डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

घटनादुरुस्ती भारतीय संविधान : ५० वर्षांची वाटचाल

इंग्लंडसारख्या संसदीय सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाचा सतत पुरस्कार करणाऱ्या देशानेदेखील युरोपिअन, मानवी हक्कांची सनद स्वीकारली आणि युरोपिअन मानवी हक न्यायालयाची अधिसत्ता मान्य केली. इंग्लंडसारख्या लोकशाहीची दीर्घ परंपरा असलेल्या देशानेदेखील सार्वभौमत्वावरील बंधने स्वीकारली. भारतासारख्या देशात तशा बंधनांची गरज कितीतरी जास्त आहे. राममंदिराबाबतच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या आंदोलनाने आणि त्यानंतर 6 डिसेंबर रोजी बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेनंतर तात्पुरत्या बहुमताच्या जोरावर कुणीही घटनेची शाश्वत मूल्ये पायदळी तुडवू शकतो, याचा प्रत्यय आला आणि त्यामुळे मूलगामी संरचनेच्या अपरिवर्तनीयतेच्या तत्त्वाला आणखीच अधिमान्यता प्राप्त झाली. 

लिखित घटनेचे दोन प्रकार असतात. काही घटना लवचीक असतात. म्हणजे त्यांच्यात दुरुस्ती करायची असल्यास साधा कायदा ज्या प्रक्रियेनुसार संमत करता येतो त्याच पद्धतीने ती करता येते. काही लिखित घटनांमध्ये दुरुस्ती विशिष्ट प्रक्रियेनेच करता येते. ती प्रक्रिया म्हणजे विशेष बहुमतांकडून घटनादुरुस्तीचे विधेयक पास होण्याची आवश्यकता किंवा सार्वमत घेण्याची आवश्यकता. इंग्लंडला लिखित घटना नाही. तिथली घटना ही अनेक शतकांच्या राजकीय घडामोडीमधून उत्क्रांत झाली. राजेशाहीची जागा संसदीय लोकशाहीने घेतली, ती कुठलाही कायदा न करता. तिथले पार्लमेंट सार्वभौम आहे. त्याच्या कायदे करण्याच्या क्षमतेवर काहीही मर्यादा नाहीत. त्यामुळे पार्लमेंटने केलेला कायदा अवैध होण्याचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. त्यामुळे लंडनच्या म्युनिसिपालिटीच्या अधिकारात बदल करण्याचा कायदा ज्या प्रक्रियेनुसार करता येतो; त्याच प्रक्रियेनुसार भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा कायदा करता येतो. बहुतेक सर्व लिखित घटनांमध्ये घटनादुरुस्तीची विशेष प्रक्रिया सांगितलेली असते. ती पास करण्याकरता विशेष बहुमताचा पाठिंबा लागतो. कॅनडाच्या घटनेत दुरुस्तीची तरतूदच नाही. त्या घटनेत जर दुरुस्ती करायची झाली तर, तशी विनंती इंग्लंडच्या पार्लमेंटला केली जाते आणि त्या विनंतीनुसार इंग्लंडमध्ये पार्लमेंट घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक पास करते, असा एक पायंडा पडला आहे; आणि त्याला कायद्याचे स्वरूपही देण्यात आले आहे, की इंग्लंडचे पार्लमेंट कॅनडाच्या घटनेत कॅनडाच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय बदल करत नाही. अमेरिकेच्या घटनेत दुरुस्ती करायची झाल्यास घटनादुरुस्तीचे विधेयक काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश सभासदांच्या पाठिंब्याने पास झाल्यावर त्यास किमान तीन चतुर्थांश राज्यांच्या कायदेमंडळाची संमती मिळावी लागते. शिवाय काही तरतुदी तर काही दुरुस्तीच्या प्रक्रियेतून वगळलेल्याच असतात. उदा. अमेरिकेच्या सेनेटमधील राज्यांचे समान प्रतिनिधित्व राज्यांच्या संमतीशिवाय कमी केले जाऊ शकणार नाही. भारताच्या संविधानातदेखील काश्मीरकरता केलेली कलम ३७० खालची तरतूद त्या राज्याच्या विधिसभेच्या संमतीशिवाय रद्द करता येणार नाही. अशा अपवादात्मक अपरिवर्तनीय तरतुदी सोडल्यास इतर तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया संविधानात सांगितलेली असते.

घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया

भारताच्या संविधानात घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि क्षमता कलम 368 मध्ये सांगितलेली आहे. ही प्रक्रिया काही कलमांच्या दुरुस्तीसाठी लागत नाही. म्हणजे त्या तरतुदी ज्या प्रक्रियेनुसार साधा कायदा केला जातो त्याच प्रक्रियेनुसार बदलल्या जाऊ शकतात. उदा. कलम २ खाली नवी राज्ये निर्माण करता येतात किंवा कलम ३ मध्ये राज्यांच्या सीमा बदलणे किंवा नवीन राज्ये निर्माण करणे किंवा राज्यांची नावे बदलणे (मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन दोन राज्ये, महाराष्ट्र व गुजरात झाली किंवा मद्रास राज्याचे नाव बदलून तामिळनाडू केले.) हे साध्या कायद्याने केले गेले. कलम 105(3) खाली जर कायदेमंडळाच्या सभागृहाचे विशेष अधिकार नव्याने सांगायचे असतील तर तो कायदा साध्या कायद्याच्या पास करण्याकरता जी प्रक्रिया लागते त्याच प्रक्रियेनुसार पास करता येईल. अशा निर्देशित तरतुदींखेरीज इतर तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करायची झाल्यास कलम 368 खाली नेमून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार विधेयक पास करावे लागते. ही प्रक्रिया अशी आहे की, घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या कुठल्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकते. ते विधेयक प्रत्येक सभागृहात हजर असलेल्या आणि मतदान करणा-या सभासदांपैकी दोनतृतीयांश सभासदांच्या पाठिंब्याने पास व्हावे लागते. शिवाय त्या विधेयकास त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक सभासदांचा पाठिंबाही असावा लागतो. याशिवाय जर ती घटनादुरुस्ती जर खालील विषयांशी संबंधित असली-

1. राष्ट्रपतींची निवडणूक, केंद्राची तशीच राज्याच्या कार्यकारिणीची क्षमता, केंद्रशासित प्रदेशांची उच्च न्यायालये;
 2. केंद्रीय न्यायव्यवस्था,उच्च न्यायालये आणि राज्यांचे व केंद्राचे कायदे करण्याच्या क्षमतेचे वाटप
3. सातव्या परिशिष्टातील कायदे करण्याच्या विषयांच्या याद्या, 
4. संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व आणि
5. घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेबाबतची तरतूद;
तर ते विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून वर सांगितलेल्या विशेष बहुमताने पास झाल्यावर राज्यांच्या किमान निम्म्या विधानसभांनी संमत करावे लागते. अशा प्रक्रियेनुसार विधेयक पास झाल्यावर ते राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवले जाते. मूळच्या घटनेच्या तरतुदीनुसार संमती यावयाची की नाही, या बाबत राष्ट्रपतींनी साध्या कायद्याच्या संदर्भात जेवढे स्वातंत्र्य होते तेवढेच घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत होते. पण 24 व्या घटनादुरुस्तीने संमती देण्याची सक्ती राष्ट्रपतींवर करण्यात आली.

 घटनादुरुस्तीच्या क्षमतेवर मर्यादा आवश्यक

घटनादुरुस्तीची ही तरतूद करताना संविधान समाजाच्या गरजांनुसार बदलता यावे, अशी दृष्टी होती. घटना अपरिवर्तनीय नसावी, तशीच तात्पुरत्या बहुमताच्या जोरावर बदलता येईल इतकीही लवचीक नसावी. भारताचे संविधान इतक्या तपशिलात लिहिलेले आहे की त्यात सुरुवातीच्या काळात दुरुस्त्या होणे अनिवार्य होते. गेल्या 50 वर्षांत 81 वेळा त्यात दुरुस्त्या झाल्या आहेत. यांपैकी बऱ्याच दुरुस्त्या संविधानातील तपशिलामुळे आवश्यक झाल्या. संसदेला वर सांगितलेल्या प्रक्रियेनुसार त्यात कुठलेही बदल करता येतील अशी भूमिका तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील मान्य केली होती. मालमत्तेच्या अधिकाराच्या संदर्भात ज्या घटनादुरुस्त्या कराव्या लागल्या, त्यांच्या वैधतेला घेतलेले आक्षेप फेटाळून लावताना न्यायालयाने हे सांगितले होते. पण जेव्हा शासनातर्फे असा दावा करण्यात आला की,  संसदेला जी घटनादुरुस्तीची क्षमता आहे ती इतकी व्यापक आहे, की त्याखाली ती लोकशाहीऐवजी हुकूमशाहीची स्थापना करू शकेल किंवा धर्मनिरपेक्ष शासनाऐवजी धर्माधिष्ठित शासनव्यवस्था आणू शकेल. त्या वेळी न्यायालयाने त्या क्षमतेच्या व्याप्तीचा नव्याने विचार केला आणि असे तत्त्व मांडले की जरी संसदेची घटनादुरुस्तीची क्षमता व्यापक असली तरी तिचा उपयोग करून संविधानाची मूलगामी संरचना नष्ट करता येणार नाही. हा निर्णय केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य या खटल्यात १९७३ साली दिला गेला.

हा निर्णय ज्या वेळी दिला गेला त्या वेळी प्रत्यक्षात संसदेने आपल्या घटनादुरुस्तीच्या क्षमतेचा दुरुपयोग केलेला नव्हता. त्यामुळे या न्यायालयीन निर्णयाला अधिमान्यता प्राप्त झाली नव्हती. तोपर्यंतचा इतिहास हा न्यायालयांनी मालमत्तेच्या अधिकाराचा कायदेनिष्ठ अन्वयार्थ करून दिलेल्या निर्णयांचा आणि त्या निर्णयावर मात करण्यासाठी केलेल्या घटनादुरुस्त्यांचा होता. पण त्यानंतर झालेल्या निर्णयांचा आणि त्या निर्णयांवर मात करण्यासाठी केलेल्या घटनादुरुस्त्यांचा होता. पण त्यानंतर झालेल्या व आणीबाणीत केलेल्या काही घटनादुरुस्त्या मात्र घटनादुरुस्तीच्या क्षमतेचा दुरुपयोग करणाऱ्या होत्या आणि त्या संदर्भात मूलगामी संरचनेच्या सातत्याचा निर्णय अधिमान्यता पावला. पण हे तत्त्व केवळ आणीबाणीपुरतेच नव्हते. लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य ही संकल्पनाच दुसऱ्या महायुद्धानंतर कालबाह्य झाली. लोकशाहीत बहुमतावर आणि बहुसंख्येवर काही मर्यादा असायला हव्यात, हा विचार मान्यता पावला. मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा १९४८ मध्ये प्रसृत झाला.

इंग्लंडसारख्या संसदीय सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाचा सतत पुरस्कार करणाऱ्या देशानेदेखील युरोपिअन मानवी हक्कांची सनद स्वीकारली आणि युरोपिअन मानवी हक्क न्यायालयाची अधिसत्ता मान्य केली. इंग्लंडसारख्या लोकशाहीची दीर्घ परंपरा असलेल्या देशानेदेखील सार्वभौमत्वावरील बंधने स्वीकारली. भारतासारख्या देशात तशा बंधनांची गरज कितीतरी जास्त आहे. म्हणून संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या क्षमतेवर मर्यादा असावयास हव्यात. राममंदिराबाबतच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या आंदोलनाने आणि त्यानंतर ६ डिसेंबर रोजी बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेनंतर तात्पुरत्या बहुमताच्या जोरावर कुणीही घटनेची शाश्वत मूल्ये पायदळी तुडवू शकतो, याचा प्रत्यय आला आणि त्यामुळे मूलगामी संरचनेच्या अपरिवर्तनीयतेच्या तत्त्वाला आणखीच अधिमान्यता प्राप्त झाली. लोकसंख्येची बहुविधता, लोकशाही मूल्यांचे संवर्धन आणि मानवी हक्कांची शाश्वती राखण्यासाठी हे तत्त्व अतिशय बारकाईने तसेच डोळसपणे कार्यरत असावे लागेल.

मूलगामी संरचनांची व्याख्या व न्यायालयाचे निर्णय

मूलगामी संरचना म्हणजे काय, याचा खुलासा न्यायालयीन निर्णयांमधूनच होणे शक्य आहे. ती गुणात्मक संकल्पना असल्यामुळे ती वर्णनात्मक स्वरूपात मांडता येणे शक्य नाही. स्थूल मानाने पाहिले असता लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, न्यायालयांचे स्वातंत्र्य, न्यायालयीन पुनरावलोकन, समतेचा अधिकार, भाषणस्वातंत्र्य व इतर मानवी स्वातंत्र्ये- ही मूलगामी संरचनेची उदाहरणे म्हणून देता येतील. ती वर्णनात्मक स्वरूपात का मांडता येत नाहीत, याचे कारण असे की वरीलपैकी कुठल्याही विषयावर काहीही बदल करू नये, असे मूलगामी संरचनेच्या सातत्यात अभिप्रेत नाही. उदा. भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे निश्चितच मूलगामी संरचनेचे आवश्यक अंग आहे. पण कलम19(1)मध्ये या हक्काचे आश्वासन देत असता संविधान, त्यावर कोणत्या मर्यादा घालता येतील याचे दिग्दर्शन, त्याच कलमाच्या उपकलम(2)मध्ये करते. उपकलम(2)मध्ये मर्यादा घालण्याची कारणे सांगितली आहेत. यात नवीन कारणे पहिल्या आणि सोळाव्या घटनादुरुस्तीने घालण्यात आली. पुढेही कदाचित त्यात भर घालणे आवश्यक होईल. अशी भर घातल्याने संविधानाची मूलगामी संरचना नष्ट होईल का? जर भाषणस्वातंत्र्य हे मूलगामी संरचना म्हणून वर्णिले गेले तर अशी मर्यादांच्या कारणांमध्ये घालणारी घटनादुरुस्ती अवैध होईल. पण अशी भूमिका ही मुख्यतः घटनेच्या आशयाशी विसंगत होईल. मूलगामी संरचनेच्या अपरिवर्तनीयतेचे तत्त्व संविधान कुंठित करणारे ठरू नये. संविधानात आवश्यक त्या सुधारणांना मज्जाव न करणारे- पण त्यांतील आवश्यक मूल्यांचे संवर्धन करणारे असे तत्त्व आहे. त्या तत्त्वाचा आविष्कार न्यायालयीन प्रक्रियेमार्फतच व्हावा लागेल. आपण जी कॉमन लॉची न्यायप्रक्रिया स्वीकारली आहे तीत न्यायालयांना अशा अनेक अमूर्त संकल्पनांचा आविष्कार आपल्या निर्णयांमधूनच करावा लागतो. 

अनेकदा असे सांगितले जाते की मूलगामी संरचना कोणती, ते सांगणारी घटनादुरुस्ती करावी म्हणजे त्या बाबतीतली संदिग्धता नाहीशी होईल. पण एकतर अशा कायद्यात मूलगामी संरचना म्हणून ज्यांचा उल्लेख झाला असेल त्या व्यतिरिक्त असणाऱ्या संकल्पनांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालय मूलगामी संरचनेत करू शकेल. शिवाय ज्यांचा समावेश त्या कायद्यात केला जाईल त्यांचा अन्वयार्थ न्यायालयालाच करावा लागेल. समजा, संसदेने कायदा करून सांगितले की धर्मनिरपेक्ष शासन हा त्या संरचनेचा अंश आहे; तरी धर्मनिरपेक्ष शासन म्हणजे काय आणि त्याची पायमल्ली केव्हा होते, हे सर्वोच्च न्यायालयालाच ठरवावे लागेल. म्हणजे मूलगामी संरचना कोणती हे दाखवणारा कायदा केल्याने अनिश्चितता कमी होणार नाही. उलट न्यायालयीन निर्णयातून मूलगामी संरचना ही संकल्पना उलगडत जाईल आणि ती जशी उलगडत जाईल तशी त्या बाबतीतील अनिश्चितता कमी होईल.

निष्काळजीपणा, वेडेपणा, दुष्टपणा, वाजवी मर्यादा, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे या संकल्पना कधीही व्याख्येच्या बंधनात न्यायालयांनी कोंडल्या नाहीत. त्यांचा आविष्कार हा प्रत्येक  खटल्याच्या संदर्भात केला गेला. आणि म्हणून त्या संकल्पना मानवी अनुभूतीच्या संदर्भात विकसित झाल्या. यात अनिश्चितता आहे; पण ती अनिश्चितता न्यायालयाची असलेली सुसंगती, विवेकनिष्ठता आणि न्याय या मूल्यांशी असलेली बांधिलकी, यांमुळे सुसह्य होते. गेल्या 25 वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने मूलगामी संरचनेच्या अपरिवर्तनीयतेच्या निकषांवर फक्त 5 निर्णयांमध्ये घटनादुरुस्तीची काही कलमे
रद्द ठरवली. यापैकी 4 खटल्यांत ज्या घटनादुरुस्त्या अवैध ठरवल्या, त्या 1975 मधल्या आणीबाणीत केलेल्या होत्या.

मूलगामी संरचना म्हणजे काय, हे ठरवताना प्रातिनिधिक संसदेच्या क्षमतेवर कमीतकमी अतिक्रमण होईल. पण संविधानाची मूलगामी मूल्ये शाश्वत राहतील असे न्यायालयाचे धोरण आहे. एकाच पक्षाला लोकसभेत दोनतृतीयांश जागा जोवर मिळत, तोवर घटनादुरुस्ती करणे अधिकारारूढ पक्षाला कठीण नव्हते. नेहरूकाळात झालेल्या घटनादुरुस्त्यांबद्दल सर्वसाधारपणे सहमती होती. इंदिरा गांधींनी केलेल्या आणीबाणीपूर्वीच्या घटनादुरुस्त्यांबद्दलही सहमती होती. ही सहमती आणीबाणीतल्या आणि मुख्यतः 39 व 42 या दोन घटनादुरुस्त्यांवद्दल नव्हती. आणीबाणीतल्या घटनादुरुस्त्या विरोधी पक्षाचे खासदार तुरुंगात असताना आणि अधिकारारूढ पक्षाचे खासदार भीतीच्या दडपणाखाली असताना घाईघाईने पास झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे, मूलगामी संरचना अपरिवर्तनीय आहे हे बंधन, अशा संदर्भातच मांडले गेले. संसद सार्वभौम आहे याचा अर्थ ती संपूर्ण संविधान बदलू शकते असा नाही. ते फक्त दुरुस्ती करू शकते. दुरुस्ती करणे आणि संविधान करणे यांत काय फरक आहे ? 

दुरुस्तीची क्षमता संविधानाने दिलेली असते तर संविधान करण्याची क्षमता ही राजकीय प्रक्रियेचा परिपाक असते. संविधान करण्याच्या क्षमतेवर कुठल्याही वैधानिक मर्यादा नसतात, तर घटनादुरुस्तीच्या क्षमतेवर संविधानाने घातलेल्या मर्यादा असतात. घटनादुरुस्तीचे विधेयक संविधानाने नेमून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार पास व्हावे लागते. ते प्रत्येक सभागृहात ठरावीक बहुमताने पास व्हावे लागते. त्यानंतर त्या विधेयकामध्ये जर राज्यांच्या अधिकारात बदल करणाऱ्या तरतुदी असतील तर त्या विधेयकास राज्यांची संमती लागते. शिवाय संविधान असे सांगते की, कलम 368 मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेनुसार घटनादुरुस्तीचे विधेयक पास झाले की त्या विधेयकात जे बदल केले असतील त्या बंदलांसकट संविधान कार्यरत राहील. याचा अर्थ मुळातले संविधान शाश्वत राहील, हे अभिप्रेत आहे.

मूलगामी संरचनेची शाश्वतता 

मूलगामी संरचनेच्या अपरिवर्तनीयतेच्या तत्त्वाने बहुमतावर अंकुश घातला आहे. ‘लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य,’ ही संकल्पना कालबाह्य झाली आहे. लोकशाही हे बहुमताचे राज्य असते. पण ते फक्त बहुसंख्याकांचे राज्य नसते. विरोधी मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य हेही लोकशाहीचे आवश्यक अंग असते. लोकशाहीत बहुमतावरही बंधने घालावी लागतात. अल्पसंख्याकांचे आणि अल्पमतधारकांचे स्वातंत्र्य हेही लोकशाहीचे आवश्यक मूल्य आहे. जिथे एकसंध असा समाज असतो तिये बहुसंख्यीय वर्चस्व हे एक वेळ लोकशाहीला पूरक असले तरी जिथे समाजात सांस्कृतिकदृष्ट्या बहुविधता असते तिथे बहुसंख्यीय वर्चस्वावर अंकुश असावे लागतात. भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचे आपली वेगळी अस्मिता जपण्याचे स्वातंत्र्य आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य ही बहुमत, बहुसंख्यविरोधी मूल्ये आहेत आणि ती सतत सचेतन ठेवण्यासाठी संसदेवर काही बंधने घालणे आवश्यक आहे. याच भूमिकेतून मूलगामी संरचनेच्या शाश्वततेबाबतचे तत्त्व बघितले पाहिजे. यामुळे न्यायालय संसदेपेक्षा वरचढ होते असे नसून लोक सार्वभौम होतात.

    बोम्मई वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने मूलगामी संरचनेचे तत्त्व आणखी एका संदर्भात लागू केले. बाबरी मशिदीच्या उद्ध्वस्तीकरणानंतर राष्ट्रपतींनी भाजप पक्षाची तीन राज्यांतील शासने संविधानाच्या 356 कलमाखाली बडतर्फ केली. कलम 356 खाली एखादे राज्यशासन संविधानानुसार चालत नाही, या कारणास्तव बडतर्फ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. भाजप हा पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी एकनिष्ठ आहे आणि म्हणून त्या पक्षाचे सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि समविचारी संघटनांबाबत योग्य ती कारवाई करू शकणार नाही आणि धर्मनिरपेक्ष शासन देऊ शकणार नाही, म्हणून त्यांची बडतर्फी वैध आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 पैकी 6 न्यायमूर्तींनी दिला. धर्मनिरपेक्ष शासन हा संविधानाच्या मूलगामी संरचनेचा भाग आहे आणि तो कमकुवत करणारे शासन हे संविधानास अभिप्रेत असे शासन असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले. ज्या तीन न्यायमूर्तींनी वेगळे मत दिले त्यांच्या मते एखादे राज्यशासन घटनेनुसार काम करत नाही, हा निष्कर्ष राष्ट्रपतींनी काढायचा आहे; आणि त्याचे स्वरूप राजकीय असल्याने न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. सहा न्यायमूर्तींनी भाजप शासनांची बडतर्फी ते घटनेनुसार काम करू शकणार नाही, या कारणास्तव वैध आहे असे मत दिले; तर तीन न्यायमूर्तींनी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, या कारणास्तव ती अवैध आहे असे म्हटले. पण या निर्णयाचा दूरवर होणारा परिणाम असा आहे की मूलगामी संरचनेला बाधा पोचवणारी केवळ घटनादुरुस्तीच अवैध होईल असे नाही, तर घटनेखालच्या कुठल्याही कायद्याच्या प्रक्रियेला यापुढे मूलगामी संरचनेच्या शाश्वत स्वरूपाच्या निकषावर तपासले जाऊ शकेल.

संविधानाचा आढावा

केंद्रशासनाने संविधानाच्या आढाव्यासाठी एका आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्या.मू.व्यंकटचलय्या हे आहेत; आणि त्या आयोगाशी न्या. कृष्णा अय्यर, न्या.चिनप्पा रेड्डी, सोली सोराबजी, न्या.मू.सरकारिया यांच्यासारखे कायदेतज्ज्ञ संबंधित आहेत. न्यायमूर्ती व्यंकटचलय्या यांनी ही जबाबदारी स्वीकारताना हे स्पष्ट केले की, संविधानाची मूलगामी संरचना शाश्वत राहील, या उपक्रमाबद्दल अनेकांच्या मनात शंका आहेत. सध्या सत्तेत असणाऱ्या पक्षाचा ध्येयवाद हिंदुत्ववादाचा असल्याने आणि त्या पक्षाशी वैचारिक बांधिलकी असणाऱ्या संघटनांची आजवरची वागणूक पाहता त्यांच्या हेतूंबद्दल शंका येणे स्वाभाविक आहे. त्या पक्षाचा काहीही हेतू असेल, पण घटनादुरुस्ती करण्यास आवश्यक ते बहुमत त्या पक्षाजवळ नसल्याने संविधानाचे स्वरूप बदलणे त्याला शक्य होणार नाही. संविधानाच्या मूलगामी संरचनेला धक्का लावणारी कुठलीही घटनादुरुस्ती केल्यास सर्वोच्च न्यायालय ती अवैध ठरवेल. पण न्यायालयावर संपूर्ण विसंबून राहणे योग्य नाही. संविधानाच्या मूलगामी संरचनेच्या शाश्वतीच्या बाजूने प्रभावी लोकमत निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्याकरता जनजागरण व्हावयास हवे. मात्र संविधान अपरिवर्तनीय नाही हेही स्पष्टपणे मांडले गेले पाहिजे. अपरिवर्तनीय संविधान हे सामाजिक प्रगतीच्या मार्गातले लोढणे बनते. संविधानात दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये नव्या अधिकारांची भर घालावी लागेल, व्यक्तीचे अधिकार वाढवण्यासाठी, लोकशाही अधिक प्रभावी करण्यासाठी, केंद्र-राज्य संबंधांबाबतीत अधिक वस्तुनिष्ठता आणण्यासाठी आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी काय करावयास हवे याचा विचार करण्यासाठी आढावा घेण्यास हरकत नाही.
 

Tags: घटनादुरुस्ती लिखित व अलिखित राज्यघटना भारतीय संविधान राजकीय amendment of constitution written & non written constituton indian constitution political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सत्यरंजन साठे,  पुणे

निवृत्त प्राध्यापक व प्राचार्य, विधी महाविद्यालय 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके