साहित्याची प्रेरणा : कायदा

आत्तापर्यंत मी कायदा लेखकावर निर्बंध कसे लादतो, यावर भाष्य केले. आता आपण याच्या अगदी उलट पैलूचा विचार करू या. कायद्यातील नाट्यमयी घडामोडी लेखकाला कशी प्रेरणा देतात. न्यायालय हे एखाद्या 'रंगमंचा' सारखेच असते. तिथे न्यायाधीश असतात, कधी 'ज्यूरी' (पंच) असतात, तर कधी आरोपी आणि फिर्यादी यांच्यातील तीव्र संघर्ष पाहायला मिळतो. हे 'न्यायालयीन नाट्य' (Courtroom Drama) अनादी कालापासून लेखकांच्या आकर्षणाचा आणि साहित्याचा एक अत्यंत आवडता विषय राहिले आहे.

शेक्सपिअर आणि 'द मर्चेंट ऑफ व्हेनिस'

जेव्हा आपण साहित्यातील कायद्याच्या प्रभावाबद्दल बोलतो, तेव्हा आपली खरी सुरुवात विल्यम शेक्सपिअर आणि त्यांच्या 'द मर्चेंट ऑफ व्हेनिस' या जगप्रसिद्ध नाटकापासून व्हायला हवी. ही एक अतिशय नाट्यमय कलाकृती आहे. यामध्ये कायद्याचे तांत्रिक किंवा शब्दशः पालन (Strict letter of the law) आणि 'न्याय व समतेची मूळ भावना' (Spirit of justice and equity) यांच्यातील एक सनातन संघर्ष अतिशय प्रभावीपणे मांडला आहे.

या नाटकाचा मुख्य संघर्ष एका फसलेल्या व्यापारी व्यवहारामुळे सुरू होतो. 'बॅसॅनिओ' नावाचा एक उधळ्या स्वभावाचा उमराव, 'पोर्शिया' नावाच्या एका श्रीमंत तरुणीला वश करण्यासाठी पैशांच्या शोधात असतो. त्याचा मित्र आणि व्यापारी 'अँटोनिओ' त्याला मदत करण्यासाठी 'शायलॉक' नावाच्या एका ज्यू सावकाराकडून कर्ज घेतो. या कर्जाच्या करारात किंवा बॉन्डमध्ये एक अत्यंत विचित्र अट असते, जिला शेक्सपिअरने उपरोधाने 'Merry bond' म्हटले आहे. शायलॉक व्याजाचा मोह सोडतो; पण त्याबदल्यात अशी अट घालतो की, जर कर्जाची वेळेवर परतफेड झाली नाही, तर Security / तारण म्हणून त्याला अँटोनिओच्या शरीराचा 'एक पाउंड मांस' कापून घेण्याचा अधिकार असेल. पुढे जेव्हा अँटोनिओची जहाजे समुद्रात बुडतात आणि तो कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरतो, तेव्हा शायलॉक या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याला न्यायालयात खेचतो.

न्यायालयात गेल्यावर शायलॉक कर्ज परतफेडीचे सर्व पर्याय नाकारतो. तो तडजोड म्हणून मूळ रकमेच्या दुप्पट पैसे घ्यायलाही तयार होत नाही आणि 'व्हेनिसच्या ड्यूक'ने केलेली दयेची विनवणीही धुडकावून लावतो. शायलॉक आपल्या कायदेशीर हक्कांवर ठाम राहतो आणि करारातील अटींचे 'शब्दशः पालन' (Strict construction) व्हावे, असा हट्ट धरतो. त्याचा असा ठाम समज असतो की, परिणाम कितीही भयानक असला तरी, कागदावर जे लिहिले आहे त्याचेच कायद्याप्रमाणे तंतोतंत पालन केले पाहिजे. तो असा युक्तिवाद करतो की, 'जर कायदा मला माझा हक्क देऊ शकत नसेल, तर व्हेनिसच्या न्यायव्यवस्थेला काहीही अर्थ उरणार नाही.' हे 'पॉझिटिव्ह लॉ' (Positive Law) या संकल्पनेचे उत्तम उदाहरण आहे जिथे मानवी मूल्ये किंवा नैतिकतेचा विचार न करता केवळ निर्जीव नियमांचेच काटेकोर पालन केले जाते.

या प्रकरणातील पेच तेव्हा सुटतो, जेव्हा पोर्शिया एका पुरुष वकिलाच्या वेशात न्यायालयात प्रवेश करते. ती 'इक्विटी' (Equity) म्हणजेच 'नैसर्गिक न्याया'च्या तत्त्वाचे प्रतिनिधित्व करते. हे तत्त्व हे सुनिश्चित करते की, कायद्याचे नियम केवळ तांत्रिक नसावेत, तर ते न्याय्य असावेत; जेणेकरून त्यातून कोणताही हास्यास्पद किवा अन्यायकारक निकाल येऊ नये. पोर्शिया सुरुवातीलाच तिचे जगप्रसिद्ध 'दयेचे महत्त्व' (Quality of Mercy) सांगणारे भाषण देते. ती असा प्रभावी युक्तिवाद करते की, 'दया' हा एक ईश्वरदत्त गुण आहे आणि खऱ्या न्यायाला जेव्हा दयेची जोड मिळते, तेव्हाच तो पूर्ण होतो.

जेव्हा शायलॉक दया दाखवण्यास स्पष्ट नकार देतो, तेव्हा पोर्शिया त्याला त्याच्याच शब्दांच्या जाळ्यात अडकवून धूळ चारते. ती मान्य करते की, कायद्याचा मान राखलाच पाहिजे आणि शायलॉकला त्याच्या हक्काचे 'एक पाउंड मांस' घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण, ती करारातील एक सूक्ष्म तांत्रिक मेख मारते. ती सांगते की, करारात फक्त 'मांसा'चा उल्लेख आहे, 'रक्ता'चा नाही! त्यामुळे मांस कापताना अँटोनिओच्या रक्ताचा एक थेंबही सांडता कामा नये. जर रक्त सांडले, तर तो कराराचा भंग ठरेल आणि शायलॉकवर हत्येचा गुन्हा दाखल होईल. अशा प्रकारे, पोर्शिया अतिशय चतुराईने अँटोनिओचे प्राण वाचवते.

या नाटकामध्ये ज्या कायद्याचा शायलॉक आधार घेतो तोच कायदा शेवटी त्याला पराभूत करतो. पोर्शियाच्या या भूमिकेतून हे नाटक आपल्याला एक मोलाचा धडा देते; तो म्हणजे, कोणतीही न्यायव्यवस्था खऱ्या अर्थाने 'न्यायपूर्ण' ठरण्यासाठी केवळ कायद्याचे तांत्रिक शब्द (Strict letter of law) पुरेसे नसून, त्यासोबतच न्यायाची 'मूळ भावना' (Spirit of equity) जपली जाणे आणि या दोन्हींमध्ये योग्य संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.

तेंडुलकरांचे 'शांतता ! कोर्ट चालू आहे'

मराठी साहित्याचा विचार केला, तर विजय तेंडुलकर यांचे 'शांतता! कोर्ट चालू आहे' हे नाटक एक अजरामर कलाकृती आहे. समाजाचा खरा आणि क्रूर चेहरा समोर आणण्यासाठी त्यांनी या नाटकात न्यायालयाच्या चौकटीचा अतिशय प्रभावी वापर केला आहे. अशी संहिता केवळ तेंडुलकरांसारखा लेखकच लिहू शकतो. हे नाटक प्रत्यक्षात कोणत्याही खऱ्या खटल्याबद्दल नसून, ते 'नाटकातील नाटक' (Play within a play) आहे. यामध्ये अणुबॉम्बच्या धोक्यासारख्या गंभीर विषयावर प्रबोधन करणाऱ्या एका सामाजिक संस्थेचे दहा सदस्य, केवळ चर्चेसाठी न्यायालयाचा एक 'काल्पनिक खेळ' (mock court) मांडतात.

या नाटकाची सुरुवात प्रयोगाची वाट पाहणाऱ्या काही कलाकारांच्या संवादातून होते. वेळ घालवण्यासाठी करमणूक म्हणून ते न्यायालयाचा एक 'काल्पनिक खेळ' खेळण्याचे ठरवतात. यामध्ये 'लीला बेणारे' या शिक्षिकेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. सुरुवातीला हा खेळ अण्वस्त्रांच्या धोक्यासारख्या राजकीय विषयावर भाष्य करण्यासाठी मांडलेला असतो. परंतु, जसजसे नाटक पुढे सरकते, तसतसे या खेळाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलते आणि त्याचे रूपांतर बेणारेबाईंच्या खाजगी आयुष्यावर घाला घालणाऱ्या एका क्रूर आणि भयावह हल्ल्यात होते.

विजय तेंडुलकर न्यायालयाच्या या वातावरणातून हे दाखवून देतात की, कायद्याची भाषा आणि त्यातील कार्यपद्धतीचा वापर एखाद्या शस्त्राप्रमाणे कसा केला जाऊ शकतो. नाटकातील सर्व पात्रे मूळ विषयाला बगल देऊन थेट लीला बेणारे यांच्या चारित्र्यावर तुटून पडतात. जरी हा खटला 'बनावट' असतो, तरीही हे कलाकार न्यायालयातील नियमांचा आधार घेऊन आपले वैयक्तिक हल्ले जणू काही 'अधिकृत' आहेत, असे भासवतात. ते हुबेहूब खऱ्या न्यायाधीशांसारखे आणि वकिलांसारखे वागू लागतात. आपल्या धारदार वक्तृत्वाने आणि आक्रमक भाषणांच्या जोरावर ते बेणारेबाईंना एखाद्या गुन्हेगाराच्या रूपात उभे करतात. न्यायालयातील 'नाट्यमय' वातावरणाचा फायदा घेत ते आपल्या निंदानालस्तीला 'कायदेशीर पुराव्यां'चे रूप देतात. त्यांच्यावर एका विवाहित प्राध्यापकाशी संबंध ठेवल्याचा आणि 'अविवाहित माता' असल्याचा आरोप निश्चित केला जातो. थोडक्यात, न्यायालयाच्या या चौकटीचा वापर करून ते आपले वैयक्तिक पूर्वग्रह आणि द्वेष जणू काही कायदेशीर सत्य म्हणूनच मांडतात. 

या नाटकाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सामाजिक नियम आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्यातील संघर्ष. तसेच, 'पुरुषी नजरे'तून (Male gaze) नैतिकतेची सोईस्कर मांडणी कशी केली जाते, हेही यात प्रकर्षाने दिसते. नाटकातील सरकारी वकील 'मातृत्वाच्या पावित्र्या' वर मोठी भाषणे ठोकून बेणारेबाई कशा समाजासाठी 'घातक' आहेत, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. नाटकाच्या शेवटी, त्या एक 'अनैतिक' स्त्री आहेत असे ठरवून न्यायाधीश त्यांना शिक्षिकेच्या नोकरीवरून काढून टाकण्याचा आदेश देतात. भारतीय पुरुषाचा नैतिक दृष्टीकोन किती सहजपणे व्यवस्थेचा ताबा घेतो, हेच यातून अधोरेखित होते. मातृत्वाचे महत्त्व आणि स्त्रियांना स्वातंत्र्य देण्याचे 'धोके' यावर ही पात्रे आपली विद्वत्ता पाजळतात. बघता बघता, मूळ विषय बाजूला राहतो आणि संपूर्ण कथा एका एकट्या पडलेल्या स्त्रीभोवती केंद्रित होते.

नाटकाचा शेवट होताना न्यायालयाचे एका अशा छळछावणीत रूपांतर होते, जिथे केवळ शब्दांच्या शस्त्राने एखाद्याचे आयुष्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले जाते. बेणारेबाई पूर्णपणे हतबल होऊन त्या कायदेशीर जाळ्यात अडकतात; कारण त्यांच्या खासगी आयुष्यातील वेदना जगासमोर चव्हाट्यावर आणून त्यावर उघडपणे 'निवाडा' केला जातो. शेवटी, हा खटला बनावट (mock) आहे की खरा, यात काहीच फरक उरत नाही. ते काल्पनिक न्यायालय म्हणजे केवळ एक असा मुखवटा असतो, ज्याच्या आडून ही पात्रे आपले वैयक्तिक द्वेष आणि पूर्वग्रह लपवून ठेवतात.

या नाटकाद्वारे तेंडुलकरांनी हे दाखवले आहे की, न्यायालयाच्या 'खटल्याचे स्वरूप' (Trial format) हे अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र आहे. याचा उपयोग जसा सत्याचा शोध घेण्यासाठी होऊ शकतो, तसाच समाज स्वतःचे पूर्वग्रह आणि खुनशी वृत्ती लपवण्यासाठीही करू शकतो. जे लोक समाजाच्या ठरावीक चौकटीत किंवा नियमांत बसत नाहीत, त्यांना कायदेशीर मार्गाने छळण्यासाठी आणि अद्दल घडवण्यासाठी या व्यवस्थेचा गैरवापर कसा होतो, याचे हे एक जळजळीत उदाहरण आहे.

आचार्य अत्रे यांचे 'तो मी नव्हेच'

काही वैयक्तिक आठवणींमुळे मला येथे 'तो मी नव्हेच' या मराठी नाटकाचा उल्लेख करावासा वाटतो. हे नाटक माधव काझी नावाच्या एका गुन्हेगारावर चाललेल्या खऱ्याखुऱ्या खटल्यावर आधारित आहे. याच निमित्ताने मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा न्यायालयाचे कामकाज प्रत्यक्ष पाहिले होते. माझे वडील सोलापूरला सरकारी वकील म्हणून याच खटल्याचे काम पाहत होते. मी तेव्हा सातवी-आठवीत शिकत असेन, जेव्हा माझ्या आत्याने मला हा खटला पाहण्यासाठी न्यायालयात नेले होते. काझी हा दिसायला सामान्य होता; पण त्याचे वक्तृत्व मात्र अचाट होते. त्याने स्वतःची केस स्वतःच लढवली आणि त्याचे अस्खलित इंग्रजी ऐकून मी अक्षरशः भारावून गेलो होतो. मला आजही स्पष्ट आठवतेय, त्याचा संपूर्ण बचाव (Defence) फक्त 'मी ती व्यक्ती नाहीच' (Mistaken identity) या एकाच मुद्द्यावर होता. साक्षीदारांनी काहीही सांगितले, तरी तो सर्व आरोप फेटाळून लावत 'तो मी नव्हेच' असा पवित्रा घ्यायचा. त्याने सरकारी पक्षाच्या पुराव्यांना कधीच आव्हान दिले नाही; त्याचा सारा भर फक्त mistaken identityवर होता.

खोट्या identities घेऊन अनेक स्त्रियांना लग्नाच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या या खऱ्या आयुष्यातील ठगाचे रूपांतर आचार्य अत्रे यांनी 'लखोबा लोखंडे' या अजरामर पात्रात केले. हे पात्र स्वतःला निपाणीचा तंबाखूचा व्यापारी म्हणवून घेते. त्या ठगाचे नेमके व्यक्तिमत्त्व ओळखून त्याला रंगमंचावर जिवंत करणे, ही अत्रे यांच्या अफाट प्रतिभेची किमया आहे.

मात्र, या नाटकातून असेही जाणवते की, अत्रे यांना त्या सुशिक्षित स्त्रियांबद्दल फारशी सहानुभूती नव्हती, ज्या या ठगाच्या जाळ्यात अडकून वाईट रीतीने फसवल्या गेल्या. एखाद्या खऱ्याखुऱ्या न्यायालयीन थराराला लेखकाची कल्पनाशक्ती कशी 'दंतकथा' किंवा उत्कृष्ट कलाकृती बनवू शकते, याचे हे नाटक एक उत्तम उदाहरण आहे.

डिकन्स आणि न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी

त्यानंतर चार्ल्स डिकन्स यांची 'ब्लीक हाउस' (Bleak House) ही सर्वोत्कृष्ट कादंबरी येते. या कादंबरीच्या केंद्रस्थानी 'जार्नडाईस अँड जार्नडाईस' नावाचा कधीही न संपणारा एक कायदेशीर खटला आहे. हा खटला एका वादग्रस्त मृत्युपत्राबद्दल (Will) असून तो इतकी दशके चालतो की, त्यातील मूळ पक्षकारांचे निधन झाले असते. धक्कादायक म्हणजे, 'चॅन्सरी कोर्टा'त हा खटला तब्बल चार पिढ्यांपर्यंत रेंगाळत राहतो ! सामान्य माणूस या कायदेशीर चक्रव्यूहात कसा ओढला जातो आणि ही व्यवस्था त्याला कशी पूर्णपणे हतबल करते, यावर डिकन्स यांनी मर्मभेदी भाष्य केले आहे.

डिकन्सनी स्वतः 'लॉ क्लर्क' म्हणून काम करताना आलेल्या अनुभवांतून इंग्रजी न्यायव्यवस्थेवर Satire केले आहे. विशेष म्हणजे, याच इंग्रजी व्यवस्थेचा मोठा भाग आपल्याला वारशाने मिळाला आहे. न्यायव्यवस्था अनेकदा पीडितांना मदत करण्याऐवजी तांत्रिक अडथळे आणि गोंधळ निर्माण करण्यातच अधिक रस घेते, हे त्यांनी प्रकर्षाने मांडले आहे. त्यांच्या कथेत अशील मात्र आपले सर्वस्व गमावून बसतात आणि केवळ वकीलच श्रीमंत होत जातात. खटल्याचा अवाढव्य खर्च आणि निकालासाठी होणारा प्रचंड विलंब, यांसारखे आजचे ज्वलंत प्रश्न या कादंबरीत स्पष्टपणे दिसतात. ही कादंबरी इतकी प्रभावशाली ठरली की, तिच्यामुळे पुढे 'चॅन्सरी कोर्ट' व्यवस्थेत अनेक महत्त्वाचे बदल केले गेले.

'कोर्ट' - चित्रपट

आज भारतात आपल्याला अशाच प्रकारच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. 'कोर्ट' या चैतन्य ताम्हाणे यांच्या चित्रपटात आपल्याला बॉलिवुडमधील भपकेबाज न्यायालयांपेक्षा अगदी वेगळे आणि वास्तववादी चित्रण पाहायला मिळते. हा चित्रपट म्हणजे आपल्या न्यायव्यवस्थेवर केलेले एक अत्यंत मार्मिक आणि उपरोधिक भाष्य (Surgical Satire) आहे.

या कथेचा नायक 'नारायण कांबळे' हा एक दलित लोकगायक आणि सामाजिक कार्यकर्ता आहे. एका गाण्याच्या माध्यमातून एका सफाई कामगाराला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवला जातो. हा चित्रपट न्यायालयाच्या कामकाजाचे अत्यंत निरुत्साही, निर्जीव आणि यांत्रिक स्वरूप दाखवतो. कांबळे न्यायाधीशांना हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करतो की, त्याने असे कोणतेही गाणे लिहिलेले नाही (जरी त्याने हे स्पष्ट केले की, असे गाणे लिहायला त्याला मुळीच संकोच वाटला नसता); परंतु त्या व्यवस्थेसाठी कांबळे हा केवळ एका 'केस नंबर' पलीकडे काहीच नसतो.

यातील सर्वांत अस्वस्थ करणारे पात्र म्हणजे त्या सफाई कामगाराची पत्नी. चित्रपटातील एक प्रसंग विशेषतः मनावर कोरला जातो ज्यात ती न्यायाधीशाला सांगते की, तिचा पती मद्यपी का झाला होता; कारण गटारातील तो असह्य आणि जीवघेणा दुर्गंध सहन करण्यासाठी त्याला आपली शुद्ध हरवून घेण्याशिवाय (numb his senses) दुसरा पर्याय नसायचा.

ही कथा केवळ न्यायालयापुरती मर्यादित नाही, तर ती एकंदरीतच आपल्या शहरी जीवनाचा आरसा आहे. यात स्वतःच्याच कोशात मग्न असलेला असा मध्यम वर्ग दिसतो, जो गरिबांकडे एक तर तिरस्काराने पाहतो किंवा त्यांच्याबद्दल कमालीचा उदासीन असतो. हा चित्रपट दाखवतो की, वकिली आणि न्यायालयीन क्षेत्रातील उच्चभ्रूचा वास्तवाशी कोणताही संबंध उरलेला नाही. अशा संवेदनशून्य जगात 'न्याय मिळणे' ही केवळ एक योगायोगाची गोष्ट बनली आहे. माणसे ही केवळ कागदावरचा 'केस नंबर' बनून राहिली आहेत आणि त्यांच्या आयुष्यातील खटले मात्र अनंत काळापर्यंत रेंगाळत राहतात.

19 व्या शतकातील डिकन्स यांचे इंग्लंड असो किंवा 'कोर्ट' चित्रपटातील आजचा आधुनिक भारत, समस्या आजही त्याच आहेत. तोच कायद्याचा विलंब, तीच सरकारी अनास्था आणि एखाद्या यंत्रासारखी भासणारी न्यायव्यवस्था.

हा चित्रपट आपल्याला प्रकर्षाने याची जाणीव करून देतो की, न्यायालयातील प्रत्येक 'केस नंबर'च्या मागे रक्तामांसाचा एक माणूस आणि त्याची एक व्यथा असते. जर कायद्याने या मानवी कथांकडे दुर्लक्ष केले, तर ती न्यायव्यवस्था आपला खरा आत्मा गमावून बसेल.

'एक रुका हुआ फैसला' चित्रपट आणि नाटक

न्यायव्यवस्थेचा वेध घेणारी आणखी एक गाजलेली कलाकृती म्हणजे 'एक रुका हुआ फैसला' हा चित्रपट. याची कथा मूळचा अमेरिकन चित्रपट आणि नाटक असलेल्या '12 अँग्री मेन' (12 Angry Men) वर आधारित आहे, ज्याचे पुढे ज्येष्ठ दिग्दर्शक बासू चटर्जी यांनी हिंदी चित्रपटात रूपांतर केले. जरी दोन्ही कथांचा गाभा एकच असला, तरी त्या त्या समाजातील 'पूर्वग्रह' (Biases) कसे काम करतात, हे यात प्रकर्षान दिसते. मूळ अमेरिकन आवृत्तीमध्ये आरोपी हा गरीब आणि कृष्णवर्णीय असल्यामुळे त्याच्याकडे संशयाने पाहिले जाते. याउलट, भारतीय संदर्भात हा चित्रपट 12 ज्यूरी सदस्यांभोवती फिरतो, ज्यांना झोपडपट्टीत राहणाऱ्या एका मुलाच्या भविष्याचा निवाडा करायचा असतो. त्या मुलावर स्वतःच्या पित्याच्या हत्येचा आरोप असून या गुन्ह्यासाठी त्याला फाशीची शिक्षा होऊ शकते.

मानवी स्वभाव आणि वैयक्तिक पूर्वग्रह कायदेशीर प्रक्रियेवर कशा प्रकारे प्रभाव पाडू शकतात, याचे हा चित्रपट एक उत्तम दर्शन घडवतो. सुरुवातीला, 'ज्यूरी क्रमांक 8' वगळता इतर सर्व सदस्यांची खात्री असते की, तो तरुण मुलगा दोषीच आहे. त्यांना कोणतीही चर्चा न करता तातडीने निकाल द्यायचा असतो. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या मताला पुष्टी देणारा कोणताही ठोस पुरावा नसतो; त्यांचे हे मत पूर्णपणे त्यांच्या सामाजिक पूर्वग्रहांवर आधारित असते. केवळ तो झोपडपट्टीत राहणारा आहे, याच एका कारणावरून बहुतेक ज्यूरी सदस्य 'त्यानेच हे कृत्य केले असणार' असे गृहीत धरतात. त्याची सामाजिक परिस्थिती हाच त्याच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा पुरावा मानला जातो. एखाद्या खटल्यात उच्चभ्रूचा 'तर्क' हा प्रत्यक्ष पुराव्याची जागा किती सहजपणे घेऊ शकतो, ते हा चित्रपट दाखवतो.

चित्रपटाचा उर्वरित भाग सर्व सदस्यांचे एकमत घडवून आणण्यातील संघर्षावर आधारलेला आहे. 'ज्यूरी क्रमांक 8' आपल्या तर्कशुद्ध मांडणीने आणि चिकाटीने इतर सदस्यांना पुराव्यांचा पुन्हा विचार करायला लावतो. त्यांचे निर्णय हे पुराव्यांवर नसून वैयक्तिक आकस आणि ठरावीक साच्यातील विचारांवर (Stereotypes) आधारित होते, याची जाणीव तो त्यांना करून देतो. तो ठामपणे गांडतो की, उपलब्ध पुरावे हे केवळ 'परिस्थितिजन्य' (Circumstantial) आहेत आणि त्या मुलाला सखोल चर्चेची संधी मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे. तो साक्षीदारांच्या जबानीवर आणि गुन्ह्यात वापरलेल्या शस्त्राबद्दल प्रश्न उपस्थित करतो. जोपर्यंत मनात 'वाजवी शंका' (Reasonable doubt) आहे, तोपर्यंत आपण आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून त्या मुलाला दोषी ठरवू शकत नाही, असा प्रबळ युक्तिवाद तो करतो, जो शेवटी सर्व ज्यूरी मान्य करतात.

'एक रुका हुआ फैसला' ही कलाकृती अत्यंत प्रभावी आहे, कारण ती सिद्ध करते की, कायद्याच्या केंद्रस्थानी 'माणूस' आणि 'मानवी प्रक्रिया' आहे. न्याय तेव्हाच खरा ठरतो, जेव्हा आपण स्वतःचे पूर्वग्रह बाजूला ठेवून आरोपीच्या गरिबीकडे किंवा सामाजिक स्थितीकडे न पाहता केवळ सत्याचा शोध घेतो.

भाग 3 : साहित्य कायद्याला मानवी संवेदना देते का?

कायदा हा अनेकदा रुक्ष, तांत्रिक आणि कोरड्या नियमांवर आधारित असतो. याउलट, साहित्याची जडणघडण मानवी जीवनातील जिवंत आणि खऱ्याखुऱ्या अनुभवातून झालेली असते. कायद्याचा पाया जरी कायदेशीर युक्तिवादावर उभा असला, तरी त्यात मानवी कथांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची असते. आपण असे अनेक प्रसंग पाहिले आहेत, जिथे एखाद्या कथेने किंवा कवितेने लोकांच्या मनाला स्पर्श केला आणि कायद्याला केवळ नियमांपुरते न पाहता, 'माणसा'चा विचार करायला भाग पाडले.

साहित्य : कायद्याचा विवेक

साहित्य हे अनेकदा कायद्याची 'ससद्विवेकबुद्धी' (Conscience) म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावते. गोविंद बल्लाळ देवल यांचे 'संगीत शारदा' हे नाटक याचे उत्तम उदाहरण आहे. एका कोवळ्या मुलीचे एका वृद्ध माणसाशी ठरवलेले लग्न आणि तिची अगतिकता मांडून, देवल यांनी बालविवाहाच्या प्रथेतील अमानुषता समाजासमोर उघड केली. या नाटकाने बालविवाहाविरुद्ध एक मोठी नैतिक चळवळ उभी करण्यास मदत केली, ज्याचा परिणाम पुढे 'शारदा कायद्या'सारख्या (Sarda Act) महत्त्वपूर्ण कायदेशीर सुधारणांमध्ये झाला. (विशेष म्हणजे, या कायद्याला त्याचे पुरस्कर्ते हरविलास सारडा यांचे नाव दिले गेले; जे राजस्थानमधील अजमेर येथील आर्य समाजाचे सदस्य, न्यायाधीश आणि थोर शिक्षणतज्ज्ञ होते).

याच धर्तीवर, 1970 च्या दशकातील दलित साहित्याच्या उदयाने महाराष्ट्राची सामाजिक जाणीव पूर्णपणे बदलून टाकली. नामदेव ढसाळ, नारायण सुर्वे आणि दया पवार यांसारख्या प्रतिभावान लेखकांनी अशा शोषित वर्गाला वाचा फोडली, ज्यांच्याकडे कायद्याने शतकानुशतके दुर्लक्ष केले होते. जेव्हा दया पवार यांचे 'बलुतं' प्रसिद्ध झाले, तेव्हा ते केवळ एक आत्मचरित्र नव्हते, तर तो प्रस्थापित सामाजिक अन्यायाचा एक जिवंत पुरावा होता. या साहित्याने न्यायाधीश आणि संपूर्ण समाजाला जातिव्यवस्थेतील दैनंदिन क्रूरतेकडे गांभीर्याने पाहण्यास भाग पाडले. कायद्याच्या शेकडो कोरड्या कलमांपेक्षा एखादी जिवंत कथा कायद्याला अधिक 'संवेदनशील' आणि 'मानवी' बनवू शकते, हेच यातून सिद्ध होते.

जगाला बदलून टाकणारी पुस्तके

साहित्यातील कथांमध्ये राजकीय किंवा सामाजिक व्यवस्था बदलून टाकण्याचे सामर्थ्य असते. जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या 'अॅनिमल फार्म' (Animal Farm) किंवा '1984' (1984) या अजरामर कादंबऱ्यांचेच उदाहरण घ्या. या पुस्तकांनी हुकूमशाही राजवटींमधील, विशेषतः साम्यवादी व्यवस्थेतील क्रूरता समजण्यासाठी आणि त्या दडपशाहीविरुद्ध लढण्यासाठी आपल्याला नवी शब्दरचना दिली. त्यांनी 'बिग ब्रदर' (Big Brother) आणि 'थॉट क्राइम्स' (विचारांशी संबंधित गुन्हे) यांसारख्या संकल्पना जगासमोर मांडल्या. माणसाचे खासगीपण (Privacy) हिरावून घेण्याचे काय परिणाम होतात, हे ऑर्वेल यांनी प्रभावीपणे दाखवून दिले. याच वैचारिक पायावर अनेक वर्षांनंतर वैयक्तिक स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आधुनिक कायदे अस्तित्वात आले.

त्याचप्रमाणे, हॅरिएट बीचर स्टो यांच्या 'अंकल टॉम्स कॅबिन' (Uncle Tom's Cabin) या कादंबरीने अमेरिकेतील गुलामगिरीची प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी मोलाची मदत केली. या पुस्तकाचा प्रभाव इतका मोठा होता की, तत्कालीन दक्षिण अमेरिकेत त्यावर बंदी घालण्यात आली होती; कारण हे पुस्तक लोकांच्या मनात अन्यायाविरुद्ध आणि स्वातंत्र्यासाठीची ज्योत पेटवते.

त्या काळात ज्यांना गुलाम केले आहे अशांकडे 'माणूस' म्हणून न पाहता केवळ 'मालमत्ता' म्हणून पाहण्याची कायद्याची धारणा होती. स्टो यांच्या पुस्तकाने 'अंकल टॉम'ला एक कुटुंब, भावना आणि स्वतंत्र अस्तित्व असलेला माणूस म्हणून मांडून या विचारसरणीला मोठे आव्हान दिले. अशा प्रकारे गुलामगिरीत पिचलेल्यांना 'मानवी रूप' दिल्याने समाजाच्या नैतिकतेत बदल झाला आणि गुलामगिरीबद्दलच्या लोकांच्या दृष्टीकोनावर मोठा प्रभाव पडला. याच वैचारिक बदलामुळे, संथ गतीने का होईना; पण अखेर गुलामगिरीची प्रथा पूर्णपणे संपुष्टात आली. एखादे पुस्तक समाजाचे हृदयपरिवर्तन कसे करू शकते आणि सरतेशेवटी एका अन्यायी कायद्याचा अंत करण्यात कशी मदत करू शकते, याचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

धोरणात्मक बदल : बालविवाहापासून युद्धापर्यंत

साहित्याचा हा प्रभाव आपण जागतिक स्तरावर 'युद्धविरोधी साहित्या'च्या बाबतीतही पाहू शकतो. व्हिएतनाम युद्धाच्या काळात, प्रत्यक्ष रणांगणावरील सैनिकांनी लिहिलेल्या पुस्तकांनी आणि कवितांनी जनमत पूर्णपणे बदलून टाकले. युद्धातील तो चिखल, अंगावर काटा आणणारा रक्तपात आणि मानवी जिवांचा होणारा नाहक बळी याचे दाहक वास्तव या साहित्यातून जगासमोर आले. या वैचारिक रेट्यामुळे अमेरिकन सरकारला अखेर ते युद्ध थांबवणे भाग पडले. 'लेखणीची ताकद ही तलवारीपेक्षाही मोठी असते', हेच यातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरुद्धचा संघर्ष

कायदेशीर क्षेत्रातील सर्वांत क्लिष्ट आणि वादग्रस्त विषयांपैकी एक म्हणजे 'मृत्युदंडाची शिक्षा'. कायदा या शिक्षेकडे गुन्ह्यासाठी दिलेली एक 'अंतिम शिक्षा' म्हणून पाहतो; मात्र साहित्याने त्याकडे नेहमीच एक 'मानवी शोकांतिका' म्हणून पाहिले आहे. विख्यात लेखक अल्बर्ट कॅमू (Albert Camus) यांनी लहानपणी public hanging (सार्वजनिक फाशी) देताना पाहिली, तेव्हापासून ते या शिक्षेचे कट्टर विरोधक बनले. शासनव्यवस्थेद्वारे एखाद्याचा जीव घेण्यातील जी क्रूरता आणि भयावहता असते, ती त्यांनी आपल्या लेखनातून मांडली.

याच धर्तीवर, जॉन ग्रिशम यांची 'द चेंबर' (The Chamber) ही कादंबरीदेखील पूर्णपणे मृत्युदंडाच्या विषयावरच आधारलेली आहे.

न्यायव्यवस्थेसमोरील शाश्वत प्रश्न 'सत्य म्हणजे काय ?'

समारोप करताना मला इतिहासातील एका अत्यंत प्रसिद्ध खटल्याची आठवण होते. तो खटला म्हणजे 'येशू ख्रिस्त' याचा खटला. बायबलमधील गॉस्पेलमध्ये या खटल्याचे जे वर्णन आहे, ती स्वतःच साहित्याची एक उत्कृष्ट कलाकृती आहे. येशूला ज्युडियाचे रोमन गव्हर्नर पॉन्टियस पायलट याच्यासमोर उभं करण्यात आलं. तेव्हाच्या प्रस्थापित पुरोहित वर्गाने ख्रिस्तावर स्वतःला 'ज्यूंचा राजा' घोषित केल्याचा आरोप ठेवला आणि त्याला फाशी देण्याची मागणी केली.

सुरुवातीला पायलट काहीसा डगमगला आणि त्याने पुरोहितांना सांगितले की, 'तुम्हीच त्याला ताब्यात घ्या आणि तुमच्या कायद्यानुसार त्याचा न्याय करा'. परंतु, रोमन राजवटीत ज्यूंना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही, याची आठवण पुरोहितांनी पायलटला करून दिली. जेव्हा पायलटने येशूला विचारले, "If he truly claimed to be King of the Jews?" "तुम्ही खरोखरच ज्यूंचे राजा असल्याचा दावा करता का?" तेव्हा येशूने होकार दिला आणि पुढे असे म्हटले की, 'that he had come into the world to, bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth hearth my voice.' 'मी सत्याची साक्ष देण्यासाठीच या जगात आलो आहे. जो कोणी सत्याचा पाठीराखा आहे, तो माझा आवाज ऐकतो'. यावर पायलटने विचारलेला तो जगप्रसिद्ध प्रश्न होता, "What is truth?" -"सत्य म्हणजे काय?"

कायद्याचे जग असो किंवा साहित्याचे असो; आपण आजही तोच प्रश्न विचारत आहोत. सत्याचा शोध हा शाश्वत आणि कधीही न संपणारा आहे. हा असा शोध आहे जो प्राचीन भूतकाळाला आपल्या आजच्या संघर्षाशी जोडतो. तो आपल्याला जाणीव करून देतो की, काळानुसार कायदे बदलू शकतात, साम्राज्ये कोसळू शकतात, परंतु जे 'सत्य' आहे आणि जे 'न्याय्य' आहे, त्याचा मानवी ध्यास कधीही संपत नाही.

अनुवाद : नीलम पंडित

लेखक दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले आहेत. त्यांनी 3 एप्रिल 2026 रोजी पुणे येथील पीवायसी जिमखाना येथे केलेल्या इंग्रजी भाषणाचा हा अनुवाद आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक