डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मुख्य प्रश्न उत्पादन वाढीचाच! -पूर्वार्ध

वाढती धान्यमागणी वाढवण्यासाठी वरकस जमिनी लागवडीखाली आणण्याने एकीकडे उत्पादकता घटते तर दुसरीकडे उत्पादनखर्च वाढून ती शेती आतबट्‌ट्याचीही ठरते. दर हेक्टरी उत्पादकता वाढवणाऱ्या तंत्रशास्त्रांनाही अलीकडच्या काळात शिणवठा आलेला दिसतो. त्याचवेळी, शेतीसुधारणा, सिंचनाचा विस्तार, शेतीमधील नवसंशोधन यांवरील सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाणही घटते आहे. अशा सर्व वातावरणात अन्नधान्य पुरवठ्याच्या वाढीत लवचिकता कशी आणायची? भारतातील अन्नधान्य किंमतींच्या वाढीस हाच खरा कार्यकारणभाव लागू होतो.

‘ज्याच्या रानात हरळी-कुंदा त्याने करू नमे शेतीचा धंदा’ अशी एक जुनी म्हण आहे. मोठी अर्थपूर्ण आहे ती. हरळी ही मोठी चिवट वनस्पती. जमिनीत तिच्या मुळ्या खोलवर आणि अस्ताव्यस्त पसरलेल्या असतात. पृष्ठभागावर जेवढी हिरवळ दिसते तसेच वा त्या पेक्षाही अधिक मोठे मुळांचे जंजाळ भूपृष्ठाखाली असते. हरळी वरवर खुडून चालत नाही. या तणाचे उच्चाटण करायचे तर ते शब्दश: मुळापासूनच करावे लागते.जाणकार शेतकऱ्याला याचे पुरेपूर भान असते. वरवरचे हिरवेधुमारे खुडून हरळीचा प्रश्न सुटत नाही, याची अटकळ बांधता न आलेल्या शेतकऱ्याच्या रानात हरळीचा गालीचा फुललेला दिसतो. जमिनींतर्गत ऐसपैस मुळ्या पसरून रानभर विसावलेली हरळी इतर पिकांच्या मुळावर येते. तणच पीक खाते. शेतकरी नागवला जातो. हा कार्यकारणभाव न उमगलेल्या शेतकऱ्याने शेतीचा व्यवसाय करूच नये, हा या म्हणीचा इत्यर्थ. हरळीचे हेच उदाहरण अन्नधान्यांच्या सध्याच्या दरवाढीस पुरेपूर लागू पडते. अन्नधान्यांच्या भाववाढीची समस्याही हरळीसारखीच आहे. तिची पाळेमुळे गहन आणि जितकी खोलवर तितकीच दूरवर पसरत आहेत. या भाववाढीस पायबंद घालण्यासाठी साठेबाज व्यापारी-व्यावसायिकांवर सरकारने बडगा उगारावा, किंबहुना, या बाजारपेठीय अनियमिततेला शिक्षा करण्याबाबत सरकारचं उदासीन असल्याने आपमतलबी व्यापाऱ्यांचे फावते आणि साठेबाजीस ऊत येऊन धान्यांचे बाजारभाव कडाडतात असे विश्लेषण सध्या अनेक ठिकाणी केले जात आहे. त्यात तथ्य नाही असे नाही. पण ते पूर्ण आणि सम्यक्‌ सत्य वा वास्तवही नाही. केवळ साठेबाजांच्या डोक्यात काठी मारल्याने सध्याची भाववाढ आटोक्यात येईल असे मानणे म्हणजे जमिनीवर फोफावलेले हरळीचे हिरवेगार धुमारे खुडून टाकल्याने शेतातून हरळी हद्दपार होईल, असे मानण्यासारखे आहे!

अन्नधान्याची महागाई सध्या आपल्या देशात चांगलीच गाजते आहे. खरे म्हणजे या महागाईची निर्मिती वा तिचा जन्म आजच झालेला आहे, अशातला भाग नाही. 2007 सालापासून ही दरवाढ आपले अस्तित्व जाणवून देते आहेच. ही झाली एक बाब. दुसरे म्हणजे अन्नधान्याची दरवाढ, त्या दरवाढीस कारणीभूत ठरणारा अन्नधान्यांच्या मागणी व पुरवठ्यातील असमतोल हे चित्रही केवळ आपल्या देशापुरतेच सीमित नाही. संपूर्ण जगभरातच हे वास्तव कमी-अधिक प्रमाणात अनुभवास येते आहे. हे वास्तवही पुन्हा एका रात्रीत अवचितच अवतरलेले नाही. 2007 सालापासूनच त्याचे दर्शन जगाच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या पद्धतीने घडते आहे. आजच्या ‘ग्लोबलाइज्ड’जीवनात, त्यामुळेच, अन्नधान्याच्या आपल्या देशातील वास्तवाचे रूपरंग जाणून घेण्यासाठी केवळ स्थानिक परिस्थिती वा घटकांचाच काय तो विचार करून भागणार नाही. जगभरातील बदलत्या प्रवाहांचे भानही आपण ठेवलेच पाहिजे. जगभरातील चित्राचे अवधान ठेवणे म्हणजे आपल्या देशातील चित्राकडे दुर्लक्ष करणे वा त्या चित्राच्या बऱ्यावाईट गुणदोषांचे खापर बाहेरील घटकांवर फोडणे असेही नाही. तर, अन्नधान्याचे उत्पादन, पुरवठा, मागणी, वितरण आणि व्यवस्थापन यांसारख्या विविध बाबींवर प्रगाढ प्रभाव टाकणारे जे काही बदल एकंदर जगातच घडून येत आहेत त्यांचे पर्याप्त भान ठेवणे आज अनिवार्यच बनते आहे. देशांतर्गत परिस्थितीचे विश्लेषण या व्यापक चित्राच्या पार्श्वभूमीवरच आपल्याला करावे लागेल. देशांतर्गत परिस्थिती आणि वैश्विक स्तरावरील अन्नधान्यविषयक व्यापक ‘कॅनव्हास’ यांची सांगड घातल्याखेरीज अन्नधान्याच्या भाववाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनेमध्येही पुरेशी प्रगल्भता येणार नाही.

जगभरातच अनुभवास येत असलेली अन्नधान्य पिकांची भाववाढ ही उभ्या जगासमोरच उभ्या ठाकत असलेल्या अन्नसुरक्षेच्या जटिल समस्येची चुणूक आहे, यांबाबत जगभरातील कृषिवैज्ञानिक, अर्थतज्ज्ञ, अन्नविषयक संशोधक यांच्यामध्ये आताशा एकमत होऊ लागलेले आहे. जगातल्या प्रत्येक जीवमात्राला पुरेसे, सकस आणि शुद्ध अन्न सदासर्वकाळ मिळणे, ते तसे मिळेल याचीही हमी असणे म्हणजे अन्नसुरक्षा. ‘अन्नसुरक्षा’ (फूड सिक्युरिटी) या संज्ञेमध्ये तीन घटकांचा वा पैलूंचा अंतर्भाव होतो. त्यातील पहिला आणि सर्वांत मूलभूत पैलू आहे तो अन्नधान्य उत्पादनाचा. अन्नधान्याची वाढती गरज भागवू शकेल इतके उत्पादन मुळात झालेच नाही तर अन्नधान्यविषयक सुरक्षेवर आच येणारच. पुरेसे उगवलेच नाही तर खाणार काय? अन्नसुरक्षेचा दुसरा पैलू आहे तो उपलब्ध अन्नसाठ्यांचा पुरवठा-व्यवस्थापनाचा. म्हणजेच, इथे प्रश्न आहे तो शेतामध्ये पिकलेले अन्न प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचते अथवा नाही हा. यातही पुन्हा दोन भाग आहेत. एकतर अन्नधान्याचे वितरण व बाजारपेठेतील त्याची उपलब्धता सुरळीत असली पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे बाजारपेठेत धान्यधुन्य उपलब्ध असले तरी ते खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेली क्रयशक्ती समाजातील विविध घटकांच्या ठायी असावयास हवी. मूळ पुरवठ्यात वा उत्पादनात तूट आली वा साठेबाजी, नासधूस, अपव्यय, वाया जाणे यांसारख्या अनियमिततांपायी अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात टंचाई निर्माण झाली तरी तिचा परिणाम बाजारभावांवर होतोच. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अपुरा झाला की अन्नधान्यांचे बाजारभाव तापतात आणि ती भाववाढ रिचविण्याइतकी क्रयशक्ती पदरी नसलेल्या समाजसमूहांची अन्नसुरक्षा धोक्यात येते. अन्नविषयक सुरक्षेचा तिसरा पैलू आहे तो उपलब्ध आणि पुरवठा केल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याच्या दर्जाचा, म्हणजेच, पर्यायाने त्या खाद्यान्नांमध्ये मौजूद असणाऱ्या पोषक द्रव्यांचा. परवडेल अशा किंमतींना बाजारात उपलब्ध होणारे धान्य निकृष्टच असेल तर त्याचा काय उपयोग? त्यामुळे, अन्नधान्याची अलीकडील काळात अनुभवासमेत असलेली भाववाढ अन्नविषयक सुरक्षेच्या या व्यापक चौकटीत समजावून घ्यावयास हवी.

जगासमोर उभे ठाकत असलेले अन्नसुरक्षेचे आव्हान हे मुख्यत: अन्नधान्याचा पुरवठा व मागणी यांचे समीकरण व्यस्तहोत असल्यानेच गडद बनते आहे, याबाबत जगभरातील तज्ज्ञ-संशोधक-अभ्यासकांदरम्यान आताशा बऱ्यापैकी एकमत होऊ लागलेले आहे. किंबहुना, 1970 च्या दशकामध्ये ज्या प्रकारच्या भाववाढीस जागतिक समुदायाला तोंड द्यावे लागले होते तशीच परिस्थिती फिरून एकवार उद्‌भवते की काम, असाही प्रश्न आताविचारला जातो आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनावर ताण आलेला असतानाच 1974 साली ‘ओपेक’ने जाहीर केलेल्या एकतर्फी इंधन दरवाढीचा दणका बसला आणि अन्नधान्याची वाहतूक खर्चिक बनल्याने बाजारपेठेत अन्नधान्याच्या किंमतीही वाढल्या. परंतु, 1970 च्या दशकानंतरची सुमारे तीन तपे अन्नधान्याच्या किंमतीसंदर्भात उत्पातक ठरली नाहीत. अन्नधान्याच्या किंमती जगभरच केवळ बऱ्यापैकी स्थिर होत्या असे नाही तर, त्यांचा एकंदर माहौलही ‘सॉफ्ट’ होता. परंतु, ही परिस्थिती 2007 सालानंतर बदलू लागली. अन्नधान्याच्या बाजारभावांची कमान 2007 या वर्षापासून सातत्याने चढीच राहिलेली दिसते. त्याचमुळे या दरवाढीमागील मूलभूत कारणांबाबतचा ऊहापोह आज देशोदेशी सुरू आहे.

अन्नधान्याच्या भाववाढीपायी उग्र बनत असलेल्या अन्नसुरक्षेच्या समस्येची नाळ ऊर्जासुरक्षेशी जुळलेली असल्याचे वास्तव जागतिक समुदायाने 2007 सालापासून पुढील दीड वर्ष अनुभवले. खनिज तेलाचा वापर आणि मागणी जगभरातच वाढू लागल्याने कच्च्या खनिज तेलाच्या बाजारपेठेत तेलाचे बाजारभाव तापायला सुरुवात झाली 2007 साली. 2008 सालच्या जुलै महिन्यात तर खनिज तेलाचे भाव बॅरलमागे 147 डॉलरपर्यत चढल्यावर सगळ्यांचीच पाचावर धारण बसली. तेलाच्या भडकत्या किंमतीपायी ऊर्जासुरक्षेवर येत असलेले सावट दूर करण्यासाठी अमेरिकेसह एकंदरच पाश्चात्त्य, प्रगत जगाने जैवइंधनांच्या पर्यायाकडे आपला मोहोरा वळवला. मक्यासारख्या तृणधान्यापासून इथेनॉल तयार करण्याचा मार्ग चोखाळला गेल्याने मक्याचे बाजारभाव चढले. अमेरिकेत तयार झालेल्या एकंदर मक्यापैकी जवळपास एक चतुर्थांश मका 2007-08 या काळात इथेनॉलच्या निर्मितीकडे वळवण्यात आला. त्यापायी मक्याचा तुटवडा निर्माण होऊन मक्याच्या किंमती वाढल्या. इथेनॉलसाठी मक्य़ाचा वापर सुरू झाल्या झाल्या केवळ मक्याचेच बाजारभाव वाढले असे नाही तर, अमेरिकेतील गहूही महागला. याचे कारण सोपे होते- मक्याला आकर्षक बाजारभाव मिळाल्यानंतर अमेरिकी शेतकऱ्यांनी लागवडीसाठी गव्हाकडून जमिनी मक्य़ाकडे वळवल्या. चांगल्या कसदार, पिकाऊ जमिनी मक्याच्या उत्पादनाकडे वळवल्या गेल्याने तुलनेने वरकस जमिनी गव्हासाठी उरल्या. परिणामी, गव्हाची दर हेक्टरी उत्पादकता घटली. त्यामुळे अमेरिकेतील गव्हाचे उत्पादन घटले आणि परिणामी खुल्या बाजारपेठेत गव्हाचे बाजारभाव वाढले.

त्यातच ऑस्ट्रेलियासारख्या एका प्रमुख गहू उत्पादक देशाला सतत चार वर्षे पावसाच्या लहरीपणाचा फटका बसल्याने गव्हाच्या जागतिक बाजारपेठेतील अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन प्रमुख गहू पुरवठादार देशांनी गव्हाचा पुरवठा करण्याबाबत हात आखडता घेतला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गहू महागला. जागतिक बाजारपेठेतून गहू उचलणाऱ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेत मग गव्हाच्या त्या दरवाढीने आयातीच्या माध्यमातून शिरकाव केला. अन्नधान्यांच्या दरवाढीमागील जागतिक स्तरावरील हा कार्यकारणभाव 2007 सालापासून सक्रिय आहे. ही परिस्थिती 2008 सालातील सप्टेंबर महिन्यांपर्यंत बव्हंशी कायम राहिली.परंतु, 15 सप्टेंबर 2008 रोजी लेहमन ब्रदर्सची दिवाळखोरी जाहीर झाल्यानंतर वित्तीय संकटाच्या लपेट्यात प्रगत देशांमधील अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने आल्याने मागणीलाच ओहोटी लागून खनिज तेलांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा एकवार घसरलेले आहेत. परंतु गंमत म्हणजे, मंदीचे सावट असतानाही अन्नधान्यांची भावपातळी जगभरच चढता कल दाखवते आहे! जगभरातील संशोधक, अभ्यासक, कृषितज्ज्ञ त्याचमुळे आज विचारात पडलेले दिसतात. 2007 सालापासून अनुभवास येत असलेली अन्नधान्यांची दरवाढ हा भडकलेल्या खनिज तेलाच्या बाजारभावांचा निव्वळ आनुषंगिक, तात्कालिक परिणाम होता की, अन्नधान्याला जगभरातच असणारी मागणी आणि अन्नधान्याचा पुरवठा यांच्या संतुलनात अलीकडील काही वर्षांत निर्माण होत असलेल्या बिघाडाचा तो परिपाक आहे, हे द्वंद्व देशोदेशीच्या अभ्यासकांसमोर आजमितीस खडे आहे.

एकंदरीने विचार करता, अन्नधान्याला असलेली वाढती व बदलती मागणी आणि त्या तुलनेने अ-लवचिक असणारा अन्नधान्याचा पुरवठा हा आजच्याच केवळ नाही तर भविष्यातील संभाव्य भाववाढीचा एक प्रमुख कारक-प्रेरक घटक ठरेल, या निर्णयाप्रत जगभरातील अभ्यासकांचा कौल येऊन ठेपताना दिसतो आहे. अन्नधान्याच्या मागणी तसेच पुरवठ्यावर प्रभाव टाकणारे जे विविध घटक गेल्या दोन ते तीन दशकांदरम्मान सक्रिय बनलेले दिसतात, त्यापायी, आगामी काळात मागणी-पुरवठ्यातील तफावत नाहीशी करण्याचे बिकट आव्हान संपूर्ण जागतिक समुदायासमोर दत्त म्हणून उभे ठाकेल, अशी चिन्हे दिसतात. हे आव्हान खरोखरच बिकट असेल, कारण भविष्यात सामोरी येणारी अन्नसुरक्षेची समस्या एकटी येणार नाही. ऊर्जासुरक्षा आणि जलसुरक्षा यांच्या हातात हात गुंफूनच तिचा प्रवास चालू राहील. अन्नधान्याच्या मागणी-पुरवठ्यावर दूरगामी प्रभाव टाकणाऱ्या या संभाव्य घटकांचा, म्हणूनच, परिचय करून घेणे अगत्याचे ठरते.

जगाची वाढती आणि आजच अवाढव्य असणारी लोकसंख्या हा अन्नधान्याच्या मागणीवर ताण निर्माण करणारा महत्त्वाचा आद्य घटक ठरतो आहे. सध्या जगाची लोकसंख्या सुमारे 670 कोटींच्या घरात आहे. दर दहा वर्षांनी या संख्येत अदमासे 75 कोटींची भर पडते. आणखी चार दशकांनी, म्हणजेच 2050 साली उभ्या जगाची लोकसंख्या साधारणपणे 900 कोटींच्या घरात असेल, असा अंदाज वर्तवला जातो. भविष्यातील या संभाव्य लोकसंख्या वाढीमधील बव्हंशी वाढ जगाच्या विकसनशील भागातच घडून येईल, असा लोकसंख्या शास्त्रज्ञांचा सांगावा आहे. योगायोगाचा भाग म्हणजे जगाच्या याच भागातील देशांमध्ये अलीकडील तीन दशकांत आर्थिक सुधारणा वेगाने राबवल्या जात आहेत. भारत आणि चीन हे आशिया खंडातील दोन महाकाय देश यात आघाडीवर दिसतात. या सुधारणांमुळे या अर्थव्यवस्थांच्या वाढीचा वार्षिक सरासरी वेग लक्षणीयरीत्या वाढलेला असून समाजाच्या विविध स्तरांत झिरपणाऱ्या क्रयशक्तीबरोबरच अन्नधान्यांना असणारी मागणीही वाढते आहे. त्यातच, सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाच्या ‘मॉडेल’चा पाठपुरावा करणाऱ्या या देशांतील सरकारांनी सार्वजनिक कल्याणाच्या मोठ्या योजनाही कार्यान्वित केलेल्या आहेत. मुळामध्ये गरीब देशांमधील निम्न आर्थिक स्तरांतील कुटुंबांच्या मासिक अंदाजपत्रकात अन्नधान्यावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची तौलनिक टक्केवारी अधिक असते. केवळ इतकेच नाही तर, कुटुंबाच्या उत्पन्नात घडून येणाऱ्या वाढीतील ही तुलनेने मोठा हिस्सा हा अन्नधान्याच्या खरेदीवरच व्यय केला जातो. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला अन्नविषयक सुरक्षेची हमी देणे हे मोठे जिकिरीचे ठरणार आहे.

जगाच्या विकसनशील भागात नागरीकरणाच्या प्रक्रियेचा वेगही झपाट्याचा आहे. नागरीकरणाच्या विकास विस्तारामुळे कुटुंबांच्या रचनेपासून ते थेट लोकसमूहांच्या आहारविषयक बाबींपर्यंत विविध स्तरांवर संरचनात्मक बदल घडून येत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात अन्नधान्यांच्या मागणीमध्ये केवळ संख्यात्मकच नाही तर गुणात्मकही फरक संभवतात. काही समाजशास्त्रज्ञांच्या मते जगभरातच ‘कॉर्पोरेट’ विश्वाचा विस्तार वाढत्या प्रमाणावर आणि वाढत्या सघनतेने होत असल्याने ‘पार्टी कल्चर’ वेगाने पसरते आहे. एकंदरीने, मांसाहाराकडे प्रवृत्ती वाढते आहे. अलीकडील काळात चीनमध्ये हा कल विशेषत्वाने दिसतो. वाढत्या मांसाशनामुळे आहारयोग्य प्राण्यांची निपज, पैदास व पोषण यांना चालना मिळताना दिसते. प्राणिजन्य उत्पादनांचा पुरवठा वाढवायाचा तर प्राण्यांची निपज वाढवली पाहिजे. प्राण्यांची निपज आणि त्यांचे पोषण यासाठी दर्जेदार पशुखाद्याची आवश्यकता भासते. पशुखाद्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठीही पुन्हा निकड भासते ती अन्नधान्याचीच. म्हणजे, मांसाहाराकडे कल वाढताना दिसत असला तरी आहारयोग्य प्राण्यांचे पोषण करण्यासाठी पुन्हा अन्नधान्य लागतेच. वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवण्यासाठी अन्नधान्याची थेट गरज एकीकडे वाढत असतानाच दुसरीकडे आहाराच्या बदलत्या सवयींपायी अन्नधान्याला असलेली अप्रत्यक्ष मागणीही येत्या काळात वाढत जाईल, याची ही सारी चिन्हे म्हटली पाहिजेत. त्यातच भरीस भर ऊर्जासंकटावर उतारा म्हणून जैवइंधनांचा आसरा मोठ्या प्रमाणावर घेण्याची परवशता आगामी काळात ओढवलीच तर, मक्यासारख्या काही तृणधान्यांच्या पर्यायी वापराचा आणखी एक ताण अन्नधान्याच्या मागणीवर येईल. या सगळ्यांमुळे अन्नधान्याच्या मागणी व वापरात संख्यात्मक तसेच गुणात्मक बदल होऊन बाजारपेठीय किंमतीवर या बदलत्या मागणीचा ताण वा प्रभाव जाणवतच राहावा.

ज्या गतीने आणि ज्या पद्धतीने अन्नधान्यांना असणाऱ्या मागणीत आगामी काळात बदल संभवतात त्या बदलांना तोंड देण्याइतपत लवचिकता अन्नधान्य पुरवठ्याबाबतीत हस्तगत करता येईल का, याबाबत मात्र शंकाच वाटते. एकतर, वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, विस्तारणारे औद्योगिकीकरण, रस्ते, धरणे, ऊर्जाप्रकल्प यांसारखे विकासपूरक उपक्रम यांमुळे मोकळ्या जमिनीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामांसाठी आणि पर्यायाने बिगरशेतीवापरासाठी केला जात आहे, त्यामुळे वाढीव क्षेत्र लागवडीखाली आणून अन्नधान्याचा पुरवठा वाढवण्याच्या पर्यायाला अंगभूतच मर्यादा आहे. वाढती धान्यमागणी वाढवण्यासाठी वरकस जमिनी लागवडीखाली आणण्याने एकीकडे उत्पादकता घटते तर दुसरीकडे उत्पादनखर्च वाढून ती शेती आतबट्‌ट्याचीही ठरते. दर हेक्टरी उत्पादकता वाढवणाऱ्या तंत्रशास्त्रांनाही अलीकडच्या काळात शिणवठा आलेला दिसतो. त्याचवेळी, शेतीसुधारणा, सिंचनाचा विस्तार, शेतीमधील नवसंशोधन यावरील सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाणही घटते आहे. अशा सर्व वातावरणात अन्नधान्य पुरवठ्याच्या वाढीत लवचिकता कशी आणायची?

भारतातील अन्नधान्य किंमतींच्या वाढीस हाच खरा कार्यकारणभाव लागू होतो.

(उत्तरार्ध 13 फेब्रुवारीच्या अंकात)

Tags:   जागतिक बिकट परिस्थिती अन्नधान्याचा दर्जा अन्नधान्य उत्पादन अन्न सुरक्षा food security नवसंशोधनाचा अभाव नुकसानकारक शेती व्यवसाय शेती पुरवठा धान्य उत्पादन भाववाढ अभय टिळक inflammation globlisation development research irrigation Demand and supply Issue of less production cost of farming Increase in Grain Production growing Demand of Grains Abhay Tilak weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके