कोकण रेल्वेचे शिल्पकार आणि ज्येष्ठ समाजवादी नेते प्रा. मधु दंडवते यांचे नाव सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसला देण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारने राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी दिली. या टर्मिनसचे नाव आता 'लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस' असे होणार असून, राज्य सरकारकडून हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावर टर्मिनसचे भूमिपूजन 27 जून 2015 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी टर्मिनसच्या दोन टप्प्यांतील विकासासाठी 18 कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र, पहिल्या टप्प्याचे काम झाल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत दुसऱ्या टप्प्याचे काम रखडले होते. असे सर्व अडथळे पार करत आता हा प्रवास त्या टर्मिनलच्या नामकरणापर्यंत येऊन ठेपला आहे. पण त्यातही कदाचित वाद होण्याची शक्यता आहे.

लोकमान्य उपाधीमागील पार्श्वभूमी

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील अग्रणी नेते बाळ गंगाधर टिळक यांना 'लोकमान्य' ही उपाधी 'काळ' वर्तमानपत्राचे संपादक व प्रख्यात लेखक शिवराम महादेव परांजपे यांच्यामुळे मिळाली. परांजपे यांनी 25 मार्च 1898 रोजी 'काळ' (वृत्तपत्र) सुरू केले. त्यांनी 1898 मध्ये काळमध्ये 'राज्यमान्य की लोकमान्य' या मथळ्याखाली एक अत्यंत गाजलेला लेख लिहिला. राजाने (किंवा सरकारने) दिलेली पदवी महत्त्वाची की जनतेने दिलेली, हा या लेखाचा मुख्य गाभा होता. या लेखामध्ये त्यांनी ब्रिटिशांच्या मर्जीतील 'राज्यमान्य' (किंवा सरकारमान्य) नेत्यांपेक्षा, संपूर्ण जनतेच्या हृदयात स्थान असणारे टिळक हेच खरे 'लोकमान्य' आहेत, असे प्रतिपादन केले. तसेच जनतेने त्यांना 'लोकमान्य' या उपाधीने गौरवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. यानंतर जनतेने एकमुखाने बाळ गंगाधर टिळक यांचा 'लोकमान्य' म्हणून स्वीकार केला. त्यामुळे भारतात टिळक हे एकमात्र लोकमान्य म्हणून गणले जातात. टिळकांचे शिष्य डॉ. माधव श्रीहरी अणे (बापूजी अणे) यांना 'लोकनायक' ही उपाधी त्यांच्या प्रदीर्घ देशसेवेमुळे, स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदानामुळे आणि विदर्भाच्या हक्कांसाठी केलेल्या अथक संघर्षामुळे मिळाली. ते विदर्भातील जनतेचे अत्यंत लोकप्रिय आणि आदराचे स्थान असलेले नेते होते. त्यांच्या निःस्वार्थ देशसेवेमुळे व जनसामान्यांशी जोडलेल्या नात्यामुळे जनतेने त्यांना 'लोकनायक' (लोकांचे नेते) म्हणून गौरवले. तसेच जयप्रकाश नारायण या अतिशय आदरणीय नेत्यांनाही लोकनायक असे संबोधण्यात आले होते. या दोघांनाही लोकमान्य असा शब्द वापरण्याचा न झालेला मोह महाराष्ट्र सरकारला मधु दंडवते यांच्याबद्दल का वापरावासा वाटला हे एक कोडे आहे. त्याऐवजी लोकनेते मधु दंडवते हा शब्दप्रयोग अधिक समर्पक ठरला असता.

कोकण रेल्वेचे लोकमान्य टिळकांशी नाते

लोकमान्य टिळक 1915 च्या आधी (1895 ते1897 या काळात) बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल (मुंबई प्रांतिक कायदेमंडळ) चे निवडून आलेले सदस्य होते. परंतु, त्या काळात त्यांनी कौन्सिलमध्ये 'कोकण रेल्वे' किंवा स्वतंत्र किनारपट्टी रेल्वेचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव किंवा ठराव मांडला नव्हता. टिळक जेव्हा 1895-1897 या काळात कौन्सिलचे सदस्य होते, तो काळ महाराष्ट्रासाठी अत्यंत संकटमय होता. या अवघ्या दोन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राला दोन मोठ्या आपत्तींचा सामना करावा लागला. 1896-97 चा भयानक दुष्काळ, 1897 ची पुण्यात आलेली प्लेगची साथ. त्यामुळे कौन्सिलमध्ये टिळकांचा मुख्य भर हा कोकण रेल्वेसारख्या नवीन पायाभूत सुविधांपेक्षा, दुष्काळ निवारण, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मळणी कर आणि प्लेगच्या काळात ब्रिटिश प्रशासनाने लोकांवर केलेले अत्याचार या तात्कालिक आणि गंभीर प्रश्नांवर आवाज उठवण्यावर होता. बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमध्ये टिळकांनी जरी 'कोकण रेल्वे' असा विशिष्ट प्रस्ताव मांडला नसला, तरी कौन्सिलच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या संपूर्ण रेल्वे धोरणावर आणि बजेटमधील तरतुदींवर जोरदार हल्ला चढवला होता.

टिळकांनी कौन्सिलमध्ये प्रश्न उपस्थित केला की, सरकार नवीन लष्करी रेल्वे मार्ग बांधण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे, परंतु दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला आणि दुर्गम भागाला (ज्यात कोकणचाही समावेश होतो) अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठी प्रांतिक सरकारकडे निधी नाही. मुंबई प्रांतातील अंतर्गत दळणवळण आणि रस्ते/रेल्वे सुधारण्यासाठी मुंबई सरकारने स्थानिक पातळीवर अधिक निधी खर्च करावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी कौन्सिलच्या भाषणांमध्ये केली होती. कौन्सिलच्या मर्यादित चौकटीत विशिष्ट रेल्वे मार्ग मंजूर करून घेणे तेव्हा अशक्य होते. म्हणूनच टिळकांनी कौन्सिलच्या बाहेर येऊन, आपल्या 'केसरी' वृत्तपत्राच्या माध्यमातून आणि सार्वजनिक सभांमधून कोकण किनारपट्टीच्या दळणवळणाचा आणि तिथल्या आर्थिक नाकेबंदीचा मुद्दा सातत्याने लावून धरला. 1895-97 च्या काळात बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलचे सदस्य असताना टिळकांनी विशिष्ट 'कोकण रेल्वे'चा प्रस्ताव मांडला नव्हता, कारण त्यांचा संपूर्ण वेळ दुष्काळ आणि प्लेगच्या लढ्यात गेला. मात्र, त्यांनी ब्रिटिश रेल्वे धोरणातील त्रुटी कायदेमंडळात उघड्या पाडून या विषयाची मोठी वैचारिक पार्श्वभूमी तयार केली होती, ज्याचा वापर करून अन्य नेत्यांनी 1915 नंतर तिथे ठराव मांडले.

कोकण रेल्वेचा पहिला ठराव रावबहादूर एस. के. बोले यांचा 1915 च्या सुमारास बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमध्ये कोकण किनारपट्टीवर रेल्वे सुरू करण्याबाबतचा अधिकृत प्रस्ताव रावबहादूर सीताराम केशव बोले (एस.के. बोले) यांनी मांडला होता. कोकणातील स्थानिक प्रश्नांना वाचा फोडणारे नेते बोले यांनी कौन्सिलमध्ये 'मुंबई ते दाभोळ / रत्नागिरी' असा किनारप‌ट्टी रेल्वे मार्ग सुरू करण्यासाठी अधिकृत ठराव व मागणी मांडली होती. या ठरावाला आणि कोकणच्या एकूणच दळणवळणाच्या मुद्द्याला कौन्सिलमध्ये सर गोकुळदास पारेख आणि रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे (रँग्लर परांजपे) यांसारख्या तत्कालीन मवाळ व जहाल विचारसरणीच्या इतर भारतीय सदस्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला होता. ब्रिटिश सरकारने मुख्य रेल्वे मार्गांसोबतच कोकण प्रांताला जोडण्यासाठी लाईट रेल्वे / ब्रँच लाईन सुरू करावी. कोकणातील जलवाहतूक पावसाळ्यात पूर्णपणे बंद पडत असल्यामुळे, तिथल्या जनतेच्या आर्थिक विकासासाठी आणि अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी हा एकमेव खात्रीशीर मार्ग असेल, असा युक्तिवाद कौन्सिलमध्ये केला होता.

कौन्सिलमध्ये हा प्रस्ताव आल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने दोन मुख्य कारणे देऊन तो फेटाळला किंवा पुढे ढकलला. त्यातील पहिले कारण म्हणजे 1915 मध्ये महायुद्ध सुरू असल्यामुळे रेल्वे प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध नाही असे सरकारने सांगितले. तसेच दुसरे कारण देताना ब्रिटिश सरकारने म्हटले की, कोकणातील डोंगर, नद्या आणि खाड्यांमुळे रेल्वे बांधणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्यप्राय आणि अत्यंत खर्चिक आहे. मात्र बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमधील सदस्यांच्या सातत्याच्या दबावामुळे 1920 मध्ये कोकण रेल्वेचा पहिला अधिकृत सव्र्व्हे ब्रिटिश सरकारने मंजूर केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास पुढे अनेक दशके वाट पाहावी लागली. 

टिळकांची रेल्वे प्रश्नाबद्दलची आग्रही भूमिका

1914 मध्ये मंडालेच्या तुरुंगातून सुटल्यानंतर लोकमान्य टिळकांनी पुन्हा एकदा राजकीय चळवळ हाती घेतली होती. 1915-16 दरम्यान झालेल्या प्रांतिक परिषदांमध्ये (उदा. 1916 ची बेळगाव प्रांतिक परिषद) टिळकांच्या राष्ट्रवादी गटाने ब्रिटिश सरकारच्या रेल्वे धोरणावर टीका करणारे आणि स्थानिक भारतीय प्रदेशांना (ज्यात प्रामुख्याने कोकण किनारपट्टीचा समावेश होता) रेल्वेने जोडणारे ठराव मांडले होते. 1915 मधील पहिल्या महायुद्धाच्या काळात कोकणात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली होती. त्या वेळी जहाजांची वाहतूक विस्कळीत झाल्याने कोकणला रेल्वेने जोडणे किती गरजेचे आहे, यावर कौन्सिलमध्ये आणि बाहेरही मोठी चर्चा झाली होती.

1915 चा हा कालखंड असा होता, जेव्हा 'कोकणात रेल्वे झालीच पाहिजे' ही मागणी वैयक्तिक स्तरावरून अधिकृतपणे कौन्सिलच्या आणि राजकीय ठरावांच्या व्यासपीठावर पोहोचली होती. 'कुलाबा समाचार'च्या 17 जुलै 1915 च्या अंकात संपादक रामभाऊ मंडलिक यांनी लोकमान्य टिळक आणि डॉ. मोतीराम वेलकर यांच्या 'स्वदेशी रेल्वे' संकल्पनेचे स्वागत करत कोकणच्या भौगोलिक अडचणी आणि तांत्रिक स्वावलंबनाच्या अभावावर वास्तववादी भूमिका मांडली होती. त्यांनी केवळ रेल्वेची मागणी न करता, कोकणची रेल्वे उभारणी तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असल्याचे सांगत, रेल्वे मिळेपर्यंत किनारपट्टीवरील बोट वाहतूक आणि रस्ते सुधारण्यावर भर देण्याचा व्यावहारिक सल्ला दिला होता.

लोकमान्य टिळकांनी 'केसरी' वृत्तपत्रातून ब्रिटिश सरकारच्या रेल्वे धोरणावर आणि पर्यायाने कोकण-दख्खनच्या रेल्वे मार्गांवर अत्यंत कडक भाषेत टीका केली होती. त्यांनी लिहिलेले लेख कोणत्याही एका विशिष्ट अंकात मर्यादित नव्हते, तर 1885 ते 1916 या 30 वर्षांच्या काळात वेगवेगळ्या अंकांमध्ये आणि अग्रलेखांमध्ये हे विषय आले होते. टिळकांनी 'हिंदुस्थानचे आर्थिक शोषण आणि रेल्वे' (1890-95 च्या दरम्यानचे अंक) या विषयावर एकापाठोपाठ एक लेख लिहून, ब्रिटिश सरकार भारताचा पैसा रेल्वे कंपन्यांना 5 टक्के हमी नफा (Guaranteed Profit) देण्यासाठी कसे वापरत आहे, यावर टीका केली होती. 'हा पैसा येथील जनतेचा असून तो दुष्काळी भागातील लोकांच्या मदतीसाठी आणि स्थानिक रेल्वेसाठी (कोकणासारख्या भागात) वापरला पाहिजे', असा आग्रह त्यांनी या अंकांमधून धरला होता. 1896 च्या सुमारास महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला होता. त्या वेळी 'केसरी'च्या अग्रलेखात टिळकांनी लिहिले होते की, ब्रिटिशांनी बनवलेले रेल्वे मार्ग फक्त लष्करासाठी आहेत. जर कोकण किंवा अंतर्गत भागात रेल्वे असती, तर अन्नधान्य वेळेत पोहोचवून लाखो लोकांचे प्राण वाचवता आले असते.

'रेल्वे की विलायती कंपन्यांचे भले ?' या अग्रलेखात टिळकांनी म्हटले होते की, भारतातील रेल्वेचे नियोजन हे भारतीयांच्या गरजेनुसार नसून ब्रिटनच्या फायद्यासाठी चालले आहे. टिळकांच्या रेल्वेविषयक मांडणीत केसरीमधील लेखांचा मुख्य रोख तीन मुद्द्यांवर असायचा.

1) लष्करी विरुद्ध लोककल्याणकारी मार्गः ब्रिटिशांनी मुंबई ते मद्रास किंवा कलकत्ता मार्ग लष्करी हालचालींसाठी बांधले, पण कोकण किनारपट्टीसारख्या व्यापारी आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या भागाला रेल्वेपासून वंचित ठेवले.

2) स्थानिक उत्पादनांचे नुकसानः कोकणातील आंबा, काजू आणि मासे यांसारख्या नाशवंत वस्तू मुंबईच्या बाजारपेठेत वेळेत पोहोचू शकत नाहीत, कारण तिथे रेल्वे नाही. यामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा मुद्दा केसरीने वारंवार लावून धरला.

3) 'गॅरंटी सिस्टीम'ला विरोधः इंग्रज सरकारने रेल्वे बांधणाऱ्या ब्रिटिश कंपन्यांना 'नफ्याची हमी' दिली होती. टिळकांनी केसरीतून उघड केले की, हा सगळा तोटा भारतीय करदात्यांच्या पैशातून भरून काढला जात आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, टिळकांनी 1880 च्या दशकापासून ते थेट पहिल्या महायुद्धाच्या काळापर्यंत (1916) केसरीच्या अनेक अंकांद्वारे ब्रिटिशांच्या रेल्वे साम्राज्यवादावर कडाडून प्रहार केला होता आणि स्थानिक किनारपट्टी रेल्वेची पायाभरणी वैचारिक पातळीवर केली होती.

डॉ. वेलकर यांचे ऐतिहासिक कार्य

डॉ. मोतीराम वेलकर हे लोकमान्य टिळकांचे खंदे सहकारी आणि निष्ठावंत अनुयायी होते. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात कोकण आणि मुंबई दरम्यान वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी रेल्वे मार्ग किंवा दळणवळणाची मजबूत व्यवस्था असावी, हाच विचार त्यांनी आणि त्या काळातील नेत्यांनी प्रामुख्याने मांडला होता. त्या काळात त्यांनी आणि त्यांच्या समकालीन नेत्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न खूप महत्त्वाचे होते.

भौगोलिक सुलभताः कोकणचा डोंगराळ आणि दुर्गम भाग मुंबईशी जोडण्यासाठी जलद दळणवळणाची (रेल्वेची) नितांत गरज आहे, जेणेकरून चाकरमान्यांचा प्रवास सुकर होईल.

आर्थिक विकासः कोकणातील स्थानिक उत्पादने, शेती आणि फळबागांना मुंबईसारखी मोठी बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे आवश्यक आहे.

कामगार आणि मजुरांचे संघटनः डॉ. वेलकर हे कामगार चळवळीतही सक्रिय होते. त्यामुळे मुंबईत येणाऱ्या कोकणी कामगारांच्या प्रवासाचे प्रश्न आणि रेल्वे युनियनच्या माध्यमातून त्यांच्या हक्कांचे मुद्दे त्यांनी उचलून धरले होते. "कुलाबा जिल्ह्यात रेल्वे बांधण्यासाठी जी.आय.पी. (मध्य) रेल्वे पाहणी केली होती काय? वेलापूरपासून ठाण्यापर्यंत व मुंबईपासून पनवेलपर्यंत रेल्वे करण्याकरता रा.ब.नारायण त्रिंबक वैद्य यांनी सरकारकडे काही खटपट केली होती काय ? सर शापूरजी भरूचा व दि.ब. गोडबोले यांनी सरकारकडे काही सूचना केल्या होत्या काय?" असा प्रश्न वेलकर यांनी विचारला होता. त्यावर मुंबई सरकारने असे उत्तर दिले होते की, वेलकरांच्या मनात बहुधा कर्नाड-चिपळूण रेल्वेबद्दल प्रश्न विचारण्याचे दिसते. 1919-1922 मध्ये सदर्न-मराठा रेल्वेने पाहणी करून आपला अहवाल व अंदाजपत्रक सरकारकडे पाठविले असून त्याचा विचार चालू आहे. रा. ब. नारायण त्रिंबक वैद्य यांनी मंत्रा तळोजा-पनवेल अशी एक रेल्वे लाईन सुचविली होती. 1925 मध्ये जी.आय.पी. (मध्य) रेल्वेने याबद्दलची पाहणी केली होती; पुढे ते वारल्यामुळे दि.ब. गोडबोले यांनी त्याकामी लक्ष घातले होते, पण युद्ध बंद होईपर्यंत त्यांनी आपले सर्वच बेत तहकूब ठेविले, त्यानंतर सरकारकडे याबद्दल कोणी काहीही पत्रव्यवहार केलेला नाही. (संदर्भ - लोकमान्य टिळक आणि डॉ. वेलकर हे पुस्तक लेखक प्रताप वेलकर).

वाद टाळणे हे अधिक श्रेयस्कर

लोकमान्य टिळकांचा कोकण रेल्वेच्या मागणीशी असा सर्व अन्योन्यसंबंध असताना त्यांच्या कामगिरीला उजाळा देण्याच्या ऐवजी महाराष्ट्र सरकार त्यांची लोकमान्य ही उपाधी प्रा. मधु दंडवते यांच्यासारख्या अतिशय आदरणीय नेत्यांच्या नावापुढे लावून उगाचच एक वाद निर्माण करू पाहात आहे. त्याऐवजी सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसला 'लोकनेते मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस' हे अधिक समर्पक नाव देऊन महाराष्ट्र व केंद्र सरकार दोन्ही आदरणीय व्यक्तिमत्त्वांचा योग्य तो आदर राखेल काय?

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक