विनामोबदला, किंवा अत्यंत अल्प मोबदल्यात. वर नमूद केलेले वेतन शासनाने ठरविलेले आहे. विनाअनुदानित शाळांत तर व्यवस्थापन ठरवील ते वेतन इंग्लिश मीडियम शाळांत तर 1500 रुपयांपासून 2500 रुपयांपर्यंत वेतन दिले जाते. व्यवस्थापनातील मर्जीतील व्यक्तींना अपवादात्मकच जास्त वेतन दिले जाते. खेड्यातून निघणाऱ्या नवीन शिक्षणसंस्थांतून तर केवळ ह्या अशा शिक्षणसंस्थेस शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर आपल्याला संस्थेत कायम नोकरी मिळेल या आशेवर विनावेतन राबवून घेतले जाते. दोन वर्षांपूर्वी शिक्षकांच्या भरतीवेळेस मुलाखतीला श्रीरामपूरहून आलेल्या शिक्षकांनी सांगितलेली कहाणी तर अगदीच विदारक होती. तात्पुरत्या सेवेत काम करणाऱ्या ह्या शिक्षकाला दरमहा 800/- रुपये पगार होता. एका शाळेत अर्धवेळ 300/- रुपये व दुसऱ्या शाळेत अर्धवेळ 500/- रुपये दोन्ही शाळा जवळच्या अंतरावर असल्यामुळे सायकलवरून ह्याचा प्रवास चालू होता. अशा परिस्थितीत संसार चालविण्यासाठी अन्य ठिकाणी नोकरी, कामधंदा करून अर्थार्जन करावे लागते. अशा अवस्थेत शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याची आपण काय अपेक्षा करणार.
जबाबदार कोण?
5 सप्टेंबर हा 'शिक्षकदिन' साजरा करावा का नाही, याबद्दलचा साधनेतला डॉ.अदिती रविंद्र टपळे ह्यांचा लेख माझ्या वाचनात आला. माझा पण काही शिक्षणसंस्थांशी सदस्य सल्लागार म्हणून संबंध येतो, त्यामुळे डॉ. टपळे ह्यांनी मांडलेले विचार काहीसे योग्य असले तरी ह्याला जबाबदार कोण, ह्याचा पण विचार करणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या बेकारीचा कायदा घेऊन आज शिक्षकांना 3000 ते 4000 दरमहा पगारावर राबवून घेतलं जातं. जुन्या व नवीन नेमणूक करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या पगारातील तफावत शाळेतील शिपायापेक्षाही कमी पगारावर काम करावे लागते. परत ही तीन वर्षांसाठी असलेली नेमणूक संपल्यावर. संस्थाचालकांची मेहेरबानी व कायमची ऑर्डर मिळण्यासाठी शासनदरबारी घालावे लागणारे खेटे, पायपीट अशा परिस्थितीत शिक्षकांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा कशी करायची? शिक्षकांना अनेक पर्यायी कामासाठी संस्थाचालकांकडून अन् शासनांकडून राबवले जाते.
विनामोबदला, किंवा अत्यंत अल्प मोबदल्यात. वर नमूद केलेले वेतन शासनाने ठरविलेले आहे. विनाअनुदानित शाळांत तर व्यवस्थापन ठरवील ते वेतन इंग्लिश मीडियम शाळांत तर 1500 रुपयांपासून 2500 रुपयांपर्यंत वेतन दिले जाते. व्यवस्थापनातील मर्जीतील व्यक्तींना अपवादात्मकच जास्त वेतन दिले जाते. खेड्यातून निघणाऱ्या नवीन शिक्षणसंस्थांतून तर केवळ ह्या अशा शिक्षणसंस्थेस शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर आपल्याला संस्थेत कायम नोकरी मिळेल या आशेवर विनावेतन राबवून घेतले जाते. दोन वर्षांपूर्वी शिक्षकांच्या भरतीवेळेस मुलाखतीला श्रीरामपूरहून आलेल्या शिक्षकांनी सांगितलेली कहाणी तर अगदीच विदारक होती. तात्पुरत्या सेवेत काम करणाऱ्या ह्या शिक्षकाला दरमहा 800/- रुपये पगार होता. एका शाळेत अर्धवेळ 300/- रुपये व दुसऱ्या शाळेत अर्धवेळ 500/- रुपये दोन्ही शाळा जवळच्या अंतरावर असल्यामुळे सायकलवरून ह्याचा प्रवास चालू होता. अशा परिस्थितीत संसार चालविण्यासाठी अन्य ठिकाणी नोकरी, कामधंदा करून अर्थार्जन करावे लागते. अशा अवस्थेत शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याची आपण काय अपेक्षा करणार.
- गजानन नारायण प्रधान, पुणे
--------------------------------------------------------------------------
नव्या युगासाठी नवीन मॉडेल : एक मत
आमचे विचारवंत आपले विचार कृतीत उतरावयाचे आहेत, यासाठी वर्तमान काळातील कोणती शिदोरी कशी वापरता येईल, त्यातून काय काढून टाकावे लागेल, तीत असलेल्या चांगल्या बाबी अधिक चांगल्या कशा करता येतील याचा विचार मांडत नाहीत. अस्तित्वात असलेल्या वर्तमानातूनच आपल्याला भविष्याची झेप घ्यायची आहे हे ते कसे विसरतात? प्रा. पेठे यांचे नवीन मॉडेल वाचले, मॉडेलची वैशिष्ट्ये प्राध्यापकांनीच स्पष्ट केली आहेत आणि या मॉडेलच्या उत्कृष्टपणाबद्दल विद्वानांचे मतही दिले आहे. (वास्तविक हा उल्लेख करायला नको होता) मॉडेलवर गांधी-विचारांची संपूर्ण छाप पडली आहे. मॉडेलची तत्त्वे आणि तपशीलही त्याच धर्तीवर आहे. राष्ट्रासाठी 'ग्राम' महत्त्वाचे आहे हे जरी खरे असले तरी आजच्या ग्रामाचे स्वरूप बदलले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाने जीवनात क्रांती केली आहे तशी क्रांती म.गांधींच्या वेळी नव्हती तेव्हा हा एक बदल लक्षात घेऊन मॉडेल मांडायला पाहिजे. पाश्चात्त्यांचे जे जे आहे ते ते सर्व वाईटच आहे, हिंसक, शोषक आहे असे नाही. आपण आपला वकूब वाढवून त्यावर अस्त्रे बोथट करण्याची युक्ती वापरायला हवी.
बरेचसे आंतरराष्ट्रीय करार आपल्यात जाचक आहेत, पण त्यातून मार्ग काढून प्रसंगी त्यांना आव्हान देऊन आपण पुढे जायला हवे. प्रा. पेठे यांनी TIFAC चा अहवाल पाहिला असेल, त्यांत वर्तमानकालाची योग्य दखल घेतली आहे, येथील माणसांत आणि परिसरात बदल घडवून आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न करायला हवेत, दर 5-7 वर्षांनी त्या त्या क्षेत्रात किती बदल होईल याचा विचारही मांडला आहे. अहवालात आंतरशाखीय दृष्टिकोन आहे. व्यक्तींवर लक्ष आहे. म.गांधींचे विचार मार्गदर्शक असून अहवालातील तपशील मात्र तंत्रविज्ञानाच्या मदतीने मांडलेली आहे. दर 5-7 वर्षांनी मूल्यमापन करण्याची सोय आहे. कोणत्या राज्यात कोणती शेती फुलते याचा विचार करून त्या 'फुलवण्यात' वाढ कशी करता येईल, हा विचार आहे, वाढीव उत्पादन टिकवायचे कसे याबद्दल उपाययोजना आहे. आणखी कितीतरी आहे. मॉडेल मांडण्याची शास्त्रीय पद्धती आहे, ती लक्षात घेतली तर प्रा.पेठे यांचे मॉडेल म्हणजे एक मृदु शब्दांचा आणि असंख्य सहेतूंचा प्रपंच वाटतो. अलीकडेच मा.राष्ट्रपतींना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत एक मॉडेल मांडले आहे हेही प्रा. पेठेच्या पाहणीत असेल.
- के. ना. देशपांडे, बार्शी.
Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक
वर्गणी..
चौकशी
देणगी
अभिप्राय
जाहिरात
प्रतिक्रिया द्या