डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

लोकसभा व विधानसभेच्या राखीव मतदारसंघांमध्ये वाढ झाल्यामुळे मागास समूहांना सत्तेत पूर्वीपेक्षा अधिक वाटा मिळणे निश्चितच सुलभ झाले आहे. हे सर्व राजकीय प्रतिनिधी किंवा समूह एकत्र आल्यास वर्चस्वशाली जातीगटांना ते आव्हान ठरू शकतात. त्यांची स्वतंत्रपणे एक लॉबी तयार होऊ शकते. त्याचबरोबर या गटांच्या सोबतीला मुस्लिम समूह आल्यास चित्र आणखीणच वेगळे दिसू शकेल. मात्र पक्षीय राजकारणाच्या चौकटीत व हितसंबंधांच्या राजकारणात हे सर्व गट एकत्र येणे अशक्य वाटते. नेतृत्वाची महत्वाकांक्षा, प्रत्येकाचे स्वतंत्र असे कार्यक्रम व पाठीराखे, मित्रपक्ष, राजकीय पक्षांशी युती असे अनेक अडथळे एकत्रीकरणाच्या मार्गात प्रभावी ठरू शकतात.

एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका, नवीन मतदारसंघ पुनर्रचनेनुसार होणार आहेत. त्या दृष्टीने सर्वच राजकीय पक्ष तयारीस लागले आहेत. गेल्या एक वर्षापासूनच प्रत्येक पक्ष या पुनर्रचनेचा अभ्यास करताना दिसतो आहे.

पूर्वेकडील चार राज्ये व जम्मू-काश्मीर वगळून 513लोकसभा मतदारसंघ व 3726 राज्य विधानसभा मतदारसंघाची परिसीमन आयोगामार्फत पुनर्रचना करण्यात आली. या बदलांमुळे गेली 30 वर्षे स्थिर असलेल्या राजकारणाला काही प्रमाणात मोकळीक मिळणार आहे. पूर्वीची राजकीय समीकरणे व आघाड्यांमध्ये पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर निश्चितच बदल संभवतो, हे अलीकडच्या राजकीय घडामोडींवरून जाणवू लागले आहे. पुनर्रचनेत झालेल्या बदलांचे परिणाम पुढील 30 वर्षांच्या राजकारणावर जाणवणार आहेत.

मतदारसंघ पुनर्रचनेत भौगोलिक सीमांची  मोडतो तर झालीच, पण त्याबरोबरच आणखी महत्त्वपूर्ण बदल झाले ते म्हणजे राखीव मतदार संघामध्ये झालेली वाढ. 2004 पर्यंत देशभरात 110 लोकसभा मतदारसंघ राखीव होते. त्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी 79 व अनुसूचित जमातींसाठी 41मतदारसंघ राखीव होते. नवीन मतदारसंघ पुनर्रचनेत अनुसूचित जातींसाठीचे मतदारसंघ 79 वरून 85, तर अनुसूचित जमातींसाठीचे मतदारसंघ 41 वरून 45 राखीव झाले आहेत. 1976 च्या पुनर्रचनेच्या तुलनेत नवीन पुनर्रचनेत राखीव मतदारसंघात 10 ने वाढ झाली आहे.

राखीव मतदारसंघांमध्ये झालेले बदल राज्यानुसार वेगवेगळे आहेत. सर्व राज्यांमध्ये राखीव मतदारसंघ वाढलेले नसून, काही राज्यांत खुल्या मतदार संघामध्ये वाढ झालेली आहे.(पहा तक्ताक्र.1). वाढलेल्या राखीव मतदारसंघांमुळे दलित व बिगरदलित असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण लोकसभा मतदार संघातच राखीव मतदारसंघ वाढले असे नाही, तर त्या त्या राज्यांमध्ये विधानसभेचे खुले मतदारसंघ कमी होऊन राखीव मतदारसंघ वाढलेले आहेत.(पहा तक्ता क्र.2) त्यामुळे राखीव मतदारसंघांचा मुद्दा कळीचा बनू शकतो.

लोकसभा राखीव मतदारसंघाचा प्रवास

1976 च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेतही राखीव जागांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी 31 वी घटनादुरुस्ती

(तक्ता क्र.1)पुनर्रचनेनंतरचे लोकसभा राखीव मतदारसंघ

(तक्ता क्र.1)पुनर्रचनेनंतरचे लोकसभा राखीव मतदारसंघ
राज्य सर्वसाधारण अनु.जाती अनु.जमाती एकूण
पंजाब 09 (08) 04 (03) - 13
बिहार 34 (33) 06 (07) - 40
प.बंगाल 30 (32) 10 (08) 02 (02) 42
झारखंड 08 (08) 02 (01) 04 (03) 14
छत्तीसगड 07 (05) 01 (02) 03 (04) 11
मध्यप्रदेश 19 (20) 04 (04) 06 (05) 29
महाराष्ट्र 39 (41) 05 (03) 04 (04) 48
आंध्रप्रदेश 32 (34) 07 (06) 03 (02) 42
कर्नाटक 21 (24) 05 (04) 02 (00) 28
अरुणाचलप्रदेश 00 (02) 00 (02) 02 (00) 02
    + 06 + 04  

स्रोत : ए.के.वर्मा (एझथ - 15 चरी.2008) (कंसातील आकडे 1976 च्या पुनर्रचनेतील मतदारसंघांची संख्या दर्शवितात.)

(1973) करून लोकसभेची सदस्य संख्या वाढवण्यात आली होती. (520 वरून 545). साहजिकच खुल्या मतदारसंघांमध्येही त्या प्रमाणात वाढ (406 वरून 426)करण्यात आली होती. नवीन मतदार संघ पुनर्रचनेत मात्र लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येत वाढ न करता, राखीव जागांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी, खुल्या मतदार संघांची संख्या कमी झाली आहे.

विधानसभेचे राखीव मतदारसंघ

राज्य विधानसभेतील राखीव मतदारसंघाचा विचार करता, 20 राज्यांमध्ये बदल झालेले आहेत. 1976 च्या पुनर्रचनेच्या तुलनेत अनुसूचित जातींच्या मतदार संघांमध्ये 45 ने वाढ झाली आहे. तर अनुसूचित जमातींच्या मतदार संघामध्ये 17 ने वाढ झाली आहे. नव्याने राखीव झालेल्या मतदार संघांमुळे खुले मतदारसंघ 62 ने कमी झाले आहेत. (पहा तक्ता क्र. 2).

पुनर्रचनेनंतरचे विधानसभा राखीव मतदारसंघ
राज्य सर्वसाधारण अनु.जाती अनु.जमाती एकूण
हिमाचलप्रदेश 48 (49) 17 (16) 03 (03) 68
पंजाब 83 (88) 34 (29) - 117
उत्तराखंड 55 (55) 13 (12) 02 (03) 70
दिल्ली 58 (57) 12 (13) - 70
राजस्थान 141(143) 34 (33) 25 (24) 200
उत्तर प्रदेश 318 (314) 85 (89) - 403
बिहार 203 (204) 38 (39) 02 (00) 243
सिक्कीम 17 (18) 02 (02) 13 (12) 32
त्रिपुरा 03 (06) 10 (07) 20 (20) 33
प.बंगाल 210 (218) 68 (59) 16 (17) 294
झारखंड 49 (44) 10 (09) 22 (28) 81
छत्तीसगड 51 (44) 10 (10) 29 (34) 90
मध्यप्रदेश 148 (156) 35 (33) 47 (41) 230
गुजरात 142 (143) 13 (13) 27 (26) 182
आंध्रप्रदेश 227 (240) 48 (39) 19 (15) 294
कर्नाटक 173 (189) 36 (33) 15 (02) 224
तमिळनाडू 188 (189) 44 (42) 02 (03) 234
ओरिसा 90 (91) 24 (22) 33 (34) 147
महाराष्ट्र 234 (248) 29 (18) 25 (22) 288
केरळ 124 (126) 14 (13) 02 (01) 140
  - 62 + 45 + 17  

राज्यवार विचार केल्यास कर्नाटकात सर्वाधिक म्हणजे 16 विधानसभा मतदार संघ राखीव झाले आहेत. त्या खालोखाल महाराष्ट्र 14, आंध्रप्रदेश 13, प.बंगाल 8 असे बदल झाले आहेत. राज्यांप्रमाणे ही संख्या कमी-जास्त दिसून येते. त्यामुळे वर म्हटल्याप्रमाणे दलित व बिगर दलित समूहांच्या संबंधांमध्ये बदल संभवतो.

सर्वच राजकीय पक्षांना फटका

खुल्या जागांवरील काही पक्षांतील महत्त्वाच्या नेत्यांचे मतदारसंघ राखीव झाल्याने त्यांना नवीन मतदार संघांचा शोध घ्यावा लागतो आहे तर काहींना घरी बसावे लागणार आहे.किंवा राज्यसभेचा पर्याय निवडावा लागणार आहे. त्यामुळे काही प्रस्थापितांना धक्का बसणार आहे.

खुल्या जागा कमी झाल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना तोटा झाला आहे. त्या त्या राज्यातील प्रस्थापित जाती-समूहांची राजकीय सत्तेची कक्षा काही प्रमाणात मर्यादित होणार आहे. जसे की महाराष्ट्रात मराठा आमदारांची संख्या कमी होऊ शकते. कर्नाटकात वोक्का लीग व लिंगायत तर आंध्रप्रदेशात रेड्डींना याचा फटका बसू शकतो. राखीव मतदार संघ वाढल्यामुळे मागास जाती-जमातींची देवाणघेवाणीची सत्ता(बार्गेनिंग पॉवर)काही प्रमाणात विस्तृत होईल. एकंदरीत सर्वच प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांना थोडे-फार नुकसान सोसावे लागणार आहे. या बदलांमुळे दलित राजकारण करणाऱ्या पक्षांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत. त्यांच्यातील इच्छुक उमेदवारांची संख्यादेखील वाढली आहे. शिवाय, या बदलामुळे काही मतदार संघात प्रभावी असे अनुसूचित जाती किंवा जमातींचे उमेदवार मिळू शकत नाहीत. कारण प्रस्थापित पक्षांनी आजवर कनिष्ठ जातींतील नेतृत्व पुढे येऊन दिल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.(तक्ता क्र. 2)

मागास घटकांना सुवर्णसंधी

लोकसभा व विधानसभेच्या राखीव मतदारसंघांमध्ये वाढ झाल्यामुळे मागास समूहांना सत्तेत पूर्वीपेक्षा अधिक वाटा मिळणे निश्चितच सुलभ झाले आहे. हे सर्व राजकीय प्रतिनिधी किंवा समूह एकत्र आल्यास वर्चस्वशाली जातीगटांना ते आव्हान ठरू शकतात. त्यांची स्वतंत्रपणे एक लॉबी तयार होऊ शकते. त्याचबरोबर या गटांच्या सोबतीला मुस्लिम समूह आल्यास चित्र आणखीणच वेगळे दिसू शकेल. मात्र पक्षीय राजकारणाच्या चौकटीत व हितसंबंधांच्या राजकारणात हे सर्व गट एकत्र येणे अशक्य वाटते. नेतृत्वाची महत्वाकांक्षा, प्रत्येकाचे स्वतंत्र असे कार्यक्रम व पाठीराखे, मित्रपक्ष, राजकीय पक्षांशी युती असे अनेक अडथळे एकत्रीकरणाच्या मार्गात प्रभावी ठरू शकतात.

Tags: लोकसभा निवडणूक 2009 निवडणूक संदीप मराठे election loksabha election 2009 sandip marathe weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

संदीप मराठे
msandeep63@gmail.com


Comments

  1. Ankush dhabale- 27 Mar 2021

    राखीव मतदार सःघाची पुनर्रचना कशी करतात?

    save



साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके