डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

चंद्रपूरची दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय : सरकारची मनमानी?

अवैध दारू थांबवणं हे सरकारचे काम नाही का? बरे- जिथे बंदी नाही तिथे अवैध दारूची विक्री होत नाही असं सरकार ठामपणे म्हणू शकतं का? अवैध दारूला आळा घातला असता तर लहान मुलांच्या दारू-तस्करीचा, गुन्हेवाढीचा प्रश्नच आला नसता. आणि अशा कारणासाठी दारूबंदीच उठवायची? मग अवैध गुटखा मिळतो म्हणून गुटखाबंदी उठवायची, छुपा हुंडा दिला जातो म्हणून हुंडाबंदी कायदा रद्द करायचा का? असे असेल तर सर्वच कायदे मागे  घ्यायला पाहिजेत. दारूबंदी अंमलबजावणीत शासन-प्रशासनाच्या अपयशामुळे निर्माण झालेला असंतोष दारूबंदी उठविण्यासाठी  सोईस्करपणे वापरला गेला आहे. बिहार राज्याच्या दारूबंदीमुळे झालेला बदल आणि फायद्यांचे मूर्तिमंत उदाहरण आपल्या समोर असताना राज्य सरकारचा हा निर्णय चंद्रपूरच्या जनतेला क्लेश देणारा आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षादरम्यान राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेऊन महाराष्ट्राच्या व्यसनमुक्ती चळवळीला मोठा धक्का दिला आहे. भलेही यामागे चंद्रपूरच्या पालकमंत्र्यांची आततायी आणि अट्टाहासी भूमिका असेल, पण असा लाखोंना व्यसनांच्या जाळ्यात ओढू पाहणारा उफराटा निर्णय घेताना सबंध मंत्रिमंडळाचे साह्य ठरणं ही चिंतेची बाब आहे. लोकहिताच्या विचाराला आणि महाराष्ट्राच्या एकूणच नैतिक परंपरेला गुंडाळून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  जिल्ह्यातील दारूबंदीमुळे दारू व्यावसायिकांची ‘उपासमारी’ पाहून ना. विजय वडेट्टीवार यांना  त्यांचा कळवळा आला असणार. मग 2019 च्या निवडणुकीत नेत्यांनी ही ‘जाचक’ दारूबंदी उठवण्याची आश्वासने दिली. आणि मंत्रिमंडळाने सामान्य जनतेच्या असंख्य समस्यांबरोबर कोविडच्या काळात आरोग्याचे अनेक प्रश्न समोर ‘आ’ वासून उभे असताना चंद्रपूर जिल्ह्यातील लाखो आयाबायांच्या पोटात धडकी भरणारा हा काळा निर्णय घेतला. मंत्रिमहोदयांनी गर्दीत खोटा पैसा चालवून आश्वासनपूर्तीचं समाधान मिळवलं हे मात्र खरं.

महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांच्या विचारांचा वारसा,  संतांची शिकवण, चंद्रपूर जिल्ह्याचे आध्यात्मिक अधिष्ठान राहिलेले संत तुकडोजी महाराज, म. फुले, म. गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या साऱ्यांच्या विचारांना तिलांजली देणारा हा निर्णय 27 मे 2021 रोजी (पं.जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुण्यतिथी दिनी!)घेण्यात आला.

पाच वर्षे दिलेल्या लढ्याचं हे फलित?

दारूबंदी आणण्याचा निर्णय सहजासहजी झाला नव्हता. 2010 पासून साडेचार-पाच वर्षे पारोमिता गोस्वामी, विजय सिद्धेवार आदी कार्यकर्त्यांनी दारूबंदी आणण्यासाठी जिवाचं रान केलं होतं. 2010 मध्ये जिल्ह्यातील 5000 महिलांनी चिमूर ते नागपूर 150 किलोमीटरची 10 दिवस पदयात्रा काढून विधानभवनाला धडक दिली होती. नागपूर येथे 2012 मध्ये 40000 महिलांचा भव्य मोर्चा हिवाळी अधिवेशनात सरकारचं  लक्ष वेधण्यासाठी काढला होता. या वेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दारूबंदीचा निर्णय एक महिन्यात घेऊ, असं आश्वासन दिलं. एक महिना उलटून गेला तरी तसे काही घडले नाही म्हणून 26 जानेवारी 2013 रोजी जेल सत्याग्रह आंदोलन छेडलं,  त्या वेळी त्यातील 100 पुरुष व 100 महिला सत्याग्रहींना 8 दिवस जेलमध्ये डांबलं. जिल्ह्यातील 847 पैकी 588 ग्रामसभांनी ठरावाद्वारे दारूबंदीची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांना एक लाख पत्रे पाठवली. पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या घरासमोर 200 महिलांनी मुंडन करून आंदोलन केले तेव्हा कुठे सरकार हलले. संजय देवतळे समिती गठित केली. त्याचा अहवाल आला तरी त्या वेळच्या काँग्रेस आघाडी सरकारला आयाबायांनी  केलेल्या जिवाच्या आकांताचा विसर पडला. हे सगळं सविस्तर सांगण्याचं कारण म्हणजे गोरगरीब महिलांना, कार्यकर्त्यांना सरकार किती झुंजवतं आणि झिजवतं हे लक्षात यावं. हा  कुठल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा लढा नव्हे. तर कमावलेला पैसा दारूत जाऊन कुटुंबाची वाताहत होते म्हणून लोकशाही, अहिंसा व शांततेच्या मार्गाने दिलेला हा लढा होता. शेजारच्या जिल्ह्याप्रमाणे आपल्याही जिल्ह्यात दारूबंदी व्हावी, जगणं सुकर व्हावं केवळ यासाठीच हा लढा  होता. आणि महत्त्वाचे म्हणजे संविधानातील कलम 47चा भक्कम आधार या आंदोलनाला बळकटी देणाराच आहे.

नंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने 1 एप्रिल 2015 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी घोषित केली. त्या वेळी या दारूबंदी निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सहाच्या सहा जनहित याचिका फेटाळल्या होत्या. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या दोन्ही याचिकाही फेटाळल्या गेल्या. दोन्ही न्यायालयांत संविधानातील कलम 47चा आधार घेतला होता. शासनाने हा निर्णय घेताना हे विचारात घेणे आवश्यक होते.

बंदीकाळात संसार सुखाचा

दारूबंदी झाली तेव्हापासून सहा वर्षे जिल्ह्यातील हजारो महिलांचे संसार छान सुरळीत, सुखात सुरू होते. दारू खुली मिळत नव्हती. त्यामुळे भांडण, शिवीगाळ, मारहाणीपासून त्यांची सुटका झाली होती. एका महिलेची प्रतिक्रिया  होती की, आम्हांला दारूबंदीच्या काळात रात्री अकरा वाजले तरी फिरता येत होते, कारण एकही बेवडा दिसायचा नाही. पण आता बाहेरपेक्षा घरातल्या असुरक्षिततेचं संकट मोठं आहे. एका मद्यपीमुळे सारे कुटुंब भरडून निघते; आप्त, मित्र मिळून साधारण 20 लोक व्यथित असतात. दारूची सवय लागण्यामागची जी कारणे सांगितली जातात त्यातील  एक आहे, सहज उपलब्धता. गावात दारूचे दुकान, बार  असेल तर नव्याने पिणाऱ्यांची म्हणजेच तरुणांची संख्या जास्त असते. उदा. चंद्रपूरमधील एक हजार तरुणांनी समजा, नववर्ष स्वागत  पार्टीनिमित्त पहिल्यांदा चव घेतली असेल  तर यातील 15 टक्के म्हणजे 150 तरुण पुढच्या आयुष्यात मद्यपी होतात असं संशोधन सांगतं. म्हणजे 5 वर्षांत दारूबंदी सल्ल्यामुळं 750 तरुण मद्यपी होण्यापासून वाचले! या निर्व्यसनी, ताज्या दमाच्या मनुष्यबळाची  किंमत पैशात मोजता येणार नाही.

 दारूबंदी उठवण्याची कारणे तरी काय?

गुन्ह्यांची संख्या वाढली, अवैध दारूचा मोठ्या प्रमाणात वापर, अवैध दारूच्या तस्करीत लहान मुलांचा वापर व महसुलात घट ही कारणे दिली आहेत. खरं तर यातलं शेवटचंच कारण खरं आहे. हा सगळा दारूबंदीचा खटाटोप मंत्रिमहोदयांनी केला तो महसुलासाठीच. बाकीची जी कारणे आहेत ती दाखवण्यासाठीच. ही कारणे निराधार वाटू नयेत म्हणून सरकारने रामनाथ झा समिती गठित केली. या समितीचा अहवाल मिळावा म्हणून रीतसर माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला तर तो गोपनीय असल्याचं सरकारकडून उत्तर देण्यात आलं! जनतेच्या आरोग्याशी, किंबहुना आयुष्याशी संबंध असलेला अहवाल गोपनीय म्हणताच येत नाही. ज्यांनी हा अहवाल वाचला आहे त्यांनी यात दारूबंदी उठवावी असं कुठंही म्हटलं नसल्याचं सांगितलं.

दारूबंदी उठवण्याची घाई किती?

दारूबंदी आणण्यासाठी तब्बल साडेचार वर्षे लाखो स्त्री-पुरुषांना अथक परिश्रम घ्यावे लागले. दारूबंदी उठवण्यासाठी एक तरी मोर्चा, आंदोलन झाले का? ही जनतेची मागणी होती का? झा समितीच्या 49 दिवसांत 11 ऑनलाइन बैठका घ्यायला लागलेला 22 ते  33 तास एवढाच काय तो कालावधी. शासनाने ही अपवादात्मक कार्यक्षमता दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापरली असती तर चंद्रपूर दारूबंदी मॉडेल सबंध राज्यभर वापरता आले असते.

दारूबंदी अपयशी की सरकार?

चंद्रपुरात दारूबंदी ‘फेल’ झाली असं बोललं जाऊ लागलं. पण वर दिलेली कारणं हे सरकारच्या अंमलबजावणीतलं अपयश आहे.  महसुलात घट येणार हे उघड व अपेक्षितच होतं. त्यासाठीच 50 कोटी वार्षिक निधीची तरतूद केली होती पण कार्यवाही झाली नाही. अवैध दारू थांबवणं हे सरकारचे काम नाही का? बरे- जिथे बंदी नाही तिथे अवैध दारूची विक्री होत नाही असं सरकार ठामपणे म्हणू शकतं का? अवैध दारूला आळा घातला असता तर लहान मुलांच्या दारू-तस्करीचा, गुन्हेवाढीचा प्रश्नच आला नसता. आणि अशा कारणासाठी दारूबंदीच उठवायची? मग अवैध गुटखा मिळतो म्हणून गुटखाबंदी उठवायची, छुपा हुंडा दिला जातो म्हणून हुंडाबंदी कायदा रद्द करायचा का? असे असेल तर सर्वच कायदे मागे  घ्यायला पाहिजेत. दारूबंदी अंमलबजावणीत शासन-प्रशासनाच्या अपयशामुळे निर्माण झालेला असंतोष दारूबंदी उठविण्यासाठी  सोईस्करपणे वापरला गेला आहे. बिहार राज्याच्या दारूबंदीमुळे झालेला बदल आणि फायद्यांचे मूर्तिमंत उदाहरण आपल्या समोर असताना आणि जागतिक पातळीवर दारू व सर्वच व्यसनांच्या वापरावर विविध मार्गांनी नियंत्रणे आणली जात असताना राज्य सरकारचा हा निर्णय चंद्रपूरच्या जनतेला क्लेश देणारा आहे.

व्यसनमुक्त महाराष्ट्र मंचाने काय केले?

या मंचाच्या स्थापनेपासून गेल्या 4 वर्षांत पुरोगामी महाराष्ट्र राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षात व्यसनमुक्त महाराष्ट्र म्हणून घोषित व्हावा म्हणून प्रत्येक अधिवेशनात धरणे धरली आहेत. निवेदने दिली आहेत. जनजागृती करीत आहे. चंद्रपूरनंतर यवतमाळ, नगर, बीड इथे दारूबंदीसाठी कार्यकर्ते झटत आहेत. अशा वेळी चंद्रपूरची दारूबंदी उठवल्याने कार्यकर्त्यांची घोर निराशा तर झालीच; पण त्याहूनही अपमान झाल्याची भावना जास्त सलणारी आहे. बंदी उठवण्याची कुणकुण लागताच रामनाथ झा यांना निवेदन देणं, मुख्यमंत्र्यांची भेट मिळवणं, ते नाही झालं म्हणून त्यांना निवेदने देणं, स्मरणपत्रे देणं, इतर मंत्री, लोकप्रतिनिधी इ.ना भेटणं असे अनेक प्रयत्न केले. पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचं असलं तरी मंचाने धरणे धरले. पण शासनातर्फे कोणतीही दाद घेतली गेली नाही.  विरोधी पक्षनेते भेटीला आले म्हणून त्यांना  निवेदन दिले. अखेरीस राज्यपालांना भेटून आमचं निवेदन दिलं. ऑगस्ट क्रांतिदिनी दोन कार्यकर्त्यांनी शासनाने दिलेले राष्ट्रपिता म.गांधी व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार दारूबंदी उठवण्याच्या निषेधार्थ शासनाला परत केले. जनतेची कोणतीही मागणी नसताना केवळ मंत्र्यांच्या स्वार्थासाठी कोणतेही सबळ कारण नसताना अतार्किक, मनमानी पद्धतीने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. शासनाने आपला निर्णय मागे घेऊन दारूबंदीची अंमलबजावणी पूर्ण क्षमतेने करावी हेच तर्कसुसंगत, न्यायसुसंगत व संविधानाला धरून होईल. यासाठीच हे सगळे निकराचे प्रयत्न समन्वय मंचातर्फे केले जात आहेत. आता एकच पर्याय उरतो तो न्यायालयाचा. तिथे मात्र आम्हांला न्याय मिळेल  याचा विश्वास वाटतो.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके