सध्या 'लव्ह जिहाद' आणि समान नागरिक कायदा या दोन गोष्टी पुन्हा पुन्हा वाचनात येत आहेत आणि अस्वस्थ व्हायला होत आहे. एका अर्थाने मुस्लीम धर्मीयांबद्दल कडवटपणा निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असेही लक्षात येत आहे. अशा वेळी एक सामान्य नागरिक आणि विशेषतः स्त्रियांनी हे दोन्ही विषय नीट समजून घ्यायला पाहिजेत आणि ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपल्याकडे कायदेशीर उपाय काय आहेत याचाही परिचय करून घ्यायला पाहिजे. लव्ह जिहादवर मोठा आक्षेप आहे की, मुस्लीम पुरुषांनी हिंदू स्त्रियांना प्रेमात पाडून विवाहाच्या निमित्ताने त्यांना धर्मांतर करायला भाग पाडले जात आहे. उलट परिस्थिती क्वचितच घडते असे सर्वसाधारण गैरसमज आहे. अर्थात, याबाबत सांख्यिकी शोधून काढली तरी काही फायदा होणार नाही. कारण ज्यांना अशा दोन धर्मीय व्यक्तींमध्ये विवाह झाला की गोंधळच घालायचा असतो अशा हिंदुत्ववादी व्यक्ती थंड डोक्याने व तर्कशुद्ध पद्धतीने विचार करतच नाहीत. मुस्लिमांना दूषणे देणे, देशाचे शत्रू म्हणून त्यांच्या नावे शिमगा करणे हेच त्यांचे काम असते. निवडणुकांसाठी ते उपयोगी पडते.

हा प्रश्न सोडवायचा झाला, तर 'स्पेशल मॅरेज अॅक्ट' ही आपल्याकडे 1955 मध्ये झालेली कायद्याची तरतूद छान व सोपी आहे. धार्मिक पद्धतीने विवाह केलात तरी ह्या कायद्याखाली तुम्हाला विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य केले पाहिजे, नाहीतरी आजकाल विवाह नोंदणी ही सरकारी कार्यालयात जाऊन करावी लागतेच. पासपोर्टसाठी आणि संपत्तीसाठी किंवा विवाह विच्छेद झाला तर मुलांची जबाबदारी कोणाकडे द्यायची याचा विचार करण्यासाठीसुद्धा कायदा आवश्यक असतो, आणि तो अधिक तर्कशुद्ध पद्धतीने वापरला गेला तर दोनही बाजूंना त्रास कमी होतो. अशा अनेक कारणांसाठी कायदेशीररीत्या तुमचे पती-पत्नी हे नाते कागदोपत्री दाखवावे लागते. एका वकिली करणाऱ्या व्यक्तीने या कायद्यामध्ये काय सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे, याबद्दल लिहिले आहे, त्याची मी माहिती देणार आहे. पण मला स्वतःला या लेखाचे प्रयोजन सांगायचे आहे ते अशासाठी की, समलिंगी आणि पारलिंगी अशा व्यक्तींसाठीसुद्धा हा कायदा उपयोगी पडणार आहे. काही वर्षांपूर्वी 377 कलम काढून टाकले गेले आणि अनैसर्गिक संबंध अशी बिरुदावली नाहीशी झाली. पण अजूनही ज्या दोन व्यक्तींना विवाह बंधन हवे आहे, त्यातील काही महत्त्वाची कलमे लागू व्हावी असे वाटते, त्यासाठी काही तरतुदी असणारा कायदा अस्तित्वात नाही. त्यांच्यासाठी स्पेशल मॅरेज अॅक्ट हा कायदा सहजरीत्या लागू पडणार आहे. समलिंगी व पारलिंगी व्यक्तींनासुद्धा पुष्कळदा घरची माणसे, कुटुंबातील माणसे विचारत नाहीत. अशा वेळी आजारी पडल्यास जोडीदारच मदत करतो. पुष्कळदा हॉस्पिटलमध्ये फक्तकौटुंबिक नात्यातील माणसांना भेटण्याची परवानगी असते. अशा वेळेला विवाहाचे सर्टिफिकेट उपयोगी पडू शकते. एकत्र राहताना कोणी कशासाठी खर्च करायचा, घर कोणाच्या नावावर, मृत्यू आल्यास संपत्ती कोणाला मिळावी अशा जगण्यातील अनेक व्यवहारांसाठी कायदेशीर नात्याची आवश्यकता असते, म्हणून या कायद्याचा उपयोग करता येईल.

विवाह बंधनामध्ये जायचे ठरवल्यावर आणि स्पेशल मॅरेज अॅक्टचा उपयोग करायचे तर ठरले, मग? 
परवाच स्क्रोल पोर्टलवर एक गोष्ट वाचली. अंकिता आणि हसनैन यांचे दिव्यातून जाणे, पाच महिने लागले त्यांचा विवाह पूर्ण होण्यासाठी. त्यांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह करायचा होता. त्यासाठी त्यांनी रजिस्टारच्या ऑफिसमध्ये जाऊन नोटीस दिली आणि त्यांच्या संकटांना सुरुवात झाली, संविधानाला साक्षी ठेवून हा कायदा 1955 मध्ये पारीत झालेला आहे. त्यामुळे हे कृत्य कोणत्याही कायद्याविरोधात असेल हे त्यांच्या स्वप्नातही नव्हते. निर्णय घेण्यापूर्वी तीन वर्षे ते एकत्र राहतही होते. म्हणूनच त्यांनी निर्णय घेतला की, आता विवाह करून संसार थाटू या. त्यांनी हायकोर्टाकडे नोटीस दिली, दोन भिन्न धर्माच्या व्यक्तींनी विवाह करताना त्यांना त्रास होऊ नये म्हणून पोलीस संरक्षण असावे अशी विनंतीही केली. हायकोर्टाने जबलपूर पोलिसांना सांगितले होते की, त्यांना त्रास होत नाही ना हे बघा. कोणीतरी खोटा आरोप करून त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करत नाही ना याकडे लक्ष द्या.

हसनैन सांगत होता की, त्याने त्याच्या कुटुंबाला समजावून सांगितले होते की, विवाहानंतर अंकिता धर्म बदलणार नाही, त्यासाठी तिला कोणी त्रास द्यायचा नाही. अंकिताच्या कुटुंबीयांनी तर भलतीच कड़क भूमिका घेतली. त्यांनी तिला सांगितले की, जर तू 'हसनैनने तुझ्यावर बलात्कार केला आणि धर्मांतर करून लव्ह जिहाद करण्याचा प्रयत्न केला' असे सांगितले नाही, तर आम्ही तुझा गळा कापू, त्यांनी हसनैनला फोन केले आणि शिव्या दिल्या, दहशत निर्माण केली. अंकिता गमतीने सांगते की, विवाहापूर्वी तो घरी यायचा तेव्हा सर्वांना आवडायचा. घरचे लोक थट्टेने म्हणायचे की तो मुस्लीम नसता तर तुमची जोडी चांगली जमली असती.

यानंतर त्यांनी स्पेशल मॅरेज अॅक्टखाली रजिस्टारच्या ऑफिसमध्ये नोटीस दिली. कायद्याप्रमाणे नोटीसनंतर 30 दिवस थांबणे आवश्यक असते. ती नोटीस बोर्डावर लावावी लागते. त्यामध्ये सर्व खाजगी माहिती लिहिलेली असते. एकदा ही नोटीस बोर्डावर लागली की, लगेच त्या दोघांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. हिंदुत्व संघटना खोट्या बातम्या पसरवायला लागल्या. अन्सारीने अंकिताला पळवून नेले आहे. ही लव्ह जिहादची केस आहे. वर्तमानपत्रांनीही खरं-खोटं न बघता ह्या बातमीला दुजोरा दिला. तोपर्यंत अंकिताच्या कुटुंबीयांना रजिस्टारकडून पत्र पाठवले गेले होते. त्यांनी हसनैन अन्सारीला धमक्या द्यायला सुरुवात केली होती. त्यांनी पोलिसांकडे त्यांची मुलगी सापडत नसल्याची तक्रार नोंदवली.

त्याच वेळी हिंदुत्व संघटनेचे कार्यकर्ते आणि बीजेपी पक्षाचे पुढारी यांनी अन्सारीच्या वडिलांना आणि काकांना धमक्या दिल्या. घराला घेराव घातला. त्यांनी सिहोरा नावाच्या गावी दोन दिवसांचा बंद पुकारला आणि हसनैन अन्सारीचे पुतळे जाळले. नारे दिले. ही बातमी देशभर पसरली. तेलंगणातील बीजेपी नेत्याने मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करून हा विवाह थांबवण्याची विनंती केली. त्याच वेळी जबलपूर जेथे विवाह रजिस्टर केला गेला होता तेथील हिंदुत्व संघटनांना आदेश दिले की, हे रजिस्ट्रेशन काढून टाका किंवा हा विवाह होणार नाही असे बघा.

अमानुल्ला उस्मानी हा या दोघांचा वकील होता. त्याने या दोघांनाही हायकोर्टात येण्याचे आदेश दिले. तेथे तो अंकिताकडून शपथपत्र करून घेणार होता की, ती स्वेच्छेने हा विवाह करत आहे आणि हायकोर्टाकडे ते सादर करणार होता. पण तो कोर्टामध्ये पोहोचला आणि अंकिताचे राथोड कुटुंब व अनेक हिंदुत्व संघटनांचे कार्यकर्ते तेथे हजर असलेले त्याला दिसले. त्यामुळे त्याने कोर्टाला सांगितले की, तो त्याची केस लढवू शकत नाही, कारण त्याच्या जिवाला धोका आहे. या वेळी कोटनि ऑर्डर काढली की, त्या दोघांना, अंकिता राथोड आणि हसनैन अन्सारी यांना, पोलीस संरक्षण द्यावे. पण दोघांना वेगळे ठेवावे. संपर्क येऊ देऊ नये. ह्या कालावधीत तिला विचार करायला वेळ मिळावा. कोर्टाने एक तारीख दिली की ती दोघे ह्या दिवशी रजिस्ट्रारच्या ऑफिसात हजर होतील.

गंमत म्हणजे पोलिसांनी त्यांचे फोनही काढून घेतले. आधी त्यांची कल्पना होती की, त्याला तुरुंगामध्ये ठेवावे. पण न्यायाधीशांनी विरोध केला. तो काही गुन्हेगार नव्हता. वातावरण जरा सौम्य झाले की तो त्याच्या आई-वडिलांकडे जाऊ शकत होता. अंकिताला मात्र स्त्रियांच्या सुरक्षागृहामध्ये ठेवण्यात आले. कोर्टाने एक तारीख देऊन त्या दिवशी रजिस्ट्रारकडे जायची परवानगी दिली होती, तरी पोलिसांनी त्या दोघांनाही सोडले नाही. त्यांना जी वागणूक देण्यात आली ती जणू काही ते गुन्हेगार आहेत हे समजून. शिवाय पोलीस खोट्या बातम्या एकमेकांना देत होते. अन्सारीला ते सांगत की, अंकिता फिरली आहे. ती कोर्टामध्ये त्याच्या विरोधात साक्ष द्यायला तयार झाली आहे. त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे सर्व मार्ग ते वापरत होते. तिकडे अंकितालाही मुस्लीम किती वाईट आहेत हे दररोज सांगितले जायचे. अंकिताच्या वडिलांनी ह्या संरक्षण देण्याच्या ऑर्डरला विरोध करणारे अपील हायकोर्टामध्ये केले. कारण 12 नोव्हेंबर ही विवाहाची तारीख होती. पण तेही ऐकायची हायकोर्टाची तयारी नव्हती. इकडे हसनैनच्या घरचे लोक नवा वकील शोधायच्या मागे होते, पण कोणी तयार होत नव्हते. कारण हिंदुत्व संघटनांची भीती वाटत होती.

शेवटी एक हिंदू वकील त्यांना भेटला आणि त्याने ही केस घेतली. हायकोटनि पोलिसांना ऑर्डर दिली की, त्या दोघांनाही रजिस्टारच्या ऑफिसमध्ये अमुक एका दिवशी घेऊन जा आणि तरीदेखील आणखी एक महिना त्यांना संरक्षण द्या. म्हणजे हा दुसरा अर्ज होता. पण गंमत म्हणजे पोलिसांनी त्या दोघांनाही तेथे आणले सायंकाळी पाच वाजता. ऑफिस सुटण्याच्या सुमाराला. रजिस्टारने त्यांचा अर्ज नाकारला आणि तो निघून गेला. त्यांपैकी एक कारण होते की, हसनैनने त्याचा कायम स्वरूपाचा पत्ता सिहोरचा म्हणजे त्याच्या आई-वडिलांचा दिला होता. पण तेथील पटवारीने त्याच्या आई-वडिलांना न कळेल अशा भाषेत पत्र देऊन सही करायला सांगितले होते, त्यामध्ये 'गेली दहा वर्षे तो तेथे राहत नसून कधीही आलेला नाही' असा मजकूर होता.

सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व बाजूंनी नामोहरम करण्याचा विडा उचलल्याचे दिसत होते. तरीही त्या शकत नाही, कारण त्याच्या जिवाला धोका आहे. या वेळी कोटनि ऑर्डर काढली की, त्या दोघांना, अंकिता राधोड आणि हसनैन अन्सारी यांना, पोलीस संरक्षण द्यावे. पण दोघांना वेगळे ठेवावे, संपर्क येऊ देऊ नये, ह्या कालावधीत तिला विचार करायला वेळ मिळावा. कोर्टाने एक तारीख दिली की ती दोघे ह्या दिवशी दोघांनी पुन्हा एकदा सर्व प्रक्रिया पूर्ण करायचा निर्णय घेतला. त्यांच्या वकिलानेही हार मानली नाही. पुन्हा एकदा हायकोर्टाकडे जाऊन जबलपूरला रजिस्टारच्या ऑफिसमध्ये अर्ज करण्याची परवानगी मागितली आणि ती मिळाली. दोघांच्याही बाबतीत काही महिने एकमेकांपासून दूर राहण्याची प्रक्रिया पार पडली होती. या वेळी ऑर्डर मिळाली, पण तरीही त्यांना एकत्र राहण्याची परवानगी नव्हती. मात्र, रजिस्टारला न्यायाधीशांनी कानपिचक्या दिल्या, "तू काय राजकारणी माणूस आहे का? (थोडक्यात, तुला नाकारायचा अधिकार नाही.)"

थोडक्यात, ऑक्टोबर 22 ते फेब्रुवारी 24 एवढा काळ त्यांना या सर्व प्रसंगांना सामोरे जावे लागले, तरीही ते हरले नाहीत. सर्वांनाच त्यांनी हे प्रयत्न सोडून द्यावेत असेच वाटत होते. हे सर्व घडून गेल्यावर जेव्हा स्क्रोल या पोर्टलच्या वृत्तपत्रकाराने त्यांना विचारले, तेव्हा त्यांचे उत्तर होते, "जर हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांचेसुद्धा त्यांना ऐकायचे नव्हते तर आणखी कोणाचे ऐकायचे होते? हा संविधानाबरोबर केलेला विनोद आहे, ही प्रतारणा आहे.'

कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता

स्वप्नील सिंग ह्या विद्यार्थ्याने अलाहाबाद कोर्टामध्ये आलेले 50 खटले तपासून त्यात झालेल्या युक्तिवादांचे विश्लेषण केले आहे. हे सर्व खटले स्पेशल मॅरेज अॅक्टच्या निमित्ताने झालेले आहेत. दोन विभक्त जातींचे स्त्री-पुरुष किंवा विभक्त धर्मीय स्त्री-पुरुष यांनी जेव्हा विवाहाचा निर्णय घेतला, तेव्हा मुलीच्या आई-वडिलांनी नवऱ्या मुलाला आरोपी करून त्याच्यावर मुलीला पळवून नेले किंवा तिला मोहात पाडले, लैंगिक इच्छा जागृत केल्या किंवा बलात्कार केला अशा प्रकारच्या कलमांखाली (सेक्शन 363 व 366) पोलिसांकडे तक्रार नोंदवून त्या जोडप्याला कोर्टामध्ये खेचले होते किंवा भाग पाडले होते. बहुतेक खटल्यांतील स्त्री-पुरुष हे प्रौढ होते, विवाहासाठी संमत असे त्यांचे वय होते. म्हणून ते कोर्टामध्ये त्यांच्यावरील खटला रद्द करावा अशी मागणी करत होते. परंतु न्यायाधीशानेही खटला रद्द न करता, कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याकडून परवानगी न घेतल्यामुळे त्यांचा विवाह हा कायदेबाह्य आहे असा निकाल दिला. असे बहुसंख्य निकाल बघून एका समाजशास्त्रज्ञाने असेही म्हटले आहे की, समाजव्यवस्था पूर्वीसारखी जातीवर आधारित उतरंडीची राहावी किंवा दोन धर्मामधील अंतर कायम राहावे ह्या दृष्टीने घेतलेली 'कायदेशीर दक्षता' आहे. आई-वडील, पोलीस आणि न्यायालयातील न्यायाधीशसुद्धा स्वतःला समाजव्यवस्था सांभाळण्यासाठी दक्ष म्हणवणाऱ्या गुंडांसारखेच काम करत आहेत. संविधानाशी त्यांना देणेघेणे नाही.

अनेकदा असे लक्षात येते की, एखादा चांगला कायदा करताना किंवा संविधानाच्या आत्म्याशी समरूप झालेला कायदा करतानासुद्धा त्यामध्ये असे काही अनाहूत किंवा घुसखोरी करून घातलेले मुद्दे असतात की, त्यामुळे व्यक्तीचे अंगभूत स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता हरवली जाते. भारतामध्ये 'प्रेम' हा एक संरक्षणीय असा मुद्दा केला गेला आहे. त्यामुळे विवाह नोंदणी करण्याकरता अतिशय सक्त कायदेशीर प्रक्रिया आणि नोकरशाही अडथळे यांमुळे अनेक जोडपी या चांगल्या कायद्याचा फायदा घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. दुसऱ्या बाजूला कुटुंबाकडून येणाऱ्या धमक्या, समाजधुरा वाहण्याचे स्वयंघोषित कार्य करणारी गुंड मंडळी यांचा त्रास सहन करणे तर काही वर्षे तरी त्यांच्या नशिबी असेलच.

यामध्ये आणखी एक मुद्दा घालावा लागेल. हा कायदा मुद्दाम दोन प्रौढ व्यक्तींना एकमेकांच्या जवळ येणे सुलभ व्हावे यासाठी करण्यात आला आहे. त्यामध्ये मुख्य आरोप केले जातात ते मुलीच्या बाजूने. मुलगी बळी ठरवली जाते. पुरुषाला जे स्वातंत्र्य आहे ते स्त्रीला असूच शकत नाही. तिचा सांभाळ तिला करता येत नाही. तिचे निर्णय तिला घेता येत नाहीत. जिला राजकीय स्वातंत्र्य आहे, कोणालाही ती मत देऊ शकते, ती या देशाची स्वतंत्र नागरिक आहे, तिला स्वतःचे भवितव्य, शारीरिक इच्छा, आकांक्षा याबद्दल निर्णय घेता येणार नाही अशी समाजाची मानसिक अवस्था आहे. अगदी सुशिक्षित समाज, न्यायाधीश व पोलीस आणि न्याय यंत्रणा या बाल्यावस्थेतील मानसिकतेचा बळी आहे असे म्हणावे लागेल का?

आणखी एका मुद्द्याचा उल्लेख मी जरूर करणार आहे. हाच कायदा समलिंगी व पारलिंगी लोकांनाही एकत्र येण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्याची पुरेशी माहिती मला घेता आली नाही. पण अमेरिकेमध्ये काही राज्यांमध्ये अशा प्रकारची सोय आहे. ट्रंप सरकारच्या राज्यात या कायद्याचे काय होईल हे माहिती नाही. पण हे संबंध कायदेशीर झाले की, सभोवतालच्या समुदायालाही अधिक सुरक्षित वाटू शकते. वर म्हटल्याप्रमाणे अनेक फायदे मिळू शकतात.

येथे मी दोन्ही गोष्टी एकत्र मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकतर कायद्याची तरफदारी केली आहे आणि त्यातील सध्याच्या खाचाखोचाही दाखवल्या आहेत. शेवटी कोणताही कायदा हा संविधानाच्या परिसावर घासून पुसून बघावा लागेल. पण सध्या जे समान नागरी कायदा आणण्याचे सरकारी धोरण आहे, त्याला विरोध करताना मला ह्या कायद्याची मदत होईल असे वाटते. हा खरा कोणत्याही धार्मिक, अगदी हिंदू विवाह कायद्याच्याही पलीकडे जाणारा कायदा आहे असे म्हणावे वाटते.

Tags: hindu muslim article 377 love jihad special marriage act chhaya datar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक