सरकारे जेव्हा अडचणीत येतात तेव्हा जनतेला आपल्या बाजूने ओढून घेण्यासाठी भावनिक आवाहने करण्यावर भर दिला जातो. असे भावनिक आवाहन जर राष्ट्राच्या नावाने केले गेले तर त्याला नेहमीच जास्त अनुकूल प्रतिसाद मिळतो. याचे कारण, एकीकडे नागरिकांना आपल्या देशाबद्दल आपुलकी आणि आस्था असते आणि दुसरीकडे सरकार हे राष्ट्राच्या शक्तीचे प्रतिनिधित्व करीत असते असे मानून नागरिक सरकार आणि राष्ट्र यांच्यातील सीमारेषा नजरेआड करतात. काही वेळा सरकार अडचणीत नसले तरीही सरकार चालवणारे पक्ष आणि नेते यांना आपली सत्ता लोकसंमत करून घेण्यासाठी राष्ट्राच्या नावाने लोकांना आणाभाका घालणे श्रेयस्कर वाटते आणि त्यातून राष्ट्रवादाचे आवाहन सातत्याने केले जाते. इतकेच नाही, तर सरकारला विरोध म्हणजे राष्ट्रविरोध असे वातावरण निर्माण केले जाते.

राष्ट्रवाद ही विचारसरणी सार्वजनिक व्यवहारांत नेहमीच ऊर्जेचे, त्यागाचे आणि लोकांच्या आपुलकीचे इंजिन म्हणून वावरते. विसाव्या शतकाच्या आरंभापासून युरोपात राष्ट्रवाद हा तिथल्या राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी राहिला होता. किंबहुना त्या टप्प्यावर युरोपचा राजकीय नकाशा बदलण्यास राष्ट्रवाद हाच मुख्यतः जबाबदार होता. युरोपातील लहान-मोठे समाज आपला इतिहास, आपली वांशिक ओळख, भाषा, यांच्या आधारे स्वतःचे आत्मभान या काळात ठरवू लागले आणि त्या आत्मभानाच्या आधारे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वाची अपेक्षा बाळगू लागले. म्हणजेच, ज्या समाजांमध्ये राष्ट्रभावना साकारली त्यांनी आपले स्वतःचे वेगळे राज्य असावे असा आग्रह धरला आणि 1920 ते 1950 च्या दरम्यान अनेक राष्ट्रसमाजांचा हा आग्रह फलद्रूप झाला. या व्यवस्थेला राष्ट्र-राज्य म्हणून ओळखले जाऊ लागले. म्हणजे एका राष्ट्राचे एक स्वतंत्र राज्य हे तत्त्व अनेक समाजांच्या बाबतीत मान्य केले गेले अर्थातच यातून नवे देश म्हणजे नवी राष्ट्र-राज्ये युरोपात स्थापन झाली. हीच प्रक्रिया तिथे विसाव्या शतकाच्या अखेरीस काही प्रमाणात पुन्हा घडून आली आणि युगोस्लाव्हिया, झेकोस्लोव्हाकिया, या देशांची पुनर्रचना झाली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर युरोपीय वर्चस्वाच्या विरुद्ध तेव्हा लढत असलेल्या अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी समाजांनीसुद्धा आपापली राष्ट्र-राज्ये स्थापन करण्यात यश मिळवले.

म्हणजे जगाच्या सर्वच भागांमध्ये राष्ट्रवादाच्या लाटेतून अनेक समाजांनी स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व प्राप्त केले. यातल्या युरोपच्या बाहेरच्या देशांनी ते स्वतंत्र अस्तित्व परकीय वासाहतिक सत्तेच्या विरोधात लढून मिळवले. या अर्थाने राष्ट्रवाद हा विसाव्या शतकात अनेक देशांच्या स्वातंत्र्यासाठी मध्यवर्ती घटक ठरला.

मात्र विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातच युरोपमध्ये राष्ट्रवादाचे विकृत परिणाम दिसून आले होते. फॅसिझम आणि नाझिझम यांच्या रूपाने हे परिणाम ओळखले जातात. राष्ट्र हे इतके श्रेष्ठ आहे की त्याच्यापुढे व्यक्तींचे अस्तित्व हे नगण्य आहे, व्यक्ती या केवळ राष्ट्राचे भाग म्हणूनच अस्तित्वात असतात आणि राष्ट्रासाठी लढणे, झटणे आणि आपले अस्तित्व राष्ट्राला समर्पण करणे हेच सच्च्या राष्ट्रभक्तीचे लक्षण असते व्यक्तींचे ते परम कर्तव्य असते असे विचार फॅसिझमच्या चौकटीत मांडले गेले, तर नाझी विचाराने एक पाऊल पुढे जात राष्ट्राचे शुद्ध स्वरूप म्हणजे एकाच श्रेष्ठ वंशाचे वर्चस्व असणे आणि त्यासाठी अन्य वंशाच्या आणि शत्रू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परक्या लोकांचा पूर्ण विच्छेद करणे हे राष्ट्राच्या हितासाठी अनिवार्य आहे, असे प्रतिपादन केले.

फॅसिझम काय किंवा नाझिझम काय, हे दोन्ही राष्ट्रवाद लोकशाहीविरोधी तर होतेच, पण त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा अपरिपक्व रानटीपणा होता. एखाद्या छोट्या आदिम समाजाने बाहेरच्यांना मज्जाव करून आपली वंशशुद्धी राखावी आणि आपले वंशश्रेष्ठत्व अधोरेखित करण्यासाठी इतरांशी सशस्त्र संघर्ष करावेत तशी मानसिकता या राष्ट्रावादांमध्ये दिसते. त्यामुळेच त्यांनी आपल्या नागरिकांचे अनन्वित हाल केले आणि जगाला संहारक अशा युद्धाच्या खाईत लोटले. त्यांच्या या रानटी चेहऱ्यामुळे हा युद्धखोर आणि लोकशाहीविरोधी राष्ट्रवाद नाकारणे सोपे होते, पण युरोपात एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून राष्ट्रसमाजाची जी कल्पना आकार घेत होती ती एका बाबतीत या आक्रमक राष्ट्रावादाचीच एक आवृत्ती होती. वर आपण उल्लेख केला त्याप्रमाणे, युरोपात छोटे-छोटे राष्ट्रसमाज आकाराला आले याचे कारण राष्ट्र म्हणून वावरण्यासाठी काहीतरी सारखेपणा, समान धागा, सामायिक वैशिष्ट्य असायला हवे असे मानले गेले. हा सारखेपणा विचारांचा किंवा मूल्यांचा असण्यापेक्षा संप्रदाय, भाषा, वंश, वंश-सांस्कृतिक (ethnic) पृथगात्मता, यांचा असायला हवा अशी समजूत होती. एक देश, एक भाषा, एक संस्कृती, अशा प्रकारे एकत्वाची कल्पना त्यात बरेच वेळा गृहीत असते. मुसोलिनी आणि हिटलर यांनी हा एकसारखेपणाचा मुद्दा टोकाला नेला, पण युरोपात उभा राहिलेला राष्ट्रविचार मूलतः समाजातील अंतर्गत सारखेपणा आणि 'इतरांपेक्षा' त्या समाजाला वेगळे समजण्याची राजकीय रीत यांच्यावर आधारलेला होता.

हा राष्ट्रवाद जगात इतर समाजांमध्ये साकार होण्यासाठी प्रत्येक समाजात भाषा-धर्म-संप्रदाय वांशिकता यांपैकी कशाची तरी गरज असणार होती - कारण यांपैकी काही तरी असल्याशिवाय समाज एकवटू शकत नाही अशी समजूत होती. म्हणजे सिंगापूर किंवा मलेशिया यांना राष्ट्र बनायचे असेल तर तिथली बहुवांशिकता नाहीशी तरी करावी लागेल किंवा एकाच समुदायाचे अप्रतिहत वर्चस्व तरी स्थापन करावे लागेल असे राष्ट्रवादाच्या या सिद्धान्तानुसार म्हणावे लागेल. याचा अर्थ, जगात अंतर्गत एकवंशीय, एकभाषिक, किंवा एकधर्मीय अशा छोट्या समुदायांना राष्ट्र बनता येईल; अनेकांना मिळून एकत्र राष्ट्र बनता येणार नाही! आजच्या जगात लोक सतत इकडून तिकडे भ्रमण करीत असताना कोणताच समाज शुद्ध एका वंशाचा किंवा भाषेचा किंवा एका धर्माचा असू शकणार नाही. मग काय करायचे? राष्ट्रवादाच्या या संकुचित प्रारूपाप्रमाणे विचार केला तर, एक तर अशा 'परक्या' लोकांना नागरिकत्व (म्हणजे राष्ट्राचे सभासदत्व) दिलेच जाणार नाही. दिलेच, तर त्यांना तुलनेने दुय्यम अधिकार व स्थान दिले जाईल आणि कायम राष्ट्रीय समाजाच्या मर्जीने राहावे लागेल. अर्थातच अशा संकुचित राष्ट्रांमध्ये लोकशाही असली तरी ती नाममात्र आणि फक्त औपचारिक पातळीवर असू शकते आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अशी राष्ट्र सातत्याने बाहेरच्या परक्यांशी शत्रूशी संघर्षाच्या पावित्र्यात असतील. अशा संकुचित राष्ट्रवादाला काही पर्याय असू शकतो का?

राष्ट्रवाद ही लोकांना किंवा समूहांना छळण्याची, त्यांना खलनायक ठरवण्याची किंवा त्यांच्या निष्ठेची सतत परीक्षा पाहण्याची कसोटी असू नये याची जाणीव राष्ट्रवादाचे पुरस्कर्ते, राज्यकर्ते, आणि अभ्यासक या सर्वांनाच फॅसिझम आणि नाझिझम यांच्या अनुभवामुळे झाली. इटली-जर्मनीत या विचारधारांनी जो राष्ट्रवाद प्रचलित केला, त्याला सौम्य आणि लोकशाहीवादी स्वरूप देण्याचे प्रयत्न यामधून झाले. राष्ट्रवाद हा विचार देशातील नागरिकांना एकत्र आणणारा, त्यांना प्रोत्साहित करणारा आणि नागरिकांच्या ऊर्जेमधून सामूहिक हित साधणारा असावा असे म्हटले जाऊ लागले.

पण एक धर्म एक भाषा एक संप्रदाय एक वांशिकता अशा एकारलेल्या ऐक्याच्या कल्पनेपेक्षा वेगळा राष्ट्रवाद जास्तकरून युरोपच्या बाहेर आणि मुख्यतः व्यवहारातील समावेशकतेमधून साकारला. अमेरिकेतील मोजक्याच वसाहतींनी स्वतःची राज्यघटना तयार केल्यानंतर जो नवा देश अस्तित्वात आला, त्याला लवकरच अनेक प्रदेश जोडले गेले आणि त्यामुळे तिथले नागरिक युरोपातील विविध भाषा-संस्कृतींचे मिळून बनले. त्यामुळे एक भाषा-एक वांशिकता अशा विचाराला तिथे फारसे महत्त्व मिळाले नाही. एका नवीन राजकीय प्रयोगाचे भाग म्हणून विविध समुदाय अमेरिकेच्या या नव्या राज्यात वावरू लागले. अर्थात, तरीही आफ्रिकी वंशाच्या लोकांना समान अधिकार देण्याच्या बाबतीत या नव्या देशाने दीर्घ काळ खळखळ केली, हे आपल्याला माहीत आहेच. तरीही अमेरिकेचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही एकसारखेपणाची अट न घालता एकत्र राहून राष्ट्र बनण्याचा प्रयोग तिथे झाला. सुखी जीवन जगण्यासाठी (pursuit of happiness) आम्ही एकत्र आलो आहोत, असे अमेरिकेचे संविधान म्हणते ते या संदर्भात लक्षणीय आहे.

विसाव्या शतकात जगभर राष्ट्रवादाची लाट आली आणि अनेक नवी राष्ट्र राज्ये उभी राहिली. त्यातली बहुसंख्य 'तिसऱ्या' जगात म्हणजे दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आणि आशिया या भूप्रदेशांमध्ये उभी राहिली. त्या राष्ट्रांपैकी अनेकांनी बिगर-युरोपीय मार्ग आपलासा केला आणि बहुभाषिक, अनेक वंशांच्या लोकांचे राष्ट्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले. खुद्द युरोपातही राजकीय उद्दिष्टे ही नैसर्गिक / जन्मजात घटकांपेक्षा राष्ट्रनिर्मितीसाठी महत्त्वाची असतात याचे भान काही प्रमाणात येत गेले.

म्हणजे दोन अर्थांनी आधुनिक राष्ट्रवादाने संकुचितपणाचा त्याग केला. एक तर जन्मजात एकसारखेपणाचा आग्रह सोडला आणि दुसरे म्हणजे कोणाच्या तरी विरोधात असल्याशिवाय राष्ट्रभावना जागी राहत नाही या समजुतीचा त्याग केला. कोणाच्या तरी विरोधात किंवा कोणाला तरी प्रतिकार/ प्रतिक्रिया म्हणून नव्हे, तर एकत्र राहण्याच्या उद्देशाने लोक एकत्र येणे (belonging without othering) असा राष्ट्रवादाचा अर्थ त्यातून साकार झाला. असा राष्ट्रवाद लोकशाहीशी जास्त सुसंगत असतो कारण त्यात कोणाला वगळले जात नाही, कोणावर एखादी भाषा, संस्कृती, धर्म, वगैरे लादले जात नाहीत, नागरिकांचे अधिकार राष्ट्रहितापुढे गौण किंवा दुय्यम मानले जात नाहीत, आणि व्यक्ती, सामूहिक अस्मिता व राष्ट्रीय अस्मिता यांचा मेळ साधला जातो.

भारताचा राष्ट्रवाद

युरोपात संकुचित राष्ट्रवाद धुमाकूळ घालत होता, तेव्हा भारतात इंग्रज राजवटीच्या विरोधातली चळवळ आकार घेत होती. त्यामुळे भारताचा राष्ट्रवाद कसा असेल, कसा असावा याचे चिंतन त्या काळात होणे स्वाभाविक होते. युरोपातील अतिरेकी एकसारखेपणावर आधारित राष्ट्रवादाचे आकर्षण भारतातदेखील निर्माण झालेच, पण गांधी-नेहरू यांच्या प्रभावामधून भारताचा राष्ट्रवाद साकारला आणि त्याचे स्वरूप प्राधान्याने बिगर-संकुचित राहिले.

भारतात विसाव्या शतकात जसजशी स्वातंत्र्याची चळवळ आकार घेत गेली, तसतशी परकीय सत्तेविरोधी लढणे एवढीच एक अट राष्ट्रीय समाज म्हणून आवश्यक मानली गेली. युरोपातील संकुचित राष्ट्रवादाच्या अनुभवामुळे भारत कोणाला तरी वगळून किंवा कोणाला तरी खलनायक मानून आपले राष्ट्रीयत्व पुढे रेटणार नाही यावर भर दिला गेला. परकीय सत्तेच्या विरोधात सगळे भारतीय समूह एकत्र आल्याखेरीज आपली स्वातंत्र्याची मागणी नैतिक ठरणार नाही याचेही भान स्वातंत्र्य चळवळीला होते. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रवादाचे स्वरूप समावेशक बनले. इतकेच नाही, तर फक्त अभिजन वर्गाचा राष्ट्रवाद असे भारताच्या राष्ट्रवादाचे स्वरूप राहणार नाही याचीही दक्षता घेतली गेली. एका अर्थाने, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे राष्ट्रवाद आणि लोकशाही या दोन्ही प्रेरणांच्या संयोगातून स्वातंत्र्याची चळवळ साकारली.

पुढे स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुभाव यांच्यावर आधारित समाज असे भारतीय राष्ट्रीय समाजाचे मानचित्र संविधानाने व्यक्त केले, कारण स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान चांगला न्यायपूर्ण समाज आणि चांगले सर्वांचे हित साधणारे सरकार यांच्या आधारे सुराज्याचे स्वप्न रंगवण्यात आले होते. संविधानाच्या निर्मितीनंतर संविधान हेच भारताच्या राष्ट्रवादाचा आधार बनले. अनेक जणांच्या मते, भारताचा राष्ट्रवाद हा constitutional nationalism आहे. म्हणजे तो संविधानप्रणीत राष्ट्रवाद आहे. याचा अर्थ, नागरिकांचे अधिकार, व्यक्तीची स्वातंत्र्ये, आणि लोकांच्या कल्याणाचे उद्दिष्ट हे भारतीय राष्ट्राचे आधारघटक आहेत.

अर्थात, स्वातंत्र्याची चळवळ आणि संविधानाची चौकट हे जसे भारताच्या राष्ट्रवादाचे आधार आहेत, त्याचप्रमाणे भारताच्या दीर्घकालीन सांस्कृतिक वारशाचादेखील यात मोठा वाटा आहे. इंग्रजी राजवटीच्या आधी दीर्घ काळ आजच्या भारतात भिन्न प्रदेशांमध्ये सांस्कृतिक, वैचारिक आणि धार्मिक अशा विविध आधारांवर देवाणघेवाण होत आलेली होती. त्या वारशामुळे अर्वाचीन काळात भिन्न समुदायांना आणि वेगवेगळ्या प्रदेशांतील लोकांना एकमेकांशी जोडून घेणे स्वातंत्र्य चळवळीत सोपे गेले. अशा प्रकारे, सांस्कृतिक वारसा, स्वातंत्र्याची चळवळ आणि संविधानाची दृष्टी अशा तीन घटकांच्या आधारे भारतीय राष्ट्रवादाची जडणघडण झाली. या तीनही घटकांमुळे भारताचा राष्ट्रवाद समावेशक बनला, तो अन्यवर्जक, परलक्षी अथवा परद्वेषी न बनता विधायक उद्दिष्टांसाठी एकत्र येणारा राष्ट्रवाद बनला.

मात्र, विसाव्या शतकाच्या आरंभापासूनच भारतीय राष्ट्राची एक वेगळी कल्पना केली गेली. मुख्यतः हिंदू आणि मुस्लीम अशा दोन धार्मिक समुदायांच्या परस्पर-स्पर्धेवर आणि परस्पर संशयावर या दुसऱ्या राष्ट्रकल्पनेचा भर राहिला. एकीकडे काही मुस्लीम संघटनांनी मुस्लीम समाज हा वेगळा असल्याचे दावे केले. त्यातून आणि भारत हे एक राष्ट्र नाही या ब्रिटिशांच्या आकलनातून पुढे जे राजकारण घडले, त्याची परिणती म्हणजे मुस्लीम समाज हा वेगळा राष्ट्रसमुदाय आहे असा दावा केला गेला व अंतिमतः भारताची फाळणी केली गेली. दुसरीकडे, हिंदू हा भिन्न राष्ट्रसमुदाय आहे, जे समुदाय भारताला पुण्यभूमी मानतात तेच भारतीय राष्ट्राचे अस्सल घटक आहेत आणि भारतीय राष्ट्राची जडणघडण हिंदुत्वाच्या आधारे झाली पाहिजे असा आग्रह धरणारा हिंदुत्व राष्ट्रवादाचा विचार साकारला. स्वातंत्र्योत्तर काळात हा विचार सुरुवातीला जरी फारसा प्रभावी नसला, तरी स्वतंत्र भारतात आता हिंदुत्वाचा प्रभाव असला पाहिजे या विचाराने राजकारण आणि चळवळ होत राहिली. 1990 नंतरच्या काळात या विचाराचा प्रभाव सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रात विस्तारत गेला आणि एकविसाव्या शतकात संविधानात्मक राष्ट्रावादापेक्षा आणि कोणालाही न वगळता एकत्र राहण्याच्या विचारापेक्षा हिंदुत्वआधारित राष्ट्रवाद हा भारताच्या राजकारणात मध्यवर्ती बनला. या पार्श्वभूमीवर, एकदा सारखेपणावर भर दिला की त्यातून संघराज्यव्यवस्था असो, लोकशाही असो की भारतातील विविधता असो, या सर्वच घटकांवर ताण पडतो. त्याची झलक आपण शेवटच्या दोन प्रकरणांमध्ये पाहणार आहोतच.

जगभरात आजघडीला संमिश्र आणि समावेशक राष्ट्रवाद हा राष्ट्रवादाचा जास्त स्वीकारार्ह प्रकार मानला जातो. कारण त्यामुळे समाजाची सामूहिक ऊर्जा कृतिप्रवण होत असतानाच समाजात सामंजस्य आणि सहकार्य साधता येते. भिन्न समुदायांचे दावे भांडणाचे स्वरूप धारण न करता एकमेकांशी स्पर्धा करू शकतात आणि तरीही परस्पर संशय निर्माण होण्याचा धोका मर्यादित राहतो.

काही वेळा राष्ट्रवादाच्या आक्रमक आणि भावनिक स्वरूपामुळे असेही म्हटले जाते की, राष्ट्रवाद ही विचारसरणी मागे पडली तर जास्त चांगले. जग जवळ येत असताना आणि व्यक्ती जगाच्या नागरिक बनत असताना राष्ट्राच्या सीमा असू नयेत, असाही युक्तिवाद केला जातो. पण राष्ट्रवाद ही विचारसरणी जगाच्या बहुसंख्य भागांमध्ये आजही महत्त्वाची आहे. विसाव्या शतकाच्या अखेरपासून वेगाने झालेल्या जागतिकीकरणात अनेक समुदायांच्या स्थानिक परंपरा आणि आणि सांस्कृतिक ओळख यांना धक्का बसला, अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात आले. त्यातून प्रतिक्रिया म्हणून आपले राष्ट्रीयत्व आणि राष्ट्रीय अस्मिता यांच्याकडे लोक पुन्हा वळाले असेही चित्र दिसते. काही वेळा राष्ट्रवादाकडे झालेला हा नवा प्रवास जास्त टोकदार अस्मिता आणि अवास्तव अपेक्षा निर्माण करतो आणि आपला देश हाच सर्वोच्च बनवण्याची राजकीय स्वप्ने पुढे रेटतो असेही दिसते. 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' सारखे स्वप्न किंवा भारताला 'विश्वगुरू' बनवण्याचे स्वप्न हे नव्या आणि अवास्तव राष्ट्रवादाची उदाहरणे आहेत. अशा वेळी राष्ट्रवादाची विचारसरणी हटवण्यापेक्षा समावेशक आणि लोकशाहीवादी राष्ट्रवाद कसा घडवता येईल हे आताच्या काळातले राष्ट्रावादापुढचे खरे आव्हान असणार आहे.

2020-21 मध्ये सुहास पळशीकर यांनी कर्तव्य साधना या डिजिटल पोर्टलवर, "राजकारण जिज्ञासा" या शीर्षकाखाली 25 लेख लिहिले होते. त्यामध्ये आणखी तीन नव्याने लिहिलेल्या लेखांची भर टाकून 'राजकारण जिज्ञासा' या नावाचे पुस्तक ऑगस्ट अखेरीस साधना प्रकाशनाकडून येत आहे. नव्याने लिहिलेल्या त्या तीन लेखांपैकी एक लेख इथे प्रसिद्ध करीत आहोत.

Tags: साधना प्रकाशन कर्तव्य साधना राजकारण जिज्ञासा भारताचा राष्ट्रवाद एक भाषा एक धर्म नाझिझम फॅसिझम राष्ट्रवाद nationalism Suhas Palshikar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक