केंद्र सरकार शेतीसाठी पुढील वर्षभर काय करणार? याची छाप अर्थसंकल्पात दिसते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेती नेमकी कुठे आणि किती या विषयावर मी बोलणारआहे. शेती संबंधित कोणती कामे राज्याने करावी, कोणती केंद्राने करावी आणि दोघांनी मिळून कोणती कामे करावी याची वाटणी झालेली आहे. ही वाटणी समजून घेतली तर अर्थसंकल्पाचा नेमका अन्वयार्थ लावणे सोपे जाईल. तसेही केंद्राकडे थेट शेती क्षेत्रात काम करण्यासाठी यंत्रणाच नाही. शिवाय, जास्त अधिकार राज्यांना आहेत आणि राबवण्यासाठी यंत्रणाही राज्यांची आहे. साहजिकच, राज्यांमार्फत योजना राबवायच्या म्हटल्यास केंद्राला त्याचे श्रेय घेता येत नाही. त्यामुळे केंद्राच्या अर्थसंकल्पात शेतीच्या विकासासाठी कमी आणि थेट लाभाच्या योजना व अनुदानासाठी जास्त तरतूद दिसते. देशाच्या शेतीची ही ठेवण लक्षात आली तर आपल्याला केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेतीला काय मिळालं याचा अर्थ लावणं सोपं जातं.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम किसान सारख्या थेट लाभाच्या योजनांमधून शेतीच्या एकूण बजेटपैकी 36 ते 37 टक्के रक्कम दिली जाते. एवढा पैसा थेट शेतीत गुंतवणूक करून विकासात्मक कामे करण्याऐवजी केंद्र सरकार पीएम-किसानसाठी का देऊ इच्छितं? याचे कारण योजना आणि पैसा केंद्राचा, पण योजना राबवली जाणार राज्यांमार्फत. परिणामी, या योजनेचे श्रेय केंद्राला घेता येत नाही. श्रेय घ्यायचे असेल तर थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे लागेल. मग त्याचं माध्यम म्हणजे थेट लाभाची योजना. केंद्राच्या निधीतून चालणाऱ्या सिंचनाच्या, पायाभूत सुविधांच्या, पशुधनासाठीच्या अशा वेगवेगळ्या योजना आहेत. काही योजनांचा शंभर टक्के निधी केंद्र सरकार देतं, त्यांचा उल्लेख आपल्याला अर्थसंकल्पात दरवर्षी दिसतो. शेतीसंबंधी अनुदान, यंत्र आणि अवजारे अनुदान, शेततळी, सिंचन अनुदानासाठी योजना असतात. पण या सर्व विकासात्मक योजनांचे श्रेय केंद्राला कमी मिळते. त्यामुळे पीएम-किसान योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले. ग्रामीण भागात शेतकरी 'पीएम-किसानचे पैसे कधी येणार' असे विचारत नाहीत, तर 'मोदीचे दोन हजार कधी येणार' असे विचारतात. केंद्राच्या एकूण खर्चात सेवांवरील खर्च राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. कारण केंद्र पातळीवर चालणाऱ्या आयसीआर सारख्या संस्था कमी आहेत. राज्यांची यंत्रणा मोठी आहे. साहजिकच पगार आणि इतर सेवांवरील खर्च जास्त दिसतो.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात शेतीसाठी केलेल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्ष खर्च यांमध्ये बदल दिसतात. असे अपेक्षितच असते. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामधल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्ष झालेला खर्च बघू या. तरतुदींमध्ये शेतीसाठी 1 लाख 44 हजार कोटी रुपये आणि खत अनुदान 1 लाख 75 हजार कोटी होते. म्हणजेच शेतीच्या विकासात्मक योजना आणि सेवांवरील खर्चापेक्षा खत अनुदान जास्त आहे. शेतकऱ्यांना खत स्वस्तात मिळावे यासाठी सरकार खतांवर अनुदान देते. या अनुदानात अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारामुळे वाढ किंवा घट दिसून येते. शेतीसाठीची तरतूद आणि खत अनुदान किती आहे, याचे तपशील बघितल्यानंतर त्याची परिणामकारकता लक्षात येते. अन्यथा केवळ फुगलेले आकडे आपल्यापुढे येतात. शेतीसाठी तीन-सव्वातीन लाख कोटी रुपये मिळाले असे आपण वाचतो. पण खरंच एवढा पैसा थेट शेतीच्या योजनांसाठी जातो का? हे आधी समजून घ्यावे लागेल.

अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना बऱ्याचदा खत अनुदान, शेती योजना आणि सेवांसाठीची तरतूद, आणि अन्न अनुदान या तिन्हींचे आकडे एकत्र केले जातात. हा आकडा जवळपास 5 ते 6 लाख कोटींच्या घरात जातो. त्यामुळे सरकारने शेतीसाठी 6 लाख कोटींची तरतूद केली, अशी चुकीची मांडणी केली जाते. अन्न अनुदान शेतीसाठी नसून ग्राहकांसाठी असतं. ग्राहकांना अन्न स्वस्त मिळावं यासाठी सरकार अन्नधान्य खरेदी करून ग्राहकांना स्वस्तात देते. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्यासाठी, रेशनवर स्वस्तात धान्य देण्यासाठी हे अनुदान असते. त्यामुळे त्याला शेतीच्या बजेटमध्ये मोजायला नको.

2023-24 आणि 2024-25 मधील खत अनुदानातील तुलनात्मक वाढ एक ते दीड टक्का दिसते. हे खत अनुदान कमी-जास्त कशामुळे होतं? कारण बहुतांश खते आयात केली जातात. देशात खतांच्या उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा मालही आयात केला जातो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खतांचे किंवा कच्च्या मालाचे भाव कमी-जास्त होतात तसे, खतांवरील अनुदानदेखील कमी-जास्त होताना दिसते. उत्पन्न कमी असलेल्या शेतकऱ्यांवर खत दरवाढीचा बोजा येऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव वाढले तरी खतांचे भाव स्थिर ठेवते. त्यामुळे खते आणि कच्चा माल महागला की सरकारचे खतांवरील अनुदान वाढते. त्याच्या उलट, भाव कमी झाले की सरकारला अनुदानही कमी द्यावे लागते. त्यामुळे युरिया, डीएपी किंवा संयुक्त खतांचे भाव केंद्राने ठरवून दिल्यानंतर स्थिर दिसतात. त्यातही युरियाचे भाव न वाढण्यावर केंद्र सरकारचा भर असतो. त्यामुळे गरज नसताना युरियाचा अतिवापर होऊन जमिनीचे आरोग्य बिघडत आहे. केंद्र सरकारही पोषणमूल्य खतांचा संतुलित वापर करण्यास शेतकऱ्यांना सांगत आहे. पण डीएपी किंवा संयुक्त खतांवर केंद्र सरकार कमी अनुदान देते. त्यामुळे या खतांचे भाव जास्त आहेत. एकूण अनुदानापैकी जवळपास सव्वा लाख कोटी रुपये फक्त युरिया अनुदानासाठी दिले जातात. पोषणमूल्य आधारित खत अनुदानासाठी केवळ 30 ते 40 हजार कोटी रुपये दिले जातात. म्हणजेच खत वापरात निर्माण झालेला असमतोल हा सरकारच्या अनुदानातील असमतोलामुळे आला आहे. अनुदानामधला असमतोल संपला तर खत वापरातील असमतोलही आपोआप संपेल आणि काटेकोर वापर व्हायला लागेल. युरियाची 50 किलोंची बॅग 268 रुपयांना आणि डीएपीची 50 किलोंची बॅग 1350 रुपयाला देत असाल, तर ज्याच्याकडे पैसा नाही तो युरियाचाच वापर करेल हे सांगण्यासाठी अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही.

2025-26 च्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी 37 टक्के तरतूद फक्त पीएम किसानसाठी आहे. त्यानंतर व्याज सवलतीसाठी 16 टक्के तरतूद आहे. पीक विमा योजना नेहमी चर्चेत असते. ती केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही मिळून चालवतात. जो हप्ता असेल तो शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार भरतात. शेतकऱ्यांचा हप्ता दीड ते पाच टक्क्यांपर्यंत पीकनिहाय वेगवेगळा असतो. उरलेला हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार अर्धा-अर्धा भरतात. याशिवाय राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, कृषोन्नती योजना, ऑईल मिशन, नैसर्गिक शेती मिशन अशा योजना येतात. हमीभाव खरेदी आधीपासूनच होत असली तरी त्या योजनेला आता 'पीएम आशा' नाव दिलं गेलं आहे.

शेतीत विकासात्मक कामे करायची असतील तर त्याची तरतूद किंवा तो खर्च कुठे व्हायला पाहिजे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पायाभूत सुविधा, सिंचन व्यवस्था किंवा मार्केट प्लॅटफॉर्म विकसित केले तरच शेतीच्या विकासाला चालना मिळू शकते. परंतु शेतीच्या विकासासाठीची तरतूद खत अनुदान किंवा अन्न अनुदानापेक्षादेखील कमी दिसून येते. त्याची दोन कारणं असू शकतात. एक तर केंद्र सरकारकडे शेतीसाठी काम करण्यासाठी कमी पर्याय उपलब्ध आहेत किंवा केंद्र सरकारला ते करायचंच नाही. खरं तर केंद्र सरकार सगळी कामं राज्यांना हाताशी धरून करू शकतं. परंतु केंद्र सरकार थेट लाभाच्या योजनांकडे जातं. शेवटच्या घटकाशी जोडलं गेलं झालं पाहिजे, आपली लोकप्रियता वाढली पाहिजे हा केंद्राचा पहिला अजेंडा दिसतो. याचाच कित्ता अनेक राज्य सरकारांनी गिरवल्याचे दिसतेय. आपल्या राज्याने पीएम-किसानच्या धर्तीवर नमो किसान योजना सुरू केली. राज्याच्या एकूण बजेटपैकी नमो किसान आणि लाडकी बहीण योजनांचा खर्च जवळपास 30 ते 35 टक्के आहे. यातून स्पष्ट दिसते की, विकासाची कामे करण्याऐवजी लोकप्रियता देणाऱ्या योजनांवरच सरकारचा जास्त जोर आहे. त्यामुळे शेतीच्या विकासाची कामे करण्यासाठी मुळातच अर्थसंकल्पातील तरतूद कमी आहे आणि प्रत्यक्ष झालेला खर्चदेखील कमी आहे.

शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्याच्या उत्पन्न वाढीची चर्चा शेवटी 'संशोधन झालं पाहिजे' या निष्कर्षापर्यंत येऊन पोहोचते. शेतकऱ्यांना जास्त उत्पादकता देणाऱ्या व्हरायटी येण्यासाठी, अद्ययावत तंत्रज्ञान मिळण्यासाठी, अत्याधुनिक मार्केट प्लॅटफॉर्म मिळण्यासाठी, माल थेट विकता येण्यासाठी संशोधन आणि विकास हे महत्त्वाचे टप्पे असतात. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारची संशोधन आणि विकासासाठी तरतूद 10,446 कोटी रुपये आहे. त्या तरतुदीपैकी 4,865 कोटी पगारांसाठी जाणार आहेत. मग संशोधन आणि विकासासाठी राहतं काय? आणि या संस्था करणार काय ? केंद्र सरकारचे कृषिमंत्री किंवा इतर कोणी चार-सहा महिन्यांनंतर प्रेस नोट काढतात किंवा पत्रकार परिषद घेऊन 'आम्ही दुष्काळ आणि अति पावसात तग धरणारे, जास्त उत्पादकता देणारे एवढे वाण प्रसारित केले' असे सांगतात. परंतु ते वाण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात का ? आम्ही शेतकऱ्यांना विचारतो की, तुम्हाला दहा वर्षांपासून किती नवीन वाण मिळाले? तुम्ही कुठले वाण लावता ? त्याचं किती उत्पादन तुम्हाला मिळतं? याचं नेमकं उत्तर मिळत नाही. गरजेनुसार संशोधन होत नसेल तर मग उत्पादकता वाढवणार कशी? त्यासाठी दोन पर्याय आहेत - शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळायला पाहिजे. जास्त उत्पादन मिळालं तरी हाच भाव असला तर त्याला काहीतरी परतावा मिळेल. पण त्याला चांगला भाव मिळत नाही आणि पुरेशा निधीअभावी तो उत्पादनदेखील वाढवू शकत नाही. अर्थसंकल्पामध्ये शेती नेमकी कुठे अडकली, हे यातून स्पष्ट होतं.

आता कर्जपुरवठा. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत चर्चा होत असली तरी कर्जमाफी प्रामुख्याने पीक कर्जापुरतीच मर्यादित असते. आतापर्यंत तरी कधी मुदतीच्या कर्जाची कर्जमाफी झालेली नाही. पीक कर्ज हे एका हंगामापुरते दिले जाते, तर शेततळे, विहीर, सिंचन, शेडनेट यांसारख्या विकासकामांसाठी घेतलेले दीर्घ मुदतीचे कर्ज असते. भारतात शेतकऱ्यांना सुमारे 25 लाख कोटींचे कर्ज देण्यात आले असून, त्यात 15 लाख कोटी पीक कर्ज आणि 10 लाख कोटी रुपये मुदतीचे कर्ज आहे. गंमत अशी आहे की, शेतीतल्या गुंतवणुकीवरील कर्जावरचं व्याज जास्त आहे. म्हणजे कारसाठीचं कर्ज स्वस्त आणि ट्रॅक्टरसाठीचं महाग. तारण देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पर्याय नसतो. एखाद्या छोट्या कामासाठी संपूर्ण जमीन तारण ठेवायला लागते. मग त्या शेतकऱ्यांना आणखी वेगळी कामं करायची असतील तर काय करायचं? कमी व्याजदराच्या मुदतीच्या कर्जाचं प्रमाण वाढलं पाहिजे आणि पीक कर्जाचं प्रमाण कमी झालं पाहिजे. तरच शेतीत काहीतरी गुंवतणूक, विकास होतो आहे म्हणता येईल. त्यासाठी मार्ग काढायचा असेल तर केंद्र सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच का? कारण राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे मार्ग कमी आहेत. सध्या राज्यांची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे, आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे.

आतापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ज्या सुधारणा होत गेल्या, विकास होत गेला, तो शेतीपर्यंत पोहोचलेला नाही. आपल्याला वर्तमानपत्रात मथळा दिसतो की, 'शेतीसाठी अमुक अमुक कोटींचे एक मिशन लॉन्च केले. त्याचे उद्दिष्ट देशाला आत्मनिर्भर करण्याचे आहे.' मागच्या काही वर्षांत नैसर्गिक शेती मिशन, खाद्यतेल मिशन, कडधान्य मिशन असे अनेक मिशन जाहीर झाले. पण हे मिशन अर्थसंकल्पाच्या त्या लाल चोपडीत गुंडाळलेले दिसतात. या मिशनचा प्रत्यक्षात ग्राउंडवर नेमका किती परिणाम झाला, त्याचे मूल्यमापन होत नाही. मूल्यमापन करण्यासाठी त्याची माहितीदेखील उपलब्ध नसते. आपल्याला मिशनची घोषणा प्रत्येक बजेटमध्ये दिसते, परंतु त्यावर किती कमी तरतूद केली आहे, हे बजेट बघितल्यावर कळतं.

भारतात वर्षाला जवळपास 250 लाख टन एवढं खाद्यतेल लागतं. त्यापैकी आपण 30 ते 35 टक्के उत्पादित करतो आणि 65 ते 70 टक्के आयात करतो. पाम तेल खाणं किती चांगलं, याबद्दलचे लेख सगळ्यांनी वाचले असतील. परंतु भारतात 85 ते 90 लाख टन पाम तेल आयात करून खाल्ले जाते. आपला आयातीचा खर्च आहे सव्वाशे ते दीडशे लाख कोटी रुपये.

पाम तेल आणि खाद्यतेलाचं देशातील उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने तेलबिया मिशन सुरू केलं. पण या मिशनसाठी सहा वर्षांसाठी फक्त 10,103 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातील पहिल्या वर्षाची तरतूद 500 कोटी रुपये होती. एवढ्या तुटपुंज्या बजेटमध्ये संशोधन कसं होऊ शकेल? आपल्याला वाटतं, 'कडधान्य मिशन, तेलबिया मिशन चालू आहे. सर्व काही युद्धपातळीवर सुरू असून शेतकऱ्यांना आता जे मागेल ते सगळं मिळत आहे'. पण नीट पाहिलं तर ही फक्त घोषणाच आहे. प्रत्यक्षात तरतूद केलेल्या पैशांपैकी कमी खर्च केलेला असतो, आणि तो नेमका किती हे शेवटपर्यंत कळत नाही.

दुसरं म्हणजे आपल्याकडे सरकारची कृती आयातीला पोषक असते. आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशातील उत्पादन वाढलं पाहिजे. उत्पादन कधी वाढेल? तर उत्पादकाला प्रोत्साहन मिळेल तेव्हा. उत्पादकाला प्रोत्साहन कधी मिळेल? त्याला भाव मिळतील तेव्हा. कंपनीत काम करणाऱ्या कुठल्याही कामगाराला 'तुझा पगार दरमहा दोन हजाराने कमी होणार आहे,' असे सांगितले तर तो नीट काम करेल का? सरकार तसे करते. एकीकडे देशातील उत्पादन वाढीसाठी मिशन सुरू करते आणि दुसरीकडे आयात करून भाव पाडते. दुकानात गेल्यानंतर आपण आपल्या कुटुंबाच्या गरजेनुसार गहू, तांदूळ किती किलो घ्यायचा ते ठरवतो. तसंच देशाचंही काहीतरी गणित असेल. पण सरकार आयातीचं धोरण राबवताना कधीच तसा विचार करत नाही. नेमकी किती आयात करायची ? देशातले भाव किती कमी करायचे ? शेतकऱ्यांना किती भाव मिळू द्यायचा? याचे कुठलेही तारतम्य सरकारच्या धोरणात दिसत नाही.

सहा वर्षांमध्ये देशाला कडधान्यात आत्मनिर्भर करायचं उद्दिष्ट सरकारने ठेवलं. अर्थसंकल्पात कडधान्य मिशनसाठी फक्त एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. आपल्याला 270 ते 280 लाख टनांच्या दरम्यान कडधान्याची गरज असते. त्यापैकी 30 टक्क्यांपर्यंत आपण आयात करतो. मागच्या वर्षी 73 लाख टन कडधान्ये आयात केली. या कडधान्य मिशनमध्ये फक्त तूर, उडीद आणि मसूर यांच्या खरेदीची हमी आहे. म्हणजे उत्पादकांनी पिकवून विकायला आणलं की सरकार 'आम्ही ते खरेदी करू' असं म्हणतं. पण खरंच तेवढी खरेदी होते का? बरं, सरकारची खरेदीची पद्धत पाहता शेतकरी खरंच विकतील का? पहिली गोष्ट, खरेदी केंद्र वेळेत चालू होत नाहीत. त्यातही गुणवत्तापूर्ण मालच घेतला जातो. मग पावसाने गुणवत्ता कमी झालेल्या कडधान्यांचं करायचं काय? कडधान्य पीक हाती आल्यानंतर दोन महिन्यांनी त्याची खरेदी सुरू होते. आता ज्या माणसाकडे पैसा नाही तो दोन महिने आपला माल कसा सांभाळेल ? मग बहुतेक शेतकरी कमी भावात तो विकतात. हेच तुरीचं, उडदाचंही होतं. पण सरकार नेहमी शेतकऱ्यांवर खापर फोडायला तयार असते की, 'आम्ही खरेदी केंद्र चालू केलं, पण शेतकऱ्यांनी माल दिला नाही.' खुल्या बाजारातही भावाची हमी नाही. म्हणूनच सरकारची कृती आयातीला पोषक असते.

2023 मध्ये आपल्याकडे कमी पावसामुळे सगळ्या शेतीमालाचं उत्पादन कमी झालं होतं. सगळ्या पिकांचे भाव वाढायला लागले होते. त्या वेळी सरकारने पिवळ्या वाटाण्यावरचं शंभर टक्के आयात शुल्क एका झटक्यात काढून टाकलं. पिवळा वाटाण्याची गंमत कदाचित तुम्हाला माहीत नसेल. पिवळा वाटाणा उडीद किंवा मूग सोडला तर सगळ्या डाळींना कमी-अधिक प्रमाणात पर्याय ठरतो. हरभऱ्याला जवळपास सत्तर टक्के पर्याय ठरू शकतो. मागच्या सहा महिन्यांच्या आधीपर्यंत आपण जे बेसन आणून खाल्लं, जी भजी खाल्ली, त्यामध्ये जवळजवळ पन्नास टक्के पिवळा वाटाणा होता. सरकारच्या या निर्णयाने पिवळ्या वाटाण्याची अभूतपूर्व 32 लाख टनांची आयात झाली होती. हरभरा आणि तुरीची आयातही मुक्त केली. त्यातून देशात मागणीपेक्षा पुरवठा वाढला. त्यामुळे सगळ्या कडधान्यांचे भाव मागच्या सहा-सात महिन्यांपासून पडलेले आहेत. तुरीचा बाजारभाव क्विंटलला सहा हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. सरकारचा हमीभाव होता आठ हजार रुपये. शेतकऱ्यांनी जाहीर केला होता का हमीभाव ? केंद्र सरकारनेच ठरवला होता. सरकारनेच भाव पाडले. आताही जरा भाव वाढला तर पुन्हा आयात सुरू होईल. मग हे मिशन कशासाठी राबवलं जातंय ? अर्थमंत्री आगामी बजेटमध्येसुद्धा शंभर टक्के कडधान्य मिशनचा उल्लेख करतील. पण त्यासाठीची तरतूद फक्त एक हजार कोटींची.

कापूस उत्पादकता मिशनही बजेटचा भाग आहे. ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया किंवा अमेरिका या देशांत लिंट प्रॉडक्टिव्हिटी म्हणजे सरकी वेगळी करून जी रुई निघते, तिची उत्पादकता जवळपास अठराशे ते दोन हजार किलो एवढी आहे. आणि आपली उत्पादकता चारशे ते पाचशे किलो, म्हणजे त्यांच्यापेक्षा तीन ते चार पट कमी आहे. उत्पादकता वाढीसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, काढणी तंत्रज्ञान, कच्च्या कापसावर प्रक्रियेसाठी जिनिंग तंत्रज्ञान या सगळ्यांचा विकास करावा लागेल. पण अर्थसंकल्पात कापूस मिशनसाठी केवळ पाचशे कोटी रुपये दिले आहेत. एक जिनिंग टाकायला, पुढे सूतगिरिणी टाकायला वीस ते पंचवीस कोटींचा खर्च येतो. आणि संपूर्ण देशातलं उत्पादन वाढवण्यासाठी फक्त पाचशे कोटी रुपये. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार दोन-तीन महिन्यांतून एकदा 'नैसर्गिक शेती मिशन' या विषयावर निश्चित बोलतात. पण त्याकडे नेमकं कसं जायचं, कुणी जायचं आणि कशासाठी जायचं ? आणि गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना काय मिळणार आहे? उत्तर मिळत नाही. आता सरकारने सांगितलं की, आम्ही नैसर्गिक शेतीसाठी अडीच हजार कोटी रुपये देणार आहोत. दोन एकरांपर्यंत नैसर्गिक शेतीचं उत्पादन घेतलं तर शेतकऱ्याला एकराला चार हजार रुपये म्हणजे एकूण आठ हजार रुपये मिळतील. पण नैसर्गिक शेती आत्मसात केल्यानंतर उत्पादकतेवर पडणारा फरक आठ हजारांपेक्षा जास्त आहे. मग कोणता उत्पादक या मिशनकडे येईल ?

मी 2025 मध्ये महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील बऱ्याच उद्योगांच्या, प्रक्रियादारांच्या भेटीगाठी घेतल्या. महाराष्ट्रामधल्या तूर, हरभरा आणि कडधान्य प्रक्रियादारांनी सांगितलं की, त्यांना सरकारच्या धोरणामुळे दोन हजार कोटींचा तोटा झाला. हे त्यांनी कसं काय काढलं ? कारण त्यांच्याकडे सगळ्या नोंदी असतात. शेतकऱ्यांकडे अशा नोंदी नसतात. जर उद्योगांना एवढा फटका बसला असेल तर शेतकऱ्यांचं किती नुकसान झालं असेल? मग या सगळ्या उद्योगांनी मागणी केली की, तुम्ही आयात-निर्यातीचे निर्णय मध्येच न घेता वर्षभराचं धोरण अर्थसंकल्पातच जाहीर करा. त्यानुसार आम्ही ठरवू काय करायचं ते. सरकारच्या धोरणामुळे नुकसान होणार असेल तर आम्ही उद्योग बंद करू. पण आमचं नुकसान तरी टळेल. पुढच्या वर्षभरामध्ये शेतीमालाचे मार्केट कुठे न्यायचे आहे याची ठोस दिशा सरकारकडे नाही.

सरकार सांगतं, 'प्रतिव्यक्ती उत्पन्न वाढलं पाहिजे, ग्रामीण भागामध्ये रोजगार वाढला पाहिजे'. पण तो कसा वाढणार ? आहे तेच उद्योग बंद पडत आहेत. उद्योगांना हे नुकसान मांडता येतं, कारण ते सुशिक्षित आहेत. शेतकऱ्यांनी काय करायचं? त्यांना आपली व्यथा मांडायला मार्गच नाही. आज परिस्थिती अशी आहे की, सरकारने आयात खुली केली तर तुरीचे भाव पुन्हा पडतील. मग हा तोटा कुणी सहन करायचा? या सगळ्या मूल्य साखळीत शेतकरी या एकमेव घटकाला आपला तोटा दुसऱ्याच्या माथी मारता येत नाही. उद्योगांना भाव महाग वाटत असेल तर ते खरेदी करणार नाहीत किंवा ते जास्त भावात विकू शकतात किंवा शेतकऱ्यांचे भाव कमी करू शकतात. ग्राहकाला वस्तू महाग वाटली तर तो ती खरेदी करत नाही किंवा दुसरी घेतो. विक्रेत्याला आपल्याला परवडत नाही असे वाटले तर तो भाव वाढवतो. ग्राहकांनी खरेदी केलं नाही तर सरकार शेतकऱ्यांकडून खरेदीचे भाव कमी करते आणि ग्राहकांना स्वस्त देते. यात शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं. पण मालाचे भाव पडले म्हणून शेतकरी असं म्हणू शकत नाही की, 'मी बियाणे खरेदीसाठी कमी भाव देणार किंवा कमी भावामध्ये खत खरेदी करणार.'

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर नेहमी एकच उत्तर दिले जाते, ते म्हणजे हमीभाव. माझ्या शेतामध्ये कापूस व्हायचा. मी जन्मल्यापासून ऐकतोय की, कापसाला भाव मिळाला पाहिजे. म्हणजचे मार्केटचा किंवा या सगळ्या धोरणांचा नव्यानं विचार करण्याची गरज आहे. याची सुरुवात केंद्रीय पातळीवरून झाली तर हा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटू शकतो. अनेक देशांनी अशी इकोसिस्टम बसवलेली आहे. उत्पन्नाची शाश्वती आणि हमीभावाचा कायदा यांबद्दल मध्यंतरी झालेल्या चर्चेत अशीही मांडणी झाली की, सरकारने हमीभावाचा कायदा केला आणि सर्व माल खरेदी केला तर जवळपास 16 ते 17 लाख कोटी रुपये खर्च करावा लागेल. पण एवढा खर्च केंद्र सरकार करू शकत नाही. मग याच्यावर नेमकं उत्तर काय आणि त्या दृष्टीने काय पावलं उचलली जात आहेत? अजून याचं उत्तर अर्थसंकल्प किंवा आर्थिक सर्वेक्षातून मिळत नाही.

आपण सांगतो की, शेतीकडे उद्योगाच्या दृष्टीने बघा, व्यवसाय म्हणून बघा. पण सलग चार-पाच वर्षे हा उद्योग तोट्यात जाऊनही फक्त शेतकरीच तो पुन्हा करतो. बाकीचा कुठलाही उद्योजक असे करत नाही. शेती अडचणीत आलेली आहे. शेतीतून उत्पन्न मिळत नाही हे मान्य झाल्यामुळेच मागच्या तीन-चार वर्षांपासून 'गाव सोडा शहरांमध्ये या किंवा सरकार जे काही थेट तुमच्या खिशामध्ये घालेल ते घ्या', असं चाललं आहे. सरकार शेतीच्या मूळ प्रश्नावर तोडगा काढण्याऐवजी 'पीएम किसान', 'लाडकी बहीण', 'नमो किसान' यांसारख्या योजनांना उत्तर मानत आहे. आज गावाकडेही सरकारच्या धोरणावर कुणीही बोलायला तयार नाही. कारण लोकांनीही सरकारकडून या प्रश्नांवर उत्तराची अपेक्षा सोडली आहे. हे खूप घातक आहे. ग्रामीण भागात फक्त लाडक्या बहिणीचे पैसे कधी मिळणार, पीएम किसान कधी मिळणार, पीक विमा कधी मिळणार, अतिवृष्टीची मदत कधी मिळणार याचीच वाट पाहण्याची वेळ आली आहे. शेती क्षेत्रातील नवी उमेद या काळात मागे पडलेली दिसते. सारांश, सरकारकडून धोरणात्मक पातळीवर काम झाले तरच शेतीला या अरिष्टातून बाहेर पडायला मदत होईल आणि शेतकऱ्यांमध्ये नवी उमेद निर्माण होईल.

शब्दांकन : जयदीप कर्णिक

 

Tags: अनिल जाधव अर्थसंकल्प weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक