पाणंद रस्ते हा शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. सरकारने पाणंद रस्त्यांची योजना आणल्यामुळे गावखेड्यातला गेल्या कैक वर्षांपासून गाळात रूतलेला एक विषय मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांची चहूबाजूंनी कोंडी होते. शेतातल्या मालाची वाहतूक करण्याची सोय नसल्याने पाणी असूनही उसासारखे पीक घेता येत नाही. एकनाथ डवले, कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्यासारख्या आयएएस अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याच्या बाबतीत लक्षणीय काम केले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यापुरत्या केलेल्या कामाची कक्षा रूंदावत त्याची राज्यस्तरीय योजना तयार करण्यात आली. त्यामुळे पाणंद रस्ते हा खूपच महत्त्वाचा विषय आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून सोलापूर जिल्ह्यातील कुडू गावातला पाणंद रस्ता भलत्याच कारणासाठी जोरदार चर्चेत आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार तिथे रस्त्याचे काम सुरू झाले. हे रस्ते मातीचे असतात म्हणून मुरूम गरजेचा होता. गावातल्या एका तळ्यातून मुरूम काढून रस्त्यासाठी वापरावा असा निर्णय झाला. मात्र, अशा प्रकारे मुरूम काढला तर सरकारला रॉयल्टी द्यावी लागते. कंत्राटदाराने रॉयल्टी भरली नव्हती. त्यामुळे रॉयल्टीची रक्कम ध्यानात घेऊन रस्त्याचे बिल काढले जाईल, असा जुगाड करण्यात आला. मात्र महसूल विभागाच्या मंडल अधिकाऱ्याने त्या विरोधात तक्रार केली आणि परीविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक असलेल्या आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा घटनास्थळी पोहोचल्या.

सदरहू गाव राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे आहे. पोलीस आल्यावर वातावरण तापले. रॉयल्टी हा महसूल विभागाचा विषय असल्याने त्यांचेही अधिकारी आले. अंजना यांनी मुरूम उत्खनन करण्याचे काम थांबवले. बाचाबाची झाली. काही कार्यकर्ते महसूल विभागाच्या एका अधिकाऱ्यावर धावून गेले. कार्यकर्त्यांनी काम पुन्हा सुरू करण्याचा आग्रह धरला. अंजना ऐकेनात. मग सरपंच असलेल्या एका धडाडीच्या कार्यकर्त्याने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन केला. अजितदादांनी नेहमीच्या स्टाईलमध्ये अंजना यांना कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिले. अंजना यांनी 'तुम्हीच अजित पवार कशावरून' अशी रास्त शंका उपस्थित करत 'माझ्या फोनवर कॉल करा' अशी विनंती केली. त्यावर अजितदादा भडकले. त्यांनी महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला व्हॉट्स अप कॉल करून (एकेरीत) केवळ खडसावलेच नाही, तर चक्क धमकावले.

वास्तविक वरवर पाहता, मूळ पाणंद रस्त्याचे प्रकरण तसे किरकोळ म्हणावे लागेल. परंतु यात मुरूममाफिया, वाळूमाफिया आणि त्यांचे राजकीय हितसंबंध असा कोन आहे म्हणतात. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याने या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून एका पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला फोनवर सुनावले आणि शब्दाने शब्द वाढत जाऊन पुढचे महाभारत घडले. त्यात दादांच्या अगाध हिंदीची भर पडली. एकंदर अजितदादांचा हा प्रताप 'नॅशनल न्यूज' बनला. नियमांवर बोट ठेवले तर या प्रकरणात अंजना यांचे काहीच चुकलेले नाही. अर्थात, प्रशासकीय कौशल्य वापरून धोरणीपणाने त्यांना हा विषय हाताळता आला नाही, त्यांचा अनुभव आणि परिपक्वता कमी पडली, असे एक वेळ म्हणता येईल. परंतु अंजना यांचा अजितदादांनी शेलक्या शब्दांत समाचार घेतला. त्यामुळे स्फुरण चढलेल्या दादांच्या चेलेचपाट्यांनी अंजना यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले; नव्हे गुन्हेगार ठरवत त्यांचा मानसिक छळवाद मांडला. त्यात आमदार अमोल मिटकरी, उमेश पाटील यांच्यासारखे 'चहापेक्षा किटली गरम' कोटीतले स्वामिनिष्ठ नेते आघाडीवर होते. अंजना कारवाईच्या वेळेस पोलीस गणवेशात का नव्हत्या, यावरून पाटील यांनी त्यांना फैलावर घेतले, तर मिटकरी यांनी थेट यूपीएससीला पत्र लिहून अंजना यांच्या निवडीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते, आनंद परांजपे, रूपाली पाटील आदी प्रवक्ते, तसेच आदिती तटकरे या महिला व बालविकास मंत्रीही तलवारी परजत अजितदादांच्या बाजूने किल्ला लढवू लागले. राष्ट्रवादीची ही सगळी फौज एका पोरसवदा नवख्या प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्याच्या विरोधात मैदानात उतरली. कारण काय, तर राष्ट्रवादीच्या सर्वोच्च नेत्याच्या अहंकाराला धक्का लगावत ही तरुण अधिकारी ताठ कण्याने उभी राहिली म्हणून.

काळ सोकावण्याची चिंता

मुळात अजितदादांना त्या पोलीस अधिकाऱ्याला असा आदेश देण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का? ते गृहमंत्री नाहीत, महसूलमंत्री नाहीत की सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीही नाहीत. उपमुख्यमंत्रीपद ही राजकीय सोय आहे, त्या पदाला घटनात्मक किंमत शून्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले तोंडी आदेशही सरकारचा निर्णय समजून प्रशासनाने कारवाई करणे अपेक्षित असते. तो दर्जा उपमुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशांना नसतो. समजा, एक अपवादात्मक बाब म्हणून या पाणंद रस्त्याचा विषय उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याइतपत महत्त्वाचा असल्याची अजितदादांची धारणा झाली असेल, तर त्यांनी थेट कनिष्ठ अधिकाऱ्याशी बोलण्याऐवजी त्यांसंदर्भात संबंधित खात्याचे मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांपैकी कोणाशी संवाद साधणे अधिक योग्य ठरले असते. व्यापक जनहिताचा विषय असेल तर असे अपवाद क्षम्य ठरतात. पण एकदा अपवादाचा नियम झाला की 'सब घोडे बारा टक्के' न्यायाने कोणत्याही गोष्टी कशाही रेटून न्यायचा सपाटा सुरू होतो. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे, सध्या राज्यात पालकमंत्री नामक जी व्यवस्था आकाराला आली आहे, त्यामध्ये मूळ हेतू बाजूला पडून, जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात कोणत्याही खात्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करून, हितसंबंधांचे ओंगळवाणे जतन-संवर्धन करण्याचा शिरस्ता पडलेला दिसतो. मग काही ठिकाणी त्याच्याही पुढे जाऊन पालकमंत्रीपद पॉवर ऑफ अॅटर्नी केल्याप्रमाणे आपल्या विश्वासू कार्यकर्त्याला चालवायला दिले की, बीडमधला वाल्मिक पॅटर्न बस्तान बसवताना दिसतो. त्यामुळे तात्कालिक आणि हस्व दृष्टीने विचार न करता एखाद्या गोष्टीचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील, याचा अंदाज बांधून सत्ताकेंद्र असलेल्या व्यक्तींनी आपला वर्तन-व्यवहार ठेवणे गरजेचे ठरते. 'म्हातारी जिवानिशी जाते, पण काळ सोकावतो' ही खरी चिंता आहे.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सुप्रिया सुळे यांचा प्रचार करताना अजितदादांनी बारामती तालुक्यातील मासाळवाडी गावात 'माझ्या बहिणीला मत दिले नाही तर गावाचे पाणी बंद करेन' अशी धमकी दिल्याचा आरोप करत, प्रतिस्पर्धी उमेदवार निवृत्त आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला. सदर आवाज अजित पवार यांचाच असल्याचे फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीचे प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. परंतु, अजितदादांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत 'मी तसे बोललोच नाही. मी चालत असताना कोणीतरी माझा आवाज काढला' असे सांगत 'तो मी नव्हेच' असा पवित्रा घेतला. हा अनुभव ताजा असताना उद्या कोणी नकलाकाराने अजितदादांचा आवाज काढून अधिकाऱ्यांना गंडवले तर त्याची जबाबदारी कोणाची? त्यामुळे अंजना यांनी फोनवर बोलणारी सदरहू व्यक्ती खरोखरच अजित पवार आहे की नाही याची खातरजमा करण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर त्यात काय चुकले?

सौजन्याची ऐशीतैशी

बाकी अजितदादा आणि वादग्रस्त वक्तव्ये हे समीकरण नवीन नाही. दुष्काळामुळे कोरड्याठाक पडलेल्या धरणांत जल (वि) सर्जनाची अभिनव कल्पना मांडण्यापासून ते 'अमक्याचा मोका काढला', 'तमका कसा आमदार होतो ते बघतोच', 'होय, मी टग्याच आहे', अशी नाना विधाने करून त्यांनी नजीकच्या भूतकाळात वाद ओढवून घेतले आहेत. कराडला प्रीतिसंगमावर यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी जाऊन एक दिवसीय आत्मक्लेश केल्यापासून, आपल्या वाणीवर जाणीवपूर्वक नियंत्रण ठेवत असल्याचे त्यांनी स्वतःच कबूल केलेले होते. तरीही त्यांची मूळ खोड काही केल्या जात नाही.

अर्थमंत्री या नात्याने निधी दिलेल्या 'लाडकी बहीण' योजनेचा राजकीय फायदा घेता यावा आणि त्या निमित्ताने आपल्या प्रतिमेची रंगसफेदी व्हावी यासाठी गलेलठ्ठ मेहनताना देऊन नेमलेल्या सल्लागाराच्या सांगण्यावरून, अजितदादा अचानक गुलाबी जाकिटे घालून गावोगाव फिरू लागले. महिला वर्गात अजित 'दादा' अशी प्रतिमा निर्माण होऊन वेड्या बहिणींची वेडी माया पदरी पडेल असे त्यामागचे तर्कशास्त्र. पण केवळ गुलाबी जाकिटे घालून स्त्रीदाक्षिण्य अंगी बाणवता येत नाही; तर बेसावध क्षणी अंतर्बाह्य मुरलेली टगेगिरी सापाप्रमाणे फणा काढतेच, हे या निमित्ताने अधोरेखित झाले.

प्रशासकीय कौशल्य

अजितदादांच्या प्रशासकीय कौशल्यांबाबत माध्यमांमध्ये काहीसा कौतुकाचा सूर उमटत असतो. दादाही स्वतःच स्वतःला 'कामाचा माणूस' असल्याचे प्रमाणपत्र जाहीर भाषणांत निःसंकोचपणे देऊन टाकतात. पण अजितदादा ज्या पदावर आहेत, त्या व्यक्तीने इमारतीचे बांधकाम नीट झालेय का, उतार ठीक आहे का, कचरा पडलाय का या पलीकडे जाऊन धोरणात्मक बाबतीत दिशादर्शन करणे आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा दीर्घकालीन अजेंडा अंमलात आणण्यासाठी प्रशासनावर मांड ठोकणे अपेक्षित असते. पालकमंत्री म्हणून ते दीर्घकाळापासून कारभारी असूनही, विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची माती करून, पुणे शहर आणि जिल्ह्याचा कसा विध्वंस सुरू आहे आणि या कथित विकासाचे खरे लाभार्थी कोण आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर प्रशासकीय कौशल्याचा अर्थ लागेल. आपले लाडके अधिकारी मोक्याच्या जागेवर बसवायचे व त्यांच्याकडून हवी ती कामे नियमांत बसवून करून घ्यायची आणि अधिकाऱ्यांनी मर्जी सांभाळण्यात कोणतीही हयगय करायची नाही, यासाठी बरीक विशेष कौशल्य लागते हे मात्र खरेच !

एवढे असूनही पुणे विद्यापीठ चौकातल्या उड्डाणपुलाची रचना चुकल्यामुळे दहा वर्षांत तो पाडून टाकावा लागतो, मेट्रो भूमिगत की उन्नत या वादात वर्षानुवर्षे रखडते, कारभारी कोण होणार या मुद्यावर पीएमआरडीए स्थापन व्हायला अक्षम्य विलंब लागतो, नव्याने तयार केलेला उड्डाणपूल निकृष्ट दर्जाचा असल्याच्या तक्रारी होतात, आयटी नगरी असलेल्या हिंजवडीतील अनेक कंपन्या अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे आणि वाहतूककोंडीला कंटाळून दुसऱ्या राज्यात निघून जातात, पीएमआरडीएचा विकास आराखडा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवते, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्याच्या नावाखाली शहराची फुप्फुसे असलेल्या टेकड्यांचा घास घेऊन बिल्डर लॉबीचे घन करण्याचा घाट घातला जातो, गटारगंगा झालेल्या नदीचे आरोग्य सुधारायचे सोडून तिचे सुशोभीकरण करून शेकडो हेक्टर जमीन (बांधकामासाठी) तयार करण्याच्या सुपीक कल्पना रेटून नेल्या जातात, पुणे शहराला खेटून असलेल्या यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची शेकडो एकर जमीन कवडीमोल भावाने लाटण्याची प्रक्रिया आग्रहाने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न होतो, शहरात कोयता गैंग धुमाकूळ घालते, नदी बेकायदेशीर बांधकामांमुळे आकुंचित झाल्याने थोडाही पाऊस पडला की पूरसदृश्य स्थिती ओढवते, शहर नियोजन (टाऊन प्लॅनिंग) नावाची गोष्ट अस्तंगत होते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कायम आचके देते, दररोज रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात... ही यादी बरीच वाढवता येईल. पण तरीही अजितदादांची प्रशासनावर पकड आहे, ही समजूत कायम आहे.

कृषी, सहकार, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, महिला सक्षमीकरण, क्रीडा, साहित्य, कला, संस्कृती, पर्यावरण, क्लायमेट चेंज, अर्थव्यवस्था, रोजगारनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांच्या बाबतीत अजितदादांनी काही मूलभूत व्हिजन देणारी मांडणी केल्याचे कधी ऐकिवात आहे का? महाराष्ट्र उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत पिछाडीवर पडला आहे, ग्रामीण महाराष्ट्र चक्क ग्रामीण बिहारपेक्षा मागासलेला आहे, याची खंत कधी अजितदादांनी व्यक्त केली आहे का? आणि त्यावर मात करण्यासाठी आपण जोमाने काय प्रयत्न करणार आहोत, हे विस्कटून सांगितले आहे का? बारामतीचा आमदार म्हणून अजितदादांचे काम निःसंशय उत्तम आहे. विकासकामे आणि निधीची तरतूद यात त्यांचा हातखंडा आहे. परंतु राज्याचे मुख्यमंत्रीपद पटकावण्याची महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्या नेत्याने त्यापुढे जाऊन आपला पैस वाढवायला नको का?

कौतुक कशाचे?

अजितदादांचा आवाजच कडक, दमदार आहे; त्यामुळे ते सहज बोलले तरी ते दरडावून बोलल्यासारखे वाटते, असे समर्थन राष्ट्रवादीची नेतेमंडळी करत आहेत. दादांचा आवाज, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व, दादा आमचा लई रूबाबदार, वगैरे कौतुक राष्ट्रवादीच्या समर्थक, भक्तगणांखेरीज आम जनतेला असण्याचे काही कारण नाही. सत्ताकेंद्राचे व्यक्तिमत्त्व कसे आहे, यापेक्षा राज्य प्रगतिपथावर आहे की अधोगतीला लागले आहे, सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळतोय का, इथे कायद्याचे राज्य आहे का, या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत.

भाजपने सत्तासुंदरीच्या हव्यासापोटी अजितदादांवर (देशी) गोमूत्र शिंपडून त्यांना पवित्र करून घेतले असले, तरी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप आणि त्याच्या जोडीला सहकारी बँक घोटाळा, सहकारी साखर कारखाने घोटाळा, मद्यविक्री परवाने धोरणात केलेले वादग्रस्त बदल आदी आरोपांचे डाग त्यांच्या पांढऱ्याशुभ्र राजकीय चारित्र्यावर अजूनही ठळकपणे कायम आहेतच. भाजपने त्यांना वॉशिंग मशिनमधून स्वच्छ करून घेतलेले नाही, तर पुढे-मागे हुकुमाचा एक्का हातात कायम राहावा म्हणून केसेस केवळ थंड्या बस्त्यात टाकल्या आहेत. गरज पडली की जुन्या फायलींवरची धूळ झटकली जाणार, हे सांगणे न लगे.

सोशल मीडियाचा सापळा

कुडूच्या पाणंद रस्ते प्रकरणात ज्या धडाडीच्या पदाधिकाऱ्याने अजितदादांना फोन लावला त्याने आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी 'दादांचा आयपीएस अंजनाशी फोनसंवाद' या रोमहर्षक प्रसंगाचे चित्रीकरण केल्यामुळे ती क्लिप व्हायरल झाली. हा सेल्फ गोल म्हणजे 'आ बैल मुझे मार' ठरला. त्याला कारण म्हणजे रील नामक छचोर प्रकाराच्या फॉरमॅटमुळे सोशल मीडियावरच्या प्रसिद्धीची बदलेली संस्कृती. 'एकनाथे (शिंदे) रचिला पाया, दादा झालासे कळस' अशी याबाबत अवस्था आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांतले अजितदादांचे सोशल मीडियावरचे रील्स आणि व्हिडिओ बघा कार्यकर्त्याला फोनवर झापला, अधिकाऱ्याची खरडपट्टी काढली, बीडच्या पोलीस अधीक्षकाला गाडीतून उतरल्या उतरल्या झापला, हिंजवडीच्या सरपंचाला खडसावले, बांधकामाची पाहणी करताना त्यातल्या चुका काढून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले... अशा क्लिप्स ढिगाने दिसतील. एक घाव दोन तुकडे करणारा, फटकळ पण कामाचा माणूस, अशी प्रतिमा अशा व्हिडिओमधून बिंबवली जाते. राष्ट्रवादी केडरमधल्या कंत्राटदार, गुंठामंत्री, नवश्रीमंत, सरंजामदार वर्गाला या प्रतिमेचे भारी आकर्षण. पण प्रसिद्धीचा हाच फंडा पाणंद रस्त्याच्या प्रकरणात मात्र अंगलट आला.

प्रशासनाला उतरती कळा

सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्तींना 'होयबा' वृत्तीचे अधिकारी दिमतीला लागतात; त्यांना नीरक्षीरविवेकाने निर्णय घेणारे स्वतंत्र बुद्धीचे बाणेदार अधिकारी नकोसे असतात, हा संदेश या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. राज्याचा कासरा हाती घेण्याची आस बाळगणाऱ्या अजितदादांच्या कृतीमुळे ते व्हावे, हे दुर्दैवी आहे. प्रशासनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र एकेकाळी देशात अव्वल स्थानावर होता. इथली प्रशासकीय व्यवस्था व्यावसायिक पद्धतीने चालवली जायची. अनेक दूरदृष्टीचे प्रशासकीय अधिकारी आणि विकासात्मक योजना महाराष्ट्राने देशाला दिल्या. परंतु गेल्या काही वर्षांत या लौकिकाला उतरती कळा लागली असून, राज्यातील प्रशासनाचा दर्जा कमालीचा घसरला आहे. महाभ्रष्ट अधिकारी आणि त्यांना आशीर्वाद देणारे महापराक्रमी सत्ताधारी अशी अभद्र युती सध्या राज्य करत असून, सगळे विधिनिषेध गुंडाळून ठेवले आहेत. अर्थात, पूर्वी सगळेच कसे चांगले होते आणि आता सगळा बट्ट्याबोळ झाला, असे अजिबात नाही. पूर्वीही 'दालमें कुछ काला' असायचे, पण आता मात्र अख्खी दाळच काळी होऊन अपवाद म्हणून स्वच्छ, निःस्पृह अधिकारी औषधाला तेवढे उरले आहेत.

लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी नेते आणि प्रशासन मिळून सरकारचा कारभार हाकतात. निर्णय घेण्याचे अधिकार सत्ताधाऱ्यांना; तर त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय व्यवस्थेची असते. राजकीय नेत्यांना जमिनीवरचे वास्तव चांगले ठाऊक असते, लोकांशी त्यांचा थेट कनेक्ट असतो. तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याची हातोटी असते. सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर दबाव असणे आवश्यक असते, तरच व्यापक समाजहिताची कामे होतील. अन्यथा प्रशासकीय अधिकारी निरंकुश होतील. पण हा दबाव अनाठायी आणि व्यापक समाजहिताला चूड लावणारा नसावा, असे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कोणाच्याही अनाठायी दबावाला बळी न पडता काम करता यावे, यासाठी घटनेने त्यांना कवचकुंडले दिलेली आहेत. घटनेचा भाग 14 आणि 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय त्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, असे निरीक्षण निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी महेश झगडे यांनी एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत सहभागी होताना नोंदवले. त्यांच्या मते, बदल्यांव्यतिरिक्त सत्ताधाऱ्यांकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दाबण्यासाठी दुसरे कोणते शस्त्र नसते. बदल्या हा प्रशासकीय सेवेचा भाग असल्यामुळे त्याला अधिकाऱ्यांनी घाबरू नये, बदल्या होणारच, याची तयारी ठेवूनच आपले कर्तव्य पार पाडायला हवे, असे झगडे म्हणाले.

पाणंद रस्त्याच्या प्रकरणामुळे माध्यमांमध्ये आणि राष्ट्रीय पातळीवर खूपच छी थू झाल्यामुळे अखेर अजित पवार यांनी सारवासारवी करणारे ट्विट करत या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. 'धैर्याने आणि प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांबद्दल मला सर्वोच्च आदर आहे, माझ्यासाठी कायद्याचे राज्य हेच सर्वात महत्त्वाचे आहे', असे आवर्जून नमूद करायला ते विसरले नाहीत. पण 'बूंद से गयी वो हौद से नही आती.'

वारशाला कोलदांडा

शरद पवारांचा राजकीय वारसा आणि यशवंतराव चव्हाणांचा वैचारिक आदर्श यावर अजितदादा दावा करतात. या दोघांशी राजकीय मतभेद असतील, पण त्यांनी सुसंस्कृत, पदाचा आब राखणारे आणि दूरदृष्टीचे राजकारण केले, याबद्दल विरोधकही सहमत होतील. यशंवतरावांनी कृषी औद्योगिक समाजरचना आणण्यासाठी जिवाचे रान केले. शरद पवारांनीही नवा महाराष्ट्र घडवण्याचा प्रयत्न केला. या दोघांनी महाराष्ट्राचे समाजमन धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या, प्रतिगामी विचारांच्या आणि सरंजामशाही थाटाच्या राजकीय प्रवाहांमुळे कलुषित होऊ नये आणि प्रागतिक विचाराची कास अखंड धरावी, या दृष्टीने राजकारण केले.

ही समृद्ध अडगळ त्यागून अजितदादा शत्रू पक्षाला जाऊन मिळाले. सत्तेपायी बेदिली झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. शरद पवारांच्या हातात काटेवाडीचे काटे तेवढे राहिले आणि अजितदादा अख्खे घड्याळ घेऊन गेले. शरद पवार या वयातही नव्या जोमाने यथाशक्ती तुतारी फुंकू पाहत आहेत. अजितदादांच्या घड्याळातही काटे आहेत आणि त्यांची टिकटिकही जोरात सुरू आहे. पण त्यातला एक काटा 'नमस्ते'चा आणि दुसरा 'सदा वत्सले'चा आहे. तरीही हे घड्याळ पुरोगामी आहे आणि शिवशाहूफुले आंबेडकरांच्या विचारांच्या ऊर्जेवर ते चालते, असा छातीठोक दावा दादा करतात. खरे तर यशवंतराव आणि शरद पवार यांच्या बारशावर बोळा फिरवून अजितदादांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचे बोट धरले आहे. जात्याच असलेली टगेगिरी आणि त्याला उजव्या हिंदुत्ववादी शक्तींचे मिळालेले कोंदण यांमुळे शरद पवारांच्या तुलनेत अजितदादांचा राजकीय वारू चौखूर उधळला आहे. यालाच ते प्रॅक्टिकल पॉलिटिक्स तथा विकासाचे राजकारण म्हणत असावेत. कालाय तस्मै नमः !

Tags: Ramesh Jadhav weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक