प्रश्न : सर्वप्रथम मला जाणून घ्यायचं आहे की, 36 दिवसांचं उपोषण आणि तेवढ्याच दिवसांचं आंदोलन ! वैयक्तिकरीत्या तो कसा अनुभव होता? पोलिसांचा लाठीहल्ला, पॅलेट गन, दिल्लीच्या तप्त उन्हात तुमचं उपोषण ! या आंदोलनाकडे तुम्ही कसं पाहता ?

- मी स्वतः कधीच विचार केला नव्हता की उपोषणाला बसेन. सोनम वांगचुक यांच्यासोबत आम्ही सहा जण उपोषण करत होतो. त्यापैकी कोणीही विचार केला नव्हता की कधी उपोषणाला सुरुवात करू. खरं तर आम्ही सहाही जण पक्के खवय्ये आहोत. त्यामुळे प्रक्रिया कठीण होती.

आम्ही कधी उपोषण केलं नव्हतं. पण 'आयसा' संघटनेतील साथीदारांनी उपोषण केलं आहे. त्यांना वेगवेगळ्या वेळी उपोषण करताना पाहिलं आहे. कोणी 16, तर कोणी 18 दिवस उपोषण केलं होतं. त्याचा नेमका अनुभव काय असतो? शरीरात काय बदल घडतात? शरीर त्याचा सामना कसा करतो? ही संपूर्ण प्रक्रिया सहकाऱ्यांमुळे माहीत झाली होती. डॉक्टरही सोबतीला होते.

उपोषणात तुमच्या शरीररचनेनुसार वेगवेगळे स्तर येतात. सुरुवातीच्या पाच-सहा-सात दिवसांनंतर तो टप्पा येतो, जेव्हा सहजपणे वापरता येणारे ग्लुकोज शरीराने शोषून पूर्णपणे संपवलेलं असतं. त्यानंतर प्रोटीन्स, फॅट्स वगैरे अशा ठिकाणांहून पुरवठा होतो. तिथं साधारणतः बिघाड होत नाही. पाचव्या दिवशी लघुशंकेहून बिछान्यावर परतले तेव्हा जाणवलं की आता आपण कधीच उठू शकणार नाही. एकदम जाणवलं की शरीरातून सर्व उर्जा कायमची निघून गेली आहे. तरीही कसंबसं मी झोपी गेले.

दुसऱ्या दिवशी जाग आली तेव्हा बरं वाटत होतं. त्यामुळे मी आश्चर्यचकित झाले. कारण नियमानुसार ग्लुकोज कमी-कमी व्हायला हवं होतं. पुढच्या दिवशी डॉक्टर आले. सकाळ-संध्याकाळ असं दोन वेळा ते तपासणी करत. त्यांनी आमच्या रक्तातील साखर तपासली, तर आदल्या संध्याकाळपेक्षा वाढलेली होती. कसं? डॉक्टरांनी समजावलं की शरीर जुळवून घेतं. एका काळानंतर जेव्हा त्याला वाटतं की आता पोषण मिळणार नाही, तेव्हा शरीर इतर स्रोतांमधून ऊर्जा घेण्यास सुरुवात करतं. त्यामुळे तुम्हाला ऊर्जा जास्त जाणवत आहे. सातव्या आठव्या दिवशी आमची ऊर्जा परत आली. काही दिवसांनी ती स्थिर झाली.

शेवटच्या दिवसांत जंतर-मंतरवर गर्दी खूप वाढली होती. हे आशादायक संकेत होते. दिसत होतं की, पेपरफुटीने कितीतरी लोक त्रस्त आहेत. बरेच लोक आमच्याजवळ बसून अश्रू गाळत. म्हणत, तुम्हाला उपोषण करावं लागतंय. का करत आहात? करू नका.
आमच्याकडून चूक घडली. लोक प्रांजळपणे कबुली देत की, भाजपला निवडून आम्ही मोठी चूक केली. पेपरफुटीने अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली होती. एका मृत मुलाच्या वडिलांनी येऊन आम्हाला म्हटलं, 'मी भाजपला मतदान केलं. संपूर्ण कुटुंबाकडूनही मतदान करून घेतलं. पण आता माझं मूल कधीच परत येणार नाही. ही माझी चूक आहे.' असं अनेक जण बोलत होते.

एकीकडे हे प्रसंग खूप उत्साहवर्धक होते, पण दुसऱ्या बाजूला उपोषणाच्या स्थितीत त्यांच्याशी बोलणंही जड जायचं. लोक उत्साह आणि आपुलकीने येत. त्यांना सर्वत्र निराशा जाणवत होती, पण आता स्थिती बदलत आहे, असं ते प्रेमाने सांगू इच्छित होते. प्रत्येक वेळी आम्ही हे ऐकायचो, तेव्हा वाटायचं, चला ठीक आहे, आणखी एक दिवस बसू, अजून एक दिवस बसू.

प्रश्न : पालक कितीही सपोर्टिव्ह असले तरी इतके दिवस कोणीही आपल्या मुलांना उपाशी बघू शकत नाही. त्यांचा प्रतिसाद कसा होता?

- माझं कुटुंब तर भाजप समर्थक आहे. त्यामुळे राजकीय मुद्द्यांवर आमच्यात खूप मतभेद असतात. मी उपोषणाला बसले, तेव्हा घरी कळू दिलं नव्हतं. पण आईला कळताच तिने फोन केला आणि अर्धा तास जोरजोरात शिव्या ऐकवल्या. 'जेएनयू' संदर्भात भाजप समर्थकांची एक साचेबंद मानसकिता असते. आईनेही तोच पाढा सुरू केला. तोपर्यंत उपोषणाला दीड आठवडा उलटला होता. मी एवढंच म्हटलं की, आता माझ्याकडे तुझ्याशी वाद घालणं किंवा समजावून सांगण्याइतकी ऊर्जा नाही. म्हटलं, "आई, तू सपोर्ट करण्यासाठी फोन करत नसशील, तर करू नकोस. पण मी पाऊण तास एकच एक ऐकू शकत नाही." त्यानंतर काही काळ आईशी अबोला राहिला. पण, ती मेसेजमध्ये टोमणे लिहून पाठवत होती.

20 तारखेला 'संसद चलो'चा कॉल होता. आदल्या दिवशी आई दिल्लीला धडकली. जवळ येताच मला मिठीत घेतलं. पाठीवरून हात फिरवला. तिला जाणून घ्यायचं होतं की कुठून-कुठून हाडे बाहेर आली. एका क्षणी मला वाटलं की, ती खूप शिव्या हासडेल किंवा बॅगमधून ज्यूस काढेल आणि मला जबरदस्तीने पाजेल. पण असं काही झालं नाही. दोन-तीन तास तिथंच बसून राहिली. मग रात्र झाली, तेव्हा म्हटलं, आता तू जा. आराम कर. आमीन नावाचा माझा एक सहकारी उपोषणाला बसला होता. त्याची बहीणही भेटीला आली होती. ती दररोज आमच्या सोबतीला होती. मी आईला म्हटलं की त्याही घरी जात आहेत. उद्या पुन्हा येतील. तूही त्यांच्यासोबत ये. तिला खूप समजावून सांगितलं तेव्हा कुठे ती गेली.

दुसऱ्या दिवशी उपोषण सुटणार होतं. शबाना आझमी, प्रकाश राज, खासदार मनोज झा, राजा राम सिंह भेटीला आले होते. आई भल्या पहाटेच आली होती. येताच तिने माझ्या डोक्याखाली उशी ठेवली. त्यामुळे मला जाग आली. आमच्या बिछान्याभोवती रिंगण करून 'आयसा'चे 40-50 लोक अस्ताव्यस्त झोपले होते. एकाच्या पायावर दुसऱ्याचा पाय आहे, कोणाच्या खांद्यावर कोणाचा पाय आहे. आई माझ्या बाजूला खुर्चीवर बसून सभोवतालचे पेंगुळलेले लोक पाहत होती.

मी कल्पना करत होते की, आई काय विचार करत असावी. त्या लोकांशी आईचे मतभेद होते. तिच्या दृष्टीने उगाच राजकारण करणाऱ्या लोकांना ती न्याहाळत होती. ती मनात विचार करत असावी की, "ज्यांना मी इतक्या शिव्या देते, ती लोकं माझ्या मुलीला पोलिसांनी उचलून नेऊ नये म्हणून कडं करून बसली आहेत." आईने पुढे जे काही अनुभवलं, त्याने तिचं जगच बदललं.

'संसद चलो'चा मार्च सुरू झाला, त्या वेळी आई टेंटमध्येच होती. आमचं उपोषण सुटलं होतं. पण आम्ही उठून जाण्याच्या स्थितीत नव्हतो. काठ्या खाण्याच्या स्थितीत तर अजिबातच नव्हतो. तसं झालं असतं तर आम्ही वरच पोहोचलो असतो. आम्ही टेंटमध्येच होतो. सोबत तीन डॉक्टर आणि 'आयसा'चे दोन-तीन सहकारी होते. बाकी सर्व जण मार्चमध्ये होते. जंतर-मंतरवरून घोषणांचे आवाज येत होते. टियर गॅसचे शेल्स, फायरचे आवाज धडकत होते. पहिली फायरिंग झाली आणि आई एकदम गप्पगार झाली. तिने सहकाऱ्याला विचारलं, हे काय झालं? त्याने उत्तर दिलं की, टियर गॅसचे शेल्स फायर सुरू आहेत.

तेवढ्यात तीन-तीन, चार-चार जण टेंटच्या दिशेने येत होते. त्यांच्यासोबत काही सामान्य आंदोलकही होते. कारण आमच्या टेंटमध्ये मेडिकल सप्लाय आणि डॉक्टर होते. त्यांना डॉक्टरांनी मलमप‌ट्टी केली. एका व्यक्तीला फॅक्चर झालं होतं. तिला डॉक्टरांनी स्लिंग लावला. त्या वेळी जखमींना हॉस्पिटलला नेणं शक्य नव्हतं, कारण सरकारने सर्व बंद केलं होतं. शक्य होईल तेवढं डॉक्टरांनी केलं. एक पुठ्ठा फोल्ड करून पायाला लावला. एका व्यक्तीच्या मानेला लागलं होतं. ती सुजून लाल झाली होती. आई जखमींची अवस्था पाहत होती. असे दोन-चार गंभीर जखमी तिने पाहिले. मग आणखी काही मुली आल्या. त्यांच्या पायाची त्वचा सोलली गेली होती. आईने डॉक्टरांना मदत केली. पोलिसांची क्रूरता काय असते हे त्या दिवशी तिने डोळ्यांनी पाहिलं. कदाचित तिला आधी वाटलं असावं की, हे लोकच चुकीचं करतात, उपद्रव माजवतात. त्यामुळे पोलीस त्यांचा 'बंदोबस्त' करतात.

जंतर-मंतरच्या दिशेने टियर गॅसचे शेल्स फायर आणि लाठीमार सुरू झाला, तेव्हा आम्हाला दोन-तीन पत्रकारांचे फोन आले. त्यांनी 15-20 मिनिटं आधीच सांगितलं की, पोलीस जंतर-मंतरच्या दिशेने तुम्हाला उठवायला येत आहेत. 5-10 मिनिटांनी पोलिसांकडून सर्व प्रवेशद्वार बंद केले गेले. गेटजवळ पोलिसांची खूप मोठी कुमक सज्ज झाली. आम्हाला कळून चुकलं की, काहीतरी भयंकर होईल. त्याच वेळी वरिष्ठ सहकाऱ्यांनी आईला सांगितलं की, तुमचं तिकीट बुक झालं आहे. तुम्ही आताच निघा, नाहीतर ट्रेन चुकेल. आई निघून गेली.

आईला जाऊन 5-10 मिनिटं झाली असतील, तोच आमच्या टेंटजवळ टियर गॅसचे शेल्स आले. त्याच वेळी असंख्य आरएफ कर्मचारी लाठीहल्ले करत आत घुसले. ते हळूहळू टेंटच्या दिशेने सरकत होते. दुसऱ्या दिशेने सिक्युरिटी गार्डचा फोर्स होता. लोक आमच्या दिशेने पळत होते. त्यांना माहीतच नव्हतं की, पोलिसांनी दोन्ही बाजूचे गेट बंद केले आहेत. अशा स्थितीत लाठीहल्ला सुरू झाला. अशा वेळी ही लोकं कुठे जाणार ?

आमच्या मंचच्या मागे 'जेडीयू'च्या ऑफिसजवळ एक भिंत होती. लोक त्यावर चढून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होते. तेवढ्यात एका मेटलच्या रॉडसह भिंत आमच्यावर कोसळली. सुदैवाने कोणाला दुखापत झाली नाही. पण बेड वाकडा झाला. त्यामुळे दोन लोक खाली पडले. एका तरुणीचा गुडघा वाकडा झाला आणि ती जमिनीवर आदळली. भिंतीचा एक तुकडा माझा सहकारी आमीनच्या डोक्याला लागला. परिणामी, 'जेडीयू'चं गेट पूर्णपणे उखडून पडलं. तिथून आम्ही लोकांच्या मदतीनं बाहेर पडलो. पुढे चालणारे लोक आमच्यासाठी रस्ता मोकळा करत होते. आम्ही तिघे सहकारी, दोघा-दोघांचा आधार घेऊन पुढे जात होतो. रस्त्यावर एका सामान्य नागरिकानं आम्हाला आपल्या गाडीत बसवलं. त्याच्या मदतीनं आम्ही ऑफिसला पोहोचलो.

धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला, त्या रात्री आईने मला फोन केला. सर्वांची विचारपूस केली. म्हणाली, "सर्वांना माझ्यातर्फे शुभेच्छा दे." मी मनातच म्हटलं, "हेही बरोबर आहे." सर्वांच्या आई-वडिलांचे विचार बदलत आहेत. माझ्याही पालकांना सद्यःस्थितीचं भान आलं होतं.

प्रश्न : मला पेपर लीकच्या मुद्द्यावर यायचं आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिथं पाहावं तिथं देशाच्या प्रत्येक भागात हीच स्थिती आहे. एक-दोन प्रकरणांपर्यंत ठीक होतं. पण, असंख्य पेपरफुटी चालू आहेत. शेवटी व्यवस्थेत कुठे त्रुटी आहेत?

- तो काळ गेला, जेव्हा आपण सांगायचो की, व्यवस्थेत त्रुटी आहेत. आमच्या मते, जुन्या व्यवस्थेच्या जागी एक नवी व्यवस्था निर्माण होऊन आता ती घट्ट झाली आहे. अर्थात, त्यासाठीच ती व्यवस्था तयार करण्यात आली, जेणेकरून पेपर लीक माफियासाठी ती एक फ्रंट म्हणून काम करू शकेल.

2017-18 मध्ये 'एनटीए' म्हणजेच 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' आली. त्या वेळी परीक्षा पद्धतीला केंद्रीकृत करण्याविरोधात देशभरात आंदोलनं सुरू होती. विद्यार्थी आत्महत्या चालू होत्या. सर्वांचं म्हणणं होतं की, देशभरात एकच परीक्षा प्रणाली असू नये. कारण, केंद्रीय स्तरावरील सीबीएसई किंवा आयसीएससीई बोर्ड म्हणजेच शिक्षण नव्हे! अनेक शासकीय आणि राज्य बोर्ड आहेत. त्या अंतर्गत दुर्बल, मागास, वंचित, शोषित वर्गातून येणारे कोट्यवधी विद्यार्थी शिक्षण घेतात. हे गरीब विद्यार्थी आयसीएससी, सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. केंद्र सरकार ज्या कल्पनेतून परीक्षांचं केंद्रीकरण करू पाहत आहे, त्यात फक्त सीबीएसई व आयसीएससीचे विद्यार्थी आहेत. बिहार बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड, यूपी बोर्डचे विद्यार्थी त्यांच्या कल्पनेत नाहीत. या संदर्भात लोकांच्या मनात खूप मोठा रोष होता. तामिळनाडू सरकारने तर अधिकृतपणे सांगितलं होतं की, वेगवेगळ्या राज्य सरकारांना परीक्षा का घेऊ देत नाही? मेडिकल प्रवेशासाठीच्या परीक्षा आम्हाला घेऊ द्या.

अनेक ठिकाणी चर्चा झाली की, देशाचं सार्वभौमत्व टिकवून ठेवायचं असेल तर मेडिकलसारख्या परीक्षा विकेंद्रित पद्धतीने झाल्या पाहिजेत. अगदी अकॅडेमिशियन्स, विद्यापीठीय प्राध्यापकांचीही हीच मागणी होती. पण या सर्व सूचनांना लाथाडत केवळ मेडिकल प्रवेश परीक्षाच नव्हे, तर सर्व परीक्षांना केंद्रीकृत करण्यात आलं आणि 'एनटीए'च्या हाती सोपवलं.

'एनटीए' काय आहे? 'एनटीए' 'सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट' अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. म्हणजे ती एक सोसायटी आहे. थोडक्यात, संसदीय कायद्याद्वारे स्थापित कोणतीही वैधानिक समिती नाही. याचा अर्थ ती उत्तरदायी नाही. 'एनटीए' एखादी परीक्षा आयोजित करते, तेव्हा ती डझनभराहून अधिक खासगी संस्थांना (प्रायव्हेट एंटिटीज) टेंडर देते. या खासगी संस्था जोडतोड करून प्रत्येक परीक्षा घेतात.

प्रश्नपत्रिका एक एजन्सी सेट करते. अनुवाद कुठेतरी दुसरीकडे होतो. परीक्षा केंद्रावर पेपर कोणी तिसराच उपलब्ध करतो. ट्रान्सपोर्ट कोणी चौथा पुरवतो. सेंटर्स कसे निवडले जातील? व्यवस्था कशी असेल, हे अन्य कोणीतरी पाहतो. वास्तविक, प्रत्येक परीक्षा आयोजित करण्यासाठी 'एनटीए'कडे कोणतीही पूर्ण वेळ व्यवस्था नाही. आश्चर्य म्हणजे, तिच्याकडे दोन डझनपेक्षाही कमी कायमस्वरूपी स्टाफ आहे. ही सोसायटी देशभरातील दोन ते तीन कोटी विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा आयोजित करते. इतर अनेक कामे तात्पुरत्या तत्त्वावर होतात.

2026 ला झालेल्या 'नीट' पेपरफुटीत काही विशिष्ट नावं समोर आली. त्यातील पी. व्ही. कुलकर्णी, मनिषा मांढरे ही मंडळी 'एनटीए'च्या स्पेशलिस्ट पॅनेलचा भाग होती. याच लोकांनी 'एनटीए'च्या आतमधून पेपर फोडला. आतमधून पेपर फुटण्याची ही पहिली वेळ नव्हती. 2024 आणि त्यापूर्वीच्या सर्वच पेपरफुटी 'एनटीए'च्या आतमधून झाल्या होत्या. म्हणजे 'एनटीए' थेट दोषी आहे.

या दोषी लोकांचं दुसरं कनेक्शन धक्कादायक आहे. प्रमुख आरोपी दिनेश बिवाल व मनिषा मांढरे भाजपशी संबंधित आहेत. ते 'भारतीय जनता युवा मोर्चा'शी जोडलेले आहेत. वेगवेगळ्या काळात भाजपचे पदाधिकारी राहिलेले आहेत. मनिषा मांढरे पुण्यातील मॉडर्न कॉलेजमध्ये शिकवते. मॉडर्न कॉलेजचे अध्यक्ष गजानन एकबोटे आहेत. ते आरएसएसच्या निर्णयप्रक्रियेतील वरीष्ठ व्यक्तींपैकी आहेत.

2024 च्या पेपरफुटीत 'जय जलाराम ट्रस्ट'चं नाव समोर आलं होतं. हा ट्रस्ट आरएसएस आणि भाजपला फंडिंग करतो. ट्रस्टच्या एका सेंटरमधून पेपर फुटला होता. थोडक्यात, सरकारने 'एनटीए'मध्ये भरभरून आपली लोकं पाठवली. समर्थकांना 'एनटीए'च्या विशेषज्ञ टीममध्ये सामील केलं. यामुळे दोन गोष्टी घडल्या. एक तर भाजप-संघाचे लोक अंतर्गत व्यवस्थेच्या आत शिरले. दुसरं, त्यांची प्रश्नपत्रिकेपर्यंत थेट पोहोच वाढली.

आमचं असं म्हणणं नाही की, 'एनटीए'मुळे यंत्रणा फोल झाली. 'एनटीए' अजिबात अपयशी ठरली नाही. ज्या कामासाठी 'एनटीए'ची निर्मिती करण्यात आली, ते काम ती चोखपणे करत आहे. तिसरं, 'एनटीए'चं काम काय होतं? ते म्हणजे सरकारच्या बाजूने किंवा सरकारवर आधी जी काही जबाबदारी होती, ती 'एनटीए'ने पूर्णपणे काढून घेतली. त्यामुळेच आज म्हटलं जात आहे की, सरकार परीक्षा घेत नाही तर 'एनटीए' परीक्षा घेते. थोडक्यात, ज्या कामासाठी 'एनटीए'ची नियुक्ती झाली होती, ते काम 'एनटीए' यथोचितपणे पार पाडत आहे.

'एनटीए'ला निरस्त न करता, सरकारने विद्यार्थ्यांना मूर्खात काढलं. तथाकथित अँटी पेपर लीक बिल आणून डोळ्यांत धूळ फेकली. वरून पेपरफुटी रोखण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले, असं दाखवलं जात आहे. पण याला काहीही अर्थ नाही. ही कृती म्हणजे हार्टअटॅकला एक बँडेज लावून रोखण्यासारखं आहे. 'एनटीए' उद्ध्वस्त होणार नाही, तोपर्यंत पेपरफुटीवर दात नसलेला कायदा करून उपयोग नाही.

पेपरफुटीत दुसरा एक महत्त्वाचा दोष म्हणजे 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण' (एनईपी) होय. परीक्षांच्या केंद्रीकरण विरोधातील मागण्यांना बेदखल करत सरकारने 'एनईपी' आणला. त्यातून केवळ इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलचा एंट्रन्स केंद्रीकृत केला नाही, तर बी.ए. आणि एम.ए.ची परीक्षाही केंद्रीकृत करण्यात आली.

पूर्वी विद्यापीठं आपापल्या परीक्षा स्वतंत्रपणे घेत होते. त्या सर्व बंद करून 'एनटीए' सारख्या निष्क्रिय संस्थेला ती जबाबदारी देऊन टाकली. पीएच.डी. प्रवेश परीक्षेसाठीही हीच प्रक्रिया स्वीकारली. प्रत्येक परीक्षा 'एनटीए' घेऊ लागली. हे केंद्रीकरण 'एनईपी'च्या माध्यमातून झालं. हे करताना वारंवार सांगितलं गेलं की, शिक्षण तंत्रज्ञानसुलभ होईल. कसली तंत्रज्ञानसुलभता ? पूर्वी परीक्षा लिखित स्वरूपात होत होत्या. त्यात पेपरफुटीची शक्यता कमी होती. पण त्या परीक्षा 'सीबीटी'मध्ये करून टाकल्या. सीबीटी कोण घेतं? खासगी कोचिंग इन्स्टिट्यूशन्स.

'एनटीए'कडून सेंटर्स स्थापन केले जातात. पण ती परीक्षेची प्रचंड क्षमता व्यवस्थित हाताळू शकत नाहीत. तेथील व्यवस्था खूप खराब असते. कॉम्प्युटर सिस्टिम्स आणि इतर बाबी त्रुटीयुक्त आहेत. दरवर्षी, प्रत्येक परीक्षेत शटडाउन, टेक्नॉलॉजिकल फेल्युअर्स होतात. त्यात भाजप सरकारने अँटी पेपर लीक बिल आणले, जेणेकरून काहीही न करता खूप काही करत असल्याचा भास निर्माण व्हावा.

नव्या कायद्यात जलदगती निवाड्याची तरतूद आहे. सरकारने जी टाइमलाइन ठरवली, त्याप्रमाणे पेपरफुटीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी 11 ते 12 महिने लागतील. या कालावधीत एका प्रवेश प्रक्रियेचं चक्र संपून दुसरी फेरी येते. अशा रितीने विद्यार्थ्यांचं संपूर्ण शैक्षणिक सत्र खराब होईल.

टास्क फोर्सची चर्चा सुरू आहे. यात पुन्हा हवी ती भरती केली जाईल. सरकारच्या जवळचे लोक तिथं जातील. किंबहुना त्यामध्ये अशा लोकांचा भरणा असेल, ज्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात कधीही काम केलं नाहीये. म्हणजे स्वनिर्मित समस्येला प्रशासकीय पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न आहे. नव्या कायद्यात आधीच्या तीन वर्षांच्या शिक्षेला पाच वर्षं केलं आहे. एक कोटींचा दंड दोन-तीन कोटींवर आणला. शिक्षात्मक कारवाईची पातळी वाढवल्याने पेपरफुटी थांबेल?

कायदा तर आता संशोधित झाला! पण गेल्या काही वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी चालू आहे. या कायद्यामुळे पेपरफुटी थांबली का? याचा सरळ अर्थ असा की, शिक्षेच्या कारवाईचा स्तर वाढवल्याने पेपर लीक थांबणार नाही. हा कायदा म्हणजे विद्यार्थ्यांना मूर्खात काढण्याचं तंत्र आहे. हा फक्त देखावा आहे. काहीही न करण्याचा आणि जबाबदारी टाळण्याचा तात्पुरता मार्ग आहे. जर खरंच सरकारला पेपरफुटी रोखायची होती, तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण पुनस्थितीत आणायला हवं होतं किंवा 'एनटीए' निरस्त करायला पाहिजे होतं. शिवाय उत्तरदायित्व निश्चित करणं गरजेचं होतं. पण या सरकारला हे करायचंच नाही.

प्रश्न : राहुल गांधींसोबत तुमची भेट झाली. ती कशी होती. विरोधी पक्षनेते म्हणून तुम्हाला त्यांच्यामध्ये काय दिसलं ?

- सध्या देशभरात अनेक विद्यार्थी चळवळी सुरू आहेत. शिवाय 20 तारखेला झालेला पोलिसी हिंसाचार आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असलेल्या आंदोलनांवर चर्चा करण्यासाठी ही भेट होती. त्यात एकूणच शिक्षण व्यवस्थेच्या ध्येयधोरणांवर चर्चा झाली.

पूर्वी शिक्षण व्यवस्थेचं उद्दिष्ट असे की, विचारप्रवर्तक, सर्जनशील, कल्पक आणि जिज्ञासू व्यक्ती घडावेत. सामाजिक बांधिलकी, इतिहास व समाजातील आंतरसंबंध शोधणं, भौतिक जगाशी आपला संबंध शोधणं, या जगात आपलं स्थान शोधणं इत्यादी कार्ये शिक्षणात होत होती. स्वतःला अभिव्यक्त करण्याची भाषा शोधणं, एक आपुलकीची भावना मिळवणं हे शिक्षण व्यवस्थेचं उद्दिष्ट असायला हवं. पण आता ते ध्येय राहिलेलं नाही. आजची शिक्षण व्यवस्था निव्वळ सांगकाम्याची फौज तयार करण्याचं काम करत आहे जे कमी पगारात नोकऱ्या करण्यासाठी तत्पर असतील; व्यवस्थेला प्रश्न न विचारता निमूटपणे 'यस सर, यस मॅडम' म्हणतील.

वर्तमान सरकार वैज्ञानिक दृष्टीकोन आणि चिकित्सक विचार क्षमता पूर्णपणे गमावून बसले आहे. पंतप्रधान असो की राज्या राज्यांचे मुख्यमंत्री; प्रत्येकांचं बोलणं ऐकलं तर लाज वाटावी अशी स्थिती आहे. उच्च शिक्षणाचा विषय किंवा अन्य बाबतीत लोकप्रतिनिधी अवैज्ञानिक, अंधश्रद्धाळू आणि विज्ञानविरोधी विधाने करत सुटतात, हे पाहून काय बोलावं तेच कळत नाही. तमाम वैज्ञानिक प्रगतीला नाकारून आपलं अज्ञान जनतेवर लादण्याचं काम ते करतात. आपला देश आधीच अंधश्रद्धा व रूढींनी वेढलेला आहे. देशाला शिक्षण-साक्षरतेची प्रचंड गरज आहे. असं असताना लोकप्रतिनिधी वैज्ञानिक दृष्टीकोनाला झुगारून देतात, डॉक्टरांचा सल्ला फेटाळतात, वैज्ञानिकांचे शोध नाकारतात आणि फक्त अंधश्रद्धा तथा मिथकांचा प्रचार करतात. ही गोष्ट अशी की, एक राजा कपडे न घालता बाजारात हिंडतो आणि त्याच्यासमोर एकापेक्षा एक खुशामतखोर उभे असतात. ते म्हणतात, 'वा वा! तुमचा पोशाख किती सुंदर आहे ! हे मखमली कापड किती सुंदर दिसते!' तर शिक्षण व्यवस्थेचं काम या चापलुसांच्या गर्दीत अशी लोकं तयार करणं, जे म्हणतील, 'काय बोलतो आहेस ? राजा तर नागडा फिरतोय!' पण असं होत नाही.

अशा स्थितीत शिक्षण व्यवस्थेतून असे लोक तयार होतील, जे राजाला 'नागडा' म्हणतील, राजाच्या वस्त्रहीन असण्यावर वारंवार प्रश्न उभे करतील, तर हुकूमशहांसाठी ते खूप मोठं संकट असतं. त्यामुळे हुकूमशहांची एकाधिकारशाही कायम राखण्यासाठी देशातील तरुण आणि विद्यार्थी निर्बुद्ध राहावेत, अवैज्ञानिक मिथकांना झाडपबंद होऊन स्वीकारावं आणि 'होयबा' म्हणणारी जमात तयार व्हावी, अशीच त्यांची इच्छा आहे.

प्रश्न : तुमच्या आवडत्या विषयाकडे येतो. 'गोदी मीडिया'ची नालस्ती खूप मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. केवळ आंदोलकच नाही, तर देशातील तरुणांचा मोठा वर्ग न्यूज मीडिया आणि विशेषतः गोदी अँकरवर खूप नाराज दिसत आहे. याबद्दल तुमची भूमिका काय आहे ?

- या देशाच्या नसा नसांमध्ये जी द्वेषभावना वाहत आहे, जे विष पसरलं आहे, त्याचं श्रेय कोणाला द्यायचं असेल तर ते 'गोदी मीडिया'ला दिलं पाहिजे. आता काहीही लपून राहिलेलं नाही. मोदींच्या सत्ताकाळात जी-जी आंदोलनं झाली, त्यात 'गोदी मीडिया'ने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, वारंवार दिशाभूल करणं, सत्य लपवणं, असत्याचा भडिमार करणं व हिंसा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दिल्लीच्या आंदोलनात गोदी मीडियाच्या अशा सर्व प्रयत्नांना सामान्य आंदोलकांनी हाणून पाडलं, हेही एक सत्य आहे.

आम्ही मान्य करतो की 'गोदी मीडिया' तही काही प्रामाणिक ग्राउंड रिपोर्टर्स आहेत. त्यांच्यासोबत गैरवर्तन झालं. त्याचं समर्थन कदापि होणार नाही. पण देशात सरकार, भाजप आणि आरएसएसने जो वैरभाव पसरवला, त्याला पद्धतशीरपणे दररोज सकाळ ते संध्याकाळपर्यंत लोकांची ड्रॉइंग रूम आणि मोबाईल स्क्रीनपर्यंत पोहोचवण्याचं काम 'गोदी मीडिया'ने केलेलं आहे. या द्वेषी मोहिमेसाठी इतिहास त्यांना कधीही माफ करणार नाही. आमची पिढी तर त्यांना माफ करूच शकत नाही. एक-एक व्यक्तीचा चेहरा लक्षात राहील.

राजकारण्यांची हिंसक भाषणं, परधर्मद्वेषी विधानं, संसदेतील हेत्वारोपांचं मीडियानं टीव्ही स्क्रीनसमोर ओरडून-ओरडून सामान्यीकरण केलं. सत्याला असत्य ठरवलं आणि असत्याला वारंवार सत्य म्हणून प्रचारित केलं. जे राजकीय कार्यकर्ते लोकशाही रक्षण आणि सामान्य जनतेच्या हक्कांसाठी लढत होते, त्यांच्यासाठी रस्त्यावर चालणंही कठीण करून टाकलं.

मीडियाने टीव्ही स्क्रीनवर निष्पापांचा न्यायनिवाडा केला. कायदा आणि सुव्यवस्था गुंडाळून ठेवली. प्रत्यक्ष न्यायालयात खटला अजून पोहोचलाही नव्हता, तेव्हा गोदी मीडियानं टीव्ही स्टुडियोत खटला चालवला. त्यांना देशद्रोही, भारतविरोधी जाहीर करून शिक्षाही घोषित केली आणि संपूर्ण समाजासमोर त्यांची दोषसिद्धी केली. या कृतीसाठी तुम्हाला कधीही माफी मिळणार नाही.

संवादक : मयंक गौड
शब्दांकन व अनुवाद : कलीम अज़ीम

ही 35 मिनिटांची व्हिडिओ मुलाखत लाईव्ह हिंदुस्तान यू-ट्यूबवर उपलब्ध आहे.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक