'उमर अब्दुल्ला यांना अटक का करण्यात आली नाही ?'

साधना 2 ऑगस्ट 2025 च्या अंकातील रामचंद्र गुहा यांचा 'काश्मिरींना न्याय कधी मिळणार?' हा लेख वाचला. ते म्हणतात, "महाराजा हरिसिंग यांच्या एकाधिकारशाही विरोधात निदर्शन करणाऱ्या 21 काश्मिरींना 13 जुलै 1931 रोजी महाराजांच्या पोलिसांनी मारून टाकलं. तेव्हापासून 13 जुलै हा दिवस काश्मीर खोऱ्यात हुतात्मा दिन म्हणून साजरा केला जातो. पोलिसांनी उमर अब्दुल्ला यांना 13 जुलै 2025 रोजी स्थानबद्ध केलं. पण त्यांनी घराच्या कुंपणावर चढून बाहेर येत, आदेश धुडकावून, दफनभूमीवर जाऊन हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली."

'हुतात्मा दिन' प्रकरण व 13 जुलै 1931 रोजी महाराजांच्या पोलिसांकडून 21 लोकांचा मृत्यू का झाला याचा इतिहास माहीत होणे गरजेचे आहे. हरीसिंग यांचे राज्य असताना रावळपिंडीतून इंग्रज सरकारचा एक कर्मचारी अब्दुल कादीर खान खोऱ्यात आला व त्याने डोग्रांविरुद्ध एक ज्वलंत भाषण केले. राजाला हटवण्यासाठी त्या वेळेला खोऱ्यामध्ये विद्रोह केला जात होता. या आंदोलनाचे नेतृत्व करताना राजवाड्यासमोर उभे राहून त्याने असे वक्तव्य केले की, 'समोरच्या इमारतीला मातीत मिसळून टाकायला पाहिजे. आपल्याकडे बंदुका, मशीनगन, तोफा नाहीत; पण दगड आणि विटा आहेत'. 21 जुलैला त्याला अटक होते. त्याच्यावर खटला चालू झाल्यावर सेंट्रल जेलसमोर चार-पाच हजार लोकांचा जमाव येतो. जेलमध्ये जबरदस्तीने घुसखोरी होते. जेलमधील 160 पोलिसांवर जमाव तुटून पडतो. दगडफेक सुरू होते. तेव्हा मॅजिस्ट्रेटनी दिलेल्या फायरिंगच्या आदेशात 22 लोक ठार होतात. काश्मीर खोऱ्यात हिंदू विरोधी दंगे चालू होतात. रावळपिंडीतून काश्मीरमध्ये जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात येतात व काश्मीर खोऱ्याची कोंडी करण्यात येते. (त्या वेळी जवाहर बोगदा नव्हता) शेख अब्दुल्ला या आंदोलनाचे नेतृत्व स्वीकारतात आणि या आंदोलनापासून त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेची सुरुवात होते. ठार झालेल्या लोकांचा नक्षबंद कबरस्तानात दफनविधी होतो. तेव्हापासून राजकीय नेते या दिवशी श्रद्धांजली वाहण्यासाठी येथे जात असत.

13 जुलै 2025 ला उमर अब्दुल्ला पोलीस कंट्रोल रूमला संदेश देतात की, मी या कब्रस्तानात श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी जात आहे. पोलिसांनी त्यांना नजरबंद केलेले होते. 370 कलम हटवल्यानंतर 13 जुलैची सरकारी सुट्टी रद्द करण्यात आली होती व तसा सरकारी नियम/आदेश पारित करण्यात आला होता. तसेच या दिवशी कब्रस्तानात जाण्यास मज्जाव करण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. 13 जुलैला जायला मिळाले नाही म्हणून, 14 जुलैला कोणालाही न सांगता उमर अब्दुल्ला ऑटो रिक्षातून या कब्रस्तानात गेले. गेट बंद होते म्हणून ते गेटवर चढून आत गेले. एक मुख्यमंत्री सरकारी नियम कायदा/आदेश कसा तोडू शकतो? सरकारी आदेश तोडल्यावरून मग उमर अब्दुल्ला यांना अटक का करण्यात आली नाही? व्यक्ती कोणतीही असली, अगदी पंतप्रधानसुद्धा, सरकारी कायदा/नियम त्याच्यावर लागू होतो.

याबाबत स्वतंत्र भारतात एक प्रसंग घडला आहे. फैजाबाद राम मंदिर येथे (अयोध्या) मूर्ती प्रकट झाल्या. ही बाब पंतप्रधान नेहरूंना कळल्यानंतर त्यांनी ताबडतोब उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना गोविंद वल्लभ पंत फोन लावला व विचारले, 'हे काय चालले आहे?' आणि मूर्ती ताबडतोब हटवण्यासाठी हुकूम सोडला. पंत म्हणाले, 'परिस्थिती पाहता मी आता हे करू शकत नाही.' नेहरूंनी फर्मान सोडले, 'मी ताबडतोब फैजाबादला जाऊ इच्छितो. मी लखनऊला येतो, आपण माझ्यासोबत फैजाबादला चला.' ते लखनऊला पोहोचले आणि पंतांना बरोबर येण्यासाठी आदेश दिला. पंतांनी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट (कलेक्टर) यांना फोन लावला. फोनवर मेजिस्ट्रेट म्हणाले, 'मी आपणास विनंती करतो की, आपण पंतप्रधानांना सांगावे, इथे 144 कलम लागू करण्यात आले आहे.' पंत म्हणाले, 'मी नेहरूंना रोखू शकत नाही. त्यांना घेऊन मला फैजाबादला यावेच लागेल.' तेव्हा डीएम म्हणाले, 'पंतप्रधानांना कृपया कल्पना द्यावी की, ते फैजाबादच्या म्युनिसिपालिटी क्षेत्रात प्रवेश करतील तेव्हा मला नाइलाजाने त्यांना व तुम्हाला अटक करावी लागेल.' पंत ही बाब नेहरूंच्या कानावर घालतात. नेहरू तिथूनच दिल्लीला परततात. याच धर्तीवर उमर अब्दुल्ला यांना सरकारी नियम/आदेश तोडल्याबद्दल अटक का करण्यात आली नाही? (संदर्भ आपका अखबार प्रदिप सिंह- EP 2650)

रामचंद्र गुहा यांचे लेख असे एकांगी असतात. कळीच्या मूळ मुद्द्यांना स्पर्श करत नाहीत. रामचंद्र गुहा व राजन पिल्ले हे पूर्ण राज्याचा दर्जा काश्मीरला देण्यात यावा असे म्हणत आहेत. उमर अब्दुल्लांचे 'दाखवण्याचे' व 'खाण्याचे' दात वेगळे आहेत. खरे दात पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर देशाला पाहावयास मिळेल.

संजय लडगे, बेळगांव.

तसा शोध आम्ही गोंदिया जिल्ह्यात घेत आहोत...

'साधना' 26 जुलै 2025 च्या अंकातील श्री. अनिल गोरे यांचा 'लपलेले शिलालेख' हा चिकित्सक लेख वाचून माझ्या वैचारिक ताळेबंदाची बाजू आणखी समृद्ध झाली. अशाप्रकारचे नावीन्यपूर्ण चिकित्सक लेख मला तरी फक्त साधनामध्येच वाचायला मिळतात.

सध्या आम्ही, माझे समवयस्क मित्र श्री. अनिल देशमुख (निवृत्त उपायुक्त, सामाजिक न्याय विभाग) यांच्या प्रेरणेनुसार त्यांच्यासोबतच आमच्या झाडीप‌ट्टीतील गोंदिया जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक व सामाजिक इतिहासाचा धांडोळा घेत आहोत. गोंदिया जिल्ह्यातील जमीनदार व मालगुजार यांच्या पुरातन हवेली आणि वाड्यांना भेटी देऊन, तेथील तत्कालीन जीवनोपयोगी अशा पुरातन बलुतेदार व अलुतेदारांनी घडवलेल्या / घडलेल्या विविध सामग्रीसह तत्कालीन दस्तऐवजसुद्धा शोधत आहोत. जुन्या तीन ते पाच मजली हवेल्या व वाड्यांचे तत्कालीन बांधकाम आणि त्यातील दिवाणखान्यातील कलाकुसर पाहून थक्क व्हायला होते. याचा कोणताच इतिहास अजून तरी लिखित स्वरूपात आढळून येत नाही. अनिल गोरे त्यांच्या लेखात म्हणाल्याप्रमाणे, 'करंटेपणा' आम्हाला त्रासून सोडतो.

कटकच्या तत्कालीन युद्धात नागपूरच्या भोसल्यांना मदत करून कटकचे युद्ध जिंकून दिल्याबद्दल या जिल्ह्यातील, तिरखेडीचे कटरे, वळद (कटंगटोला) चे रहांगडाले व महागावचे पवार अशा तीन परिवारांना जमीनदारी प्रदान करण्यात आल्याचा इतिहास आता कुठे हळूहळू उघड होत आहे. तिरखेडी येथील कटरे परिवाराच्या पाच मजली हवेलीचे बांधकाम मातीचे असून अजूनही ती हवेली आपले ऐतिहासिकत्व टिकवून आहे. तेथील तत्कालीन कटरे जमीनदारांनी हत्ती पाळला होता, त्याचा हत्तीखाना मात्र आता दम टाकून अस्तित्वहीन होऊ पाहत आहे. तिरखेडी हे गाव मुंबई ते कोलकाता या महत्त्वपूर्ण रेल्वेमार्गावरील एक लहानसे स्टेशन सालेकसापासून आत सुमारे पाच-सहा किलोमीटरवर स्थित आहे. याच सालेकसापासून सुमारे 10-15 किलोमीटरवर आशिया खंडातील सर्वात मोठी निसर्गनिर्मित कचारगड गुफा आहे. (दूरदर्शनच्या तत्कालीन 'सुरभि' या कार्यक्रमातून सिद्धार्थ काक व रेणुका शहाणे यांनी सर्वप्रथम प्रकाशात आणलेली ही गुफा आदिवासींचे प्रेरणास्थळ म्हणून विकसित होत आहे. दरवर्षी वसंत पंचमीला तिथे मोठी जत्रा भरत असून, भारतभरातील आदिवासी बंधू-भगिनी तेथे भेट देतात.)

अशी कितीतरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थळे या गोंदिया जिल्ह्यात असून आमच्या या अल्पस्वल्प शोधयात्रेत आम्ही त्यांची माहिती व तत्संबंधित प्राथमिक इतिहास जाणून व उतरून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या गोंदिया येथील आपल्या घरीच वरच्या पूर्ण एका मजल्यावर या जिल्ह्यातील सांस्कृतिक व सामाजिक इतिहासातील विविध नामशेष होऊ पाहणाऱ्या साधनसामग्रीचे वस्तुसंग्रहालय उभारले आहे. असो.

अॅड. लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार, जि. गोंदिया.

स्वतःची भूमिका तपासण्यासाठी 'भूमिका' पाहा...

'भूमिका' या नाटकाचा 51 वा प्रयोग मुंबईत पाहिला. आजच्या घडीला अशा अत्यंत संवेदनशील विषयावर नाटक लिहिणं हे सोपं काम नाही. क्षितिज पटवर्धन या तरुण लेखकाने अतिशय संयमाने नेमक्या संवादांतून, प्रसंगांतून हे अवघड काम यशस्वीपणे करून दाखविले आहे. सादरीकरणास अतिशय अवघड असे हे नाटक तारेवरची कसरतच होती. तरीही चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी अत्यंत कौशल्याने, समर्थपणे ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवले आहे.

सचिन खेडेकर यांनी अत्यंत समर्थपणे 'विवेक जयंत' साकारताना आवाज आणि एक्स्प्रेशन्सच्या ताकदीवर ही भूमिका एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवली आहे. त्यांच्या अनेक उत्तमोत्तम भूमिका आपण पाहिल्या आहेत, परंतु ही भूमिका त्यांची एक कायमची ओळख ठरेल असे वाटते. समिधा गुरूने साकारलेली 'उल्का' अतिशय सहजसुंदर अभिनयाने कायमची लक्षात राहील. मुलगी, नवरा यांच्या उत्कर्षासाठी धडपडणारी, परिस्थितीने कधी हतबल तर कधी आक्रमक झालेली स्त्री, तिने फारच सुंदर उभी केली आहे. विवेकला निरुत्तर करतानाचा प्रसंग, त्यातील आवेग फार छान होता, आवेग थोडा कमी असता तर अधिक छान वठला असता असं वाटून गेलं. कुहू, शांताबाई, गुंड्यामामा ही पात्रेही अनुक्रमे जाई खांडेकर, जयश्री जगताप व अतुल महाजन यांनी चोख उभी केली आहेत. सोमनाथ झालेला सुयश झुंजूरके जरा अधिकच किरकोळ वाटला. प्रकृतीने आणि संवादातसुद्धा. त्याची भाषा, टोन, लहेजा योग्य होता, तरी काही वाक्ये नीट पोहोचत नव्हती. शिवाय त्याची वेषभूषा आणि देहयष्टी एका आक्रमक, बेधडक दलित तरुणाची नाही वाटली. एखाद्या प्रयोगात नेहमीचं भन्नाट पात्र कधी कधी थोडं डाऊन होऊ शकतं, तसं कदाचित त्या दिवशी झालं असण्याची शक्यता आहे. बाकी नाटकातील अशोक पत्कींचे पार्श्वसंगीत, प्रदीप मुळ्येंचे नेपथ्य आणि अमोघ फडक्यांची प्रकाशयोजना, वेषभूषा सगळंच अप्रतिम.

संपूर्ण नाटकात कोणत्याही उणिवा शोधूनही सापडणार नाहीत, इतका घट्ट, चोख तरीही वेगवान असा हा प्रयोग चंदूसरांनी अतिशय सावधानतेने बसवला आहे. या नाटकातील शब्द, संवाद, वादविवाद आणि प्रसंग हे अनोखे आहेत. ते कुठेही बोजड, आक्रमक न होता प्रेक्षकांना थेट भिडतील याची त्यांनी खास काळजी घेतली आहे. 51 वा प्रयोग संपल्यानंतर सर्व प्रेक्षकांनी उभे राहून टाळ्यांच्या कडकडाटात कलाकारांचे कौतुक केले. प्रेक्षागृह प्रकाशमय झाले. लेखक, दिग्दर्शक, निर्माते आणि इतर सहकारी सगळेच रंगमंचावर आले. चंदूसरांनी थोडक्यात कलाकारांचे व प्रेक्षकांचेही आभार मानले आणि पडदा पडला. हा एका कुटुंबातला संघर्ष नसून एक वास्तव शाश्वत सांस्कृतिक संघर्ष आहे. खूप काळानंतर रंगभूमीवर असं नाटक आलं आहे. नाट्यगृहातून बाहेर पडताना करमणुकीसाठी आलेला प्रेक्षक अंतर्मुख होतो, आत्मपरीक्षण करू लागतो, हे या नाटकाचे यश आहे. स्वतःची भूमिका तपासून पाहण्यासाठी वाचकांनी 'भूमिका' नाट्यगृहात जाऊन नक्की पहावे.

निर्भय अनंत पाटील, पालघर

त्यानंतर जातीपाती नष्ट होतील असे वाटले होते, पण

साधनाचा 'भूमिका' (23 ऑगस्ट 2025) हा विशेषांक मिळाला. एका बैठकीतच वाचून झाला. नाटक पाहण्याची उत्सुकता वाढली. आजच्या काळात प्रत्येकाची जातीबाबतची अस्मिता टोकदार झाली आहे. अशा काळात एखादी भूमिका घेणे खूप अवघड झाले आहे. आपण कायमच जातीच्या कोशामध्ये स्वतःला बंदिस्त करून घेत असतो. त्यामुळे काही जाती आणि धर्मापासून आपण स्वतःला लांब ठेवतो. पण माणूस म्हणून आपण विचार करतो, आपला विवेक जागृत करतो, तेव्हा आपल्या विचारांची आपल्यालाच लाज वाटते. जी जात तुम्हाला मिळाली, त्यात तुमचे असे कोणतेही योगदान नाही, त्याबद्दल अहंकार कशाला? महाराष्ट्रात प्रबोधनाच्या चळवळीनंतर जातीपाती हळूहळू नष्ट होतील असे वाटले होते, परंतु त्या अधिक धारदार होत आहेत. 'भूमिका' या नाटकाचा विषय वाचून जातीच्या पलीकडे विचार करण्याची माणसाची तयारी सुरू होईल असे वाटते. या नाटकाचे लेखक क्षितिज पटवर्धन, दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी, अभिनेते सचिन खेडेकर, समिधा गुरु, सुयश झुंजूरके, जाई खांडेकर, जयश्री जगताप व अतुल महाजन या सर्वांचे नाटकाविषयीचे मनोगत वाचनीय आहेत. या अंकावरून हे नाटक सर्वांनी पाहिलेच पाहिजे असे वाटते.

संतोष निवृत्तीराव लिमकर, कळंब, जि. धाराशिव.

त्यातील एका विधानाने लक्ष वेधून घेतले...

2 ऑगस्ट 2025 च्या अंकात स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या आत्मचरित्राला न.गो. राजूरकर यांनी लिहिलेली प्रस्तावना वाचली. डॉ. राजूरकरांनी तो काळ स्वतः पाहिलेला आणि अनुभवलेला आहे, तसेच त्यांना स्वामीजींचा प्रत्यक्ष सहवासही लाभलेला आहे; त्यामुळे प्रस्तावना अधिकच प्रभावी झाली आहे. हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्रामातील अनेक घटनांचा संदर्भ देत त्याचे तपशीलवार केलेले लेखन स्वामीजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचे यथोचित दर्शन घडविते. त्यातील एका विधानाने विशेष लक्ष वेधून घेतले "हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्रामात हजारो तरुणांनी स्वामीजींच्या हाकेला प्रतिसाद दिला, त्याचे एक महत्त्वाचे कारण हेही होते की, स्वामीजींच्या निःस्वार्थीपणाची तीव्र जाणीव त्यांना होती! त्यांचा नैतिक अधिकार एवढा होता की, त्यांच्याकरिता प्राण देण्याची त्यांची तयारी होती!" यातून त्या काळातील निःस्पृह नेतृत्वाची प्रचितीच येते. वाचकांच्या डोळ्यासमोर तेव्हाचा काळ आणि परिस्थिती उभी राहते. सर्वसाधारणपणे 'हैद्राबाद मुक्तिसंग्राम' हा शब्द प्रचलित झालेला असताना, 'हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्राम' हा शब्द येथे वापरला गेला आहे, खरोखरच हा एक प्रकारचा स्वातंत्र्य संग्रामच होता. नव्या पिढीसाठी स्वामीजींचे हे आत्मचरित्र निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल.

प्रा. सुरेखा दंडारे-वसेकर, छ. संभाजीनगर.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व पारदर्शक पत्रकारिता यांचे उदाहरण

6 सप्टेंबर 2025 च्या साधना अंकातील संपादकीय ('2029 साठी एककलमी कार्यक्रम काय असला पाहिजे?') आणि अन्य दोन लेख ('लोकशाहीत लपलेली लबाडी' आणि 'गोदी मीडियाची पहिली पावले') हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे लोकशाहीच्या अस्तित्वासंबंधी व भविष्यासंबंधी चर्चा करणारे समयोचित असे लेख आहेत. संपादकांनी निवडणूक आयुक्तांच्या अतिशय सदोष असलेल्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रकाश टाकला आहे, तर अनिल गोरे यांनी मतदारसंघाची रचना व पुनर्रचना या संदर्भातील लबाडी कशी केली जाते याचे सोदाहरण स्पष्टीकरण दिले आहे. दत्तप्रसाद दाभोळकर यांनी 'गोदी मीडियाची पहिली पावले फार पूर्वीपासूनच कशी पडत होती' हे स्वतःच्या अनुभवाने सूचित केले आहे. संसद, कार्यकारी मंडळ, न्यायालये आणि माध्यम हे लोकशाहीचे चार स्तंभ समजले जातात. निवडणुकीतच पारदर्शकता नसेल तर पहिले दोन स्तंभ डळमळीतच राहणार. कारण पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया हे पहिले दोन स्तंभ उभारण्यासाठी करावी लागणारी पायाभरणीच असते.

माध्यमांचे काम लोकशाहीचे इतर स्तंभ मजबूत राहावे याकडे लक्ष ठेवण्याचे असते. सध्या तर चिकित्सक पत्रकारितेच्या अभावामुळे ते काम ठप्पच आहे. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पारदर्शक पत्रकारिता यांचे आदर्श उदाहरण संपादकांनी पत्रलेखकांशी साधलेल्या याच अंकातील 'वाद-संवादा'तून दृग्गोचर होते. अवधूत डोंगरे यांनी संपादकीय लेखामध्ये ('हिंदीची सक्ती आणि मराठीची (आ) सक्ती' 19 जुलै) आणि हरिहर सारंग यांनी प्रतापसिंह साळुंके यांच्या लेखामधील (जनसुरक्षा कायदा एका भयपटाची पटकथा?) सूचित केलेल्या उणिवांबद्दल संपादकांनी कुठलेही आढेवेढे न घेता सहमती दर्शविली आहे. तसेच अतिशय संयतपणे त्यामागील कारणेही विषद केली आहेत. एवढेच नव्हे, तर त्या उणिवांची दखल योग्य वेळी साधनामध्ये घेतली जाईल, असे आश्वस्थही केले आहे. याद्वारे पत्रकारितेचा आदर्श वस्तुपाठ घालून दिलेला आहे. ही 'सकारात्मकता' केवळ साधनेची परंपराच जपणारी नसून, त्या परंपरेची उंची वाढवणारी आहे.

जी.डी.पारेख, पुणे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक