विद्यार्थी व सरकार लढत 
तिरुचिरापल्ली आणि पालयमकोट्टाय येथील पोलिस अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने नेमलेल्या न्यायालयीन चौकशी समितीचा अहवाल गेल्या महिन्यात विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्यापासून त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांनी अशी चळवळ सुरु केली आहे. चौकशी समितीचा अहवाल धक्का देणारा असून समितीने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले आहे; इतकेच नव्हे तर त्यांचे वर्तन सर्वसामान्य ‘ठगां’सारखे झाल्याचे नमूद केले आहे.

गेल्या वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात पालयनकोट्टाय येथील महाविद्यालयातील एक प्राध्यापक श्री. ए. श्रीनिवासम् आणि त्यांचे दोन भाऊ यांच्यावर एका पोलिस इन्स्पेक्टरचा मुलांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पाशवी हल्ला चढवला. त्यांना जबरदस्त मारहाण केली व त्यांना अत्यंत अपमनास्पद अशी वागणूक दिली होती. इन्स्पेक्टरच्या मुलांनी या प्राध्यापकांविरुद्ध तक्रार करण्याचा जो प्रकार घडला होता तो खरोखरीच अजब म्हटला पाहिजे ! सदर प्राध्यापक हे आपल्या दोन भावांबरोबर तरुणपिढीच्या बदलत्या आचार-विचारांबद्दल आपापसात चर्चा होते. चर्चेच्या ओघात मुले वाढवीत असलेले अक्राळविक्राळ केस आणि तंग विजारी यांच्या संबंधीचा विषय निघाला होता. ही त्यांची चर्चा त्या बाजूने जाणाऱ्या पोलिस इन्सपेक्टरच्या मुलांनी उडत उडत ऐकली. तेवढयाने त्यांचे पित्त खवळले आणि त्यांनी प्राध्यापकांना व त्यांच्या भावांना शिवीगाळ केली आणि त्यांना ‘चार शिपाई आणीन, तुझा तमाशा पाहीन’ या थाटात अद्दल घडवण्याची धमकी दिलीच व थोडयाच वेळात ते खरोखरच सहा सात पोलिसांना घेऊन आले.

पोलिसांनी कसल्याही प्रकारची चौकशी न करता मारामारी करत त्यांना पोलिस चौकीवर नेले. तेथे त्यांना जमिनीवर बसावयास लावले व पोलिस इन्स्पेक्टर आल्यावर पुन्हा त्यांच्यादेखत त्यांना जबरदस्त मरहाण केली, व अतिशय अपमानास्पद अशी वागणूक दिली. दरम्यान बाहेर बरीच धावपळ सुरू झालो. प्राचार्यांनी व इतर अनेकांनी जिल्हा पोलिस अधिकाऱ्यापासून तो मुख्यमंत्र्यांना भराभर फोन केले. विद्यार्थीही पोलिस ठाण्यासमोर जमून प्राध्यापकांच्या सुटकेची मागणी करू लागले. अखेर त्या सर्वांची मुक्तता करण्यास आली. परंतु या मुक्ततेबद्दल पोलिस अधिकाऱ्यांनी कमिशनपुढे दिलेल्या साक्षीत असे कबूल केले आहे की, बरेच दिवस बंद बसलेली महाविद्यालये दुसऱ्या दिवसापासून सुरू होणार होती. जर प्राध्यापकांनी सुटका केली नसती तर विद्यार्थ्यांत प्रक्षोभ माजला असता म्हणून त्यांची सुटका करण्यात आली .पोलिसांच्या अत्याचारामुळे संतापलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध ताबडतोब कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी दुसऱ्या दिवशी निदर्शने सुरू केली. त्यातच पोलिसांनी पोलिस ठाण्यातून आणि पोलिसांच्या मोटरीतून विद्यार्थ्यांवर दगडफेक केल्याने ते अधिकच खवळले. दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांचे नेते जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर यांच्या कचेरीत वाटाघाटी करत असताना आणि बाहेर जमलेले विद्यार्थी गटागटाने पांगू लागलेले असताना पोलिसांनी पुन्हा अचानक त्यांच्यावर हल्ला चढविला. यावेळी पोलिसांनी बसमध्ये बसलेल्या विद्यार्थ्यांचीही गय केली नाही. त्याचप्रमाणे एका पुलावर तीन बाजूंनी विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केल कोंडीत पकडले. या प्रकारात एक विद्यार्थी पुलावरून खाली कोसळून बुडून मरण पावला! दंगलीची जबाबदारी पोलिसांवर घालून मोकळे होण्यासाठी पोलिसांनी स्वतःच एक बस पेटवून दिली, असा आरोप बार असोसिएशनने आपल्या ठरावात केला; इतकेच नव्हे तर पोलिसी अत्याचाराचा निषेध म्हणून कोर्टावर बहिष्कार घालण्याचाही निर्णय घेतला.

कमिशनपुढे झालेल्या साक्षीपुराव्यांवरून या प्रकरणी वरिष्ठ पोलिसदेखील बिनदिक्कतपणे सपशेल खोटे बोलल्याचे उघडकीस आले आहे. प्रत्यक्ष ती घटना घडल्यानंतर सुपरिटेंडेन्ट ऑफ पोलिस यांनी वायरलेसवरून जो संदेश पाठवला होता व ज्याच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेस निवेदन केले होते त्याच्या नेमकी उलट साक्ष त्यांनी कमिशनपुढे दिली. अर्थात कमिशनने त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले नाही हा भाग निराळा. 

दुसरा प्रकार तिरुचरापल्ली येथे डिसेंबर महिन्यात घडला होता. पन्नास-साठ पोलिसांनी त्या गावातील महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात शिरूम विद्यार्थ्यांस मारहाण केली होती. पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी केला होता. पण चौकशी समितीने तो साफ खोडून काढला. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करून आपल्या बळाचा दुरुपयोग केल्याचा उपका त्यांच्यावर ठेवला आहे. तिरुचिरपल्ली येथील एस. टी. कर्मचारी व विद्यार्थी यांच्यात इतर अनेक ठिकाणांप्रमाणे संघर्ष सुरू होता. 4 डिसेंबर रोजी एस. टी. ड्रायव्हरांनी आपल्या गाडया कॉलेजच्या फाटकासमोर हव्या तशा उभ्या करून वाहतुकीत अडथळा निर्माण केला व ते कॉलेज सुटून विद्यार्थी बाहेर पडण्याची वाट पाहू लागले. याबाबत चौकशी समितीने असे नमूद केले आहे की, हा प्रकार यदृच्छेने घडला नसून त्यामागे पूर्वयोजना असल्याचे स्पष्ट दिसते.

बसवाल्यांनी विद्यार्थ्यांवर दगड व विटांचा मारा करण्यास सुरुवात केली. परंतु तेथे बसलेल्या पोलिसांनी आर.डी. ओ. ने(रेव्हेन्यू डिव्हिजिनल ऑफिसर) केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. एवढेच नव्हे तर आर. डी.ओ. ने क्लाईव्ह वसतिहाच्या ‘वॉर्डन’ला चर्चा करण्याच्या मिषाने बाहेर बोलावले व त्याने वसतिगृहाचे दार उघडताच बरोबर असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याला आत घुसून दिसेल त्या मुलाला ठोकून काढण्यास फर्मावले! पोलिसांना जी जबरदस्त मारहाण केली त्यातून 12-15 वर्षांची मुलगी मुलेही सुटली नाहीत.जी मुले भीतीने आपल्या खोलीत लपून बसली त्यांच्या खोल्यांची दारे मोडून त्यांना झोडपण्यात आले! चौकशी समितीला वसतिगृहात ठिकठिकाणी रक्ताचे डाग दिसून आले. 

याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत असे निवेदन केले की, विद्यार्थ्यांनी तीन एस. टी. कर्मचाऱ्यांना पळवून नेल्यामुळे पोलिसांना वसतिगृहात जावे लागले.परंतु कर्मचाऱ्यांना पळवल्याची ही घटना केवळ कपोलकल्पित आहे असे चौकशी समितीच्या साक्षीपुराव्यात आढळून आले आहे. ‘पळवून नेलेले ते तीन कर्मचारी’ चौकशी समितीपुढे उभे करण्यासाठी आणि त्याच्या पुष्ट्यर्थ साक्षीदार पुढे करण्यापर्यंत पोलिसांची मजल गेली! परंतु ही सर्व हकिकत सपशेल बनावट असल्याचा अभिप्राय चौकशी समितीने दिला आहे. याबाबतीत खोटे कागदपत्र तयार करण्यासही पोलिसांनी कमी केले नाही असेही उघडकीस आले आहे.  

जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश श्री. सी. एम्. कुप्पन्नान् यांच्याकडे या प्रकरणाच्या चौकशीचे काम सोपवण्यात आले होते. त्यांनी आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, त्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा एस.टी.च्या कर्मचाऱ्यांबरोबर झगडा होता अशी तक्रार पोलिसांकडे करण्यात आली होती; परंतु तेवढचावरून पोलिसांनी वसतिगृहात शिरून विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याचे काही कारण नव्हेते. त्यांचे ते वर्तन निव्वळ मूर्खपणाचे होते.  

पालायकोत्तम प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश श्री. टी. सी आर.कोदंडराम राजू यांची एकसदस्य चौकशी समिती नेमली होती. त्यांनीही आपल्या अहवालात पोलिसांचे वर्तन अन्याय्य व आडदांडपणाचे होते असे नमूद करून संबंधित पोलिसांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. हे दोन अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने रेव्हेन्यू बोर्डाचे एक सदस्य श्री. व्ही. कार्तिकेयान आणि इन्स्पेक्टर जनरळ ऑफ पोलिस श्री. अरुण यांना या प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. याप्रमाणे एका डी.वाय.एस.पी. ला निलंबित करण्यात आले आहे. परंतु विद्यार्थ्यांचे तेवढ्याने समाधान झालेले नसून सर्व संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध अत्यंत कडक कारवाई करण्यात झाली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे.

या मागणीसाठी मद्रासमधील विद्यार्थ्यांनी अनेक सभा,मोर्चे संघटित केले.आता ही मागणी फक्त मद्रास शहरातील विद्यार्थ्यांपुरती किंवा वरील दोन प्रकरणांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून सबंध राज्यात तिचे लोण पसरले आहे. केव्हा दंगे उद्भवतील तेव्हा पोलिसांनी निःपक्षपातीपणाने परिस्थिती हाताळली पाहिजे; राजकीय पक्षांच्या विशेषतः सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली त्यांनी जाता कामा नये, अशी त्यांची मागणी आहे. द्रमुक यांच्याहाती सत्ता गेल्यापासून पोलिसखाते हे सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले बनले असून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था फार मोठ्या प्रमाणावर विस्कळित झाली आहे. आणि सत्ताधारी पक्षाव्यतिरिक्त अन्य कोणी तकार केल्यास पोलिस तकार करणारासच तंग करतात असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.

Tags: Shri. T. C. R. Kodandam Raju Mr. A. Shrinivasan Tamilnadu Government Palyakottam Tiruchirapalli श्री. टी. सी आर.कोदंडराम राजू श्री. ए. श्रीनिवासम् तामिळनाडू सरकार पालयमकोट्टाय तिरुचिरापल्ली weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक