राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेस यांच्यासोबत आघाडी करून 2015 ची विधानसभा निवडणूक जिंकली. पुढच्या वर्षभराने ते पुन्हा भाजपला मिळाले आणि मुख्यमंत्री पदावर विराजमान राहिले. 2005 नंतरच्या 20 वर्षांपैकी 19 वर्षे नितीशकुमार मुख्यमंत्री पदावर राहिले आहेत. आता पुन्हा ते मुख्यमंत्री झाले तर पुढील पाच वर्षे त्यांना मिळू शकतात. अर्थातच भाजपचे डावपेच काय आहेत, कसे बदलतील हा वेगळा मुद्दा राहिलाच. पण 2030 पर्यंत नितीशकुमारच मुख्यमंत्री पदावर राहिले तर आश्चर्य वाटू नये.
14 नोव्हेंबर रोजी हा अंक छापायला जात असताना बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत होते. 243 विधानसभा मतदारसंघापैकी 200 पेक्षा अधिक जागा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. साहजिकच इंडिया आघाडीला 30 दरम्यानच्या जागा मिळत आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला जवळपास 80 टक्के जागा मिळत आहेत. राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेस यांचा प्रमुख सहभाग असलेल्या इंडिया आघाडीचे पानिपत झाले आहे. याचाच अर्थ, वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात जे झाले त्याचीच पुनरावृत्ती इथेही घडत आहे. त्यावेळी, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात निकराची लढाई होईल असे बोलले जात होते. तिथेही 288 पैकी तीनचतुर्थांश जागा मिळवून महायुती म्हणजे भाजपा आघाडी सत्तेवर आली.
या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री कोण होणार, हा प्रश्न बिहारमध्ये मागील चार महिने चर्चेला गेला होता. नीतिशकुमार यांच्याऐवजी भाजपा आपला मुख्यमंत्री देणार असेही बोलले गेले होते. मात्र आता नीतिशकुमार यांच्या पक्षाला मिळत असलेल्या जागा 80 दरम्यान आहेत आणि भाजपाला मिळत असलेल्या जागा 100 दरम्यान आहेत. बिहार विधानसभेतील बहुमतासाठी 123 जागांची गरज असते. भाजप आणि चिराग पासवान यांचा पक्ष यांना मिळून बहुमताइतक्या जागा मिळाल्या तर भाजपा मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगू शकेल. तसे होणार नसेल तर मात्र नितीशकुमार पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री होतील.
2005 मध्ये नितीशकुमार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. त्याआधी सलग पंधरा वर्षे लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे सरकार बिहारमध्ये होते, ते जंगलराज म्हणून ओळखले गेले. भाजपला साथीला घेऊन ती राजवट उलथवणारे नितीशकुमार तेव्हा मसिहा ठरले. त्यानंतरची दहा वर्षे बिहारमधील विकासाचे मॉडेल नितीश यांच्या नावाने ओळखले गेले. मात्र 2014 मध्ये त्याला ग्रहण लागले. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार भाजपने घोषित केले तेव्हा नितीशकुमार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडले. तेव्हा त्यांनी ते साहस केले, त्याचे कारण त्यांच्या पक्षाला तेव्हा बहुमताच्या जवळ जाणाऱ्या जागा होत्या आणि काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला तरी ते सरकार टिकणार होते. मात्र त्या लोकसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या पक्षाला जेमतेम दोन जागा मिळाल्या, तेव्हा त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला आणि जितनराम मांझी यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसवले. पण जेमतेम वर्षभराच्या आतच त्यांना हटवून ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेस यांच्यासोबत आघाडी करून 2015 ची विधानसभा निवडणूक जिंकली. पुढच्या वर्षभराने ते पुन्हा भाजपला मिळाले आणि मुख्यमंत्री पदावर विराजमान राहिले. 2005 नंतरच्या 20 वर्षांपैकी 19 वर्षे नितीशकुमार मुख्यमंत्री पदावर राहिले आहेत. आता पुन्हा ते मुख्यमंत्री झाले तर पुढील पाच वर्षे त्यांना मिळू शकतात. अर्थातच भाजपचे डावपेच काय आहेत, कसे बदलतील हा वेगळा मुद्दा राहिलाच. पण 2030 पर्यंत नितीशकुमारच मुख्यमंत्री पदावर राहिले तर आश्चर्य वाटू नये.
आताच्या या निकालाची / चमत्काराची कारणमिमांसा विविध स्तरावर व विविध प्रकारे होईल. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मागील तीन-चार महिन्यांत केलेला प्रचार घमासान होता, त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसत होते. मात्र अभूतपूर्व पराभव त्यांच्या वाट्याला आला आहे. साहजिकच, ईव्हीएम घोटाळ्याच्या संदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा होईल, मतदार याद्यांमधील कट-कारस्थान चर्चिले जाईलच. मतदानाच्या काहीच दिवस आधी बिहारमधील काही लाख महिलांच्या खात्यावर प्रत्येकी दहा हजार रुपये टाकले गेले, त्याच्या परिणामाचीही चर्चा होईल. निवडणूक आयोगाची संशयास्पद भूमिकाही पुन्हा चर्चिली जाईल. एकूणच लोकशाही प्रक्रियेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जातील. भाजप नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा कैफ वाढेल, पुरोगामी शक्तीच्या वाट्याला निराशा येईल.
Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक
वर्गणी..
चौकशी
देणगी
अभिप्राय
जाहिरात
प्रतिक्रिया द्या