डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कोणतेही संभाव्य मोठे संकट नसताना अशा योजना हातात घेणे, हा वेडेपणा ठरतो. आणि सर्व देशावर अशी योजना लादणे म्हणजे तर आत्यंतिक दुर्दैवी पाऊल असते. ‘कार्पेट बॉम्बिंग’ असा शब्द व्हिएतनाम युद्धकाळात बेसुमार गोळीबार करण्यासाठी अमेरिकेत वापरला जात असे. आपल्या देशातील चलन बाद करण्याचे धोरण हे आर्थिक कार्पेट बॉँबिंगसारखेच आहे. हाच शब्दप्रयोग भाडे नियंत्रण कायद्याच्या परिणामांचे वर्णन करण्यासाठीही अनेक अर्थतज्ज्ञांनी वापरला आहे. एकंदरीत- हॉसमनगिरी, हेलिकॉप्टर योजना व कार्पेट बॉम्बिंग असे शब्दप्रयोग काळाच्या ओघात वेगवेगळ्या क्षेत्रांत निर्माण झाले असले तरी त्यांचे अर्थ आणि निर्माण होणारे अनर्थ एकसमानच आहेत. आजच्या आधुनिक काळात तर ते सर्वथा कालबाह्य आहेत.

सन २००७मध्ये स्मार्टफोन युगाची सुरुवात झाल्यानंतर अनेकांना आपण स्मार्ट झाल्याचे भासू लागले. त्यामुळेच आपल्या पंतप्रधानांनाही भारत झटकन स्मार्ट होऊ शकतो, असे वाटू लागले असावे. तरुण-स्मार्ट तंत्रज्ञांची फौज वापरून, उथळ प्रचाराच्या नशेने मतदारांना गुंगवून त्यांनी निवडणुकीत मोठे यश मिळवले. सवंग घोषणा लोकांना नशा चढवतात, हे लक्षात आल्यावर गोष्टी खूपच सोप्या झाल्या. मग स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, अमृत, अशा अनेक अभियानांची नशा समाजाला चढू लागली. त्यावर कळस म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६रोजी भारताच्या चलनातील मोठ्या नोटा एकाएकी बाद करून, काळ्या पैशाविरोधाचे कारण देत काही दिवसांतच एकदम कॅशविरहित (स्मार्ट-कार्ड आधारित) अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. काळे पैसे नसलेले लोक नशेतच असल्याने, मुकाट्याने रांगेत उभे राहून आशेत मग्न राहिले. देशासाठी इतके तरी केलेच पाहिजे, हीसुद्धा एक नशा झाली.

या सर्व दुर्दैवी घडामोडी अनुभवताना मला सतत एकोणिसाव्या शतकातील पॅरिसमधील हॉसमन याची प्रकर्षाने आठवण येऊ लागली. हा हॉसमन कोण होता आणि त्याची हॉसमनगिरी कशी होती ह्याबद्दल सांगावेसे वाटते.

सन १८५३ ते १८७० या काळात फ्रान्समधील तिसऱ्या नेपोलियनने राजधानी पॅरिसमध्ये एक मोठी सार्वजनिक बांधकाम मोहीम हाती घेतली होती. सीना परगण्याचा प्रधानमंत्री जॉर्जेस युजिन हॉसमन याला सर्वाधिकार देऊन मोहिमेची सूत्रे सुपूर्द केली. औद्योगिक क्रांतिकाळात पॅरिसमध्ये आलेल्या स्थलांतरित लोकांच्या लोंढ्यामुळे निर्माण झालेल्या बकाल, रोगट आणि दाटीवाटीने वसलेल्या लोकांच्या वसाहतींचे निर्मूलन करून त्या जागी स्वच्छ, सुंदर व भव्य शहर निर्माण करणे, हा त्या मोहिमेचा हेतू होता. प्रशस्त रस्ते, मोठे चौक, भव्य स्मारके, पुतळे आणि मोठी उद्याने निर्माण करण्याचा; तसेच मुख्य शहराच्या परिघावरील ग्रामीण भागात नियोजनपूर्वक गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी उपनगरे तयार करून राजधानी पॅरिसचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकण्याचा तो मानस होता. त्यासाठी वास्तू आणि नगर रचनाकारांकडून भव्य प्रकल्प, संकल्पचित्रे आणि नकाशे तयार करवून घेण्यात आले. रस्त्यांखाली मोठे आधुनिक पाणीपुरवठा नळ आणि सांडपाणीव्यवस्था योजना आखली. त्याद्वारे जागोजागी सुंदर व भव्य कारंजी तयार करून पॅरिस शहर रम्य व देखणे करायचे होते. त्या काळी लोकांचा राजेशाहीवर आणि राजावर आंधळा  विश्वास  असे. त्यामुळे या योजनेला सुरुवातीला विरोध होण्याचा प्रश्नच आला नाही.

सर्व पूर्वतयारी झाल्यावर हॉसमन याने वस्त्यांचे पाडकाम मोठ्या धूमधडाक्यात सुरू केले. लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वातच नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांना काही सांगण्या-विचारण्याची, मोबदला किंवा पर्यायी घरे वा जागा असे काहीही देण्याची गरजच तेव्हा नव्हती. राजाचा वटहुकूम, तिजोरीतून हवे तेवढे पैसे काढण्याचा हक्क आणि हाताशी सैन्य असल्यावर लोकांची तमा बाळगण्याची गरज नव्हती. नकाशांबरहुकूम काम सुरू झाले. प्रशस्त रस्ते तयार होत असतानाच भोवतालच्या जमिनीचे प्लॉट श्रीमंत सरदारांना विकण्यात आले. त्यावर शिस्तबद्ध, भव्य वास्तू उभ्या राहिल्या. चौक, उद्याने, भव्य पुतळे, स्मारके तयार झाली आणि बघता-बघता बकाल पॅरिसच्या मध्य भागात भव्य रस्ते आणि फॅशनेबल दुकानदारीचा सुनियोजित शोज एलिझी हा महामार्ग तयार झाला. त्यावरून सैन्याचे देखणे संचलन सुरू झाले. जर्मन फौजांचे हल्ले परतवून लावणे, हा सैन्याचा मुख्य उद्देश असल्याने त्याचेही स्वागत झाले.

कालांतराने, हा प्रकल्प म्हणजे पांढरा हत्ती होता, हे लोकांच्या लक्षात येऊ लागले. या प्रकल्पाचा आर्थिक अंदाजच नसल्याने लागतील तेवढे पैसे राजाच्या तिजोरीने पुरविले आणि ते कमी पडू लागल्यावर प्रचंड कर्ज काढून काम पुढे रेटले. परिघावर फेकलेल्या सामान्य लोकांसाठी पुरेशी घरे झालीच नाहीत. त्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मिळवता आल्या नाहीत. परिणामी सामान्य लोकांसाठी, कामगारांसाठी घरांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला. भाडी अतोनात वाढू लागली. लोकांचे रोजगार वा पगार वाढले नाहीत, उलट ससेहोलपट कित्येक पटींनी वाढली. लाखो लोक, हजारो कुटुंबे देशोधडीला लागली. मध्य भागातील असंख्य लहान-मोठे उद्योग-धंदे, व्यवसाय, दुकाने नष्ट झाली. गरिबी, बेकारीने लोक संत्रस्त झाले.

त्यानंतर हळूहळू शहराच्या परिघावर फेकल्या गेलेल्या गरीब लोकांमधून मोठी चळवळ उभी राहिली. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय लोकांनाही गरिबीत ढकलणाऱ्या, राजाची तिजोरी रिकामी करून कर्जाच्या खाईत लोटणाऱ्या या प्रकल्पाला मोठा विरोध सुरू झाला. त्यानंतर वीस वर्षांनी (१८७०मध्ये) हॉसमनची हकालपट्टी झाली, पण लोकक्षोभ शमला नाही. मग नेपोलियनला सत्तेवरून खाली खेचले. मार्च १८७१मध्ये ‘पॅरिस कम्युन’ या समाजवादी क्रांतिकारकांनी १० दिवस सत्ता ताब्यात घेतली. त्यातच भर म्हणजे जर्मन फौजांनी शहाराला वेढा दिला. तेव्हा सत्ता ताब्यात घेऊन संरक्षण केले. पुढे फ्रान्समध्ये स्वातंत्र्याचे वारे वाहू लागले. लोकसत्ता निर्माण झाली. पॅरिसच्या या भव्य पुनर्बांधणीच्या अवास्तव स्वप्नांचे असे अनेक राजकीय परिणाम झाले. त्यावर पुढे खूप संशोधन झाले आणि आजही होत असते. तेव्हापासून ‘हॉसमनायझेन’ हा शब्द इंग्रजी भाषेत सामील झाला. मराठीत आपण त्याला ‘हॉसमनगिरी’ म्हणू शकतो.

अशा हॉसमनगिरीची हौस अनेक राजकीय नेत्यांमध्ये अनेकदा दिसली आहे. विसाव्या शतकात त्याची अनेक उदाहरणे अनेक क्षेत्रांत बघायला मिळाली. चांगल्या पण एकांगी हेतूने आखलेले अवास्तव, भव्य प्रकल्प सहसा राजकीय नेत्यांच्या आदर्शवादी हुकूमशाही संकल्पनांतून निर्माण होतात. अनेकदा असे नेते लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेले असतात. त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे हिटलर. चीनमधील माओ किंवा स्टालिनसारख्या साम्यवादी देशात जनतेचा पाठिंबा असलेले नेतेही आदर्शवादी, एकांगी संकल्पनेच्या आधिपत्याखाली होते आणि त्यांनीही अनेक प्रकारे हॉसमनगिरी केली. सत्ताधीश असल्यामुळे आपण सर्वज्ञ असतो आणि सर्व विषयांत आपल्याला सर्व काही कळते, असा त्यांना भ्रम होतो. कोणत्याही विषयातील तज्ज्ञ लोकांची, सहकाऱ्यांची वा त्यांच्या मतांची त्यांना किंमतच नसते. तमाही नसते. सन २००१मध्ये न्यूयॉर्कच्या जागतिक व्यापार केंद्रावर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनीही आपल्या सहकाऱ्यांचे सल्ले न जुमानता, अशीच हॉसमनगिरी करीत मध्यपूर्वेत युद्धखोरी केली. त्यानंतर जगातील सर्व देशांत दहशतवाद अधिकच जोमाने फोफावला. त्याची झळ मध्य-पूर्वेतील आणि युरोपमधील अनेक देशांतील गरीब व निरपराध नागरिकांनाच बसली, आजही बसते आहे.

एकांगी उद्दिष्टे ठेवून केलेली भव्य हॉसमनगिरी बहुतेक ठिकाणी फसते. त्याचे भीषण आणि दुर्दैवी परिणाम अनेकदा तर काहीही चूक नसलेल्या सामान्य गरीब व वंचित लोकांना भोगावे लागतात. कधी ते परिणाम लगेच दिसतात, तर कधी कालांतराने. एकांगी विचारांत विविध  प्रकारे एकमेकांत गुंतलेल्या देशा-प्रदेशांचा, विविध समाजांचा किंवा लोकांचा विचार केलाच जात नाही. तसेच तत्काळ केलेल्या अविचारी धाडसाचे दूरगामी परिणामही लक्षात घेतले जात नाहीत. मर्यादित स्थानिक हेतू जर राजकीय सूड घेण्याचा असेल; तर आर्थिक, सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतात. परंतु हे जाणण्याची दृष्टी व प्रगल्भता आणि शहाणपणा अशा नेत्यांमध्ये सहसा नसते. सामूहिक शहाणपण तर त्यांनी संपूर्णपणे दुर्लक्षित केलेले असते. म्हणूनच भव्य एकांगी प्रकल्प आणि बहुसंख्य गरीब लोकांना त्याची बसणारी झळ म्हणजे हॉसमनगिरी, अशी त्याची सोपीसरळ व्याख्या करता येईल.

हॉसमनगिरीचे आणखी एक वैशिष्ट्य असते. अशा कृत्यांचे अनपेक्षित परिणाम सत्ताधारी लोकांना लगेचच बसले नाहीत, तरी कालांतराने लोकांना मात्र बसतातच. अनेकदा तर खूप काळ गेला आणि खूप दुष्परिणाम दिसू लागले, तरी त्यामागील हॉसमनगिरी संकटात असलेल्या लोकांच्या लक्षातही येत नाही. याचे सर्वांत महत्त्वाचे उदाहरण द्यायचे तर, १९६६च्या महाराष्ट्रातील भाडे नियंत्रण कायदा आणि कमाल नागरी जमीन धारणा कायदा (१९७६) यांचे देता येईल. या दोन्ही कायद्यांचा उद्देश गरिबांचे रक्षण करणे असा असला, तरी खरा हेतू हा श्रीमंत घरमालकांना नामोहरम करण्याचा आणि जमीनमालकी नष्ट करायची, असा होता. शिवाय, लोकशाही प्रक्रियेतून हे निर्णय घेतले गेले होते. परंतु प्रत्यक्षात काही वर्षांतच या दोन कायद्यांमुळे मुंबईत घरांचा तुटवडा वाढू लागला. झोपडपट्‌ट्या, माफिया आणि बिल्डर यांचेच साम्राज्य हळूहळू वाढत गेले. तरीही तथाकथित पुरोगामी राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना त्यामागची हॉसमनगिरी आजही समजूही शकत नाही. पण याच दोन कायद्यांमुळे मालमत्ता आणि जमीन या दोन महत्त्वाच्या आर्थिक क्षेत्रांत काळा पैसा अनेक दशके मुरलेला आहे.

प्रत्येक शहरातील जमीन आणि बांधकाम क्षेत्रात काळ्या पैशाचे प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. जर आजच्या पंतप्रधानांना काळे पैसे नष्ट करायचे होते, तर सर्वांत आधी त्यांनी जमीन आणि मालमत्ता तसेच भाडे नियंत्रण कायदा व जमिनीचे कायदे यांत महत्त्वाचे बदल करणे आवश्यक होते. पण ते न करता, केवळ चलनातील काळे पैसे नष्ट करण्याचे धोरण म्हणजे आणखी एक हॉसमनगिरीच आहे. जवळजवळ सर्व रोख काळे पैसे बँकेत आले, परंतु जमीन आणि बांधकामक्षेत्रात मुरलेले काळे धन तसेच राहिले आहे.

अशा या काळ्या पैशाच्या हॉसमनगिरीचा आणखी एक अर्थ काढता येईल. आपले पंतप्रधान स्मार्ट आणि डिजिटल तंत्राबद्दल खूप बोलतात. पण त्यांचे या क्षेत्राबद्दलचे ज्ञान केवळ मतलबी व अत्यंत उथळ असावे. कारण सत्तेवर येण्याआधी त्यांनी आधार कार्ड योजना फालतू असल्याचे मत मांडले होते. आणि आता त्याचाच आधार घेत ते यश स्वत:चेच असल्याचा मोठा प्रचार ते करीत आहेत. जीएसटी कराच्या धोरणाबाबतही असेच म्हणता येईल. कारण गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसटीला विरोध केला, आणि आता मात्र त्या धोरणाचे आपणच शिल्पकार असल्याचा प्रचार चालवला होता. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात चलनबदलाचा निर्णय आडवा येईल याची कल्पना त्यांना करता आली नाही! डिजिटल भारत एकदम निर्माण होईल, हाही त्यांचा भ्रम असाच तांत्रिक अज्ञानाशी निगडित आहे. अशिक्षित समाजात, रस्ते नसलेल्या वस्त्यांमध्ये, वीजरहित व ग्रामीण भागात कोणतेही नवे तंत्र एकदम पोहोचत नाही आणि पोहोचले तरी समाजातील सर्व लोकांना त्याच्याशी जुळवून घेता येत नाही; ही वस्तुस्थिती असताना, डिजिटल आणि रोखरहित भारत करणे, ही शुद्ध हॉसमनगिरीच आहे.  

स्मार्ट सिटी ही अशीच आणखी एक मोठी हॉसमनगिरी. माझ्या ‘स्मार्ट सिटी सर्वांसाठी’ या पुस्तकात त्याला ‘हेलिकॉप्टर योजना’ असे म्हटले आहे. हा शब्दप्रयोग अलीकडेच प्रथम डॉ. रघुराम राजन यांनी स्वप्नील आर्थिक योजनांच्या संदर्भात वापरला होता. प्रत्यक्ष जमिनीवरील लोकांवर होणारे परिणाम न बघताच, आकाशातून आर्थिक मदतीचा वर्षाव करणे, म्हणजे हेलिकॉप्टर योजना. पूर, भूकंप अशा आपत्तीकाळात हेलिकॉप्टरमधून अन्न, आवश्यक औषधे, कपडे, पांघरुणे टाकली जातात. त्यांतील काही लोकांना उपयोगी ठरतात, अनेकदा त्यातील सामान वायाही जाऊ शकते. तरीही अशा काळात हेलिकॉप्टर योजना हातात घेणे आवश्यक असते. मात्र कोणतेही संभाव्य मोठे संकट नसताना अशा योजना हातात घेणे, हा वेडेपणा ठरतो. आणि सर्व देशावर अशी योजना लादणे म्हणजे तर आत्यंतिक दुर्दैवी पाऊल असते. ‘कार्पेट बॉम्बिंग’ असा शब्द व्हिएतनाम युद्धकाळात बेसुमार गोळीबार करण्यासाठी अमेरिकेत वापरला जात असे. आपल्या देशातील चलन बाद करण्याचे धोरण हे आर्थिक कार्पेट बॉँबिंगसारखेच आहे. हाच शब्दप्रयोग भाडे नियंत्रण कायद्याच्या परिणामांचे वर्णन करण्यासाठीही अनेक अर्थतज्ज्ञांनी वापरला आहे.

एकंदरीत- हॉसमनगिरी, हेलिकॉप्टर योजना व कार्पेट बॉम्बिंग असे शब्दप्रयोग काळाच्या ओघात वेगवेगळ्या क्षेत्रांत निर्माण झाले असले तरी त्यांचे अर्थ आणि निर्माण होणारे अनर्थ एकसमानच आहेत. आजच्या आधुनिक काळात तर ते सर्वथा कालबाह्य आहेत.

विशेषत: स्मार्ट तंत्रज्ञान हातात आल्यापासून चीन वगळता बहुतेक विकसित लोकशाही देशांनी गेल्या काही दशकांत भव्य-दिव्य विकास प्रकल्प हाती न घेण्याचे धोरणच राबविले आहे. विकसित देशांनी अनेकदा आधुनिक स्मार्ट तंत्रे वापरून अनेक दहशतवादी हल्ले रोखले आहेत. अमेरिकेतील मावळते अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या आठ वर्षांच्या काळात जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न खूप मोठ्या प्रमाणात केले. ओसामा बिन लादेन याला पाकिस्तानवर हल्ला न करताही स्मार्ट पद्धतीने, आधुनिक स्मार्ट तंत्रांचा आधार घेत नाहीसे केले.

परंतु स्मार्ट तंत्रज्ञान हे दुधारी हत्यारही आहे. दुर्दैवाने आज पुन्हा एकदा अवास्तव भव्य-दिव्य स्वप्ने दाखविणारे नेते अमेरिकेतही लोकमताच्या आणि स्मार्ट तंत्रज्ञानाच्या आधारे निवडून आले आहेत. भव्य पुतळे किंवा स्मारके उभारणे, राज्य किंवा देशाच्या पातळीवर भव्य योजना किंवा देशाला जगात सर्वोच्च स्थान मिळवून देण्याची भाषा वापरणे- ही वास्तवात हॉसमनगिरीची राजकीय भाषाच आहे. अवास्तव व अनिश्चित आर्थिक गुंतवणूक आणि संशयास्पद सामाजिक लाभ ही त्यांची खासियत. सामान्य माणसांचे जीवन अधिक सुसह्य करण्याची बातच त्यात नसते. लोकांना भुलवणे, मध्यम नशेत त्यांना गुंगवणे आणि हुकूमशाही प्रवृत्ती यांच्याच बळावर असे प्रकल्प रेटले जातात.

वास्तवात आज स्मार्ट तंत्रज्ञान इतके झपाट्याने प्रगत होत असताना चलनबदलीसारखी संशयास्पद हॉसमनगिरी करण्याआधी थोडी जरी स्मार्ट आणि कुशल लोकांची, अर्थविषयक जाणकारांची तांत्रिक मदत पंतप्रधानांनी घेतली असती तर काळ्या पैशाचे व्यवहार एकेका आर्थिक क्षेत्रातून गाजावाजा न करता बाहेर काढता व रोखता आले असते. किंबहुना, गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत भारताने मोठ्या प्रमाणात केलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे आज स्मार्ट तंत्राची गरजेनुसार भारतात निर्मिती होऊ शकते आहे. स्मार्ट तंत्रे विकसित करणारे अनेक लोक देशात आहेत. त्यांच्या मदतीने सोन्याची तस्करी, जमीन, मालमत्ता, सोने, शेअर अशा प्रत्येक व्यवस्थेतील काळ्या पैशांचे गैरव्यवहार नष्ट करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय आवश्यक आहेत. नोटाबदलीने ते साध्य होणारेच नव्हते, हेही आता सिद्ध झाले आहे.

माहिती-तंत्रज्ञान आज इतके प्रगल्भ होते आहे की, माणसाच्या कल्पनांपेक्षा यंत्रांची हुशारी आणि प्रगल्भता तसेच दूरगामी परिणामांचा आधीच अंदाज करण्याच्या अनेक पद्धती विकसित होत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आज इतकी झपाट्याने विस्तारित होत असताना, डिजिटल माहिती वापरून काळ्या पैशाची गुंतागुंतीची वेगवेगळी जाळी उद्‌ध्वस्त करणे नक्कीच शक्य होते. असे प्रयत्न सर्वच देशांतील आर्थिक विकासाच्या क्रमात वेळोवेळी केले गेले आहेत. एके काळी गवताच्या गंजीत पडलेली सुई शोधणे अवघड होते, पण नवतंत्रे वापरून ती सहजपणे शोधता येते, असे माहितीतज्ज्ञ म्हणतात. गेल्या सात-आठ वर्षांत स्मार्ट तंत्रे वेगवान झाली आहेत. शिवाय अनेक क्षेत्रांतील माहिती संकलित करून त्यांच्यातील आंतरसंबंध ओळखणारी, माहितीचे विश्लेषण करणारी आणि एकमेकांशी बोलणारी, मदत  करणारी तंत्रेही तयार आहेत. स्मार्ट तंत्रे ही किती स्मार्ट असतात, याचा अंदाज सामान्य लोकांना समजून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भारताची संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि गरीब कामगारांचे-शेतमजुरांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त करण्याची काहीही गरज नाही.

वास्तवात, स्मार्ट आणि डिजिटल तंत्रे शासकीय यंत्रणेत वापरण्यात मोठी अडचण आहे ती आपल्या मागास शासकीय संस्थांची, आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या मानसिकतेची तसेच राजकीय लाभ वगळता इतर कोणत्याही बाबतीत असलेल्या त्यांच्या सर्वंकष अज्ञानाची. त्यांची एकूणच वृत्ती-प्रवृत्ती आणि कार्यप्रणाली मागासच आहे. लोकहितापेक्षा वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि समूहाचे हितसंबंध सर्वांत महत्त्वाचे मानले जात असल्यामुळे, सार्वजनिक हिताचा विचार त्यांना समजतच नाही. विशेषत: राज्य आणि नगरप्रशासनांच्या पातळीवर तर त्याबद्दल खूप अनास्था आहे. मुंबईसारख्या महानगरातील जमिनीची सर्व प्रकारची तांत्रिक माहिती, नकाशे, मालकी हक्कांची, हस्तांतराची, जमीन विकासकामांची माहिती आधुनिक तंत्रे वापरून सतत अद्ययावत ठेवता येणे सहज शक्य होते. परंतु तितकी हुशारी आणि दूरदृष्टी महापालिकेतील एकाही नगरसेवकाकडे नाही. वीस वर्षांपासून हे करता आले असते आणि ते केले असते, तर जमिनीशी-मालमत्तांशी संबंधित अनेक घोटाळे झालेच नसते. माहिती नसणे हा आज शासनाचा सर्वांत मोठा गुन्हा आहे आणि तीच सर्व राजकीय पक्षांची कमतरताही आहे. त्यातही राज्य शासन आणि नगर शासन सर्वांत मागास आहेत. तुलनेने केंद्र शासनाची अनेक खाती गेल्या दोन-तीन दशकांत- विशेषत: १९९१च्या आर्थिक सुधारणा धोरणांमुळे अतिशय प्रगत झालेली आहेत. पण त्याकडे लक्ष न देता नव्या आर्थिक धोरणांची टवाळी करणे, दुष्ट राजकीय प्रचार करणे हेच माध्यमांनी आणि कॉँग्रेसविरोधक तसेच पक्षातील प्रतिगामी राजकारणी लोकांनी केले. आज चलनविरहित अर्थकारणाची वल्गना केली जात असली तरी त्यामागे स्मार्ट तंत्रे कोणामुळे आणि कशामुळे आली याची आठवण करून दिली जात नाही, हे दुर्दैवाचे आहे.

वास्तवात १९९१नंतरची केंद्र शासनाची बहुतेक धोरणे खूप विचारपूर्वक, सावधपणे आखलेली होती. त्यात हॉसमनगिरी नव्हती, तर सावध पण ठाम विचारांची बैठक होती. त्यांची जाहिरात नव्हती. परंतु, अपवाद असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या काही प्रकरणांना अवास्तव प्रसिद्धी देऊन त्या सरकारची प्रच्छन्न बदनामी करून सत्तेवर आलेल्या आताच्या पक्ष-नेत्यांनी देशाच्या विकासाच्या नावाने भकासगिरी सुरू केली आहे. त्यामुळे आता खरी गरज आहे ती विचारी, संयत पण द्रष्ट्या, प्रगल्भ आणि हुशार नेतृत्वाची. त्याचाच शोध घेणे आज महत्त्वाचे आहे.

Tags: डिजिटल तंत्रे कमाल नागरी जमीन धारणा कायदा सुलक्षणा महाजन स्मार्ट युगातील हॉसमनगिरी भाडे नियंत्रण कायदा हिटलर चीन स्टालिन माओ हॉसमनायझेन पॅरिस पुनर्बांधणी पॅरिस कम्युन १८७० नेपोलियन एलिझी महामार्ग हॉसमनगिरी व्हिएतनाम कार्पेट बॉम्बिंग reconstruction of Paris Digital Techniq Hitlar Chin Paris Commune Stalin Mao 1870 Napoleon Bonaparte Vietnam Carpet Bombing Sulakshna Mahajan Landlord Tenat Law George Hosman weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुलक्षणा महाजन,  मुंबई
sulakshana.mahajan@gmail.com

नगरनियोजनतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके