कै. डॉ. सिद्धांत यांच्या निधनानंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी माझे नाव सुचविले गेले तेव्हा मला सुखद आश्चर्य वाटले. मी विद्यापीठ अनुदान मंडळाचा अध्यक्ष असताना दिल्ली विद्यापीठाच्या अडचणी काय आहेत याची मला नीटशी कल्पना आली नव्हती, तरी त्या विद्यापीठाच्या गरजा काय आहेत, हे माझ्या लक्षात आले होते. डॉ. व्ही. के. आर. व्ही.राव कुलगुरू असताना त्यांच्या निमंत्रणावरून मी एकदा दिल्ली विद्यापीठात 1959 मध्ये दीक्षांत भाषण करावयास गेलो होतो. या संधीचा फायदा घेऊन डॉ. राव यांना मी अशी विनंती केली होती की, गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष दिवाकर यांच्या सुमारे डझनभर गांधीभवने बांधण्याच्या योजनेपैकी एक भवन दिल्ली विद्यापीठात असावे आणि या संकल्पित गांधीभवनासाठी दिल्ली विद्यापीठाच्या परिसरात एक एकर जागा मिळवून द्यावी. डॉ. राव यांनी कुलगुरूंच्या निवासस्थानाजवळचीच जागा यासाठी दिली. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते तेथील गांधीभवनाचा जो पायाभरणी समारंभ झाला त्याला मी हजर होतो. डॉ. राव यांचा काही वर्षांनंतर होणारा कुलगुरुपदाचा वारस म्हणून ही इमारत पुरी करण्याचे काम माझ्याकडे येणार याची त्या वेळी मला स्वप्नातही कल्पना आली नव्हती. पण डॉ. राव यांनी या कुलगुरुपदी फक्त तीन वर्षे काम करून राजीनामा दिला. आणि त्यांच्या मागून आलेले प्राध्यापक एन. के. सिद्धांत यांचे परदेशात एका परिषदेत हृदयविकाराने निधन झाले. त्यानंतर हे पद माझ्याकडे आले. राजीनाम्याने किंवा मृत्यूने या कुलगुरुपदावरील व्यक्ती मुदत संपण्यापूर्वी निघून जावी असा दुष्ट नियतीचा संकेतच असल्यासारखे दिसत होते.

विद्यापीठ अनुदान मंडळाची मुख्य चिंता विद्यापीठांतील शिक्षणाचा दर्जा कसा टिकवावा आणि वाढवावा ही असल्यामुळे मी कुलगुरू झाल्यानंतर विद्यापीठ चालवण्याच्या बाबतीत हेच माझे मुख्य उद्दिष्ट झाले. आता इतक्या वर्षांनंतर मी या गोष्टीकडे मागे वळून पाहतो तेव्हा मला वाटते की, विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सतत वाढत असूनही शिक्षणाचा दर्जा नुसता कायम राहिला नाही, तर सुधारतच गेला आणि मी कुलगुरुपदाची जबाबदारी सोडली तेव्हा माझ्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळातील परिस्थितीच्या तुलनेने विद्यापीठाची परिस्थिती पुष्कळच सुधारली होती.

दिल्ली विद्यापीठाची जागा ही सर्व बाजूंनी गजबजलेली आणि विद्यापीठाला गैरसोयीचीच होती. सुमारे तीनशे एकरांच्या त्या जागेतून उभे आडवे रस्ते गेलेले होते. त्यामुळे गरज पडल्यास विद्यापीठाला शहरापासून अलग ठेवायचे म्हटले तरी तसे करता येणे शक्य नव्हते. ही जागा व्हाइसरॉयच्या निवासस्थानासाठी योग्य होती. व्हाइसरॉयचे निवासस्थान नव्या दिल्लीत नेले, तेव्हा ही जागा विद्यापीठाला देण्यात आली आणि व्हाइस रीगल लॉजची इमारत विद्यापीठाची मुख्य प्रशासकीय कचेरी झाली. (या इमारतीतील एका खोलीवर एक छोटी पाटी लावण्यात आलेली आहे. तिच्यात म्हटले आहे की, लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पुढे लेडी माउंटबॅटन झालेल्या स्त्रीला याच ठिकाणी मागणी घातली होती.) हे विद्यापीठ ऑक्सब्रिज धर्तीची संस्था करावयाची आणि विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीसभोवती कॉलेजांच्या इमारती असायच्या अशी मूळ कल्पना होती. राष्ट्र स्वतंत्र होईपर्यंत हे सारे सुरळीत चालले, पण देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर दिल्लीचा विस्तार आणि लोकसंख्या वाढली तेव्हा मूळ कल्पना सोडून द्यावी लागली. हळूहळू कॉलेजांची संख्या सुरुवातीच्या संख्येच्या पाचपट झाली आणि आणखी किती कॉलेजे निर्माण होणार आहेत याची कोणासच कल्पना नाही. विद्यार्थ्यांची संख्या 1958 मध्ये आठ हजार होती. ती आता एक लाखावर गेली आहे.

मी कुलगुरुपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर माझ्या लवकरच लक्षात आले की, विद्यार्थ्यांची संख्या अशीच दरवर्षी सुमारे बारा टक्क्यांनी वाढत राहायची असेल, तर विद्यापीठाचा परिसरच वाढवला पाहिजे. अधिक जागेची गरज तातडीने निर्माण झाली होती. विद्यापीठाचे दोन भाग करून त्यांतला दुसरा दक्षिण विभागात ठेवावा असा उपाय एकदा सुचवला गेला होता, पण खरे सांगायचे तर हा उपाय नव्हताच, कारण त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जाच खालावण्याची भीती होती. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती आणि अजमेरी गेटच्या अलीकडे आणि पलीकडे असे दोन भाग करून दोन विद्यापीठे निर्माण करावयाची, पण दिल्ली कॉलेज मात्र दिल्ली विद्यापीठात ठेवायचे अशी योजना होती. याप्रमाणे एक योजना तयार करून ती विद्यापीठ अनुदान मंडळाकडे आणि शिक्षण खात्याकडे पाठवण्यात आली. एक नवे विद्यापीठ निर्माण करण्याचे ठरवण्यात आले आणि त्यासाठी 'रायसिना विद्यापीठ' असे सुरेख नावही ठरवण्यात आले. यासंबंधीचे विधेयक शिक्षणमंत्री छगला यांनी लोकसभेत मांडले आणि ते 1964 च्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले. पण नेमके याच वेळी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे निधन झाले. त्याचा देशावर जो काही परिणाम व्हायचा तो झालाच, पण दिल्ली विद्यापीठाच्या भवितव्यावरही झाला. चिकित्सा समितीत काही सभासदांनी या संकल्पित विद्यापीठाला जवाहरलाल नेहरूंचे नाव द्यावे आणि अशा रितीने जवाहरलाल नेहरूंचे कायम स्वरूपाचे स्मारक निर्माण करावे असे सुचविले. या सूचनेला समितीने उत्साहाने पाठिंबा दिला आणि हे विद्यापीठ देशातल्या इतर कोणत्याही विद्यापीठापेक्षा निराळ्या स्वरूपाचे, विद्येची उपासना करणारे असावे असे ठरले. मूळ विधेयकातच मग बदल करण्यात आला आणि या नव्या उद्दिष्टाप्रमाणे त्याला आकार देण्यात आला.

विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाची सूत्रे मी हाती घेतल्यानंतर विद्यापीठातील कितीतरी प्रकारांबद्दल अनेक गोष्टी माझ्या कानावर आल्या. विद्यापीठापुढे अनेक कठीण समस्या होत्या हे तर मला समजलेच; पण विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळाचे एक सभासद आपला स्वार्थ साधण्यासाठी विद्यापीठात सत्ता काबीज करण्याच्या प्रयत्नात होते असेही माझ्या कानावर आले. कॉलेजांचे अंतर्गत कारभार आणि स्टुडंटस युनियनचे कार्य, हे प्रश्नही होते. नवे शैक्षणिक विभाग उघडण्याची आणि असलेल्यांची वाढ करण्याची गरजही लक्षात आली. विद्यार्थ्यांची संख्या भरमसाट वाढत आहे ही गोष्ट थोड्या उशिरा लक्षात आली. डॉ. राव कुलगुरू असताना कर्मचाऱ्यांची संघटना ही एक डोकेदुखी होऊन बसली होती. विद्यापीठात काम करणाऱ्या एका ड्रायव्हरचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, विद्यापीठ हा उद्योगधंदा नव्हे आणि म्हणून विद्यापीठात नोकराला औद्योगिक कलह कायद्यानुसार 'कामगार' म्हणता येणार नाही. या निर्णयामुळे कर्मचारी संघटनेच्या वृत्तीतली भांडखोरपणाची धार थोडी बोथट झाली आणि अधिकारीवर्ग विद्यापीठातील खालच्या थरातील नोकरवर्गाचे प्रश्न जास्त सहानुभूतीने हाताळू लागला.

शैक्षणिक बाबतीत विद्यापीठाच्या सर्व विद्याशाखांकडून नेहमीच मला उत्कृष्ट सहकार्य मिळाले हे मला आवर्जून सांगितले पाहिजे. अॅकॅडेमिक कौन्सिलच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या बैठकी, पीएच.डी. कमिटीत होणाऱ्या गंभीर चर्चा, हिंदी माध्यम अंमलबजावणी कमिटीचा उत्साह आणि चौथ्या पंचवार्षिक योजना समितीचे फलदायी काम हे सर्व आठवण्यात एक प्रकारचा आनंद होतो.

माझ्या कारकिर्दीत विद्यापीठात नव्या नव्या विभागांची भर घालण्यात आली (भाषाशास्त्र, चिनी भाषेचा अभ्यास, भूगर्भशास्त्र आणि पत्राद्वारे शिकवायचे अभ्यासक्रम) आणि आधीच अस्तित्वात असलेल्या अनेक विभागांचा विकास करण्यात आला. कितीतरी नामवंत व्यक्तींना प्राध्यापक म्हणून नेमण्यात आले. या बाबतीत एक-दोन चुका झाल्या, कारण निवडीचे क्षेत्रही अगदी मर्यादित होते.

पण मुख्य अडचण निर्माण झाली ती महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापक मंडळाचे अध्यक्ष आणि महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांच्या संबंधांबाबत. एकदा तर एका कॉलेजला देण्यात आलेली मान्यता आम्ही काढून घेऊ अशी धमकी मला एका अध्यक्षाला द्यावी लागली. कारण या महाविद्यालयाला त्यांनी सुरुवातीला दिलेल्या देणगीमुळे महाविद्यालय म्हणजे आपली खाजगी मालमत्ता आहे आणि तेथे वाटेल तेव्हा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आपणाला आहे अशी त्यांची भावना झालेली होती. दुसऱ्या एका बाबतीत एका अध्यक्षाने कायद्याच्या कक्षेत राहून प्राचार्यांचे जिणे इतके नकोसे करून टाकले की, राजीनामा देण्यावाचून त्यांना गत्यंतरच उरले नाही. तिसऱ्या एका बाबतीत विद्यापीठाच्याच एका महाविद्यालयात एकापाठोपाठ एक आलेल्या प्राचार्यांना आपल्या हाताखालच्या लोकांशी कधी नीट जमवून घेताच आले नाही आणि त्याचा परिणाम दैनंदिन तणातणीत झाला. आणखी एका प्रकरणात एका अतिभावनाशील नोकराचे संस्थेच्या प्रमुखाशी वर्षानुवर्षे भांडण चालले होते. वरील अखेरच्या दोन्ही उदाहरणांत कुलगुरू हेच व्यवस्थापक मंडळाचे अध्यक्ष असल्यामुळे भांडणाला कधी तीव्र स्वरूप आले नाही. आणखी एका प्रकरणात अध्यक्षांना प्राचार्य नकोसे झाले, आणि देता येणारी मुदतवाढ द्यावयाची नाकारल्यामुळे त्यांना कॉलेजच सोडून जावे लागले.

हळूहळू माझ्या लक्षात आले की, एखाद्या चांगल्या प्राचार्याला वाचवणे किंवा नको असलेल्या प्राचार्याला घालवून देणे ही गोष्ट कुलगुरूच्या फारशी हातातच नाही. पण हळूहळू मी नियमातच बदल करून घेतले आणि अपात्र व्यक्ती प्राचार्य म्हणून शक्यतो नेमलीच जाणार नाही अशी व्यवस्था केली.

कधीकधी असेही घडे की, व्यवस्थापक मंडळाची अध्यक्ष असलेली व्यक्ती ही एखादी महत्त्वाची असामी असे. संस्थेसाठी लागणारा पैसा जमवण्यासाठी त्यांची मदत होत असे आणि म्हणून त्यांना आपण संस्थेचे मालकच आहोत असे वाटू लागे. एकदा तर माझ्या असे दृष्टोत्पत्तीस आले की, प्राचार्यांसाठी ठेवलेल्या राहायच्या जागेत हे गृहस्थ स्वतः येऊन राहिले होते. हा माणूस एवढा शिरजोर कसा झाला हे मी तत्काळ शोधून काढले आणि त्याला काढून टाकले. दुसऱ्या एका बाबतीत सरकारी नोकरीतून नालायकीमुळे सेवानिवृत्त झालेल्या एका अधिकाऱ्याने एका सरकारी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदावर आपली नेमणूक करून घेण्याची व्यवस्था केली होती. त्याचे सारे पूर्वायुष्य मी उघड केले तेव्हा विद्यापीठाने त्याला प्राचार्यपदी नेमण्याचा निर्णय रद्द केला. असेच एक दुसरेही उदाहरण आहे. एका गृहस्थाची प्राध्यापक म्हणून नेमणूक व्हावयाची होती, परंतु या गृहस्थाचे काही संशयास्पद व्यवहार आहेत असे लक्षात येताच त्याच्याबद्दलचा निर्णयही मी अधिकाऱ्यांना बदलायला लावला. या निर्णयामुळे विद्यापीठाचाच फायदा झाला. कारण या गृहस्थाऐवजी ज्यांची निवड झाली ते कितीतरी अधिक कर्तृत्ववान होते. (पण आश्चर्य असे की, त्यांच्याच विभागातील एका लेक्चररची प्राध्यापकाच्या जागेसाठी निवड झाली नाही तेव्हा त्या लेक्चररने या प्राध्यापकांच्या एकुलत्या एक मुलाला मारण्याची धमकी दिली. कारण आपणावर जो अन्याय झाला त्याला हेच गृहस्थ जबाबदार आहेत असे त्यांचे म्हणणे होते. ही धमकी अगदीच काही पोकळ नव्हती. म्हणून पोलिसांना कळवून या प्राध्यापकांना संरक्षण द्यावे लागले. माझ्या माहितीप्रमाणे तरी मग काही अनुचित प्रकार घडला नाही.)

कॉलेजातून शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांच्या काही तक्रारी होत्या आणि त्या निवारण करणेही शक्य होते हे माझ्या लक्षात आले. पण बाहेरचे राजकारण विद्यापीठात शिरल्यामुळे शिक्षकांचे अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होई. कॉलेजातील शिक्षणाचा दर्जा अलीकडे निःसंशयपणे खालावत गेला आहे आणि त्यामुळेही काही अल्पसंख्य शिक्षकांमध्ये आपल्या कामाविषयी औदासीन्य आले आहे. कॉलेजातून आणि विद्यापीठांतून शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांना कसलेही प्रशिक्षण मिळत नाही, कारण असे प्रशिक्षण हे या व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने कमीपणाचे आहे असे मानले जाते. हा शिक्षकवर्ग कार्यक्षम आणि आपल्या व्यवसायाशी प्रामाणिक आहे असे गृहीत धरल्यामुळे निदान, दिल्ली विद्यापीठातील कोणताही प्राचार्य आपले सहकारी वर्गात काय करीत आहेत हे पाहण्यासाठी वर्गातून फेरी मारण्यास धजावत नसे. माझ्या मते, शिक्षकाला अती संरक्षण दिले जाते आणि एकदा शिक्षक नोकरीत कायम झाला की नंतर त्याने कितीही चुका केल्या तरी त्याला नोकरीतून काढणे जवळजवळ अशक्य होते.

माझ्या कारकिर्दीत दिल्ली विद्यापीठात विद्यार्थ्यांकडून अनुचित गडबड जवळजवळ झालीच नाही. पण इतरत्र जे वारे वाहत होते त्यांचा परिणाम या विद्यापीठातही यथावकाश झाल्यावाचून राहिला नाही.

व्यवस्थापक, शिक्षक किंवा विद्यार्थी यांच्या-विषयीच्या कटकटींखेरीज संलग्न महाविद्यालयांवर देखरेख ठेवण्याचे काम इतके वाढले होते की, विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात यासाठी एक स्वतंत्र महाविद्यालय पर्यवेक्षण विभाग सुरू करणे मला आवश्यक वाटले. या विभागातर्फे महाविद्यालयांविषयीची सर्व प्रकरणे हाताळली जात आणि महाविद्यालयांची नियमित तपासणीही होई. कॉलेजांची संख्या सतत वाढत गेल्यामुळे या विभागाचे हे कामही आवाक्याबाहेर जाऊ लागले आहे.

खुद्द विद्यापीठात सर्व विभागांतील लोकांचा मला सतत पाठिंबा आणि सहकार्य मिळत गेल्यामुळे दैनंदिन कारभारात फारशा अडचणी आल्या नाहीत. काही बाबतीत मात्र मला नवे पायंडे पाडावे लागले. उदाहरणार्थ, सेवानिवृत्त व्हावयास आलेला एक शिक्षक आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करीत आहे असे मला दिसले. साहजिकच त्याला नोकरीत मुदतवाढ द्यावी अशी शिफारस मी केली नाही. या गोष्टीचा साऱ्या शिक्षकवर्गाला धक्का बसला. कारण मुदतवाढ ही न चुकता दिली जात असे. याबद्दलच्या सौम्य स्वरूपाच्या तक्रारीही माझ्या कानावर आल्या तरी माझ्या मतापासून मी ढळलो नाही. आणि यासारख्याच आणखी एक-दोन प्रकरणांत असेच निर्णय घेतले. मात्र त्या-त्या व्यक्तींची आणि इतर सर्वांची मी अशी खातरजमा करून दिली की, विद्यापीठाचे हित लक्षात घेऊनच मी हे सारे करीत आहे.

मी विद्यापीठाचा कुलगुरू होण्यापूर्वी कै. लाला श्रीराम आणि त्यांचे बंधू लाला शंकरलाल यांनी उदारपणे विद्यापीठात संगीत विभाग, संगीत मैफलींसाठी सभागृह, दिल्ली विद्यापीठ महिला संघटनेसाठी एक हॉल आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये एक-दोन अध्यासने निर्माण करण्यासाठी मोठी देणगी दिलेली होती. लाला शंकरलाल यांच्या नावे बांधावयाच्या सभागृहाचे काम कंत्राटदाराबरोबर काही तरी वाद निर्माण झाल्यामुळे रेंगाळले होते आणि त्यामुळे दात्या कुटुंबाची निराशा झाली होती. या कामाला गती मिळेल अशी व्यवस्था मी केली आणि 1972 च्या प्रारंभी त्या वेळचे कुलगुरू डॉ. स्वरूपसिंग यांच्या विनंतीवरून मी या सभागृहाचे उद्घाटन केले. मी कुलगुरू असताना आणखी काही गोष्टी विद्यापीठात झाल्या त्यांचाही या ठिकाणी थोडक्यात उल्लेख करावयास हवा. या गोष्टींपैकी 'दिल्ली युनिव्हसिटी वुमेन्स असोसिएशन' या संस्थेची स्थापना ही एक. ही संस्था स्थापन करण्याच्या कामी दुर्गाबाईंनी निकराने प्रयत्न केला आणि त्यांना या कामी ज्या अनेकांचे सहकार्य मिळाले त्यांत कै. श्रीमती उषा गांगुली यांचा मुद्दाम उल्लेख करावयास हवा. या संस्थेने सभोवतालच्या परिसरासाठी एक कुटुंबनियोजन केंद्रही चालवले.

टागोर शतसांवत्सरिक समितीचा सभासद आणि विद्यापीठ अनुदान मंडळाचा अध्यक्ष असताना समितीमध्ये मी असे मत व्यक्त केले की, विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या खर्चाने निवडक तीन-चार विद्यापीठांमध्ये गुरुदेव टागोरांच्या नावे अध्यासने सुरू करणे शतसांवत्सरिक उत्सवाच्या निमित्ताने अत्यंत उचित होईल आणि अनुदान मंडळालाही ते मान्य होईल. समितीने या प्रस्तावाचे स्वागत केले व यथावकाश अनुदान मंडळाने तो प्रस्ताव स्वीकारून त्याची अंमलबजावणीही केली. नंतर दिल्ली विद्यापीठात 'टागोर बंगाली भाषा प्राध्यापक' या पदावर पहिलेच प्राध्यापक म्हणून डॉ. आर. के. दासगुप्ता यांची निवडही मीच केली. दिल्ली विद्यापीठातील संस्कृत विभाग पुरेसा कार्यक्षम नव्हता याचे मला वाईट वाटे. संस्कृतच्या प्राध्यापकपदासाठी एखादी चांगली व्यक्ती मिळावी म्हणून मी प्रयत्न केले, पण ते यशस्वी झाले नाहीत.

माझ्या कारकिर्दीत विद्यापीठात कोणत्याही प्रकारची गडबड, समस्या, त्रास मुळीच नव्हता असे नव्हे. आमच्या कचेरीतच माझ्या स्वीय सहायकाविरुद्धच मला शिस्तभंगाचा इलाज करावा लागला होता आणि अखेर त्याला नोकरीतून काढून टाकावे लागले होते. माझ्या एका आदेशात त्याने एक नकारात्मक शब्द घुसडला होता आणि तो शब्द मला अभिप्रेत असलेल्या आशयाशी पूर्णपणे विसंगत होता. या बाबतीत कार्यकारी मंडळाने एकमुखी निर्णय घेतला. तरीही कार्यकारी मंडळाच्या एक-दोन सभासदांना या 'गरीब बिचाऱ्या' माणसाबद्दल कळवळा आला होता. जो प्रकार घडला होता तो वस्तुतः बनावट दस्तऐवज तयार करण्याच्या स्वरूपाचाच होता. म्हणून नोकरी गेल्यानंतर या इसमाने कायद्याच्या अभ्यासासाठी विद्यार्थी म्हणून नाव नोंदविण्यासाठी मागितलेली परवानगीही नाकारली. कायद्याबद्दलच ज्याला फारसा आदर नाही त्याने कायद्याचा अभ्यास करून कायदेविषयक कोणतेही अधिकारपद मिळण्याची पात्रता संपादन करण्याचा प्रयत्न करावा ही गोष्ट माझ्या मते अनिष्ट होती. ती व्यक्ती तत्त्वतःच कायद्याचा अभ्यास करायला अपात्र आहे अशी माझी समजूत होती.

असेच आणखीही एक उदाहरण सांगण्यासारखे आहे. स्टुडंट्स युनियनचे माजी अध्यक्ष, कार्यवाह आणि चार सभासद यांनी आपणाला मद्रास येथे भरणाऱ्या एका विद्यार्थी परिषदेला हजर राहता यावे म्हणून युनियनच्या कागदपत्रात काही खाडाखोडी आणि बदल केले होते. याविषयी माझ्या पूर्वीच्या कुलगुरूंनी चौकशी सुरू केली होती. मी कुलगुरुपदाची सूत्रे हाती घेताच मला हे प्रकरण हाताळावे लागले. या प्रकरणाच्या चौकशीचे काम त्या वेळचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्र. बा. गजेंद्रगडकर यांच्यावर सोपवण्यात आले होते. आरोपात तथ्य असल्याचा पुरावा चौकशीत आढळला. तेव्हा त्या सहा जणांवर रीतसर आरोप ठेवणे, त्यावर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे, अशी कार्यवाही करणे मला क्रमप्राप्त होते. पण त्या विद्यार्थ्यांनी समाधानकारक असा पुरावा दिला नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या अनैतिक आचरणाबद्दल मी त्या सहाही विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातून काढून टाकले. माझा हा निर्णय कोर्टात जाऊनही बदलणे अशक्य आहे. असे एका वकिलाने त्यांना सांगितल्याचे मला समजले. तथापि थोड्याच दिवसांत विद्यापीठातील काही प्राध्यापकांनी मला सांगितले की, आपणाला क्षमा करावी असे त्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने माफी लिहून दिलीच, पण एम.ए.च्या दुसऱ्या वर्षाचा अभ्यास करणाऱ्या त्यांतील एका विद्यार्थ्याने, झाल्या प्रकाराबद्दल आपणाला खरोखरच मनापासून फार वाईट वाटत आहे आणि यापुढे आपण विद्यापीठास सर्व प्रकारे सहकार्य देऊन शिस्त पाळण्यासाठी मदत करू, असे आश्वासनही मला आपल्या माफीपत्रात दिले होते, ते मला फार आवडले. त्या सहाही जणांना मी क्षमा केली, पण अशी अट घातली की, विद्यार्थी संघटनेच्या आगामी निवडणुकांत त्यांनी भाग घेता कामा नये. या सहा जणांपैकी जो युनियनचा माजी अध्यक्ष होता तो एलएल.बी.ची परीक्षा पास झाला. त्यानंतर त्याला तामीळ भाषेचा विद्यार्थी म्हणून विद्यापीठात राहायचे होते. ही परवानगी देण्याचे मी साफ नाकारले.

विद्यार्थी संघटनेच्या नव्या अध्यक्षांनी मला एकदा सांगितले की, बिहार दुष्काळाच्या वेळी ज्यांनी खरोखर काम केले त्यांची प्रशस्तिपत्रे दाबून ठेवण्यात आली असून ज्यांनी काम केलेच नाही त्यांना देण्यासाठी खोटी सर्टिफिकिटे तयार करण्यात आली आहेत. मी लगेच या गोष्टीची चौकशी केली तेव्हा हा प्रकार खरा असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले. म्हणून ही सर्टिफिकिटे देण्यासाठी डॉ. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समारंभझाला तेव्हा धैर्याने मी ही खोटी सर्टिफिकिटे टराटर फाडली. काय घडत आहे हे न समजून लोकांनी आपले श्वास आवरून धरले, पण शांतपणे चाललेल्या सभेत कसलीही गडबड झाली नाही.

तथापि, माझ्या कारकिर्दीच्या अखेरीस थोड्या गंभीर स्वरूपाचा असंतोष विद्यार्थीवर्गात पसरला, तो कायद्याची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांनी ज्येष्ठ वकिलांच्या हाताखाली प्रत्यक्ष व्यावसायिक शिक्षण घेण्याच्या मुदतीबद्दल केंद्रीय कायदेमंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला त्यामुळे. बार कौन्सिलच्या या बाबतीतील नियमांना अनुसरूनच त्यांचा हा निर्णय होता. एका माजी कायदेमंत्र्यांनी या बाबतीत काही कारणांनी काही काळाकरिता जी सवलत दिलेली होती ती यापुढेही चालू राहावी असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते. परंतु कायदेमंत्र्यांनी कायद्यात असा बदल करण्याचे नाकारले तेव्हा चळवळीला प्रारंभ झाला आणि अनेक विद्यार्थी या चळवळीत सामील झाले.

हा नियम सर्वच विधी महाविद्यालयांना लागू असल्यामुळे नजीकच्या राज्यांतील कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीही साथ या चळवळीला मिळाली. ही चळवळ शिथिल होत आहे असे बाहेरच्या विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना बांगड्यांची पार्सले पाठविली. या चळवळीचा जोर मग वाढला. तेव्हा विद्यार्थी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्याच नव्हे, तर एका कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली लॉऱ्या भरभरून मिळतील तेथून विद्यार्थी गोळा केले गेले आणि कायदेमंत्र्यांकडे एक शिष्टमंडळ घेऊन जाण्यासाठी मोठी मिरवणूक निघाली.

ही मिरवणूक निघाली तेव्हा वाटेवरच्या इतर महाविद्यालयांतील विद्यार्थी या मिरवणुकीत सामील झाले आणि विद्यार्थ्यांची संख्या खूप वाढली. तरी त्या विद्यार्थ्यांचा कल हिंसक प्रवृत्तीकडे नव्हता. मंत्र्यांच्या घराजवळ मिरवणूक आली आणि निदर्शकांना समजले की मंत्री घरी नाहीत. हे समजताच त्यांचा संयम ढळला आणि त्यांच्यापैकी मूठभर बेजबाबदार विद्यार्थ्यांनी जवळच असलेल्या विटकरींच्या ढिगाऱ्यातून विटांचे तुकडे उचलून ते मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर फेकायला सुरुवात केली. त्यांच्यांतल्या पुढाऱ्यांनी व्हरांड्यातल्या खुच्र्यांवर उभे राहून आणि झाडावर चढून 'असा अविचार करू नका' असे सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. जमावावरचा त्यांचा ताबाच सुटला. तेवढ्यात पोलीस आले. तेव्हा विद्यार्थ्यांनी पोलिसांवरच दगडफेक करावयास सुरुवात केली. या दगडांपैकी एक दगड एका पोलीस अधिकाऱ्याला लागला तेव्हा त्याने काहीएक पूर्वसूचना न देता जमावावर लाठीहल्ला करण्याचा हुकूम दिला असे विद्यार्थीवर्गाचे म्हणणे होते. विद्यार्थी असेही म्हणत होते की, लाठ्यांचा अत्यंत निर्दयपणे उपयोग करण्यात आला आणि घोडेस्वार पोलिसांनी पळून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही पाठलाग केला. अनेक विद्यार्थ्यांना गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्या आणि काहींना तर इस्पितळात न्यावे लागले होते एवढे मात्र खरे. या जखमी विद्यार्थ्यांपैकी कित्येकांना अटक झाली आणि त्यांना तिहारच्या तुरुंगात बंदिस्त करण्यात आले.

त्या दिवशी रविवार होता आणि ही बातमी माझ्या कानावर आली तेव्हा दुपार होत आली होती. एकंदर काय प्रकार घडला होता याची कल्पना विद्यार्थ्यांना अॅकॅडेमिक कौन्सिलच्या सभासदांना देता यावी म्हणून मी अॅकॅडेमिक कौन्सिलची तातडीची बैठक बोलावली. जे घडले होते त्यामुळेच सारे चिंतातुर झाले होते आणि विद्यार्थ्यांबद्दल साऱ्यांनाच सहानुभूती वाटत होती. विद्यापीठाचे प्रॉक्टर तर तिहार तुरुंगातील विद्यार्थ्यांना, विशेषतः जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मुद्दाम जाऊन भेटले. मीही दिल्लीचे चीफ कमिशनर कै.ए.एन. झा यांना जाऊन भेटलो आणि घडलेली सारी हकिकत त्यांच्या कानावर घातली. त्यांच्या बोलण्यावरून मला असे दिसले की, परिस्थिती फारशी बिघडत नसेल तर तुरुंगात असलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडायची त्यांची तयारी होती. चळवळीला प्रवृत्त झालेल्या विद्यार्थ्यांबरोबर सलोखा करण्याची माझी इच्छा असल्यामुळे मी दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे सोमवारी एक बैठक बोलावली आणि त्या बैठकीपुढे भाषण करायचे ठरवले.

पण या बैठकीच्या ठरलेल्या वेळेच्या बरेच अगोदर विद्यापीठाच्या परिसरात तुरळक दंगल झाली. ही दंगल नेहमीसारखी मूठभर बेजबाबदार व्यक्तींनीच घडवून आणली होती. या दंगलखोर लोकांनी ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंगची एक बस मिरांडा हाउसच्या समोर रस्त्यावर उलटविली आणि कुलगुरूच्या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ नेहमीसारखीच उभी असलेली एक मोटार उलटवण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. तरीही बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना माझे भाषण ऐकायचे असल्यामुळे त्यांनी हा प्रयत्न उधळून लावला आणि दंगलखोरांचा पाठलाग करून त्यांना हुसकून लावले. एका स्त्री बातमीदाराने या प्रकरणाबद्दल एका दैनिकात जी बातमी प्रसिद्ध केली होती, त्यामुळेही काही विद्यार्थी चिडले होते आणि तिच्यावर हात टाकण्याचाही त्यांचा बेत होता. पण ती एका इमारतीच्या आडोशाला लपून राहिली होती. प्रक्षुब्ध झालेल्या या विद्यार्थ्यांपुढे व्हरांड्यातल्या एका टेबलावर उभा राहून मग मी बोलायला सुरुवात केली. मी इंग्रजीत बोलू लागलो तेव्हा 'हिंदीत बोला' अशी विनंती विद्यार्थ्यांनी केली आणि मी मग हिंदीतून बोललो. जे घडले होते त्याबद्दल मी सहानुभूती व्यक्त केली आणि विद्यार्थ्यांनी आपले म्हणणे मला थोडक्यात लिहून दिले तर चीफ कमिशनरांकडे मध्यस्थी करण्याची तयारीही मी दर्शविली. विद्यार्थ्यांनीही आपले म्हणणे थोडक्यात लिहून माझ्याजवळ दिले.

मी सभा स्थगित केली आणि चीफ कमिशनरला जाऊन भेटलो. विद्यार्थ्यांच्या दोन मागण्यांपैकी पहिली म्हणजे तिहार तुरुंगात असलेल्या विद्यार्थ्यांची मुक्तता करावी. ही मागणी मान्य करावयास ते तत्काळ तयार झाले, पण या प्रकरणाची कायदेशीर चौकशी करावी अशी जी विद्यार्थ्यांची दुसरी मागणी होती, त्याबद्दल त्यांनी एक पर्याय सुचवला. ते म्हणाले, 'लेखी तक्रार जर माझ्याकडे देत असलात तर मी या प्रश्नाकडे जरूर लक्ष देईन आणि कोणाही पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचे दिसून आले तर त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाचा इलाज केला जाईल.' चीफ कमिशनरांकडून परत आल्यानंतर मी बरखास्त केलेली सभा पुन्हा घेतली. आता विद्यार्थ्यांची गर्दी एवढी झाली होती की, ही सभा कॉन्व्होकेशन ग्राउंडवरच घ्यावी लागली. काही जणांच्या तोंडून असमाधानाचे शब्द ऐकू आले तरी चीफ कमिशनरांचा निर्णय मी विद्यार्थ्यांना सांगितला. तो त्यांना एकंदरीत आवडला आणि सभा शांतपणे पार पडली.

माझ्या कुलगुरुपदाच्या कारकिर्दीवर सुवर्णकळस चढला तो विद्यापीठाच्या विकासासाठी मी जी आर्थिक मदत मिळवू शकलो त्यानेच, असे मी अत्यंत नम्रपणे म्हणेन. फोर्ड फाउंडेशनचे डॉ. डग्लस एन्समिगर हे भारतातल्या एक-दोन विद्यापीठांना त्यांचा दर्जा जगातल्या प्रमुख विद्यापीठांच्या बरोबरीचा व्हावा म्हणून मदत द्यायला उत्सुक होते. मी विद्यापीठ अनुदान मंडळाचा अध्यक्ष असताना डॉ. एन्समिंगर यांना आणि मलाही असे वाटले होते की, अशा मदतीचा उपयोग एखादे नवे विद्यापीठ निर्माण करण्यासाठीच करावा. तथापि दिल्ली विद्यापीठात काही काळ अनुभव घेतल्यानंतर मला असे वाटू लागले की, एक चांगले विद्यापीठ होण्याची शक्यता दिल्ली विद्यापीठातही आहे आणि फोर्ड फाउंडेशनकडून मिळणारी मदत मिळाली तर तिचा जास्तीत जास्त उपयोग होऊन कमीत कमी वेळात असे विद्यापीठ निर्माण होऊ शकेल. माझ्या मनातली ही कल्पना मी डॉ. एन्समिंगर यांना सांगितली आणि त्यांचेही तसेच मत झाले. विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री श्री. छगला यांची संमती मिळाल्यानंतर मी डॉ. एन्समिंगर यांना अशी विनंती केली की, फोर्ड फाउंडेशनकडून किती मदत मिळू शकेल याची आम्हाला कल्पना द्या म्हणजे या मदतीचा उपयोग कसा करायचा त्याबद्दलच्या योजना आम्हाला आखता येतील. डॉ. एन्समिंगर यांनी मला सांगितले की, 1967 पासूनच्या दहा वर्षांच्या काळात या कामासाठी फोर्ड फाउंडेशनकडून एक कोटी डॉलर्स (म्हणजे सुमारे पाच कोटी रुपये) एवढी मदत मिळू शकेल. ही मदत केवढीतरी प्रचंड होती. तिचा उपयोग योग्य प्रकारे करायचा तर काळजीपूर्वक योजना आखणे आवश्यक होते. या सर्व योजनांचा तपशील मी आता येथे सांगत नाही, पण या योजनेखाली मुख्यतः दोन गोष्टी करायचे ठरले कायदेविषयक शिक्षणात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणणे, भाषाशास्त्राच्या अभ्यासासाठी नवे विभाग सुरू करणे, आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्ससाठी आणखी एक कॉम्प्युटर आणण्याची व्यवस्था करणे. फोर्ड फाउंडेशनकडून मिळावयाच्या एक कोटी डॉलर्सपैकी सत्तर लक्ष डॉलर्स चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात खर्च करावयाचे होते आणि उरलेली रक्कम त्यानंतरच्या पाच वर्षांत खर्च करायची होती.

मी दिल्ली विद्यापीठाचा कुलगुरू असताना मोठ्या उत्साही आणि बुद्धिमान अशा भारतातील तरुण पिढीची सेवा करण्याची एक बहुमोल संधी मला मिळाली असेच मानतो. मला आणि दुर्गाबाईंना हा सर्वच काळ निर्भेळ सुखासमाधानाचा वाटला. याचे मुख्य कारण असे की, या कामाला आम्ही तनमनाने वाहून घेतले होते आणि या कार्याशी एकरूप झालो होतो. शिवाय या काळात विद्यापीठातील सर्व विद्यार्थ्यांकडून, शिक्षकांकडून आणि सहकाऱ्यांकडून आम्हाला अनुकूल प्रतिसाद मिळाला. 15 मे 1973 रोजी दिल्ली विद्यापीठाने आपल्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने जो खास दीक्षांत समारंभघडवून आणला होता, त्या वेळी भारतातील आणि भारताबाहेरील बावीस नामवंत व्यक्तींबरोबर मलाही सन्माननीय डॉक्टरेट देऊन माझा गौरव केला आणि अशा रितीने मी केलेल्या सेवेवर अधिकृतपणे आपल्या पसंतीचे शिक्कामोर्तब केले.

अनुवाद : वि. वा. पत्की

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक