मी राहतो त्या कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री यांच्यात सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरू असल्याच्या अनेक बातम्या अलीकडच्या काळात येऊन गेल्या. उप-मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अनुयायांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसने मे 2023 मध्ये या राज्यात पुन्हा सत्ता मिळवली तेव्हा पक्षश्रेष्ठींनी सिद्दारामय्या यांना पहिली अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद सांभाळायला सांगितलं आणि त्यानंतर शिवकुमार यांच्याकडे या पदाची जबाबदारी दिली जाईल असं ठरलं होतं. सिद्दारामय्या यांचे अनुयायी याचा प्रतिवाद करतात आणि त्यांचाच नेता पाचही वर्ष मुख्यमंत्रिपदावर राहणार असल्याचं सांगतात. अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आला तेव्हा पक्षश्रेष्ठी शांतच राहिले. कधी नाश्त्याच्या वेळी, कधी दुपारच्या जेवणावेळी, तर कधी रात्रीच्या जेवणावेळी बैठका होत राहिल्या. प्रत्येक बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी आपल्याला स्थानिक आमदारांचा, जातीय संघटनांच्या पुढाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याचं सांगून आपापली बाजू पक्की करायचा प्रयत्न केला.

या लेखात कर्नाटकातील नेतृत्वाच्या वादापलीकडे जात एकंदर राज्यातील काँग्रेसच्या सरकारची कामगिरी कशी झाली, याची तपासणी करायची आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीआधीच्या काही महिन्यांमधील घडामोडींची उजळणी करू. त्या वेळी वृत्तपत्रांमध्ये हिजाब, हलाल, लव्ह जिहाद आणि तत्सम गोष्टींच्या बातम्यांचं प्राबल्य होतं. राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता होती आणि सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालून पुन्हा निवडून यायचा त्यांचा प्रयत्न होता. भाजप सरकारची प्रशासकीय कामगिरी निराशाजनक होती. हे ठाऊक असल्यामुळे त्यांनी राज्यातील मुस्लिमांचं नकारात्मक चित्र उभं करत हिंदूंना आपल्या बाजूने वळवण्याचा आणि त्या माध्यमातून निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न चालवला.

कर्नाटक राज्याच्या सुदैवाने, भाजपची ही व्यूहरचना फोल गेली. काँग्रेसने भरीव बहुमतासह या निवडणुकीत विजय मिळवला आणि सिद्दारामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या कार्यकाळात सांप्रदायिक वातावरण निवळलं, हे नाकारता येणार नाही. मे 2023 पासून कर्नाटकातील मुस्लिमांना (एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 13 टक्के) आणि बऱ्यापैकी संख्येने असणाऱ्या ख्रिश्चनांना आधीपेक्षा अधिक सुरक्षित वाटू लागलं.

कर्नाटकात काँग्रेसला सत्ता मिळाली, त्यामागे इतर गोष्टींसोबतच पक्षाने दिलेली पाच आश्वासनंही कारणीभूत होती : स्त्रियांना मोफत बसप्रवास, स्त्री कुटुंबप्रमुख असलेल्या घरांना रोख अनुदान, प्रत्येक घराला वाढीव अन्नधान्य व 200 युनिट मोफत वीज, आणि अखेरीस शिक्षित, पण बेरोजगार तरुणांना वेतन. या योजनांचा काटेकोर अभ्यास अजून झालेला नसला तरी, स्वतंत्र निरीक्षकांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालांनुसार, सदर योजनांना सामाजिक सुरक्षिततेचं जाळं निर्माण करण्यात माफक यश मिळालं असल्याचं दिसतं. ().

तर, तुलनेने सांप्रदायिक शांतता आणि लक्ष्यकेंद्री कल्याणकारी योजना, हे सिद्दारामय्या सरकारचं यश आहे. गेल्या एकतीस महिन्यांमध्ये कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने आणखी काही सकारात्मक गोष्टी साध्य केल्याचं मात्र अजिबातच म्हणता येत नाही. विशेषतः राजधानी बंगळुरूमध्ये प्रशासकीय अनास्थेच्या व अकार्यक्षमतेच्या खुणा ठळकपणे दिसतात. रस्त्यांची ढासळती अवस्था आणि सतत वाढणारी वाहतूककोंडी यांमुळे शहरवासीयांचा मनस्ताप वाढला आहे. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीचा चेहरा मानलं गेलेलं शहर पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेमुळे कसं कुंठित झालंय आणि त्याचा ऱ्हास कसा होतोय, यावर राष्ट्रीय आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही वार्तांकन केलं.

सार्वजनिक रोष दिसू लागल्यावर उप-मुख्यमंत्र्यांनी (तेच बंगळुरूचे पालकमंत्रीही आहेत) शहराच्या उत्तर भागाला दक्षिण भागाशी जोडणारा भूमिगत बोगदा बांधण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. बंगळुरूच्या उत्तर भागात विमानतळ आहे, तर दक्षिण भागात सॉफ्टवेअर व जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रांतील प्रमुख कंपन्या आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर अभियंत्यांच्या आणि नोकरदार वर्गाच्या वाहतुकीमध्ये सुरळीतपणा येईल, तसंच व्यापक स्तरावर नागरिकांनाही याची मदत होईल, असा दावा करण्यात आलेला आहे. पण सरकारची ही योजना म्हणजे निव्वळ 'पांढरा हत्ती' ठरेल. देशातील आघाडीचे वाहतूक तज्ज्ञ बंगळुरूतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये काम करतात. उप-मुख्यमंत्र्यांची योजना सुज्ञपणाची नाही आणि व्यवहारातही उपयोगी पडणारी नाही, असं या तज्ज्ञांनी निःसंदिग्धपणे सांगितलं आहे. ही योजना आखताना बंगळुरू शहराचा गुंतागुंतीचा भूगोल लक्षातच घेतलेला नाही, तसंच खाजगी ऑटोमोबाइल वाहनांच्या मालकांना अवाजवी झुकतं माप देण्यात आलेलं आहे. त्यापेक्षा सार्वजनिक बसची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणं आणि विद्यमान मेट्रो व्यवस्थेसह या बसप्रवासाचं संयोजन साधणं, हा वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्याचा अधिक योग्य उपाय असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. विशेष म्हणजे उप-मुख्यमंत्र्यांनी या तज्ज्ञांना भेटायलाही नकार दिला आणि स्वतःचा अविचारी बोगदा प्रकल्प रेटून नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याचा मोठा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल.

महत्त्वाकांक्षा आणि घाईगडबड, ही शिवकुमार यांच्या राजकारणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. दरम्यान, पूर्वी शांत आणि आश्वस्त वाटणाऱ्या सिद्दारामय्या यांना खरोखरचा जनाधार आहे, त्यामुळे त्यातून मिळालेलं सत्तेचं पद टिकवण्यावरच त्यांचं लक्ष केंद्रित झाल्याचं दिसतं. या कार्यकाळाच्या अखेरीस, ते राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर दोन कार्यकाळ पूर्ण केलेला एकमेव नेता होतील. या दोन नेत्यांमधील रस्सीखेच राज्याच्या शासनव्यवहारावर विपरीत परिणाम करणारी ठरली आहे. अनेक कॅबिनेट मंत्री अत्यंत कार्यक्षम आहेत; पण या दोन सर्वोच्च नेत्यांमधील चकमकीत अडकल्यामुळे त्यांना आपापल्या क्षेत्रातील कामावर लक्ष केंद्रित करणं अशक्य झालं आहे.

कर्नाटकातील काँग्रेसच्या समस्यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या प्रचंड अकार्यक्षमतेमुळे आणखी गंभीर रूप आलं. या पक्षात सत्तेची अनेक केंद्रं आहेत. मल्लिकार्जुन खरगे हे तत्त्वतः काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. ते स्वतः कर्नाटकातील असल्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासंदर्भातील पक्षश्रेष्ठींची भूमिका ठरवण्यात खरगे यांचं म्हणणं निर्णायक ठरायला हवं, असं कोणालाही वाटेल; पण खरगे हे सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्यासमोर अत्यंत लीन झालेले आहेत. त्यात भर म्हणजे प्रियांका गांधींनाही स्वतःचं म्हणणं पुढे रेटण्याची इच्छा दिसते आहे. अशा वेळी, नवी दिल्लीत काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत सत्तेची चार केंद्रं झाली आहेत आणि सिद्दारामय्या व शिवकुमार यांना, तसंच त्यांच्या अनुयायांना या चारही केंद्रांकडे जाऊन आर्जवं करावी लागत आहेत. स्वाभाविकपणे, काँग्रेसच्या कर्नाटक शाखेची अवस्था बिकट झाली.

बंगळुरूसमोरच्या समस्यांविषयी मी याआधीही बोललो आहे. पण या शहरात राज्यातील एक पंचमांशाहून कमी लोकसंख्या राहते, हेही लक्षात ठेवायला हवं. कर्नाटकाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर केवळ राजधानीच्या शहरातील वाहतूक आणि पाण्याच्या समस्या सोडवून पुरेसं होणार नाही. त्यासाठी आधुनिक आर्थिक व्यवहाराच्या इतर बाजूही बळकट कराव्या लागतील. तरच, तामिळनाडू व महाराष्ट्र या शेजारच्या राज्यांप्रमाणे कर्नाटकालाही मोठा औद्योगिक / व्यापारी रोजगार निर्माण करता येईल व त्यातून कर महसुलात वाढ होईल. अन्यथा, केवळ एकाच शहरावर विसंबून राहण्याची वेळ कर्नाटकावर येते आहे. राज्यातील बराच मोठा घटक अजूनही शेतीवर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा व पतपुरवठा पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं, तसंच शेतकऱ्यांना अधिक शाश्वत पद्धतींकडे वळवायला हवं. सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षणसुविधा सुधारण्याबाबतही कर्नाटक सरकारने अजून बरंच काही करण्याची गरज आहे. राज्याचा असामान्य संपन्नता असणारा नैसर्गिक व सांस्कृतिक वारसा लक्षात घेता, पर्यटनाकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यायला हवं. रोजगार व महसूल या दोन्हींबाबतीत प्रचंड सकारात्मक परिणाम साधण्याची क्षमता या क्षेत्रात आहे.

पण स्थानिक वृत्तपत्रांमधील बातम्यांचा आढावा घेतला तर राज्याच्या वर्तमानासाठी व भविष्यासाठी इतके महत्त्वाचे असणारे हे प्रश्न ठळकपणे दिसत नाहीत, कारण मुख्यमंत्री आणि उप-मुख्यमंत्री यांच्यातील वादानेच मुख्य बातम्यांची जागा व्यापलेली असते. या दोन नेत्यांनाही यातच मुख्य रस असल्याचं काही वेळा जाणवतं. सिद्दारामय्या यांच्याकडे एके काळी राज्याच्या भविष्यकाली मार्गक्रमणेसाठीची दृष्टी होती, तीही त्यांनी आता गमावली आहे. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री होण्याची प्रचंड ओढ लागली आहे, त्याव्यतिरिक्त त्यांना फक्त प्रचंड महागड्या, अविचारी बोगदा प्रकल्पाचीच फिकीर असल्याचं दिसतं.

राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचे हे व्यापक प्रश्न विरोधकांच्याही आस्थेचे उरले नसल्याचं शोकात्म चित्र दिसतं. कर्नाटकातील भारतीय जनता पक्ष केंद्रातील नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांचा, तसेच उत्तर प्रदेशातील आदित्यनाथ यांच्यासारख्या प्रभावशाली मुख्यमंत्र्यांचा दाखला अनुसरत अधिकाधिक सांप्रदायिकतावादी होत आहे. त्यांना धार्मिक अल्पसंख्याकांविषयीचा द्वेष व साशंकताच मुख्य प्रेरक शक्ती वाटते. कर्नाटकातील मतदारांसमोर सकारात्मक दृष्टी मांडण्याची क्षमता भाजपकडे उरलेली नाही. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) हा पक्ष तर केवळ एच. डी. देवेगौडा यांचे व त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांचे स्वार्थी हितसंबंध पुढे नेण्यासाठी अस्तित्वात आहे.

सिद्दारामय्या यांनी 2013 ते 2018 या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री म्हणून स्थिर व चांगल्यापैकी कार्यक्षम प्रशासकीय कामगिरी केली. दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांची कामगिरी हेलकावे घेणारी, संदिग्ध आणि तीव्र गटबाजीने भरलेली राहिली आहे. अशा वेळी, विरोधकांनी एकत्र येऊन कृतिशील व्हावं, असं नागरिकांना म्हणता आलं असतं. पण कर्नाटकाच्या बाबतीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील विरोधक मे 2028 मध्ये पुन्हा सत्तेत आले तर त्यांचं सरकार अकार्यक्षम असेलच; पण आत्तापेक्षा अधिक द्वेषपूर्णही असेल. पण पुढील विधानसभा निवडणुकीला अजून दोन वर्षांहून अधिक काळ आहे. दरम्यानच्या काळात कर्नाटकातील काँग्रेसने स्वतःला सावरलं, पुन्हा मुख्य कामावर लक्ष केंद्रित केलं, तर नागरिकांना अपेक्षेप्रमाणे प्रशासन मिळू शकतं. काँग्रेस प्रत्यक्षात हे करू शकतो का, हा निराळा विषय आहे.

भाषांतर - प्रभाकर पानवलकर

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक