आपल्याकडे कधीकधी न्यायाधीशांना नैतिकतेचे झटके येतात. 'बैंडिट क्वीन' हा चित्रपट फुलनदेवीवर आधारित होता. सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला 'A' प्रमाणपत्र दिले होते. तरी केवळ काही दृश्ये धक्कादायक वाटली म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द केला आणि एक अतिशय मार्मिक टिप्पणी केली; न्यायालय म्हणाले, "censorship laws are not for protection of perverts." - "सेन्सॉरशिपचे कायदे हे विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांच्या रक्षणासाठी नसतात.'

नूतन मराठी विद्यालयातील 1962 ची बॅच आणि येथे उपस्थित असलेले मान्यवर, आपणा सर्वांना माझा नमस्कार. मला आज येथे निमंत्रित केल्याबद्दल श्री. खुर्जेकर आणि 'नूमविय'तील त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे मी मनापासून आभार मानतो.

आयुष्यभर मला ज्या दोन विषयांनी भुरळ घातली आहे, त्या 'साहित्य' आणि 'कायदा' या विषयांवर आज मी आपल्याशी संवाद साधणार आहे. माझी वाचनाची आवड लहानपणापासूनच सुरू झाली. मला आठवतंय तेव्हापासून पुस्तकं हेच माझं सर्वांत मोठं वेड राहिलं आहे. गेल्या अनेक वर्षांत मी असंख्य पुस्तकं वाचली आहेत आणि आजही ती वाचनाची भूक तिळमात्रही कमी झालेली नाही. पुढे, मी कायदेक्षेत्रात आलो, वकिली केली आणि कालांतराने न्यायाधीश झालो. आता मला जाणवते की, माझ्या वाचनाच्या सवयीनेच मला घडवलं आहे. न्यायाबद्दलची माझी संकल्पना आणि माझे विचार हे केवळ कायद्याच्या पुस्तकांतून तयार झाले नाहीत, तर साहित्यात मला भेटलेल्या मानवी दुःखाच्या आणि मानवी जिद्दीच्या कथांनी ते समृद्ध झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मला जाणवणारे काही परस्परसंबंध मी आज मांडू इच्छितो.

जेव्हा मी कायदा आणि साहित्य यांच्यातील संबंधांचा शोध घेऊ लागलो, तेव्हा मला त्यातील एक रंजक आणि बहुआयामी नाते दिसून आले. हे नाते केवळ लेखकाने एखाद्या कथेत न्यायालयाचा प्रसंग मांडण्यापुरते मर्यादित नाही; तर अनेक प्रसिद्ध पुस्तकांमध्ये 'कायदा' हाच मुख्य विषय राहिला आहे. चार्ल्स डिकन्स यांचे 'पिकविक पेपर्स' (Pickwick Papers) हे माझ्या आवडत्या पुस्तकांपैकी एक. डिकन्सनी न्यायाधीश, ज्यूरी, वकील आणि त्यांचे कारकून आणि एकूणच संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर अतिशय खुसखुशीत आणि मार्मिक भाष्य केले आहे.

हे नाते दुसऱ्या बाजूनेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. काही न्यायाधीशांनी दिलेले निकाल हे स्वतःच एका उत्तम साहित्याचा नमुना मानले जातात. इंग्रजी भाषिक जगात लॉर्ड डेनिंग (Lord Denning) आणि ऑलिव्हर वेंडेल होम्स (Oliver Wendell Holmes) यांचे निकाल प्रसिद्ध आहेत. तसेच, आपल्या भारतातही न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर (Justice Krishna Iyer) आणि न्यायमूर्ती एम. सी. छगला (Justice M.C. Chagla) यांचे उदाहरण देता येईल.

साहित्य आणि कायदा एकत्र येण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे 'चिकित्सक सिद्धान्त' (Critical Theory). साहित्यात वापरला जाणारा हा सिद्धान्त कायद्याच्या अभ्यासासाठीही अत्यंत उपयुक्त ठरतो, कारण कायद्याचा अर्थसुद्धा art of interpretationवर आधारित असतो. जेव्हा आपण एखादी कविता किंवा कादंबरी वाचतो, तेव्हा आपण केवळ त्यातील शब्दांकडेच पाहत नाही, तर त्यामागील दडलेला अर्थ आणि लेखकाचा नेमका हेतू काय आहे, याचाही शोध घेतो. कायद्याच्या बाबतीतही अशाच प्रकारच्या दृष्टीकोनाची गरज असते. कधीकधी शब्दांच्या ढोबळ अर्थाच्या पलीकडे जाऊन, त्या कायद्यामागचा उद्देश काय होता आणि सरकारला नेमके काय साध्य करायचे होते, हे शोधणे महत्त्वाचे असते.

आणि शेवटी, 'कॉपीराइट' (हक्कस्वामित्व), सेन्सॉरशिप (अभिव्यक्तीवरील निर्बंध) आणि यांसारख्या विविध कायद्यांच्या माध्यमातून कायदा साहित्याच्या अनेक मूलभूत गोष्टींवर वा पैलूंवर नियंत्रणसुद्धा ठेवतो.

साहित्यिक आणि त्यांचे कायदेविश्व

कायदा हा विषयच असा आहे की, ज्याने लेखकांना नेहमीच आकर्षित केले आहे. खरं तर, जगातील अनेक प्रसिद्ध लेखक हे कायद्याचे शिक्षण घेतलेले होते. या यादीत सर वॉल्टर स्कॉट, दोस्तोवस्की, टॉलस्टॉय आणि फ्रान्झ काफ्का यांसारख्या दिग्गज नावांचा समावेश आहे. भारतातही, काही अत्यंत प्रभावी साहित्य अशा व्यक्तींनी लिहिले आहे ज्यांनी कायद्याचा अभ्यास केला होता. उदाहरणादाखल, 'वंदे मातरम' लिहिणारे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हे स्वतः 'डेप्युटी मॅजिस्ट्रेट' होते. तसेच, पु. ल. देशपांडेंनीही कायद्याचे शिक्षण घेतले होते; मात्र त्यांनी पुढे वकिली केली नाही.

मला येथे आवर्जून बंगाली लेखक 'शंकर' (मणी शंकर मुखर्जी) यांचा उल्लेख करावा लागेल, ज्यांचे गेल्या फेब्रुवारीत निधन झाले. त्यांचे जीवन म्हणजे कायदा आणि साहित्याच्या परस्परसंबंधाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. शंकर यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयातील शेवटचे ब्रिटिश बॅरिस्टर 'नोएल बारवेल' यांचे कारकून म्हणून काम केले होते. याच अनुभवातून त्यांच्या 'कोतो अजानारे' या पहिल्या कादंबरीचा जन्म झाला आणि त्यांच्या पुढील लेखनाचा तोच पाया ठरला. शंकर यांनी वकिलांचे चेंबर आणि न्यायालयांमधील 'नाट्य' प्रत्यक्ष जवळून अनुभवले होते. त्यांनी वकिलीच्या रुक्ष जगाला साहित्याच्या माध्यमातून एक वेगळीच उंची मिळवून दिली. पाश्चात्त्य जगातील उदाहरण द्यायचे झाले, तर आपण जॉन ग्रिशम याचे नाव घेऊ शकतो. तो स्वतः एक ट्रायल लॉयर आहे आणि आपल्या त्या अनुभवाचा वापर त्याने अत्यंत लोकप्रिय अशा legal stories लिहिण्यासाठी केला.

साहित्य म्हणजे काय ?

या भाषणाची तयारी करताना मी स्वतःलाच एक प्रश्न विचारला की, 'साहित्य म्हणजे नक्की काय?' कायदा काय आहे, हे मला ठाऊक आहे. कायदा हा संहिता, नियम, अधिनियम आणि न्यायालयांच्या निकालांनी बनलेला असतो; पण साहित्याचे स्वरूप मात्र त्यापेक्षा खूपच व्यापक आणि प्रवाही किंवा fluid आहे.

अब्राहम लिंकन यांच्या 'गेटीसबर्ग' भाषणासारखे एखादे भाषणसुद्धा उत्तम साहित्य असू शकते. हजार पानांची कादंबरी जसे साहित्य आहे, तसेच हजारो वर्षांपासून मौखिक परंपरेने जपलेली महाकाव्येसुद्धा साहित्यच आहेत. उदाहरणार्थ, रामायण आणि महाभारत या अजरामर साहित्यकृती आहेत. वेद, स्मृती आणि बायबल हे जरी आध्यात्मिक ग्रंथ असले तरी ते साहित्याचाच भाग आहेत.

मराठी भाषेचा विचार केला, तर आपल्याकडे संत तुकारामांचे अत्यंत प्रभावशाली 'अभंग' आहेत. मुळात हे अभंग गायले जात आणि मौखिक परंपरेतून एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे पोहोचले; तरीही ते आज आपल्या साहित्यातील सर्वोच्च आविष्कारांपैकी एक मानले जातात. तसेच, 'ज्ञानेश्वरी' हे केवळ भगवद्गीतेवरील भाष्य नसून, ते मराठी काव्य आणि साहित्यातील एक अजरामर लेणे (Masterpiece) आहे.

आधुनिक काळाचा विचार केला, तर गांधींची पत्रकारिता आणि जवाहरलाल नेहरूंचे 'डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' (Discovery of India) हेदेखील दर्जेदार साहित्य मानले जाऊ शकते.

महाराष्ट्राचा विचार केला, तर लोकमान्य टिळकांनी 'केसरी'मध्ये लिहिलेले अग्रलेख हे तर्कशुद्ध मराठी गद्याचा एक उत्तम नमुना आहेत. त्यांची धडाडती भाषणे त्यांच्यातील साहित्यिक गुणामुळे आजही अभ्यासली जातात. त्यांनी मंडालेच्या तुरुंगात असताना लिहिलेला 'गीतारहस्य' हा ग्रंथ तर जागतिक तत्त्वज्ञानातील एक अजरामर कृती आहे. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांच्या निबंधांनी सुरुवातीच्या काळातील राष्ट्रवादी विचारांना दिशा दिली. विनोबा भावे यांच्याकडे कठीण विचार अत्यंत साध्या भाषेत सांगण्याची दुर्मीळ कला होती, तर सेनापती बापट यांनी आपले क्रांतिकारी विचार कवितेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवले.

मग ते होमरचे 'इलियड' असो किंवा महात्मा जोतीराव फुले यांची सामाजिक चिकित्सा (social critiques) त्यांच्या प्रभावी मांडणीमुळेच त्यांना 'साहित्य' म्हणून गौरवले जाते जे काळाच्या कसोटीवर उतरते.

कदाचित 'साहित्य म्हणजे काय?' हा प्रश्न विचारणेच मुळात चुकीचे ठरेल. एखादे लेखन, भाषण किंवा कलाकृती 'साहित्य' आहे की नाही, हे केवळ काळच ठरवू शकतो. जॉर्ज ऑर्वेल यांनी म्हटल्याप्रमाणे, कोणत्याही साहित्यकृतीची खरी पारख ही ती किती काळ टिकते, यावरूनच होते. बाजारात जेव्हा निवडीसाठी अनेक पुस्तके आणि पर्याय उपलब्ध असतात, तेव्हाही एखादी कलाकृती लोकांच्या मनात आपले स्थान टिकवून ठेवू शकली पाहिजे.

साहित्यिक कलाकृतीला पारखण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे काळाच्या ओघात टिकून राहण्याची तिची शक्ती. जॉर्ज ऑर्वेल यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, बाजारात इतर अनेक कथा आणि पर्याय उपलब्ध असतानाही एखादे पुस्तक लोकप्रिय राहिले पाहिजे. विचारांच्या या खुल्या बाजारपेठेत (Market place of ideas), एखाद्या कलाकृतीची कसोटी एखादा न्यायाधीश किंवा समीक्षक घेत नाही; तर प्रत्येक नवीन पिढीतील वाचकांकडून घेतली जाते. बहुतेक पुस्तके लवकर विस्मरणात जातात कारण ती केवळ त्या काळातील तात्कालिक प्रश्नांवर भाष्य करतात. जी पुस्तके 'शाश्वत' ठरतात, ती मानवी जीवनातील 'वैश्विक सत्यां' बद्दल बोलतात. प्रेम, भीती आणि न्याय यांसारख्या भावना काळ किंवा स्थळानुसार बदलत नाहीत; त्या सदैव मानवी मनाचा अविभाज्य भाग राहतात.

शेक्सपिअर किंवा डिकन्स यांच्या साहित्याप्रमाणे, आधुनिक मराठी साहित्यात काळाच्या कसोटीवर शंभर टक्के उतरतील अशा कलाकृती शोधणे थोडे कठीणच वाटते. माझ्या दृष्टीने, संत तुकाराम हे आजही मराठीतील सर्वश्रेष्ठ कवी आहेत. त्यांचे शब्द शतकानुशतके टिकून राहिले आहेत, कारण ते थेट माणसाच्या अंतरात्म्याला स्पर्श करतात. त्यांनी जेव्हा हे अभंग पहिल्यांदा गायले, तेव्हा ते जितके जिवंत आणि प्रभावशाली होते, तितकेच ते आजही आहेत.

याउलट, काही दशकांपूर्वी प्रचंड गाजलेले अनेक आधुनिक मराठी कादंबरीकार आता मात्र थोडे कालबाह्य वाटू लागले आहेत. त्यांचे लेखन एका ठरावीक काळाशी किंवा तत्कालीन प्रवाहाशी इतके जखडलेले होते की, काळ बदलताच त्या साहित्यातील चमक हरवून गेली. पण, असेही काही साहित्यिक आहेत ज्यांच्या लेखनात मला 'वैश्विकता' (Universality) जाणवते. माझ्या वैयक्तिक आवडीच्या लेखकांमध्ये जी. ए. कुलकर्णी, विजय तेंडुलकर, चि. त्र्यं. खानोलकर आणि व्यंकटेश माडगूळकर यांचा समावेश होतो. त्यांच्या कथा आणि नाटकांतून त्यांनी मानवी स्वभावाचा अत्यंत सखोल वेध घेतला आहे. त्यांचे लेखन कोणत्याही एका प्रांतापुरते किंवा काळापुरते मर्यादित नाही; ते मानवी अवस्था आणि मानवी जाणिवांबद्दल (human spirit) भाष्य करतात. अर्थात, त्यांचे साहित्य काळाच्या प्रवाहात चिरंतर टिकेल की नाही, हे भविष्यच ठरवेल; पण माझ्या मते, हे लेखक वैश्विकतेच्या निकषावर नक्कीच खरे उत्तरतात.

न्यायालयातील नाट्य

जवळजवळ प्रत्येक साहित्यात आपल्याला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे त्यातील 'नाट्य' (Drama). इथेच कायदा आणि साहित्याचा संबंध अगदी स्पष्ट होतो. एखाद्या लेखकासाठी न्यायालयीन खटल्यापेक्षा अधिक नाट्यमय दुसरी कोणती गोष्ट असू शकेल !

भारतातील आपली न्यायव्यवस्था ही 'प्रतिपक्षी' (Adversarial) स्वरूपाची आहे, जिथे दोन बाजूंमध्ये जणू एक सामनाच रंगतो. हे नाट्य प्रामुख्याने दिवाणी प्रकरणांपेक्षा फौजदारी (Criminal) प्रकरणांमध्ये अधिक दिसून येतो. दोन विरोधी पक्ष एकाच दालनात एकमेकांसमोर उभे ठाकतात. तिथे हळूहळू तणाव वाढत जातो, साक्षीदारांची उलटतपासणी होते आणि सरतेशेवटी निकाल लागतो. कायद्याची ही प्रक्रिया आणि त्यातील हे 'नाट्यमय स्वरूप' लेखकांना नेहमीच आकर्षित करते. म्हणूनच, न्यायालयीन खटल्यांवर आधारित आपल्याला साहित्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कथा पाहायला मिळतात.

आपल्या लोकप्रिय संस्कृतीतही (Popular Culture) न्यायालयीन खटल्यांचा विषय नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. 'तलवार' हा चित्रपट आरुषी तलवार हत्याकांडावर आधारित होता, तर 'रुस्तम' हा चित्रपट प्रसिद्ध नानावटी खटल्यावर आधारलेला होता. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाच्याही कित्येक वर्षे आधी मधुसूदन कालेलकर यांनी नानावटी खटल्यापासून प्रेरणा घेऊन एक अत्यंत यशस्वी मराठी नाटक लिहिले होते.

भारताबाहेरही आपल्याला 'सूट्स' (Suits), 'बॉस्टन लीगल' (Boston Legal) किंवा 'हाऊ टू गेट अवे विथ मर्डर' (How to Get Away with Murder) यांसारख्या प्रसिद्ध मालिकांमधून हेच पाहायला मिळते. भारतातही टेलिव्हिजन अशा विषयांची अलीकडे मोठी रेलचेल आहे. वकील आणि न्यायालयीन खटल्यांवर आधारित हिंदी-मराठीत अनेक मालिका आहेत; त्यांतील काही काल्पनिक आहेत, तर काही सत्य घटनांवर बेतलेल्या आहेत. या मालिका लोकप्रिय होण्यामागचे कारण म्हणजे लोकांना अटीतटीचा संघर्ष पाहायला आवडतो, जिथे कोर्टातील प्रत्येक शब्द एखाद्या व्यक्तीचे संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकू शकतो.

या भाषणाच्या पुढील भागात, मी कायदा आणि साहित्य यांच्यातील अतूट नात्याचा अधिक सविस्तर आढावा घेणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तीन बाबींवर मी बोलणार आहे : पहिली म्हणजे, कायदा लेखकांवर किंवा साहित्यावर कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवतो; दुसरी म्हणजे, न्यायालयीन खटले आणि कायद्यातून साहित्याला प्रेरणा कशी मिळते; आणि तिसरी म्हणजे, कायद्याला अधिक 'मानवीय' आणि संवेदनशील बनवण्याची ताकद साहित्यामध्ये आहे का ?

जेव्हा आपण कायदा आणि साहित्याच्या परस्परसंबंधांकडे पाहतो, तेव्हा आपल्याला पहिली गोष्ट जाणवते ती म्हणजे 'नियंत्रण'. साहित्याच्या मर्यादा नेमक्या काय असाव्यात, हे कायदाच निश्चित करतो. समाजात काय 'सभ्य' आहे, काय 'नैतिक' आहे आणि कोणत्या गोष्टींना 'मुभा किंवा परवानगी' असावी, याचे निकष कायद्याद्वारे ठरवले जातात. यासाठी कायदा सेन्सॉरशिप, पुस्तकांवर थेट बंदी, तसेच अश्लीलता किंवा ईशनिंदा (Blasphemy किंवा धार्मिक भावना दुखावणारे लेखन) रोखणारे कायदे यांसारख्या प्रभावी शस्त्रांचा वापर करतो.

ऑस्कर वाइल्ड यांनी त्यांच्या 'द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे' या गाजलेल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत असं म्हंटलं आहे की, ""There is no such thing as a moral or immoral book. Books are well written, or badly written. That is all.' -'नैतिक किंवा अनैतिक पुस्तक नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नसतो. पुस्तके एक तर दर्जेदार पद्धतीने लिहिलेली असतात किंवा सुमार दर्जाची असतात. केवळ एवढाच काय तो फरक असतो.'

पण, कायदा ऑस्कर वाइल्डबरोबर नेहमीच सहमत होतो असं नाही. शासनव्यवस्थेसाठी पुस्तक म्हणजे फक्त कागदावर उतरवलेले शब्द नसून, सार्वजनिक शांतता किंवा नैतिकतेसमोर उभे ठाकलेले एक संभाव्य आव्हान असते. पुस्तक किती दर्जेदार लिहिले आहे, यापेक्षा ते 'कायदेशीर' चौकटीत बसते की नाही, यालाच सरकार अधिक महत्त्व देते.

'लेडी चॅटर्लीज लव्हर' (डी. एच. लॉरेन्स) चा खटला

लेखकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी वारंवार वापरले जाणारे शस्त्र म्हणजे 'अश्लीलता 'विरोधी कायदा. भारतीय फौजदारी कायद्यानुसार 'अश्लील' साहित्याची विक्री करणे किंवा त्याचे वितरण करणे हा गुन्हा मानला जातो. मात्र, 'अश्लील' या शब्दाची नेमकी व्याख्या काय, हे समजून घेताना गेल्या शतकापासून न्यायालयासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

'अश्लील'तेच्या निकषांवरून जगभरातील अनेक देशांमध्ये ज्या पुस्तकाची वारंवार कठोर परीक्षा घेतली गेली, ते म्हणजे डी. एच. लॉरेन्स यांची 'लेडी चॅटर्लीज लव्हर' ही कादंबरी. लॉरेन्स हे इंग्रजी साहित्यातील एक दिग्गज लेखक होते. या कादंबरीचा विचार करताना त्या वेळची ऐतिहासिक परिस्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी हे लेखन पहिल्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केले होते; तो असा काळ होता जेव्हा त्यांना मानवी संस्कृती अत्यंत निष्ठठुर आणि संवेदनाहीन वाटू लागली होती. लॉरेन्स यांचा असा ठाम विचार होता की, शरीरसंबंधांकडे (Sex) एका 'पवित्र संस्कारा'प्रमाणे (Sacrament) पाहिले जावे, जे युद्धामुळे आलेल्या कटुतेतून माणसाला बाहेर काढू शकेल. त्यांच्या मते, लैंगिकतेला 'घाणेरडे' (dirty) समजणे हाच आधुनिक युगातील खरा गुन्हा आहे. त्याऐवजी, शरीराविषयी किंबहुना शरीरसंबंधाविषयी आदर आणि कोमलता असणे गरजेचे आहे, असे त्यांचे मत होते. ही कथा मुख्यत्वे तीन पात्रांभोवती फिरते. एक उच्चभ्रू स्त्री कॉन्स्टन्स चॅटर्जी, युद्धात जखमी झाल्यामुळे अपंग झालेला तिचा पती क्लिफोर्ड आणि ऑलिव्हर मेलर्स नावाचा एक तरुण गेमकीपर जो त्यांच्या इस्टेटीवर काम करत असतो. ही कथा प्रामुख्याने कॉन्स्टन्स आणि ऑलिव्हर यांच्यातील उत्कट प्रेमसंबंधांवर आधारित आहे.

1960 मध्ये जेव्हा इंग्लंडमध्ये या कादंबरीवर अश्लीलतेचा ठपका ठेवून खटला भरला गेला, तेव्हा तिथल्या कोर्टाने ही अश्लील नाही, असा निर्णय दिला. पण, भारतात मात्र या पुस्तकाची परिस्थिती याच्या अगदी उलट होती.

भारतात 'लेडी चॅटर्लीज लव्हर' या पुस्तकावर दोन प्रकारे कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. एक म्हणजे, रणजित उदेशी नावाच्या पुस्तकविक्रेत्यावर भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) फौजदारी खटला भरण्यात आला आणि दुसरे म्हणजे, 'सी कस्टम्स अॅक्ट'चा (Sea Customs Act) आधार घेऊन या पुस्तकाच्या आयातीवरच देशव्यापी बंदी घालण्यात आली.

या प्रकरणातील एक विशेष लक्षवेधी पैलू म्हणजे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंची भूमिका. नेहरूंची प्रतिमा खरं तर एका 'उदारमतवादी' नेत्याची होती; पण या पुस्तकाच्या बाबतीत त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन त्यावर बंदी येईल याची खात्री केली. त्यांनी नमूद केले होते की, 'माझे मत ठाम आहे की, 'लेडी चॅटर्लीज लव्हर' या पुस्तकावर बंदी घातलीच पाहिजे. विशेष म्हणजे, त्यांची ही भूमिका व्लादिमीर नबोकोव्ह यांच्या 'लोलिता' या पुस्तकाच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाच्या पूर्णपणे उलट होती. केवळ एक वर्ष आधी, नेहरूंनी स्वतः वेळ काढून 'लोलिता' वाचले होते आणि केवळ 'तत्त्वाचा प्रश्न' म्हणून त्या पुस्तकाची पाठराखण करत त्यावर बंदी येऊ दिली नव्हती. मात्र, 'लेडी चॅटर्लीज लव्हर'च्या बाबतीत त्यांनी अगदी वेगळी भूमिका घेतली.

भारतीय दंड संहितेअंतर्गत (IPC) अश्लीलतेच्या आरोपाखाली रणजित उदेशी याला झालेली शिक्षा 1964 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. हा ऐतिहासिक निकाल देताना न्यायालयाने 'हिक्लिन टेस्ट' (Hicklin Test) नावाच्या एका जुन्या निकषाचा वापर करून या पुस्तकावर 'अश्लील' असल्याचा शिक्का मारला. विशेष म्हणजे, भारतीय न्यायालयांनी तब्बल 150 वर्षे 1868मधील 'हिक्लिन टेस्ट' या व्हिक्टोरियन काळातील ब्रिटिश तत्त्वाचाच आधार घेतला. हा निकष एका अत्यंत संकुचित प्रश्नावर आधारलेला होता; तो असा प्रश्न विचारायचा की, 'ज्यांची मने सहजपणे अनैतिक प्रभावांना बळी पडू शकतात, अशा लोकांना भ्रष्ट करण्याची किंवा बिघडवण्याची प्रवृत्ती या साहित्यात आहे का ?'

'हिक्लिन टेस्ट'मध्ये अनेक त्रुटी होत्या; पण त्यातील दोन मुख्य दोष प्रकर्षाने मांडणे गरजेचे आहे. पहिला दोष म्हणजे, या निकषाने समाजातील सर्वांत 'असुरक्षित' किंवा 'संवेदनशील' वाचकाला प्रमाण मानले होते. याचा अर्थ असा की, जर एखादे पुस्तक एखाद्या लहान मुलाला किंवा 'चंचल' वृत्तीच्या व्यक्तीला अस्वस्थ करू शकत असेल, तर त्यावर सरसकट सर्वांसाठीच बंदी घातली जायची. दुसरा मोठा दोष असा की, या नियमामुळे न्यायाधीशांना संपूर्ण पुस्तकाचा विचार न करता त्यातील केवळ काही मोजकेच संदर्भ तपासण्याची परवानगी मिळाली. एखादी 500 पानांची दर्जेदार साहित्यकृती असली, तरी त्यातील केवळ अशी दोन-तीन वाक्ये शोधली जायची जी सरकारी वकिलाला 'वादग्रस्त' वाटतील; आणि केवळ त्या आधारावर संपूर्ण पुस्तकालाच 'अश्लील' ठरवले जायचे.

1964 च्या रणजित उदेशी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याच 'हिक्लिन टेस्ट'चा आधार घेतला होता. त्या वेळी न्यायालयाने स्वतः एका 'साहित्य समीक्षका'ची भूमिका बजावत साहित्यावर बंधनं लादली. या पुस्तकाचे साहित्यिक मूल्य मान्य असूनही, त्यातून समाजाचा कोणताही फायदा होणार नाही, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला. इतकेच नाही, तर लॉरेन्स यांनी याच विषयावर त्यांच्या इतर पुस्तकांत अधिक चांगल्या प्रकारे लिहिले आहे, असे म्हणत न्यायालयाने ही कादंबरी फेटाळून लावली! समाजाची 'नैतिकता' आणि 'संस्कृती' जपली जावी, या एकाच उद्देशाने न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. थोडक्यात सांगायचे तर, काहीतरी नवीन आणि धाडसी विचार मांडणाऱ्या लोकांना न्यायालयाने थेट 'फौजदारी' शिक्षा दिली ! पण खरं तर, अशाच धाडसी विचारांमुळे समाज प्रगल्भहोतो आणि प्रगती करतो. विचारांच्या मुक्त बाजारपेठेत (Market place of ideas) काळाच्या ओघात त्या पुस्तकाचे महत्त्व ठरण्याऐवजी, पारंपरिक विचारसरणीला आव्हान देणाऱ्या त्या कलाकृतीचा आवाज दाबण्यासाठी कायद्याचा वापर केला गेला.

'शामा' (चंद्रकांत काकोडकर) यांचा खटला

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा लढा केवळ पाश्चात्त्य जगापुरता मर्यादित नव्हता, तर काही मराठी लेखकही तो निकराने लढत होते. यामध्ये चंद्रकांत काकोडकर यांचे नाव प्रकर्षाने समोर येते.

काकोडकर यांचे प्रकरण नीट समजून घेण्यासाठी आपल्याला विसाव्या शतकाच्या मध्यातील महाराष्ट्राच्या आणि विशेषतः पुण्याच्या सांस्कृतिक वातावरणाचा संदर्भ लक्षात घ्यावा लागेल. त्या काळात पुण्यात स्वतःला 'संस्कृतिरक्षक' म्हणवून घेणाऱ्यांचा एक गट सक्रिय होता. यामध्ये कृष्णराव मराठे, न. का. घारपुरे आणि तुळशीबागवाले वगैरे व्यक्तींचा समावेश होता. हे लोक प्रामुख्याने 'नैतिकता रक्षक' किंवा 'मॉरल पोलीस' (Moral Police) म्हणून वावरत असत. साहित्यात किंवा कलेत कुठे अश्लीलता आढळते का, हे शोधून त्यातील किरकोळ गोष्टींवरून तक्रारी करणे हा त्यांचा उद्योग होता. प्रख्यात लेखक प्र. के. अत्रे यांच्यावर झालेला हल्ला हे याचे एक प्रसिद्ध उदाहरण आहे. अत्रे यांचे 'ब्रँडीची बाटली' आणि 'ब्रह्मचारी' हे चित्रपट अश्लील असून ते संस्कृती बिघडवत आहेत, असा दावा करत या मंडळींनी त्यांना लक्ष्य केले होते.

या संदर्भात आचार्य अत्रे आणि ना. सी. फडके यांच्यातील गाजलेला वादही महत्त्वाचा आहे. फडके यांनी अत्रे यांच्यावर अश्लीलतेचा आरोप केला, तेव्हा अत्रे यांनीही त्यांना जशास तसे उत्तर दिले. ते म्हणाले, "फडके हे स्तनाग्रांचे घाऊक कारखानदार आहेत. गंमत म्हणजे, त्या काळी ज्या साहित्याला अश्लील ठरवले जायचे, ते आजच्या तुलनेत अतिशय सामान्य किंवा सौम्य होते. कथा-कादंबऱ्यांमध्ये शृंगारिक संदर्भात लेखक केवळ चुंबनाचे वा आरक्त गालाचे वर्णन करायचे. काही वेळा स्तन आणि स्तनाग्रांचा उल्लेख असायचा. अत्रे यांनी समाजाच्या दुटप्पी भूमिकेवर नेमके बोट ठेवले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, 'शृंगार' ही गोष्ट मानवी स्वभावानुसार प्रत्येकालाच आवडते, पण अनेक जण ढोंगीपणा करतात; हे लोक खाजगीत अशा साहित्याचा आनंद घेतात आणि जाहीरपणे मात्र त्याचा निषेध करून सुसंस्कृतपणाचा आव आणतात.

चंद्रकांत काकोडकर हे बहुप्रसवी लेखक होते. त्यांनी 300हून अधिक कादंबऱ्या लिहिल्या; त्यांच्या साहित्यावर आधारित 'मैं तुलसी तेरे आंगन में' आणि 'दो रास्ते' यांसारखे गाजलेले हिंदी चित्रपटही तयार झाले. 1963मध्ये 'रंभा' मासिकाच्या दिवाळी अंकात त्यांची 'शामा' नावाची कथा पहिल्यांदा प्रकाशित झाली होती. या कथेचे कथानक निशिकांत कदम नावाचा एक कवी व शिक्षक आणि शामा शिंदे या पुरोगामी कला शिक्षिकेभोवती विणलेले होते. निशिकांत शामाला सामाजिक बंधने झुगारून देण्यास प्रोत्साहन देतो आणि पुढे ती आकाशवाणीवर (All India Radio) एक यशस्वी गायिका म्हणून नावारूपास येते. पारंपरिक समाजाशी संघर्ष करत स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करणाऱ्या एका आधुनिक आणि खंबीर स्त्रीची ही कथा आहे.

पुण्यातील भिडे नावाच्या एका वाचकाला त्यातील काही वर्णने खटकली आणि त्यांनी या कथेविरुद्ध अश्लीलतेची फौजदारी तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ही कथा अश्लील ठरवून काकोडकर यांना 25 रुपयांचा दंड ठोठावला. जरी दंडाची रक्कम खूपच कमी होती, तरी काकोडकरांसाठी हा स्वाभिमानाचा आणि तत्त्वाचा लढा होता. त्यांनी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि तब्बल सहा वर्षे न्यायालयीन लढा दिला. अखेर 1969 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला.

तांत्रिकदृष्ट्या जरी न्यायालयाने 'उदेशी' प्रकरणातील निकालाचाच आधार घेतला, तरी या खटल्यात एक मोठा आणि सकारात्मक बदल दिसून आला. एखादे साहित्य अश्लील आहे की नाही, हे ठरवण्यापूर्वी न्यायालयाने केवळ काही तुकड्यांकडे न पाहता, संपूर्ण कथेचा साकल्याने विचार केला आणि त्यानंतरच ती अश्लील नसल्याचा निर्वाळा दिला. काकोडकर यांना निर्दोष मुक्त करून न्यायालयाने मराठी लेखकांना एक प्रकारे 'संरक्षण कवच' दिले, ज्यांना संस्कृतिरक्षक वारंवार लक्ष्य करत होते.

अविक सरकार खटला (सामुदायिक मानके निकष Community Standards Test)

2014 मध्ये या विषयातील न्यायालयीन भूमिकेत एक मोठा बदल झाला. 'अविक सरकार विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य' या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर जुनी 'हिक्लिन टेस्ट' पूर्णपणे बाद ठरवली. हे प्रकरण प्रसिद्ध टेनिसपटू बोरिस बेकर आणि त्याची प्रेयसी यांच्या एका छायाचित्राशी संबंधित होते. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी नग्न किंवा अर्धनग्न प्रतिमा केवळ नग्न आहे म्हणूनच अश्लील ठरत नाही.

न्यायालयाने 'Community Standards Test' (सामुदायिक मानके निकष) हा एक नवीन निकष स्वीकारला. या निकषानुसार, कोणत्याही साहित्यकृतीचे मूल्यमापन हे एका 'साधारण व्यक्ती' च्या (Average person) दृष्टीकोनातून व्हायला हवे; एखाद्या अति संवेदनशील किंवा चंचल मनाच्या व्यक्तीच्या नजरेतून नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, हा निर्णय घेताना 'समकालीन मानकां'चा (contemporary standards) विचार करणे आवश्यक आहे; म्हणजेच आजचा आपला समाज नेमक्या कोणत्या गोष्टींना स्वीकारार्ह मानतो, हे तपासणे गरजेचे आहे.

'लेडी चॅटर्लीज लव्हर' पासून सुरू झालेला आणि 'अविक सरकार' खटल्यापर्यंतचा हा प्रवास, प्रत्यक्षात आपल्या समाजातील बदलत्या नैतिकतेचा इतिहास आहे. केवळ लॉरेन्स यांनाच लक्ष्य केले गेले असे नाही, तर इस्मत चुगताई आणि सादत हसन मंटो यांसारख्या भारतीय उपखंडातील अनेक महान लेखकांनाही अशाच खटल्यांचा सामना करावा लागला. मंटो यांनी तर समाजाचे दाहक वास्तव मांडल्याबद्दल भारतात दोन आणि पाकिस्तानात दोन, अशा एकूण चार खटल्यांना तोंड दिले होते.

आपल्याकडे कधीकधी न्यायाधीशांना नैतिकतेचे झटके येतात. 'बैंडिट क्वीन' हा चित्रपट फुलनदेवीवर आधारित होता. सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला 'A' प्रमाणपत्र दिले होते. तरी केवळ काही दृश्ये धक्कादायक वाटली म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द केला आणि एक अतिशय मार्मिक टिप्पणी केली; न्यायालय म्हणाले, "censorship laws are not for protection of perverts." "सेन्सॉरशिपचे कायदे हे विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांच्या रक्षणासाठी नसतात." येथे 'के. ए. अब्बास विरुद्ध भारत सरकार' या महत्त्वाच्या खटल्याचा संदर्भदेणेही गरजेचे आहे. चित्रपटांवरील 'प्री-सेन्सॉरशिप'वर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, "Our standards must be framed so that we are not reduced to a level where the protection of the least capable and the most depraved amongst us determines what the morally healthy cannot view or read." थोडक्यात, "आपली मानके अशी असावीत की, समाजातील एखाद्या अत्यंत दुर्बल किंवा भ्रष्ट बुद्धीच्या व्यक्तीच्या आवडीनिवडीवरून, एका नैतिकदृष्ट्या सुदृढ व्यक्तीने काय पाहावे किंवा काय वाचावे, हे ठरवले जाऊ नये."

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कायद्याने प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला एखाद्या लहान मुलासारखे किंवा दुबळ्ळ्या मनाच्या व्यक्तीसारखे वागवू नये. समाजातील एखाद्या अति संवेदनशील व्यक्तीला एखादी गोष्ट आवडणार नाही किंवा तिला त्याचा त्रास होईल, केवळ याच विचाराने जर आपण साहित्यावर बंदी घालू लागलो, तर आपण 'विचारांची मुक्त बाजारपेठच' (Market place of ideas) नष्ट करून टाकू.

'अविक सरकार' खटल्याचा निकाल हे जरी एक स्वागतार्ह पाऊल असले, तरी त्यात अजूनही काही कायदेशीर उणिवा आहेत. जगातील इतर अनेक देशांमध्ये, जर एखाद्या पुस्तकात 'समाज उद्धारक मूल्य' (Redeeming social value) असेल, म्हणजेच जर ती कलाकृती समाजाला काहीतरी मौलिक देणारी मानली जात असेल, तर तिला कायद्याचे संरक्षण मिळते आणि त्यावर सहजासहजी बंदी घालता येत नाही. आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याचा उल्लेख तर केला; पण प्रत्यक्षात त्याचा समावेश आपल्या 'अश्लीलता चाचणी'च्या निकषात केला नाही; त्यामुळे ही बाब आजही काहीशी अनिश्चित राहिली आहे.

'सखाराम बाइंडर' (विजय तेंडुलकर) खटला

महाराष्ट्रात रंगभूमीवरील प्रयोगासाठी प्री-सेन्सॉरशिप प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे; म्हणजेच नाटकाचा प्रयोग करण्यापूर्वी त्याच्या संहितेची (Script) अधिकृत मंजुरी घेणे बंधनकारक असते. असा कायदा भारतात फक्त महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांत आहे. विशेष म्हणजे, रंगभूमीवरील नाटके 'बॉम्बे पोलीस अॅक्ट'च्या अंतर्गत येतात. याचा अर्थ असा की, कायदा एका गंभीर कलाकृतीलाही वाहतुकीचे नियम किंवा रस्त्यावरील मिरवणुकांप्रमाणेच लेखतो.

विजय तेंडुलकरांनी 1971 मध्ये लिहिलेल्या 'सखाराम बाइंडर' या नाटकाला लक्ष्य करण्यासाठी याच जाचक व्यवस्थेचा वापर झाला. तेंडुलकरांच्या इतर साहित्याप्रमाणेच, हे नाटक समाजाचा आदर्शवादी मुखवटा फाडून त्यामागे दडलेला हिंसाचार उघड करते. हे नाटक तीन गुंतागुंतीच्या पात्रांचा सखोल अभ्यास मांडते :

सखाराम : हा असा माणूस आहे ज्याचे जीवन आणि लग्नाबद्दल स्वतःचे स्वतंत्र विचार आहेत; तो सामाजिक नियम मानत नाही. पतींनी सोडून दिलेल्या हतबल स्त्रियांना अन्न-वस्त्राचा आधार देऊन तो त्यांचे शोषण करतो.

लक्ष्मी : एक निष्ठावान आणि असाहाय्य स्त्री, जी परंपरेने लादलेल्या शरणागतीचे प्रतीक आहे.

चंपा : लक्ष्मीच्या अगदी उलट, एक जिवंत, बिनधास्त आणि चैतन्यमय स्त्री आहे.

'सखाराम बाइंडर' नाटकाचे प्रयोग सुरू होणार असताना, 'रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळा'ने सुरुवातीला त्याला परवानगी दिली होती. मात्र, नंतर नाटकातील लैंगिक संदर्भावरून शिष्टाचार आणि नैतिकता धोक्यात आल्याचे कारण सांगत त्यांनी ही परवानगी अचानक रद्द केली. अखेर मंडळाने नाटकात तब्बल 32 बदल (Cuts) सुचवले. या बदलांमुळे नाटकाच्या मूळ गाभ्याचे आणि स्वरूपाचे एक प्रकारे विद्रुपीकरण झाले होते.

परिनिरीक्षण मंडळाने घेतलेले आक्षेप तर हास्यास्पदतेच्या पलीकडे जाणारे होते. उदाहरणादाखल, मंडळाने 'पावणे-आठ' या बोली भाषेतील शब्दावर आक्षेप घेतला आणि त्याऐवजी 'नामर्द' हा शब्द वापरण्यास सुचवले. सखारामच्या तोंडी असलेले 'माझी भूक साधी नाही' हे वाक्यही त्यांनी बाद केले; कारण ही 'भूक' केवळ अन्नाबद्दल नाही, असा मंडळाचा युक्तिवाद होता. 'सखाराम लक्ष्मीला ओढतो' ही रंगसूचनाही (Stage direction) त्यांना मान्य नव्हती; त्याऐवजी 'लक्ष्मीने स्वतःहून सखारामकडे चालत जावे' असा बदल त्यांनी सुचवला. हद्द म्हणजे, रंगमंचावर पात्रांनी मद्यपान करण्याची दृश्ये दाखवायची असतील, तर त्यांनी मद्यपानाचा रीतसर परवाना (Liquor Permit) दाखवावा, अशीही मागणी मंडळाने केली होती. या सर्व आक्षेपांवरून हेच सिद्ध होत होते की, मंडळातील बहुतेकांना नाटकाचा मूळ विषयच उमजला नव्हता.

अखेर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने या नाटकाला कोणतेही बदल (Cuts) न करता प्रयोगासाठी मंजुरी दिली. इतकेच नाही, तर 'बॉम्बे पोलीस अॅक्ट' अंतर्गत परिनिरीक्षण मंडळाशी संबंधित असलेले नियमही न्यायालयाने तांत्रिक कारणास्तव रद्द केले; कारण या नियमांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेचे योग्य पालन केले जात नव्हते (उदा., लेखकाला किंवा निर्मात्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जात नव्हती). अर्थात, नंतर या त्रुटी सुधारून ते नियम पुन्हा लागू करण्याची परवानगी देण्यात आली.

प्रसिद्ध अभिनेते अमोल पालेकर यांनी नाटकांच्या या अनिवार्य 'प्री-सेन्सॉरशिप'लाच न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही पद्धत राज्यघटनेनुसार वैध आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. खरे तर ही याचिका 2016 मध्येच दाखल करण्यात आली होती आणि ती अजूनही प्रलंबित आहे. मला मिळालेल्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी म्हणजेच डिसेंबर 2025 मध्ये, उच्च न्यायालय या प्रकरणावर सुनावणी घेणार होते.

खरी समस्या आपल्या सेन्सॉर बोर्डाच्या कार्यपद्धतीत आहे. या नाटकाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अशोक देसाई यांनी यावर एक अतिशय मार्मिक टिप्पणी केली. ते म्हणाले, "आमचे सेन्सॉर हे 'पोप पॉल द फोर्थ' यांच्यासारखे आहेत; ज्यांनी मायकल एंजेलोच्या 'द लास्ट जजमेंट' या जगप्रसिद्ध चित्रातील देवदूतांच्या (angels) नग्न शरीरांवर झगे रंगवण्याचे आदेश दिले होते, जेणेकरून त्यांचे ते नैसर्गिक नग्न सौंदर्य कोणाला दिसू नये".

'गांधी मला भेटला' (वसंत गुर्जर) खटला

भारतीय कायदे आता कुठे अधिक उदार आणि मोकळे होत आहेत असे वाटत असतानाच, वसंत गुर्जर यांच्या 'गांधी मला भेटला' या कवितेच्या निमित्ताने एक नवीन अडथळा समोर आला. 1983 मध्ये लिहिलेली ही कविता 1986च्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातही वाचली गेली होती. राज्यातील दिग्गज कवी आणि लेखकांच्या उपस्थितीत या कवितेचे सादरीकरण झाले होते; पण दुर्दैवाने, ही साहित्यिक मान्यता असूनसुद्धा तिचे कायदेशीर कचाट्यातून संरक्षण होऊ शकले नाही.

ही कविता म्हणजे सुमारे एक हजार शब्दांचे एक प्रखर राजकीय विडंबन (Satire) आहे. यामध्ये कवीने अशी कल्पना केली आहे की, महात्मा गांधी त्याला मंदिर, चर्च, मशीद आणि ओशो आश्रमापासून ते रशियातील क्रेमलिन आणि मुंबईच्या 'रेड लाइट' एरियापर्यंत विविध ठिकाणी भेटत आहेत. आजच्या समाजाने गांधीवादी मूल्यांची कशी पायमल्ली केली आहे, याचे जळजळीत चित्रण या कवितेत आहे. समाजाची ही नैतिक घसरण प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कवितेत काही ठिकाणी धक्कादायक आणि आक्षेपार्ह वाटू शकेल अशी भाषा वापरली आहे. 1994 मध्ये या कवितेच्या विरोधात एक criminal complaint दाखल केली की, या कवितेमुळे गांधींच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे. त्यातील irony अशी की, ही complaint पतित पावन संघटनेच्या कार्यकर्त्याने केली होती.

या प्रकरणात प्रकाशकाने अखेर माफी मागितली; पण कवी वसंत गुर्जर आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि त्यांनी माफी मागण्यास स्पष्ट नकार दिला. हा कायदेशीर लढा आपल्या न्यायव्यवस्थेतील प्रचंड विलंबाचे जळजळीत उदाहरण आहे. 1994 मध्ये दाखल झालेल्या या तक्रारीचा निकाल तब्बल 20 वर्षांनंतर आला. 2015 मध्ये, 'तुळजापूरकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मर्यादा घालणारा एक नवीन अपवाद तयार केला. न्यायालयाने असा निकाल दिला की, जेव्हा एखादा लेखक 'ऐतिहासिकदृष्ट्या आदरणीय व्यक्तिमत्त्वाचा' (Historically respectable personality) उल्लेख करतो, तेव्हा त्याच्या बोलण्याच्या किंवा लिहिण्याच्या स्वातंत्र्यावर अधिक बंधने येतात. (इथे हे नमूद केले पाहिजे की हा निकाल कंप्लेंटच्या मेंटेनेबिलिटीबद्दल होता. मूळ खटला अजूनही सुरू झालेला नाही.)

थोडक्यात सांगायचे तर, न्यायालयाने येथे एक प्रकारची श्रेणीव्यवस्था (Hierarchy) तयार केली आहे. यानुसार, सामान्यांसाठी वेगळे नियम आणि 'थोर पुरुषांसाठी' अधिक कठोर नियम लागू होतात. परंतु, या विचारसरणीत अनेक गंभीर समस्या आहेत. मुळात, अश्लीलता तपासण्याच्या कोणत्याही कायदेशीर निकषात 'आदर' किंवा 'प्रतिष्ठे'ला स्थान नसते. केवळ व्यक्तीच्या सामाजिक स्थानाचा विचार केल्यामुळे, अश्लीलताविरोधी कायदा हा आता अश्लीलता रोखण्याऐवजी एखाद्या व्यक्तीची 'प्रतिमा' जपण्याचा कायदा बनला आहे. शिवाय, एखादी व्यक्ती आदरणीय आहे की नाही, हे नक्की कोण ठरवणार? हे ठरवणे खरोखर न्यायालयाचे काम आहे का? न्यायालयाने 'आदरणीय व्यक्तिमत्त्व' याची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या दिलेली नाही. याचा परिणाम असा होईल की, लेखकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल आणि 30-30 वर्षे चालणारा न्यायालयीन त्रास टाळण्यासाठी लोक ऐतिहासिक व्यक्तींवर लिहिणेच सोडून देतील.

खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, लेखकाला वाचकाला धक्का देण्याचे, प्रसंगी अस्वस्थ करण्याचे किंवा प्रचलित धारणांना छेद देण्याचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. जर तुम्ही समाजातील अतिप्रसिद्ध व्यक्तींवर किंवा समाज ज्या गोष्टींना पवित्र मानतो, त्यावर टीका करू शकत नसाल, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला काहीच अर्थ उरत नाही. साहित्याचे खरे अस्तित्व हे प्रस्थापित सत्याला आव्हान देण्यासाठी असते; केवळ सरकारला किंवा समाजाला मान्य असलेले सत्य पुन्हा पुन्हा सांगण्यासाठी नाही. तसे झाले नाही, तर आपण केवळ सर्जनशीलतेची गळचेपी किंवा हत्याच करत आहोत. माझे स्पष्ट मत आहे की, 'गांधी मला भेटला' या खटल्याच्या निकालाने गेल्या 60 वर्षांत प्रस्थापित झालेली सर्व कायदेशीर तत्त्वे एका दिवसात मोडीत काढली आहेत.

'सती' (विद्याधर पुंडलिक) खटला

अभिव्यक्तीवर नियंत्रण मिळवण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे 'मानहानी'चा किंवा 'अब्रू नुकसानी'चा (Defamation) दावा. ऐतिहासिक संदर्भावर आधारित कथा-कादंबऱ्या प्रकाशित होऊच नये यासाठी या शस्त्राचा अनेकदा वापर केला जातो. माझ्या वकिलीच्या सुरुवातीच्या काळात, दिग्गज लेखक विद्याधर पुंडलिक यांच्या बाबतीत मी हे जवळून अनुभवले. त्यांनी 'सती' नावाची एक लघुकथा लिहिली होती. जरी त्यातील पात्रांची नावे बदललेली होती, तरी ती कथा स्पष्टपणे सावरकरांच्या जीवनावर बेतलेली होती. ती एक अतिशय प्रगल्भ आणि आशयसंपन्न कथा आहे; पण दुर्दैवाने तिचा चुकीचा अर्थ लावला गेला. आणि विशेषतः पुंडलिकांसाठी हा अतिशय क्लेशकारक अनुभव होता.

सोलापूरच्या एका हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्याने, या कथेमुळे सावरकरांच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे असा दावा करत फौजदारी खटला दाखल केला. वकील म्हणून माझ्या सुरुवातीच्या काही महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये याचा समावेश होतो. त्या वेळी आम्ही एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला 'जर खुद्द सावरकरांच्या वारसांनाच या कथेबद्दल कोणताही आक्षेप नाही, तर एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीला लेखकावर खटला भरण्याचा अधिकार आहे काय ?' परंतु त्या कार्यकर्त्याने अखेर तो खटलाच मागे घेतला.

'द सॅटॅनिक व्हर्सेस' (सलमान रश्दी) खटला

अभिव्यक्तीवर निर्बंध आणण्याचा सर्वांत टोकाचा मार्ग म्हणजे एखाद्या कलाकृतीवर सरसकट 'बंदी' घालणे. 1988 मध्ये, सलमान रश्दी यांच्या 'द सॅटॅनिक व्हर्सेस' या कादंबरीवर बंदी घालणाऱ्या जगातील पहिल्या काही देशांमध्ये भारताचा समावेश होता. राजीव गांधी सरकारने ही कादंबरी प्रकाशित होताच तिच्यावर बंदी लादली; ज्यामागे मुख्यत्वे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पाठिंबा मिळवण्याचा हेतू होता.

'द सॅटॅनिक व्हर्सेस' ही कादंबरी नक्की कशाबद्दल आहे? मुळात हे एक Work of fiction आहे. यामध्ये एका 'स्वप्न' मालिकेच्या माध्यमातून इस्लामच्या सुरुवातीच्या काळाची पुनर्कल्पना मांडण्यात आली आहे. मला इथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की, रश्दी हे माझ्या अत्यंत आवडत्या लेखकांपैकी एक आहेत आणि त्यांनी काही अप्रतिम साहित्यकृती निर्माण केल्या आहेत; मात्र, हे पुस्तक त्यांच्या त्या दर्जेदार पुस्तकांपैकी एक आहे, असे मला वाटत नाही.

ब्रिटन आणि युरोपमधील न्यायालयांनी या पुस्तकावर बंदी घालण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यांनी असा निकाल दिला की, 'ईशनिंदा' किंवा 'धर्मनिंदा' (Blasphemy) विरोधी कायदे केवळ ख्रिश्चन धर्माचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत. तसेच, मानवाधिकार कायद्यांचा मूळ हेतू हा राजसत्तेच्या अमर्याद अधिकारांवर अंकुश ठेवणे हा आहे, धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल लेखकांना शिक्षा करणे हा नाही. भारताने मात्र याबाबतीत युरोपपेक्षा पूर्णपणे वेगळा मार्ग स्वीकारला.

पुस्तकातील मजकुराच्या आधारे थेट बंदी घालण्याऐवजी, सरकारने 'कस्टम्स अॅक्ट'चा (सीमा शुल्क कायदा) आधार घेतला आणि या पुस्तकाच्या आयातीवरच बंदी लादली. या साऱ्या प्रकरणावर सलमान रश्दी यांनी एक अतिशय मार्मिक टिप्पणी केली होती. ते म्हणाले होते की, 'आता भारतीयांनी नक्की काय वाचावे, हे (ज्यांच्या अखत्यारीत कस्टम्स विभाग येतो ते) वित्त मंत्रालय ठरवत आहे'.

पुस्तकावर घातलेली ही बंदी तर केवळ सुरुवात होती. लवकरच रश्दी आणि त्यांच्या प्रकाशकांना मृत्युदंडाची शिक्षा देणारा 'फतवा' काढण्यात आला. यामुळे अनेक वर्षे रश्दी यांना आपली खरी ओळख
लपवून राहावे लागले. त्यांनी आपले आवडते लेखक जोसफ कॉनरॅड आणि अँटन चेकॉव्ह यांच्या नावांची सांगड घालून 'जोसेफ अँटन' हे टोपणनाव घेतले होते. कित्येक दशके हिंसाचाराने त्यांचा पाठलाग केला, ज्यामध्ये अलीकडेच झालेल्या एका हल्ल्यात त्यांना आपला एक डोळा गमवावा लागला. या घटनेनंतर आलेले त्यांचे 'नाइफ' (Knife) हे पुस्तक कदाचित त्यांची सर्वोत्तम कलाकृती नसेल पण. हे पुस्तक आपल्याला जाणीव करून देते की, जेव्हा तुम्ही एखाद्या लेखकावर हल्ला करता, तेव्हा तो केवळ एका व्यक्तीवर नसून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूळ संकल्पनेवर केलेला हल्ला असतो.

पण, या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत थक्क करणारी गोष्ट अलीकडेच समोर आली. नोव्हेंबर 2024 मध्ये, तब्बल 36 वर्षांनंतर, या बंदीला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. जेव्हा न्यायालयाने सरकारला 1988चा मूळ आदेश सादर करण्यास सांगितले, तेव्हा सरकारने धक्कादायक कबुली दिली की, त्यांना त्या बंदीची अधिकृत सूचना (Notification) सापडत नाही. ती कागदपत्रेच हरवली आहेत ! न्यायालयाने अखेर असा निकाल दिला की, जर असा कोणताही आदेशच उपलब्ध नसेल, तर ती बंदी 'अस्तित्वातच नाही' असे मानले जाईल. याचाच अर्थ असा की, तीन दशकांहून अधिक काळ भारतीय वाचकांना एका 'अदृश्य' आदेशाच्या जोरावर पुस्तकापासून वंचित ठेवले गेले. असा एक नियम जो प्रत्यक्षात कोठेही नव्हता, तरीही तो तिथे आहे या कल्पनेवरच तो आजवर पाळला जात होता !

सेन्सॉरशिप (अभिव्यक्तीवरील निर्बंध) हे सत्तेचे एक अतिशय जुने शस्त्र आहे. इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की, आपले नियंत्रण टिकवून ठेवण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी पुस्तके जाळली आहेत. मग ते प्राचीन ग्रीस असो किंवा चीनमधील Qin Dynasty असो, उच्चभ्रूना नेहमीच ही भीती वाटत आली आहे की, जर सामान्य माणसाला पुस्तके वाचायला मिळाली आणि ज्ञान उपलब्ध झाले, तर त्यांच्या हातातील ताकद वाढेल आणि ते सत्तेला आव्हान देतील.

जसजसे लोक साक्षर होत गेले, तसतशी पुस्तकांमुळे Political Personhood ही संकल्पना आकाराला आली म्हणजेच समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा स्वतंत्र आवाज आहे आणि तिची एक महत्त्वाची भूमिका आहे, हा विचार समाजात रुजला. पुस्तके, कला आणि कथा हा आपल्या बौद्धिक वारशाचा केंद्रबिंदू आहेत. त्यातूनच आपल्याला स्वतःचे स्वतंत्र विचार तयार करण्यास मदत होते. परंतु सरकारे आजही सेन्सॉरशिपचा वापर करतात, कारण त्यांना हे चांगलेच ठाऊक आहे की, पुस्तके केवळ माहिती देत नाहीत, तर ती सामान्य माणसाला प्रस्थापित व्यवस्थेला (Status quo) आव्हान देण्यासाठी सक्षम बनवतात.

डिजिटल झुंडशाही आणि पेरुमल मुरुगन

तथापि, आज आपल्याला एका नवीन आणि अधिक धोकादायक आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे तो म्हणजे 'सोशल मीडियावरील जमावाची सेन्सॉरशिप.' (Censorship of the social media mob). मला असे वाटते की, हे संकट सरकारी सेन्सॉरशिपपेक्षा कितीतरी मोठे आणि भयावह आहे. आजकाल एखाद्या गोष्टीशी असहमती असेल, तर त्या व्यक्तीवर धमक्यांचा आणि 'डिजिटल हिंसाचारा'चा वर्षाव करणे ही जणू सामान्य बाब बनली आहे. याचा तीव्र निषेध व्हायलाच हवा, कारण हे कोणत्याही स्वरूपात स्वीकारार्ह नाही. जर आपण ऑनलाइन धमक्यांच्या किंवा सोशल मीडियावरील या हिंसक जमावाच्या भीतीने लेखक आणि विचारवंतांना गप्प केले, तर आपण स्वतःला 'पुरोगामी समाज' म्हणवून घेऊ शकत नाही.

येथे मला पेरुमल मुरुगन आणि त्यांच्या 'माधोरुबागन' या कादंबरीवरून निर्माण झालेल्या वादाचा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते. 2010 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या पुस्तकाचे समीक्षकांनी मोठे कौतुक केले होते. या कादंबरीत अपत्यप्राप्ती न होऊ शकणाऱ्या दांपत्याला सोसाव्या लागणाऱ्या सामाजिक वेदनांचे आणि कलंकाचे चित्रण करण्यात आले होते. मात्र, 2014मध्ये काही हिंदू धार्मिक संघटनांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या पुस्तकाविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आणि लेखकाने बिनशर्त माफी मागावी व पुस्तकावर पूर्ण बंदी घालावी, अशी मागणी केली. हा दबाव इतका वाढला की, मुरुगन यांनी हताश होऊन 'लेखक पेरुमल मुरुगनचा मृत्यू झाला आहे' असे जाहीर केले; ही एक प्रकारे 'साहित्यिक आत्महत्या'च होती. हे उदाहरण सोशल मीडियावरील 'डिजिटल झुंडशाही'च्या (Digital Mob) भयानक परिणामावर प्रकाश टाकते.

अशा परिस्थितीत, मद्रास उच्च न्यायालयाने लेखकाच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयाने बंदीची मागणी ठामपणे फेटाळून लावताना स्पष्ट केले की 'जर तुम्हाला एखादे पुस्तक आवडत नसेल, तर ते वाचू नका; पण त्यावर बंदी घालणे हा काही उपाय नाही'. लेखकाला पुन्हा त्याच्या सर्जनशील कार्याकडे वळवण्यासाठी न्यायालयाने एक प्रेरणादायी आदेश देऊन निकालाचा समारोप केला 'लेखकाला त्याच्या आवडीच्या क्षेत्रात पुन्हा मुक्तपणे वावरू द्या... लिहा!' वाढत्या डिजिटल असहिष्णुतेविरुद्ध न्यायालय लेखकांसाठी 'संरक्षक ढाल' म्हणून कशी भूमिका बजावू शकते, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक