1956 च्या एप्रिल महिन्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कचेरीत काम करणाऱ्या माझ्या एका निकटवर्ती मित्राने मला लिहिले होते की, नाणेनिधीवरील ब्रिटिश प्रतिनिधी नाणेनिधीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरच्या जागेवर माझी नेमणूक करता येईल का, याचा विचार करीत असून या वेळी वित्तमंत्रिपदातून भारत सरकार मला मुक्त करील की नाही या बाबतीत ते साशंक आहेत. या बाबतीत अमेरिकन प्रतिनिधींची प्रतिक्रियाही ते समजून घेत आहेत.

मी वित्तमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार ही गोष्ट लोकांना माहीत झाली तेव्हा एके दिवशी हुमायून कबीर माझ्या घरी आले आणि मला म्हणाले, "मी ज्या गोष्टीबद्दल बोलायला आलो आहे त्या गोष्टीबद्दल बोलायला मला संकोच वाटतो आहे.” "तसे तुम्हांला वाटण्याचे कारण नाही", असे मी त्यांना सांगताच ते मला म्हणाले, "मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी मला तुम्हांला विचारावयास सांगितले आहे की, 'तुम्ही वित्तमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे (युनिव्हर्सिटी ग्रॅट्स् कमिशनचे) अध्यक्षपद स्वीकारू शकाल का' ?"

शिक्षणक्षेत्राविषयी मला नेहमीच आस्था वाटत आलेली असल्यामुळे आणि त्यात मी थोडेफार लक्ष घालीत असल्यामुळे मी म्हटले की, मौलानासाहेबांनी या कामी माझी मदत मागावी हा माझा मोठा सन्मानच आहे, पण लोकसभेतील माझे राजीनाम्याचे भाषण होईपर्यंत त्यांनी या बाबतीत कोणताच निर्णय घेऊ नये, असेही सुचविले. कारण लोकसभेतील माझे भाषण चांगलेच तिखट होणार हे मला ठाऊक होते. माझ्या या उद्गारानंतर हुमायून कबीर म्हणाले की, "पंतप्रधान आणि मौलानासाहेब यांनी सर्व गोष्टींचा विचार केलेला असून तुमचे लोकसभेतील भाषण कसेही झाले तरी या निर्णयावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही." तेव्हा मग ही जागा स्वीकारण्यास मी संमती दिली.

माझा हा निर्णय मी मौलानासाहेबांना कळविला न कळविला तोच बी. के. नेहरू माझ्या घरी आले आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरची जागा स्वीकारण्यास मी तयार आहे का, असे त्यांनी मला विचारले. अर्थात त्यांच्या प्रश्नाचे मला आश्चर्य वाटले नाही. कारण नाणेनिधीवरील इंग्लंड-अमेरिकेच्या प्रतिनिधींची याबाबतीत आपापसांत बोलणी चालली होती आणि भारत सरकार या जागेसाठी मला मुक्त करू शकेल का, अशी चौकशीही ते करीत होते, हे मला माहीत होते. वित्तमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायचेच मी ठरविले असल्यामुळे मला मुक्त करण्याचा प्रश्नच आता येत नव्हता. माझी कल्पना अशी होती की, इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी माझे नाव सुचविण्याचे ठरवले होते आणि याबाबतीत पुढे पाऊल टाकण्याच्या आधी ते माझी प्रतिक्रिया पाहात होते. याचा अर्थ असा की, मी 'होकार' दिला तर माझी नेमणूक होण्याची शक्यता होती. पण माझे लोकसभेतील राजीनाम्याचे कठोर भाषण ऐकून पंतप्रधानांना काय वाटेल याबद्दल मी साशंक होतो. म्हणूनच माझ्याकडे आलेल्या बी. के. नेहरूंना मी विचारले, "पण या बाबतीत पंतप्रधानांना काय वाटते ?" माझा हा प्रश्न ऐकून बी. के. नेहरू म्हणाले, "त्याची मुळीच काळजी करू नका. खरे सांगायचे तर स्वतः पंतप्रधानांनीच मला तुमच्याकडे पाठवले आहे आणि तुमची अनुमती आहे का असे विचारण्यास सांगितले आहे. पंतप्रधान तर म्हणाले की, तुम्ही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरची जागा स्वीकारलीत तर भारताच्या शिरपेचात नवा तुरा खोवल्यासारखे होईल." फार मोठी आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि करमुक्त गलेलठ्ठ वेतन असलेली नोकरी माझ्याकडे अशा रितीने चालून आली होती. पण का कुणास ठाऊक, त्या जागेबद्दल मला मुळीच उत्साह वाटत नव्हता. मी मौलानासाहेबांना शब्द दिला होता आणि दुसरे असे की, विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या कामाचे मला विलक्षण आकर्षण वाटत होते. मला याबाबतीत दुर्गाबाईंशीही विचारविनिमय करायचा होता. म्हणून मी या बाबतीतील निर्णयासाठी एक दिवस मागून घेतला.

दुर्गाबाईंशी मी चर्चा केल्यानंतर आम्हा दोघांनाही असे वाटले की, आमचे खरे कार्य भारतात आहे, भारताबाहेर नव्हे; मग बाहेरचे काम केवढ्याही प्रतिष्ठेचे आणि आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर असो. स्वतः दुर्गाबाई भारतातल्या समाजकल्याण कार्यात गुंतलेल्या होत्या, त्या क्षेत्रात क्रांतिकारक परिवर्तन करण्याच्या योजना त्यांनी हाती घेतल्या होत्या. त्या क्षेत्रात त्यांचा हात धरणारे दुसरे कोणी नव्हते आणि या कामासाठी नियोजन मंडळ आणि भारत सरकार यांनी पुष्कळ पैसा आणि पुरेसे अधिकार त्यांना दिले होते. मग शेवटी बी. के. नेहरूंमार्फत भारत सरकारला 'आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या जागेबाबत मला स्वारस्य नाही' असे कळवायचे आम्ही ठरविले. (या जागी मग सर जेकबसन यांची नेमणूक झाली.) मौलानासाहेबांच्या कानावर ही गोष्ट गेली तेव्हा त्यांनी मला बोलावले. ते म्हणाले, "देशमुख, तुम्ही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरची जागा नाकारलीत हे ऐकून मला फार वाईट वाटले. विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याचा तुम्ही मला शब्द दिला होता तो ती जागा स्वीकारण्याच्या आड येत असेल तर त्या शब्दातून तुम्हाला मुक्त करायला मी तयार आहे." मौलानासाहेबांचे हे उद्गार ऐकून मी म्हणालो, "तसे नाही, मौलानासाहेब ! दुर्गाबाईंच्या आणि माझ्या मनात परदेशांत जाऊन काम करण्याची इच्छाच नाही. आम्हा दोघांनाही वाटते की, आपापल्या क्षेत्रात आमचे दोघांचेही कार्य या देशातच आहे!"

मी घेतलेल्या या निर्णयाचा पश्चात्ताप मला कधीही झालेला नाही.

मी भारत सरकारच्या शिक्षण, आरोग्य आणि जमिनी या खात्यांचा 1937 मध्ये जॉइंट सेक्रेटरी झालो तेव्हापासूनच मला शिक्षण या विषयात आस्था होती. त्यापूर्वीही मध्यप्रांत आणि वऱ्हाड सरकारचा मी वित्तखात्याचा सचिव असताना त्या राज्याच्या मूलोद्योग शिक्षण योजनेला व्यावहारिक रूप देण्याचे मी प्रयत्न केले होते. मुलांनी स्वतः कातलेले सूत विणून तयार झालेले कापड विकावे आणि आर्थिकदृष्ट्या ही योजना स्वयंपूर्ण करावी या योजनेला मी विरोध केला होता. कारण आपण गुलाम तयार करीत नसून उद्याचे नागरिक तयार करीत आहोत असा माझा या बाबतीतला दृष्टीकोन होता. मी रिझर्व्ह बँकेत असताना माध्यमिक शाळांतून व्यावसायिक शिक्षण सुरू करण्याबद्दल मी अनेकदा सभांतून बोललो होतो आणि मुंबईच्या रोटरी क्लबच्या 'व्यवसाय शिक्षण समिती'चा अध्यक्ष या नात्याने या बाबतीत काही छोट्या छोट्या पुस्तिकाही प्रसिद्ध केल्या होत्या. 1946 मध्ये पुण्याच्या बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये बोलतानाही विद्यापीठीय शिक्षणातील काही इष्ट पण दुर्लक्षित बाबींकडेही मी लोकांचे लक्ष वेधले होते.

विद्यापीठ अनुदान मंडळाचा मी अध्यक्ष झालो तेव्हा पंचवार्षिक योजनेखाली मंडळाच्या कामासाठी केलेली सुमारे वीस कोटी रुपयांची तरतूद त्या काळात मला पुरेशी वाटली, पण कामाची सारी पद्धत मात्र मंदगती व अतिसावध होती. अनुदानाचे वाटपही पुरेशा गतीने होत नसे. या बाबतीत जरूर ती सारी उपाययोजना मी केली. मंडळाच्या बैठकी वरचेवर भरत नसत. म्हणून मीच जरूर ते निर्णय घ्यावे, ते अंमलात आणावे आणि मागाहून मंडळाची अनुमती घ्यावी अशी पद्धत संमत करून घेतली. मी अध्यक्ष असेपर्यंत ही पद्धत उत्तम रितीने चालली. विद्यापीठ अनुदान मंडळ ही संस्था त्या वेळी लहान होती आणि जे थोडे कुलगुरू त्या संस्थेचे सभासद होते, तेही मोठे समजूतदार आणि तत्परतेने सहकार्य देणारे होते. आपापल्या विद्यापीठांसाठी मंडळाकडून जास्तीत जास्त पैसा मिळवावा असा प्रयत्न कधीच कोणी करीत नसत. अनुदानाच्या बाबतीत अग्रक्रम ठरविण्याची मूलभूत तत्त्वे निश्चित केलेली असल्याने स्वतःच्या विद्यापीठाला जास्त अनुदान मिळविण्यासाठी खटपटी लटपटी करण्याची गरजच नव्हती आणि मंडळाजवळ निधीही भरपूर असे. याच काळात मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास या विद्यापीठांचे शतसावंत्सरिक उत्सव आले आणि त्यासाठी या प्रत्येक विद्यापीठाला आम्ही एकेक कोटी रुपये दिले.

मंडळाचे वार्षिक अहवाल लोकसभेपुढे मांडले जात व चर्चिले जात. मंडळाने केलेल्या सर्व कामांची तपशीलवार माहिती त्यात दिलेली असे. मंडळाच्या उद्दिष्टांना अनुसरून उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी मंडळाने जे काम केले, त्यातील काही महत्त्वाच्याच गोष्टींचा फक्त या ठिकाणी मी उल्लेख करतो.

विद्यापीठीय शिक्षणाच्या साधनसामग्रीबाबत नेमलेल्या समितीचे निष्कर्ष व सूचना लक्षात घेऊन विद्यापीठांच्या ग्रंथालयांसाठी अधिक निधी पुरविण्याचा व ठरावीक नमुन्याच्या इमारती बांधण्याचा अग्रक्रम आम्ही ठरविला. विद्यार्थी वसतिगृहांमध्ये सुधारणा करण्याचा कार्यक्रमही ठरविण्यात आला. यासाठी आणंदचे नामवंत स्थापत्यशास्त्रज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ भाईलालभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींप्रमाणे काम करण्यात आले. याशिवाय शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे, त्यात इंग्रजी भाषेचे स्थान कोणते असावे, आणि परीक्षांच्या पद्धतीत कोणत्या सुधारणा घडवून आणाव्या या जटिल प्रश्नांबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. पदव्युत्तर शिक्षण कसे सुधारावे, कोणते नवे पदव्युत्तर विभाग उघडावे या प्रश्नांकडेही लक्ष पुरविण्यात आले होते. या बाबतीत एक सर्वसाधारण धोरण म्हणून असे ठरविण्यात आले होते की, पदव्युत्तर शिक्षण हे शक्यतो निरनिराळ्या संलग्न महाविद्यालयांत न देता खुद्द विद्यापीठातच दिले जावे. विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांतून दिलेल्या शिक्षणात सुधारणा घडवून आणण्याबाबतही थोडीशी सुरुवात करण्यात आली, पण महाविद्यालयांची संख्या फार मोठी असल्याने त्या वेळी आमच्या हाती असलेल्या निधीतून या बाबतीत फारशी प्रगती करता आली नाही.

ज्या गोष्टीकडे सर्वांत अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता होती, ती म्हणजे विद्यापीठीय शिक्षकांच्या सेवास्थितीत सुधारणा घडवून आणणे. राज्यघटनेतच अभिप्रेत असलेली द्विदल राज्यपद्धती हा या बाबतीत एक मोठाच अडथळा होता. विद्यापीठ अनुदान मंडळ कायद्यानुसार बनारस, अलिगढ व विश्वभारती अशा केंद्रशासित विद्यापीठांची व्यवस्था व सुधारणा या बाबतींतील अधिकार मंडळाला होता, पण इतर महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांच्याबाबत मात्र मंडळ फक्त विशिष्ट मुदतीसाठी विकास साहाय्य देऊ शकत होते. घटनेप्रमाणे शिक्षण (यात विद्यापीठीय शिक्षणाचाही अंतर्भाव होता) हा राज्यांच्या कार्यकक्षेतील विषय होता. शिक्षणाच्या बाबतीत राज्यघटनेनुसार केंद्र सरकारच्या अधिकारकक्षेत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था आणि शिक्षणाचा इष्ट दर्जा ठरविणे व राखणे या गोष्टी येत होत्या. त्यामुळे विद्यापीठांतील व महाविद्यालयांतील शिक्षकांचे वेतन वाढविण्यासाठी फक्त काही काळच मंडळ आर्थिक मदत करू शकत होते; ती वेतनवाढ पुढे चालू ठेवावयाची की नाही याचा निर्णय मात्र राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत होता. राज्यांच्या कायमच्या आर्थिक अडचणींमुळे अनुदान मंडळाने सुरू केलेली वेतनवाढ पुढे चालू राहण्याची फारशी आशा नव्हती. म्हणून विद्यापीठ अनुदान मंडळाने शिक्षकांच्या वेतनात सुधारणा करूच नये, असे याबाबतीत काही जणांचे म्हणणे होते. याउलट, हेही सर्वांना पटत असे की, अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा दर्जा टिकवून धरणे अशक्य आहे, मग त्यात सुधारणा घडवून आणण्याची गोष्टच बोलायला नको!

खुद्द माझ्या वेतनाकडेही लक्ष देणे आवश्यक झाले. केंद्रीय वित्तमंत्र्याचे वेतन विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या अध्यक्षाच्या वेतनापेक्षा कमी होते. तेव्हा जास्त वेतनाच्या जागेच्या लोभापायी मी राजीनाम्याचे नाटक केले, अशी टीका होण्याची शक्यता होती. विनभाड्याचे घर आणि दोन हजार रुपये वेतन माझ्या पत्नीला मिळत होते, आणि ती त्यातून माझा निर्वाह करण्यास तयार होती. तेव्हा संभाव्य हेत्वारोप टाळण्यासाठी मी विद्यापीठ अनुदान मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून विनावेतन काम करण्याचे ठरविले. पण मी जरी वेतन घेतले नाही, तरी कागदोपत्री मला घरभाडेभत्ता व तीन हजार रुपये वेतन असल्याचे नमूद होऊन त्याआधारे मला आयकर द्यावा लागला असता. म्हणून माझ्या विनंतीवरून माझे वेतन एक रुपया असल्याची खास अधिसूचना काढण्यात आली. पत्नीची सेंट्रल सोशल वेल्फेअर बोर्डाच्या अध्यक्षपदाची कारकिर्द संपली तेव्हा मात्र (1 एप्रिल 1959 पासून) मी माझ्या पदाचे पूर्ण वेतन घ्यावयाचे ठरविले.

एप्रिल 1953 पासूनच माझ्या पत्नीने आणि मी देशभर किती तरी प्रवास केला होता. देशाचा वित्तमंत्री आणि नियोजन मंडळाचा सभासद या नात्याने, देशात ठिकठिकाणी चाललेल्या ग्रामविकासाच्या आणि स्थानिक स्वरूपाच्या अनेक कामांमध्ये तर मला रस होताच; शिवाय, त्या निमित्ताने माझ्या पत्नीने ग्रामीण भागात समाजकल्याणाच्या योजना अमलात आणून आजपर्यंतच्या दुर्लक्षित क्षेत्रात घडवून आणलेली क्रांतीही पाहण्याची संधी मला मिळाली. पद्धतशीरपणे भारतातील सर्व राज्यांना आम्ही भेटी दिल्या. 1961 च्या प्रारंभापर्यंत भारतातील 330 जिल्ह्यांपैकी सुमारे 290 जिल्ह्यांत आम्ही जाऊन आलो. या संदर्भात आमच्या चंदीगढच्या भेटीची एक आठवण सांगण्यासारखी आहे. चंदीगढ येथील सरकारी अतिथिगृहात आमची राहण्याची सोय करण्यात आली होती. दरमहा आठशे रुपयांपेक्षा कमी वेतन मिळणाऱ्या अधिकाऱ्याला सरकारी अतिथिगृहात राहता येणार नाही, असा नियम होता. साहजिकच अतिथिगृहाच्या व्यवस्थापकाने माझे वेतन किती याची चौकशी केली. ते 'दरमहा एक रुपया आहे', असे मी सांगितले तेव्हा तो कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणाला, 'तर मग तुम्हाला येथे राहता येणार नाही!' पंजाब सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या कानावर ही गोष्ट गेली तेव्हा मला जागा द्यायला हरकत नाही असे त्यांनी कळविले. वर्तमानपत्रांना हा प्रकार कळला तेव्हा त्यांनी नियमांच्या रुक्ष काटेकोरपणावर चांगलीच टीका केली.

1959 च्या मध्यास सरकारी नोकरीत उत्कृष्ट सेवा केल्याबद्दलचे फिलिपाइन्समधील रॅमन मॅगसेसे अॅवॉर्ड मला विभागून देण्यात आल्याचे जाहीर झाले. आदल्या वर्षीचे सामाजिक नेतृत्वाचे पारितोषिक आचार्य विनोबा भावे यांना देण्यात आले होते आणि इतर क्षेत्रांतील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पुढील काळात हे पारितोषिक जयप्रकाश नारायण आणि कमलादेवी चट्टोपाध्याय यांना देण्यात आले. या पारितोषिकाच्या नियमाप्रमाणे हे पारितोषिक ज्याला मिळाले असेल त्याने ते स्वतः जाऊन घ्यावयाचे असते आणि एका आठवड्यात काही व्याख्याने द्यायची असतात. त्याप्रमाणे मी फिलिपाइन्सला गेलो आणि काही व्याख्यानेही तेथे दिली. मी फिलिपाइन्समध्ये भारताचे तेथील राजदूत श्री. मैत्र यांचा पाहुणा म्हणून राहिलो होतो. युनिव्हर्सिटी ऑफ फिलिपाइन्स आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ दि ईस्ट या विद्यापीठांमध्ये माझी व्याख्याने झाली. आदल्या वर्षी आचार्य विनोबांनी, पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी आणि भाषणे करण्यासाठी आपणाला येता येणार नाही असे कळविले होते आणि अपवाद म्हणून पारितोषिक देणाऱ्या संस्थेने हे मान्यही केले होते. या पारितोषिकाची रक्कम असलेला विनोबाजींच्या नावाचा एक चेक माझ्याकडे देण्यात आला आणि तो मी मग विनोबाजींकडे पाठविला. हा चेक आपण स्वीकारावा काय, याबाबत विनोबांनी माझा सल्ला विचारला, तेव्हा तो स्वीकारायला काही हरकत दिसत नाही; ग्रामदानासारख्या सार्वजनिक कामासाठी त्याचा उपयोग करावा, असे मी त्यांना सुचविले होते. विनोबाजींनी माझा हा सल्ला मानला आणि चेक स्वीकारला.

विद्यापीठ अनुदान मंडळाचा मी अध्यक्ष असताना भारतातल्या कितीतरी विद्यापीठांनी मला ऑनररी डॉक्टरेट दिल्या. त्यांत कलकत्ता, नागपूर, म्हैसूर, अण्णामलाई, पंजाब, अलाहाबाद आणि उस्मानिया या विद्यापीठांचाही अंतर्भाव होतो. पण मी विद्यापीठ अनुदान मंडळाचा अध्यक्ष म्हणजे शैक्षणिक जगाचा कुबेर असल्यामुळेच केवळ या विद्यापीठांनी माझा सन्मान केला असे कोणी म्हणेल, म्हणून मी नम्रपणे नमूद करू इच्छितो की, या अधिकारपदावरून मी निवृत्त झाल्यानंतरही अमेरिकेतल्या प्रिन्स्टन, इंग्लंडातल्या लिसेस्टर, कर्नाटक, पुणे, पंजाबी गुरुनानक विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठ या विद्यापीठांनीही माझा तसाच सन्मान केला. इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट या संस्थेच्या अध्यक्षपदावरून मी 1964 मध्य निवृत्त झाल्यानंतर 1965 मध्ये त्या संस्थेने मला डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी दिली. 1956 ते 1961 या काळात कितीतरी भारतीय विद्यापीठांत मी दीक्षांत भाषणे केली. 1961 च्या मे महिन्यात नेपाळमधील काठमांडूच्या त्रिभुवन विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी मला आपल्या विद्यापीठाचे पहिले दीक्षांत भाषण करण्यासाठी आमंत्रण दिले होते.

विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या अध्यक्षपदावरील माझी मुदत संपली तेव्हा शिक्षण मंत्रालयात सुटकेचा निःश्वास सोडण्यात आला. (माझ्या मागून आलेल्या माझ्यापेक्षा अधिक गुणसंपन्न डॉ. कोठारींच्या बाबतीत मुदतवाढ देण्याची तयारी मंत्रालयाने दाखवली होती.) तरीही विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या नोकरवर्गात मी अध्यक्षपद सोडणार या गोष्टीचे अनेकांना वाईट वाटले होते. मध्यंतरीच्या काळात 1957 मध्ये, त्याच्या अगोदरच्या वर्षीच स्थापन झालेल्या नॅशनल बुक ट्रस्टचे अध्यक्षपद माझ्याकडे आले होते. मी नियोजन मंडळात असताना असे म्हणालो होतो की, फोर्ड फाउंडेशनच्या मदतीने दाक्षिणात्य भाषांसाठी बुक ट्रस्ट निर्माण केला जात असेल, तर राष्ट्रीय बुक ट्रस्टची स्थापना करणे आपले कर्तव्यच ठरेल. पण ही संस्था नको असलेल्या मुलासारखीच कोणालाही नकोशीच होती आणि पहिल्या वर्षातच अगदी रोडावली होती. या संस्थेचे लालनपालन करण्याचे दाईचे काम मी पत्करले. या संस्थेचे जे संचालक मंडळ होते, त्यात डी. जी. तेंडुलकर, मुल्कराज आनंद, ख्वाजा अहमद अब्बास, पीटर जयसिंग इत्यादी सभासद होतेच; पण त्याशिवाय अधिकारपरत्वे आलेले काही सभासदही होते. त्यांत सरकारी प्रकाशन विभागाचे प्रमुख यू.एस. मोहन राव हेही होते.

शासनानेच स्थापलेल्या 'प्रकाशन विभाग', 'साहित्य अकादमी' अशा तत्सम स्पर्धक संस्थांची या क्षेत्रात गर्दी झाली होती. या संस्थेने स्वतः पुढे ठेवलेले उद्दिष्ट व्यापक होते. एक पुस्तक म्हटले की, त्याची डझनभर प्रादेशिक भाषांत भाषांतरे होत. चांगली मुद्रणालये नव्हती. फरिदाबादचे सरकारी मुद्रणालय अजून जन्मास यावयाचे होते.

अशा या प्रारंभीच्या काळात सम्यक व सापेक्ष दृष्टीकोन प्राप्त होणे अशक्य होते आणि म्हणूनच काही प्रयोग करणे अपरिहार्य होते. या अफाट देशातील अल्पसंख्य सुशिक्षितांची गरज भागवण्याचा हा प्रयत्न आहे, यापलीकडे वाचकांच्या आवडीनिवडींबद्दलची स्पष्ट कल्पना कोणालाच नव्हती. लोकांच्या आवडीनिवडी काय आहेत हे आजमावण्यासाठी मी एक पद्धतशीर नमुना पाहणी घडवून आणली. तेव्हा असे दिसून आले की, उत्तरेत पन्नास टक्क्यांहून अधिक वाचकांना धार्मिक वाङ्गय हवे होते, तर दक्षिणेत चरित्रे आणि आत्मचरित्रे यांना अग्रक्रम होता. या दोन्ही प्रदेशांत दुसऱ्या क्रमांकाची पसंती मात्र ललित साहित्याचीच होती.

ट्रस्टने हाती घेतलेल्या विविध प्रकारच्या प्रकाशनांमध्ये विश्वेश्वरैया, राजाजी, नेहरू, राधाकृष्णन, आझाद आणि झकीर हुसेन या सुप्रसिद्ध व्यक्तींचे ग्रंथ होते. विश्वेश्वरैया शंभरीकडे झुकत असल्याने त्यांनी फक्त आपल्या आधीच प्रकाशित झालेल्या आत्मचरित्राच्या पुनर्मुद्रणास अनुमती दिली, तर बाकीच्यांनी आपली अलीकडची भाषणे व लेखन पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करण्याची परवानगी दिली. या मालेत पहिले पुस्तक प्रसिद्ध झाले ते अण्वस्त्रस्पर्धेवर टीका करणारे राजाजींचे 'व्हॉइस ऑफ दि अनइन्व्हॉल्व्हड़'. या पुस्तकाचा उत्तम खप झाला. सेवेलच्या 'फाँटन एम्पायर' या पुस्तकाच्या पुनर्मुद्रित आवृत्तीचा खपही चांगला झाला. संरक्षक दलावरील एक पुस्तकही चांगले खपले. शेवडे यांच्या 'ज्वालामुखी' या पुस्तकाला लोक प्रथम हसले, पण या पुस्तकाचाही चांगलाच खप झाला आणि हे पुस्तक इंग्रजीबरोबरच काही प्रांतिक भाषांतूनही प्रसिद्ध झाले. 1960 पर्यंत मी ही जबाबदारी सांभाळली. पण माझ्यानंतर या जागी आलेल्या डॉ. बाळकृष्ण केसकर यांनी या विषयाकडे आपले सारे लक्ष केंद्रित केले. त्यांचे उत्कृष्ट मार्गदर्शन या संस्थेला लाभले. त्यामुळे भारताच्या प्रकाशन जगात नॅशनल बुक ट्रस्टला आता मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.

अनुवाद : वि. वा. पत्की

14 जानेवारी 1896 ते 2 ऑक्टोबर 1982 असे 86 वर्षांचे आयुष्य लाभलेल्या चिंतामणराव द्वारकानाथ उर्फ सी.डी. देशमुख यांची ठळक ओळख भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर आणि 1950 ते 56 या काळात भारताचे अर्थमंत्री अशी आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुद्द्यावरून त्यांनी अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. ते दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्षही राहिले. 'द कोर्स ऑफ माय लाईफ' हे त्यांचे आत्मकथनात्मक पुस्तक 1976 मध्ये प्रकाशित झाले. त्याचा मराठी अनुवाद 1977 मध्ये ओरिएंट लाँगमन प्रकाशनाकडून "माझा जीवनप्रवाह" या नावाने आला, तो अनुवाद वि.वा. पत्की यांनी केला. पन्नास वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेले ते पुस्तक दीर्घकाळ आउट ऑफ प्रिंट होते, त्याची नवी आवृत्ती साधना प्रकाशनाकडून येत्या 30 जूनला येत आहे. त्या पुस्तकातील एक प्रकरण काही भाग कमी करून येथे देत आहोत.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक