डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

गुटखाबंदीच्या यशासाठी पंचसूत्री

मुंबईची टाटा कॅन्सर इन्स्टिट्यूट ही  भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील कॅन्सरवरील एक मान्यताप्राप्त संस्था आहे. त्यांची आकडेवारी सांगते की, गुटखा व पानमसाला खाणाऱ्या व्यक्तींच्यात तोंडाच्या कॅन्सरचे प्रमाण हे अन्य कोणत्याही कारणाने होणाऱ्या तोंडाच्या कॅन्सरच्या प्रमाणापेक्षा सहा पटीने अधिक आहे आणि विशेष धोकादायक बाब म्हणजे हे सर्व रुग्ण बहुधा तरुण असतात. स्वाभाविकच त्यांच्या आजारातून व मृत्यूतून देशातील मानव संसाधनाचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो.

महाराष्ट्र विधिमंडळात अन्नसुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 या कायद्यातील तरतुदींनुसार गुटखा व पान मसाला या पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण व विक्री यावर एक वर्षासाठी बंदी घालण्यात आल्याची घोषणा संबंधित खात्याच्या मंत्रिमहोदयांनी मागील आठवड्यात केली.

आता याबाबतची अधिसूचना अन्न व सुरक्षा आयुक्त या सप्ताहात काढणार आहेत. ती निघाल्याच्या दिवसापासून ही बंदी अंमलात येईल.

राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनातर्फे 2003 ते 2011 या कालावधीत 1 हजार 183 गुटखा, पान मसाल्याच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यातील 1 हजार 153 नमुन्यात म्हणजेच 98 टक्के गुटखा व पानमसाल्यांत मॅग्नेशियम कार्बोनेट हा घातक घटक आढळून आला.

नव्या निर्णयानुसार तंबाखू आणि निकोटिन हे कुठल्याही अन्न पदार्थांमध्ये घटक पदार्थ म्हणून वापरता येणार नाहीतच. त्याबरोबरच अन्नसुरक्षा व नियमन 2011 च्या नियम 3.1.7 अन्वये नमूद केलेल्या अन्य पदार्थांव्यतिरिक्त इतर पदार्थांत मॅग्नेशियनम कार्बोनेट एजंट म्हणून वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

मध्यप्रदेश, बिहार व केरळ या राज्यांमध्येही गुटख्यावर बंदी आहे. मात्र पान मसाल्यावर नाही. गुटखा व पानमसाला या दोन्हींवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे.

गुटखा या पदार्थामध्ये तंबाखू आणि मॅग्नेशियम कार्बोनेट असते. पानमसाल्यात तंबाखू नसली तरी मॅग्नेशियम कार्बोनेटचा समावेश असतो. यांच्या सेवनामुळे तोंडाच्या व घशाच्या कर्करोगाचे प्रमाण राज्यामध्ये झपाट्याने वाढत आहे. तरुणच नव्हे तर शाळकरी मुलेही त्याच्या आहारी जात आहेत.

गुटखा सेवनातून नपुंसकत्व, हृदयरोग, डिप्रेशन असे अन्य आजार होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने अशी भीती व्यक्त केली आहे की, गुटखा सेवनाचे प्रमाण महाराष्ट्रात याच पद्धतीने चालू राहिल्यास तोंडाच्या कॅन्सरची लाट येईल. ‘नुसत्या तंबाखूवर बंदी घातलेली नाही, कारण तंबाखू हा अन्नपदार्थ नसल्याने शासनाचा अन्न वा औषध प्रशासन विभाग त्यावर बंदी घालू शकत नाही’ असेही संबंधित मंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

ही बंदी कायमस्वरूपी आणावी अशी मागणी विरोधकांनी केली असता नियमाप्रमाणे एकाच वर्षासाठी बंदी आणता येते आणि ती मुदत संपण्यापूर्वी ती पुन्हा एकदा वर्षाने वाढवली जाईल आणि या बंदीला गुटखा उत्पादक उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात हे गृहीत धरून अन्न व औषध प्रशासन खात्यातर्फे उच्च न्यायालयात शासन कॅव्हेटदेखील दाखल करणार आहे, असे शासनातर्फे सांगण्यात आले. 2002 मध्ये महाराष्ट्रात गुटख्यावर बंदी घातली गेली, मात्र ती न्यायालयात टिकली नाही.

आज महाराष्ट्रात पंचतारांकित हॉटेलपासून कुठल्याही ओसाड गावातील पत्र्याच्या टपरीपर्यंत आणि राजकारणी उद्योगपतींपासून कष्टकरी तसेच विद्यार्थिवर्गापर्यंत गुटखा आणि पान मसाला यांचा विळखा घट्ट पडलेला आढळतो. एका अंदाजानुसार राज्यात सुमारे 1 कोटी 70 लाख जण रोज गुटखा खातात आणि पाच ते साडेपाच हजार युवक रोज नव्याने गुटखा खाण्यास सुरुवात करतात.

तंबाखू सेवनाने कॅन्सर होतो हे खरे, परंतु गुटख्यामध्ये तंबाखूबरोबरच असे काहीतरी आहे की, ज्यामुळे त्याचे व्यसनही तंबाखूपेक्षा खूप लवकर लागते आणि कॅन्सरदेखील फार लवकर होतो. सुपारी सेवनाने तोंडात सबम्युकस फायब्रोसिस याची सुरुवात होते आणि त्याचे रूपांतर पुढे तोंडाच्या कॅन्सरमध्ये होते. मात्र यासाठी फार जास्त सुपारी फार दीर्घकाळ खावी लागते.

पान मसाल्यांमध्ये तंबाखू नसते. सुपारीत मॅग्नेशियम कार्बोनेट व अन्य काही द्रव्ये असतात. पानमसाला उत्पादक असा दावा करतात की मॅग्नेशियम कार्बोनेट अनेक औषधांतही तसेच अन्य ठिकाणीही वापरला जातो. असे असताना मॅग्नेशियन कार्बोनेट व थोडीशी सुपारी असणाऱ्या पानमसाल्याच्या सेवनावर बंदी घालणे गैर आहे आणि कोर्टात ती टिकणार नाही. (दहा वर्षांपूर्वी याच मुद्यावर न्यायालयात त्यांचा विजय झाला होता.)

प्रत्यक्षात सार्वत्रिक अनुभव असा आहे की, पान मसाल्याचे व्यसनही फार लवकर लागते. आणि त्याच्या सेवनातूनही तोंडाचा कॅन्सर शीघ्र गतीने होतो. मुंबईची टाटा कॅन्सर इन्स्टिट्यूट ही  भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील कॅन्सरवरील एक मान्यताप्राप्त संस्था आहे. त्यांची आकडेवारी सांगते की, गुटखा व पानमसाला खाणाऱ्या व्यक्तींच्यात तोंडाच्या कॅन्सरचे प्रमाण हे अन्य कोणत्याही कारणाने होणाऱ्या तोंडाच्या कॅन्सरच्या प्रमाणापेक्षा सहा पटीने अधिक आहे आणि विशेष धोकादायक बाब म्हणजे हे सर्व रुग्ण बहुधा तरुण असतात. स्वाभाविकच त्यांच्या आजारातून व मृत्यूतून देशातील मानव संसाधनाचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मताप्रमाणे भारतासारख्या विकसनशील देशातील दारिद्य्राचे एक महत्त्वाचे कारण वाढती व्यसनाधीनता हे आहे. हे सर्व लक्षात घेतले तर गुटखा आणि पान मसाला यांचे निर्माते व विक्रेते हे या देशातील तरुणांना मृत्यूकडे नेणारा जणू छुपा दहशतवादच पसरवत आहेत. यामुळे देश बरबाद होतो आहे. हे लक्षात घेऊनच कठोर आणि कायमस्वरूपाची उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

यासाठी शासनाच्या निर्णयाला सामाजिक पातळीवर आधार देणारी यंत्रणा उभी करावयास हवी. महाराष्ट्रात नक्कीच हे करणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी शासनाने कृतिशील पुढाकार घ्यावयास हवा.

या प्रयत्नांची पंचसूत्री अशी आहे :

1. गुटखा आणि पानमसाला यांच्या आहारी गेलेल्या लोकांना आणि तरुणांना तो पदार्थ न मिळाल्याने त्यांची बेचैनी वाढणार. यामधून बेकायदा विक्री व प्रसंगी गुन्हेगारी निर्माण होऊ नये याची काळजी घेतानाच या सर्वांना व्यसनमुक्त राहण्यासाठी मदत करण्याची यंत्रणाही शासकीय व स्वयंसेवी माध्यमातून ठिकठिकाणी उपलब्ध करून द्यावयास हवी.

2. अवैध दारुविक्री बंदीसाठी तालुकानिहाय दक्षता समित्या नेमण्याचे शासनाने 2005 साली जाहीर केले. वारंवार पाठपुरावा करूनही बहुसंख्य तालुक्यांत ते घडलेले नाही. आता या समित्यांची तातडीने स्थापना करावी आणि त्यांच्याकडे अवैध गुटखा व पानमसाला विक्री बंदोबस्ताचीदेखील जबाबदारी द्यावी.

3. महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेत महाराष्ट्रात तीन लाख विद्यार्थी सहभागी आहेत. शालेय हरितसेनेत महाराष्ट्रात साडेचार लाख विद्यार्थी आहेत. एन.सी.सी. स्काऊट गाईड यांमध्ये सहभागी असलेल्यांची याला जोड दिली तर ही फौज लक्षावधींची बनते. व्यसनाच्या विरोधात आक्रमक प्रबोधनासाठी ती वापरणे सहज शक्य आहे. परदेशात ज्यांनी आपल्या देशातील तंबाखू सेवन कमी केले त्यांनी या मार्गाचा उपयोग प्रभावीपणे केला आहे.

4. तंबाखू सेवन आणि धूम्रपान यामुळे जगात दर वर्षी 30 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, त्यांपैकी 8 लाख लोक एकट्या भारतात स्वत:चा जीव गमावतात. याचाच अर्थ, गुटख्यावरील बंदी राष्ट्रव्यापी करावी लागलेच त्याबरोबरच ती तंबाखूजन्य सर्व पदार्थांना लागू करावी लागेल. भारतीय संविधानाचा निर्देशही तसाच आहे.

तंबाखू उद्योगावर आज मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी वर्ग अवलंबून आहे. विडी धंद्यात महिलांचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यांच्या पर्यायी रोजगाराचे काय हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच याबाबत एक दीर्घकालीन धोरण आखून त्याची समयबद्ध अंमलबजावणी व्हावयास हवी.

5. त्याबरोबरच गुटख्याचे उत्पादन, सेवन व साठा शिक्षापात्र होणार असून त्यासाठी सहा महिने ते तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, तरच कायद्याची परिणामकारकता समाजमानसावर ठसेल.

लवकरच महाराष्ट्रात विविध धार्मिक सण-उत्सवांचा माहोल चालू होईल. एकीकडे या लोकोत्सवातून व्यसनविरोधी जननिर्धार प्रगट व्हावयास हवा आणि दुसरीकडे शासनाच्या कृतिशील राजकीय इच्छाशक्तीची त्याला जोड मिळावयास हवी. तरच गुटखा व पानमसाला यांवरील बंदी हे व्यसनमुक्त समाजाच्या दृष्टीने एक भरभक्कम व खऱ्या विकासाकडे नेणारे पाऊल ठरेल.  

Tags: अन्न व औषध प्रशासन संपादकीय कॅन्सर तंबाखू व्यसनमुक्ती पानमसाला गुटखा deaddiction editorial Cancer Tobacco Detox Panmasala Gutkha weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके