डिसेंबर 1961 मध्ये गोवा स्वतंत्र झाला. 1963 मध्ये गोवा विधानसभेची निवडणूक झाली. गोव्याच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेले बहुसंख्य स्वातंत्र्यसैनिक हे काँग्रेस पक्षाशी संबंधित होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर होणाऱ्या गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे बहुसंख्य आमदार निवडून येतील व काँग्रेसला गोव्यात सत्ता मिळेल असेच काँग्रेस पक्षाला वाटत होते. ह्या पक्षाचे नेते पुरुषोत्तम काकोडकर गोव्याचे मुख्यमंत्री बनण्यास बाशिंग बांधून तयार झाले होते.

गोव्याच्या स्वातंत्र्यानंतर गोव्याची भाषा कोंकणी की मराठी, गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करावे की गोव्याचे स्वतंत्र संघराज्य असावे, हा वाद सुरू झाला. काँग्रेस पक्षातील नेते ह्या दोन्ही गटांत विभागलेले असल्याने काँग्रेस ह्याबाबतीत अधिकृत भूमिका घेऊ शकली नाही. याचा फायदा घेऊन 'मराठी ही गोव्याची भाषा आहे आणि गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करावे' अशी निःसंदिग्ध भूमिका घेणारा 'महाराष्ट्रवादी गोमंतक' हा स्थानिक पक्ष जन्माला आला.

कोंकणी ही गोव्याची भाषा आहे व गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण न होता गोव्याचे स्वतंत्र संघराज्य असावे ही अधिकृत भूमिका घेऊन 'युनायटेड गोवन्स' हा दुसरा स्थानिक पक्षही उदयाला आला.

महाराष्ट्रातील बहुजनवादी राजकारणातून कोणताही धडा न घेता गोवा प्रदेश काँग्रेसने 1963च्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत उभे केलेले बहुसंख्य उमेदवार तथाकथित उच्च हिंदू व ख्रिश्चन जातीतील (सारस्वत व कॅथोलिक ब्राह्मण) होते. त्याचबरोबर, तथाकथित उच्च वर्णीयांतील भाटकार (जमीन मालक) व खाणमालक ह्यांनाही तिकिटे दिली होती. याउलट, महाराष्ट्रवादी पक्षाने हिंदू समाजातील बहुजन समाजातील उमेदवारांना उभे केले.

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून 30 पैकी 16 जागा जिंकून महाराष्ट्रवादी पक्ष सत्तारूढ झाला व दयानंद बांदोडकर मुख्यमंत्री झाले. बांदोडकर निवडणुकीला उभे राहिलेले नसल्याने मडकई मतदारसंघातील 'मगो' आमदाराने राजीनामा देऊन तिथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत बांदोडकर निवडून आले. ह्या निवडणुकीत प्रजा समाजवादी पक्षाने मगो पक्षाशी युती केली होती व 16 पैकी 1 विजयी उमेदवार 'प्रजा समाजवादी पक्षा'चा होता. दयानंद बांदोडकर हे स्वतः रॉयीस्ट होते. त्यांना एस. एम. जोशी, बॅरिस्टर नाथ पै ह्या समाजवादी नेत्यांनी भक्कम वैचारिक पाठिंबा दिला.

महाराष्ट्रवादी पक्ष हा मराठी व महाराष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारा पक्ष आहे, अशी भावना सर्वत्र दिसून येते. वास्तविक, महाराष्ट्रवादी पक्ष हा गोव्यातील बहुजन समाजाचा कैवार घेणारा पक्ष होता.

गोव्याच्या ज्ञात इतिहासात गोमंतकीयांनी गोव्यावर स्वतः राज्य केले नव्हते. गोव्यातील बहुजन समाजाला तर तथाकथित उच्च वर्णीयांनी आपल्या प्रभावाखाली ठेवले होते.

दयानंद बांदोडकर हे स्वतः गोमंतक मराठा समाज ह्या बहुजन समाजातील ज्ञातीतून आले होते. बांदोडकरांना गोव्याच्या बहुजन समाजाची नाळ कळली. सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर ह्यांनी मुंडकार कायदा, कूळ कायदा ह्यांसारखे प्रागतिक कायदे केले. मुंडकार कायद्याद्वारे फळबागेची राखण करणाऱ्या मुंडकाराला त्याचे राहते घर व घरासभोवतीची 300 चौरस मीटर्स जागा माफक दरात जमीनमालकाकडून विकत घेण्याची तरतूद झाली. कूळ कायद्यामुळे शेतीची लागवड करणारी कुळे शेतजमिनीची मालक झाली व त्यांना जमीनमालकांना खंड देण्याची गरज उरली नाही. काँग्रेस सत्तेत आली असती, तर ह्या पक्षातील सत्तारूढ आमदारांनी प्रागतिक कूळ कायदा व मुंडकार कायदा संमत केला असता का, ह्याबद्दल मी साशंक आहे.

दयानंद बांदोडकरांनी सत्तेवर येताच अनेक लोकोपयोगी उपक्रम राबवले. सर्व गावांत शाळा सुरू केल्या. बहुजन समाजातील तरुणांनी इंग्रजीचे शिक्षण घेतले पाहिजे याबद्दल बांदोडकर आग्रही होते. साळावली धरण, बोंडला अभयारण्य, कला अकादमी, औद्योगिक विकास महामंडळ ह्यांसारखे उपक्रम मगोच्या कारकिर्दीत राबविले गेले.

1966 मध्ये गोव्यात ओपिनिअन पोल झाला त्यात गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण की गोवा संघराज्य म्हणून असावे, असे दोन पर्याय होते. गोमंतकीय मतदारांनी महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव झुगारला. ओपिनिअन पोलच्या प्रचारादरम्यान संघराज्य पुरस्कर्ते निवडक नेते दयानंद बांदोडकरांना भेटले व त्यांनी बांदोडकरांना सांगितले 'गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण झाले तर तुमचे मुख्यमंत्रिपद जाईल. तुम्हाला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील एका मंत्रिपदाचे स्थान मिळेल. गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण न होता गोवा संघराज्य म्हणून राहण्यातच तुमचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे हे ओळखा व महाराष्ट्रवादाचा प्रचार करू नका'.

बांदोडकरांना ही गोष्ट पटली. ओपिनिअन पोलच्या शेवटच्या टप्प्यात बांदोडकरांनी महाराष्ट्रवादाचा हिरिरीने प्रचार केला नाही असे म्हणतात. विरोधी गठबंधनाने प्रचारसभांत हीच गोष्ट लोकांच्या निदर्शनास आणली 'तुम्हाला जर भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री हवे असतील तर महाराष्ट्रवादाच्या बाजूने मतदान करू नका'. लोकांना ही गोष्ट पटली. भाऊसाहेबांच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन विरोधी गठबंधनाने ओपिनिअन पोलच्या विजयाची मुहूर्तमेढ रोवली.

'गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण हा महाराष्ट्राचा वसाहतवाद आहे', ही भूमिका घेऊन समाजवादी नेते एस. एम. जोशी व आचार्य अत्रे गोव्यात प्रचाराला आले नाहीत. दस्तुरखुद्द यशवंतराव चव्हाणांचेही गोव्याने महाराष्ट्रात येऊ नये असे खाजगी मत होते.

ओपिनिअन पोलच्या विजयानंतर युनायटेड गोवन्स पक्ष व काँग्रेस पक्ष ह्यांची युती व्हावी यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. पण 'युगो' नेते डॉ. जॅक सिक्वेरांच्या हटवादामुळे ही युती होऊ शकली नाही, अन्यथा युगो - काँग्रेस आघाडी गोव्यात सत्तेवर येऊ शकली असती.

ओपिनिअन पोलनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 'मगो' पक्ष पुनश्च विजयी झाला व दयानंद बांदोडकर परत गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकरांनी ओपिनिअन पोलचा प्रस्ताव दिलदारपणे मान्य केला. विधानसभेतील बहुमताच्या जोरावर त्यांनी मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा दिला नाही.

हिंदूबहुल पक्ष असूनही, बांदोडकरांनी धर्मांधतेचे राजकारण केले नाही. त्यांनी ब्राह्मणद्वेषावर आपले राजकारण पोसले नाही. त्यामुळे सर्वच जाती-धर्मांतील लोकांना दयानंद बांदोडकर हे आपले वाटू लागले. बांदोडकर लोकनायक झाले.

समाजवादी नेते बॅरिस्टर नाथ पै ह्यांना 'The most successful leader of the most defeated party' असे म्हणत. दयानंद बांदोडकर हे 'The most most successful leader of the most defeated corse' बनले.

ओपिनिअन पोलनंतर दोन-तीन वर्षांनी दयानंद बांदोडकरांनी 'मगो' पक्ष काँग्रेस पक्षात विलीन करावा असा प्रस्ताव पुढे आला. बांदोडकरही ह्या प्रस्तावाला प्रतिकूल नव्हते. पण बांदोडकरांच्या अकाली निधनाने 'मगो' पक्षाचे विलीनीकरण काँग्रेस पक्षात झाले नाही. राजकारणात योग्य वेळी योग्य निर्णय घ्यावे लागतात; पण हे प्रसंगावधान 'मगो' नेत्यांनी दाखवले नाही.

पुढे स्थानिक 'युगो' पक्षाने नामी संधी साधून आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत बलिष्ठ काँग्रेस पक्षाने 'मगो' पक्षाचा पराभव केला. त्यानंतर 'मगो' पक्ष कधीच सत्तेवर येऊ शकला नाही. 'मगो' पक्षाला उत्तर गोव्यात भक्कम पाठिंबा होता. पण दक्षिण गोव्यात काँग्रेस पक्ष दुर्बळ होता. दक्षिण गोव्यातील ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांना जवळ करून ह्या भागांत बळिष्ठ होण्यासाठी 'मगो' पक्षाच्या नेत्यांनी खास प्रयत्न केले नाहीत.

बांदोडकरांच्या कारकिर्दीत 'मगो' पक्ष फुटला. पण विरोधी 'युगो' पक्षातील काही आमदारांचा पाठिंबा घेऊन दयानंद बांदोडकरांनी आपले सरकार टिकवले.

दयानंद बांदोडकर हे स्वतः खाणमालक होते. गोव्याच्या अर्थकारणावर खाणमालकांचा वरचश्मा होता. बांदोडकरांमुळे गोव्यातील खनिजाची निर्यात MMTCतर्फे झाली नाही. खाणमालकांना खनिज निर्यात करण्याची मुभा मिळाली.

'मगो' पक्षात व्यापारी वाहतूक कंत्राटदार होते. वाहतूक कंत्राटदारांनी आपला यथेच्छ फायदा करून घेतला. 'मगो' राजवटीतच रानातली झाडे बेकायदेशीर रीतीने कापून लाकूड विकण्यास सुरुवात झाली. अन्यथा दयानंद बांदोडकर आणि शशिकला काकोडकर ह्यांच्या कारकिर्दीत गोव्यात फारसा भ्रष्टाचार नव्हता. बांदोडकरांच्या अकाली मृत्यूनंतर 1972 मध्ये त्यांची कन्या शशिकला काकोडकर ह्या मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांची सत्ता 1979 पर्यंत टिकली. अशा प्रकारे, 1963 ते 1979 अशी 17 वर्षे महाराष्ट्रवादी पक्षाने गोव्यात राज्य केले.

शशिकला काकोडकरांच्या सत्ताकाळात बाणावली ह्या ख्रिश्चनबहुल मतदारसंघात 'मगो'चा उमेदवार निवडून आला. कूळ कायदा व मुंडकार कायदा ह्याचा फायदा ख्रिश्चन बहुजन समाजाला मिळाल्याने ख्रिश्चन बहुजन समाजाने 'मगो' पक्षाला मते दिली. ह्या निवडणुकीतल्या निकालाचे इंगीत 'मगो' नेत्या शशिकला काकोडकर ह्यांनी लक्षात घेतले नाही.

वास्तविक 1966 मध्ये झालेल्या ओपिनिअन पोलमध्ये महाराष्ट्रात विलीनीकरण होण्याचा प्रस्ताव मतदारांनी झुगारून लावला होता. त्यामुळे शशिकला काकोडकर ह्यांनी मराठी व महाराष्ट्रवाद ह्यांची कास सोडून महाराष्ट्रवादी पक्ष हा हिंदू व ख्रिश्चन बहुजन समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यास कटिबद्ध आहे अशी भूमिका घ्यायला हवी होती. तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कलघम (द्रमुक) पक्षाचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवून 'मगो' पक्षाची बांधणी बहुजन समाजवादी पक्ष म्हणून करायला हवी होती. 'मगो' नेतृत्वाला काळाची पावले ओळखून आपल्या पक्षाची संघटना उभारणे जमले नाही. त्यातच शशिकला काकोडकर ह्यांनी 'मगो' पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. पण रमाकांत खलपसारख्या 'मगो' नेत्यांनी ह्या प्रस्तावाला विरोध करून 'मगो' पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवले.

कालांतराने खलप, जल्मी ह्या नेत्यांची 'मगो' पक्षावर पकड राहिली नाही व 'मगो' पक्ष सुदिन व दीपक ह्या ढवळीकर बंधूंच्या ताब्यात गेला. ढवळीकर बंधूनी एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीप्रमाणे 'मगो' पक्षाचा वापर केला. ढवळीकर बंधूंच्या नेतृत्वाखाली 'मगो' पक्ष गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाची 'बी' टीम म्हणून वावरू लागला. विधानसभा निवडणुकीत दोन-तीन जागा जिंकून 'मगो' पक्ष भाजपाशी आघाडी करून सत्तेत सामील झाला. भाजपशी आघाडी केल्यावर 'मगो' पक्षाचे निधर्मी रूप बदलून गेले. 'मगो' पक्षाच्या अस्ताची ही सुरुवात आहे.

2027 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत 'मगो' पक्षाला अखेरची संधी आहे. ह्या निवडणुकीत पक्षाने काँग्रेस आघाडीत सामील व्हावे असे माझे वैयक्तिक मत आहे. 3/4 जागा मिळवल्यावर 'मगो' पक्ष मुख्यमंत्रि-पदावरही दावा करू शकतो व सुदिन ढवळीकर हे काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे मुख्यमंत्री बनू शकतात.

'मगो' पक्षाचा प्रतिस्पर्धी असलेला युनायटेड गोवन्स पक्षही यथावकाश काँग्रेसमध्ये सामील झाला व 'मगो-युगो'चे राजकारण संपून काँग्रेस-भाजपाचे राजकारण सुरू झाले व एके काळी सत्तास्थानी असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला दुय्यम स्थान मिळाले.

स्थानिक पक्षाला कमकुवत करण्याचे राजकारण भाजपाने महाराष्ट्रात केले व शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्या पक्षांना नामोहरम केले. त्याचप्रमाणे, गोव्यात भाजपाने 'मगो' पक्षाला राजकीय व्यासपीठाच्या मध्यस्थानावरून हटवले.

महाराष्ट्रवादी पक्षाने आपल्या नावापासून सुरुवात करून महाराष्ट्रवादी नाव सोडून वेगळे नाव घेऊन तामिळनाडूतील द्रमुक पक्षाप्रमाणे बहुजन समाजवादी स्थानिक पक्ष ही आपली प्रतिमा बळकट केली असती तर तामिळनाडूप्रमाणे आजही 'मगो' पक्ष गोव्यात सत्तेवर आला असता.

गोव्याने महाराष्ट्रातील विलीनीकरण झुगारले; पण स्थानिक पक्षांच्या दुर्दशेमुळे व राष्ट्रीय पक्षांच्या असंवेदनशीलतेमुळे गोवा आज अखिल भारतात विरघळून जातो आहे. ही प्रक्रिया थांबण्यासाठी गोव्याला प्रभावी स्थानिक पक्षाची गरज आहे.

'गोवा फॉरवर्ड' ह्या स्थानिक पक्षाला ही संधी होती. पण 2012 च्या विधानसभेत 3 आमदार निवडून आल्यावर गोवा फॉरवर्ड भाजपप्रणीत सत्ताधारी आघाडीत सामील झाला व ह्या पक्षाची प्रतिमा दूषित झाली. 'आर जी' (RG) हा नवा स्थानिक पक्ष गोव्यात मूळ धरू पाहतो आहे. त्याला सुमारे 12 टक्के मतदारांचा पाठिंबा आहे.

गोव्यातील ख्रिश्चन व मुस्लीम अल्पसंख्याक, गोव्यातील विचारवंत, बिगर सरकारी संस्थांचे कार्यकर्ते, समाजाभिमुख व्यापारी व उद्योजक हे गोव्यात एखादा स्थानिक पक्ष पुढे आला तर त्याला भक्कम पाठिंबा देतील. राष्ट्रीय पक्ष सत्तेवर येऊन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम येथील राजकारण घसरले आहे. बंगाल त्याच मार्गाने जाईल. ह्याला तामिळनाडूचा अपवाद आहे. सर्व राज्यांतील स्थानिक पक्ष बलिष्ठ होणे व डबल इंजिनची फसवी संकल्पना नाकारणे ही आजच्या अखिल भारतीय राजकारणाची गरज आहे.

अशी मांडणी झाली तर कदाचित स्थानिक पक्षांचा महासंघ केंद्रीय पातळीवर सत्तेवर येऊ शकतो.

काँग्रेस व भाजपा दोन्ही पक्षांना राज्याराज्यांतील लोकभावनेच्या अंतप्रवाहांचा अंदाज आलेला नाही.

वरवर पाहता, राजकीय स्थैर्य दिसत असले तरी समाजपुरुषाच्या अंतर्मनात प्रचंड क्षोभ आहे. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका ह्या देशांप्रमाणे ह्या लोकक्षोभाचा उद्रेक होऊ शकतो.

भारतीय राजकारणाला स्थानिक पक्षच नवे वळण देऊ शकतात.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक