नव्या सहस्रकाची पहाट झाली तेव्हा माझ्या राज्यात (कर्नाटकात) आर्थिक उदारीकरणाचा ‘पोस्टर बॉय’ म्हणून एन.आर.नारायण मूर्ती यांच्याकडे बोट दाखवले जात होते. मध्यमवर्गीय घरात जन्माला आलेल्या, उद्योजकतेची कसलीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसलेल्या नारायण मूर्ती यांनी सहा समविचारी मित्रांच्या साथीने ‘इन्फोसिस’ या (माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील) कंपनीची स्थापना केली. अतिशय साध्या पद्धतीने पुणे शहरात सुरुवात झालेल्या इन्फोसिसचे मुख्यालय इ.स. 2000 मध्ये बंगळुरु शहरात हलवण्यात आले. तेव्हा बंगळुरुमध्ये व जगभरातील अनेक देशांमध्ये या कंपनीची अतिशय प्रशस्त व देखणी म्हणावी अशी कार्यालये उभारली गेली. या कंपनीने हजारो इंजिनिअर्सना रोजगार दिला, अमेरिकेतील शेअर मार्केटमध्ये अव्वल नामांकन मिळवले आणि अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल देशाला मिळवून दिला. आकाराने खूप मोठी आणि खूप जास्त नफा मिळवून देणारी कंपनी एवढ्याच कारणामुळे इन्फोसिसचे कौतुक झाले नाही. जागतिकीकरणाने निर्माण केलेल्या संधीचा फायदा घेऊन, कुशल इंजिनिअर्सचा वापर करून, ज्ञानावर आधारित उद्योजकतेचे उत्कृष्ट उदाहरण घालून दिले, म्हणून इन्फोसिसचे विशेष कौतुक झाले.

या उद्योजकतेचे प्रणेते म्हणजे नारायण मूर्ती व त्यांचे सहा साथीदार अतिशय साधेपणाने राहात होते आणि उत्तर व पश्चिम भारतातील उद्योगपतींप्रमाणे आढ्यतखोर नव्हते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, गडगंज संपत्ती साठवून ठेवण्याऐवजी इन्फोसिसचे हे संस्थापक शिक्षण, आरोग्य व तत्सम सेवा देणाऱ्या संस्थांना (मोठमोठ्या देणग्या) कमावलेला नफा देत होते. म्हणजे उद्योग उभारून, (मोठे रोजगार निर्माण करून, सुविधा देऊन) समाजाकडून मिळवलेला पैसा समाजालाच परत करत होते. इ.स. 2000 दरम्यान याच प्रकारची उद्योजकता निर्माण करून नारायण मूर्ती यांच्याशी चांगली स्पर्धा करणारी कर्नाटकमधील दुसरी एक व्यक्ती म्हणजे अझीम प्रेमजी. त्यांनीसुद्धा विप्रो ही सॉफ्टवेअर कंपनी अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने चालवली आणि तिचेही जगभर कौतुक झाले. या कंपनीचे मुख्यालयसुद्धा बंगळुरुमध्ये झाले. प्रेमजी तर नारायण मूर्ती व सहकाऱ्यांपेक्षाही अधिक साधेपणाने आजही राहत आहेत आणि विप्रोमधून मिळवलेली संपत्ती त्यांनी अधिक टिकाऊ/शाश्वत सामाजिक कार्यासाठी (दुर्गम भागातील प्राथमिक शिक्षणासाठी) खर्च केली आहे. 

नारायण मूर्ती आणि अझीम प्रेमजी यांनी कर्नाटकाला व देशालाही चांगले नाव मिळवून दिले. आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, बाजारप्रणीत आर्थिक विकासाच्या कल्पनेला चांगले स्थान मिळवून दिले. कारण त्याआधीची काही दशके आपल्या देशात ‘भांडवलशाही’ हा शब्द बदनाम झालेला होता आणि ‘शोषण’ या शब्दाशीच तो जोडला जात होता. भारताच्या पंतप्रधानपदावर सर्वांत जास्त काळ राहिलेले जवाहरलाल नेहरू (17 वर्षे) व इंदिरा गांधी (16 वर्षे) या दोघांनीही भांडवलशहांकडे सतत संशयाने पाहिले आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण राहील याची दक्षता सातत्याने घेतली. पंडित नेहरू व श्रीमती गांधी हे दोघेही स्वत:ला ‘समाजवादी’ म्हणवून घेत असत. इंदिरा गांधींनी तर 1976 मध्ये घटनादुरुस्ती करून भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेमध्ये ‘समाजवाद’ हा शब्द नव्याने घातला. समाजवादी पद्धतीची अर्थव्यवस्था चाळीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ या देशात राहिली, पण 1991 मध्ये पंतप्रधानपदावर आलेले पी.व्ही.नरसिंह राव यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उदारीकरण आणले. आणि लायसन्स-परमिट कोटापद्धती संपुष्टात आणून, उद्योगधंद्यातील स्पर्धेला चालना दिली. त्या वेळी त्यांनी ‘देशी उद्योगांना संरक्षण असले पाहिजे,’ असा आग्रह धरणाऱ्यांचे म्हणणे कानांमागे टाकून, भारतीय अर्थव्यवस्था जगभरातील उद्योजकांना खुली करून दिली. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळालेल्या क्रांतिकारी कलाटणीमुळेच इन्फोसिस व विप्रो या कंपन्या प्रचंड यश मिळवू शकल्या. नवे सहस्रक सुरू झाले, तेव्हा आम्ही कर्नाटकातील लोक ‘उदारीकरण’ हा शब्द विज्ञान, सॉफ्टवेअर, विप्रो व इन्फोसिस यांच्यासोबत घेत असू आणि भांडवलशाहीचे हे रूप रचनात्मक, सर्जनशील, भविष्यवेधी व सामाजिक जबाबदारी घेणारे आहे असे मानत असू. पण एक दशक उलटत नाही तोच सर्व काही बदलले. इ.स.2010 च्या दरम्यान कर्नाटकात सर्वांत जास्त बोलबाला सुरू झालेले उद्योजक म्हणजे बेळ्ळारीचे रेड्डी बंधू. विप्रो आणि इन्फोसिस उभे राहिले ते त्यांच्या ज्ञानावर आधारित भक्कम पायावर, याउलट रेड्डी बंधूंच्या उद्योगांची भरभराट झाली ती राजकीय नेत्यांशी त्यांचे लागेबांधे होते म्हणून! मूर्ती व प्रेमजी यांच्या सॉफ्टवेअर कंपन्या, कायद्याचे पालन करून उद्योजकता कशी करता येते, हे दाखवत होत्या; तर कायदे हवे तसे वाकवून उद्योग कसे चालवता येतात, हे खाणसम्राट रेड्डी बंधूंनी दाखवून दिले. कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती मिळवूनही साधेपणाने कसे राहता येते, हे मूर्ती व प्रेमजी दाखवत होते. आणि हे खाणसम्राट मात्र भरजरी दागिने अंगावर मिरवत, प्रचंड महागड्या गाड्या रस्त्यावर फिरवत मौजमजा करण्यात मश्गूल होते. एप्रिल 2010 मध्ये तर मर्सिडीज बेन्झ या कंपनीने त्यांच्या लक्झरी गाड्यांच्या नव्या मॉडेलचे एक खास प्रदर्शन बेळ्ळारी या छोट्याशा शहरात भरवले होते. एवढेच नाही तर तेव्हा बीएमडब्ल्यूने अशी घोषणा केली होती की, त्यांच्या गाड्यांची शोरूम बेळ्ळारी जिल्ह्यात सुरू केली जाईल.

बेळ्ळारीच्या या खाणमाफियांनी केवळ कर्नाटकालाच नाही तर भारतालाही मान खाली घालायला लावली आणि ‘भांडवलशाही’ या शब्दाचे घनिष्ठ नाते निर्दयी शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा, कायद्यांची मोडतोड यांच्याशी आहे, असे चित्र दिसू लागले. अत्यंत खेदाने सांगायचे तर कर्नाटकातच हे प्रकार होतात असे नाही, तर देशभरात जिथे कुठे खाणी आहेत तिथे सर्वत्र लोकशाही धाब्यावर बसवली जाते. उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगड या राज्यांत मी प्रवास केला आहे. तिथल्या खाणींची काय स्थिती आहे, हे मी प्रत्यक्ष पाहिले आहे आणि अन्य राज्यांतील खाणींची माहिती मिळवली आहे. या अनुभवाच्या व अभ्यासाच्या आधारावर, भारतातील खाणींच्या संदर्भात सहा कळीचे मुद्दे मला नोंदवावेसे वाटतात.

1. खाणींचे परवाने देण्याचे काम राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असते. त्यामुळे राज्यातील राजकीय नेत्यांशी लागेबांधे असलेल्या ठेकेदारांना खाणींचे परवाने दिले जातात. ते देताना तंत्रज्ञांना विचारले जात नाही किंवा त्यांना डावलले जाते. याचा परिणाम काय होतो, तर उद्योजक व राजकीय नेते यांची अभद्र युती आकाराला येते आणि नियमबाह्य आर्थिक देवाण-घेवाणीचे व्यवहार त्यांच्यात होतात.

2. राजकीय पुढाऱ्यांचे पाठबळ असल्यामुळे खाणकाम करणाऱ्या कंपन्या पर्यावरणाचे नियम व कामगारकायदे यांचे पालन करीत नाहीत. खाणमालक परराज्यांतून मजूर आणतात. ते मजूर आपल्या कुटुंबापासून, परिसरापासून इतके विस्थापित झालेले असतात की, ते एकत्र येऊन लढू शकत नाहीत. वास्तव्याला योग्य जागा असावी, कामाच्या ठिकाणी चांगले वातावरण असावे, असा आग्रह धरू शकत नाहीत. जंगल, पाणी, वन्य प्राणी आणि प्रदूषण करणारे घटक या सर्वांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जाते. या सर्व घटकांच्या नासाडीकडे स्थानिक प्रशासन कानाडोळा करते; कारण या खाणमालकांचे संबंध आमदार-खासदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी आहेत, हे त्यांना माहीत असते. एवढेच नाही, तर राजकीय नेत्यांशी असलेल्या संबंधाचा आणखी गैरफायदा खाणमालक घेतात आणि त्यांना ठरवून दिलेल्या क्षेत्रफळाच्या बाहेर जाऊनही खाणकाम करतात. हे नुकसान तर खूपच जास्त धोकादायक असते.

3. खाणकाम प्रचंड अनियंत्रित असते. त्यासाठी मोजावा लागणारा मोबदला खूप जास्त असतो. त्यामुळे त्यावरचे कमिशन(?) जास्तीत जास्त आणि शक्य तितक्या लवकर मिळावे, असा प्रयत्न राजकीय पुढाऱ्यांकडून केला जातो. त्यामुळे ठरल्यापेक्षा जास्त खाणकाम करायचे आणि त्याचे अतिरिक्त कमिशन द्यायचे, असा प्रकार सर्रास चालू असतो. कारण आपण किती काळ सत्तेवर राहणार आहोत, हे राजकारण्यांना माहीत नसते. त्यामुळे संधी आहे तोपर्यंत जास्तीत जास्त ओरबाडून घ्या, अशी त्यांची वृत्ती असते.

4. खाणकाम करताना तंत्रज्ञान विभागाला डावलले जाते आणि कायद्याचा आदर क्वचितच केला जातो, यामुळे भारतातील खाणउद्योग पर्यावरणाच्या अतोनात ऱ्हासाचे मोठे कारण बनतो. जंगलतोड केली जाते, नद्या व झरे यातील पाणी खराब होते, लागवडीखालच्या जमिनी नापीक बनतात. हे नुकसान मोजले तर हजारो कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. शिवाय, हे सगळे भरून काढता न येणारे नुकसान असते. वन्य जीवनावर आणि परिसंस्थांवर त्याचा अनिष्ट परिणाम होतो. 

त्याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे, गाव-खेड्यांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडतात. कारण लागवडीखालची जमीन, स्वच्छ पाणी, हिरवीगार जंगले, जळणासाठी व घरांसाठी मिळणारे लाकूड, फळझाडे, औषधी वनस्पती, चटया-टोपल्या तयार करण्यासाठी वापरले जातात ती बांबूची बेटे या सर्वांचा हळूहळू नाश होतो. जंगले उजाड झाली, जमीन नापीक बनली आणि जलस्रोतांचे प्रदूषण झाले; तर खाणींच्या परिसरातील गावकऱ्यांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागतो, त्यांची नाहक फरफट सुरू होते.

5. खाणीच्या परिसरात व आसपासच्या प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांना खाणीतून काढल्या जात असलेल्या संपत्तीचा काहीच उपयोग होत नाही, उलट त्यांना आरोग्याच्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. खाणउद्योगांमुळे त्या परिसरातील लोकांमध्ये असंतोष फैलावतो. अशाच प्रदेशात नक्षलवाद फोफावतो. ओडिशा, छत्तीसगड या परिसरात माओवाद्यांना प्रभाव टाकता आला तो अपघाताने नाही, तर खाणउद्योगासारखी कारणे त्यामागे आहेत.

6. बाजारातील पक्क्या मालाच्या किमती खूप जास्त असतात, त्यामुळे खाणउद्योगातून कमी काळात गडगंज नफा कमावता येतो आणि त्यामुळे निर्माण होऊ शकणारा विरोध किंवा असंतोष त्या पैशाच्या बळावर दाबून टाकता येतो आणि म्हणूनच छत्तीसगड राज्य सरकारने स्थानिकांच्या हातात बंदुका देऊन ‘सलवा जुडूम’ (शांतिसैनिक) या गोंडस नावाखाली स्थानिकांचा रोष दडपून टाकला आणि कर्नाटक राज्य सरकारचे पोलीस बेळ्ळारीच्या खाणमाफियांनी वापरून घेतले. त्यामुळे या परिसरातील मुक्त व निर्भय वृत्तांकन प्रसिद्ध होणे जवळपास अशक्य झाले आहे. छत्तीसगड सरकार जर त्यांच्या धोरणांबाबत टोकदार प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना व अभ्यासकांना हद्दपार करू शकत असतील, तर बेळ्ळारीचे खाणमाफिया त्या परिसरात पत्रकारांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्याइतके बलवान निश्चितच आहेत.

बस्तर आणि बेळ्ळारी हे असे प्रदेश आहेत, जिथे कायद्याची अनुपस्थिती आहे आणि गुन्हेगारांचे राज्य आहे. हा प्रकार ‘जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही’ या भारताच्या प्रतिमेला तडा देणारा आहे. खाणकामाने ग्रस्त असलेले हे जिल्हे 21 व्या शतकातील आधुनिकतेपासून इतके दूर आहेत की, त्यांची तुलना एकोणिसाव्या शतकातील कॅलिफोर्नियाशी किंवा विसाव्या शतकातील काँगो खोऱ्यांशीच करावी लागेल. तिथे मौल्यवान धातू मिळवण्यासाठी चढाओढीतून हिंसा आणि खून-मारामाऱ्या / बदला यांचे दुष्टचक्र बराच काळ चालू होते. भारतातील खाणींचा प्रारंभ आणि भरभराट सुरू झाली ती विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात, कारण त्या वेळी जागतिक बाजारपेठेत पक्क्या मालांचे भाव गगनाला भिडले होते. त्यानंतर भारताच्या केंद्र व राज्य सरकारांनी अल्पसंतुष्ट राहून, दीर्घकालीन फायद्या-तोट्याचा विचार न करता, ‘उद्योगधंद्यांना सवलती’ या गोंडस नावाखाली कवडीमोल दराने मनमानी पद्धतीने खाणकामाचे परवाने दिले आणि ते करताना सर्व नियम पायदळी तुडवले. या उद्योगधंद्यांची भरभराट झाली, पण त्यांच्यामुळे मागे राहिलेल्या उजाड/उद्‌ध्वस्त जंगलांनी काय दिले? तर, मध्य भारतातील आदिवासींच्या बालेकिल्ल्यापासून ईशान्येकडील मेघालयापर्यंत आणि गोवा-पश्चिम महाराष्ट्रापासून कर्नाटक व दक्षिण आंध्र प्रदेश इथपर्यंत एक कमान तयार झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेसाठी खाणउद्योग हा प्रकार आता कमी झाला आहे, पण देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी अनियंत्रित खाणउद्योग जोरात चालू आहे. अनेक राज्यांमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांच्या कृपाछत्राखाली वाळूउपसा भरभराटीला आला आहे. त्यामुळे नद्यांची परिस्थिती बिघडत चालली आहे. स्थानिकांची रोजगाराची साधने नष्ट होत आहेत.

लोहखनिजासाठी/निर्यातीसाठी पूर्वी जसे केले जायचे तसे आता वाळूसाठी केले जाते. वाळूमाफियांनी घातलेले थैमान चव्हाट्यावर आणणाऱ्या पत्रकारांना अनेक ठिकाणी मारहाण झाली, अटक झाली, तर काही ठिकाणी खूनही झाले. पूर्वी लोहखनिजांची लूट केली जात होती, तेव्हाही असेच प्रकार घडले होते. वरील सर्व विवेचन करीत असताना खाणउद्योगांवर राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असावे, असे प्रस्तुत लेखकाला अजिबात सुचवायचे नाही. कारण पर्यावरणाची नासाडी करण्याचा व नागरी हक्क पायदळी तुडवण्याचा ‘कोल इंडिया’ या सरकारी खाणकंपनीचा ‘लौकिक’ इतकाच मोठा आहे. अर्थातच, खाणउद्योगावर निर्यातीसाठी किंवा देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी पूर्ण बंदी आणावी, असेही मला सुचवायचे नाही. मला फक्त शांतपणे पण गंभीर नजरेने लक्ष वेधायचे आहे ते अनियंत्रित व बेकायदा खाणकामामुळे आपल्या देशाची किती हानी होत आहे याकडे. जागतिक बाजारपेठेतील गगनाला भिडणारी मागणी आता ओसरली आहे; पण भारतीय लोक, भारतातील पर्यावरण आणि भारतीय लोकशाही यांना कुरतडण्याचे काम खाणउद्योगातून जोरदार पद्धतीने चालू आहे.

(अनुवाद : विनोद शिरसाठ)

Tags: अजीम प्रेमजी नारायण मूर्ती इन्फोसिस विनोद शिरसाठ रामचंद्र गुहा विप्रो उद्योजक लोकशाही खाणमाफिया बेळ्ळारी बस्तर wipro lokshahitil undir industrialist mafiya mines bellari bastar azeem premji Narayan murthi Infosys vinod shirsath ramchandra guha Karnatak weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक