उत्तम ग्रंथालये, उत्तम प्रयोगशाळा, उत्तम क्रीडासाहित्य, विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची संधी आणि त्यासाठीचे प्रशिक्षण आणि मुख्य म्हणजे यासाठी लायकी असणारे, बिनावशिल्याचे, शिकवण्यावरच निष्ठा असणारे बुद्धिमान शिक्षक यांची वानवा असल्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांची प्रतिष्ठा खूप कमी झालेली आहे. त्यामुळे आज थोडाफार पैसा जवळ असणारे मध्यमवर्गीयदेखील इंग्रजी माध्यमालाच प्राधान्य देतात.

आता यातली मोठी अडचण अशी की, दूरदूरपर्यंत पसरत जाणाऱ्या या इंग्रजी शाळांमधल्या शिक्षकांच्या इंग्रजीची गुणवत्ता फारच भयंकर असते. इतर विषय शिकवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रताधारक शिक्षकही नसतात. आर्थिकदृष्ट्या परवडेल अशी कुठली तरी पदवीधारक व्यक्ती नगाला नग म्हणून उभी केलेली असते. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद इंग्रजीऐवजी हिंदीमध्ये साधला जातो. बहुतांशी शाळांमध्ये मराठी हा विषयच नसतो. म्हणजे मातृभाषा उत्तम येणे सोडा, या मुलांना इंग्रजीही घड येत नाही. घरीदारी सर्वत्र मराठी वातावरण असल्याने इंग्रजी हिंदीतून शिकलेले विज्ञान, गणित व इतर विषय किती शास्त्रज्ञ, लेखक, विचारवंत तयार करणार याचा विचार ज्याचा त्याने केलेला बरा. हिंदीचा भयंकर पुळका आलेल्या लोकांनी आधीच अभ्यासक्रमात असलेल्या हिंदीचा या मार्गानेही झालेला शिक्षणप्रवेश आवर्जून लक्षात घ्यायला हवा.

पण आता आपण फार पुढे निघून आलो आहोत. खरे तर मातृभाषेविषयी थोडे जरी प्रेम असेल तरी शासनाने मराठी शाळांच्या या दुरवस्थेवर काम करणे गरजेचे आहे. मराठी भाषेचे, संस्कृतीचे आणि समाजाचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे असे वाटण्याइतपत परिस्थिती भयंकर आहे. हे सांस्कृतिक चित्र बदलवायचे असेल तर मराठी शाळांचे सबलीकरण आवश्यक आहे आणि हे राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय होणार नाही.

राजकीय सत्ता 'भाषा आणि संस्कृती'च्या संबंधाने काय करू शकते याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास निजामाचे देता येईल. निजामाच्या राज्यामध्ये वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण हेदेखील उर्दू भाषेमध्ये दिले जात असे. सर्व पुस्तके इंग्रजीतून उर्दूमध्ये अनुवादित करून घेण्याचे किंवा नव्याने लिहून घेण्याचे फार मोठे काम निजाम स्टेटमध्ये निजामाने केलेले होते. (आता उर्दू ही भारतीय भाषा आहे हेच आपल्यापैकी अनेकांना माहिती नाही. माहीत करून दिले तरी ते मान्य करण्याची इच्छा नाही. त्याला आता कोण काय करणार?) एकूण निजामी राजवटीविषयी काही मते-मतांतरे असू शकतील, परंतु निजामाने स्थानिक भाषेमध्ये शिक्षण देऊन शिक्षण सर्वसामान्य माणसापर्यंत कसे पोहोचेल हेच पाहिले होते हे मात्र मान्य करावे लागते. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच हे होऊ शकते हे अधोरेखित करण्यासाठीच केवळ हे उदाहरण दिलेले आहे. आता इथून पुढे हे दुष्टचक्र उलटून लावायचे असेल तर फार मेहनत करावी लागेल. त्यासाठी फार मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्तीची गरज आहे. अन्यथा हे होणार नाही, आणि हे होणार नसेल तर इंग्रजीला पायघड्या घालणे बंद होणार नाही कारण इंग्रजीला पायघड्या घालण्याचे काम सरकारच तर करत असते ! आणि याच धोरणाचा परिणाम म्हणून आज आपल्याला मराठी चित्रपट, मराठी पुस्तके यांची दुरवस्था बघायला मिळते. या विदारक परिस्थितीचे मूळ मराठी शाळांच्या ठरवून केल्या गेलेल्या अवनतीमध्ये जसे आहे, तसे ते एकूणच शिक्षण गांभीर्याने न घेण्यामध्ये आहे.

ही झाली या विषयाची पहिली बाजू.

इथवर आपण महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक पैलूंचा विचार केला, परंतु भाषिक आणि प्रांतिक अभिमानापेक्षाही किंवा सांस्कृतिक पैलूंपेक्षाही मराठी माध्यमाच्या प्रश्नाचा सामाजिक अंगाने विचार होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक चित्र जसे विदारक दिसते तसेच सामाजिक चित्रदेखील चिंताजनक आहे. जातींच्या आणि धर्माच्या अस्मिता वरचेवर भयंकर टोकदार होत चाललेल्या आहेत. धार्मिक विद्वेषाने पछाडलेली माणसे जात आणि धर्म ही चौकट ओलांडून पुढचा विचारच करू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. अर्थात हे काही आज एकदम घडू लागले आहे असे नाही. हे फार पूर्वीपासून आपल्याकडे चालूच आहे, फक्त त्या परिस्थितीला खतपाणी घालून मोठ्या प्रमाणावर विद्वेषाचे राजकारण आणि समाजकारण झपाट्याने याच काळात वाढू लागले. एकेकाळी संपूर्ण देशाचे वैचारिक नेतृत्त्व करणारा महाराष्ट्र आज सुशासन आणि आदर्श राज्य म्हणून बावळटासारखा गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांकडे पाहात आहे. कोणीही येऊन "महाराष्ट्र आम्ही चालवतो, तुम्हा मराठी माणसांकडे आहेच काय? आम्ही फेकलेल्या तुकड्यांवर तुम्ही जगता" असे आपल्याला सुनावून जातो. झपाट्याने प्रगती करणारे राज्य म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारच्या मोठमोठ्या जाहिराती आपल्या मराठी वृत्तपत्रांमध्येही प्रकाशित होतात. मराठी माणूस म्हणजे फक्त गुंडगिरी आणि मवालेगिरी करणारा, तोडफोड करणारा, स्वतंत्र उद्योग उभारायची प्रज्ञा नसणारा, नोकर म्हणून राहायच्या लायकीचा आहे असे आपल्याच राज्यात येऊन आपल्यालाच सुनावण्याचे धाडस प्रचंड वाढले आहे.

मराठी माणसाविषयी काय विचार केला जातो हे दाखवणारा एक प्रसंग अमोल पालेकर यांच्या 'ऐवज' या आत्मचरित्रात वाचायला मिळाला. जेव्हा पालेकरांनी मुंबईमध्ये सगळ्या हिंदी अभिनेत्यांच्या बंगल्यांच्या सोसायटीमध्ये बंगला घेतला त्या वेळेला 'अब चप्पल पहनने वाले भी यहा रहने को आने वाले है' असे बोलले गेले. अमोल पालेकर फक्त मराठी अभिनेते नव्हते. त्या वेळेला हिंदी चित्रपटसृष्टीतही त्यांचे स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण झाले होते. त्यांच्यावर प्रेम करणारा प्रेक्षकवर्ग संपूर्ण भारतभर होता. तरीदेखील त्यांच्याबद्दल हे असे उद्गार काढण्याचे धाडस होऊ शकले. ही परिस्थिती आपण बदलू शकलो नाही. वरचेवर त्यात वाढच होत गेली. आपण आपल्या भाषेला किंमत देणारच नसू तर आणखी काय होणार?

ही परिस्थिती बदलायची असेल तर भांडणे, मारामाऱ्या आणि तोडफोड करून ती बदलणार नाही (अर्थात ती बदलायची असेल तर!). ती बदलण्यासाठी मराठी शाळांचे सबलीकरण, सशक्तीकरण करणे हाच एक मार्ग आहे. आणि हे सबलीकरण, सशक्तीकरण म्हणजे मराठी शाळा अधिकाधिक आधुनिक मूल्यांना सन्मुख करणे. आधुनिक पद्धतीने आधुनिक शिक्षण या विद्यार्थ्यांना मिळेल हे कसोशीने पाहणे. आज मराठी माध्यमामध्ये शिकणारा विद्यार्थी हा बहुतांशी निम्न मध्यमवर्गीय, निम्नवर्गीय आणि बहुजन समाजातला आहे. त्याच्याकडे शिक्षणाची परंपरा नाही. महाराष्ट्राच्या एकूण सामाजिक परिस्थितीचा विचार केला असता सध्या धार्मिक आणि जातीय विखार वाढलेले आहेतच, पण याला पूरक असणारे धार्मिक आणि जातीय उन्मादाचे सण-समारंभ आणि प्रसंग जाहीररीत्या मोठ्या प्रमाणावर साजरे करण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. या उन्मादी वातावरणाला बहुतांशी ठिकाणी राजकीय पाठिंबा असतो. पुष्कळदा शासनच या उन्मादी सण-समारंभांची पाठराखण करताना दिसते.

या उन्मादी सण, समारंभ आणि प्रसंगांमध्ये, धार्मिक विद्वेष पसरवणाऱ्या रिकामटेकड्या उद्योगांमध्ये, उगीच्या उगीचच भलभलत्या पदयात्रा, नवनवीन पालख्या काढून दिशाहीनपणे अनवाणी पायांनी कुठल्यातरी देवस्थानाला समूहाने अनेक दिवस चालत जाणाऱ्यांमध्ये, धर्मकार्य म्हणून केलेल्या गुंडगिरी आणि तोडफोडीमध्ये कोण लोक सामील असतात? इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतलेले किंवा उच्च विद्याविभूषित, उच्चवर्गीय, उच्चजातीय मुले आणि तरुण या भानगडींमध्ये दिसत नाहीत. या सणसमारंभांमधून वेळ घालवणारे, राजकीय नेत्यांच्या मागे फिरून आयुष्य उद्ध्वस्त करून घेणारे, धर्माच्या नावाखाली एकमेकांच्या जिवावर उठणारे, जाती आणि धर्मासाठी तोडफोड करायला मागेपुढे न पाहणारे, मोठमोठे डीजे लावून रस्त्यावर नाचणारे जे तरुण असतात त्यामध्ये बहुतांशी निम्नवर्गीय निम्नजातीय तरुण असतात. त्यामुळे मराठी शाळांकडे खूप गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये मराठी हा भाषा विषय तर आलाच, परंतु इतर विषयांचेसुद्धा शिक्षण उत्तम पद्धतीने देणे आवश्यक आहे.

या शैक्षणिक बदलांबरोबरच अधिकाधिक प्रागतिक आणि आधुनिक मूल्ये या विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवली जातील, त्यांचे महत्त्व त्यांना कळेल आणि या मूल्यांना अनुसरूनच वाटचाल करणे आपल्या पुढील जीवनासाठी किती फायदेशीर आहे हे त्यांच्या लक्षात येईल अशा पद्धतीनेच शैक्षणिक वातावरणाची आणि अभ्यासक्रमाची रचना झाली पाहिजे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मराठी आणि महाराष्ट्राचा अभिमान, मातृभाषेचे महत्त्व हे विषय धार्मिक विषयांमध्ये, धर्माभिमानामध्ये परिवर्तित करायचे खासच कसब आपल्या काही राजकारण्यांनी साधलेले आहे आणि हे अंतिमतः कोणासाठीच फायदेशीर नाही. यासाठी केवळ मराठी भाषा विषयाचा विचार न करता मराठी माध्यमामध्ये असणाऱ्या संपूर्ण शैक्षणिक वातावरणाचा आणि अभ्यासक्रमाचाही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे, जो आजवर कधी झाला आहे असे वाटत नाही.

आपला देश स्वतंत्र झाला आणि एक नवीन सार्वभौम देश म्हणून जगाच्या नकाशावर आला तेव्हा हा नवीन भारत कसा असेल याचे एक स्वप्न आपण पाहिले होते. प्रगतिपथावर जाणाऱ्या, सर्व समाजघटकांना प्रगतीची समान संधी असणाऱ्या, धर्म-जात प्रांत-लिंग-भाषा या आधारावर कुठलाही भेदभाव नसणाऱ्या, राजसत्तेला आणि प्रशासनाला कुठलाही अधिकृत धर्म नसणाऱ्या, सर्व धर्मांना आपापल्या उपासना पद्धतीचे स्वातंत्र्य देणाऱ्या, विविध धर्म-विविध संस्कृती-विविध भाषा यांचे सहअस्तित्व आणि सहजीवन असणाऱ्या, विविधतेत एकता साध्य करणाऱ्या, विविधतेत सौंदर्य पाहणाऱ्या देशाचे हे स्वप्न होते. या स्वप्नाचे प्रतिबिंब आपल्या राज्यघटनेतही उमटलेले आहे. किंबहुना आपली राज्यघटना म्हणजे हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपणच आपल्या प्रति घालून दिलेली नियमावली आणि आचारसंहिताच आहे.

आता हे स्वप्न साध्य करणे म्हणजे या स्वप्नांना अनुसरणारा किंवा या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणू शकणारा समाज निर्माण करणे. हा समाज निर्माण करण्याचे सर्वात मोठे साधन म्हणजे शिक्षण. परंतु या मूल्यांना अनुसरणारे शिक्षण प्रत्यक्षात आपण पूर्णपणे आणू शकलो नाही असेच आजची ही परिस्थिती पाहता खेदाने म्हणावे लागते. जी मूल्ये भारतीय राज्यघटनेने उद्घोषित केली ती मूल्ये आपल्या समाजामध्ये खोलवर पाझरणे अत्यावश्यक होते. दुर्दैवाने तसे घडले नाही कारण शैक्षणिक वातावरणाचा आणि अभ्यासक्रमाचा या अनुषंगाने कधी विचार केला गेला असे वाटत नाही. तो विचार केला असता तर आपण मातृभाषेतल्या शिक्षणाचे, मराठी माध्यमाच्या शाळांचे असे खच्चीकरण कधीच होऊ दिले नसते. मराठी माध्यमाची प्रतिष्ठा आपण कधीच कमी होऊ दिली नसती. इंग्रजी शाळा निघत असतील तर निघू देत, परंतु मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा, मिळणारे शिक्षण, मिळणाऱ्या संधी यांच्याकडे आपण जीवतोड मेहनत करून लक्ष दिले असते. त्यांच्यात वाढ केली असती. मराठी माध्यमातल्या शाळांमधली ग्रंथालये, तिथल्या प्रयोगशाळा, तिथली क्रीडांगणे, त्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक आणि क्रीडाविषयक सुविधा आपण अग्रक्रमाने पुरवल्या असत्या. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मराठी शाळांना आधुनिकता सन्मुख केले असते. असे न करता केवळ मराठीच्या नावाने आपण राजकारण, तोडफोड, गुंडगिरी, हप्ता वसुली हे करण्यावरच समाधान मानले. मातृभाषेचा प्रश्न आणि धर्माभिमान यांची एकमेकांत सरमिसळ करून मातृभाषा व मातृभाषेतील शिक्षण यांची तर आपण वाट लावलीच; पण सामाजिक सलोखा बिघडवण्याची प्रक्रिया खूपच गतिमान केली. यामध्ये नुकसान झाले ते मराठी माणसाचे. निम्नवर्गीय, निम्नजातीय मराठी मुलांचे. अशा शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांचे कुठलेही भवितव्य नाही असे वाटण्याइतपत परिस्थिती निर्माण झाली. याचे मुख्य कारण राजकीय इच्छाशक्तीचा, दूरदृष्टीचा अभाव आणि मराठीवरचे आपले बेगडी प्रेम. खूपच छोट्या छोट्या स्वार्थासाठी नको त्या तडजोडी केल्यामुळे अस्तित्व गमवायची वेळ येऊन बसलेली आहे.

विविध धर्म, विविध संस्कृती, विविध भाषा यांचे सहजीवन मान्य नसणारा एक प्रवाह स्वातंत्र्याच्या आधीपासून आपल्याकडे सुप्तपणे वाहत होता. एक देश म्हणजे एक धर्म-एक संस्कृती-एक भाषा असे देशाचे एकारलेले, खुरटलेले चित्र या लोकांच्या मनामध्ये होते आणि आहे. हे चित्र साध्य करण्यासाठी विविध मार्गाने जंग जंग पछाडणे सुरू आहे. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे अधून मधून केली जाणारी संविधान बदलण्याची भाषा. देशाचे असे एकारलेले चित्र वास्तवात येणे कधीही शक्य नाही. त्यामुळे अशा प्रयत्नांनी सामाजिक कटुता वाढणे, सलोखा बिघडणे आणि ह्या कामांमध्ये रस्त्यावर उतरणाऱ्या निम्नवर्गीय आणि निम्नजातीय तरुणांचे नुकसान करणे, आयुष्य उद्ध्वस्त करणे एवढेच काय ते साध्य होणार आहे. यामुळे जी अशांतता निर्माण होणार आहे किंवा होत आहे, ही अशांतता प्रगती करू इच्छिणाऱ्या कुठल्याही समाजासाठी किंवा देशासाठी विघातकच आहे. एखाद्या घरामध्ये जर अशांतता असेल आणि कायम कलह चालू असतील तर त्या घरातील मुले किती प्रगती करतात हे आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. अशीच काहीशी अवस्था सामाजिक सलोखा बिघडलेल्या देशाची किंवा समाजाची असते. हे एकदम लक्षात येणारे नसले तरी हळूहळू तो समाज, तो देश अधोगतीकडे, पारतंत्र्याकडे आणि दारिद्र्याकडेच वाटचाल करत असतो हे निर्विवाद सत्य आहे. भारताला हिंदू पाकिस्तान बनवणे हे कोणाला परवडणारे आहे? आज एकारलेली भाषा करणाऱ्या लोकांनाही ते परवडणारे नाही.

शिक्षणाच्या माध्यमातून हे एकारलेपण फार पूर्वीपासून मंद गतीने का होईना समाजामध्ये पसरत आहे. विशेषतः मराठी माध्यमाच्या शाळांमधून. ज्याप्रमाणे शासन, न्यायव्यवस्था, वृत्तपत्रे आणि इतर माध्यमे, सामाजिक संस्था धर्मनिरपेक्ष असणे अपेक्षित आहे, त्याचप्रमाणे शाळा आणि शिक्षण हेदेखील धर्मनिरपेक्ष असणे अपेक्षित आहे. खरे म्हणजे तेच सर्वाधिक अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये धर्म आणि जातीच्या चौकटीतून विचार करायची सवय लागलेल्या आपल्या समाजातील शिक्षणदेखील यामुळे कलुषित झालेले आहे. या संदर्भात विशेष भूमिका पार पाडली जाते ती इतिहास आणि मराठी वगैरे विषयांच्या शिक्षकांकडून. इतिहास शिकवणे म्हणजे आजवर 'आपल्या'वर 'त्यांच्या'कडून कसा अन्याय झाला हे धार्मिक अंगाने रंगवून सांगणे, कुठल्यातरी एका पक्षाची किंवा राजाची किंवा प्रांताची बाजू घेऊन प्रतिपक्षाला वर्तमानातला शत्रू गृहीत धरणे, तशी कल्पना करून इतिहासातील भांडणे वर्तमानात सोडवण्यासाठी आपण मनात गृहीत धरलेल्या समूहाला वेठीस धरणे म्हणजे इतिहास शिकवणे किंवा शिकणे नव्हे. यासाठी इतिहास शिकवला जायला नको, परंतु अनेक ठिकाणी नेमके असेच घडत असते. ही सर्व इतिहासाची चुकीची रंगरंगोटी चाललेली असताना वर्गामध्ये जर प्रतिपक्ष म्हणून गृहीत धरलेल्या धर्माचा, प्रांताचा किंवा जातीचा विद्यार्थी असेल तर हे चेकाळलेपण अधिकच वाढते. सहजीवन आणि सहअस्तित्व मान्य नसण्याचे आणि एकारलेपणाचे संस्कार सुरू होतात ते इथूनच.

स्वतंत्र, बहुसांस्कृतिक आणि बहुधार्मिक भारत अस्तित्वात आणण्यासाठी घटनेने उद्घोषित केलेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय इत्यादी मानवी मूल्यांशी संलग्न असणारा अभ्यासक्रम आपल्याकडे अस्तित्वात असतो का? अभ्यासक्रम निवडताना खरे म्हणजे ह्या गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. खूप वर्षांखालच्या नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात देशाची व्याख्या 'एक धर्म, एक भाषा आणि एक संस्कृती' अशी केलेली मी स्वतः वाचलेली आहे. काय म्हणावे आता याला?

फार पूर्वी मराठीच्या पुस्तकामध्ये 'मुळांची तक्रार' या नावाचा एक धडा होता. एका झाडाची जमिनीत असलेली मुळे बंड करून उठतात. त्यांनाही सूर्यप्रकाश पाहायचा असतो, त्यांनाही मातीवर येऊन स्वच्छ हवेमध्ये श्वास घ्यायचा असतो म्हणून ते बंड करतात आणि जमिनीबाहेर येतात. परिणाम म्हणून ऊन लागून ती मुळे सुकतात आणि झाड मरते अशी काहीशी ती गोष्ट होती. या गोष्टीचा मथितार्थ सांगताना 'प्रत्येकाने आपापल्या ठिकाणी आनंद मानावा. प्रत्येक समूहाचे म्हणून आपले काम ठरलेले असते. त्याने दुसऱ्याचे काम पाहून त्याचा हेवा करून ती जागा मिळवायचा प्रयत्न करू नये' असे शिक्षक सांगत. आता झाडाची मुळे आणि पाने व फुले म्हणजे काही माणसे नव्हेत. आपण आहोत त्या परिस्थितीपेक्षा आणखी चांगली परिस्थिती प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे, संघर्ष करणे ह्यातच माणसाच्या जीवनाचा खरा अर्थ दडलेला आहे. परंतु अशा गोष्टी शिकवून, त्यांचा असा बोध सांगून काय साध्य झाले असेल?

आणखी एक कथा होती 'समुद्र आणि झरा' या नावाची. एका झऱ्याला गर्व होतो आणि तो समुद्राशी वाद घालू लागतो. मग एक दिवस समुद्र आटून जातो. त्यामुळे पाऊस पडत नाही आणि झऱ्याचेही अस्तित्व संपते अशी ती कथा होती. मोठ्यांच्या नाशातच लहानांच्या अस्तित्वाचाही नाश असतो अशा काहीशा त्याच्या शेवटच्या ओळी होत्या. हेच कथेचे तात्पर्य होते. आता खरे म्हणजे अनेक झऱ्यांचा मिळून समुद्र बनतो आणि झरेच आटले तर समुद्रामध्ये येणारे पाणी बंद होते आणि समुद्र नाश पावतो, मोठ्या गोष्टीचे अस्तित्व अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींनी बनलेले असते; म्हणूनच कोणीही आपल्या मोठ्या स्थानाचा किंवा मोठेपणाचा गर्व बाळगू नये असे सांगणारी कथा निवडता आली असती. उदाहरणादाखल ह्या दोन कथा सांगितल्या. यातून कोणती मानवी मूल्ये विद्यार्थ्यांना मिळाली असतील याचा विचार ज्याचा त्याने केलेला बरा. थोडक्यात, सर्व अभ्यासक्रम मूलभूत मानवी मूल्यांच्या कसोटीवर तपासून घेतलेलेच असायला हवेत.

प्रत्येक गोष्टीचा धार्मिक आणि जातीय चौकटीतून विचार करण्याची जी भारतीय मानसिकता आहे ती अधिकाधिक दृढ होत गेल्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी आपल्या संस्कृतीची दुबळी भलावण करणे, जे अस्तित्वातच नाही ते अस्तित्वात कसे होते आणि आपण कसे श्रेष्ठ होतो हे अहमहमिकेने सांगणे यासारखे प्रकार सुरू झाले. आमच्याकडे अण्वस्त्र होती, आमच्याकडे विमान होते, आमचे आरोग्यशास्त्र जगामध्ये सगळ्यात पुढारलेले आहे वगैरे वल्गना करणे सुरू झाले. यामुळे जगाला तर काही फरक पडत नाही पण वरचेवर आपण हास्यास्पद बनत जातो हे लोकांना कळत नाही. कुठलेही शास्त्र किंवा कुठलीही विद्या ज्या वेळेला धर्म आणि जातीच्या चौकटी ओलांडून पलीकडे जाते त्याच वेळेला तिची प्रगती होते. उदाहरणार्थ, अॅलोपथी नावाची जी उपचारपद्धती आहे हिच्यावर कुठल्याही ख्रिश्चन धर्मगुरूने किंवा देशाने किंवा चर्चने ही ख्रिश्चन उपचारपद्धती आहे असे म्हटल्याचे माझ्या तरी ऐकिवात नाही. आजवर लागलेल्या शोधांपैकी कित्येक शोध हे ख्रिश्चन धर्म अनुसरणाऱ्या लोकांनी (कित्येक तर धर्मगुरू होते) लावलेले आहेत पण त्यांनी कधीही कुठल्याही संशोधनावर किंवा शोधावर किंवा शास्त्रावर आपल्या धर्माचा, आपल्या संस्कृतीचा शिक्का मारलेले मी तरी आजवर पाहिलेले नाही. याचा परिणाम असा झाला की, आज आपण आधुनिक म्हणून जी जी शास्त्रे शिकतो ती शास्त्रे धर्मातीत असल्यामुळे विकसित झाली. आपल्याकडे मात्र असे घडताना दिसत नाही. अभ्यासक्रमामध्ये ज्योतिष्य किंवा आडमार्गाने धर्म किंवा राजकीय विचारवंत म्हणून मनू आणि भीष्म यांचा समावेश करणे असे हास्यास्पद प्रकार आपल्याकडे वारंवार घडताना दिसू लागलेले आहेत आणि हे काही फार चांगले लक्षण नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठी माध्यमाच्या संदर्भात प्रकर्षाने आवश्यक असणारी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संपूर्ण शिक्षण धर्मनिरपेक्ष करणे. मराठी शाळांचे वातावरण (किंवा कुठल्याही शाळांचे वातावरण) एकधर्मीय असणे ही अत्यंत घातक आणि चुकीची गोष्ट आपल्याकडे वर्षानुवर्षे घडते आहे. एकाच धर्माचे सण सामूहिकरीत्या शाळेत साजरे करणे, शाळेचे वातावरण धार्मिक ठेवणे या गोष्टीच मुळामध्ये सहजीवन आणि सहअस्तित्व असलेल्या भारताचे स्वप्न साकार करण्यामधला सर्वात मोठा अडथळा आहेत. अमुक एका धर्माकडून मुळीच खरेदी करू नका, अमुक एका धर्माच्या लोकांना आपल्या कॉलनीमध्ये राहायला जागा देऊ नका, अमुक एका धर्माचे लोक आपले शेजारी नकोत, अमुक एका धर्माच्या लोकांची लोकसंख्या प्रचंड वाढते आहे, 'त्यांच्या'मुळे 'आपण' धोक्यात येत चाललेलो आहोत या सर्व कल्पना मूळ धरतात ते अशाच शैक्षणिक वातावरणामध्ये. मातृभाषा आणि धर्म यांची गल्लत करून विविध जाती-धर्मांची बेटे तयार होण्याची सुरुवात होते ती इथूनच. म्हणून मराठी शाळांमध्ये विविध धर्मांची मुले कशी येतील यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. विविध धर्मीय मुलांच्या मराठी शाळांमधल्या प्रवेशाला उत्तेजन दिले गेले पाहिजे. सहजीवनाचा आणि सह अस्तित्वाचा संस्कार होणार आहे तो इथूनच.

मराठी शाळांवर केलेल्या या सर्व प्रयत्नांचे परिणाम जेव्हा दिसू लागतील तेव्हा आपोआप मराठी माध्यमाकडे लोकांचा ओढा वाढेल. मागासलेपणाचा आणि अभावग्रस्ततेचा त्यांच्यावर असलेला शिक्का पुसला जाईल. जसजसे इथले शिक्षण आणि वातावरण आधुनिकतासन्मुख होत जाईल, म्हणजेच विवेक आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित होण्यास पोषक होत जाईल, तसतसे या माध्यमात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना आपल्या भवितव्याच्या नवनवीन दिशा दिसू लागतील. हे असे झाले तरच मराठी माध्यमाला व मराठी शाळांना प्रतिष्ठा मिळेल. मराठी शाळांना आणि मराठी माध्यमाला प्रतिष्ठा मिळणे याचेच रूपांतर मराठी माणसाला प्रतिष्ठा मिळण्यामध्ये होणार आहे. मराठी माणसाची प्रतिमा उंचावण्यामध्ये होणार आहे.

म. फुले, डॉ. आंबेडकर, शाहू महाराज, आगरकर, लो. टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले अशा महान मराठी माणसांनी राष्ट्रीय पातळीवर भारताचे वैचारिक आणि राजकीय नेतृत्व केलेले आहे. मराठीला हे वैभव परत मिळवून द्यायचे असेल तर मराठी शाळांचे शिक्षण गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. ते गांभीर्याने न घेता आधीच गलितगात्र झालेल्या या शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदीचे घोडे पुढे दामटवून महाराष्ट्राला सर्वार्थाने गायपट्ट्याकडे लोटण्याची प्रक्रिया तेवढी पूर्ण होईल. कुठल्यातरी सत्तास्थानाला खूश करणे, कोणाला तरी आणखीन मोठ्या सत्तास्थानाची पडलेली खरी-खोटी स्वप्ने प्रत्यक्षात आणणे, कुठलीतरी एखादी निवडणूक जिंकणे एवढ्या क्षुद्र कारणांसाठी जर हे होणार असेल तर त्यासारखे दुर्दैव दुसरे कुठलेही नाही.

काही वर्षांखाली शासनाने मराठी माध्यमामध्ये पहिलीपासून इंग्रजी हा विषय अनिवार्य केला. सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या आणि न्यूनगंडाने पीडित होऊ शकणाऱ्या बहुसंख्याकांच्या वर्गाच्या उत्थापनाचा हा एक फार महत्त्वाचा आणि मोठा प्रयत्न होता. मराठी शाळांची अवनती पाहून मराठीला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेलेला होता. हा निर्णय घेणारे तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांना या बाबतीत द्रष्टा नेताच म्हणायला हवे. त्या निर्णयाशी हिंदी पहिलीपासून सक्तीचे करण्याच्या निर्णयाची तुलना होऊ शकत नाही, कारण दोन्ही निर्णयांचे हेतू वेगवेगळे आहेत. इंग्रजी लागू करण्याच्या निर्णयामध्ये बहुसंख्य असणाऱ्या वर्गाचे सांस्कृतिक उत्थापन करणे हा हेतू आहे, तर हिंदी लागू करण्यामध्ये गायपट्ट्याच्या मेंढुरगर्दीत महाराष्ट्राला सामील करण्याची हातघाई आहे. राजकीय अगतिकता आहे आणि एका विशिष्ट विचारधारेला दूरदूरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासकीय दूतनिर्मिती करणे हेही समाविष्ट आहे. याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या आपणा सर्वांवरच होणार आहेत हे लक्षात घेऊन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. विशेषतः मराठी हा विषय ज्यांच्या पोटापाण्याचे साधन आहे असे प्राध्यापक, प्रकाशक आणि आपले मराठीवर प्रेम आहे असे ज्यांना ज्यांना वाटते, त्या सर्वांचे या प्रश्नाकडे कमालीचे गांभीर्याने पाहणे हे उत्तरदायित्व आहे. हे उत्तरदायित्व निभावण्यामध्ये आपण कमी पडलो तर मराठी अस्तित्वात तर राहील पण ती कामचलाऊ बोलीभाषा म्हणून. सांस्कृतिक, राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर तिला प्रतिष्ठा असणार नाही. एक मोठा मराठी समूह उन्मादी कामे करण्यासाठी आयतेच लबाड लोकांच्या हाती लागेल. हे असे होऊ नये म्हणून आपण सर्वांनीच वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आत्ताच हे प्रयत्न केले नाहीत तर भविष्यकाळ वाईट आहे. तो तसा असू नये म्हणून हा धोक्याच्या कंदिलाचा इशारा.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक