1 मे 2026 रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला 66 वर्षे पूर्ण झाली. अलीकडच्या काही वर्षांत दिसते असे की, 1 मे हा महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा करण्यात महाराष्ट्रीय जनतेचा उत्साह जवळपास संपुष्टात आला आहे. त्या दिवशी राज्य सरकारच्या वतीने शासकीय उपचार म्हणून झेंडावंदन केले जाते, वृत्तपत्रांतून जाहिराती येतात, काही उद्घाटन समारंभ होतात, पोकळ घोषणा किंवा पूर्ण न होणारी आश्वासने दिली घेतली जातात. सामान्यजन मात्र 1 मे ला जोडून रविवार किंवा अन्य एखादी सुट्टी येते का, याचा विचार तेवढा करतात. हे राज्य स्थापन झाले तेव्हा पुरोगामी महाराष्ट्र कसा घडवला जाणार याची चर्चा होत होती, त्यासाठी दीर्घकालीन हेतू व कार्यक्रम समोर ठेवून पावले टाकली जात होती. मात्र साडेसहा अनेक आघाड्यांवर दशकांत मोठी घसरण होत गेली, परिणामी आजच्या महाराष्ट्रात पुरोगामीत्वाचा टेंभा मिरवणे अवघड झाले आहे.

वस्तुतः 1 मे हा दिवस म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचा वाढदिवस. अशा प्रसंगी शुभ बोलावे, जे चांगले घडले ते आठवावे आणि अधोरेखित करावे, शिवाय नवे संकल्प सोडावेत असे अपेक्षित असते. पण तसे करायला जावे तर आता बहुतांश लहान थोर लोकांना खोटे समाधान नकोसे झाले आहे.

1950 च्या दशकात भारतातील अर्ध्याहून अधिक राज्यांमध्ये भाषावार प्रांतरचनेसाठी आंदोलने झाली, मोठे संघर्ष केले. त्यातील काही दीर्घकाळ चालले. मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्यासाठी तशाच प्रकारचा संघर्ष झाला. त्यातही, बहुभाषक असलेल्या मुंबईसह महाराष्ट्र मिळवताना बरीच कटुता निर्माण झाली. गुजरात या प्रांताच्या आणि काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील व दिल्लीतील नेतृत्त्वाच्या विरोधात ती कटुता होती. अखेर मुंबईसह महाराष्ट्र मिळाला. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश हे प्रदेश त्यात आले. निजामशाहीतून मुक्त झालेला मराठवाडा बिनशर्त सामील झाला. मध्य प्रांतातील विदर्भ मात्र काही अटींसह सामील झाला. संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतरही बेळगावबाबत कर्नाटकशी वाद चालू राहिला.

1 मे 1960 रोजी, मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावर महाराष्ट्र राज्याची द्वाही पुकारताना पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी इशारा दिला होताः "मुंबईचे वैभव कायम ठेवा आणि विदर्भाला सुखी करा!" साडेसहा दशकानंतर काय स्थिती आहे ? मुंबईचे वैभव लयाला गेले आहे, विदर्भ अद्याप सुखी झालेला नाही.

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर दोन मुद्दे कायम चर्चेत राहिले. एक महाराष्ट्रातील सर्व प्रदेशांचा विकास करायचा, म्हणजे त्यांचे मागासलेपण हटवायचे. त्यामध्ये विदर्भाचा व मराठवाड्याचा अनुशेष हा विषय कायम चर्चेत राहिला. त्यासाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली, स्वतंत्र पॅकेजेस दिल्याच्या घोषणा झाल्या, राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर मराठवाड्याचे व विदर्भाचे नेते दिले गेले. परंतु विकास पुरेसा झाला नाही, म्हणजे मागासलेपण हटले नाही. दुसरा मुद्दा होता मराठी भाषेचा विकास, म्हणजे मराठी साहित्य, मराठी संस्कृती यांना खतपाणी घालायचे. त्यासाठी प्राथमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून, विद्यापीठामध्ये मराठी विभाग, ग्रंथालयांचे राज्यभर जाळे आणि साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ इत्यादी संस्था निर्माण केल्या गेल्या. वृत्तपत्रे, नियतकालिके, पुस्तक प्रकाशन संस्था यांना अधिक बळ मिळेल यासाठी प्रयत्न झाले. पण मराठीचा विकास होत नाही, ही ओरड चालूच राहिली.

गेल्याच आठवड्यात राज्य सरकारने एक अर्धवट व त्रोटक अधिसूचना काढली आहे, तिला केंद्रातील नीती आयोगाचा 2018 मधील संदर्भ आहे. तेव्हा नीती आयोगाने देशभरातील साडेसहाशेंपैकी शंभरहून अधिक जिल्हे मागास घोषित केले होते. त्यासाठी काहीतरी करायचे ठरवले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील चार जिल्हे होते. आता महाराष्ट्र सरकारने त्या चारसह आणखी सहा जिल्हे मागास घोषित केले आहेत. म्हणजे गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव, बीड, धुळे, परभणी, वाशिम, हिंगोली, जालना आणि पालघर या दहा जिल्ह्यांतील सर्व 77 तालुके मागास आहेत. त्याशिवाय, राज्याने आणखी 22 जिल्ह्यांतील 100 तालुके निवडले आहेत. थोडक्यात काय तर, महाराष्ट्रात 36 जिल्ह्यांत मिळून 353 तालुके आहेत, त्यातील 177 तालुके मागास आहेत. म्हणजे मुंबईचे तीन-चार शहरी जिल्हे तेवढे मागास घोषित केलेले नाहीत. आणि कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यात प्रत्येकी एकेक तालुका (अनुक्रमे गगनबावडा व पाटण) मागास घोषित केला आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये सरासरी चार तालुके मागास आहेत.

हे मागासलेपण कशात आहे? शिक्षण व रोजगार, आरोग्य व पोषण, पायाभूत सुविधा, शेती व पाणी, कौशल्य व रोजगार. हे मागासलेपण हटवण्यासाठी जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरांवरून प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे शासनाचे परिपत्रक सांगते आहे. पण वस्तुस्थिती असे सांगते की, 'त्यावर विश्वास ठेवण्यात आणि त्याकडे आशेने पाहण्यात अर्थ नाही.' काही तरी केले जाते आहे, हे भासवण्यासाठीचा तो केवळ देखावा आहे. कारण पुणे जिल्हा परिषदेचे वार्षिक बजेट तेवढे हजार-बाराशे कोटी रुपयांचे आहे आणि नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक जिल्हा परिषदांचे बजेट दोनशे-चारशे कोटी रुपये दरम्यान आहे. उर्वरित सर्व जिल्हा परिषदांचे बजेट पंचवीस ते पन्नास कोटी रुपये दरम्यान आहे. मग जिल्हा स्तरावरून त्या मागास तालुक्यांसाठी काय करता येणार आहे? राज्य सरकार लाडकी बहीण योजनेवर चाळीस हजार कोटी रुपये खर्च करते आहे. उड्डाणपूल, महामार्ग, शासकीय इमारती यामध्ये राज्य सरकार मोठा खर्च करते. कारण त्यातून पैसे काढण्यासाठी सोय असते. तळाचे कार्यकर्ते, मधले ठेकेदार व अधिकारी आणि वर मंत्री पातळीपर्यंतच्या टक्केवारीमुळे त्या प्रकल्पांचे खर्च कुठल्या कुठे जातात. त्यामुळे, मागास तालुक्यांतील रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, रोजगार यासाठी राज्य सरकारकडे नाममात्र निधी उरतो. केंद्र सरकारकडून रोजगार हमी, घरकुल, शेतकऱ्यांना अनुदान व तत्सम कल्याणकारी योजनांसाठी तुकडे तुकडे टाकले जातात. त्यामुळे, प्रश्न हा पडतो की त्या 177 तालुक्यांचे म्हणजे या अर्ध्या महाराष्ट्राचे मागासलेपण हटणार तरी कसे ?

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून सतत चर्चा चालू राहिली ती मराठी भाषेची, तिच्या विकासाची व तिची हेळसांड होत असल्याची. मराठी भाषेमध्ये उत्तम दर्जाचे वाङ्गय आहे आणि मराठी साहित्य संस्कृती किती देदीप्यमान आहे, हे मोठ्या अभिमानाने मिरवले जाते. त्या आधारावर साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ इत्यादी संस्था आकाराला आल्या. राज्यभरात ग्रंथालयांचे जाळे विणले गेले. प्राथमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून दिले गेले. विद्यापीठांमधून मराठी विभाग कार्यरत राहू लागले. त्या व्यतिरिक्त पुस्तक प्रकाशन संस्था, वृत्तपत्रे, नियतकालिके यांना प्रोत्साहन दिले गेले. पण त्या सर्वांची आताची अवस्था काय आहे ? चिंताजनक !

संयुक्त महाराष्ट्र आकाराला आला तेव्हा मराठी भाषा हा अभिमानाचा मुद्दा होता, पण लवकरच तो परभाषेच्या द्वेषात रूपांतरित झाला. त्यामध्ये शिवसेना आघाडीवर राहिली. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये व लढ्यामध्ये सहभागी असलेले सर्वच पक्ष भाषेच्या बाबतीत लेचेपेचे ठरवले गेले. काँग्रेस पक्ष सत्तेवर राहिल्यामुळे आणि राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे भाषेच्या संदर्भात बचावात्मक पवित्रा घेत राहिला, सकारात्मक काही करायचा प्रयत्न करत राहिला. पण नंतर काँग्रेस नेतृत्वाने त्याबाबत अनास्थेचा कळस गाठला. शिवसेनेने मुंबईला मध्यवर्ती ठेवून मराठी अस्मिता फुलवण्याच्या नादात हिंदी, गुजराती व अन्य भाषकांना शत्रुस्थानी मानायला सुरुवात केली. 'ते मराठीचे मारेकरी आहेत; इथपासून महाराष्ट्राचे रोजगार हिरावून घेतात' इथपर्यंत तो प्रचार आला. मराठी माणूस व मराठी भाषा या एका मुद्द्यावर शिवसेनेने 1990 पर्यंत मुंबई धगधगत ठेवली, पण राज्याची सत्ता मिळवण्यात मराठीचा मुद्दा कमी पडतो म्हटल्यावर भाजप व हिंदुत्व यांची साथसंगत केली. पुढे राज्यात आणि दिल्लीतही शिवसेनेला सत्तेत सहभागी होता आले, पण मराठीचा मुद्दा आणि परप्रांतीयांचा तिरस्कार काही सुटला नाही. शिवसेनेतून फुटलेल्या राज ठाकरे यांनाही गेल्या वीस वर्षांत स्वतःचे अस्तित्व दाखवण्यासाठी आणि उपद्रवमूल्य वसूल करण्यासाठी अन्य एकही मुद्दा सापडलेला नाही. ते अधूनमधून उठतात आणि मराठी भाषेच्या आवरणाखाली परप्रांतीय विरोधी भाषणे करतात आणि त्यांचे अनुयायी गरीब मजूर, रिक्षावाले, टॅक्सीवाले यांना झोडपण्यात कर्तबगारी समजतात. भारतीय जनता पक्ष त्याबाबत हाताची घडी तोंडावर बोट अशा आविर्भावात 'आपल्याला याचा फायदा कसा उठवता येईल' याचा अंदाज घेत राहतो.

अशा या महाराष्ट्राची स्थिती सुधारायची असेल तर राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आघाडीवर बघावे लागते. सांस्कृतिक बाबतीत नाटक, सिनेमा, साहित्य, संगीत या आघाड्यांवर कमी अधिक चढ-उतार पाहायला मिळतात, पण त्या क्षेत्रांमधील सर्व जाणकार व बुजुर्गांना विचारले तर निराशाच पाहायला मिळते. सामाजिक संस्था आणि संघटनांचे जाळे महाराष्ट्रात सर्वत्र आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यातील लहानथोरांना विचारले तर, 'एकूण चळवळी आंदोलनांचा ऱ्हास झाला आहे, जनमानसाचा पाठिंबा कमी झाला आहे' अशी खंत तेवढी कानावर पडते. राजकीय बाबतीत तर गेल्या पाच-सहा वर्षांत महाराष्ट्राचे हसे झाले आहे. शरद पवारांनी फोडाफोडीला सुरूवात केली, पुढे देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी-शहा यांच्या बळावर शिवसेनेत दुफळी माजवली, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची धूळधाण केली, काँग्रेस पक्षाचे मोठे नेते पळवले. पण स्वबळावर राज्यात सत्ता चालवण्याएवढा आत्मविश्वास स्थानिक भाजपकडे नाही. त्यामुळे, ते केंद्रीय नेतृत्वाच्या आणि त्यातही (मोदी-शहा या गुजराती जोडीच्या) तालावर नाचत आहेत आणि राज्यातील विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत करण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जीव तोडून कूटनीती राबवत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर, 66 वा वर्धापनदिन साजरा करीत असताना मराठी भाषा आणि मागासलेले प्रदेश या दोन्ही आघाड्यांवर महाराष्ट्राची स्थिती दयनीय आहे! ती सुधारायची असेल तर अनेक आघाड्यांवर अनेक प्रकारचे प्रयत्न सातत्याने करावे लागतील.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक