स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सात्त्विक-तात्त्विक चर्चा होईल अशी भाबडी अपेक्षा मी करतच नाही; मात्र तरीही सध्याची परिस्थिती कल्पनेच्या पलीकडे अवघड आहे. तिचं वर्णन 'सावळा आणि हावरा गोंधळ' असंच करावं लागेल. एरवी सभ्य बोलण्यात फारशा वापरात नसलेल्या 'वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा' पासून ते 'इस हमाम में सब नंगे हैं' पर्यंत सर्व ग्राम्य म्हणी इथे लागू होतात. तसं पाहिलं तर, निवडणूक जितकी खालच्या स्तरावरची, म्हणजेच मतदारांची संख्या जितकी कमी, तितकी ती निवडणूक सोपी असायला पाहिजे; परंतु तीच निवडणूक सगळ्यांत अवघड होत चालली आहे. आमचे नेते शरद जोशी म्हणायचे की, एक वेळ राष्ट्रपती, पंतप्रधान बदलणं सोपं आहे; पण गावचा सरपंच आणि आपल्या वॉर्डाचा प्रतिनिधी बदलणं महाकठीण. कारण लोकसभा-विधानसभा निवडणुका छोट्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या आवाक्याबाहेर असतात; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्यांच्या आवाक्यातल्या असतात. पूर्वी मुंबईमध्ये एखाद्या वॉर्डातल्या एखाद्या उमेदवाराने दोन चार चाळी जरी मॅनेज केल्या तरी तो निवडून येत असे. या निवडणुका किरकोळ वाटत असल्या तरी त्यांचा एकूण उपद्व्याप आणि उपद्रव खूप जास्त असतो आणि तो स्थानिक पातळीवर जास्त जाणवतो. दुसरं असं की, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांची संख्या वाढली म्हणून त्या निवडणुका गुंतागुंतीच्या झाल्या; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला फारसं महत्त्व राहिलेलं नाही. एखाद्या महत्त्वाकांक्षी उमेदवाराला त्याच्या पक्षाने तिकीट नाकारलं तर त्याला दुसऱ्या पक्षाकडे जायची गरज नाही, तो अपक्ष म्हणून उभा राहू शकतो आणि आपले मतदार 'मॅनेज करून' निवडून येऊ शकतो.

पूर्वी एकदा कोल्हापूर महानगरपालिकेत एक प्रयोग झाला होता. सगळ्या राजकीय पक्षांनी 'ज्या कोणाला निवडणुकीला उभं राहायचं असेल त्यांनी उभं राहावं' अशी परवानगी दिली होती. तेव्हा तीनशे साडेतीनशे उमेदवार झाले होते. मतपत्रिका एखाद्या पुस्तिकेसारखी 25-30 पानांची झाली. त्यात आपला उमेदवार आणि त्याचं निवडणूक चिन्ह शोधून काढण्यातच मतदारांचा वेळ गेला. त्यामुळे मतदान खूप लांबलं. आणि त्या गोंधळामुळे काही लोकांना अत्यंत कमी मतं मिळूनसुद्धा ते निवडून आले. निवडणूक प्रक्रियेचा विपर्यास झाला. कोल्हापूरचं उदाहरण (नेहमीप्रमाणे?) विपर्यस्त आहे हे तर खरंच; तरीही छोट्या निवडणुका छोट्या कार्यकर्त्यांच्या आवाक्यात असतात आणि त्या छोट्या कार्यकर्त्यांना आपला भाग / आपली झोपडपट्टी /आपली पेठ आपल्या ताब्यात राहावी यापलीकडे कशातच स्वारस्य नसतं. दुसरं असं की, आत्ताच्या स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुकांना पाच वर्षांपेक्षा जास्त उशीर झालेला असल्यामुळे एखाद्या तुंबलेल्या गटारावरचं झाकण उघडल्यावर जशा घोंघावणाऱ्या माशा एकदम बाहेर येतात तसे झाले आहे. निवडणुका जाहीर होताच भक्कम आणि किरकोळ (rooted, unrooted and uprooted) अशा सगळ्यांच्याच महत्त्वाकांक्षा उफाळून वर आल्या. जो तो तिकिट मागतो. एका पक्षाकडून नाही मिळालं तर दुसऱ्या पक्षाकडे जातो, त्यांनीही नाही दिलं तर अपक्ष म्हणून उभं राहायचे मनसुबे करतो. महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात झाली तेव्हा पहिल्या दिवशी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज कमी होते, अशा छोट्या इच्छुकांचे अर्ज जास्त होते. आणि सगळीकडेच 'ट्रॅफिक जाम' झाला. गोंधळ उडाला, धक्काबुक्की झाली.

प्रश्न मुळात असा आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांना काही स्थान असावं का? कारण स्थानिक प्रश्न सोडवायचे तर देशाचा पंतप्रधान, राज्याचा मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पातळीवरचा विरोधी पक्षनेता, मंत्री, इतकंच काय, खासदार किंवा आमदार यांपैकी कोणाचीही फार काही महत्त्वाची भूमिका असते असं मला वाटत नाही. म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राजकीय पक्ष वगळून करता येतील का, याचा विचार करायची वेळ आलेली आहे. स्थानिक विकासाचे आयाम काय असतात? तर 1. निवारा, 2. कायदा आणि सुव्यवस्था, 3. रस्ते वाहतूकव्यवस्था, 4. पाणीपुरवठा, 5. आरोग्य, 6. शिक्षणाच्या सोयी, 7. जीवनावश्यक वस्तूंचा भरपूर पुरवठा असलेले सुसज्ज बाजार यांचं नियोजन, उपलब्धता आणि सुयोग्य व्यवस्थापन. 8. या गरजांशिवाय मनोरंजनासाठी उद्यानं, चित्रपटगृहं, नाट्यगृहं, लहानमोठी सभागृहं वगैरे. 

या विषयांचा राजकारणाशी काय संबंध आहे? इथे राजकीय पक्षांनी घुसायचं काही कारण नाही. पूर्णपणे राजकीय पक्षांना टाळून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याकडे बघायची वेळ आलेली आहे.

1980 च्या दशकात आमची शेतकरी संघटना आणि आमचे कट्टर टीकाकार अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर या दोघांचंही एका प्रश्नावर एकमत होतं की, जिल्हा परिषदेपर्यंतची सगळी सत्ता राजकीय पक्षांच्या मार्फत न आणता ती पूर्णपणे महिलांच्या ताब्यात द्यावी. निदान ग्रामपंचायती तरी 100 टक्के महिलांच्या ताब्यात द्याव्यात. एक समाजशास्त्रीय संशोधन आहे की, हाउसकीपिंगचं काम पुरुषांच्यापेक्षा बायका जास्त कार्यक्षमतेने करू शकतात. हाउसकीपिंगचा साधा अर्थ असा 'आपल्या गरजा काय आहेत, त्या भागवण्यासाठी आपल्या हातात कोणती साधनं आहेत आणि त्या साधनांचा वापर करून गरजा भागवण्याबरोबरच भविष्यासाठी तरतूद कशी करता येईल, याचा ताळमेळ घालणे.' संसाधने आणि गरजा यांचा समतोल गृहिणी जितक्या कौशल्याने घालू शकते तितक्या कौशल्याने पुरुष घालू शकत नाही, हे सगळ्या जगात सिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे याचा विचार करायला पाहिजे. अर्थात, केवळ महिलांच्या हातात सत्ता देऊन तरी किती उपयोग होईल हे नक्की सांगणं कठीण आहे; परंतु प्रयोग म्हणून हे पाऊल उचलण्यासारखे आहे.

थोडक्यात काय, राजकीय पक्ष जर स्थानिक राजकारणातून बाजूला करायचे असतील, तर नागरिकांची पॅनेल्स उभी करावी लागतील. पूर्वी पुण्यामध्ये हा प्रयोग झालेला आहे. पुणे महानगरपालिकेत 'नागरी संघटना' होती. राजकीय पक्षांना पर्याय म्हणून नागरी संघटनेचे तीन-चार उमेदवार असायचे. तेव्हा महापालिकेत काँग्रेस, जनसंघ, समाजवादी पक्ष हे मुख्य पक्ष होते. 'सकाळ'चे नानासाहेब परुळेकर आणि 'पूनम 'चे निळुभाऊ लिमये या दोन आधारस्तंभांवर नागरी संघटना उभी होती; पण ते दोघं गेल्यानंतर त्या कामाला मरगळ आली, आणि पुढे ते थांबलंच. पुन्हा नागरिकांची अशी पॅनल्स तयार करता येतील. त्यात सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांची पात्रता काय असावी याचे अनिवार्य निकष ठरवावे लागतील आणि ते कटाक्षाने पाळावे लागतील. उमेदवार सुशिक्षित असावा, प्रौढ वयाच्या किंचित अलीकडचा असावा, त्याला नागरी प्रश्नांशी संबंधित कायद्यांची माहिती असावी आणि विकासाच्या प्रश्नांची निदान प्राथमिक जाणीव असावी. जनसंपर्क असावा, संघटनकौशल्य आणि नोकरशाहीकडून कामं करून घेण्याचं कसब असावं, तो सवंग लोकप्रियतेच्या नादी लागणारा नसावा, असा आग्रह धरता येईल.

विकासाच्या कोणत्याही आयामाबाबत जे प्रश्न निर्माण होतात त्यांना तीन बाजू असतात.

1. त्याबाबत त्या क्षेत्रात सरकारचं धोरण.
2. त्या क्षेत्रात त्या विषयाची जबाबदारी नोकरशाहीमधल्या ज्या अधिकाऱ्याकडे असेल त्याची कार्यक्षमता.
3. प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक ती संसाधनं उपलब्ध असणं.

या सगळ्यांची चांगली जाण असलेल्या नागरिकांच्या (मग त्यांची राजकीय पार्श्वभूमी काहीही असो,) हातात स्थानिक कारभार दिला पाहिजे. पुण्यात नागरिक संस्थांची कमतरता नाही; परंतु त्या अशा पद्धतीने काम करायला तयार नाहीत. पुण्यामधल्या अशा अनेक संस्थांना मी दहा वर्षांपूर्वी विनवलं होतं की, आपण एक समांतर महानगरपालिका स्थापन केली पाहिजे आणि त्यासाठी प्रत्येक वॉर्डातून राजकीय पक्षात काम करत नसलेली; परंतु काम करू इच्छिणारी जाणकार माणसं निदान दोन माणसं शोधू शकलो पाहिजे. पण कोणी पुढे आलं नाही.

आपल्या लोकशाहीचा हा वाईट पैलू आहे की, ज्यांना लोकशाही म्हणजे काय हे समजतं, मतदानाचं महत्त्व समजतं, कायदे समजतात आणि त्यांतल्या पळवाटासुद्धा समजतात, ती माणसं रिंगणात उतरायला तयार होत नाहीत. उलट या सगळ्या घडामोडींकडे एकतर हताशपणे बघत बसतात किंवा अभ्यास, चर्चा, विश्लेषण करून व्यवस्था कशी बिघडत चाललेली आहे हेच पुन्हा पुन्हा सांगत भविष्यकाळाची अतिशय नकारात्मक मांडणी करतात. पण ती बिघडत चाललेली व्यवस्था आपण त्या रिंगणामध्ये उतरून दुरुस्त करायचे प्रयत्न करावेत, असं काही त्यांच्या मनात येत नाही.

1980च्या दशकात आम्ही शेतकरी संघटनेतून पुढाकार घेऊन देशपातळीवर लोकसभा मतदार-संघांसाठी यादी केली होती. भ्रष्ट राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांपेक्षा आपापल्या क्षेत्रामध्ये मोठी कामगिरी केलेले आणि जनतेच्या हिताची तळमळ असलेले लोक आम्ही उमेदवार म्हणून देऊ शकू अशी भूमिका त्यामागे होती. सुमारे साडेचारशे नावांची यादी तयार झाली; पण प्रत्यक्षात त्या लोकांनी निवडणुकीला उभं राहायला नकार दिला. बहुतेकांचं म्हणणं असं होतं की, आमच्या क्षेत्रात आम्ही उत्तम कामगिरी करतो आहोत, हीच आमची देशसेवा आहे. हा अनुभव पाहता, नागरिकांचे प्रश्न सोडवणाऱ्या संस्था नागरिकांच्याच हातात असल्या पाहिजेत, हा मुद्दा राबवता येईल का ? हा एक मोठा प्रश्न आहे.

दुसरा प्रश्न असा की, नागरी संघटनांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त सत्ता महिलांच्या हातात देता येईल का ? महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली सरकार भरपूर पैसे वाटते. ते पैसे जर महिलांना लोकशाही प्रक्रियेची, नागरी प्रश्नांची आणि संबंधित कायद्यांची माहिती देणे, यावर खर्च केले तर अधिक उपयोग होईल.

तिसरा प्रश्न आहे न्यायालयांचा. या निवडणुका लांबण्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची मोठी संख्या. प्रत्येक ठिकाणी कोणीतरी कोणाविरुद्ध तरी हरकतीचा किंवा प्रामाणिकपणाचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. किंवा सभागृहातल्या सदस्यसंख्येविषयी वाद आहेत. हरकतीचा अर्ज आला की, न्यायालय लगेच स्टे देऊन मोकळं होतं. (महाराष्ट्रात 2024 मध्ये पुढची विधानसभा आली, नवीन सरकार आलं, तरी आधीच्या सरकारमधल्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नांपैकी अजून एकही निकाल लागलेला नाही आणि न्यायालय व विधानसभेचे अध्यक्ष हे गेली तीन-चार वर्षं एकमेकांशी फुटबॉल खेळत असल्यासारखे टोलवाटोलवी करत आहेत.) देशाच्या राष्ट्रपतीपेक्षाही न्यायालय श्रेष्ठ आणि पूर्णपणे स्वायत्त आहे, हे आपण मान्य केलेलं आहे. आणि वेळ आल्यास न्यायालयांची तपासणी करण्याचा अधिकारही न्यायालयालाच असतो. परंतु प्रलंबित प्रकरणांबाबत न्यायालयांची भूमिका स्पृहणीय नाही. कारण प्रलंबित न्याय म्हणजे अन्यायच असतो.

चौथा प्रश्न प्रसारमाध्यमांचा आहे. कोणत्याही वृत्तपत्राचं पहिलं पान आणि शेवटचं पान यांची अग्रलेखाशी तुलना केली तर स्पष्टपणे दिसतं की, अग्रलेखात जे उदात्त / आदर्श (!) विचार आणि तत्त्वज्ञान मांडलं जातं; त्याचा बातमीदारीशी काहीही संबंध राहिलेला नाही. उदाहरणार्थ, लोकशाहीमध्ये टीका करायला परवानगी आहे; परंतु वैयक्तिक निंदा नालस्ती टाळली पाहिजे हा जर नियम असेल तर मग वैयक्तिक निंदा-नालस्तीच्या बातम्या येता कामा नयेत. परंतु त्या सर्रास येतात आणि अग्रलेखात मात्र संतुलित वृत्तांकन झालं पाहिजे अशी भाषा असते ! तेच मराठीच्या आग्रहाबद्दल.

एवढ्या मोठ्या, जातिव्यवस्थेचा प्रभाव आणि शिक्षणाचा अभाव, यांमुळे प्रचंड असमानता असलेल्या समाजातही लोकशाहीची यंत्रणा व्यवस्थित कार्यक्षमतेने बसवणं आणि राबवणं एवढं यश आपण नक्की मिळवलेलं आहे. आणि ते कौतुकास्पद आहे. मात्र, तिची विटंबना करून आपण भ्रष्ट सामंतशाहीकडे जातो आहोत. घराणेशाही सगळीकडे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतसुद्धा ते दिसते. आणि लोकही असा विचार करतात की, त्या त्या घराण्याचा राजकारण हा पिढीजात व्यवसाय आहे.

लोकशाहीचा मूलमंत्र नागरिकांचं सक्षमीकरण, नागरिकांच्या आत्मविश्वासात वाढ, नागरिकांच्या कर्तृत्वाला वाव आणि नागरिकाच्या कार्यक्षमतेचं चीज हाच आहे. आपण एकीकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या गोष्टी बोलतो आणि दुसरीकडे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना सरसकट उमेदवारी मिळते. प्रश्न असा पडतो की, जे सध्या तुरुंगात आहेत, त्यांनी आपला पक्ष किंवा नेता यांच्यासाठी अशी कोणती कामं केली होती की, त्यामुळे त्यांना त्या भागातून उमेदवारी द्यावीच लागली ?

सध्याच्या सावळ्या गोंधळावर व्यंगचित्रं, प्रहसनं, कोट्या, उखाळ्या-पाखळ्यांचे संवाद या मार्गाने 'व्यक्त होणारे अनेक बुद्धिमान विचारवंत आहेत. परंतु त्याला करमणुकीपलीकडे काही किंमत नाही. कारण आता केवळ 'वैचारिक अभिव्यक्ती'ने भागणार नाही. कृतीची गरज आहे. आपल्याकडे जो विचार करू शकणारा वर्ग आहे, त्याला पोकळ संताप आणि अभ्यासू थिल्लरपणा यांतून बाहेर काढणे हेसुद्धा लोकशाहीचं काम आहे.

लोकशाही म्हणजे निवडणुका होणार आणि निवडणुका रेचकासारख्या असतात. समुद्रात एखादं वादळ येतं आणि समुद्रातला सगळा कचरा किनाऱ्यावर येऊन पडतो, त्याप्रमाणे निवडणुकांच्या काळात समाजातली आणि व्यवस्थेतली अनागोंदी उघडी पडते. भौतिकशास्त्राचा असा एक नियम आहे की, एखादी वस्तू अगदी तळाला गेल्याशिवाय पुन्हा वर येत नाही. आता ही आपली लोकशाही अजून किती तळाला जाणार आहे, म्हणजे ती वर यायला सुरुवात होईल, याचा नेमका अंदाज येत नाही. मला असं वाटतं, सध्या ती पुरेशी तळाला गेली आहे; परंतु जे बिघडलं आहे ते दुसरे कोणीतरी येऊन दुरुस्त करणार नाहीत, तर आपणच दुरुस्त करायचं आहे असं जोपर्यंत बहुसंख्य लोकांना वाटत आणि पटत नाही तोपर्यंत ती खऱ्या अर्थाने वर येणार नाही.

राजकीय पक्षांतले छोटे-मोठे कार्यकर्ते भ्रष्ट असले तरी त्यांनी दहा-बारा वर्ष लोकांच्यात काम केलेलं असतं हे नाकारता येत नाही. अगदी रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, आधार कार्ड, मतदार कार्ड, काढून देणे, यासारख्या किरकोळ कामांपासून ते राहायला जागा मिळवून देणे, झोपडपट्टीतल्या जागेचा मालकी हक्क मिळवून देणे, शेतजमीन 'एन ए' करून देणे, वस्तीतले उकिरडे साफ करून घेणे, शाळा-कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, वीज-पाण्याची जोडणी करून देणे वगैरे वरवर सोपी वाटणारी, पण किचकट असलेली गरजेची कामं ते करून देतात. मग 'कामाचा माणूस' अशी त्यांची प्रतिमा उभी राहते, लोकांचा पाठिंबा मिळतो. याउलट विचार करणाऱ्या माणसांना जनतेची असली काही कामं असतात हेच माहीत नसतं कारण ते स्वतःची कामं एजंटकडून करून घेतात. आणि इतरांच्यासाठी करण्याची वेळ येते तेव्हा बघ्याची भूमिका घेतात. त्यांना केवळ ठरावीक अभ्यास गटाचं नेतृत्व करण्यात धन्यता वाटते. या माणसांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल आणि अभ्यासूपणाबद्दल मला अजिबात शंका नाही. पण ते मैदानात उतरायला तयारच नाहीत.

शरद पवारांनी एकदा तक्रार केली की, आता विचारही आम्हीच मांडायचे आणि सत्ताही आम्हीच राबवायची हे ओझं आम्हाला झेपत नाही. (यावर मी पूर्वी साधनेमध्ये लिहिलेलंही आहे.) त्यांचा हा मुद्दा बरोबर होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये किंवा स्वातंत्र्यलढा चालू असताना समाजासमोर स्वप्नं ठेवणारी माणसं वेगळी होती आणि स्वातंत्र्याची चळवळ त्या माणसांच्या संपर्कात राहून चालवणारी माणसं वेगळी होती. आताच्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी विचार करणाऱ्यांच्याशी संपर्क ठेवण्याची अपेक्षा फारच आदर्शवादी ठरेल, कारण आता सत्तेला तत्त्वज्ञान नको आहे, सत्ता हेच तत्त्वज्ञान आहे. शिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांना विकास म्हणजे काय, हे तरी नीट समजलेले असते की नाही, हे सांगणे अवघड आहे. वस्तुतः त्यांनी विकासासाठी त्या विषयातल्या अभ्यासूंची मदत घ्यायला हवी आणि ते स्वतः होऊन मदत मागत नसतील तर त्या अभ्यासू लोकांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या मदतीला जायला हवे.

उदाहरणार्थ, पूल बांधले जातात, काही वर्षांनी पाडलेही जातात. अशी वेळ येते तर मग नियोजन नेमकं कसं केलेलं होतं? सल्ला कोणाचा घेतलेला होता? असे प्रश्न अभ्यासक विचारतात. पण मग कामाचे नियोजन सुरू असताना तुम्ही लक्ष का घालत नाही? सहभागी का होत नाही? 'आम्हाला विचारायला हवं होतं' अशी तक्रार मागाहून का करता? विचारायची वाट कशाला बघतात ? स्वतः पुढाकार का घेत नाही?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम कसं करावं हे शिकवणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांचे विद्यार्थी आज ना उद्या राजकारणात यायलाच उत्सुक आहेत. त्यांना संपूर्ण लोकशाही यंत्रणेविषयी माहिती देणं, प्रकल्प करून घेणं अशा प्रकारे प्रशिक्षण चालतं. अशा संस्थांमध्ये प्रशिक्षक म्हणून मी जातो तेव्हा दोन प्रकारच्या राजकारणाची ओळख करून देतो, एक-निवडणुका, नागरिकांचे अधिकार, कर्तव्ये, कायदे वगैरे. आणि दुसरं समाजातले प्रश्न काय आहेत? त्यातले कोणते निकडीचे आहेत, त्यासाठी काय तरतुदी केलेल्या आहेत, काय अडचणी आहेत वगैरे. त्यामुळे मला वाटतं की, अभ्यास करून सामाजिक प्रश्नांची प्रतवारी लावणं आणि राजकीय नेत्यांना योग्य सल्ले देणं, स्वतःही काम करणं, हे फार आवश्यक आहे.

आणीबाणीच्या काळात देशातल्या लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न होता तेव्हा मी सरळ आणीबाणीच्या विरोधात काम करायला सुरुवात केली, नंतर मला असं वाटलं की, गरिबीचा प्रश्न सगळ्यात मोठा आहे, सगळ्यात जास्त गरिबी ग्रामीण भागात आहे आणि शेतकरी समाज समृद्ध होत नाही तोपर्यंत ग्रामीण भागातली गरिबी कमी होणार नाही, त्यामुळे मी त्या प्रश्नावर काम करायला लागलो. नंतर मला असं लक्षात आलं की, शहरी सुशिक्षित वर्ग राजकारणापासून पूर्णपणे अलिप्त राहतो आणि बघ्याची भूमिका घेतो, म्हणून त्या वर्गाला राजकारणामध्ये येण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचं काम मी करतो आहे. माझ्या राजकारणाचा निवडणुकांशी प्रत्यक्ष संबंध नाही. कोणीही निवडून आलं तरी हे तीन प्रश्न कायमच राहणार आहेत.

प्रचलित धोरणांचा अभ्यास सतत झाला पाहिजे. उदाहरणार्थ, 'लाडकी बहीण' योजना आली तेव्हा तिला हरकत घेण्यासाठी, 'हा पैसा नुसता न वाटता खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणासाठी कसा वापरता येईल याविषयी अभ्यास करून रिपोर्ट तयार करता येईल का?' असं मी काही तज्ज्ञांना विचारलं. तेव्हा त्यांनी 'हातातली कामं संपल्यावर हे काम करू आणि या रिपोर्टसाठी साधारण दीड वर्ष लागेल', असं सांगितलं. मग मी टॅक्स पेअर असोसिएशनला हरकत घ्यायची सूचना केली. पण त्यातले सर्वच जण पूर्णपणे प्रामाणिक नसल्यामुळे, सरकारला जाब विचारण्याचं नैतिक पाठबळ त्यांच्याकडेही नव्हतं. पुढे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थीच्या अर्जाची छाननी झाली तेव्हा 'प्रामाणिकपणाची लेव्हल' चक्क उघडी पडली. काही लाख महिला अपात्र ठरल्या. या सगळ्या परिस्थितीतून आपणच मार्ग काढायला हवा, हे आपल्याला वाटलंच पाहिजे. दुसऱ्या कोणीतरी ते करावं अशी अपेक्षा ठेवून हातावर हात धरून बसून राहू नये. निदान तरुणांनी कृती करावी असा उपदेश करणारे 'ज्येष्ठ' अनेक आहेत. पण राजकारणामध्ये उतरणं तर दूरच, समांतर संस्था उभ्या करून सत्तेला आव्हान द्यायलाही फार कोणी तयार नाही.

ज्याला हजार-दोन हजार रुपये हे वरदानासारखे वाटतात त्या मतदाराला नैतिकतेच्या गप्पा सांगण्यामध्येही अर्थ नाही. गरिबांची मजबुरी आणि सुखवस्तू लोकांची अनास्था यांच्यामध्ये राजकीय पक्षांचं फावलं आहे. त्यांनी विधिनिषेधशून्य राजकारण चालवलेलं आहे. नोकरदार वर्गासाठी इन्कम टॅक्सची उत्पन्नमर्यादा 12 लाख रुपये करून टाकली. त्यामुळे सुखवस्तूंचा वर्ग खूश झाला. शहरांची आणि वस्त्यांची दुरवस्था, वाईट रस्ते, ट्रॅफिकमध्ये जाणारा वेळ, चोऱ्या, फसवणूक, गुन्हेगारी, स्त्रियांवरचे अत्याचार, या विषयांकडे सुखवस्तू वर्गाचे घरी बसून बातम्या बघण्यापुरतेच लक्ष जावे, अशी चोख व्यवस्था केली गेलेली आहे.

मनू जोसेफ या पत्रकाराचं 'Why the Poor don't kill us?' नावाचं चांगलं पुस्तक आहे. त्यात त्यांनी म्हटलंय, 'भारतीयांना खऱ्या अर्थाने महत्त्वाच्या गोष्टींना महत्त्व द्यायची सवय नाही. आणि अन्य विषयांवर भारतीय लोक अति चर्चा करतात. जिथे कोणाचा नफा-नुकसान नाही तिथे सगळे जण मोकळेपणाने सांगोपांग चर्चा करणार. पण कोणीही निवडून आलं किंवा नाही आलं तरी त्यांना फार फरक पडत नाही.'

मिडल क्लास बॅशिंग'मध्ये (मध्यम वर्गाला नावं ठेवण्यात) मला रस नाही; परंतु दुसरा काही मार्ग दिसत नाही. शेवटी पंचाईत अशी होते की, आपण ज्यांच्यात राहतो त्याच लोकांवर टीका करायची वेळ येते.

एकीकडे उदासीन निरुपयोगी चर्चा आणि दुसरीकडे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांवर विश्वास, हे चक्र भेदायची गरज आहे. ते दुसऱ्यांनी भेदलं पाहिजे असा विचार करून चालणार नाही. सुखवस्तू लोकांची अनास्था आणि गरिबांची मजबुरी यांच्या मध्यभागी अडकलेले खरे प्रश्न आपल्यालाच सोडवावे लागतील. ज्या राजकारण्यांनी हे प्रश्न निर्माण केले, त्यांच्याकडून हे प्रश्न सोडवण्याची अपेक्षा करण्याइतके मूर्ख आम्ही नाही, हे सिद्ध करण्याची गरज आहे.

एक मार्मिक प्रतिक्रिया - या निवडणुका जवळजवळ दहा वर्षं झाल्याच नाहीत, आणि तरीही सगळे व्यवहार चालू होते. त्या नाही झाल्या तर कोणाचे काय बिघडणार आहे? ज्यांच्याशिवाय समाज जगू शकतो, त्यांना पोटाला लावण्याची खरंच गरज आहे का? त्यातच नुकतीच निवडणूक आयोगानेही तक्रार केली आहे की, खूप वर्षांनी निवडणुका झाल्यामुळे गुंतागुंत (आमचं काम) खूप वाढली आणि काम करणं अवघड आहे. 'विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही निवडणुका लढवतो आहोत' असं सगळेच म्हणतात. त्यांचा स्वतःचा विकास तर ते हक्काने करून घेतात आणि त्यांनीच केलेल्या विकासामधून निर्माण झालेले प्रश्न तेच सोडवू पाहतात, त्यासाठी पुन्हा एक संधी मागतात (म्हणूनच काही कामं त्यांनी अर्धवट ठेवलेली असतात?); हा काय द्राविडी प्राणायाम आहे?

भाजपचे धोरण नुसते विरोधकांना पराभूत करण्याचे नाही तर विरोधच संपवण्याचे आहे, अशी टिप्पणी केली जाते, त्यात थोडे तथ्यही आहे. भारतीय जनता पक्षाने सगळ्या पक्षांतले नाराज लोक घेऊन स्वतःच्या पक्षाचा कचरा डेपो बनवू नये. दुसऱ्याच्या जहाजावरून पळून येणारे उंदीर त्यांच्या जहाजावरही फार काळ टिकणार नाहीत. विशेषतः काँग्रेसमधून आलेली मंडळी एक पाय काँग्रेसमध्ये ठेवूनच आलेली असतात.

लोकशाहीमध्ये नेहमी समतोल साधला जातो, असे निरीक्षण आहे. एखाद्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले, विरोधी पक्षांची नामोनिशाणीही उरली नाही. अशी स्थिती झाली की, त्या पक्षामधूनच त्याचा विरोधी गट तयार होतो. हे पूर्वीही झालेलं आहे. 1970च्या दशकात इंदिराजींच्या विरोधात तरुण तुर्काचा गट उभा राहिला. 1986 मध्ये व्ही. पी. सिंह यांनी राजीव गांधींना आव्हान दिलं, तसंच मोदींचंही आज न उद्या होऊ शकतं.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक