डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

प्रबोधन काळातील तीन उदारमतवादी न्यायमूर्ती

प्रबोधनपर्वाचा एका आगळ्यावेगळ्या परिप्रेक्ष्यात न्या.चपळगावकरांनी आढावा घेण्याचे ग्रंथधनुष्य समर्थपणे पेलले आहे. या ग्रंथनिर्मितीसाठी त्यांना पुण्यातील भारतीय अर्थविज्ञानवर्धिनी संस्थेने मानद फेलोशिप दिली होती. त्या सुविधेचे लेखकाने सार्थक केले आहे. उत्तम संशोधन, महत्त्वाच्या विधानांसाठी प्रकरणाअखेर टीपांध्ये दिलेले संदर्भ न्या.चपळगावकरांची ओघवती भाषा व लेखनशैली, ग्रंथाला प्रा.नीळकंठ रथ यांनी लिहिलेली विवेचक व अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना आणि मौज प्रकाशनगृहाने केलेली ग्रंथाची अप्रतिम निर्मिती ही सर्व ग्रंथाची बलस्थाने आहेत. म्हणून हा ग्रंथ केवळ आकर्षकच नाही तर वाचनीय व अभ्यासनीय झाला आहे. राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, कायदा (विधी), इतिहास आणि अर्थशास्त्र या विषयाच्या अभ्यासक-संशोधकांना हा ग्रंथ म्हणजे एक पर्वणी आहे.

सामाजिक तथ्ये, संस्था, प्रक्रिया आणि परिवर्तन यांचा इतिहास जसा वाचकांसाठी एक रोमांचकारी अनुभव असतो तसाच तो लेखक-इतिहासकारांसाठी एक मोठे आव्हान असतो. प्रत्येक इतिहासलेखन एका अर्थाने ज्ञात असलेल्या घटनाक्रमांची, व्यक्तींच्या कार्याची, योगदानाची आणि त्यांच्या परिणामांची पुनर्मांडणी असते.

कधी नवी तथ्ये प्रकाशात येतात म्हणून, कधी नवे दस्तावेज, साधने सापडतात म्हणून तर कधी घडून गेलेल्या घटनांधील परस्पर संबंधांचा नव्याने अन्वयार्थ लावण्याची गरज संशोधकाला जाणवते; म्हणून प्रत्येक नवे संशोधन म्हणजे इतिहासाचे पुनर्लेखनच असते.

समकालीन घटनांच्या संदर्भात तो इतिहास नव्याने सांगण्याचे सुद्धा एक वेगळेच महत्त्व असते. म्हणूनच अजूनही युगकर्त्या शिवरायांवर काय, पानिपताबद्दल काय किंवा 1857 च्या स्वातंत्र्यसंग्रामावर काय, इतिहासलेखन थांबलेले नाही. ते अव्याहतपणे सुरूच आहे.

बऱ्याच अंशी हेच 19 व्या शतकातील भारताने विशेषत: महाराष्ट्राने अनुभवलेल्या प्रबोधन (Renaissance) पर्वाबद्दल म्हणता येईल.

पारंपरिक पद्धतीनुसार म्हणजे घटना आणि सनावळी देण्यात अडकलेल्या इतिहासपद्धतीनुसार भारतातील ब्रिटिश कालखंडाचा आढावा (1) प्लासीचे युद्ध ते 1857 चे स्वातंत्र्यसमर आणि (2) 1857 ते स्वातंत्र्यप्राप्ती (1947) पर्यंत, असा दोन टप्प्यांत घेतला जातो.

मात्र ज्या संशोधकांना प्रबोधनयुगाने भुरळ पाडलेली असते, ते सर्वसाधारणपणे 1818 मध्ये मराठ्याचे साम्राज्य लयास गेल्यानंतर जी स्थित्यंतरे घडत गेली त्यांवर सर्व लक्ष केंद्रित करतात. कारणही स्पष्ट आहे. याच घटनेनंतर ब्रिटिशांना त्यांची प्रभुसत्ता भारतात स्थिरावल्याचा विश्वास वाटू लागला होता.

नव्या शिक्षणाचा प्रसार, नवीन कायदे, न्यायव्यवस्था, नवी महसूल वसुलीची पद्धत आणि यंत्रणा, व्यापार-उदिमांचा विकास, दळणवळणाची साधने, वृत्तपत्रे-प्रसारमाध्यमे यांच्या माध्यमातून नव्या संस्था स्थापन केल्या गेल्या. त्याचप्रमाणे नवी मूल्ये, नवे विचार, नव्या संकल्पनाही भारतात रुजू लागल्या.

महाराष्ट्रात आणि बंगालमध्ये असे बदल लक्षणीय वेगाने घडत होते. जेव्हा संस्थात्मक बदल आणि मूल्यात्मक बदल एकत्रितपणे होतात तेव्हा त्या प्रक्रियेला समाजशास्त्राचे अभ्यासक ‘सामाजिक परिवर्तन’ असे म्हणतात.

प्रबोधनयुगात जे बदल घडतात त्याचे अभ्यासक तीन बाबींचा विश्लेषक पद्धतीने आढावा घेतात.

1. जुने सिद्धांत, संकल्पना, तत्त्वचिंतन, नीतिकल्पना या नव्याने तपासून पाहिल्या जातात. त्यात तार्किक सुसंगती नसेल किंवा त्या कालबाह्य झाल्यात असे वाटत असल्यास त्यांचे पर्याय नव्या संदर्भात शोधण्याचा प्रयत्न होतो.

2. त्याचप्रमाणे पारंपरिक संस्था, संरचना (मग त्या वर्ण, जाती असोत, धर्म, कुटुंबविवाह असोत किंवा शिक्षण वा आर्थिक संस्था असोत) यांची प्रस्तुतता आजच्या काळात तपासून पाहिली जाते; म्हणजेच त्यात काही कालसुसंगत बदल आवश्यक असल्यास ते स्वीकारले जातात; आणि

3. नव्या विचारांना, तत्त्वांना आणि संकल्पनांना प्रत्यक्ष कृतीच्या माध्यमातून साकार करण्याचा प्रयत्न होतोय किंवा नाही, होत असल्यास तो कोणी केला याचा आढावा घेतला जातो.

या तीनही बाबतींत ज्या समाजपुरुषांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, त्यांना ‘प्रबोधक’ किंवा ‘प्रबोधनकार’ मानले जाते. महाराष्ट्रातील प्रबोधनयुगाचा आढावा ज्यांनी अभ्यासपूर्णतेने आणि अधिकारवाणीने घेतला आहे, त्यांत विशेषत: गेल्या 30-40 वर्षांत, प्रा.मे.पुं.रेगे, प्रा.य.दि.फडके, प्रा. नरहर कुरुंदकर यांच्यापासून तर आज डॉ.अरुण टिकेकर, प्रा.जे.व्ही.नाईक, प्रा.वसंत पळशीकर, डॉ.सदानंद मोरे, प्रा.राम बापट यांची गणना आपण आवर्जून करतो. यांच्याच मांदियाळीत आता न्या.नरेंद्र चपळगावकर यांचाही उल्लेख केला पाहिजे. तीन न्यायमूर्ती आणि त्यांचा काळ हा त्यांचा ग्रंथ त्याच्या समर्थनार्थ पुरावा म्हणून पुरेसा व्हावा.

त्यात संपूर्ण प्रबोधनाच्या कालखंडाला आपल्या कवेत घेण्याचा लेखकाने प्रयत्न केलेला नाही किंवा तसा त्यांचा दावाही नाही. याच्या उलट आपल्या संशोधनपर विषयाची चौकट सुस्पष्टपणे मांडून अभ्यासाच्या व्याप्तीला लेखकाने स्वत: मर्यादा घालून घेतल्या आहेत.

न्या.महादेव गोविंद रानडे, न्या.काशिनाथपंत तेलंग आणि न्या.चंदावरकर या- 1860 ते 1920-25 अशा साठ-पासष्ठ वर्षांत मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हे पद भूषविणाऱ्या- तीन व्यक्तींचे हे चरित्रलेखन नाही, किंवा न्यायाधीश म्हणून ब्रिटिश कालखंडात काम करताना त्यांच्यासमोर आलेल्या महत्त्वपूर्ण खटल्यांत त्यांनी केलेल्या फक्त न्यायनिवाड्यांचे सरळ-सोपे दस्तावेजीकरण या ग्रंथात नाही.

न्या.चपळगावकरांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेणूक झाल्यानंतर न्यायालयाच्या ज्या दालनात त्यांनी कामाची सुरुवात केली त्यात त्यांच्या आधीच्या महत्त्वाच्या न्यायमूर्तींची छायाचित्रे लावलेली होती आणि त्यात न्या.तेलंगाचे छायाचित्र पाहून लेखकाला नतमस्तक तर व्हावे वाटलेच, पण त्याहीपेक्षा न्यायमूर्ती म्हणून त्यांच्यावर केवढी मोठी जबाबदारी, न्या.तेलंगांसारख्या पूर्वसुरींच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या महान कार्यामुळे येऊन पडली याची जाणीव त्यांना झाली.

त्याच वेळी आयुष्यात केव्हातरी ज्या न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्राच्या समाजकारणात, धर्मकारणात, अर्थकारणात तसेच विविध सामाजिक संस्थांच्या निर्मितीतून वैचारिक योगदान दिले त्यांच्या काळ-कर्तृत्वाचा अभ्यास करावा असे लेखकाला वाटले.

अर्थात रानडे, तेलंग व चंदावरकर हे तिघे न्यायमूर्ती होते एवढेच एक साम्य लेखकाला भावले असे नाही. उलट त्या काळात परकीय राजवटीत एतद्देशीय व्यक्तींची अशा उच्च पदावर नेणूक अपवादानेच होत असे. असे असूनही न्यायदानाचे आपले काम चोखपणे निभावत असतानाच त्या तिघांनांही, शासकीय सेवेची बंधने पाळून, सार्वजनिक कार्यात, देशसेवेत, सार्वजनिक संस्थांना मार्गदर्शन करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

शासनातील उच्चपदस्थांची अवकृपा होण्याचा धोका असतानाही या न्यायमूर्तींनी त्यांच्या सामाजिक दायित्वाकडे कधी पाठ फिरवली नाही, म्हणून त्यांच्या कार्याचे महत्त्व कालातीत आहे असे आज आपण मानतो. मात्र याहूनही संशोधनासाठी या तीनच महान न्यायमूर्तींची निवड करण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. ज्या काळात त्यांच्या कार्याचा ठसा इतिहासात उमटला त्याच कालखंडात साम्राज्यवादाचे जू झुगारून देऊन देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठीही प्रयत्न सुरू झाले होते.

1857 चे स्वातंत्र्यसमर जरी होऊन गेलेले होते तरीही त्याची आग अधूनमधून धगधगत होतीच. बंगाल प्रांतात आनंदमठ ते युगांतरसारख्या क्रांतिकारकांच्या चळवळी व संघटना कार्यरत होत्या, तर महाराष्ट्रात वासुदेव बळवंत, चाफेकर बंधूंसारखे क्रांतिकारक उठाव करीत होते.

त्याच्या उलट 1885 मध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना होऊन सनदशीर मार्गाने स्वातंत्र्यप्राप्तीची चळवळ सुरू झाली होती.

अशा काळात या तीन न्यायमूर्तींना आपल्या ‘उदारमतवादी मूल्यांच्या आधारे स्वायत्त नागरी जीवन उभे राहावे, शासनावर विसंबून नसलेल्या नागरी संस्था विकसित व्हाव्यात, महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्नांबद्दल शांततापूर्ण वातावरणात चर्चा व्हाव्यात व समाजाच्या सर्व घटकांना विकासाच्या संधी मिळाव्यात’ असे जसे तीव्रतेने वाटत होते तसेच त्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांत या तीन न्यायमूर्तींचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता (पहा. मनोगत, पृ.8).

सार्वजनिक जीवनातील प्रश्नांच्या अग्रक्रमाबद्दल किंवा संस्था स्थापन करण्याच्या पद्धतीबद्दल त्या तिघांध्ये मतभेद नसले तरी मतभिन्नता निश्चितच होती. असे असूनही ‘साध्य-साधन’ विचारांध्ये या तिघांचीही उदारमतवादी भूमिका आणि मूल्यांशी असलेली बांधिलकी हा समान धागा घेऊन लेखकाने त्यांच्या काळ आणि कर्तृत्वाचा साक्षेपी आढावा घेतला आहे.

 मुख्य म्हणजे ग्रंथातील विवेचक चर्चा तीन न्यायमूर्तींवर व्यक्तिकेंद्रित झालेली नाही. प्रकरण 3 मध्ये रानडे, तेलंग आणि चंदावरकर यांचा जन्म, शिक्षण, कौटुंबिक संस्कार, त्यांच्या व्यासंगाचे विषय, त्यांच्या जडणघडणीला कलाटणी देणारे त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे प्रसंग, या तीन न्यायमूर्तींनी उभ्या केलेल्या सार्वजनिक संस्था, समाजसुधारणेचे उपक्रम, त्यांच्या काळात आव्हान म्हणून उभे  ठाकलेले सामाजिक प्रश्न (उदा. विधवा विवाह), महत्त्वाचे कोर्ट खटले यांबद्दल न्या.चपळगावकरांनी मोजक्या शब्दांत माहिती दिली आहे.

19 व्या शतकाच्या अभ्यासकांना जरी ती नवीन नसली तरीही ग्रंथाच्या मुख्य विषयासाठी या प्रकरणात त्यामुळे उत्तम पार्श्वभूी तयार केली गेली आहे आणि ती महत्त्वाची आहे.

 समाजकारण व धर्मकारण

प्रकरण 4 ते 8 म्हणजे ‘समाजकारण, धर्मकारण, राजकारण, न्यायकारण आणि अर्थकारण’ ही पाच प्रकरणे म्हणजे या ग्रंथाचा गाभा आहे. कारण 19 व्या शतकात समाजसुधारणेच्या दिशेने विविध प्रयत्न सुरू झाले होते. केवळ ‘विधवा विवाह’ एवढाच एक प्रश्न नव्हता, तर संमतिवयाचा प्रश्न होता. स्त्रीशिक्षणाचा होता, तसेच जातिव्यवस्था, जातिभेद, अस्पृश्यता आणि दलितोद्धाराची आवश्यकता, गावगाड्याबाहेर राहिलेल्या जातींना शिक्षण आणि उपजीविका मिळविण्याच्या संधींचाही प्रश्न होता.

यांच्या संदर्भात होत असलेल्या समाजकारणात तीन न्यायमूर्तींच्या योगदानाचा आढावा चौथ्या प्रकरणात लेखकाने तौलनिक परिप्रेक्ष्यात घेतला आहे.

त्याचप्रमाणे या तीन न्यायमूर्तींव्यतिरिक्त त्या काळचे इतर समाजसुधारक, विचारवंत मग ते परंपरावादी असोत किंवा सुधारणावादी, उदारमतवादी असोत, त्यांच्याही वैचारिक, तात्त्विक भूमिकांचा ऊहापोह ‘समाजकारण’ या प्रकरणात केलेला आहे.

विधवांच्या पुनर्विवाहाबाबत न्यायमूर्ती रानडे यांच्या काळात म्हणजे प्रारंभीच्या काळात काही गाजलेल्या पुनर्विवाहांचा उल्लेख लेखकाने केला आहे. तसेच पुनर्विवाह करणाऱ्यांवर सामाजिक बहिष्कारासारखे प्रकार त्या काळात होत असत; यासंबंधी न्या.रानडे यांना आलेले अनुभवही लेखकाने नमूद केले आहेत (पृ. 58 ते 62).

या संपूर्ण चौथ्या प्रकरणात मला दोन गोष्टींचा अनुल्लेख खटकला. एक म्हणजे विधवा पुनर्विवाहाचा प्रश्न हा प्रामुख्याने उच्चवर्णीय- विशेषत: ब्राह्मणांध्ये अधिक तीव्र होता. कष्टकरी व बहुजन समाजात तो इतका गहन प्रश्न नव्हता. विधुरांचे काय, किंवा विधवांचे काय पुनर्विवाह होत असत. अर्थात ‘मोतूर’ किंवा ‘पाट लावण्या’च्या पद्धतीतील विवाहसंबंधांना दुय्यम दर्जाचे मानले जायचे, पण बहिष्काराचे प्रकार क्वचितच घडत होते. याचा उल्लेख लेखकाने केलेला नाही.

बहुजन समाजासाठी ‘संमतिवयाचा प्रश्न’ आणि ‘स्त्री-शिक्षण’ हे दोन्ही प्रश्न तितकेच महत्त्वाचे होते, जितके ते उच्चवर्णीय जातींतील स्त्रियांसाठी होते. ज्या दुसऱ्या गोष्टीचा उल्लेख व्हायला हवा होतो तो म्हणजे ‘जेव्हा न्यायमूर्ती रानडे यांच्या पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर त्यांनी पुनर्विवाह केला तो विधवेशी न करता, त्यांच्यापेक्षा वयाने कितीतरी लहान असलेल्या कुमारिकेशी केला’ ह्या घटनेचा उल्लेख ग्रंथात आहे.

रानडे यांनी त्यांच्या वडिलांच्या अट्टाहासापायी पुनर्विवाह एका कुमारिकेशी केला होता, तर मुलीचे विवाहयोग्य वय किमान 12 असले पाहिजे याचा आयुष्यभर आग्रह धरणाऱ्या न्यायमूर्ती काशिनाथपंत तेलंगांना मात्र त्यांची पत्नी आजारी असल्याने ‘आपल्यासमोर मुलीचा विवाह करा’ अशा तिच्या भावनिक हट्टापायी स्वत:च्या आठ वर्षाच्या मुलीचा विवाह करून द्यावा लागला (पृ.92-93). ह्या दोन्ही घटनांचा उल्लेख न्या.चपळगावकरांनी केला आहेच. पण या संदर्भात ‘उक्ती आणि कृती’ यामधील विसंगतीचे हे स्पष्टीकरण (समर्थन नव्हे) ‘वडील किंवा पत्नीच्या आग्रहाखातर’ एवढ्या थोर समाजसुधारकांच्या बाबतीत मान्य होण्यासारखे आहे का?

आपल्या पत्नीला शिकायला शाळेत नेतात, घरीही शिकवतात म्हणून महात्मा जोतिबा फुल्यांना स्वजातीयांकडूनच नव्हे तर आप्तेष्टांकडूनसुद्धा रोष पत्करावा लागला होता. निंदानालस्ती आणि अपमान सहन करावा लागला पण तरीही ते डगमगले नाहीत आणि महर्षि धोंडो केशव कर्व्यांनी तर कशालाही न जुमानता पुनर्विवाह केला तो एका विकेशा विधवेशी केला. तेव्हा काळाच्या आणि परंपरेच्या बंधनात अडकलेले सुधारक मोठे की खऱ्या अर्थाने समाजकारणाला आणि परिवर्तनाला चालना देणारे काळाच्या पुढे गेलेले सुधारक मोठे म्हणायचे? हा प्रश्न लेखक उपस्थित करीत नाहीत; किंवा त्याचे निर्णायक, नि:संदिग्ध शब्दांत उत्तरही देत नाहीत.

धर्मकारणावरील (प्रकरण 5) चर्चेत न्या.चपळगावकरांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांना हात घातला आहे. हिंदू धर्मातील काही उपासना पद्धती, कर्मकांड, सतीप्रथा, विधवेचे केशवपन, जाती-पोटजातींची जाचक बंधने, श्राद्ध, व्रतवैकल्ये, स्पृश्यास्पृश्यतेच्या कल्पना तसेच शुचिर्भूततेविषयीचे (विटाळ, चांडाळ इत्यादी) समज या सर्व दैनंदिन व्यवहारांवर प्रचंड प्रभाव करणाऱ्या प्रथा त्या काळात होत्या. काही प्रमाणात आजही आहेत.

प्रबोधनपर्वात अर्थातच ह्या सर्व प्रथांवर केवळ टीका झाली एवढेच नाही तर धर्मसुधारकांनी धर्मश्रद्धांचे स्वरूप, ईश्वराचे अस्तित्व, धर्मसंस्थेचे प्रयोजन, उपासना स्वातंत्र्य या सर्व गोष्टींबाबतसुद्धा मूलभूत तात्त्विक चिंतनही केलेय. त्याचा समर्पक आढावा लेखकाने या प्रकरणात घेतलेला आहे.

या संदर्भात न्या.रानडे यांच्या धर्मविषयक विचारांची मांडणी अधिक विस्ताराने केलेली आहे. आर्यधर्माची वैशिष्ट्ये सांगताना न्या.रानडे आर्यधर्म हा स्थितिवादी नसून तो विकासोन्मुख आहे, त्यात सनातनीपणा कमी आणि सुधारणांचा आग्रह अधिक असल्याने ब्राह्म धर्म, आर्यधर्म आणि हिंदू धर्म यांच्यात साम्यस्थळे अधिक व अंतर्विरोध कमी आहेत अशीच न्या.रानडे यांची भूमिका होती (पृ.114 ते 118).

नाथांच्या भागवत धर्माबद्दल त्यांनी केलेली मीमांसाही मार्मिक आहे. केवळ ‘भक्ति’मार्गावर एकांगी भर दिल्यास श्रद्धा डोळस होत नाही. त्याला ‘कर्म’ आणि ज्ञानाची जोडही तितकीच आवश्यक असते. तरीसुद्धा रानड्यांची धर्मदृष्टी ही ‘जन्म-मरणाच्या फेऱ्यातून मुक्ती मिळवू पाहणाऱ्या ज्ञानमार्गापर्यंतच सीमित नाही, उलट संत तुकाराम महाराजांच्या- ‘हेचि दान देगा देवा... नलगे मुक्ती धन संपदा, संतसंग देई सदा...’ या एका अर्थाने पसायदानात मानवी जीवनाची यथार्थता न्या.रानडे शोधतात (पृ.125) हे लेखकाने आवर्जून सांगितले आहे.

अर्थात धर्मसुधारणा चळवळीला 19 व्या शतकाच्या पूर्वार्धातच खरी चालना मिळाली ती ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या आगमनानंतर आणि त्यांनी काहीशा आक्रमक पद्धतीने त्यांचे धर्मप्रसार आणि धर्मांतराचे कार्य सुरू केल्यामुळे. त्यातही कॅथॉलिक पंथीय आणि प्रोटेस्टंटांनी केलेल्या  धर्मप्रसारात मूलभूत फरक होता ही गोष्ट लेखक अधोरेखित करतात.

इसवीसनाच्या चौथ्या शतकापासून ख्रिश्चन धर्मप्रसारक भारतात येणे सुरू झाले, ते कॅथॉलिक होते. त्यांनी गोवा, वसई आणि इतर भागात जी धर्मांतरे केली त्यात हिंसा, आर्थिक सत्ता आणि सक्तीचा भरपूर वापर केला.

याच्या उलट 19 व्या शतकात म्हणजे 1818 नंतर भारतात आलेले ख्रिश्चन धर्मप्रसारक मुख्यत: प्रोटेस्टंट होते. त्यांना ब्रिटिशांची वसाहतवादी प्रभुसत्ता ही धर्मप्रसाराच्या कार्याला पोषक वाटली; तरीही त्यांनी हिंसा व जबरदस्ती केली नाही. आर्थिक प्रलोभने तसेच शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या सेवा भारतीयांना, विशेषत: वनवासी आणि ग्रामीण क्षेत्रातील मागासवर्गीय लोकांना, पुरवून त्यांनी धर्मप्रसाराचे कार्य केले.

भारतीय लोकांना आधुनिक सुधारणांच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारायला लावणे हा एकमेव मार्ग आहे असे मानणारा त्या धर्मगुरूंचा एक वर्ग होता.

तर दुसरीकडे मात्र काहींनी भारतीय भाषा, बोलीभाषांचा अभ्यास करून एतद्देशीय धर्मग्रंथ आणि साहित्याचा अभ्यास केला. हिंदू धर्मात नेक्या काय सुधारणा होणे आवश्यक आहे हे दाखवून दिले. या प्रश्नाची काही चर्चा दुसऱ्या प्रकरणात आलेली आहे (पृ.30-32).

आणि काही चर्चा पाचव्या प्रकरणात (पृ.127-130) अधिक विस्ताराने केलेली आहे. अंतिम सत्याचा शोध घेताना जर इतर धर्मविचारवंतांची भूमिका ग्राह्य वाटली तर ती खुल्या दिलाने स्वीकारण्यासाठी धर्मांतराची आवश्यकता नाही. त्या भूमिकेनुसार आपले आचरण, उपासनापद्धती ह्यांना जरी कर्मकांडातून मुक्त केले तरी धर्मसुधारणेला चालना मिळू शकते हे राजा राममोहन रॉय यांच्या ब्राह्मो समाजाने, तसेच नंतर प्रार्थना समाजाने दाखवून दिले होते.

असे असूनही म्हणजे न्या.रानडे, डॉ.रा.गो. भांडारकर यांच्यापासून महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे आणि न्या.चंदावरकरांपर्यंत थोर धर्मचिंतक आणि सुधारक सुधारणा चळवळीच्या मागे भक्कमपणे उभे असतानासुद्धा ब्राह्मो, प्रार्थना समाज जनसामान्यांपर्यंत का पोहोचू शकले नाहीत? आणि असा समृद्ध धर्मसुधारणेचा वारसा आणि विचार प्रबोधनपर्वात विकसित होऊनही आज (21 व्या शतकातही) अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी किंवा खाप पंचायतींची अमानुष जाचक कृत्ये रोखण्यासाठी कायदे करण्याची गरज का भासते? असे प्रश्न लेखकाने उपस्थित केलेले नाहीत.

तात्पर्य 19 व्या शतकातील धर्मचिंतन आणि धर्मसुधारणेची चळवळ नेमकी कुठे कमी पडली यावर लेखकाने थोडे तरी भाष्य करायला हवे होते असे वाटत राहते.

राजकारणातील सहभाग

तीनही न्यायाधीशांच्या दृष्टीने ‘राजकारण’ हा तसा संवेदनशील विषय होता. कारण वसाहतवादी राज्यसंस्थेच्या नियमांच्या चौकटीत न्यायाधीश म्हणून नोकरी करताना त्यांच्या व्यक्तिगत राजकीय विचारांच्या अभिव्यक्तीवर बंधने येणे स्वाभाविक होते, त्यामुळे राज्यसंस्था आणि राजकीय स्वरूपाचे कार्य यासंबंधी वैचारिक प्रगल्भता असूनही रानडे, तेलंग आणि चंदावरकर यांच्या राजकारणाला काही मर्यादा पडल्या.

‘न्यायाधीश’ म्हणून शासकीय सेवेत प्रथम तेलंग दाखल झाले, त्यानंतर रानडे आणि शेवटी चंदावरकर. त्यात न्या.तेलंग अल्पायुषी ठरले. शिवाय त्यांचा पिंड अभ्यासक-संशोधकाचा अधिक. धर्मशास्त्रे, स्मृतिग्रंथांचा त्यांचा व्यासंग कायद्यात नेमक्या कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत हे दाखवून देण्यात कामी आला.

तुलनेने, सक्रिय राजकारणात फार गुंतवून न घेता राज्यसंस्थेची कर्तव्ये, राजकीय हक्क, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य तसेच व्यक्तींनी एकत्रित येऊन राज्यसंस्था निर्माण केलेली असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या सुखसमृद्धी व परिपूर्णतेत अधिक भर घालण्याबद्दल राज्यसंस्थेची कर्तव्ये कोणती यासंबंधी आपली भूमिका आणि मते मांडायला रानड्यांना अधिक वाव मिळाला.

इंग्रजी राजवटीचे मूल्यमापन करताना तीनही न्यायमूर्तींनी त्यांनी स्वीकारलेल्या उदारमतवादी चौकटीची मर्यादा कधी ओलांडली नाही. समाजजीवन अधिक समृद्ध करायचे असेल तर राजकीय हक्क मिळणे गरजेचे असते हे म्हणताना ब्रिटिश राजवट आणि उदारमतवादी शिक्षण यांच्याचमुळे भारतीयांच्या राजकीय आकांक्षा प्रस्फुरित झाल्या हेसुद्धा रानडे मान्य करत असत व ब्रिटिश अमदानीला श्रेय द्यायला ते मागेपुढे पाहत नव्हते (पहा- प्रकरण 6, पृ. 142-147).

न्या.तेलंगांनी मात्र भारतीयांनी स्वराज्याची मागणी करावी आणि देश स्वतंत्र व्हावा अशी सुस्पष्ट भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही, पण ब्रिटिशांच्या कायद्यातील त्रुटींकडे ते सातत्याने निर्देश करीत राहिले. ब्रिटिशांचे राज्य हे अखेर लोकांच्या कल्याणासाठी म्हणून ‘सुराज्य’च असले पाहिजे, असे असताना ब्रिटिश सरकारने मात्र राज्याचे आर्थिक हितसंबंध ज्या खटल्यात गुंतलेत ते दिवाणी न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतून काढून ते चालविण्याचा अधिकार फक्त महसूल अधिकाऱ्यांना देणे हे एकाधिकारशाही आणण्यासारखे होते अशी टीका तेलंगांनी त्यांच्या एका लेखमालेत केली.

 तसेच ब्रिटिशांच्या सुरुवातीच्या विधिमंडळांची रचना अशीच असे- जेणेकरून शासकीय बिलाला सभासद उघडपणे विरोध करू शकत नसत. या प्रकारावरही तेलंग त्यांच्या लेख व भाषणांधून टीका करीत असत.

मात्र सत्तेच्या राजकारणाला 1885 साली अ.भा.(राष्ट्रीय) काँग्रेसच्या स्थापनेुळे एक व्यासपीठ मिळाले, त्यात सक्रिय होण्याची संधी जेवढी रानडे व पुढे चंदावरकरांना मिळाली तेवढी तेलंगांना मिळाली नाही.

पुणे सार्वजनिक सभेची स्थापना 1870 मध्ये सार्वजनिक काकांच्या पुढाकाराने झाली असली तरी रानड्यांची बदली त्यानंतरच्या पुढच्याच वर्षी पुण्यात झाल्याने सभेच्या कामात त्यांनी लक्ष घालण्यास सुरुवात केली. ‘शेती आणि शेतसारा’ या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी सार्वजनिक सभेने एक उपसमिती नेली आणि तिचा अहवाल ब्रिटिश सरकारला सादर केला होता. 1875 मध्ये कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांनी पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यांत सावकारांविरुद्ध उठाव केला, तेव्हा दंगे झाले. (त्याला ‘डेक्कन रायट्‌स’ म्हणतात.) सार्वजनिक सभेने त्या प्रश्नाचाही अभ्यास करून आकडेवारी सादर केल्यामुळे सावकारांच्या कृष्णकृत्यांवर नियंत्रण करणारा कायदा ‘डेक्कन ॲग्रिकल्चरिस्टस्‌ रिलीफ ॲक्ट’ ब्रिटिश शासनाला संमत करावा लागला होता.

 एका अर्थाने सार्वजनिक सभेच्या कार्याने पुढे येऊ घातलेल्या वैधानिक, सनदशीर राजकारणाची मुहूर्तेढ रोवली.  सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत राज्यसंस्थेने, विशेषत: परकीय राज्यसंस्थेने, कायदे करून कितपत हस्तक्षेप करावा याबाबत तेलंग आणि रानडे यांच्यात थोडी मतभिन्नता होती (उदा. रखमाबाई प्रकरण).

सामाजिक सुधारणा कायद्याने करू पाहिल्यास त्या समाजमनात रुजत नाहीत असे तेलंगांना वाटे, तर काही संरचनात्मक बदल घडवून आणायचे असतील तर, कायदा पुरेसा नसला तरी तो आवश्यक असतोच असे न्या.रानडे यांना वाटत असे.

 लोकमान्य टिळकांना कायद्याचा असा समाजजीवनातला हस्तक्षेप मुळीच मान्य नव्हता. त्यामुळे राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनाबरोबरच ‘सामाजिक परिषदे’चा वेगळा उपक्रम न्या.रानडे यांनी सुरू केला हे खरे; मात्र काँग्रेसचे व्यासपीठ न्या.रानडेंनी 15 वर्षे अनुभवले तरीही सामाजिक परिषदेचा त्यांचा प्रयोग पुढे चालू राहिला नाही. रानड्यांचे व तेलंगांचे उदारमतवादी राजकारण नामदार गोपाळ कृष्ण गोखल्यांनी सुरू ठेवले, पण त्यांच्या नेमस्तपणात सामाजिक परिषदेचा उपक्रम फारसा रुजला नाही.

राष्ट्रीय काँग्रेसच्या व्यासपीठावर न्या.चंदावरकर हे रानडे- तेलंगांपेक्षा अधिक चमकले, म्हणजे प्रभावीपणे काही काळ का होईना राजकारण करू शकले. काँग्रेसच्या पहिल्याच अधिवेशनात चंदावरकरांचा सहभाग लक्षवेधी होता. 1885 ते 1889 या काळातील सर्वच काँग्रेस अधिवेशनांत त्यांची भाषणे झाली. कलकत्ता येथे भरलेल्या दुसऱ्या अधिवेशनात तर विधिमंडळाच्या पुनर्रचनेबद्दलच्या ठरावावर बोलताना ‘लोकप्रतिनिधींची निवडणूकच झाली पाहिजे आणि विधिमंडळातील निम्मे सदस्यांच्या नेमणुका जरी नामांकन पद्धतीने झाल्या तरी निदान निम्म्या लोकप्रतिनिधींची निवडणूकच झाली पाहिजे’ असे आग्रही प्रतिपादन न्या.चंदावरकरांनी केले व त्यानुसार काँग्रेसनेही तशी मागणीही केली होती.

पण त्यानंतर म्हणजे 1900 सालात लाहोर येथे भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून न्या.चंदावरकरांची निवड झाल्यानंतरही पुढची दहा वर्षे ते अधिवेशनांना उपस्थित राहिलेच नाहीत! कारण 1900 सालातच त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. त्या पदावर ते 11 वर्षे होते.

या दरम्यान 1905 मध्ये बंगालची फाळणी, नंतर वंगभंगाची चळवळ, वंदेातरम्‌ चळवळ, सुरत काँग्रेसमध्ये मवाळ आणि जहाल गटांध्ये झालेली हाणामारी, खुदीराम बोससारख्या क्रांतिकारकांनी अवलंबलेले हिंसक मार्ग, टिळकांचा (1908 ते 1914) मंडाले तुरुंगातील कारावास, गांधीयुगात सुरू झालेली सत्याग्रहाची आंदोलने या गोष्टी न्या.चंदावरकरांच्या उदारमतवादी वैचारिक धाटणीस मानवणाऱ्या नव्हत्या (पृ.165 ते 173).

न्या.चंदावरकरांनी बाबाराव सावरकरांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले होते. शिवाय 1910 साली स्वा.तात्याराव सावरकरांवरील खटले ज्या खास न्यायाधीश मंडळापुढे चालले होते, त्यातही चंदावरकर होतेच; आणि ताईमहाराज प्रकरणात लोकमान्य टिळकांविरुद्धचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकालही चंदावरकरांचाच होता. त्यामुळे ते क्रांतिकारकांचे एक लक्ष्य बनले आणि त्यांच्यावर एका क्रांतिकारकाने गोळ्याही झाडल्या होत्या, पण त्यातून ते बचावले. (पृष्ठे 169-170).

यावरून न्या.चंदावरकरांनी न्यायाधीश म्हणून मुदतपूर्व स्वेच्छानिवृत्ती का घेतली असावी याचा अंदाज येतो. त्यांनी नंतर महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या प्रार्थनासमाज आणि अस्पृश्यता निर्मूलन कार्यात सहभाग घेतला. तरीपण पण एक न्यायमूर्ती म्हणून लोकमानसातून त्यांची प्रतिमा उतरली होती.

 तीन न्यायमूर्तींमध्ये उदारमतवादी मानसिकता हे साधर्म्य असले तरी त्यांच्या काम करण्याच्या (विशेषत: सार्वजनिक जीवनात) तऱ्हा वेगळ्या होत्या. लेखकाने त्या तिघांमध्ये न्या.रानडे यांना द्रष्टेपण दिले आहे आणि ते योग्यच आहे.

न्यायकारण आणि अर्थकारण

 तीन न्यायमूर्तींमध्ये तेलंग आणि चंदावरकरांनी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक होण्यापूर्वी अनुक्रमे 17 व 20 वर्षे वकिली केली होती. मात्र न्या.रानडे यांनी वकिलीची परीक्षा जरी 1871 मध्ये उत्तीर्ण केलेली होती; तरीही त्यांनी सरकारी नोकरीत 1867 मध्येच प्रवेश केल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात ॲडव्होकेट म्हणून कधीच काम केले नव्हते.

तेलंग जेमतेम चार वर्षे, रानडे सात वर्षे तर चंदावरकर अकरा-बारा वर्षे न्यायाधीशपदी होते. विधिमहाविद्यालयात अध्यापन आणि उच्च न्यायालयात दीर्घकाळ वकिली करण्याचा अनुभव तेलंगांना होता. शिवाय हिंदू कायद्यासंबंधी दायभाग, मिताक्षर, यांसारख्या ग्रंथांबाबत तेलंगांचा अधिकार सर्वमान्य होता.

त्यामुळे जीमूतवाहन, विज्ञानेश्वर यांसारख्या निबंधकारांनी व मीमांसाकारांनी हिंदू विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक, पैतृक संपत्ती, त्यात म्हणजे एकत्र कुटुंबात संपत्तीची वाटणी कशी होणार इत्यादी प्रश्नांबाबत, काळाच्या ओघात स्थलकाल परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या चालीरीती कशा प्रचलित झाल्या होत्या यांबाबत त्यांना उत्तम जाण होती.

त्यामुळे हिंदू कायद्यासंबंधीच्या खटल्यात न्यायदान करताना म्हणूनच न्यायाधीशाने ही परिस्थितीजन्य विविधता आणि गुंतागुंत ध्यानात घेतली पाहिजे अशी तेलंगांची आग्रही भूमिका होती.

रखमाबाई खटल्यात ती त्यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडली. त्यांचे मत त्या वेळी ग्राह्य धरले गेले नसले तरीही पुढे त्याच्या आधारानेच विवाह, घटस्फोटासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा होत गेल्या.

 न्या.रानडे यांनी कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दीर्घकाळ कामकाज सांभाळले होते. शिवाय त्यांची बदलीही ठिकठिकाणी होत असे. त्यातून त्यांना शेतकऱ्यांची परिस्थिती, शेतसाऱ्याचा बोजा, दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांवर ओढवणारे अरिष्ट, कर्जबाजारीपणा, त्यांतून शेतजमिनीचे होणारे हस्तांतरण, मजुरीचे प्रश्न इत्यादींबाबत निरीक्षणे करता आली, अभ्यास करता आला. त्यामुळे रानड्यांचे न्यायकारण व अर्थकारण एकमेकांत गुंतलेले होते.

सार्वजनिक सभेच्या माध्यमातून तयार केले गेलेले अहवाल त्यांच्या न्यायनिवाड्यासाठी तसेच अर्थविषयक निबंध लेखनासाठी पूरकच ठरले. तेलंग न्यायसंस्थेला अभिप्रेत असलेल्या नि:स्पृहतेच्या परीघाबाहेर सहसा जात नसत. पण न्या.रानडे यांचा पिंडच मुळात सार्वजनिक कार्यकर्त्याचा, त्यामुळे कधीकधी  न्यायव्यवस्थेच्या बंदिस्त चौकटीबाहेर जाऊन ते विशिष्ट खटल्यात दस्तावेजांव्यतिरिक्त माहिती मिळवीत आणि मोठ्या संवेदनशील मनाने न्यायदानाला मानवी चेहरा असला पाहिजे अशी भूमिका घेऊन न्यायनिवाडा करीत असत.

हिंदू कुटुंब कायद्यासंबंधीचे काही महत्त्वपूर्ण खटलेही न्या.रानड्यांकडे आले. वंशपरंपरेने चालत आलेल्या संपत्तीत कुटुंबातील विधवांना, वैधव्य आलेल्या सुनांनाही हक्क मिळाले पाहिजे असा आग्रह त्यांनी त्यांच्या निकालपत्रात व्यक्त केला (पृ.199-200).

 न्यायाधीशांची सत्त्वपरीक्षा घेणारे काही खटले रानड्यांसमोर आले. परकीय सत्तेच्या काळात स्वत:चा लौकिक सांभाळून काम करणे ही तारेवरची कसरत असे. ती यशस्वीपणे करतानासुद्धा रानडे रूढ नियमांपेक्षा बदलत्या काळाच्या संदर्भात कायद्यातील शब्द आणि त्यामागचे उद्दिष्ट समजून घेऊन न्यायनिवाडा करीत. त्यामुळे रानड्यांना अधिक लोकमान्यता प्राप्त झाली.

न्या.चंदावरकर हेसुद्धा कसलेले वकील आणि नंतर नामवंत न्यायाधीश झाले; पण पूर्वोल्लेखित बाबाराव सावरकर, स्वा.सावरकर आणि लो.टिळकांवरील ताईहाराज खटल्यामध्ये परकीय सत्तेला अपेक्षित असलेल्या निर्णयाच्या विरोधात जाण्याचे धाडस त्यांना झाले नाही. (पृष्ठे 207-212). एकंदर न्यायकारणावरचे प्रकरण 7, न्या.चपळगावकरांनी केलेल्या उत्कृष्ट संशोधनाचा नमुना म्हणून सांगता येईल.

तीन न्यायमूर्तींमध्ये लेखकाने कुणालाही झुकते माप देण्याचा प्रयत्न केला नाही, इतकी तटस्थता त्यांनी पाळली आहे.

अर्थकारणाविषयी न्या.रानडे यांचे योगदान सर्वमान्य आहे. त्यांच्या सेवाकाळात अर्थविचारांना चालना देणाऱ्या घटना घडत गेल्या. दुष्काळ, शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती, कर्जबाजारीपणा, ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण- जे कच्च्या मालाच्या निर्यातीला आणि तयार वस्तूंच्या आयातीसाठी पूरक होते- या सर्वांवर रानडे यांनी लेखन केले.

उद्योगधंद्याचा विस्तार होत होता, तसेच लोकसंख्या वाढत होती, पण बिगरशेती उद्योग मात्र त्या प्रमाणात वाढत नव्हते. सैन्य आणि अफगाण युद्धावरसुद्धा ब्रिटिश सरकारचा होणारा अफाट खर्च आणि तो निभावण्यासाठी करांध्ये वाढ हे दुष्टचक्र त्या काळात चिंतेचे विषय होते. रानड्यांच्या अर्थकारणविषयक निबंधामुंळे या विविध प्रश्नांवरील चर्चेला दिशा व चालना मिळाली (पृ.216-20).

 वासाहतिक राज्यशासन असताना राष्ट्रीय अर्थशास्त्राची मांडणी करण्यात दादाभाई नौरोजी व रोमेशचंद्र दत्त यांच्या बरोबरीने न्या.रानडे यांचा उल्लेख करावा लागेल एवढे मोठे त्यांचे अर्थकारणातील योगदान आहे हे लेखकाने सप्रमाण दाखवून दिले आहे.

तीनही न्यायमूर्तींच्या काळात स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी विविध संस्थात्मक संघटित प्रयत्न सुरू झाले होते. 1857 च्या स्वातंत्र्य समरासारखे जरी नाही तरी छोटे-मोठे शेतकऱ्यांचे, आदिवासींचे उठाव होत होते; तर दुसरीकडे सनदशीर मार्गाने स्वातंत्र्यासाठीचा लढा- राजकीय/ नागरिकत्वाचे हक्क मागण्यांच्या स्वरूपात- सुरू झाला होता. त्याला विचारधारांची (Ideology) ची जोड देण्याचे प्रयत्न पुढे गांधीयुगानंतर, विशेषत: रशियन राज्यक्रांतीनंतर, मोठ्या प्रमाणावर झाले.

या सर्व घडामोडींत उदारमतवादाच्या नेमक्या मर्यादा काय होत्या? या प्रश्नावर न्या.चपळगावकरांकडून थोडे तरी भाष्य अपेक्षित होते. साम्राज्यशाहीच्या विरोधात न जाता, प्रचलित शासनकर्त्यांची मर्जी सांभाळत सनदशीर मार्गाने हक्क मागणाऱ्या बुद्धिजीवी वर्गाने युरोपात प्रस्थापित भांडवलशाही व्यवस्थेची ‘री’ ओढली होती, हा इतिहास आहे.

तेच भारतातील उदारमतवादी राजकारणी करीत आहेत अशी टीका 1920 नंतर डाव्या चळवळीकडून सुरू झाली होती, हे रजनी पाल्मी दत्त यांनी ‘इंडिया टुडे’ या 1920 च्या दशकाअखेर लिहिलेल्या ग्रंथातून स्पष्ट होते. (आर.पाल्मी दत्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटनची वैचारिक भूमिका मांडणारे) थोरे नेते होते. डाव्यांचा उदारमतवाद्यांबद्दल आकस जरी बाजूला ठेवला तरीही भारताच्या, विशेषत: ‘तीन न्यायमूर्ती आणि त्यांचा काळ’ या संदर्भात, त्या टीकेतील सत्यासत्यता पडताळून पाहणे गरजेचे होते.

 ग्रंथाच्या शेवटच्या (9 व्या) प्रकरणात रानडे, तेलंग आणि चंदावरकर या तीन न्यायमूर्तींना उदारमतवादी विचारसरणी जनमानसात रुजवून एक सशक्त, पण तितकाच सुसंस्कृत, नागरी समाज घडवायचा होता हा मुद्दा लेखकाने पुन्हा अधोरेखित केला आहे. (पृष्ठे 270-273).

मात्र कोणत्याही विचारधारेच्या फलश्रुतीचे मूल्यमापन तत्कालीन राजकीय अर्थव्यवस्थेत (Political Economy) होणाऱ्या स्थित्यंतराच्या संदर्भात केले जाणे अपेक्षित असते. अन्यथा तिची एकंदर व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याची नेमकी क्षमता कळून येत नाही. अर्थात असे मूल्यांकन करायचे किंवा नाही हा प्रश्न पूर्णपणे लेखकाच्या अखत्यारीतला असतो.

हा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे ग्रंथातल्या त्रुटी दाखविणे हा उद्देश नाही. एक पर्यायी दृष्टिकोनाकडे निर्देश करणे एवढाच मर्यादित हेतू त्यामागे आहे. प्रबोधनपर्वाचा एका आगळ्यावेगळ्या परिप्रेक्ष्यात न्या.चपळगावकरांनी आढावा घेण्याचे ग्रंथधनुष्य समर्थपणे पेलले आहे. या ग्रंथनिर्मितीसाठी त्यांना पुण्यातील भारतीय अर्थविज्ञानवर्धिनी संस्थेने मानद फेलोशिप दिली होती. त्या सुविधेचे लेखकाने सार्थक केले आहे. उत्तम संशोधन, महत्त्वाच्या विधानांसाठी प्रकरणाअखेर टीपांध्ये दिलेले संदर्भ न्या.चपळगाव- करांची (बोजडपणा टाळणारी) ओघवती भाषा व लेखनशैली, ग्रंथाला प्रा.नीळकंठ रथ यांनी लिहिलेली विवेचक व अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना आणि मौज प्रकाशनगृहाने केलेली ग्रंथाची अप्रतिम निर्मिती ही सर्व ग्रंथाची बलस्थाने आहेत. म्हणून हा ग्रंथ केवळ आकर्षकच नाही तर वाचनीय व अभ्यासनीय झाला आहे.

राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, कायदा (विधी), इतिहास आणि अर्थशास्त्र या विषयाच्या अभ्यासक- संशोधकांना हा ग्रंथ म्हणजे एक पर्वणी आहे असे म्हणण्यात कुठलीही अतिशयोक्ती होऊ नये.

‘तीन न्यायमूर्ती आणि त्यांचा काळ’
लेखक : नरेंद्र चपळगावकर,
मौज प्रकाशन, मुंबई, 2010.
मूल्य : 300/- रुपये

Tags: द. ना. धनागरे नरेंद्र चपळगांवकर न्या. चंदावरकर न्या. काशिनाथपंत तेलंग न्या. महादेव गोविंद रानडे प्रबोधनकाळ D. N. Dhanagare narendra chapalgaonkar. justice chandavarkar justice kashinathpant telang justice mahadev govind ranade renaissance weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

द. ना. धनागरे

(1936 - 2017) समाजशास्त्राचे अभ्यासक, कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु,भारतीय समाजविज्ञान संशोधन परिषदेचे (आयसीएसएसआर) सदस्य सचिव. ‘भारतातील शेतकऱ्यांच्या चळवळी (1920-50)’ या विषयावर प्रबंध सादर करून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली. 30 वर्षे विदर्भातील सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके