचा मोठा परिणाम होईल. आपल्याकडे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांना 'इनक्युबेट' करण्याची व्यवस्था नाही. सरकारी निधी कमी होत असताना समाजाकडून आणि उद्योगांकडून निधी मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे.

प्रश्न - स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणात सर्वांत दुर्लक्षित मुद्दा कोणता आहे, सुरक्षितता, आर्थिक स्वावलंबन की बौद्धिक आत्मविश्वास ?

मानसिक आत्मविश्वास हा सर्वांत दुर्लक्षित मुद्दा आहे. आजची पिढी दोन टोकांवर आहे. एक तर अन्याय सहन करणे किंवा टोकाचे स्वातंत्र्य. स्वतःची गरज न समजणे आणि आत्मविश्वास नसणे, हा मोठा दोष शाळा-महाविद्यालयांच्या शिक्षणात हाताळला जात नाही.

प्रश्न - अभ्यासक्रमांमधून स्त्रीवादी विचार, सामाजिक समता आणि लोकशाही मूल्ये प्रत्यक्षात कितपत उतरतात ?

- प्रत्यक्षात हे फारसे उतरताना दिसत नाही. आपण अमेरिकेतील स्त्रीमुक्ती चळवळ वाचतो; पण आपली आजी-पणजी यांचा इतिहास आणि आपली आजची गरज काय आहे, हे आपल्याला ठाऊक नसते. शिक्षकांची मानसिकता बदलल्याशिवाय (केवळ अभ्यासक्रम बदलून) काहीही होणार नाही. लोकशाही मूल्यांचा अभ्यास करणारे पेपर देणे हा एक भाग आहे. पण, त्या बदलांचा कृतीत आणि व्यक्तिमत्त्वात अंमल उतरवणे यासाठी शिक्षक तसे हवेत.

प्रश्न - विद्यापीठे स्त्रियांना रोजगारक्षम बनवण्यात गुंतले आहेत की, स्वतंत्र विचारक्षम नागरिक घडवण्यात ?

- आजपर्यंत विद्यापीठे समाजापासून अलिप्त होती. आता 'NEP' मुळे त्यांना रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न होतोय; पण स्वतंत्र विचारक्षम घडवणे अजूनही दूरचे स्वप्न आहे.

प्रश्न - आज गुणवत्ता ही संकल्पना विद्यापीठांसाठी शैक्षणिक आहे की, रैंकिंगकेंद्रित झाली आहे?

- गुणवत्ता पूर्णपणे रँकिंगकेंद्रित झाली आहे. सर्वांसाठी एकच मापदंड लावणे चुकीचे आहे. चिमणी आणि हत्ती यांना झाडावर चढायला सांगण्यासारखा हा प्रकार आहे. रैंकिंग हवे; पण ते गुणवत्तेचा खरा आरसा असायला हवे.

प्रश्न – परंपरागत मूल्यमापन पद्धती पुढील दशकात कालबाह्य ठरणार आहे का ?

- परीक्षेतील गुणांचे मूल्यमापन बदलायलाच हवे. नव्या धोरणातील 'क्रेडिट' पद्धतीचा वापर करून वर्षभराच्या निरीक्षणावर आधारित मूल्यमापन व्हायला हवे.

प्रश्न - संशोधन, पीएच.डी. आणि प्रकाशनांचा दबाव विद्यापीठीय बौद्धिकता समृद्ध करते की, वरवरची उत्पादकता वाढवते आहे ?

- सध्यातरी केवळ वरवरची उत्पादकता वाढताना दिसते आहे. दबावामुळे चुकीच्या पद्धतींचा अवलंब होतोय, जे गांभीर्याने थांबवणे गरजेचे आहे.

प्रश्न -  विद्यापीठांवर वाढता प्रशासकीय आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप हा शैक्षणिक स्वायत्ततेसाठी धोका आहे का ?

- मला स्वतःला 'एस.एन.डी.टी. 'मध्ये तसा अनुभव आलेला नाही; पण डोळे आणि कान उघडे ठेवले तर हा धोका निश्चितच जाणवतो.

प्रश्न - समाजाचा विद्यापीठांवरील विश्वास कमी होतो आहे असे तुम्हाला वाटते का आणि असल्यास कशामुळे?

- हो, विश्वास कमी झाला आहे; पण लोकांना पर्याय नसल्याने ते विद्यापीठांकडे येतात. तरीही 'एस.एन.डी.टी. 'बद्दल समाजात आजही प्रचंड सद्भावना आहे.

प्रश्न - नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यापीठांसमोर नव्या शक्यता उघडल्या आहेत की, नव्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत ?

- जबाबदाऱ्या प्रचंड वाढल्या आहेत. पण, यामुळे महिलांसाठी भविष्यात 'अच्छे दिन' येणार आहेत. निर्णयप्रक्रियेत महिला आल्यावर सर्वांना एकत्र आणण्याची त्यांची उपजत क्षमता शिक्षणाला नवी दिशा देईल.

प्रश्न - मल्टिडिसिप्लिनरी, मॉड्युलर एज्युकेशन ही संकल्पना प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहे?

- ही मुळात भारतीयच संकल्पना आहे. 'एकत्व मानव दर्शन'. त्यामुळे ती प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे.

प्रश्न - डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यापीठे अधिक खुली झाली आहेत की, डिजिटल दरी वाढली आहे?

- हा संक्रमणाचा काळ आहे. सुरुवातीला दरी वाढेल; पण हळूहळू सर्वांना या प्रवाहात यावेच लागेल.

प्रश्न - ए.आय., ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सच्या युगात विद्यापीठांची भूमिका नेमकी काय असेल? पुढील दशकात आपण विद्यार्थ्यांच्या ओरिजनल थिंकिंगची परीक्षा कशी घेणार आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात नैतिकता कशी जपणार?

- ए.आय. मुळे तुमची उत्पादकता वाढेल; पण ओरिजिनल थिंकिंगसाठी मानवी मेंदूलाच काम करावे लागेल. नैतिकता ही मानसिकतेशी संबंधित आहे, तंत्रज्ञानाशी नाही. आपण तंत्रज्ञानाचा वापर मूल्ये जपण्यासाठी करू शकतो, करायला हवा.

प्रश्न - खाजगी विद्यापीठांचा वाढता प्रभाव सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी संधी आहे की धोका? आता परदेशी विद्यापीठे भारतात त्यांचे कॅम्पस सुरू करत आहेत. पुढील दशकात महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांना या जागतिक बँड्सची स्पर्धा करावी लागणार आहे, संसाधने आणि निधी कमी असताना आमची विद्यापीठे या स्पर्धेत तग धरतील की केवळ दुय्यम संस्था बनून राहतील ?

- याला संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. स्पर्धा कोणाशी आहे याची जाणीव ठेवून, स्वतःच्या ताकदीचा (SWOT Analysis) शोध घेतला आणि गुणवत्ता वाढवली, तरच आपण स्पर्धेत टिकू शकू. समाजाच्या गरजा ओळखून अभ्यासक्रम बदलावे लागतील.

प्रश्न - 'आजीवन शिक्षण' ही संकल्पना भारतीय समाजात रुजवण्यासाठी काय बदल आवश्यक आहेत ?

-'आजीवन शिक्षण' अत्यंत गरजेचे आहे. वयाच्या 80व्या वर्षी गाणे शिकण्याची इच्छा असणाऱ्या महिलेला प्रवेश देणे, ही विद्यापीठाची सामाजिक जबाबदारी आहे. भविष्यात अशा छोट्या अभ्यासक्रमांची गरज वाढेल. (एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठामध्ये ही सोय आहे.)

प्रश्न -  भविष्यातील विद्यापीठे अधिक खुली, लवचीक आणि सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार होतील असे तुम्हाला वाटते का?

- विद्यापीठांना स्वतःमध्ये बदल करावाच लागेल. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण लोकांपर्यंत पोहोचलो, तरच ही जबाबदारी आपण पूर्ण करू शकू. अन्यथा भविष्य कठीण आहे.

प्रश्न - पुढील दशकात विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात कसे बदल अपेक्षित आहेत ? पुढील दहा वर्षांत सरकारी अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वतःचे एन्डोवमेंट फंड उभे करण्यासाठी विद्यापीठांकडे काय आराखडा आहे?

- नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम तयार करून उद्योगांकडून सीएसआर निधी मिळवणे आणि शुल्कातून पैसा उभा करणे, हेच दोन मार्ग आहेत. समाजाच्या गरजेनुसार 'स्वयंनिर्वाही' अभ्यासक्रम राबवावे लागतील.

प्रश्न - मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांचे ठीक आहे. पण, छोट्या शहरांतील विद्यापीठांचे काय ? नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम राबवून त्यासाठी पैसे आकारावे असं तुम्ही म्हणताय; पण ते या विद्यापीठांना कसे शक्य आहे?

- भविष्यात नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम तयार करून त्यातूनच पैसे विद्यापीठांना उभे करावे लागणार आहेत. समाजासमोर, लोकांसमोर तुम्ही कितीही पदर पसरा, पैसा उभा राहील; परंतु तो दीर्घकाळ पुरणारा नाही. शुल्कातून जो पैसा उभा राहील तोच टिकणारा असेल. समाजाच्या गरजेचे अभ्यासक्रम तयार केले तर निश्चित पैसे देऊन प्रवेश घेतील. स्वयंनिर्वाही अभ्यासक्रम हेच त्यावरचे उत्तर आहे.

प्रश्न- पुढील दशकात विद्यापीठांनी समाजाल काय देणे बाकी आहे ?

- समाजाला 'योग्य विचार' देण्याची गरज आहे. जेव्हा शिक्षकांमध्ये समाजासाठी देण्याची क्षमता येईल, तेव्हाच समाजाचा विद्यापीठांवरील आदर वाढेल.

प्रश्न - कुलगुरू म्हणून काम करताना संस्थाचालकांचे हित आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यांत संतुलन राखताना तुमची नेमकी किती ओढाताण होते ?

- भरपूर ओढाताण होते! विस्कळीत समाज आणि वेगवेगळे हेतू समोर येतात. अशा वेळी कोणताही दबाव न घेता, गुणवत्तेसाठी प्रसंगी कठोर कारवाई करावी लागते.

प्रश्न - राज्यात अनेक महाविद्यालये निघाली आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये ना प्रयोगशाळा आहेत, ना पूर्णवेळ शिक्षक. वर्षभर वर्गात न फिरकणारा विद्यार्थी अंतर्गत गुणदानातील बोगसगिरीमुळे थेट 90% घेऊन बाहेर पडतो, ही पदवी श्रमाची समजायची की, केवळ भ्रमाची ?

- ही पूर्णतः 'भ्रमाची' पदवी आहे. अशा महाविद्यालयांवर विद्यापीठांनी डोळसपणे आणि कठोरपणे कारवाई करायलाच हवी.

प्रश्न - गुणवत्ता तपासूनही अशी कारवाई करणे खरेच शक्य आहे काय ?

- केवळ इच्छाशक्ती हवी !

प्रश्न - विनाअनुदानित धोरणामुळे उच्च शिक्षण ही केवळ श्रीमंताची मक्तेदारी झाली आहे. या धोरणामुळे ग्रामीण आणि गरीब गुणवंत विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. त्याचे नैतिक दायित्व विद्यापीठे घेणार का ?

- हे दुर्दैवी वास्तव आहे. श्रीमंतांच्या मुलांनाच शिक्षण मिळेल अशी भीती आहे. अशा वेळी विद्यापीठांनी किमान काही टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारायला हवी. (महाराष्ट्र सरकार याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहे.)

प्रश्न - शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. अल्प पगारावर राबवून घेतलेले अध्यापक आणि तिथली सुमार गुणवत्ता यांमुळे येणाऱ्या पिढीचे बौद्धिक नुकसान होत आहे. त्याचे उत्तरदायित्व कोणाचे ?

- चांगले वेतन दिले तरच चांगले शिक्षक मिळतील. ग्रामीण महाविद्यालयांनी केवळ शुल्कावर अवलंबून न राहता, त्यांच्याकडे असलेल्या शेतीतून किंवा अन्य मॉडेल्समधून उत्पन्न मिळवून शिक्षकांना चांगले वेतन दिले पाहिजे.

प्रश्न - 'स्त्रियांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ' ही संकल्पना आजही तितकीच आवश्यक आहे का? स्त्रियांच्या शिक्षणातून भारतीय लोकशाही अधिक सशक्त होत आहे हा दावा खरा वाटतो का?

- दुदैवाने हो, आजही ती संकल्पना तितकीच आवश्यक आहे. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अनेक मुलींच्या पालकांना हे विद्यापीठ हवे असते. स्त्रीशिक्षणातून लोकशाही सशक्त होण्यास निश्चितच पूरक मदत होत आहे.

संवादक : सुनील पाटील

---

(10 कुलगुरूंच्या मलाखती ही मालिका सुनील पाटील साधनासाठी करीत आहेत. त्यातील पहिली मुलाखत 7 मार्च, तर दुसरी मुलाखत 4 एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. त्या मालिकेतील ही तिसरी मुलाखत आहे.)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक