साधना ट्रस्ट अंतर्गत ग.प्र. प्रधान संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र हा विभाग 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू केला आहे. त्या केंद्राची संकल्पना, त्यामागील हेतू आणि त्यातून आम्ही काय करू इच्छितो, या संदर्भात विस्तृत संपादकीय निवेदन साधना साप्ताहिकाच्या 10 जानेवारीच्या अंकात प्रसिद्ध केले आहे. तेव्हाच हेही जाहीर केले होते की, 2026 या वर्षभरात पाच-सहा कार्यशाळा आणि आठ-दहा अभ्यासवृत्ती देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार, जानेवारी अखेर 'अर्थसंकल्प कसा समजून घ्यावा?' या विषयावरील कार्यशाळा झाली, फेब्रुवारी अखेर 'वैज्ञानिक दृष्टीकोन कसा विकसित होतो ?' या विषयावर कार्यशाळा झाली आणि जून अखेर 'मुलाखती कशा घ्याव्यात ?' या विषयावर कार्यशाळा झाली. तीनही कार्यशाळा प्रत्येकी तीन दिवसांच्या होत्या. पहिल्या कार्यशाळेसाठी फक्त 35 लोक निवडले होते, दुसऱ्या कार्यशाळेला 50 लोक निवडले होते, तर तिसऱ्या कार्यशाळेसाठी 75 लोक निवडले होते. या संपूर्ण कार्यशाळेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले आहे, ते क्रमाक्रमाने साधना साप्ताहिकाच्या यू-ट्यूब चॅनेलवर उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर, या कार्यशाळेतील सलग व एकसंध आशय व मांडणी असलेली व्याख्याने वा भाषणे शब्दांकन करून विशेषांक रूपात आणणार आहोत.

वस्तुतः अर्थसंकल्प कार्यशाळेचा अंक फेब्रुवारी महिन्यात प्रसिद्ध करायचे ठरवले होते, पण त्याच महिन्याच्या अखेरीस विज्ञान कार्यशाळा होणार होती आणि त्यानंतरचे दोन महिने साधनाचे अन्य कार्यक्रम-उपक्रम होते. त्यामुळे, त्या दोन्ही कार्यशाळांवरील अंक प्रकाशित करणे पुढे ढकलावे लागले. मात्र आता ते नियोजन पक्के झाले आहे. अर्थसंकल्प कार्यशाळेवरील या अंकानंतर लवकरच म्हणजे ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात विज्ञान कार्यशाळेवरील अंक येईल. आणि नुकत्याच झालेल्या मुलाखत कार्यशाळेवरील अंक सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्रकाशित होईल. इथे मात्र नोंदवायचे आहे ते हेच की, तीनही कार्यशाळा सर्वार्थाने उत्तम प्रकारे पार पडल्या, आमचे पूर्ण समाधान झाले (असे क्वचितच घडते).

अर्थसंकल्प कार्यशाळेची कार्यवाही एकाच महिन्यात कशी पूर्ण झाली, या संदर्भातील संक्षिप्त टिपण प्रस्तुत अंकाच्या अखेरीस दिले आहे. त्यासोबत दिलेले, या कार्यशाळेचे वेळापत्रक पाहिले तर लक्षात येईल, सर्वच रिसोर्स पर्सनचे सर्व सत्रांचे शब्दांकन या अंकात आलेले नाही. श्रीरामन यांची मुलाखत रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात होती, ती प्रामुख्याने श्रोत्यांच्या समोरील प्रश्न-उत्तरे होती. आणि रविकांत जोशी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था (शहरे) या विषयावर ऑनलाईन भाषण दिले होते, ती मांडणीही सलग शब्दांकन करून प्रसिद्ध करण्याला मर्यादा होत्या. त्याचप्रमाणे अभय टिळक यांना कार्यशाळेच्या दुसऱ्या दिवशी 'शहरीकरण' या विषयावर सलग मांडणी करण्यासाठी वेळ कमी पडला. म्हणून त्या तिघांचे शब्दांकन करता आलेले नाही (मात्र त्यांचे व्हिडिओ आहेत.) त्याचप्रमाणे, नीरज हातेकर यांनी पहिल्या दिवशी चार सत्रे घेतली आणि मानसी फडके यांनी दुसऱ्या दिवशी दोन सत्रे घेतली. त्या दोघांचेही सर्व सादरीकरण या अंकात घेता आलेले नाही. त्यांच्या मांडणीत खडू-फळा व प्रश्न-उत्तरे हा भाग जास्त होता. त्यामुळे हातेकर यांचे दोन, तर फडके यांचा एक लेख या अंकात घेता आला. अनिल जाधव व शेखर गायकवाड यांची एक-एक सत्रे झाली, त्यांची संपूर्ण मांडणी या अंकात घेता आली, मात्र प्रश्न-उत्तरे घेतलेली नाहीत.

कोणत्याही परिसंवाद, चर्चासत्र, व्याख्यान यांचे शब्दांकन प्रसिद्ध करणे कमी-अधिक कठीण असते. परंतु तांत्रिक विषय असेल आणि संज्ञा संकल्पना काहीशा किचकट असतील, तर ते विषय उपस्थित समूहाला समजून देण्यासाठी प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक असतो. अर्थकारणाबाबत तर ते जास्तच खरे आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कार्यशाळेत जे काही झाले, त्यातील 25 टक्केच ऐवज या अंकात आणता आला आहे (अन्य कार्यशाळांच्या बाबतीत ती टक्केवारी 50 पर्यंत जाऊ शकते). असा हा अंक जुळून आल्यावर आम्ही अभय टिळक यांना विनंती केली होती, या कार्यशाळेसाठीचा बीजलेख त्यांनी लिहावा. त्यांनी तो लिहिला आणि या अंकात प्रारंभी समाविष्ट केला आहे.

'अर्थसंकल्प कसा समजून घ्यावा?' हे शीर्षक वाचून काहींचा असा समज झाला की, केवळ अर्थसंकल्पाची आकडेवारी व रचना या कार्यशाळेतून समजून घ्यायला मिळेल. पण त्यासाठी तीन दिवस कशाला हवेत, असाही प्रश्न काही जणांना पडला. त्यातील अनेकांच्या नजरेसमोर केवळ केंद्रीय अर्थसंकल्प होता, तो फेब्रुवारीमध्ये मांडला जातो आणि दुसऱ्या दिवशी त्यावर थोडी-बहुत चर्चा होते, ती विस्तृतपणे या कार्यशाळेतून होईल असा त्यांचा समज झाला. अशा प्रकारची समजूत असणारे केवळ सर्वसामान्य वाचक नव्हते, तर जुने जाणते व बहुश्रुत लोकही होते. यातूनच अर्थकारण व आर्थिक साक्षरता यांबाबत आपल्या समाजाची स्थिती किती असमाधानकारक आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले

वस्तुतः अर्थसंकल्प देशाचा असतो, राज्याचा असतो आणि नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचाही असतो. या सर्व ठिकाणी अर्थसंकल्प मांडले जातात. पण ते कसे आकाराला येतात, त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी होते, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील आर्थिक नातेसंबंध कसे असतात ? स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी कुठून मिळतो ? कल्याणकारी योजनांचे व घोषणांचे काय होते? हे सर्व घटक अर्थसंकल्प कसा समजून घ्यावा या प्रश्नात दडलेले आहेत. साहजिकच देशाच्या अर्थव्यवस्थेची किमान तोंडओळख असल्याशिवाय केंद्रीय अर्थसंकल्प समजून घेता येणार नाही, हे उघड होते. म्हणून या कार्यशाळेतून अर्थकारणाशी निगडित मध्यवर्ती घटकांना समजून घेता यावे, हा मुख्य हेतू होता. अर्थसंकल्प हा विषय कार्यशाळेसाठी आता घेण्याचे एक कारण, नवे वर्ष सुरू होते आहे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प तोंडावर आला आहे हे तर होतेच. पण राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे सामान्यजन तर सोडाच, माध्यम संस्थांचे आणि ओपिनियन मेकर वर्गाचेही लक्ष नसते. आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पाकडे तर काय, केवळ हितसंबंध सुखावणारे व दुखावणारे अशाच लोकांचे लक्ष असते.

कार्यशाळेचे आयोजन करताना हे स्पष्ट होते की, आता बहुतांश राज्य सरकारे निवडणुकीचे आणि सत्तेचे गणित सांभाळण्यात मग्न असल्याने, राज्याच्या दीर्घकालीन हिताच्या दृष्टीने फार काही करताना दिसत नाहीत. तत्कालीन राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात, त्यातही आता थेट पैसे देणे हे सर्वमान्य झाले आहे. दीर्घकालीन हिताच्या म्हणता येतील अशा काही योजना (उदाहरणार्थ, रस्ते, सिंचन) राज्य सरकारे हाती घेतात. मात्र त्याकडे विनासायास मुबलक पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणूनच पाहतात. तिथे खालपासून वरपर्यंत ठरलेली टक्केवारी आता सर्वपरिचित झाली आहे. पूर्वी अशा प्रकल्पांचे खर्च अवाच्या सव्वा झाले असे बोलले जायचे, आता त्या प्रकल्पांचे खर्च काही पट दाखवले जातात. त्याबद्दल, थोडी चर्चा होते, पण लगेच हवेत विरून जाते.

या कार्यशाळा करायच्या ठरल्या तेव्हा आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पांवर ओझरती नजर टाकायला सुरुवात केली. तेव्हा आश्चर्याचे एका मागोमाग एक धक्के बसू लागले. मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प 75 हजार कोटी रुपयांचा आहे, म्हणजे भारतातील काही लहान राज्यांपेक्षाही जास्त. पुणे महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प दहा हजार कोटींपर्यंत जातो. महाराष्ट्रातील अन्य दोन-चार महानगरपालिकांचा अर्थसंकल्प दोनशे ते पाचशे कोटींच्या आसपास आहे. अन्य सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांचे अर्थसंकल्प पन्नास ते शंभर कोटींच्या दरम्यान आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प बाराशे कोटी रुपयांपर्यंत आहे. अन्य दोन-चार जिल्हा परिषदा वगळता महाराष्ट्रातील उर्वरित सर्व जिल्हा परिषदांचे अर्थसंकल्प 25 ते 50 कोटी रुपयांदरम्यान आहेत. हे सर्व आकडे पाहिले तर काही अपवाद वगळता आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिक बाबतीत अत्यंत तकलादू स्थितीत आहेत. इतक्या की, वस्तुस्थिती कळली तर त्यांच्याकडून कोणत्याही अपेक्षा बाळगण्यात काहीही अर्थ नाही, अशीच मनःस्थिती कोणत्याही संवेदनशील माणसाची होईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचे स्रोत नाहीत. जो पैसा केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून मिळतो, तोही विशिष्ट योजनांसाठी आणि विशिष्ट कालावधीत संपवण्यासाठी. तसे नाही करता आले तर वापरला गेला नाही म्हणून निधी परत गेला, हे चित्र अनेक ठिकाणी आढळते. जे काही तुटपुंजे पैसे मिळतात ते वीज आणि पाणी अशा अत्यावश्यक गरजा व कर्मचाऱ्यांचे पगार यांसाठी खर्च होतात. त्यापलीकडे राहिलेले उरलेसुरले पैसे ओरबाडण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील राजकीय पक्षांचे पुढारी आणि ठेकेदार व कर्मचारी वर्ग यांच्यात अनेक वेळा अक्षरशः मारामारी होते. मागील दहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, तरीही जनमताचा उद्रेक का झाला नाही याचे उत्तर इथे मिळते. जिथे काही घडतच नाही तिथे सरकारी अधिकारी असले काय आणि राजकीय लोकप्रतिनिधी असले काय, आपल्याला काय फरक पडतो असाच विचार जनता करत असेल तर दोष तरी कोणी कोणाला द्यायचा ?

शिवाय, सादर होणाऱ्या कोणत्याही अर्थसंकल्पांचे प्रत्यक्षात काय होते, त्यांची आकडेवारी कितपत विश्वासार्ह मानावी, याबाबत जनमानस नेहमीच साशंक असते. माहिती व आकडेवारी अनेक वेळा अर्धवट, सदोष, अपुरी व विपर्यस्त असते. तिचा उपयोग करता येत नाही. त्यामुळे माध्यम संस्थांमध्ये काम करणारे लोक, चळवळी-आंदोलने करणारे लोक, शैक्षणिक स्तरावरील लोक यांच्याकडे देशाची अर्थव्यवस्था व आर्थिक धोरणे यांबद्दल कमालीचे अज्ञान आणि अनास्था असते. त्यामुळेच, किमान जनमानस घडवणाऱ्या लोकांमध्ये अर्थ साक्षरता आणि आर्थिक धोरणांबद्दलची जागरूकता वाढवण्याची गरज पूर्वी कधी नव्हे इतकी आता आहे. आणि त्यासाठी कधी नव्हे इतकी अनुकूलता आता निर्माण झाली आहे. त्या दिशेने छोटे पण महत्त्वाचे पाऊल म्हणून अर्थसंकल्प कार्यशाळा आयोजित करायचे ठरवले होते.

कार्यशाळेत आलेल्या बहुतेकांचे यापुढील काळात वर्तमानपत्रातील आर्थिक विषयावरील बातम्यांकडे अधिक लक्ष जाईल, सार्वजनिक चर्चा विश्वात आर्थिक विषय येतील तेव्हा त्यांचे कान टवकारले जातील, आर्थिक घोटाळ्यांचे आकडे दिसतील तेव्हा डोळे विस्फारतील. कार्यशाळा संपल्यावर उपस्थितांच्या व आमच्याही मनात अनेक नवी दालने खुली झाली. काही बाबतीत अज्ञान कमी झाले, आणि आपल्याला अज्ञात असा भाग किती प्रचंड आहे याचीही जाणीव झाली. उदाहरणार्थ, केंद्र-राज्य संबंध हा मोठा विषय आहे. आपल्या देशाच्या आर्थिक वाटचालीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँका यांचा रोल नेमका काय असतो ? रिझर्व बँक आणि कॅग सारखी यंत्रणा यांचे कामकाज कसे चालते ? नागरिकीकरण आणि ग्रामीण भाग यांच्यातील आर्थिक संबंध किती गुंतागुंतीचे आहेत ? हे आणि असे अनेक विषय ही कार्यशाळा झाल्यानंतर अनेकांच्या मनात रेंगाळत राहिले. त्यामुळे, अर्थकारणाच्या संदर्भात दरवर्षी एक तरी कार्यशाळा आयोजित केली पाहिजे, हा विचार आमच्या मनात अधिक प्रबळ झाला.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक