डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

देशातील एकंदरच अन्नधान्यव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम घडवून आणणाऱ्या अन्नसुरक्षा विधेयकाबाबत, खऱ्या अर्थाने, व्यापक चर्चा सार्वजनिक व्यासपीठे व माध्यमांधून झालेली कोठेही जाणवत नाही, ही बाब वयाच्या साठीत प्रवेशलेल्या आपल्या देशातील प्रजासत्ताक व्यवस्थेला भूषणास्पद खचितच नाही. या विधेयकाचे उद्या कायद्यामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर आपल्या देशातील शेती, शेतकरी, अन्नधान्य उत्पादन-साठवणूक-वाटप-वितरणव्यवस्था, पीकपध्दती, रोजगाराचा आकृतिबंध, जमीनवापर... यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील अनेकानेक बाबींवर त्याचे काय परिणाम संभवतात यांबाबत औरसचौरस विचारमंथन झाल्याचे अथवा सुरू असल्याचेही प्रकर्षाने दिसत नाही.

 -1-  

संघर्ष हा जणू माणसाच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. ‘रात्रिदिवस आम्हां युध्दाचा प्रसंग’, हे तुकोबांचे वचन हेच चिरंतन  वास्तव अधोरेखित करते. जगणे असे संघर्षय असल्यामुळेच ‘जगी  सर्वसूखी असा कोण आहे’,  असा प्रश्न रामदास स्वत:च्या मनाला  विचारतात. इथून पुढच्या काळात उभ्या मानवजातीचा संघर्ष  अधिकाधिकच तीव्र होत जाईल याची चिन्हे अलीकडील काही वर्षांत  स्पष्ट दिसू लागलेली आहेत. विशेषत: 2007 सालापासून जागतिक  पटलावर ज्या घडामोडी आपण अनुभवतो आहोत त्यांचा मागोवा  घेतला, तर हे वास्तव अधिक ठसठशीतपणे मनावर ठसते. येत्या  भविष्यात अन्नसुरक्षा,  ऊर्जासुरक्षा आणि जलसुरक्षा या तीन कडव्या  आव्हानांचा सामना जागतिक समुदायाला वाढत्या तीव्रतेने करावा  लागेल,  असाच या साऱ्या घडामोडींचा सांगावा आहे.

आता, कोणी  म्हणेल की यात अपूर्व अथवा नवीन काय आहे?  या तिन्ही  जीवनावश्यक जिनसा पदरी पाडून घेण्यासाठी मानवजातीला तिच्या  उत्क्रांतीच्या विविध टप्प्यांवर सततच संघर्ष करावा लागलेला आहे.  हा युक्तिवाद बिनतोड आहे,  यात वादच नाही. फरक फक्त एवढाच  आहे की ‘अन्न-पाणी-ऊर्जा’ या तिहेरी सुरक्षांचे कवच जगातील प्रत्येक जिवाला पुरवणे हे येत्या काळात अधिकाधिक दुष्कर बनत जाणार आहे. जगण्यासाठी अन्न,  अन्नासाठी पाणी आणि प्रगतीसाठी  ऊर्जा,  असा हा तिपेडी पेच असेल. या तीनही सुरक्षांचे पदर एकमेकांत  अत्यंत सघनपणे गुंतलेले आहेत,  ही सगळ्यांत कळीची बाब होय. त्यामुळे,  या आव्हानाची व्यामिश्रता प्रचंड वाढते. पुन्हा ही गुंफण अशी विचित्र आहे की, एका समस्येचे निराकरण करायला जावे तर  दुसरी समस्या अधिक तीव्र बनते. 2007 सालापासून आपण हेच  अनुभवतो आहोत.

‘अन्नसुरक्षा’ ही संज्ञा-संकल्पना जागतिक  चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानी पुन्हा एकवार अतिशय वेगाने प्रस्थापित  झाली ती तेव्हापासूनच. अन्नधान्याच्या महागाईचा काच वाढत्या प्रमाणावर जाणवायला लागला आणि अन्नसुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर  आला. सगळ्यांत मोठा विरोधाभास असा की, अन्नसुरक्षा आणि  अन्नधान्याच्या महागाईचा हा प्रश्न अन्नधान्याच्या जगभरातील  उपलब्धतेपेक्षाही ‘ॲक्सेस’शी अधिक निगडित आहे. जगाची  लोकसंख्या आजघडीला 700 कोटींच्या घरात आहे. 2050  सालापर्यंत हीच लोकसंख्या नऊ अब्जांच्या घरात जाऊन पोहोचेल,  असा अंदाज अभ्यासक वर्तवतात. जगभरातील माणसांना दोनवेळचे  जेवण मिळू शकेल,  एवढे अन्नधान्याचे उत्पादन जगात होते, असा अन्नधान्यविषयक अभ्यासक व शास्त्रज्ञांचा दाखला आहे. त्यामुळे,  मुख्य प्रश्न अन्नधान्याच्या उत्पादन व पुरेशा उपलब्धतेइतकाच  उपलब्ध असणारे अन्नधान्य प्रत्येकाला मिळण्याचा आहे.

‘ॲक्सेस’चा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो,  तो या अर्थाने. अन्नसुरक्षेचा धागा  अन्नधान्याच्या महागाईशी जोडला गेलेला आहे तो असा.  अन्नधान्यांच्या सरासरी बाजारभावांत 2007 सालापासूनच जी  लक्षणीय वाढ होते आहे,  त्यापायी जगातील अनेक देशांधील अनेक  जनसमूहांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. कारण,  ज्या दराने  बाजारात धान्यधुन्य उपलब्ध आहे त्या दराने ते विकत घेण्याइतपत क्रयशक्तीच अनेकांपाशी नाही. अथवा,  जी क्रयशक्ती या  समाजसमूहांपाशी आहे, ती तोकडी आहे. ‘अन्नसुरक्षा’ वैश्विक  चर्चाविषयक बनण्याची अलीकडील काळातील पोर्श्वभूमी ही. जगातील अनेक देशांनी अन्नसुरक्षेसंदर्भात जी पावले अलीकडील  काळात उचलली त्यांना पार्श्वपट लाभलेला दिसतो तो अन्नधान्याच्या  याच महागाईचा.

‘फूड इन्फ्लेशन’ ही संज्ञा आता सर्वदूर सर्वतोमुखी  झालेली दिसते तिची कारणमीमांसा हीच. आपल्याही देशात  अन्नसुरक्षेबाबत जी चर्चा अलीकडील काळात सुरू आहे, तिला  कोंदण लाभलेले आहे ते याच सगळ्या वैश्विक वास्तवाचे. केंद्रातील  सत्तारूढ संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने 22 डिसेंबर 2011 रोजी जे अन्नसुरक्षा विधेयक संसदेत सादर केले त्या विधेयकाच्या  अंतरंगाचा विचार या सगळ्या व्यापक चौकटीत, खरे म्हणजे, केला जायला हवा. अन्नसुरक्षा विधेयकाचे रूपांतर यथावकाश अन्नसुरक्षा कायद्यामध्ये केले गेल्यानंतर आपल्या देशातील अन्नधान्योत्पादनाची  प्रचलित व्यवस्था, शेतकरी, अन्नधान्याखातर दिली जाणारी अनुदाने, आपल्या देशातील पीकपध्दती... अशांसारख्या अनेकानेक बाबींवर त्याचे काय परिणाम संभवतात, याचा कानोसा घेणे म्हणूनच  अत्यावश्यक ठरते.

अन्नधान्याच्या महागाईपायी अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याच्या  वास्तवाचा दाहक अनुभव वैश्विक समुदायाला प्रथम आला तो  1970 च्या दशकाच्या प्रारंभी. खनिज तेलाच्या उत्पादक व  निर्यातदारांच्या संघटनेने (ओपेक) 1973 साली खनिज तेलाच्या  बाजारभावांत एकतर्फी वाढ एकाएकी लागू केली. त्यामुळे तेलजन्य  इंधनांच्या बाजारभावांत वाढ झाली. साहजिकच, देशोदेशींचा  वाहतूक खर्च वाढला. अन्नधान्याची वाहतूकही महागली. या  सगळ्यामुळे अन्नधान्याच्या किरकोळ बाजारभावांत वाढ झाली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना चढ्या भावाने अन्नधान्य खरेदी करणे  परवडेनासे झाले. जगभरातील अनेक जनसमूहांची अन्नसुरक्षा त्यामुळे  धोक्यात झाली. जगभरात सर्वत्रच ही परिस्थिती तेव्हा कमी-जास्त  प्रमाणात होती. वाढत्या बाजारभावांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी  अन्नधान्याची आयात करण्याचा पर्यायही अनेक देशांना अवलंबता  येणे त्या काळात अशक्य बनले.

एक तर,  अन्नधान्याच्या जागतिक  बाजारपेठेतही अन्नधान्याचे बाजारभाव वाढलेले असल्याने तशा चढ्या भावाने अन्नधान्य आयात करण्याने अन्नधान्याच्या  आयातीबरोबरच वैश्विक भाववाढही आयात होण्याचा धोका संबंधित  देशांना भेडसावत होता. दुसरे म्हणजे, आवश्यकतेनुसार अन्नधान्य  आयात करण्यासाठी आवश्यक असलेले परकीय चलनही अनेक  देशांजवळ पुरेशा मात्रेने उपलब्ध नव्हते. ‘‘अन्नसुरक्षा’’ ही संज्ञा त्या  सगळ्या पार्श्वभूमीवर तेव्हा पहिल्यांदा योजली गेली. अन्नसुरक्षा  आणि ऊर्जा अथवा तेलसुरक्षा यांचे जैविक नातेही जागतिक  समुदायाच्या प्रकर्षाने ध्यानात आले ते त्याच वेळी.  याच नात्याचा पुन:प्रत्यय उभ्या जगाला 2007 सालापासून त्याच  पध्दतीने पुन्हा एकवार येतो आहे.

1980 आणि 1990 च्या दशकात  जगातील अनेक देशांनी आर्थिक सुधारणांचा अंगीकार हिरिरीने केला. देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये त्यांव्दारे संरचनात्मक बदल मोठ्या प्रमाणावर साकारले. बिगर शेती उद्योग-व्यवसायक्षेत्रांच्या वाढीला  त्यातून जोरदार चालना मिळाली. देशोदेशींच्या दरडोई उत्पन्नाची सरासरी पातळी त्यातून उंचावली. उत्पन्नांतील ही वाढ राहणीमानाच्या  बदलत्या शैलीत प्रतिबिंबित झाली. अर्थव्यवस्थांधील संरचनात्मक  बदलांव्दारे जगभरातच नागरीकरणाची प्रक्रिया अलीकडील दोन-तीन दशकांत अत्यंत वेगाने फोफावते आहे. या सगळ्या विकासाचे  वैशिष्ट्य म्हणजे तो कमालीचा ऊर्जासघन आहे. वाढती लोकसंख्या,  लोकसंख्येच्या वयानुसारी जडणघडणीमध्ये होत असलेले बदल, दरडोई उत्पन्नाची वाढती सरासरी,  बदलती जीवनशैली,  विस्तारणारे  नागरीकरण,  फुगणारी शहरे, नोकरीचे ठिकाण आणि राहण्याचे ठिकाण  यांतील (विशेषत: विकसनशील देशांतील नागरी प्रदेशांत) वाढणारे  अंतर,  विकसनशील देशांतील शहरोशहरीची विकलांग व अपुरी  सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था...

यांसारख्या अनेकविध कारणांपायी  सर्व प्रकारच्या वाहनांचा वापर आणि पर्यायाने उत्पादन यांत अलीकडील वर्षांत सर्वत्रच उदंड वाढ घडून आलेली आहे. या  सगळ्यांमुळे इंधनांना असणारी मागणी सातत्याने वाढते आहे. यातून, खनिज तेलाच्या मागणीत लक्षणीय वाढ घडून येण्याचे सत्र सुरू झाले. दुसरीकडे,  ‘पीक ऑइल’ची चर्चा जगभरातील तेलक्षेत्रात मूळ धरते  आहे. खनिज तेलाच्या उत्पादनाने सर्वोच्च पातळी (पीक ऑइल)  गाठलेली आहे का, हा या चर्चेचा गाभा. तेलक्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या एका गटाचा दावा असा की ‘पीक ऑइल’चा टप्पा जगाने 2010 सालीच  पार केलेला आहे. खनिज तेलाच्या उत्पादनाने सर्वोच्च पातळी  गाठलेली असेल तर,  जागतिक स्तरावर यापुढे खनिज तेलाचे दैनिक  किंवा वार्षिक उत्पादन अधिक वाढणे शक्य नाही. हे सगळे खरोखरच  असे असेल तर खनिज तेलाची मागणी आणि पुरवठा यांतील तफावत  यापुढील काळात सतत वाढती राहून तिचे प्रतिबिंब खनिज तेलाच्या  आणि तेलजन्य जिनसांच्या चढत्या बाजारभावांध्ये जाणवणे,  अपरिहार्य ठरते.

तेलसुरक्षा आणि अन्नसुरक्षा यांच्यातील  घनिष्ट जैविक   नात्याचा प्रत्यय जगाने 1970 च्या दशकाच्या प्रारंभी एकदा  घेतलेलाच आहे. त्यामुळे,  ऊर्जासुरक्षा धोक्यात आली की अन्नसुरक्षाही आपसूकच सावटाखाली येणार,  याची मानसिक तयारी  आपल्याला आता ठेवली पाहिजे.  किंबहुना,  2008 सालातील मार्च-एप्रिल महिन्यानंतर खनिज तेलाच्या बाजारभावांत ज्या वेगाने लक्षणीय वाढ घडून आली तिच्यापायी 2007 सालापासूनच हळूहळू वाढू लागलेल्या अन्नधान्य  किमतींच्या आगेकूचीला इंधनपुरवठाच झाला,  असे अनेक  अभ्यासकांचे विश्लेषण आहे. हा सगळाच घटनाक्रम त्यामुळे अभ्यसनीय ठरतो. खनिज तेलाच्या वाढत्या बाजारभावांपासून  उत्पादक-ग्राहकांचे संरक्षण करण्याचा एक पर्याय म्हणून मक्यापासून  तयार केलेले इथेनॉल इंधनस्वरूपात वापरण्याकडे अमेरिकेसह अन्य  अनेक पश्चिमी देशांनी 2008 साली आपला मोहरा वळविला.

परिणामी,  अमेरिकेत तेव्हा उत्पादन करण्यात आलेल्या एकंदर  मक्यापैकी 25 टक्के मका इथेनॉलच्या निर्मितीकडे वळविण्यात  आला. त्यामुळे मक्याचे बाजारभाव वाढून मका उत्पादक शेतकरी  सुखावले तरी पोल्ट्री व्यावसायिकांपासून ते सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत  सगळेच जण पार रंजीस आले. इंधननिर्मितीसाठी मक्याचा पर्यायी वापर सुरू झाल्याने गव्हाचे बाजारभाव वाढले. याचे कारण उघड आणि सोपे होते. मक्याला आकर्षक बाजारभाव मिळू लागल्याने   गव्हाखालील चांगल्या उपजाऊ कसदार जमिनी मक्याच्या   लागवडीखाली आणण्याचा धडाका अमेरिकी शेतकऱ्यांनी लावला.  तुलनेने वरकस जमिनी मग गव्हासाठी वापरल्या जाऊ लागल्या.  कमअस्सल जमिनींपायी गव्हाची दर हेक्टरी उत्पादकता घटली.  पर्यायाने गव्हाचे एकंदर उत्पादन आणि बाजारपेठेतील पुरवठा  आटला आणि गव्हाचे बाजारभाव चढले.  

गव्हाचा तुटवडा जाणवू लागताच मिळेल तेवढा गहू घेऊन तो  साठवून ठेवण्याची जणू चढाओढच गहू आयातदार देशांध्ये सुरू  झाली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गव्हाचे भाव अधिकच  भडकले. गहू खाणे परवडेनासे झाल्याने आफ्रिकी देशांधील  अनेकांनी बाजरीचा पर्याय चोखाळला. त्यामुळे बाजरीचे बाजारभावही चढले. त्यातच, ऑस्ट्रेलियासारख्या एका प्रमुख  गहूउत्पादक देशाला अवर्षणाचा फटका बसला. अन्नधान्याचे भाव  चढू लागल्यावर देशोदेशी माजलेल्या खळबळीवरून बोध घेऊन  रशिया, अर्जेन्टिना आणि कझाकिस्तानसारख्या अन्य प्रमुख  गहूउत्पादक देशांनी गव्हाच्या निर्यातीकडील हात आखडता घेतला.  त्यामुळे एकंदरच अन्नधान्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतील मागणी  व पुरवठ्यांचे समीकरण अधिकच व्यस्त बनून अन्नधान्यांचे  बाजारभाव चढले. परिणामी,  संपूर्ण 2008 साल अन्नधान्याच्या  महागाईशी दोन हात करण्यात खर्ची पडले.  परंतु, 2008 सालातील सप्टेंबर महिन्यापासून जगभरात  कमीअधिक प्रमाणात अवतरलेल्या वित्तीय अरिष्टानंतर खनिज  तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव आज उतरलेले दिसत  असले तरी अन्नधान्याच्या बाजारभावांची कमान मात्र जगभरातच  चढती दिसते.

विशेषत:, चीन आणि भारत या दोन अर्थव्यवस्था  वगळता वरकड जग मंदीच्या सावटाखाली असतानाही  अन्नधान्यपिकांच्या सरासरी किमतींची पातळी मात्र चढता कल दर्शविते  आहे, या कोड्याची उकल करण्याचा प्रयत्न कृषिशास्त्रज्ञांपासून ते  अर्थशास्त्रज्ञांपर्यंत सगळेच जण करत असल्याचे दिसते. किंबहुना  म्हणूनच,  अन्नधान्याच्या महागाईचा सामना करण्याची पाळी मानवसमूहासमोर 1970 च्या दशकानंतर आता पुन्हा एकवार आलेली  आहे,  असा इशारा या क्षेत्रातील अभ्यासक-संशोधक देत आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून अनुभवास येत असलेली अन्नधान्याची महागाई हा अन्नधान्याच्या एकंदरच मागणी-पुरवठ्याच्या जागतिक  समीकरणात घडून येत असलेल्या मूलभूत स्वरूपाच्या काही रचनात्मक  बदलांचा परिपाक ठरतो आहे,  याबाबत देशोदेशीचे संशोधक आज  अनेक दिशांनी विचार करत असलेले आढळून येते.  अन्नधान्याच्या मागणीत ज्या प्रकारे आणि ज्या पध्दतीने बदल व  वाढ घडून येते आहे त्याच्या तुलनेत अ-लवचिक असणारा पुरवठा,  हा अन्नधान्याच्या सध्याच्या महागाईस कारणभूत ठरत असलेला  मुख्य घटक आहे,  हे निश्चित. परंतु, मागणी-पुरवठ्यातील ही  तफावत ज्या कारणांमुळे संभवते त्या कारणांचे स्वरूप बघता,  अन्नधान्याचा तुटवडा ही केवळ आजच जाणवणारी तात्कालिक  समस्या नसून एकंदरच मानवजातीसमोरील ते दीर्घकालिक आव्हान  ठरणार आहे,  यांबाबत मात्र अभ्यासकांध्ये बऱ्यापैकी एकमत  दिसते.

महागलेली ऊर्जासाधने,  जैवइंधनांचा अवलंबला जाणारा  पर्याय,  अन्नधान्यांच्या खुल्या जागतिक व्यापारातील अडथळे,  अन्नधान्याला असलेल्या मागणीत सर्वत्रच घडून येत असलेले  गुणात्मक बदल, वेगाने फोफावणारे नागरीकरण, वैश्विक समूहाच्या  विविध स्तरांत वेगवेगळ्या प्रकारे निर्माण होत असलेली क्रयशक्ती,  खाण्यापिण्याच्या सवयींमध्ये जगभरच घडून येत असलेले परिवर्तन, विविध देशांतील सरकारांनी अवलंबलेली सर्वसमावेशक विकासाची  धोरणे आणि मुख्य म्हणजे जगाची वाढती लोकसंख्या अशी  कारणांची एक भली मोठी लांबलचक मालिका या भाववाढीमागे उभी  असलेली दिसते. आपल्या देशात जाणवणारी अन्नधान्याची भाववाढ  आणि अन्नसुरक्षेबाबत आपल्या देशात सुरू झालेली चर्चा यांचा  विचार या सगळ्या वैश्विक पटाच्या पार्श्वभूमीवर करायला हवा.

- ‘इंडिया शायनिंग’ चे नगारे बडवत निवडणुकांच्या मैदानात  उतरलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मतदारांनी 2004 सालच्या  निवडणुकीत धूळ चारल्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सावध झाली.  ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या न्यायाने डॉ. मनमोहनसिंग  सरकारने ‘इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ’च्या तत्त्वज्ञानाची कास धरली. केंद्रातील  सत्तेची सूत्रे 2004 साली हाती घेतलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने अवलंबलेल्या सर्वसमावेशक विकासाच्या भूमिकेचा (इन्क्लुझिव्ह  ग्रोथ) पाठपुरावा करणाऱ्या धोरणांशी अन्नसुरक्षेचा विषय सुसंवादीच  आहे. त्यामुळेच,  अन्नसुरक्षेबाबतची कायदेशीर तरतूद आपल्या  देशात अस्तित्वात आणण्याबाबतच्या सरकारच्या विचारमंथनाचा पहिलावहिला कवडसा आपल्याला देशाच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभा  पाटील यांनी संसदेच्या उभय सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनास  संबोधित करताना 2009 सालातील जून महिन्यात केलेल्या भाषणात  डोकावलेला दिसतो.

अन्नसुरक्षाविषयक कायद्याचा आद्य निर्देश त्या  भाषणात आपल्याला आढळतो.  राष्ट्रपतींच्या त्या भाषणातील उल्लेखाला अनुसरून केंद्र सरकारने  अन्नसुरक्षेसंदर्भात एक बीजटिपण तयार केले. त्या बीजटिपणावर मग  सरकारने केंद्रातील संबंधित मंत्रालये,  राज्य सरकारे यांच्याशी चौफेर  सल्लामसलत केली. त्यांच्याकडून आलेल्या सुधारणा/सूचना, राष्ट्रीय  सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारशी,  देशभरातील तज्ज्ञांनी व्यक्त  केलेली मते या सगळ्यांचा अभ्यास करून अन्नसुरक्षा विधेयकाचा  एक मसुदा तयार करण्यात आला. या मसुद्यावर जनसामान्यांचे  म्हणणेही समजावून घ्यावे या हेतूने तो केंद्रीय अन्नपुरवठा,  वितरण व  ग्राहकहित मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला गेला. 22  डिसेंबर 2011 या दिवशी अन्नसुरक्षा विधेयक केंद्रातील संयुक्त  पुरोगामी आघाडी सरकारने संसदेसमोर सादर केले. पुरेशा  अन्नधान्याची उपलब्धता,  उपलब्ध अन्नघटकांचे पोषणमूल्य व दर्जा  आणि परवडण्याजोग्या बाजारभावाने अन्नधान्याला ‘ॲक्सेस’ या ‘अन्नसुरक्षा’ या संकल्पनेच्या तीनही अंगांचा अंतर्भाव या अन्नसुरक्षा विधेयकामध्ये केलेला दिसतो.

‘‘प्रत्येकाला प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत  करता यावे या हेतूने,  पुरेशा आणि दर्जेदार अन्नधान्याला परवडण्याजोग्या बाजारभावांनी ‘ॲक्सेस’  पुरवून अन्नसुरक्षा आणि  पोषणसुरक्षा यांची हमी देशातील नागरिकांना देणे’’, हे विधेयकाचे  उद्दिष्ट असल्याचे संसदेसमोर सादर केलेल्या मसुद्याच्या प्रास्ताविकातच सरकारने स्पष्ट केलेले आहे.  या विधेयकातील तरतुदीनुसार,  देशाच्या ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या नागरिकांच्या एकंदर लोकसंख्येपैकी 75 टक्के  नागरिकांना; तर देशाच्या शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांपैकी 50 टक्के नागरिकांना अन्नसुरक्षेचे कवच पुरविण्यात येणार आहे. या ‘टार्गेट’ लोकसंख्येध्ये दोन उपगट सुचविण्यात आलेले आहेत.  त्यासाठी,  देशाच्या ग्रामीण तसेच शहरी विभागांत राहणाऱ्या एकंदर   कुटुंबांचे ‘प्रायॉरिटी’ आणि ‘जनरल’ अशा दोन उपगटांध्ये  वर्गीकरण करणे विधेयकात प्रस्तावित आहे.

ग्रामीण भागांतील एकूण  कुटुंबांपैकी किमान 46 टक्के तर,  शहरी विभागांतील किमान 28  टक्के कुटुंबे ‘प्रायॉरिटी’ कुटुंबांच्या उपगटात समाविष्ट असतील. तर,  उरलेली अनुक्रमे 29 टक्के आणि 22 टक्के कुटुंबे ‘जनरल’ कुटुंबांच्या उपगटात गणली जातील. ‘प्रायॉरिटी’ आणि ‘जनरल’ या दोन उपगटांत आपल्या देशातील  जी कुटुंबे समाविष्ट केली जातील त्या कुटुंबांना सवलतीच्या दराने  अन्नधान्य मिळण्याचा हक्क हे अन्नसुरक्षा विधेयक मोकळा करते.  त्यानुसार, ‘प्रायॉरिटी’  उपगटात समावेश असणाऱ्या कुटुंबांतील  प्रत्येक सदस्यास दर महिन्याला सात किलो अन्नधान्य सवलतीच्या  दराने अदा केले जाईल. तर, ‘जनरल’ या उपगटात आपल्या देशातील  जी कुटुंबे निर्देशित केली जातील त्या कुटुंबांतील प्रत्येक सदस्यास दर  महिन्याला तीन किलो अन्नधान्य सवलतीच्या दराने पुरविण्याची हमी  हे अन्नसुरक्षा विधेयक देते.

विधेयकातील तरतुदीनुसार तांदूळ/गहू/ ज्वारीसारखे भरड धान्य सवलतीच्या दराने पुरविण्यात येणार आहे.  ज्या दराने हे अन्नधान्यघटक ‘प्रायॉरिटी’ व ‘जनरल’  उपगटांतील कुटुंबांना पुरविण्यात येणार आहेत ते दरही दोन उपगटांसाठी  निरनिराळे आहेत. ‘‘प्रायॉरिटी’  कुटुंबांतील प्रत्येक सदस्याला दर महिन्याला प्रत्येक किलोला तीन रुपये या दराने सात किलो तांदूळ वा  दोन रुपये किलो या दराने सात किलो गहू अथवा एक रुपया किलोमागे  या भावाने सात किलो ज्वारी अगर बाजरीसारखे भरड धान्य पुरविण्याची हमी हे विधेयक घेते. ‘जनरल’ या उपगटात मोडणाऱ्या  कुटुंबांतील प्रत्येक सदस्याला दर महिन्याला तीन किलो तांदूळ/गहू/ ज्वारी-बाजरीसारखे भरड धान्य मिळेल. मात्र, त्यासाठी त्यांना या  तीन तृणधान्यांना केंद्र सरकार जी किमान आधारभूत किंमत अदा  करते त्या किमान आधारभूत किमतीच्या निम्मा दर मोजावा लागणार आहे.

अन्नधान्याचे हे वितरण आपल्या देशात सध्या कार्यरत  असलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेार्फत केले  जाईल.  या अन्नसुरक्षा विधेयकाचे कवच लाभणाऱ्या ‘प्रायॉरिटी’ आणि ‘जनरल’ या दोन उपगटांत देशाच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागांतील  कुटुंबांचे वर्गीकरण करण्यासाठी प्रथम ती ती कुटुंबे हुडकून निश्चित  करावी लागतील,  हे तर उघडच आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार  मार्गदर्शक तत्त्वे वेळोवेळी निश्चित करील,  असे विधेयकात नमूद  करण्यात आलेले आहे. केवळ इतकेच नाही तर, अन्नसुरक्षा  विधेयकाच्या कक्षेतून वगळावयाच्या कुटुंबांसाठीचे निकषही केंद्र  सरकार प्रसृत करील. ही मार्गदर्शक तत्त्वे व निकष सरकारी राजपत्रात  रीतसर अधिसूचित केले जातील.  

आपल्या देशातील एकूण ग्रामीण लोकसंख्येपैकी 75 टक्के  नागरिक आणि शहरी लोकसंख्येपैकी 50 टक्के नागरिक अन्नसुरक्षा  विधेयकाच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद मसुद्यात केलेली असली  तरी,  अन्नसुरक्षा विधेयकाची (अथवा,  या विधेयकाचे यथावकाश  कायद्यामध्ये रूपांतर घडून आल्यानंतर त्या कायद्याची) कक्षा  बदलण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वत:कडे राखीव ठेवलेले  आहेत. विधेयकाच्या कक्षेतील ‘टार्गेट’ लोकसंख्येला, समजा, तांदूळ/गहू/ज्वारी अगर बाजरीसारखी भरड धान्ये निर्देशित मात्रेनुसार पुरवणे एखाद्या वेळेस एखाद्या राज्य सरकारला काही  कारणांपायी शक्य नसेल तर,  त्या ऐवजी गव्हाचा आटा सरकार  लाभार्थींना पुरवेल अशी सोडवणूक विधेयकात करून ठेवण्यात आलेली आहे. विधेयकात नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार अन्नधान्याचे  वितरण करणे, प्रसंगी,  राज्य सरकारला अजिबातच शक्य बनले नाही  तर त्या जागी संबंधित राज्य सरकार लाभार्थींना अन्नसुरक्षा भत्ता अदा  करील,  अशीही सोय मसुद्यात करून ठेवलेली दिसते.

हा रोख  अन्नसुरक्षा भत्ता किती असेल,  तो लाभार्थींना कोणत्या मुदतीत आणि  कशा पध्दतीने अदा केला जाईल या संबंधींची कार्यपध्दती केंद्र सरकार  निश्चित करेल, असेही विधेयकात म्हटलेले आहे. एकूण लोकसंख्येचा विचार करता आपल्या देशातील जवळपास  67 टक्के नागरिकांना प्रस्तावित अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे अन्नसुरक्षा  कवचाचा लाभ होणार आहे. त्याच वेळी,  समाजातील काही विशिष्ट  घटकांच्या अन्नसुरक्षेची हमीही या विधेयकात त्यासाठीच्या स्वतंत्र  तरतुदींव्दारे देण्यात आलेली दिसते. अन्नसुरक्षेची निकड ज्या वयात व  ज्या अवस्थेत विशेषत्वाने भासते त्या टप्प्यावर त्या घटकांना थेट व  हमखास अन्नसुरक्षा प्रदान केली जावी,  असा सरकारचा या मागील  हेतू दिसतो. गरोदर माता व बालके,  निराश्रित,  बेघर,  स्थलांतरित,  नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित अरिष्टांच्या चपेट्यात आलेल्या  व्यक्ती,  उपासमारीने गांजलेल्या व्यक्ती अशांसारख्यांच्या अन्नसुरक्षेची जबाबदारीही या विधेयकाव्दारे सरकारने स्वत:कडे  घेतलेली आहे. त्यासाठी,  या प्रत्येक समाजघटकातील प्रत्येक  लाभार्थीला दर दिवशी ऊष्मांक व प्रथिनांची किती मात्रा मिळावयास  हवी, याबाबतचे स्पष्ट निर्देश विधेयकात करण्यात आलेले आहेत.

आपल्या देशातील प्रत्येक गरोदर महिलेला तसेच बालकांना  स्तनपान देणाऱ्या मातेला गरोदरपणाच्या काळात आणि  प्रसूतीनंतरच्या सहा महिन्यांपर्यंतच्या काळात मोफत जेवण  पुरविण्याची तरतूद विधेयकामध्ये करण्यात आलेली आहे. ही सुविधा  संबंधित महिलांना स्थानिक पातळीवरील अंगणवाडी यंत्रणेार्फत  पुरविण्यात यावी,  असे प्रस्तावित आहे. गरोदर महिला तसेच  बालकांना स्तनपान देणाऱ्या मातांना दर दिवशी किमान 600 किलो  कॅलरीज्‌ इतके ऊष्मांक आणि प्रथिनांची 18 ते 20 ग्रॅम मात्रा मिळेल  असे शिजवलेले तयार अन्न अथवा इतकी पोषणद्रव्ये पुरविणारा शिधा  मिळावा, याची हमी विधेयकाव्दारे देण्यात आलेली आहे.  सहा महिने ते तीन वर्षे आणि तीन वर्षे ते सहा वर्षे या वयोगटांतील  प्रत्येक बालकाला दर दिवशी 500 किलो कॅलरीज्‌ इतके ऊष्मांक  आणि 12 ते 15 ग्रॅम प्रथिने मिळावीत या दृष्टीने शिधा अथवा  शिजवलेले अन्न पुरविले जावे,  असे विधेयकात म्हटलेले आहे.

बालकांना ही सुविधाही स्थानिक अंगणवाडी यंत्रणेमार्फत  पुरवावयाची आहे.  या व्यतिरिक्त, सहा महिने ते सहा वर्षे या वयोगटातील कुपोषित मुलांसाठीही विधेयकात वेगळी तरतूद दाखविलेली आहे. या  वयोगटातील मुले स्थानिक परिसरात कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी  व्यवस्थेच्या माध्यमातून हुडकून काढून त्यांना दर दिवशी 800 किलो  कॅलरीज्‌ इतके ऊष्मांक आणि 20 ते 25 ग्रॅम प्रथिने मिळतील असे अन्नघटक शिजवलेल्या स्वरूपात अथवा कोरड्या शिध्याच्या रूपात  पुरविले जावेत, असे हे विधेयक म्हणते. पुरेसे पोषणमूल्य असलेले अन्नघटक मुलांच्या वाढीच्या वयात त्यांना मिळाले नाहीत तर त्याचा  प्रतिकूल परिणाम मुलांच्या शारीरिक व बौध्दिक वाढ-विकासावर होत असतो, हे ध्यानात घेऊनच ही तरतूद विधेयकामध्ये सुचविण्यात आलेली आहे. वय वर्षे सहा ते चौदा या शालेय वयातील विद्यार्थ्यांच्या अन्नसुरक्षेची हमी घेताना या मुलांचे प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाच्या पातळीनुसार दोन उपगटांत वर्गीकरण सुचविण्यात आलेले आहे.

इयत्ता पहिली ते चौथीमध्ये शिकणारी  मुलेुली आणि इयत्ता पाचवी ते सातवीमध्ये शिकणारी मुलेुली असे हे दोन उपगट.  इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये शिकत असलेल्या प्रत्येक मुलाला  व मुलीला दर दिवशी 450 किलो कॅलरीज्‌ इतके ऊष्मांक आणि 12  ग्रॅम प्रथिने पुरविणारे अन्नघटक शिजवलेल्या स्वरूपात अंगणवाडी  व्यवस्थेच्या माध्यमातून पुरवले जावेत,  असे विधेयकात नमूद केलेले  आहे. तर, इयत्ता पाचवी ते सातवीदरम्यान शिकत असलेल्या प्रत्येक  मुलामुलीला दर दिवशी 700 किलो कॅलरीज्‌ इतके ऊष्मांक आणि  20 ग्रॅम प्रथिने मिळतील असे अन्नघटक शिजवलेल्या अन्नाच्या माध्यमातून दिले जावेत, असे प्रस्तावित अन्नसुरक्षा विधेयक म्हणते. साहजिकच, प्रत्येक शाळा तसेच अंगणवाडीमध्ये अन्न शिजवण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा आणि पिण्यायोग्य पाण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जावी, याबाबत विधेयकात निर्देश केलेला दिसतो.

गरोदर माता, बालकांना स्तनपान देणाऱ्या माता, कुपोषित मुलेुली अशांसारख्या समाजघटकांना अन्नसुरक्षा बहाल करण्यासाठी सुचविण्यात आलेल्या या तरतुदींची पूर्तता त्यासाठी राबविल्या जात असलेल्या विशिष्ट योजनांच्या माध्यमातून राज्य सरकारांनी करावी, असे विधेयक सांगते. या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे, खर्चातील भागीदारी या बाबतची सूत्रे केंद्र सरकार जारी करील, असेही विधेयक म्हणते. याच्या जोडीनेच, समाजातील निराधार, बेघर, उपासमारीने गांजलेल्या व्यक्ती यांनाही विनाशुल्क वा सवलतीच्या दराने जेवण दिले जाण्याची तरतूद विधेयकात सुचविण्यात आलेली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे तयार करण्यात आलेल्या योजनांची तामिली राज्य सरकारांनी करावयाची आहे.  

विधेयकातील तरतुदीनुसार,  अन्नसुरक्षेचा कायदा ज्या  तारखेपासून अंलात येईल त्या तारखेपासून ‘प्रायॉरिटी’ गटातील  कुटुंबांना अन्नसुरक्षा सुविधेचा लाभ मिळू लागेल. परंतु, ‘जनरल’ गटातील कुटुंबांच्या बाबतीत मात्र अन्नसुरक्षा सुविधेचे लाभ  मिळण्यासंदर्भात विधेयकाने एक पूर्वअट घातलेली आहे. देशात  सध्या चालू असलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये ज्या काही  सुधारणा घडवून आणण्याबाबत केंद्र सरकार निर्देश देईल त्या  सुधारणा व्यवहारात आल्यानंतरच ‘जनरल’  गटातील कुटुंबांना  अन्नसुरक्षा सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.  अन्नसुरक्षा विधेयकाचा मसुदा केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी  आघाडी सरकारने गेल्या वर्षी संसदेच्या पटलावर सादर केला  तेव्हापासून विधेयकाच्या विद्यमान रूपाबाबत,  खास करून,  आपल्या देशातील डाव्या पक्षांना फारच असमाधान आहे. राजकीय पक्षांधून निघणारा विरोधी सूर हा बहुश: त्या त्या पक्षाच्या राजकीय  भूमिकेला अनुसरून आणि निवडणुकीतील लाभांची गणिते  नजरेसमोर ठेवून मवाळ वा कडवा होत असतो. परंतु राजकीय पक्षांच्या जोडीनेच काही नामवंत अभ्यासक-अर्थतज्ज्ञांनाही  सरकारने तयार केलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या सध्याच्या रूपस्वरू  पाबाबत काही प्रश्न अथवा आक्षेप असल्याचे ध्यानात येते.

या  प्रश्न वा आक्षेपांचे अंतरंग,  अन्नसुरक्षा विधेयकाचे यथावकाश  कायद्यामध्ये रूपांतर घडून आल्यानंतर  त्या कायद्याच्या कार्यक्षम  अंलबजावणीशी संबंधित दिसतात. त्यामुळे,  सध्याच्या अन्नसुरक्षा  विधेयकातील तरतुदींना पर्याय सुचविणाऱ्या सुधारित तरतुदीही काही अर्थतज्ज्ञांमार्फत सरकारच्या पुढ्यात विचारार्थ सादर करण्यात आलेल्या आहेत. अन्नसुरक्षा विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या पटलावर  सादर केल्यानंतर सुमारे तीन महिन्यांनी म्हणजे,  12 मार्च 2012 रोजी  देशातील काही नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग  यांना एक संयुक्त पत्र धाडले. सरकारने तयार केलेल्या अन्नसुरक्षा  विधेयकाच्या रचनेत काही मूलभूत बदल या अर्थतज्ज्ञांनी सुचविलेले आहेत. त्या सुधारणांचे स्वरूप व त्या सुधारणा सुचविण्यामागील  युक्तिवाद सविस्तर शब्दबध्द करणारे एक टिपणही या पत्रासोबत  पंतप्रधानांना सादर करण्यात आले.

या टिपणातील बदल विधेयकात  केले गेले तर अन्नसुरक्षा कायद्याची तामिली सोपी ठरेल, असा या अर्थतज्ज्ञांचा प्रस्ताव आहे.  संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने तयार केलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या सध्याच्या मसुद्यात देशातील लोकसंख्येचे दोन मुख्य  गटांत विभाजन केले जाणे अनुस्यूत आहे. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या  कक्षेत समावेश असलेल्या अथवा होणाऱ्या नागरिकांचा एक गट  आणि विधेयकाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या जाणाऱ्या अथवा राहणाऱ्या  नागरिकांचा दुसरा गट, असे हे वर्गीकरण असेल. विधेयकाच्या  (म्हणजे, या विधेयकाचे जेव्हा केव्हा कायद्यामध्ये रूपांतर घडून  येईल तेव्हा अन्नसुरक्षा कायद्याच्या) कक्षेत येणाऱ्या लोकसंख्येचेही, पुन्हा, ‘प्रायॉरिटी’ आणि ‘जनरल’ अशा दोन उपगटांध्ये विभाजन  केले जाईल. या दोन उपगटांतील कुटुंबांना विधेयकाव्दारे देय असणाऱ्या लाभांचे स्वरूपही वेगवेगळे आहे.

आपल्या देशातील  एकंदर लोकसंख्येचे असे तीन गटोपटांत वर्गीकरण करणे हेच मुळी  विलक्षण गुंतागुंतीचे ठरेल, असे अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या प्रस्तावित स्वरूपामध्ये सुधारणा सुचविणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांचे प्रतिपादन आहे. हे  असे वर्गीकरण सोपे नाही. विधेयकाची (वा कायद्याची) अशा प्रकारे केली जाणारी अंलबजावणी गोंधळ निर्माण करणारी,  अव्यवहार्य  आणि समाजव्यवस्थेमध्ये एक नवीनच व्दैत निर्माण होण्यास चालना देणारी ठरेल, असे या तज्ज्ञांचे मत होय. केंद्र सरकारने तयार केलेले अन्नसुरक्षा विधेयक कार्यवाहीत  आणण्याच्या दृष्टीने सुलभ नाही इतकेच केवळ नव्हे तर, या विधेयकात पारदर्शकतेचाही अभाव आहे, असा तज्ज्ञांचा मुख्य आक्षेप दिसतो. आहे त्या स्वरूपात विधेयकाची अंलबजावणी  करण्यात अनेक अडथळे संभवतात,  अशी भीती या अर्थतज्ज्ञांनी  व्यक्त केलेली आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे, देशातील लोकसंख्येचे वर्गीकरण तीन गटांत नेके कसे करावयाचे या बाबत आजमितीस  कोणालाच स्पष्टता नाही. देशातील प्रत्येक नागरिक अथवा कुटुंब  विधेयकात अध्याहृत असलेल्या तीनपैकी नेमक्या कोणत्या गटात कोणती कार्यपध्दती वापरून कोणत्या निकषांच्या आधारे घालायचे  या बाबत कोणालाच काही स्पष्ट दिशा नाही, असा या अर्थतज्ज्ञांचा  मुख्य मुद्दा आहे. ‘प्रायॉरिटी’ गटात समाविष्ट करावयाच्या कुटुंबांची निवड अथवा निश्चितीकरण करण्यासाठी पायाशुध्द अभ्यासपध्दती  तयार करण्याचे अलीकडील काळातील यच्चयावत प्रयत्न पूर्णतया फसलेले आहेत, ही बाब या अर्थतज्ज्ञांनी त्यांच्या टिपणाव्दारे  सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे.

सध्या देशभरात प्रवर्तित करण्यात आलेल्या सामाजिक-आर्थिक व जातिबोधक जनगणनेची  या संदर्भातील कामगिरी ही, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे  निश्चितीकरण करण्यासाठी या पूर्वी हाती घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणांपेक्षा फार उच्च दर्जाची व समाधानकारक असेल,  अशी  आशा फारच अंधुक असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे प्रतिपादन आहे. परिणामी,  अन्नसुरक्षेच्या कवचाची वास्तवात ज्यांना गरज आहे  अशीच कुटुंबे नेमकी विधेयकाच्या (वा कायद्याच्या) कक्षेबाहेर  राहण्याची शक्यता मोठी असल्याची सार्थ भीती,  अन्नसुरक्षा  विधेयकाच्या सध्याच्या स्वरूपात सुधारणा सुचविणारे अर्थतज्ज्ञ- अभ्यासक व्यक्त करतात.

या अर्थतज्ज्ञांनी सुचविलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या पर्यायी  आकृतिबंधात अन्नसुरक्षा विधेयकाचा लाभ देय असणाऱ्या देशातील  कुटुंबांची ‘प्रायॉरिटी’ आणि ‘जनरल’ या दोन उपगटांतील विभागणी रद्दबातल ठरविण्यात आलेली आहे. त्या ऐवजी,  या दोन्ही गटांचे  एकत्रीकरण घडवून आणून लाभार्थी लोकसंख्येच्या त्या संपूर्ण गटाला  ‘आम लोक’ असे संबोधण्यात यावे,  अशी शिफारस हे अर्थतज्ज्ञ  करताना दिसतात. ‘आम लोक’ या नावाने संबोधित केल्या जाणाऱ्या लाभार्थी  लोकसंख्येतील प्रत्येक कुटुंबाला 25 किलो तांदूळ- गहू- ज्वारी  अगर बाजरीसारखे भरड धान्य अनुक्रमे तीन रुपये, दोन रुपये आणि  एक रुपया प्रति किलो या दराने स्वस्त धान्य योजनेच्या माध्यमातून दर महिन्याला सरसकट अदा करण्यात यावे,  अशी सुधारणा म्हणा वा  बदल अर्थतज्ज्ञांच्या या गटाने अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या प्रस्तावित  ढाच्यात सरकारला सुचविलेला आहे.

अशा सुधारित आणि  सुटसुटीत स्वरूपात अन्नसुरक्षा कायदा उद्या अस्तित्वात आला तर  त्याची अंलबजावणी व्यवहार्य तर ठरेलच परंतु ती सोपीही असेल, यांवर हे अर्थतज्ज्ञ भर देतात. मुख्य म्हणजे,  ‘प्रायॉरिटी’ अथवा  ‘जनरल’ हे लाभार्थींचे वर्गीकरण मुळातूनच काढून टाकण्याने, वास्तवात अन्नसुरक्षा कायद्यासारख्या संरक्षक कवचाची निरतिशय  गरज असलेली कुटुंबे (लाभार्थी कुटुंबांच्या निश्चिती- करणादरम्यानच्या चुका वा त्रुटींपायी) या कायद्याच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची भीती इथे उरत नाही. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, लाभार्थी निश्चितीकरणामध्ये दारिद्र्यरेषेचा संबंधच या पध्दतीमध्ये येत नसल्याने त्या संदर्भातील अवघ्या वादविवादाचा असर इथे जाणवणारच नाही, असा युक्तिवाद या अर्थतज्ज्ञांनी मांडलेला आहे.

अशा सुधारित आणि सुटसुटीत स्वरूपातील अन्नसुरक्षा कायदा राबवायचा तर, या कायद्याचे लाभ कोणाला मिळणार नाहीत याबाबतचे निकषच काटेकोरपणे निश्चित करून त्या निकषांचे  व्यवहारात तितकेच कठोर उपयोजन करण्यावर सरकारी यंत्रणेने भर द्यावा, अशी आवाहनवजा सूचना अर्थतज्ज्ञांच्या या गटाने सरकारला  केलेली आहे. काही वृत्तपत्रांध्ये अगदी अलीकडेच प्रसृत झालेल्या  बातम्यांनुसार पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे या बदलाला अनुकूल  असून संसदेसमोर मांडलेल्या विधेयकात त्यानुसार बदल करण्याच्या  दिशेने पावलेली उचलली जात आहेत,  असे कळते.


संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने संसदेध्ये मांडलेले अन्नसुरक्षा विधेयक सध्या संसदेच्या स्थायी समितीच्या विचाराधीन आहे. आता, सरकारने या विधेयकाचा जो मूळ मसुदा तयार केलेला आहे त्याच मसुद्याचे उद्या कायद्यामध्ये रूपांतर होते की, देशातील काही अग्रगण्य अर्थतज्ज्ञांनी या विधेयकातील तरतुदींमध्ये सुचविलेले बदल अंतर्भूत केलेल्या सुधारित मसुद्याला कायद्याचा पेहराव चढवला जातो, ते नजिकच्या भविष्यात स्पष्ट होईलच. इथे, विस्मय वाटतो तो एका गोष्टीचा. देशातील एकंदरच अन्नधान्यव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम घडवून आणणाऱ्या या विधेयकाबाबत, खऱ्या अर्थाने, व्यापक चर्चा सार्वजनिक व्यासपीठे व माध्यमांधून झालेली या संपूर्ण काळात कोठेही जाणवली नाही, ही ती बाब. वयाच्या साठीत प्रवेशलेल्या आपल्या देशातील प्रजासत्ताक व्यवस्थेला हे भूषणास्पद खचितच नाही.

वृत्तपत्रादी माध्यमांतून अन्नसुरक्षा विधेयकाबाबत अधूनमधून बातम्या येत असतात. नाही असे नाही. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या विद्यमान रंगरूपाबाबत देशातील यच्चयावत डावे राजकीय पक्ष असमाधानी आहेत;  अथवा अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या व्यवहार्यतेबाबत देशाचे  दस्तुरखुद्द कृषिमंत्री शरद पवार यांनाच ‘रिझर्वेशन्स’ आहेत, अशा  प्रकारचा तपशील वृत्तपत्रांध्ये यापूर्वी प्रसिध्द झालेला आहे. मात्र, या विधेयकाचे उद्या कायद्यामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर आपल्या देशातील  शेती,  शेतकरी,  अन्नधान्य उत्पादन-साठवणूक-वाटप- वितरणव्यवस्था,  पीकपध्दती,  रोजगाराचा आकृतिबंध,  जमीनवापर... यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील अनेकानेक बाबींवर  त्याचे काय परिणाम संभवतात यांबाबत मात्र औरसचौरस विचारमंथन  झाल्याचे अथवा सुरू असल्याचे प्रकर्षाने दिसत- जाणवत तरी नाही.

जो काही विचारविनिमय वा चर्वित्‌चर्वण झाले अथवा होते आहे ते  मुख्यत: इंग्रजी भाषक माध्यमे आणि संशोधनपर  नियतकालिकांपुरतेच मुख्यत: मर्यादित आहे. त्यामुळे, या  विधेयकाच्या संभाव्य परिणामांबाबत सर्वसामान्य माणूस बव्हंशी  अनभिज्ञच दिसतो. वृत्तपत्रादी माध्यमांतून झालेल्या चर्चेचा मुख्य  भरही या विधेयकाला उद्या कायद्याचे रूप लाभल्यानंतर त्याच्या  अंलबजावणीपायी सरकारच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या संभाव्य  वित्तीय बोजावरच रेंगाळलेला आहे.  आपल्या देशातील एक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. वि. म. दांडेकर यांनी  स्थापन केलेल्या भारतीय अर्थविज्ञानवर्धिनी या संस्थेने या वर्षीच्या  जुलै महिन्यात अन्नसुरक्षा विधेयकाबाबत तपशीलवार चर्चा  करण्याच्या हेतूने दोन दिवसांचे एक राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित केलेले  होते.

अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या सरकारने तयार केलेल्या मसुद्याचे  रूपांतर कायद्यामध्ये घडून आले तर त्याचे जे बहुविध पडसाद  संभवतात त्याबाबत त्या दोन दिवसांत चौफेर आदानप्रदान झाले. आहे त्याच स्वरूपात विधेयक कायद्याच्या रूपात लागू झाले तर  कायद्यातील तरतुदींनुसार विविध समाजघटकांना अन्नसुरक्षेचे कवच  पुरविण्यासाठी किती अन्नधान्याची बेगमी सरकारला दरवर्षी करावी लागेल, त्यामुळे अन्नधान्याचा खुल्या बाजारपेठेतील पुरवठा व  किंमतपातळी यांवर काय परिणाम संभवतात,  अन्नसुरक्षा कायद्याच्या  तामिलीच्या दृष्टीने आपल्या देशातील अन्नधान्याची साठवण, वाहतूक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यांचे सक्षमीकरण कशा प्रकारे घडवून आणावे लागेल... यांसारखे पैलू या चर्चासत्रादरम्यान  चर्चिले गेले.

या चर्चासत्रासाठी संस्थेचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.विकास चित्रे  व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एक बीजटिपणही तयार केलेले होते.  अन्नसुरक्षा कायद्याची अंलबजावणी यथावकाश आपल्या देशात सुरू झाल्यानंतर तिचे जे बहुविध परिणाम संभवतात त्यांचा ऊहापोह  त्यात केलेला आढळतो. अन्नसुरक्षेचे कवच आपल्या देशातील  नागरिकांना पुरविण्याचा सरकारचा हेतू जरी स्तुत्य असला तरी एकदा  हे पाऊल उचलले गेल्यानंतर आपल्या देशाच्या अर्थकारणात तसेच  समाजकारणात जे अपेक्षित-अनपेक्षित, वांच्छित-अवांच्छित  पडसाद संभवतात त्यांचा कानोसा घेणे या ठिकाणी केवळ उचितच  नव्हे तर अत्यावश्यक ठरते.

‘अन्नसुरक्षा’  या संकल्पनेची 1996 साली भरलेल्या  जागतिक अन्न परिषदेने सम्यक व्याख्या केलेली आहे. ‘‘क्रियाशील  व आरोग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करण्याच्या दृष्टीने, व्यक्तीच्या आहारविषयीच्या गरजा व आवडीनिवडींची पूर्तता करणाऱ्या पुरेशा, सेवनयोग्य, सुरक्षित आणि पोषक अन्नधान्याला समाजातील यच्चयावत घटकांना सदासर्वकाळ ‘ॲक्सेस’ असणे म्हणजे  अन्नसुरक्षा’’ अशी ती व्याख्या. आता,  या व्याख्येच्या पार्श्वभूमीवर  आपल्या देशात तयार करण्यात आलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या  अंतरंगाचा तपशील बघता या विधेयकाव्दारे सरकार केवळ  तृणधान्यांची सुरक्षा नागरिकांना पुरवण्याची हमी देते आहे,  असे  म्हटल्याखेरीज राहवत नाही. व्यक्तीला उपलब्ध असणाऱ्या  अन्नघटकांचे पोषणमूल्य हा अन्नसुरक्षा या संकल्पनेच्या व्याख्येचा  एक महत्त्वाचा पैलू होय. त्यामुळे,  चौरस आहारामध्ये प्रथिनांसारख्या  अन्नघटकांचाही समावेश अपरिहार्य ठरतो.


आपल्या देशात  अलीकडच्या काळात अन्नधान्याची जी महागाई अनुभवास येते आहे  तिला मुख्यत: कारणीभूत ठरताना दिसते ती डाळी, कडधान्ये, दूध  यांसारख्या प्रथिनयुक्त अन्नघटकांची दरवाढ. ही दरवाढही मुख्यत:  जाणवते ती प्रथिनयुक्त अन्नघटकांच्या सतत वाढत जाणाऱ्या मागणीच्या तुलनेत अ-लवचिक असणाऱ्या पुरवठ्यापायी. प्रस्तावित असलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकामध्ये सरकार हमी पुरवते  आहे ती तृणधान्यांची! आता, यावर असाही युक्तिवाद केला जाईल  की, सरकारने कशाकशाची हमी आणि सुरक्षा पुरवायची?  सवलतीच्या दराने तृणधान्यांच्या हमीदार पुरवठ्याची कायदेशीर  जबाबदारी सरकार अन्नसुरक्षा कायद्याव्दारे घेते आहे, हे कमी मानायचे  का?  या युक्तिवादात चुकीचे काहीच नाही. परंतु, या सगळ्याचा  विचार आपण जेव्हा आपल्या देशातील अन्य आनुषंगिक  वास्तवाच्या पार्श्वभूीवर करतो त्या वेळी धोरणांधील विसंगती डोळ्यांत भरते.

आपल्या देशातील सर्व आर्थिक स्तरांतील  कुटुंबांध्ये तृणधान्याचे सेवन करण्याची प्रवृत्ती अलीकडील काळामध्ये सातत्याने घटत असल्याचे अधिकृत, प्रकाशित आकडेवारीवरून स्पष्ट होते आहे. याचाच अर्थ, सर्वसामान्यपणे आपल्या देशातील कुटुंबांच्या आहाराचा आकृतिबंध बदलतो आहे. प्रथिनयुक्त अन्नघटक, भाजीपाला, फळफळावळ यांसारख्या जिनसांचा आहारातील समावेश सरासरीने वाढतो आहे. हे चित्र  एकीकडे असताना सरकार दुसरीकडे गहू-तांदळासारख्या  तृणधान्याच्या आधारभूत किमतींमध्ये सातत्याने वाढ घडवते आहे. साहजिकच, याच दोन पिकांकडे असणारा सर्वसाधारण शेतकऱ्यांचा  कल त्यामुळे वाढता राहतो. तिसरीकडे, या धान्यपिकांचे सरकार  खरेदी करत असलेले वाढते साठे ठेवण्यासाठी सरकारी गोदामांची  प्रस्थापित क्षमता अपुरी ठरते आहे. आता, या सगळ्या  आंतरविसंगतींची उकल आपण कशी करणार आहोत?

अन्नसुरक्षा विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये घडून  आल्यानंतर त्याच्या कक्षेत येणाऱ्या लाभार्थी कुटुंबांना वाटप  करण्यासाठी किती प्रमाणात तृणधान्य (तांदूळ/गहू/ज्वारी-बाजरी) सरकारला दर वर्षी उपलब्ध करून द्यावे लागेल याचे मोजमाप  भारतीय अर्थविज्ञानवर्धिनीने केलेले आहे. 2011 साली आपल्या  देशात घेण्यात आलेल्या दशवार्षिक जनगणनेची आकडेवारी त्यासाठी वापरलेली आहे. त्या गणितानुसार असे दिसते की, विधेयकातील तरतुदींनुसार विविध लाभार्थी गटांना वाटप  करण्यासाठी दर वर्षी सरासरीने जवळपास 77 दशलक्ष टन इतके  तृणधान्य आपल्याला लागेल. ‘प्रायॉरिटी’ आणि ‘जनरल’ या दोन्ही  उपगटांत समाविष्ट असणारी कुटुंबे या मोजमापामध्ये धरलेली आहेत.  समजा, प्रथम केवळ ‘प्रायॉरिटी’ गटातील कुटुंबांनाच काय ती  अन्नसुरक्षेची सुविधा बहाल केली जाईल (कारण, विधेयक तेच  सांगते) असे गृहीत धरून मोजमाप केले तर अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत  वाटप करण्यासाठी दर वर्षी सरासरीने सुमारे 65 दशलक्ष टन इतक्या  प्रमाणावर तृणधान्य लागेल.


अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार वाटप  करण्यासाठी उपलब्ध करून द्याव्या लागणाऱ्या तृणधान्याच्या या  मात्रेची तुलना, समजा, आपल्या देशात आजमितीस तृणधान्याचे जेवढे उत्पादन होते त्याच्याशी अथवा/आणि तृणधान्यांचा आज  आपल्या देशात वार्षिक जेवढा वापर होतो त्याच्याशी आपण केली  तर काय चित्र दिसते?  संबंधित आकडेवारीवरून उभरणारे चित्र मोठे चिंतनीय आहे. 2008-09, 2009-10 आणि 2010-11 या तीन वर्षांत  आपल्या देशात तृणधान्यांचे जेवढे एकूण उत्पादन झाले त्याच्या  सरासरीशी आपण, ‘प्रायॉरिटी’ गटातील कुटुंबांना अन्नसुरक्षा  सुविधेचा लाभ द्यायचा झाला तर दरवर्षाला जे सुमारे 65 दशलक्ष टन तृणधान्य उपलब्ध करून द्यावे लागेल त्याचे प्रमाण बघितले तर ते  जवळपास 28 टक्के इतके भरते.

2009-10 या एका वर्षात  आपल्या देशात एकंदर किती तृणधान्य कुटुंबांध्ये खाण्यासाठी  वापरले गेले याचे अंदाजित मोजमाप आपण राष्ट्रीय नमुना पाहणी  संघटनेने जमा केलेल्या संबंधित आकडेवारीवरून करू शकतो.  अन्नसुरक्षा सुविधेखाली वाटप करण्यासाठी लागणाऱ्या या 65 दशलक्ष टनांचे प्रमाण आपण त्या मोजमापाशी काढले तर ते 46 टक्के  इतके भरते.  तृणधान्यांचे दर वर्षी होणारे एकंदर उत्पादन जसेच्या तसे  संपूर्णपणे बाजारपेठेत येत नसते. दर हंगामात पिकवलेल्या  तृणधान्यातील काही भाग शेतकरी त्यांच्या स्वत:च्या कुटुंबासाठी, काही भाग गाईगुरांसाठी आणि काही हिस्सा हा पुढच्या हंगामातील  लावणीसाठी बियाणे म्हणून काढून घेतो आणि मगच उरलेले  ‘अतिरिक्त’  उत्पादन बाजारपेठेत विकून टाकतो. अर्थशास्त्रातील  तांत्रिक परिभाषेत त्यास ‘मार्केटेड सरप्लस’ असे म्हणतात. 2008- 09, 2009-10 आणि 2010-11 या तीन वर्षांत आपल्या देशात  तृणधान्यांचे असे जे ‘मार्केटेड सरप्लस’  बाजारात आले त्याच्याशी या 65 दशलक्ष टनांचे प्रमाण काढले तर ते जवळपास 40 टक्के इतके असल्याचे दिसते.

याच तीन वर्षांध्ये सरकारने खुल्या बाजारातून  तृणधान्यांची जी सरासरी खरेदी केलेली होती तिच्याशी या 65  दशलक्ष टनांची तुलना केली तर त्या तीन वर्षांतील वार्षिक सरासरी  खरेदीपेक्षा ती मात्रा जवळपास 15 टक्क्यांनी अधिक भरते.  म्हणजेच,  दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे तर, अन्नसुरक्षा सुविधेचे कवच  देशातील ‘प्रायॉरिटी’ कुटुंबांना पुरवायचे झाल्यास सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेधून वाटप करण्यासाठी तृणधान्यांचा जेवढा साठा सरकार  आजघडीला सरासरीने दर वर्षी निर्माण करते त्यापेक्षा 15 टक्के  अधिक खरेदी व साठा सरकारला दर वर्षी करावा लागेल. अन्नसुरक्षा सुविधेची व्याप्ती यथावकाश वाढून ‘प्रायॉरिटी’ गटातील कुटुंबांच्याच जोडीने आपल्या देशातील ‘जनरल’ गटातील  कुटुंबांनाही जेव्हा अन्नसुरक्षा कायद्याचा लाभ मिळायला लागेल तेव्हा हेच चित्र कसे दिसेल,  अशी उत्सुकता मग वाटल्यातून राहत नाही.

‘प्रायॉरिटी’ आणि ‘जनरल’ अशा दोन्ही गटांतील कुटुंबांना  अन्नसुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत आणले तर (2011 सालच्या  जनगणना आकडेवारीनुसार) दर वर्षी जवळपास 77 दशलक्ष टन  इतके तृणधान्य वाटपासाठी सरकारला उपलब्ध करून द्यावे लागेल. 2008-09, 2009-10 आणि 2010-11 या तीन वर्षांत  आपल्या देशात झालेले तृणधान्यांचे एकंदर सरासरी उत्पादन, तृणधान्यांचे सरासरी वार्षिक ‘मार्केटेड सरप्लस’ आणि तृणधान्यांचा  एकूण वापर यांच्याशी या 77 दशलक्ष टनांचे प्रमाण काढले तर ते  अनुक्रमे 33 टक्के, 48 टक्के आणि 54 टक्के इतके भरते. ‘प्रायॉरिटी’ आणि ‘जनरल’ अशा दोन्ही गटांतील नागरिकांना  अन्नसुरक्षेचे कवच पुरवायचे झाल्यास सरकारला तृणधान्यांच्या ज्या  मात्रेची सिध्दता दर वर्षी ठेवावी लागेल त्या मात्रेचे, सरकार सध्या बाजारातून खरेदी करून गोदामांत साठवून ठेवत असलेल्या मात्रेशी  प्रमाण बघितले तर ते (आजच्या तुलनेत) जवळपास 35 टक्के इतके  अधिक भरते.

केवळ ‘प्रायॉरिटी’ गटातील कुटुंबांनाच अन्नसुरक्षा  सुविधेचा लाभ द्यायचा झाला तर (आजच्या तुलनेत) सरकारला  तृणधान्याचा सरासरीने जवळपास 15 टक्के अधिक खरेदी व साठा  करून ठेवावा लागेल, हे आपण बघितलेच आहे. म्हणजेच, अन्नसुरक्षा कायद्याची अंलबजावणी सुरू झाली की त्या कायद्याच्या  कक्षेत येणाऱ्या सर्व (‘प्रायॉरिटी’ आणि ‘जनरल’ अशा दोन्ही  गटांतील) नागरिकांना देय तृणधान्य पुरवायचे तर आजच्या तुलनेत  सरकारी यंत्रणेला एक तृतीयांशापेक्षा अधिक तृणधान्य साठ्यांची  उस्तवार दर वर्षी करावी लागेल. अन्नधान्याची खरेदी, साठवणूक, जपणूक, सुरक्षा आणि वाहतूक अशा साऱ्या आनुषंगिक यंत्रणांचे  पुरेसे सक्षमीकरण घडवून आणणे ही मग अन्नसुरक्षा कायद्याच्या  कार्यक्षम अंलबजावणीची पूर्वअट ठरते. अन्नधान्याची सरकारी  खरेदी-साठवणूक-वाहतूक यांसाठी आज उपलब्ध असणाऱ्या  पायाभूत सुविधांवर सध्याच केवढा ताण आहे, ते आपण बघतोच.  त्यामुळे, अन्नसुरक्षा कायद्याची अंलबजावणी कार्यक्षम पध्दतीने  होण्यासाठी अन्नधान्याच्या साठ्यांचे व्यवस्थापनही तितकेच सक्षम  असणे अनिवार्य ठरते.

या पैलूबाबत,  खरे पाहता चौफेर चर्चा-चिंतन  होण्याची गरज आहे.  सगळ्यांत कळीचा ठरणारा मुद्दा उत्पादनाशी संलग्न आहे. देशात  दर वर्षी उत्पादन होणाऱ्या एकंदर तृणधान्यापैकी जवळपास 33 टक्के  तृणधान्यउत्पादन जर अन्नसुरक्षा कायद्याच्या तामिलीसाठी (एका अर्थाने) राखीव स्वरूपात वापरावे लागणार असेल तर खुल्या  बाजारपेठेतील तृणधान्यांचा पुरवठा आणि तृणधान्यांच्या किंमती  यांवर त्याचा काय परिणाम होईल?  आपल्या देशातील सरासरीने  जवळपास 60 टक्के शेती आजही पावसावरच अवलंबून आहे.  देशात दर वर्षी होणाऱ्या एकंदर अन्नधान्योत्पादनापैकी निम्म्याहून  अधिक उत्पादन हे खरीपाच्या हंगामात होते. समजा, एखाद्या वर्षी  पावसाचे वेळापत्रक विस्कटले आणि त्याचा फटका धान्योत्पादनाला  बसला तर?

अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या अंलबजावणीचे आपल्या  देशातील मुख्यत: अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर काय  परिणाम संभवतात,  हा एक अत्यंत कळीचा मुद्दा ठरतो. शेतकऱ्यांच्या या वर्गात संख्यात्मक प्राबल्य असते दर हेक्टरी  उत्पादकता खुरटलेली राहिलेल्यांचे. परिणामी, या वर्गातील  शेतकऱ्यांचे उत्पादनही मर्यादित असते. कुटुंबाच्या अन्नधान्येतर  गरजा भागवण्यासाठी जो रोख पैसा शेतकऱ्याला लागतो तो  मिळवण्यासाठीच स्वत:जवळच्या मोजक्या धान्यातील काही हिस्सा हा वर्ग बाजारात विकतो. या वर्गातील शेतकरी त्यांनी पिकवलेल्या  एकंदर उत्पादनाचा मोठा हिस्सा कुटुंबाच्या उपभोगासाठीच  वापरतात. मात्र, मुळात एकंदर उत्पादनाची मात्राच मोजकी  असल्याने असा हा अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी वर्ग वर्षातील किमान चार ते सहा महिने अन्नधान्याचा निव्वळ ग्राहकच असतो.  


उद्या,  अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये या वर्गातील शेतकरी कुटुंबांची  तृणधान्याची मुख्य गरज भागून गेली तर त्याचे या वर्गावर काय  परिणाम संभवतात?  इथे तीन शक्यता दिसतात. एक तर हा शेतकरी  वर्ग तृणधान्यांचे उत्पादन घेणे बंद करील,  ही पहिली शक्यता.  तृणधान्यांऐवजी तो दुसऱ्या पिकांकडे वळेल. आता,  पीकपध्दतीमध्ये  बदल घडवून आणणे,  ही सहज होणारी बाब नसते. त्यासाठी  जमिनीच्या मगदूरापासून सिंचनापर्यंत अनेक गोष्टींची अनुकूलता  लागते. त्यामुळे पीकपध्दतीमध्ये फारसे बदल घडवून आणण्यास वाव  नसलेला शेतकऱ्यांचा वर्ग, तृणधान्यांची निकड अन्नसुरक्षा  कायद्यान्वये भागली तर दुसरी शक्यता म्हणजे त्याची शेती खंडाने  शेतकऱ्यांच्या दुसऱ्या वर्गाला करायला देऊन तो पर्यायी रोजगार  धुंडेल.

तिसरी शक्यता म्हणजे,  या वर्गातील काहीजण शेती विकूनच  टाकतील. यांपैकी, कोणताही एक पर्याय या वर्गातील शेतकऱ्यांनी  स्वीकारला तरी त्याचा परिणाम देशातील तृणधान्यांच्या एकंदर उत्पादनावर होणार,  हे निश्चित. अशा परिस्थितीत, तृणधान्यांचा  बाजारपेठीय पुरवठा व उपलब्धीवर आणि पर्यायाने खुल्या  बाजारपेठेतील त्यांच्या किंमतीवर काय परिणाम घडून येईल? मुळात  कोरडवाहू लहान शेतकरी जर वर्षातील सहा ते चार महिने  तृणधान्यांचा निव्वळ खरेदीदार असेल तर त्याच्यावर या सगळ्यांचे  काय परिणाम संभवतात?

4- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या  कल्याणकारी उपक्रमाचे ग्रामीण भागात आज जाणवणारे मुख्य परिणाम  दोन. एक तर, यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरीचे सरासरी दर वाढले  आहेत. त्याच वेळी, शेतीसाठी मनुष्यबळाचा तुटवडाही जाणवतो  आहे. मजुरीच्या सरासरी दरात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचा मजुरीवरचा  खर्च वाढलेला दिसतो. पर्यायाने शेतमालाचा उत्पादन खर्च वाढलेला  आहे. त्याच वेळी,  क्रयशक्तीची झिरपण घडून आल्याने अन्नधान्याला  असणारी मागणीही वाढते आहे. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर, अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये,  उद्या अत्यंत सवलतीच्या दराने तृणधान्ये उपलब्ध होऊ  लागल्याने ग्रामीण भागातील श्रमशक्तीच्या काम करण्याच्या गरजेध्ये  आणि पर्यायाने इच्छाशक्तीमध्येच घट होईल का,  अशी बळकट शंका  येते.

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर पुरुषाला एका दिवसाची जी मजुरी  मिळते त्या पैशात संपूर्ण कुटुंबाची तृणधान्याची महिनाभराची गरज  भागणार असेल तर महिनाभर वा महिन्यातील 25 दिवस कामाला जाण्याची गरज वा ऊर्मी कामगार वर्गाला वाटेल का, हा विचार  करण्याजोगा मुद्दा होय. अशा परिस्थितीत, शेतीसाठी मनुष्यबळाचा  तुटवडा जाणवायला लागून रोजंदारीवरील मजुरांवरच मुख्यत्वे अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना शेती करणे अवघड ठरेल का?  याचा तृणधान्यांचे एकंदर उत्पादन,  पुरवठा व उपलब्धतेवर काय  परिणाम होईल ?

शेतकऱ्यांच्या घरातील तरुण पिढीला आज शेतीमध्ये फारसा  रस राहिलेला नाही. त्यातच, अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे मुळात अकुशल  श्रमशक्तीची काम करण्याची निकड आणि ऊर्मीच मंदावली तर ग्रामीण भागांतील एवढ्या रिकाम्या श्रमशक्तीचा विनियोग आपण कसा करणार  आहोत?  ‘ना शेतीत ना नोकरीत’ अशा त्रिशंकू अवस्थेत लोंबकळणाऱ्या अशा मनुष्यबळाला उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार मिळाला नाही तर त्याचे जे भयानक सामाजिक परिणाम संभवतात  त्यांवर आपल्याकडे काय उपाययोजना असणार आहे?  सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ती आणि स्थिती अन्नाच्या उपलब्धतेवर  अवलंबून असते. त्यामुळे,  समाजातील गरजू समूहांच्या अन्नसुरक्षेची  तरतूद केली जावी, अशी अपेक्षा गैर नाही. मात्र,  त्या संदर्भातील  कोणत्याही उपाययोजनेची आखणी ही सर्वांगीण,  संतुलित विचारान्तीच व्हायला हवी. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या अंतरंगाबाबत, त्यातील तरतुदींच्या संभाव्य परिणामांबाबत म्हणूनच अभिनिवेशरहित विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही !

Tags: शेती कुटुंब गहू ज्वारी कायदा इथेनॉल अर्थव्यवस्था अन्नसुरक्षा तुकोबा संघर्ष sheti kutunmb gahu jwari kayda ithenoal arthvyawstha annsurksha tukoba sangharsh weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके