संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा वाढदिवस 24 ऑक्टोबरला साजरा झाला. या वाढदिवसास यावर्षी विशेष महत्त्व देण्याचे कारण संघटनेच्या पुनर्घटनेचे मागणीने धरलेला जोर; या संदर्भातील नवी महत्त्वाची घटना म्हणजे सुरक्षा समितीचे कायम सभासदत्व मिळविण्याच्या भारताच्या मागणीस चीनने दिलेला पाठिंबा. सुरक्षा समितीच्याच कायम सभासदांपैकी अमेरिका सोडून ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, चीन चारही देशांनी भारताच्या मागाणीस पाठिंबा दर्शविल्याने आता अमेरिकेस आपला विरोध फार काळ टिकवता येणार नाही. पण भारताची मागणी मान्य करताना जर्मनी व जपानलाही कायम सभासदत्व मिळावे असा आग्रह अमेरिका धरील असे दिसते. सुरक्षा समितीच्या कायम सभासदत्वाचा विचार संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या म्हणजेच यूनोच्या पुनर्घटनेचे व्यापक संदर्भात करायला हवा. मुळात प्रश्न आहे 'कायम सभासद'. असा सुरक्षा समिती दस्यांचा वेगळा वर्ग ठेवावा का? सऱ्या महायुद्धानंतर यूनो स्थापन झाली तेव्हा युद्धाचे नेतृत्व करणारी विजेती राष्ट्रे म्हणून अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया व चीन यांनी आपल्याकडे कायम सभासदत्व आणि काही विशेष अधिकार घेतले. हे देश स्वतःला बडी राष्ट्रे म्हणवून घेत पण त्यातला चेंग कैशेकच्या नेतृत्वाखालील चीन हा काही त्यावेळी सामर्थ्याच्या दृष्टीने बडा देश नव्हता. अमेरिकेच्या पाठिंब्याने व मदतीमुळेच त्याची सत्ता टिकून होती. 

चंग कैशेक आणि कम्युनिस्ट यांच्यात जपानी आक्रमणाच्या आधीपासून यादवी युद्ध चालू होतं. जपान्यांना कडवा प्रतिकार कम्युनिस्टांची लाल सेनाच करीत होती. युद्धापुरते चंग कैशेकशी यादवी युद्ध त्यांनी स्थगित केलं होतं, पण दुसरं महायुद्ध संपताच ते सुरू झालं, आणि प्रथम खेडी व नंतर शहरे जिंकत संबंध देश त्यांनी आपल्या नियंत्रणाखाली आणला आणि 1949 मध्ये 'पीपल्स रिपब्लिक' स्थापन झाल्याची घोषणा केली. अमेरिकेने भरपूर आर्थिक व लष्करी मदत करूनही चंग कैशेकचा टिकाव लागला नाही, त्याने तैवानमध्ये आसरा घेऊन तेथे आपले सरकार स्थापले. कम्युनिस्ट चीनच्या सरकारला सर्वात प्रथम भारताने मान्यता दिली? त्यानंतर रशिया आणि इतर देशांनी दिली तरी अमेरिकेने नऊ वर्षे लावली आणि यूनोमध्येही त्यानंतरच चीनने अधिकृत सरकार म्हणून कम्युनिस्ट चीनच्या सरकारला मान्यता मिळाली, आणि सुरक्षा समितीचा कायम सभासद म्हणून असलेले विशेष स्थान व अधिकारांचा वापर त्यास करता येऊ लागला. सुरक्षा समितीचे सध्या पंधरा सभासद असून कायम पाच सभासदांशिवाय बाकीच्या सभासदांची निवड दोन वर्षांसाठी असते. जगातील सर्व यूनो सभासदांची भागोलिक प्रदेशानुसार दहा भागात विभागणी करण्यात आली असून दहा अस्थायी सभासद त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडले जातात. कायम सभासदांना 'व्हेटो' म्हणजे सुरक्षा समितीने बहुमताने पास केलेला ठराव नाकारण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या कायम सभासदाने हा नकाराधिकार वापरल्यास त्या ठरावाची अंमलबजावणी होत नाही. इस्रायलच्या प्रश्नावर अमेरिकेने अनेकदा या अधिकाराचा वापर केला. हा अधिकार लोकशाहीविरोधी असून तो रद्द करण्यात आला पाहिजे अशी मागणी अनेकदा करण्यात आली आहे. 

सुरक्षा समितीचे कायम सभासद आणि अस्थायी सभासद ही वर्गवारीही रद्द करण्यात आली पाहिजे. भारताने सुरक्षा समितीच्या कायम सभासदत्वासाठीसुद्धा आपला दावा मांडला असला तरी यूनोची पुनर्घटना करताना कायम सभासदत्वाचा वर्गच नको असा निर्णय घेण्यात आला तर भारत त्यास विरोध करणार नाही पण जोपर्यंत ही वर्गवारी रद्द होत नाही, तोपर्यंत कायम सभासदत्व भारतालाही मिळायला हवे एवढीच भारताची मागणी आहे. सध्याच्या संगणकयुगात जगातील देशांनी राष्ट्राच्या सीमा ओलांडून राजकीयदृष्ट्या जागतिकीकरणाकडे वाटचाल करायला हवी. उद्योग-व्यापार व बाजारपेठेच्या क्षेत्रात जागतिक व्यापार संघटना स्थापून जागतिकीकरण सुरू केलेलेच आहे, पण या संघटनेवर विकसित देशांचेच प्रभुत्व असून त्यांचे हितसंबंध जपण्याच्या व वाढविण्याच्या उद्देशानेच तिचे नियम तयार करण्यात आले. त्यात गरीब देशातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून जागतिक स्पर्धेत ते टिकू शकत नाहीत. हे नियम आणि निर्बंध बदलण्यात यावेत यासाठी जागतिक संघटना संघर्ष करीत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना, युनोस्को ही शिक्षण व विज्ञान क्षेत्रात कार्य करणारी संघटना, अन्न व शेती संघटना या यूनोच्या स्वायत्त संस्था आहेत, पण विकसित देशांच्या मदतीवरच त्यांचे कार्यही मुख्यतः चालू आहे. यूनोची पुनर्घटना करताना जागतिक संसद आणि जागतिक सरकारच्या दिशेने तिच्या रचनेत स्वरूपात आणि अधिकारात बदल करण्यात आला पाहिजे. सुरक्षा समिती सध्या यूनोच्या कार्यकारिणीप्रमाणे कार्य करते पण कायम सभासदांना असलेल्या नकाराधिकारामुळे ती प्रभावीपणे कार्य करू शकत नाही. सुरक्षा समितीच्या निर्णयांची अमंलबजावणी सरचिटणीस करतात. 

जगातील सर्व प्रादेशिक विभागांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळेल अशा पद्धतीने सुरक्षा समितीची रचना करण्यात आली पाहिजे, आणि कायम सभासदत्व नकाराधिकार रद्द करून सुरक्षा समितीते बहुमताने घेतलेले निर्णय सरचिटणीसांनी अंमलात आणले पाहिजेत. यूनोच्या आम सभेत सध्या शिफारसवजा ठराव करण्यापलीकडे काही अधिकार नाहीत. एक वादसभा यापलीकडे तिला महत्त्व राहिलेले नाही. जगापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर खुली चर्चा तर झालीच पाहिजे, पण चर्चेच्या पलीकडे जाऊन निर्णयाचे अधिकारही आमसभेस असले पाहिजेत. बहुमताने पास झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे की नाही यांवर आमसभेचे जागरूकतेने लक्ष हवे. त्यात कुचराई आढळल्यास त्याकडे आमसभेने लक्ष वेधून केलेल्या सूचना सुरक्षा समितीवर बंधनकारक असायला हव्यात. जगातील 600 कोटी लोकसंख्ये पैकी 400 कोटी आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील गरीब देशात आहे. निरक्षरता, दारिद्य, बेकारी, विषमता, अनारोग्य हे प्रश्न न सुटल्याने हे देश विकासात मागे राहिले आहेत. त्यांच्या विकासासाठी जागतिक नियोजनाचा कार्यक्रम आखून अंमलात आणायला हवा. एकोणीसाव्या आणि विसाव्या शतकात युरोप-अमेरिकेचा विकास झाला, आता एकविसावे शतक आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या विकासाचे आहे, त्यासाठी या तीन खंडातील देशांनी संघटित होऊन आपापसातील सहकार्य वाढवायला हवे. दहशतवाद विरोधाकडे अमेरिका केवळ आपल्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने पाहत आहे. अमेरिकेच्या तंत्राने नव्हे, तर यूनोच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नियंत्रणाखाली आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद विरोधाची मोहीम राबविण्यात आली पाहिजे. 

रशिया, चीन, भारत आता यासाठी एकत्र येऊन एकमेकांशी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहशतवादाचा प्रश्न केवळ लष्करी मोहिमेने सुटणार नसून, दारिद्य, बेकारी ही त्यामागची मूळ कारणे दूर करायला हवीत, तसेच कट्टर धर्मांध, मूलतत्त्ववादी गटांच्या दहशतवादालाही विरोध करायला हवा. अमेरिका तो प्रभावीपणे करीत नाही. रशिया, चीन, भारत यांनीच पुढाकार घेऊन आता जागतिक दहशतवादविरोधी मोहिमेचे नेतृत्व व मार्गदर्शन करायला हवे. जागतिक राजकारण आतापर्यंत युरोप व अमेरिकाकेंद्रित राहिले, यापुढे ते आशिया, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेवर केंद्रीत झाले पाहिजे. त्यासाठीच यूनोची पुनर्घटना आवश्यक आहे आणि यूनो केवळ वादसभा न राहता निर्णयसभा व कृती सभा बनायला हवी. तिची या दृष्टीने पुनर्घटना करण्यासाठी भारताने प्रयत्न करायला हवेत. 

Tags: वा. दा. रानडे  इस्रायल भारत चीन रशिया अमेरिका युरोप संयुक्त राष्ट्र संघटना weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक