काँग्रेसने राबवलेली ही 'नॅशनल टॅलेंट हंट' मोहीम म्हणजे राजकीय पक्षांनी काळाची गरज ओळखून स्वतःमध्ये केलेला बदल आहे. राजकारणाचे कॉर्पोरेटीकरण होत आहे, ही टीका एका बाजूला असली तरी, दुसऱ्या बाजूला गुणवत्तेला संधी मिळण्याची प्रक्रिया संस्थात्मक होणे ही लोकशाहीसाठी स्वागतार्ह बाब आहे. केवळ वारसाहक्काच्या किंवा कौटुंबिक मक्तेदारीच्या आधारावर पदे बहाल करण्यापेक्षा, अर्जाची छाननी करून आणि मुलाखती घेऊन पात्रता तपासणे हा प्रयोग सुदृढ आहे. इतर प्रमुख पक्षांनी यापूर्वीच आपापल्या परीने ही संवादयंत्रणा अद्ययावत केली आहे.
भारतीय लोकशाहीच्या पटलावर राजकीय पक्षांची संवादशैली हा नेहमीच बदलत गेलेला विषय आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील मैदानी सभांमधील धीरगंभीर वक्तृत्व, 90च्या दशकातील संसदेतील तर्कनिष्ठ वादविवाद आणि आजच्या काळात चोवीस तास चालणाऱ्या न्यूज चॅनेल्सच्या स्टुडिओमधील 'शब्दयुद्ध', असा हा प्रवास थक्क करणारा आहे.
भारतीय राजकारणात प्रवक्ता ही भूमिका आज ज्या पद्धतीने अचानक समोर आली आहे, तितकी ती पूर्वी नव्हती. एके काळी पक्षाचे विचार मांडणारे नेते हेच त्याचे प्रवक्ते असत. त्यामागे औपचारिक नियुक्तीपेक्षा वैचारिक मांडणी आणि त्यांचा चळवळीतील सहभाग अधिक महत्त्वाचा असे; पण गेल्या दोन-तीन दशकांत माध्यमविश्वात झालेल्या आमूलाग्र बदलामुळे ही परिस्थिती बदलली. 24 तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडियाचा झपाट्याने वाढलेला प्रभाव आणि प्रत्येक मुद्द्यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देण्याची गरज, या सगळ्यांनी प्रवक्त्याची भूमिकाच बदलली.
आजच्या काळात प्रवक्ता हा पक्षाचा आघाडीचा संवादक (फ्रंटलाइन कम्युनिकेटर) आहे. तो केवळ पक्षाची भूमिका सांगत नाही, तर विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देतो, जनतेच्या मनात पक्षाची प्रतिमा निर्माण करतो. माध्यमांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रवक्त्याचे काम अधिक कठीण झाले आहे. प्रत्येक चॅनेलवर, प्रत्येक चर्चेत पक्षाचा आवाज पोहोचवणे ही जबाबदारी त्याच्यावर असते. एका अर्थाने तो माध्यम, प्रेक्षक यांच्यात पक्षाच्या विचारांचे प्रसारण करतो. आजचा प्रवक्ता केवळ चॅनेलवर बोलत नाही, तर तो 'रील्स' आणि 'शॉर्ट्स'च्या भाषेत बोलतो.
प्रवक्त्याला केवळ बोलण्याची हातोटी पुरेशी नसते. चौफेर वाचन, संविधानाची जाण, अर्थकारणाची समज, निरीक्षणशक्ती, समयसूचकता आणि तर्कशुद्ध मांडणी ही त्याची ताकद असावी लागते. लोकांपर्यंत पक्षाची भूमिका पोहोचवताना तो वाकबगार असावा लागतो. एक चुकीचे विधान पक्षाला मोठा फटका देऊ शकते.
गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत प्रवक्तापदात मोठे बदल झाले. पूर्वी फक्त राजकीय नेते प्रवक्ते असत, आता डॉक्टर, अभियंते, संशोधक, मीडिया तज्ज्ञ यांनाही संधी मिळते. पक्ष प्रवक्त्याला प्रशिक्षण देतो, त्याला संशोधनाची साधने उपलब्ध करून देतो. म्हणजेच हे पद आता व्यावसायिकतेकडे झुकले आहे.
अलीकडे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने 'नॅशनल टॅलेंट हंट'च्या माध्यमातून प्रवक्त्यांची निवड करण्याचा घेतलेला उपक्रम हा केवळ एक संघटनात्मक निर्णय नाही; तो बदलत्या राजकीय संस्कृतीचा आरसा आहे. महाराष्ट्रात प्राप्त पाच हजार अर्ज आणि त्यांतून 250 जणांच्या झालेल्या मुलाखती ही आकडेवारी जितकी प्रभावी आहे, तितकीच विचार करायला भाग पाडणारी आहे. कारण हा केवळ लोकांची निवड करण्याचा प्रश्न नाही; तो पक्षाचा 'आवाज' कसा असावा, तो कोणी मांडावा आणि तो कुठून यावा, या मूलभूत प्रश्नांना भिडणारा आहे.
काँग्रेसच्या या उपक्रमाकडे पाहताना एक प्रश्न अनिवार्यपणे समोर येतो, हा 'टॅलेंट'चा शोध आहे की, पक्षाच्या हरवलेल्या आवाजाची पुनर्बाधणी करण्याचा प्रयत्न ? गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसवर एक टीका वारंवार केली जाते, ती म्हणजे पक्षाची बांडणी कमकुवत झाली आहे, त्यामुळे विचार, संदेश लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर 'टॅलेंट हंट' ही केवळ भरती प्रक्रिया नसून, संवाद सुधारण्याचा प्रयत्न आहे, असेही म्हणता येईल.
काँग्रेसने ही मोहीम का राबवली, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना पक्षीय बांधणीतील त्रुटी आणि आधुनिक आव्हाने स्पष्ट होतात. काँग्रेसचे प्रवक्ते हनुमंत पवार यांच्याशी संवाद साधला असता या प्रक्रियेमागची 'कार्यपद्धती' उलगडते. ते म्हणतात त्याप्रमाणे, 'हा केवळ सरधोपट पद्धतीने अर्ज मागवण्याचा प्रकार नाही, तर काँग्रेसविचारांचे जे समर्थक बाहेर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत (NGO, सांस्कृतिक क्षेत्र, विद्यार्थी संघटना) विखुरलेले आहेत, त्यांना तसेच पक्षातील महिला संघटना, एन.एस.यू.आय. यांमध्ये कार्यरत असलेल्या, मात्र चांगली मांडणी करणाऱ्यांना शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे'. या प्रक्रियेत अवलंबलेली 'चाळणी' अत्यंत काटेकोर होती. गुगल फॉर्मद्वारे केवळ वैयक्तिक माहितीच नाही, तर अर्जदाराची जात, धर्म, व्यवसाय आणि मुख्य म्हणजे त्याच्या सोशल मीडियावरील गेल्या काही वर्षांतील पोस्टची पडताळणी करण्यात आली. संविधानावरील निष्ठा आणि काँग्रेसच्या विचारधारेच्या विपरीत मते असणाऱ्यांना पहिल्याच फेरीत बाद करण्यात आले. विभागीय स्तरावर ज्येष्ठ नेते, माध्यमातील तज्ज्ञ आणि एनजीओ प्रतिनिधी अशा चार जणांच्या पॅनेलने उमेदवाराचे वक्तृत्व, संवादकौशल्य आणि जडणघडण तपासली. राज्यपातळीवर तर हरिशंकर गुप्ता यांच्या उपस्थितीत 'कलम 370', 'आरक्षण' आणि 'अर्थसंकल्पा'सारख्या क्लिष्ट विषयांवर मुलाखती घेऊन 250 जणांची निवड करण्यात आली. अंतिम यादी मान्यतेसाठी दिल्लीला वरिष्ठ नेत्यांकडे पाठवण्यात आली आहे.
म्हणजेच, ही 'बाहेरून माणसे आणण्याची' प्रक्रिया नसून, विखुरलेल्या काँग्रेसविचारांच्या लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे, असा पक्षाचा दावा आहे. ही पद्धत एकीकडे पारदर्शक आणि व्यावसायिक वाटते; पण दुसरीकडे विचारांची चाळणी ही कितपत खुली आणि कितपत बंदिस्त असते ?
मात्र, दीर्घकालीन विचार केला तर या मोहिमेमुळे काँग्रेसच्या विचारसमर्थकांची संख्या वाढू शकते. जे लोक आजवर राजकारणापासून लांब होते; पण ज्यांना संविधानाच्या मूल्यांवर श्रद्धा आहे, त्यांना सक्रिय होण्यासाठी हे एक 'दालन' उपलब्ध झाले आहे. हे लोक केवळ प्रवक्ते म्हणून काम करणार नाहीत, तर ते समाजातील विविध स्तरांत काँग्रेसचे 'वैचारिक दूत' म्हणून काम करतील. जर निवडले गेलेले प्रवक्ते केवळ बोलके नसून विचारशील असतील, तर हा प्रयोग पक्षासाठी नवसंजीवनी ठरू शकतो. पण, जर तो केवळ प्रतिमा सुधारण्यापुरता मर्यादित राहिला, तर तो अल्पकालीन उपाय ठरेल.
थोडक्यात, काँग्रेसने राबवलेली ही 'नॅशनल टॅलेंट हंट' मोहीम म्हणजे राजकीय पक्षांनी काळाची गरज ओळखून स्वतःमध्ये केलेला बदल आहे. राजकारणाचे कॉर्पोरेटीकरण होत आहे, ही टीका एका बाजूला असली तरी, दुसऱ्या बाजूला गुणवत्तेला संधी मिळण्याची प्रक्रिया संस्थात्मक होणे ही लोकशाहीसाठी स्वागतार्ह बाब आहे. केवळ वारसाहक्काच्या किंवा कौटुंबिक मक्तेदारीच्या आधारावर पदे बहाल करण्यापेक्षा, अर्जाची छाननी करून आणि मुलाखती घेऊन पात्रता तपासणे हा प्रयोग सुदृढ आहे. इतर प्रमुख पक्षांनी यापूर्वीच आपापल्या परीने ही संवादयंत्रणा अद्ययावत केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने गेल्या दशकात प्रवक्त्यांची एक मोठी 'फौज' उभी केली आहे, ज्यांना दिल्लीतील 'वॉर रूम'मधून दररोज सकाळी चर्चेसाठीचे मुद्देसूद निकष ('टॉकिंग पॉइंट्स') दिले जातात. आम आदमी पक्षाने आपल्या सुरुवातीच्या काळात प्रवक्ते म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि पत्रकारांनाच मैदानात उतरवले होते, ज्यामुळे त्यांचा संवाद हा प्रस्थापित राजकारण्यांपेक्षा वेगळा आणि थेट वाटला.
या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचा 'टॅलेंट हंट' हा प्रयोग भाजपच्या 'केडर' पद्धतीला आणि 'आप'च्या 'प्रोफेशनल' दृष्टीकोनाला दिलेले एक प्रकारचे प्रत्युत्तरच म्हणावे लागेल. काँग्रेसच्या भविष्यातील या नव्या प्रवक्त्यांनी जर केवळ चॅनेलवर आरडाओरडा न करता, पक्षाची ध्येयधोरणे सामान्य माणसाच्या भाषेत समजावून सांगितली, तरच या 'टॅलेंट हंट'चे सार्थक होईल. तुमच्याकडे विषयाची मांडणी करण्याचे मार्केटिंग कौशल्य आणि समयसूचकता नसेल, तोपर्यंत तुमचा विचार लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. याच प्रसार आणि प्रभावाच्या अट्टाहासामुळे आज राजकीय पक्षांना घराघरांत पोहोचण्यासाठी केवळ नेत्यांची नाही, तर प्रशिक्षित 'प्रोफेशनल' संवादकांची गरज भासू लागली आहे.
काँग्रेसमध्ये 'नॅशनल टॅलेंट हंट' ही संकल्पना प्रामुख्याने राहुल गांधी यांनी मांडली आणि आम्ही ती राबवली आहे. भारतीय राजकारणात सामान्य घरातील गुणवंत तरुणांना राजकारणात संधी मिळावी, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. ज्यांच्याकडे राजकीय वारसा नाही, पण विचार आणि क्षमता आहे, अशा कोणत्याही जातीच्या तरुणाला थेट संधी मिळण्यासाठी हा एक कायदेशीर मार्ग ठरला. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, महिला यांना आता थेट पक्षसंघटनेत येता आले पाहिजे, त्या दृष्टीने हा एन्ट्री पॉईंट आहे. मी स्वतः या प्रक्रियेतून जाण्यासाठी अर्ज केला.
जेव्हा निवडीचा निकष 'वक्तृत्व' आणि 'ज्ञान' असतो, तेव्हा केवळ विशिष्ट जातीचा प्रभाव चालत नाही. यामुळे विविध जातींमधील सुशिक्षित तरुण समोर आले. या प्रक्रियेमुळे प्रवक्त्यांच्या फळीत दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांना त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर स्थान मिळेल. दुर्गम भागातील किंवा छोट्या जाती-समूहातील मुला-मुलींना वाटते की, 'मी जर चांगले बोललो/बोलले, तर मी थेट राज्यात दिल्लीत पक्षाची बाजू मांडू शकतो/शकते.' हा विश्वासच त्या त्या जाती समूहासाठी एक 'प्रवेशद्वार' (Entry Point) ठरतो.
निवडीचे मुख्य निकष म्हणजे विषयाची सखोल माहिती, प्रभावी भाषा आणि आवाजातील चढ-उतार, प्रसंगावधान आणि काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष व सर्वसमावेशक विचारधारेवर असलेली निष्ठा हे होते. तटस्थ पॅनेल कडून ही निवड प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त इतर अनेक राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. माझ्याकडे चार राज्यांची जबाबदारी होती.
'नॅशनल टॅलेंट हंट'मधून केवळ टीव्हीवर बोलणारे चेहरे निवडले जाणार नाहीत, तर पक्षाची संपूर्ण 'कम्युनिकेशन इंजिन' चालवण्यासाठी आवश्यक असणारी चार चाके निवडली जाणार आहेत. त्यात प्रवक्ता, मीडिया पॅनलिस्ट, रिसर्च अॅनालिस्ट आणि सोशल मीडिया यांचा समावेश आहे.
आयटी सेलच्या आक्रमकतेला उत्तर देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आपली 'सभ्य संवाद' आणि 'तर्कनिष्ठ मांडणी' ही मूळ संस्कृती सोडणार नाही. आक्रमकता आवाजात नाही, तर मांडणीत हवी ओरडून बोलणे म्हणजे आक्रमकता नव्हे, असा आमचा विश्वास आहे.
अतुल लोंढे
(महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे मुख्य प्रवक्ते व 'टॅलेंट हंट' या अभियानाचे महाराष्ट्राचे समन्वयक)
Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक
वर्गणी..
चौकशी
देणगी
अभिप्राय
जाहिरात
प्रतिक्रिया द्या