मित्रहो, कोणत्याही व्यक्तीचे मूल्यमापन करताना समकालामध्ये तिचे किती अनुकरण केले गेले, ही एक पद्धती असू शकते. मात्र काळ लोटत जातो तसतसे त्या व्यक्तीचे मूल्यमापन पुन्हा पुन्हा करावे लागते. म्हणजे त्या व्यक्तीच्या विचारांचे व प्रत्यक्ष कृतीचे. या संदर्भात, 19 व्या शतकातल्या महान व्यक्ती समोर ठेवल्या तर काय दिसते? त्या वेळी खूप महत्त्वाची कामगिरी बजावलेल्या अनेक व्यक्तींविषयी आपल्या मनात आजही नितांत प्रेम वा आदर आहे. परंतु त्या व्यक्तींचे आपल्याला तेवढे स्मरण होत नाही. याचे एक कारण, त्यांचा वारसा व वसा चालवणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना आता फारशा नाहीत हे आहे. परंतु खरे कारण, त्यांचे विचार व कार्य समाजाने बऱ्यापैकी आत्मसात केलेले आहेत. याउलट, ज्यांचे स्मरण पुन्हा पुन्हा व चढत्या क्रमाने केले जाते, त्याचे कारण त्यांचे बरेच विचार आपण स्वीकारलेले किंवा आत्मसात केलेले आहेत, परंतु त्यांचे अनेक विचार-कार्य आत्मसात करणे बाकी आहेत. म्हणजे आतापर्यंतच्या वाटचालीसाठी या महान व्यक्ती उपयुक्त ठरल्या, परंतु भविष्याच्या वाटचालीसाठी त्या आणखी उपयुक्त ठरणार आहेत, असं ज्यांच्याबद्दल वाटतं, त्यांचं स्मरण मोठ्या प्रमाणात होत राहतं. या बाबतीत महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अव्वल स्थानी आहेत. त्या दोघांचाही तत्कालीन कालखंड समजून घेतला आणि वर्तमानाकडे वळून पाहिले तर त्यांची महानता अधिक चांगल्या प्रकारे अधोरेखित होईल.

महात्मा फुले यांचे 200 वे जयंती वर्ष कालच्या 11 एप्रिलपासून सुरू झाले आहे, त्यांना फक्तं 63 वर्षे आयुष्य मिळाले. त्यांनी वयाच्या 17 व्या वर्षी सार्वजनिक कामाला सुरुवात केली, पुढील 45 वर्षे ते कार्यरत राहिले. 1890 मध्ये त्यांचे निधन झाले, म्हणजे आजपासून 135 वर्षांपूर्वी ते गेले आणि तरीही आपण त्यांचे स्मरण करत आहोत. त्यांचे निधन झाल्यानंतर वर्षभराने बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म झाला, 1891 मध्ये. त्यांनाही जेमतेम 65 वर्षांचे आयुष्य मिळाले. त्यांनी वयाच्या 28 व्या वर्षी सार्वजनिक कामाला सुरुवात केली, पुढील 37 वर्षे ते कार्यरत राहिले. 1956 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर 70 वर्षे आपण त्यांचे स्मरण क्रमाक्रमाने वाढवत चाललो आहोत.

विशेष लक्षात घ्यावी अशी गोष्ट ही आहे की, महात्मा फुले यांचे जीवन, विचार, कार्य त्यांच्या मृत्यूनंतर शंभर वर्षे म्हणजे 1990 पर्यंत महाराष्ट्राच्या बाहेर फार कमी लोकांना माहीत होते. त्याचे मुख्य कारण, त्यांचे लेखन इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये व अन्य भारतीय भाषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गेलेले नव्हते. अलीकडच्या 35 वर्षांत ते गेले. त्यामुळे, महात्मा फुले हे महाराष्ट्रातले अव्वल सुधारक होते अशी ओळख भारतातल्या बहुतांश राज्यांमध्ये आता आहे. डॉ. आंबेडकरांचे जन्म शताब्दी वर्ष आणि महात्मा फुले यांचे मृत्यू शताब्दी वर्ष 1990-91 मध्ये आले, तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे समग्र साहित्य प्रकाशित केले, त्यांच्या संदर्भातील कार्यक्रम व उपक्रम राबवण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात आघाडी उघडली. त्यानंतरच्या साडेतीन दशकांत महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनात फुले व आंबेडकर हे दोन आयकॉन किंवा आयडॉल अशा पद्धतीने मार्गदर्शक ठरत आले की, त्यांना वगळून पुढे जाताच येत नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या बाबतीत तर हे अखिल भारतीय स्तरावर घडत आले आहे.

भारतातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या काही विचार प्रवाहांची, अभ्यासक संशोधकांची व समाज नेत्यांची या ना त्या प्रकारची नाराजी फुले-आंबेडकर यांच्याविषयी असते, पण जाहीरपणे तरी ते फुले आणि आंबेडकरांचे योगदान व स्थान निर्विवादपणे मान्य करताना दिसतात. भले मग तो प्रवाह डावा असेल, उजवा असेल किंवा मधला असेल. ते लोक आस्तिक असतील किंवा नास्तिक असतील, धार्मिक असतील किंवा निधर्मी असतील. गंमत म्हणजे फुले आणि आंबेडकर हे दोघेही आक्रमक होते. दोघांची भाषा थेट आणि टोकदार होती. दोघांनीही संघर्ष केले ते प्रामुख्याने जात, धर्म, सत्ता, संपत्ती या बळावर प्रस्थापित झालेल्यांशी. या सर्व प्रस्थापितांच्या विरोधात त्यांनी काही वेळा तर अगदी बोचकारे काढणारी टीका केली, तीव्र उपहास करणारी शेरेबाजी केली. आणि तरीही त्यांना आज सर्वत्र स्वीकारलं जातंय, याचा अर्थ काय ? त्याचा अर्थ हाच आहे की, त्यांचे ते कडवट टीका-भाष्य मनात ठेवून त्यांचं मूल्यमापन करणं योग्य नाही, हे बहुतांश लोकांनी मनोमन स्वीकारलं आहे. आणि असं घडतं तेव्हा त्या व्यक्तींचं मोठेपण खऱ्या अर्थाने अधोरेखित होताना दिसतं. काळ पुढे सरकतो तेव्हा ते मोठेपण अधिकाधिक ठसत जाताना दिसतं.

महात्मा फुल्यांचा कालखंड बराच जुना आहे. ते स्वकीयांशी लढत होते, तेव्हा देशाचं स्वातंत्र्य दृष्टीपथातही नव्हतं. त्यांच्या निधनाच्या केवळ पाच वर्षे आधी (1885 मध्ये) राष्ट्रीय सभेची म्हणजे काँग्रेसची स्थापना झाली होती. त्यांनी किती प्रकारच्या चळवळी केल्या, किती प्रकारचं लेखन केलं, हे इथे सांगण्याची गरज नाही. परंतु 1950 नंतर (आणि त्यातही संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर) महाराष्ट्रातील बहुजन समाजापर्यंत शिक्षण जायला लागलं, खेड्यातली मुलं-मुली शिक्षण घ्यायला लागली, दलित व ग्रामीण साहित्याचा उदय व्हायला लागला. तेव्हापासून महात्मा फुल्यांना महाराष्ट्रातील 'आद्य समाजसुधारक' म्हटलं जाऊ लागलं. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर तर त्यांच्या भाषणामध्ये अनेक वेळा म्हणायचे, "महात्मा फुले हे सुधारकांच्या विद्यापीठांचे कुलपती होते." म्हणजे त्या काळातील अशी कोणतीही प्रमुख समाजसुधारणा नाही, जिच्यासाठी महात्मा फुल्यांनी काम केलेलं नाही! मग ते शिक्षण असेल, स्त्रियांचे प्रश्न असतील, दलितांचे प्रश्न असतील, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील. तेव्हा आदिवासींबद्दल जागृती कमी होती, पण फुल्यांच्या शूद्र आणि अतिशूद्र मांडणीत आदिवासी येतात. 'गुलामगिरी', 'सार्वजनिक सत्यधर्म', 'शेतकऱ्याचा आसूड' या त्यांच्या पुस्तकांतून त्यांची दूरदृष्टी अधोरेखित होते.

डॉ. आंबेडकरांना सुरुवातीच्या काळात प्रामुख्याने 'दलितांचे कैवारी' असं संबोधलं जात होतं. स्वातंत्र्यानंतर 'भारतीय संविधानाचे शिल्पकार' असं संबोधलं गेलं. 1990 नंतर 'दलित बहुजनांचे तारणहार' असं संबोधलं जाऊ लागलं. नव्या सहस्रकात 'भारतीय लोकशाहीचे भाष्यकार' म्हटलं जाऊ लागलं. गेल्या दशकभरात ते तळागाळातल्या सर्व समूहांचे प्रेरणास्थान आणि आता मानवी हक्कांचे खंबीर पुरस्कर्ते अशी त्यांची ओळख जागतिक स्तरावर रूढ झाली आहे. डॉ. आंबेडकरांची विद्वत्ता आणि त्यांनी हाताळलेले विषय अचंबित करणारे आहेत. अर्थकारणापासून धर्मकारणापर्यंत आणि जातीसंस्थेपासून संविधानापर्यंत. त्यांचे लेखन असलेली लहान-मोठी शंभरापेक्षा अधिक पुस्तके उपलब्ध आहेत. त्यातून त्यांच्या वैश्विक विचारांचा गाभा आणि आवाका लक्षात येतो.

महात्मा फुले आणि डॉ. आंबेडकर या दोघांमधले काही समान मुद्दे किंवा विषय काढायचं म्हटलं तर ती संख्या बरीच जास्त होईल. त्यामुळे, आपल्या आजच्या भाषणासाठी आणि त्यांची प्रासंगिकता अधोरेखित करण्यासाठी मी फक्त पाच मुद्दे समोर ठेवून, त्यांचं थोडं विवेचन विश्लेषण करणार आहे. ते पाच मुद्दे असे आहेत शिक्षण, स्त्रिया, जातिव्यवस्था, धर्मसंस्था,लोकशाही. या पाचही बाबतीत फुले आणि आंबेडकर यांचं योगदान खूप मोठं आहे. म्हणजे त्या संदर्भात त्यांनी मांडलेले विचार आणि केलेले कार्य लक्षात घेता आपण बरीच मजल मारलेली आहे, मात्र अजून खूप दूरवर जाणं बाकी आहे. तर, त्या पाच घटकांकडे क्रमाने पाहू.

1. शिक्षण : सगळ्यात महत्त्वाचा आणि तुम्ही सर्व जण सहमत व्हाल तो घटक म्हणजे शिक्षण. शिक्षणाच्या संदर्भात खूप काही विवेचन-विश्लेषण करण्यापेक्षा, मुळाशी जाऊन दोन-चार आकडे समोर ठेवतो आणि वास्तवाकडे लक्ष वेधतो. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा या देशाची लोकसंख्या होती 40 कोटी. तेव्हा भारताची साक्षरता होती 11 टक्के. म्हणजे केवळ 4.1 कोटी लोक साक्षर होते. ही सरकारी आकडेवारी, म्हणजे जेमतेम स्वाक्षरी करता येते असे लोकही त्यामध्ये धरलेले आहेत. केवळ 4.1 कोटी लोक साक्षर होते असं म्हटलं की छोटा धक्का बसतो. मात्र, तेव्हा 36 कोटी लोक निरक्षर होते, असं म्हटलं की प्रचंड धक्का बसतो. 79 वर्षे झाली देशाला स्वातंत्र्य मिळून, आज काय स्थिती आहे? आता देशाची लोकसंख्या 140 कोटींच्या आसपास आहे, त्यामध्ये 76 टक्के लोक साक्षर आहेत (हीपण सरकारी आकडेवारी). म्हणजे 104 कोटी लोक साक्षर आहेत. याचा अर्थ, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 100 कोटी लोक या देशाने साक्षर केले. किती मोठी मजल मारली !

देशात वेगवेगळ्या प्रकारची विषमता व वैरभाव असताना, प्रादेशिक असमतोल कमाल असताना, फाळणीनंतर टोकाचं आर्थिक दैन्य व दारिद्र्य असताना, पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव असताना, भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता सर्वत्र भरलेली असताना, महापूर व दुष्काळ यांचा सामना सतत करावा लागत असताना, शेजारी राष्ट्रांशी तीन-चार युद्धं करावी लागली असताना; या देशातील 100 कोटी लोक साक्षर झाले आहेत, ही कौतुकाची गोष्ट आहे. म्हणजे फुले-आंबेडकरांचा वारसा सांगत किंवा न सांगताही, त्यांना अभिप्रेत असलेलं भरीव काम आपल्या देशातल्या सगळ्या सरकारांनी व अनेक व्यक्तींनी, संस्थांनी, संघटनांनी कमी-अधिक तीव्रतेनं केलं आहे. किती आनंदाची व अभिमानाची गोष्ट आहे. परंतु हेच आकडे दुसऱ्या बाजूने पाहिले तर काय दिसते? आपण (अर्थ न बदलवता) make affirmative आणि make negative असे वाक्यप्रयोग करायला शिकलेलो आहोत, प्राथमिक शाळेत. ते इथे करून पाहू.

तर दुसरं चित्र असं सांगतं की, त्या वेळी 40 कोटींपैकी 36 कोटी लोक निरक्षर होते, त्यांना अक्षर ओळखही नव्हती. आणि अक्षर ओळखच नसेल तर कोणतीही चांगली व मोठी संधी मिळण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे, त्यांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती काय असेल हे सांगण्याची गरज नाही. सर्व प्रकारच्या विषमतेचा सामना त्या 36 कोटी लोकांना करावा लागला असेल. आणि आज 140 कोटींपैकी 104 कोटी लोक साक्षर आहेत, म्हणजे आजही या देशातले 36 कोटी लोक निरक्षर आहेत. त्यांनाही सर्व प्रकारच्या विषमतेचा सामना करावा लागतो आहे. ज्या विषमतेचा सामना 1947 च्या 36 कोटी लोकांना करावा लागला असेल, त्यांच्यापेक्षा थोडीशी बरी स्थिती आजच्या 36 कोटी लोकांची (जग बदलल्यामुळे) असेल. पण अगदीच थोडी बरी. त्यामुळे, प्रश्न हा आहे की, आज 36 कोटी लोक निरक्षर ठेवून या देशाला किती गतीने पुढे जाता येणार आहे? या 36 कोटी लोकांची लग्न होणार आहेत, त्यांना मुलं होणार आहेत, त्यांना खायला-प्यायला लागणार आहे, त्यांना सगळ्या भौतिक सुविधा लागणार आहेत, त्यांनाही चांगल्या जीवनमानाची स्वप्नं दिसत असणार. मग आपण त्यांच्यामध्ये कौशल्याची वाढ कशी करणार आहोत, त्यांना रोजगार कसा देणार आहोत? त्यांच्यामध्ये व त्यांच्यामुळे निर्माण होणारे वैरभाव कसे मिटवणार आहोत? याचा अर्थ उरलेले 104 कोटी लोक सभ्य व सुसंस्कृत आहेत आणि तिथे समाधान व सामंजस्य आहे, असं मी म्हणत नाहीये. इथे आपण आपल्या विवेचनाच्या सोयीसाठी, अजिबात शिक्षण न मिळणे हा मुद्दा उलगडत आहोत. उर्वरित 104 कोटी लोकांनी निर्माण करून ठेवलेले प्रश्न आणखीच वेगळे आहेत, तिथली गुन्हेगारी आणि विषमता यांवर वेगळी चर्चा करता येईल. पण आपण डॉ. आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांना अपेक्षित असलेल्या सार्वत्रिक शिक्षणाबद्दल बोलतोय, सक्तीच्या शिक्षणाबद्दल विचार करतोय, म्हणजे शूद्र-अतिशूद्रांसाठी 'विद्या हेच बळ' या त्यांच्या शिकवणुकीच्या परिप्रेक्षातून पाहतोय.

आज 36 कोटी ही संख्या लहान नाहीये, कारण अमेरिका आणि रशिया या बलाढ्य देशांची आजची लोकसंख्या 36 कोटींच्या दरम्यान आहे. तर या 36 कोटी लोकांना घेऊन आपण 2026 च्या पुढे वाटचाल कशी करणार आहोत, त्यांचे आणि त्यांच्यासह देशाचे प्रश्न कसे सोडवणार आहोत? यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ हे अशा प्रकारच्या लोकांसाठी अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. पण असे विद्यापीठ महाराष्ट्रात एकमेव आहे. अशा प्रकारच्या किती विद्यापीठांची गरज देशाला आहे? आणि महाविद्यालयाचा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो (म्हणजे शाळांतून कॉलेजला जातात त्यांचे प्रमाण) काय आहे, ते आकडे लाजिरवाणे आहेत. आजच्या भारताला किमान 3000 विद्यापीठांची गरज आहे, आपल्याकडे केवळ 1350 विद्यापीठे आहेत. त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, संख्यात्मक वाढ आणि गुणात्मक वाढ अशा दोन कसोट्यांवर आपल्याला शिक्षणाचं मूल्यमापन करावं लागतं. आपली संख्यात्मक वाढीचीच अवस्था लाजिरवाणी आहे, गुणात्मक वाढीबद्दल बोलायला नको. मग खाजगी व सरकारी शाळा-महाविद्यालये, सर्वसामान्यांना परवडणारे, मातृभाषेतून की इंग्रजी माध्यमातून, रोजगार देणारे आणि मूल्ये रुजवणारे शिक्षण हे तर आणखी पुढचे टप्पे आहेत. बहुजन समाजाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे यासाठी टोकाचा आग्रह फुले-आंबेडकर का धरत होते आणि उच्चवर्णीयांशी किंवा शिक्षण क्षेत्रामध्ये मक्तेदारी असलेल्यांशी इतक्या त्वेषाने का लढत होते, हे यातून कळू शकेल. त्या दोघांचं मोठेपण आणि त्यांची प्रासंगिकता अधोरेखित करणारी ही बाब आहे.

कोणताही तळागातला समूह, मग तो आजचा असो किंवा भविष्यातला, केवळ भारतातला नाही तर आफ्रिका खंडातला किंवा अन्य कुठल्याही मागास देशातला असो; त्यांना शिक्षणाच्या बाबतीत फुले-आंबेडकर हे आयकॉन वाटणार! आता आपण डिजिटल आणि एआय युगात आलोय. मला खात्री आहे, पुढच्या दहाच वर्षांमध्ये महात्मा फुले यांचे विचार-कार्य आफ्रिकेतल्या 56 देशांतील अनेक भाषांमध्ये जातील, त्यांना प्रेरणा देत राहतील! 'गुलामगिरी' आणि 'शेतकऱ्यांचा आसूड' ही पुस्तके केनिया, टांझानिया, मलावी इत्यादी देशांच्या स्थानिक भाषांमध्ये गेली आणि तिकडचे अभ्यासक फुल्यांचा शोध घेत महाराष्ट्राच्या वाऱ्या करीत राहिले तर आश्चर्य वाटायला नको. डॉ. आंबेडकरांबाबत ही सुरुवात कधीच झालेली आहे !

2. स्त्रिया : फुले-आंबेडकर यांची प्रासंगिकता सांगणारा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्त्रियांच्या संदर्भात त्यांनी केलेले विचार-कार्य. स्त्रियांसाठीची पहिली शाळा सुरू करणे इथपासून ते विधवा किंवा कुमारी मातांच्या मुलांचं संगोपन करणं, आणि अस्पृश्यांसाठी पाण्याचा हौद खुला करण्यापासून केशवपन करण्यास नकार देणाऱ्या नाभिकांचा संप घडवून आणणे, ही महात्मा फुले यांची रेंज खूप मोठी आहे. त्या वेळच्या सनातनी वातावरणाला पुरून उरत त्यांनी ते काम केलं. डॉ. आंबेडकरांबद्दल काय सांगायचे? त्यांनी संविधानामध्ये अनेक वेगवेगळ्या घटकांना समतेच्या एका प्लॅटफॉर्मवर आणले, स्त्रियांनाही. इंग्लंड-अमेरिकेतही विसाव्या शतकाचे पहिले दशक उलटेपर्यंत स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. भारताच्या संविधानात ती तरतूद सुरुवातीपासूनच केली. स्त्रियांना अधिकार देणाऱ्या हिंदू कोड बिलाबद्दल तर ते इतके आग्रही होते की, ते मंजूर होत नाही म्हणून त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. अगदी मॅटर्निटी लिव्ह हा प्रकारसुद्धा सर्वमान्य करून घेण्यात आंबेडकरांचे योगदान मोठे आहे. ही यादी कितीही वाढवता येईल.

स्त्रियांच्या संदर्भातील संविधानाच्या तरतुदींमुळेच शिक्षणाच्या क्षेत्रात या देशांत अनेक बदल झाले. पुढे बरेच उशिरा म्हणजे 1990 नंतर 73 आणि 74 वी घटना दुरुस्ती झाली, आणि मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्याच दरम्यान मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली, त्यामुळे मुलींना शिक्षणात व नोकऱ्यांत 33 टक्के आरक्षण मिळू लागले. स्वातंत्र्योत्तर काळात शासकीय व अशासकीय पातळीवर झालेल्या अनेकांच्या प्रयत्नांमुळे स्त्रियांचा शिक्षणातला, नोकऱ्यांतला आणि सार्वजनिक कामांतला सहभाग वाढता राहिला. खेड्यापाड्यांतून व सर्वसामान्य कुटुंबांतून आलेल्या मुली साहित्य, संस्कृती, कला, क्रीडा, शिक्षण, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रांत आता चमकत आहेत. परंतु स्त्रियांच्या संदर्भात होणारे अन्याय व अत्याचार (कुटुंब संस्थेपासून शासन संस्थेपर्यंत) रोजच्या बातम्यांचे विषय असतातच. सर्वच क्षेत्रांत अजूनही त्यांना दुय्यम स्थान कसं दिलं जातं ती चर्चाही रोज होत असते. आपल्या सर्वांकडे तशी भरपूर उदाहरणं आहेत, त्यांची पुनरावृत्ती करीत नाही. पण एक-दोन प्रकारची आकडेवारी अधोरखित करतो, त्यातून स्त्रियांच्या संदर्भात किती मजल मारणे बाकी आहे, हे कळू शकेल.

2001 च्या जनगणनेनुसार, या देशात अल्पवयीन मुलींचे विवाह (म्हणजे वय वर्षे 17 पेक्षा कमी) होण्याचं प्रमाण 43 टक्के होतं. 2011 च्या जनगणनेनुसार तो आकडा 30 टक्क्यांवर आला. 2021 ला जनगणना झालेली नाही, पण 2026 मध्ये सरकारी व बिगर सरकारी संस्थांनी काढलेल्या अंदाजानुसार तो आकडा 23 टक्के झाला आहे. गेल्या पाव शतकात मुलींचे अल्पवयात विवाह होण्याचे प्रमाण 43 टक्क्यांवरून 23 टक्क्यांवर आले आहे, म्हणजे मोठीच प्रगती झाली, ती निश्चितच कौतुकास्पद आहे. परंतु, इथेही make affirmative व make negative प्रमाणे विचार करून पाहा. आजही एकूण लोकसंख्येतील 23 टक्के म्हणजे प्रत्येक पाच मुलींमागे एका मुलीचा विवाह 17 वर्षांपेक्षा कमी वयात होतो आहे, हे किती गंभीर आहे? कमी वयात विवाह म्हणजे पुरेसे शिक्षण मिळणार नाही, विवाहासाठी योग्य मुलगा आणि योग्य घर मिळण्याची शक्यता कमी, म्हणजे कमी वयात कौटुंबिक व मातृत्वाच्या जबाबदाऱ्या आदळणार, त्यातून आरोग्याचे व दारिद्र्याचे प्रश्न निर्माण होणार. आणि स्त्री-पुरुष समतेच्या दिशेने होणारा प्रवास दूर दूरच राहणार.

व्यक्तिगत जीवनात स्त्री-पुरुष समानता येणे हा तर खूप लांबचा पल्ला आहे, पण सार्वजनिक जीवनात स्त्री-पुरुष यांना मिळणाऱ्या संधी व स्थान यांबाबतही समाधानकारक स्थिती नाही. त्या संदर्भातील एकच आकडेवारी समोर ठेवतो. शिक्षणात, नोकऱ्यांत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही महिलांचे प्रमाण एक तृतीयांश होण्याच्या बाबतीत आपण मोठी मजल मारलेली आहे. पण सर्व राज्यांच्या विधीमंडळांत व देशाच्या संसदेत महिलांचे प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तिथे ते प्रमाण 33 टक्के करण्याच्या संदर्भातील घटनादुरुस्ती मागील पाव शतक रखडलेली आहे. आणि कायदा किंवा घटनात्मक तरतूद न करता, म्हणजे ऑरगॅनिक पद्धतीने ते प्रमाण 10 टक्क्यांवर जात नाही, ही लाजिरवाणी गोष्ट नाही? पाच वर्षांपूर्वी स्त्री-पुरुष समानतेच्या संदर्भात युनेस्कोचा एक अहवाल आला होता. त्यात बरेच वेगवेगळे निकष होते. त्यातला, किमान समानतेच्या संदर्भातील एक मुद्दा सर्वांनाच अंतर्मुख करायला लावणारा आहे. आजच्या जगात 195 देश आहेत, त्यातील किती देशांच्या प्रमुख पदावर (पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्ष) महिला आहेत, ती आकडेवारी दिलेली आहे. त्यानुसार, अमेरिका, रशिया, चीन अशा बलाढ्य देशांसह अनेक देशांच्या प्रमुख पदावर एकदाही महिला बसलेली नाही. अमेरिकन स्वातंत्र्याला आता अडीचशे वर्षे झालीत, पण या संपूर्ण काळात अमेरिकन जनतेने राष्ट्राध्यक्ष पदावर महिलेला निवडलेले नाही. गेल्या दोन दशकांत तशी संधी दोन वेळा चालून आली होती, पण अमेरिकन जनतेने ती संधी नाकारली. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका अशा काही देशांनी ती संधी एकदा दोनदा घेतली, पण त्याचे प्रमुख कारण त्या महिला राजकीय कुटुंबाच्या वारस होत्या. आशिया खंडातले अन्य देश घ्या आणि आफ्रिका खंडातील 56 देश घ्या, ती आकडेवारी नगण्य आहे. आणि तो युनेस्कोचा रिपोर्ट सांगतो की, 195 पैकी निम्म्या देशांच्या प्रमुख महिला आहेत किंवा नुकत्याच होऊन गेल्यात, अशी स्थिती यायला (आता जे काही प्रयत्न चालू आहेत त्यानुसार) किमान 130 वर्षे लागणार आहेत. याचा अर्थ स्त्री-पुरुष समानतेचे किमान शिखर गाठण्यास आणखी सव्वाशे वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. आणि अर्थातच, निम्म्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुख पदावर महिला येऊन गेल्या म्हणजे अन्य बाबतीतही ती समानता येणार, असे नाही. इथे लक्षात घ्यायचा मुद्दा हाच आहे की, फुले-आंबेडकरांनी स्वतःच्या आयुष्यातला खूप महत्त्वाचा वेळ, ऊर्जा व श्रम खर्ची घातले ते स्त्री-पुरुष समानतेसाठी. त्यामुळे, या बाबतीत त्यांची प्रासंगिकता एकविसाव्या आणि बाविसाव्या शतकातही कायम राहणार, हे उघड आहे.

3. जातिव्यवस्था : फुले-आंबेडकरांची प्रासंगिकता सांगणारा तिसरा घटक म्हणजे, त्यांनी मोठा लढा दिला आणि सदैव धिक्कार केला ती जातिव्यवस्था. तिच्या जाचक व अमानुष रूढी-परंपरांबद्दल त्या दोघांनीही रोखठोक लिहिले आहे. आक्रमक पद्धतीने जाती निर्मूलनाचा विचार त्यांनी मांडला आहे, त्यासाठी अनेकांचा रोष ओढवून घेतला आहे. पण जातिव्यवस्था हे पुराणमतवादी भारतीय समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिले आहे. पाच हजारांपेक्षा अधिक वर्षे आणि पाच हजारांपेक्षा अधिक जाती हे आहे भारतीय समाजाचे वास्तव. त्यातल्या प्रमुख मानल्या जाणाऱ्या जाती शंभर तरी आहेत आणि मंडल आयोगाच्या यादीत असलेल्या जातींची संख्या 500 पर्यंत आहे. या जातिभेदांच्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या शोषणाच्या संदर्भात या देशातील अनेक समाज धुरीणांनी काम केले आहे. डॉ. आंबेडकरांनी या जातिग्रस्त समाजाचे वर्णन करताना, एका मजल्यावरून दुसऱ्या मजल्यावर जाण्यासाठी जिना (आणि लिफ्टही) नसलेली उंच इमारत असे केले होते. 'तुम्ही ज्या जातीत जन्माला आलात तिथेच राहा आणि तिथे तुमच्या वाट्याला जे काही येईल ते भोगा' असाच जातिव्यवस्थेचा सांगावा होता. त्यामुळे, संविधानानुसार जाती निर्मूलनाच्या संदर्भात अनेक कायदे केले गेले. अस्पृश्यता हा कायद्यानुसार गुन्हा झाला. जातीवरून अवमानित करणे यासाठी atrocity चा कायदा आला. सार्वजनिक जागांवर (मंदिरे, पाणवठे, बागा, सरकारी कार्यालये इत्यादी) जातिभेद करणे शिक्षेस पात्र ठरू लागले. जास्त मागास राहिलेल्या जातींना शिक्षण, नोकऱ्या, लोकप्रतिनिधित्व या सर्व ठिकाणी आरक्षण देण्यात आले. सामाजिक संस्था, संघटना आणि प्रसार माध्यमे यांनीही जनजागृती करण्यात मोठा हातभार लावला. परिणामी, जातिभेदांच्या संदर्भात आपली स्थिती बरीच सुधारली, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. आज प्रत्येक लहान-मोठ्या हॉटेलमध्ये जेवायला बसताना किंवा रेल्वे व बसद्वारे प्रवास करताना शेजारील व्यक्ती कोणत्या जातीची आहे, हे आपल्याला माहीत नसते. जातीचा उच्चार जाहीरपणे करणं हे आता सभ्यतेचं लक्षण मानलं जात नाही. वेगवेगळ्या जाती समूहांतून आलेले मुलं-मुली वेगवेगळ्या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकार पदांवर गेली आहेत.

साधारणतः 25 वर्षांपूर्वी जे लोक जातींच्या आधारावर आरक्षण घेणं हे कमीपणाचं मानत होते, तेच लोक आता 'आम्हीही मागास आहोत, त्यामुळे आम्हालाही आरक्षण हवंय' असं म्हणू लागले आहेत. 'आता आम्ही मागास आहोत' हा दावा मान्य होत नाही, असे लक्षात आल्यावर 'पूर्वीपासूनच (काही शतकांपासून) आम्ही मागास आहोत' असे सांगून तसे पुरावे शोधून काढत आहेत. हा बदल आरक्षणाच्या धोरणाच्या यशस्वितेचा पुरावा तर आहेच, पण जातिव्यवस्थेने निर्माण केलेल्या उच्च-नीचतेच्या कल्पनांना सुरुंग लागल्याचाही तो पुरावा आहे. पण हे इथेच थांबणार नाही. ज्या वर्गांना (एससी व एसटी) आरक्षण आहे, त्यांच्यामध्ये उपवर्गीकरण ही नवी समस्या निर्माण होणार आहे. आणि 'आम्ही अधिक मागासलेले, तुम्ही अधिक पुढारलेले' असे म्हणत मोठे वाद उद्भवणार आहेत. तसे उपवर्गीकरण करण्यात घाई होते आहे की योग्य वेळ आली आहे, हे थोडीशी विश्वासार्ह आकडेवारी हाताशी आल्यावर ठरवता येणार आहे. पण तशा उपवर्गीकरणाचे तात्त्विक पातळीवर तरी सर्वांनी स्वागत केलं पाहिजे. ते वर्गीकरण कधी व कसं करायचं हा व्यावहारिक भाग आहे, तो अभ्यासकांनी, धोरणकर्त्यांनी व शासन सत्तेने ठरवायचा आहे. पण, त्याचे सार्वत्रिक स्वागत होणार नसेल तर फुले-आंबेडकरांचा वारसा व वसा आम्ही पुढे घेऊन जाऊ इच्छित नाही, असा त्याचा अर्थ होईल. शूद्र आणि अतिशूद्र यांच्यातही कोणाची तरी मक्तेदारी निर्माण होणं फुले आंबेडकरांना अभिप्रेत होतं का, याचा आपण विचार करायला हवा.

4. धर्मसंस्था : फुले-आंबेडकरांची प्रासंगिकता सांगणारा चौथा मुद्दा येतो धर्मसंस्था. आजच्या जगाची लोकसंख्या साडेसातशे कोटी आहे. लोकसंख्येचा विचार करताना ख्रिस्ती, इस्लाम, हिंदू यांची संख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्मी आहे. आणखी पंधरा तरी धर्म असे आहेत, ज्यांची लोकसंख्या काही कोटींमध्ये आहे. दखलपात्र मानले जातात असे आणखी पन्नास तरी धर्म आहेत. एकूण धर्मांची संख्या शे-दोनशे तरी आहे. सर्व प्रमुख धर्म किमान एक हजार वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत, मोठा प्रभाव टाकून आहेत. भारतामध्ये पाच-सहा धर्म लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठे आहेत. त्यांमध्ये 83 टक्के हिंदू, 14 टक्के मुस्लीम आणि उर्वरित सर्व 3 टक्क्यांमध्ये येतात. भारतासारख्या अवाढव्य व गुंतागुंतीच्या देशाला धार्मिक सलोखा ठेवून वाटचाल करावी लागणे अपरिहार्य आहे. आणि धार्मिक सलोखा तेव्हाच चांगला राहू शकतो जेव्हा सर्व प्रकारचे धर्म स्वतःमध्ये सुधारणा करत राहतील आणि अन्य धर्मीयांशी जास्तीत जास्त सहानुभूतीने वागण्याचा प्रयत्न करतील. आपण व्यक्तिगत, कौटुंबिक व सार्वजनिक जीवनात कमजोर घटकांशी अधिक सहानुभूतीने वागतो, त्यात केवळ त्यांचे हित नसते. सहजीवनासाठी ते आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे, कमजोर मानले जाणाऱ्या, सुधारणांच्या बाबतीत पिछाडीवर असलेल्या धर्मातील लोकांशी अधिक सहानुभूतीने वागणे हे केवळ त्यांच्यासाठी नाही तर सामाजिक सौहार्दासाठी आणि  देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असते.

साहजिकच, भारतातील हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही धर्मांमध्ये धार्मिक व सामाजिक सुधारणांना सतत बळ मिळत राहिले पाहिजे. त्यासाठी, त्या-त्या धर्मांतल्या धुरीणांनी आपापल्या धर्माची चिकित्सा केली पाहिजे. आपापल्या धर्मात जे जे अनिष्ट आहे, ते ते त्याज्य मानले पाहिजे. काळानुरूप जे बदल आवश्यक आहेत ते करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आणि अर्थातच, दुसऱ्या धर्मामध्ये जे अनिष्ट आहे त्यावरही जरूर टीकाटिप्पणी केली पाहिजे, त्यामध्ये सुधारणांचे मार्ग सुचवले पाहिजेत. परंतु बहुतांश वेळा लोकांना आपल्या धर्मातील अनिष्ट प्रथांविषयी इतर धर्मीयांनी केलेली टीका सहन होत नाही, हे एकवेळ समजून घेता येईल. पण "त्या दुसऱ्या धर्मामध्ये रूढी-परंपरा आहेत, त्याबद्दल तुम्ही का बोलत नाही", असे युक्तिवाद करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असते, तेव्हा आश्चर्य वाटते. वस्तुतः त्याचा अर्थ, "ते मागास आहेत तर आम्ही पण मागास का राहू नये", असा होतो. पण भल्या भल्यांच्या ते लक्षातच येत नाही.

महात्मा फुले आणि डॉ. आंबेडकर यांनी धर्माच्या संदर्भात मांडणी केली आणि पर्यायही सुचवले. सर्व सामाजिक सुधारणा करताना क्षणोक्षणी सनातन धर्म आडवा येतो, हे महात्मा फुले यांनी तीन-चार दशके अनुभवले होते. ब्राह्मणी धर्माची चिकित्सा करताना त्यांच्या हेही लक्षात आले की, इथे सुधारणांना खूपच कमी वाव आहे. म्हणून त्यांनी आयुष्याच्या अखेरीस 'सार्वजनिक सत्यधर्म' हे पुस्तक लिहिलं, धर्माचे सर्व संस्कार सुरू होतात त्या वैदिक विवाह पद्धतीला पर्याय म्हणून सत्यशोधकी विवाह पद्धत सुचवली. डॉ. आंबेडकरांनीसुद्धा हिंदू धर्मात सुधारणा व्हाव्यात यासाठी सुरुवातीच्या काळात प्रयत्न केले. महाड येथील चवदार तळ्याच्या काठी मनुस्मृतीचे दहन केले आणि नंतर नाशिकच्या काळाराम मंदिरात अस्पृश्याना प्रवेश मिळावा यासाठी सत्याग्रह केला. पण इथे सुधारणांना वावच नाही असे लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी (1935 मध्ये येवला येथील सभेत), "मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही!" अशी प्रतिज्ञा केली. आणि आयुष्याच्या अखेरच्या वर्षांत त्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार करून ती प्रतिज्ञा पूर्णत्वास नेली. त्या आधी 'बुद्धा अँड हिज धम्म' या पुस्तकाद्वारे धर्माच्या संदर्भात मांडणी केली.

धर्मसंस्था समाजाला एकत्र धरून ठेवण्यासाठी आणि सन्मार्गाने चालण्यासाठी जन्माला आली आणि टिकून राहिली, हे सर्वच धर्माचे अभ्यासक सांगत आले आहेत. प्रत्येक धर्मसंस्था त्या-त्या समाजाला या ना त्या प्रकारे उपयोगाला आलेली आहे, हे नाकारण्याचेही कारण नाही. पण ही नाण्याची एक बाजू झाली. प्रत्येक धर्मातील प्रवर्तकांनी व अनुयायांनी व्यक्तीला जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या वाटचालीसाठी श्रेष्ठ-कनिष्ठतेचे व पाप-पुण्याचे नीतीनियम ठरवून दिले आणि त्याला ईश्वरी शक्तीचे लेबल लावून शोषण व्यवस्था निर्माण केली. पण न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी म्हटले होते, "व्यक्ती धर्माशिवाय राहू शकते, समाज नाही राहू शकत". डॉ. आंबेडकरांनाही ते मान्य होते. स्वतःला धर्माची आवश्यकता नव्हती, पण ते ज्या समाजाच्या उद्धारासाठी कार्यरत होते त्या समाजाला धर्माची गरज होती, म्हणून त्यांनी धर्मांतर घडवून आणले. इथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, महात्मा फुले यांना धर्माविषयी समग्र मांडणी करता आली नाही, सार्वजनिक सत्यधर्म हे त्यांचे पुस्तकही त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाले. डॉ. आंबेडकरांनी मात्र धर्माविषयी केलेली मांडणी व चिकित्सा सखोल व व्यापक आहे. पण त्यांनी सुचवलेला धर्म आणि महात्मा फुल्यांनी दिलेला धर्म या दोन्हीमध्ये खूप साम्य आहे. फुले यांनी ईश्वरासाठी दिलेली "निर्मिक" कल्पना आणि डॉ. आंबेडकरांनी केलेली बुद्धाची निवड यातही समान धागे दाखवता येतील.

मात्र आज काय स्थिती आहे? आज असे बोलले जाते की, इस्लाममध्ये धार्मिक व सामाजिक सुधारणा फार होत नाहीत. ते खरेच आहे. शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार झाल्यानंतरही मोठ्या गतीने ते घडताना दिसत नाही, हेही एकवेळ मान्य करता येईल. पण हे अधोरेखित करताना, हिंदू समाजामध्ये सर्व काही व्यवस्थित चालू आहे असे म्हणायचे का? तसे आपण मानणार असू, तर स्वतःची फसवणूक ठरणार आहे. हिंदू धर्मात किती अनिष्ट प्रथा व परंपरा आजही चालू आहेत, त्याबद्दल इथे सविस्तर सांगण्याची गरज नाही. परंतु एक वास्तव अधोरेखित केले तरी हिंदू धर्माची शोषणग्रस्त स्थिती उघड करता येते. स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा भारतात लहान-मोठी अशी सात लाख खेडी होती. नंतरच्या शहरीकरणामुळे तो आकडा आता साडेसहा लाखांपर्यंत आला आहे. आजही त्या साडेहा लाखांपैकी कुठल्या खेड्यामध्ये दलित वस्ती गावकुसाच्या बाहेर नाही, याचा शोध घ्या, प्रचंड निराशा पदरी पडेल. हजार-पाचशे लोकवस्तीचे खेडे असो वा पाच-दहा हजार लोकवस्तीचे, सर्वत्र हेच चित्र आहे. अनेक शतकांपासून ती व्यवस्था तशीच आहे. अनेक संत, सुधारक आले आणि गेले. पण हिंदू धर्मातील एका मोठ्या समाज घटकाला गावकुसाच्या बाहेरच ठेवलं जात असेल तर, प्रश्न पडतो हिंदू धर्म सुधारला तरी किती ?

गांधी सांगत होते, "खेड्याकडे चला." शहरं फुगली तर काय होणार हे त्यांना दिसत होतं. आरोग्यापासून ते पर्यावरणापर्यंत किती हानी होईल हे त्यांना कळत होतं, म्हणून त्यांचा तो आग्रह होता. पण गांधींपेक्षा आंबेडकरांना आपली जातिव्यवस्था व धर्मसंस्था अधिक चांगली कळली होती, असे आज म्हणावे लागते. ते आपल्या समाज बांधवांना सांगत होते, "शहरांकडे चला." याचा अर्थ ही खेडी बदलणार नाहीत याची त्यांना खात्री पटली होती. गेल्या 75 वर्षांत ज्या खेड्यांना लहान-मोठ्या शहरांचे स्वरूप प्राप्त झाले, तिथे गावकुसाबाहेरील वस्ती हे वास्तव निकालात निघाले, ही समाधानाची बाब निश्चितच आहे. पण अद्याप साडेसहा लाख खेड्यांमध्ये गावकुसाबाहेरची वस्ती असेल तर, आपल्या देशाला किती लांबचा पल्ला गाठायचा आहे, हे स्पष्ट होते आहे.

5. लोकशाही : आता पाचवा मुद्दा, फुले आंबेडकरांना या देशात कोणती राज्यपद्धती अपेक्षित होती? अर्थातच लोकशाही! फुल्यांच्या लेखनात लोकशाही हा शब्द जास्त वेळा आढळणार नाही. कारण त्या वेळी देशाचं स्वातंत्र्य दृष्टिपथातही नव्हतं. परंतु त्यांनी 'गुलामगिरी' हा ग्रंथ अब्राहम लिंकनला अर्पण केलेला आहे. 1861 मध्ये लिंकनने गुलामगिरी प्रथा नष्ट केली म्हणून (तेव्हा फुले 34 वर्षांचे होते). त्या लिंकनने केलेली लोकशाहीची व्याख्या आपल्याला शालेय वयातच माहीत झालेली असते. दुसरी खूप कमी लोकांना माहीत असलेली गोष्ट सांगतो, फुल्यांनी केलेले स्वतःचे मृत्यूपत्र त्यांच्या हस्ताक्षरात आहे (हरी नरके यांनी संपादित केलेल्या फुले गौरव ग्रंथात ते पाहायला मिळेल). ते मृत्यूपत्र इंग्रजीत आहे, पण त्याच्या शिरोभागी देवनागरीमध्ये 'सत्यमेव जयते' असे लिहिलेले आहे. फुल्यांचे ते मृत्यूपत्र त्यांच्या मृत्यूच्या तीन वर्षे आधीचे म्हणजे 1887 चे आहे. भारतीय संविधान अस्तित्वात आले तेव्हा या देशाचे ब्रीदवाक्य 'सत्यमेव जयते' हे ठरवण्यात आले, पण त्याच्या 63 वर्षे आधी फुले यांना ते आपले ब्रीदवाक्य वाटत होते, हे किती अलौकिक. तेव्हा आणि आताही अशा पत्रावर शिरोभागी "अमुक तमुक देव/देवी प्रसन्न" असे लिहिण्याची प्रथा पाहता, फुले किती क्रांतिकारी होते हे लक्षात येते. म्हणजे गुलामगिरी पुस्तक लिंकनला अर्पण आणि मृत्युपत्राच्या शिरोभागी टाकलेले ब्रीदवाक्य हे दोन तपशील लक्षात घेतले तरी, महात्मा फुले हे लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते होते यासाठी वेगळा पुरावा द्यायची गरज नाही.

आणि आंबेडकरांबद्दल काय सांगणार? त्यांनी सार्वजनिक आयुष्याची सुरुवात केली ती 'मूकनायक' हे पाक्षिक सुरू करून. तेव्हा लोकमान्य टिळक हयात होते, लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च शिखरावर होते, 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच' या घोषणेसाठी देशभर ओळखले जात होते. तेव्हा त्यांना तरुण आंबेडकरांनी 'मूकनायक' मधून प्रश्न विचारला होता, 'पण, कोणाचे स्वराज्य आणि कोणासाठी स्वराज्य ?' म्हणजे दलित समूहाला पेशवाईच्या काळामध्ये हीन वागणूक दिली जात होती, मोगल काळामध्ये तसेच होते, आणि ब्रिटिश काळातही त्यात मोठा बदल झालेला नव्हता. साहजिकच, "ब्रिटिशांच्या तावडीतून देशाची सुटका झाल्यावरही दलितांची स्थिती बदलणार नसेल तर देशाला स्वराज्य मिळालं किंवा नाही मिळालं तरी आम्हाला काय त्याचं?" असा आंबेडकरांचा रास्त सवाल होता. त्याच आंबेडकरांकडे (त्यानंतर तीन दशकांनी) देशाचे संविधान निर्माण करण्याची जबाबदार आली हा काव्यात्म न्याय होता. वस्तुतः, ती जबाबदारी त्यांच्याकडे आली तो एका अर्थाने अपघातच होता. कारण डिसेंबर 1946 मध्ये संविधान निर्मितीसाठी पहिली बैठक झाली, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांच्या दृष्टीने डॉ. आंबेडकर हे दलितांचे प्रतिनिधी होते. दलित समूहाच्या हक्कासाठी ते गांधी, नेहरू, काँग्रेस व अन्य अनेक घटकांशी सतत भांडत होते. त्यामुळे आंबेडकर हे खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी असतील का, अशा प्रकारची शंकाही अनेकांच्या मनात होती.

विशेष म्हणजे, त्या पहिल्या संविधान सभेपर्यंत देशाची फाळणी झालेली नव्हती, मुस्लीम लीगच्या सदस्यांनी बहिष्कार टाकलेला होता. त्यामुळे, संविधान निर्मितीचे कामकाज पुढे ढकलायचे का, अशी चर्चा चालू होती. तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी त्याला विरोध केला आणि सांगितले, "मुस्लीम लीगचा बहिष्कार असेल तरी आपण संविधान सभा चालवली पाहिजे." आणि त्याच बैठकीत सादर झालेली उद्देशिका (तिचा ड्राफ्ट नेहरूंनी लिहिला होता) कशी कच्ची आहे हेही त्यांनी मांडले होते. "तुमचा हा मसुदा केंद्र सरकारला दुर्बल करणारा आणि घटक राज्यांना फुटून निघण्याची संधी देणारा आहे," असे त्यांनी बजावून सांगितले होते. त्या दिवशीच्या त्यांच्या भाषणामुळे संविधान सभेला वेगळाच साक्षात्कार झाला. आपण समजतो त्याहीपेक्षा डॉ. आंबेडकर जास्त राष्ट्रवादी आहेत हे उपस्थितांना पटले होते. तेव्हाच दलितांचे कैवारी असलेले आंबेडकर संपूर्ण देशाचे झाले होते, त्यानंतर संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे गेलं. पुढचा इतिहास सर्वांना माहीत आहे.

पण मुळात प्रश्न हा आहे की, फुले-आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही या देशात अवतरली आहे काय? डॉ आंबेडकरांनी संविधानाचा मसुदा लिहून पूर्ण झाल्यावर केलेल्या भाषणात, "आपण राजकीय लोकशाही आणली, पण आर्थिक व सामाजिक लोकशाहीचे काय?" असा प्रश्न विचारला होता. त्याला 75 वर्षे झाली. या संपूर्ण काळात नियमितपणे निवडणुका होत आल्यात, लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या स्तरांतून आले, वेगवेगळ्या जातीसमुहातून आले. अनेक गुण-दोषांसह लोकशाहीचा गाडा चालू राहिला. परंतु या देशात आर्थिक व सामाजिक लोकशाही अद्याप अवतरलेली नाही. आणि तोच निकष लावला तर एक तृतीयांश लोकशाहीच आपल्याकडे आलेली आहे, दोन तृतीयांश लोकशाही येणे बाकी आहे, असे म्हणावे लागते.

अर्थात, राजकीय लोकशाहीचा विचार केला तर, आपण शेजारी राष्ट्रांच्या तुलनेत बरीच लांबची मजल मारली आहे. आपल्या शेजारची राष्ट्रे (पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, मालदीव) अनेक वेळा कोलमडली, तिथल्या राष्ट्रप्रमुखांच्या निवासस्थानांवर हल्ले केले गेले, लष्कराने सत्ता हस्तगत केली. याच संपूर्ण काळात चीनमध्ये एकपक्षीय हुकूमशाही राहिली. अनेक आफ्रिकन राष्ट्रांमध्ये अराजक सदृश्य परिस्थिती राहिली. त्या तुलनेत भारताची स्थिती चांगली राहिली. परंतु भारतीय राजकारणात अनेक चढ-उतार सतत येत राहिले. भारतीय लोकशाहीला वेगवेगळ्या प्रकारचे धोके निर्माण होत राहिले. केंद्र सरकार अल्पमतात असल्यावर लोकशाहीची घसरण होते आणि केंद्र सरकार बलवान असेल तर एकाधिकारशाहीची शक्यता निर्माण होते, असेच पहायला मिळाले. त्यामुळे, 1975 च्या दरम्यान आणीबाणी काळात एकाधिकारशाही अवतरली होती आणि 2014 नंतरही या देशात एकाधिकारशाही क्रमाक्रमाने अवतरली आहे. आणीबाणीच्या काळात देशाचं संविधान बाजूला टाकलं गेलं होतं, आता ते थेटपणे बाजूला टाकलं गेलेलं नाही, परंतु तोच धोका निर्माण झालेला आहे.

मित्रहो, आपण कोणत्याही पक्षाचे किंवा विचारसरणीचे असलो तरी देशाची वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही, तसे करणे म्हणजे राष्ट्रनिष्ठेशी तडजोड करण्यासारखेच आहे, असे मला वाटते. लोकशाहीचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. संसद व विधीमंडळे, न्यायसंस्था आणि कार्यकारी मंडळ व प्रशासन. हे तिन्ही स्तंभ आज कमजोर झाले आहेत. देशातील संस्थात्मक संरचना मोडकळीस आणली आहे. देशाची राजकीय लोकशाही धोक्यात येते आहे, आणि आर्थिक व सामाजिक लोकशाही आणखी दूर जाते आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीच्या चौथ्या व पाचव्या स्तंभाची युती होणे आवश्यक आहे. म्हणजे प्रसार माध्यमे आणि सामाजिक संस्था-संघटना यांनी परस्परांना पूरक भूमिका बजावल्या पाहिजेत. त्यातच फुले-आंबेडकरी विचारांची प्रासंगिकता आहे !

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक