महाराष्ट्राचे अराजकीयीकरण हे 'त्या' ढासळत्या जाणीवांचा परिणाम !

साधना साप्ताहिकाच्या 29 नोव्हेंबरच्या अंकात सुनील पाटील यांचा लेख वाचला. महाराष्ट्रातील एकूणच शिक्षणाची पातळी दिवसेंदिवस ढासळत चालली असताना, त्यातल्या त्यात अकृषी विद्यापीठांमधील पदव्युत्तर शिक्षणात नेमके काय होते आहे याला या लेखाच्या द्वारे निदान वाचा तरी फुटली हे महत्त्वाचे. हैदराबाद विद्यापीठातून मी राज्यशास्त्रात मास्टर्स करत असताना, त्या केंद्रीय विद्यापीठात देशभरच्या विद्यार्थ्यांचा भरणा असे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या अगदीच तुरळक होती. लेखात नमूद केल्याप्रमाणे त्याची प्राथमिक कारणे ही अर्थातच स्पर्धा परीक्षांकडे वाढलेला कल, डिस्टन्स एज्युकेशन आणि बदलता 'बाजार' यात आहेत.

एकूण झालेली पडझड मात्र राज्यसंस्थेने नवउदारमतवाद अंगीकारला तेव्हापासून होत आहे. एकूण करिअरच्या संकल्पना बदलत गेलेल्या आहेत. राज्यसंस्थेने आणि बाजाराने प्रभावित झालेल्या सामाजिक संकेतांनी मोजक्याच वाटा विद्यार्थ्यांच्या पुढे मांडल्या जातात. आपल्याकडे बारावीत कमी टक्के पडले म्हणजे कला शाखेत प्रवेश घेतला जातो असा अलिखित संकेत आहे. केरळसारख्या राज्यात हीच धारणा उलटी आहे, असे हैदराबाद विद्यापीठात असताना मला समजले. हे सामाजिक संकेत कुठल्या 'कह्यात' निर्माण झाले आणि humanities सारखे प्रचंड महत्त्वाचे आणि परिणामकारक क्षेत्र महाराष्ट्राने कधी आपल्या सामाजिक विश्वातून बाहेर फेकले, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. एकदा असे झाल्याने म्हणजे त्याची उपयुक्तताच प्रश्नात काढल्याने, पुढे एकूण अकृषी विद्यापीठांवर तितके लक्ष न देणे सरकारांना शक्य झाले आहे. अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची रखडलेली भरती आणि कंत्राटी प्राध्यापकांच्या बळावर चाललेली महत्त्वाची विद्यापीठे हे त्याचाच परिणाम.

राज्यसंस्थेला मात्र हे घडवून आणणेदेखील फायद्याचे ठरले आहे. ताकदीची विद्यापीठे अस्तित्वात असल्यावर तिथे उभे राहणारे संशोधन, तिथल्या जाणिवा, तिथली विद्यार्थी संघटनांची आणि प्राध्यापकांची फळी हे सर्व सत्तेला अनुकूल ठरत नाही. दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ किंवा हैदराबाद विद्यापीठ यांसारखी विश्वविद्यालये फक्त ज्ञानाची केंद्रे उरत नाहीत, तर ती समाजात तुलनेने आपले आगळे अस्तित्व उभे करून, सरकारवर आगळा दबाव गट म्हणूनदेखील काम करत राहतात. परिणामी, उभा राहिलेला अवकाश हा मुक्तीच्या वाटेने जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीच्या काळात महत्त्वाचा ठरतो. महाराष्ट्रात हे साध्य व्हावे अशी किती विद्यापीठे आहेत, हा प्रश्न आहेच; पण निदान बरी चालणारीदेखील विद्यापीठे राहिली नाहीत ही खंत आहे. विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका किती विद्यापीठांत होतात, त्या कशा होतात, त्यात निवडणूक जाणणारा कुठला वर्ग आहे ह्या आणखी काही गोष्टी तर खूपच पुढच्या आहेत.

जो महाराष्ट्र आज मुंबई-पुण्याची आयटी पार्क उभी करण्यात आणि इतर भांडवली बाजारात अग्रकमी राहून प्रगत राज्य म्हणवतो त्याच्या पुढे नैतिक, राजकीय, सामाजिक पेच झपाट्याने उभे राहतील. इथे वर्तमान टिपणारे संशोधन मुळातच उभे राहणार नसले तर अशा प्रश्नांना उत्तरे म्हणून समाजाकडे काहीच सामग्री उरणार नाही. राज्यसंस्थेची मक्तेदारी स्थापली जाईल, किंबहुना राज्यसंस्थेचे तत्त्वज्ञान हेच प्रमाण मानणे याची सुरुवात महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. महाराष्ट्राचे लगतच्या काळात झालेले अराजकीयीकरण हे याच ढासळत्या जाणिवांचे परिणाम आहेत. आज न दिसणारे आणि येत्या संक्रमणाच्या काळात हळूहळू स्पष्ट होणारे बरेच घोळ उद्या आपण आपल्या ढासळत्या शिक्षणव्यवस्थेत शोधू. त्याचे परिणाम अतिशय भीतिदायक आहेत आणि ते समाजाच्या प्रत्येक अंगाला स्पर्श करणारे आहेत.

अर्थात, हा अतिशय कळीचा मुद्दा सुनील पाटील यांनी त्या लेखातून मांडला त्यांचे अभिनंदन. हैदराबाद विद्यापीठात मी मास्टर्स करत असताना हा मुद्दा अगदी प्रकर्षाने मला जाणवला होता, आता त्याला साधनातून वाचा फुटली, म्हणून ही प्रतिक्रियादेखील लांबली.

केतन गजानन शिंदे, ता. फलटण, जिल्हा सातारा

जावेद अख्तर यांच्या 'त्या' वक्तव्याचा व्याप समजून घेतला पाहिजे !

10 जानेवारीचा अंक आज हातात पडल्यामुळे प्रतिक्रिया द्यायलाही उशीर होत आहे. 'नव्या दिशेच्या प्रतीक्षेतील जुना वाद' हा सुकल्प करंजीकर यांचा लेख महत्त्वाचा आहे. देवाच्या अस्तित्वाच्या संदर्भात एक मुद्दा सविस्तरपणे या वादात / लेखात आलेला नाही. तो म्हणजे, 'देवाची व्याख्या काय ?'

'विश्वाचा निर्माता' ही देवाची व्याख्या बायबलमध्ये आहे. 'सृष्टीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारा' अशीही व्याख्या करता येते. यातल्या तार्किक विसंगतीवर सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीव्हन हॉकिंग याने बरेच काही लिहून ठेवले आहे. 'देवाचा संबंध नैतिकतेशी जोडताना अशा प्रकारची नीतिमत्ता निसर्गात नसते' या जावेद अख्तर यांच्या वक्तव्याचा व्याप समजून घेतला पाहिजे. त्याचे कारण याच लेखात मोघमपणे आलेले आहे. 'ज्या प्रकारचे वर्तन हे उत्क्रांतीमध्ये उपयुक्त आहे किंवा हानिकारक नाही, ते नीतिमान ठरते', हे वाक्य महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने मानववंश दीर्घ काळ टिकून राहील अशाच कृतींना नीतिमान म्हणता येईल. म्हणजे, आपल्या प्रिय व्यक्तीसाठी मोठ्या समुदायाला अपायकारक ठरणाऱ्या कृतीही अनीतिमान म्हणाव्या लागतील.

याही पुढे जाऊन आपल्या देशात देवाची ज्या निरनिराळ्या प्रकारे व्याख्या केली जाते, त्यावर तर्कशुद्ध चर्चाही करणे कठीण होऊन बसते. 'नवसाला पावणारा देव' अशी भ्रष्ट व्याख्या अनेकांना मान्य होणार नाही; पण 'देव दगडात आहे, झाडात आहे, पाण्यात आहे, वाऱ्यात आहे' अशा प्रकारच्या व्याख्येतून काहीच साध्य होत नाही. कारण दगड, झाड, पाणी, वारा आहे म्हणजे देव आहे, असा दावा कोणी करू शकतो. अशा देवाकडून सृष्टीची निर्मिती किंवा नियंत्रण होऊ शकत नाही. अशा प्रकारची बौद्धिक चर्चा वाचकांसमोर ठेवल्याबद्दल आभार.

- विवेक गोविलकर, मुंबई

राजकीय पक्षांना कोणत्याही निवडणुकीतून बाहेर ठेवता येणार नाही !

17 जानेवारी 2026च्या अंकामध्ये विनय हर्डीकर यांनी विचारले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांना स्थान असावे का? त्यांच्या मते, 'स्थानिक विकासाच्या विषयांशी राजकारणाचा संबंध नाही.' पण जे प्रश्न स्थानिक आहेत, म्हणजे निवारा, कायदा, सुव्यवस्था, रस्ते, आरोग्य आदी; तेच बहुतांशी प्रांताचेही प्रश्न असतात. बजेट आणि सरकारी अनुदान यांचेही प्रश्न सारखेच आहेत. मुळात, राजकीय पक्षांना आज स्थान आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत ते आपली जागा सोडणार नाहीत. यामुळे आपली चर्चा ही फक्त तात्त्विक आहे. स्थनिक संस्था हातांत ठेवण्यासाठी राजकीय पक्षांत चढाओढ असतेच. नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीतदेखील राजकीय पक्षांना सत्ता हाती असणे महत्वाचे असते. स्थानीय फोरम निर्माण केला तरी त्याला राजकीय पक्षाचा आधार लागतो आणि मग नागरिक संघ यासारखे नाव देऊन राजकीय पक्ष आपले पक्षीय राजकारण करू शकतात आणि करतातही.

आजकाल प्रचलित असलेली बाजू बदलण्याची सवय असलेले नेते पक्षाचा अंकुश दूर झाला तर आणखी सहज बाजू बदलण्याचे खेळ खेळतील. ग्रामपंचायतीतही सरपंच आदी कोण होईल हे तालुक्याचे नेते ठरवत असतात आणि तालुक्याचे राजकारण जिल्ह्याचे नेते आपल्या हातांत ठेवतात. खेळांच्या संघटना आणि क्लब यांच्यातही राजकीय पुढाऱ्यांची सत्ता चालते. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कोणत्याही निवडणुकीतून बाहेर ठेवता येणार नाही. मार्ग एकच आहे : चांगली जाण, हिंमत आणि मानसिकता असलेल्यांनी पक्षीय राजकारणात आले पाहिजे. निवडून देणारे योग्य रीतीने मतदान करतील तर अशी माणसे पुरुष असो वा स्त्री निवडून येतील. राजकीय पक्ष संघटनेत स्थानीय स्तरावर कार्यकर्ते आणि प्रभावी नेते तयार होणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांची पाळेमुळे खोलपर्यंत रुजणे, ही खरी गरज आहे.

श्रीनिवास कलंत्री, मुलुंड, मुंबई
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक