पुणे जिल्ह्यातील छोट्या खेडेगावातील शेतकरी कुटुंबातील एक तरुण सिद्धेश साकोरे. वयाच्या पंचविशीत मातीचं आरोग्य बिघडलं, म्हणून काम करायचं ठरवतो. विविध संस्थांसोबत काम करतो. अभ्यास करण्यासाठी देशभर फिरतो. समस्या सोडवण्यासाठी झगडतो. त्यातून शेवटी रसायनमुक्त शेती पद्धतीसाठी प्रचार-प्रसार करण्यासाठी झोकून देतो. मित्राला सोबत घेऊन 'अॅग्रो रेंजर्स' नावाची एनजीओ स्थापन करतो. त्यातून आर्थिक मदत मिळवतो. अडीच हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देतो. अॅग्रो फॉरेस्ट शेतीतून दीड लाख झाडं लावतो. शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट मिळवून देतो. त्याच्या कामाची दखल संयुक्त राष्ट्र संघ घेतं. या कामासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ 2024 मध्ये 'लँड हिरो' या सन्मानाने त्याचा गौरव करतं. सिद्धेशच्या आत्तापर्यंतच्या प्रवास व कामाची ओळख करून देणारी ही रोमांचक मुलाखत.

प्रश्न: माणसांच्या जडणघडणीत बालपण हा महत्त्वाचा टप्पा असतो. काही प्रसंग, अनुभव वा आठवणी विशेष असतात. बालपणीच्या आठवणी काय आहेत?

- पुण्यापासून 60 किलोमीटर अंतरावरील केंदूर गावात माझा जन्म झाला. छोटं गाव आहे. साधारण 200 वस्तीचं. कुटुंबात आई-वडील, मी आणि लहान भाऊ. आई-वडील शेती करत. घरची साडेतीन एकर शेती आहे. पण बारमाही पाणी उपलब्ध मिळत नाही. त्यामुळे आई रोजंदारीवर जाई. शेतात कांदा हेच प्रमुख पीक होतं. पण त्यासोबतच मेथी, कोथिंबीर, गवार, भेंडी ही पिकं घेतली जात. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबात ज्या अडचणी वा संघर्ष असतात, त्यापद्धतीचे माझ्याही कुटुंबात होते. शिक्षणासाठी पैसे खर्च करावेत, अशी परिस्थिती नव्हती. गावातील महादेववाडीच्या जिल्हा परिषद शाळेत पहिली ते सातवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्या शाळेत एकच शिक्षक होते. तेच आम्हाला सर्व विषय शिकवायचे. शिक्षण घेत असतानाच शेतीकामात वडिलांना मदत करायला जात असे. त्यामुळे बालपणापासून शेतीशी नाळ जोडलेली आहे. मला आठवतं, आमच्याकडे बैल नव्हते, त्या वेळी सायकलवरील कोळप्याच्या मदतीने कोळपणी केली जायची. मी आणि भाऊ कोळपे पुढे ओढायचो आणि वडील मागे कोळपे पकडायचे. अशी आंतरमशागतीची कामं करत असे. शेतीतील इतर कामंही केली आहेत.

प्रश्न : कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असेल तर शेतीकामात मदतीशिवाय पर्याय नसतो. पण त्या वयात शेतीकाम करायला आवडायचं?

- आठवी ते दहावीपर्यंतचं शिक्षण शेजारच्या धामारी गावातील शाळेत पूर्ण केलं. शेतीत उत्पन्नाची हमी नसल्यामुळे बालवयापासून गरिबी अनुभवली आहे. माझं शिक्षण भाजीपाला पिकांतून येणाऱ्या पैशावर पूर्ण झालं. शाळेत असतानाच गवार आणि भेंडी तोडून घेणं किंवा मेथीच्या जुड्या करणं, अशी कामं करावी लागत. सायकलवरून घरोघरी जाऊन भाजीपाल्याची विक्री करावी लागे. कधी तरी चांगलं उत्पादनही व्हायचं, मात्र शाश्वती नव्हती. मी आठवीत असताना वडिलांनी एक गाय खरेदी केली होती. त्या गायीचं दूध संकलन केंद्रावर घेऊन जायचं काम माझ्यावर सोपवण्यात आलं होतं. कारण माझी शाळा धामारीमध्ये होती आणि दूध संकलन केंद्रही तिथेच होतं. सकाळी आठ वाजता दूध घेऊन संकलन केंद्रावर जावं लागे आणि तिथून पुढे मी शाळेत जाई. शाळा सुटली की, रिकामी किटली घेऊन परत घरी येई. त्यानंतर गायीसाठी वैरण आणायला शेतात जात असे. शेतात वैरण तोडणं, तिच्या मोळ्या करणं आणि मग ती घरी घेऊन येणं, आणलेली वैरण गायीला टाकणं, अशी त्या वेळी दिनचर्याच होती. मी शाळेत असताना आमच्याकडे एकच सायकल होती. माझी शाळा दोन-तीन किलोमीटर अंतरावर होती. त्यामुळे मी शाळेत सायकल घेऊन गेलो की, वडिलांना भाजीपाला विक्रीसाठी चालत जावं लागे. त्यामुळे त्यांची बेजारी व्हायची. मग 2010 मध्ये कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळाला. त्यावर आम्ही पहिली दुचाकी विकत घेतली. त्यामुळे कामाची आवड हा विषय नव्हता, काम करावं लागत असे. कारण त्यातून घरातील दैनंदिन गरजा पूर्ण होत.

प्रश्न : शेतीची कामं करता करता दहावीपर्यंतचं शिक्षण गावातच पूर्ण केलं. पण त्यानंतर करिअर म्हणून पुढे काय करायचं ठरवलं होतं?

- मी शाळेत असतानाच वडिलांनी मला इंजिनिअर करायचं ठरवलं होतं. त्याचं कारण असं की, आमच्या शेजारच्या गावात एका शिक्षकाचा मुलगा इंजिनिअर झाला होता. त्याला पंचवीस हजार रुपये पगार होता. त्या काळी पंचवीस हजार ही मोठी रक्कम होती. त्यामुळे वडिलांना वाटे की, मुलगा इंजिनिअर झाला तर घरची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. दुसरं म्हणजे, करिअरसाठी मार्गदर्शन करणारं घरात वा गावात कोणी नव्हतं. त्यामुळे फक्त एवढंच माहीत होतं की, दहावीनंतर आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्सला प्रवेश घेता येतो. खरं म्हणजे माझा कल कॉमर्सकडे जास्त होता. कारण मला गणितात गती होती. पण इंजिनिअर व्हायचं तर सायन्सला प्रवेश घ्यावा लागणार होता. त्यात दहावीत 75 टक्के मार्क्स मिळाले होते. म्हणजे वडिलांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी. पुण्यात अकरावी सायन्सचं शिक्षण घेण्यासाठी येणारा खर्च जास्त होता. त्यामुळे मला आमच्या काकांकडे राजगुरूनगरला पाठवलं. ते तिथे एमएससीबी डिपार्टमेंटला ऑपरेटर म्हणून काम करत. मग मी काकांकडे गेलो. राजगुरूनगरच्या महात्मा गांधी महाविद्यालयात अकरावीसाठी प्रवेश घेतला. प्रवेश घेतल्यानंतर मी सकाळी सात ते संध्याकाळी सात अभ्यासात गढून गेलेलो असायचो. कॉलेजचे लेक्चर आणि मग उरलेल्या वेळेत सीईटीचा अभ्यास असा तो काळ होता. मात्र बारावीत 66 टक्के मार्क्स मिळाले. सीईटीला मार्क्स कमी आले. चांगल्या कॉलेजला इंजिनिअरिंगसाठी प्रवेश मिळण्याची शक्यता मावळली. काही खाजगी कॉलेजांत चौकशी केली. त्यांनी मात्र भरपूर डोनेशन मागितलं. त्याच काळात जेडब्ल्यूईला चांगले मार्क पडले. त्यामुळे पुण्यातील राजर्षी शाहू इंजिनिअरिंग कॉलेजला प्रवेश घेता येणार होता. परंतु त्यांची फी होती, एका वर्षासाठी 1 लाख 8 हजार रुपये. त्यामुळे कर्ज काढून प्रवेश घ्यायचं ठरवलं. पण कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बऱ्याच अडचणी आल्या.

प्रश्न : अखेर इंजिनिअरिंगला प्रवेश मिळाला. पण गावातील मुलांसाठी शहरात येऊन त्या वातावरणाशी जुळवून घेणं सहज शक्य होत नाही. कॉलेज जीवनाचा अनुभव कसा होता?

- इंजिनिअरिंग करून पटकन नोकरी करणं, हाच उद्देश होता. पण तो प्रवास तितकाही सोपा नव्हता. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकलो तेवढं इंग्रजी मला येत होतं. म्हणजे इंग्रजीवर विशेष प्रभुत्व नव्हतं. इंजिनिअरिंगला मात्र इंग्रजी भाषेतून शिकणं सुरू झालं. कॉलेजमध्ये आजूबाजूला सीबीएससी बोर्ड, कॉन्व्हेंट स्कूलची मुलं होती. त्यांची इंग्रजीवर उत्तम पकड होती. त्यामुळे इंग्रजीबद्दल मनात न्यूनगंड होताच. दुसरीकडे पैशांची चणचण होती. त्यामुळे 'कमवा आणि शिका' योजनेतून लायब्ररीची कामं करू लागलो. कारण कॉलेजची एकूण चार वर्षांची फी 4 लाख रुपये कर्ज काढून भरलेली. मनावर सतत त्याचं ओझं होतं. त्यामुळे अभ्यासात फारसं मन रमत नव्हतं. मुलांमध्ये फार मिसळत नव्हतो.

त्याच दरम्यान होस्टेलवर एक चांगला मित्र झाला, त्याचं नाव सागर रसाळ. आम्ही विविध विषयांवर चर्चा करू लागलो. त्याच्याकडे असलेल्या लॅपटॉपवर हॉलिवूडचे सिनेमे पाहू लागलो. सुरुवातीला हिंदी भाषेत डब झालेले सिनेमे पाहत होतो. मग सागरने इंग्रजीत सिनेमा पाहायची सवय लावली. सबटायटल्स वाचून सिनेमा पाहायचो. त्यातून इंग्रजीचा शब्दसाठा वाढत गेला आणि इंग्रजीची भीती कमी झाली. सागरचा मित्र परिवार अफाट होता. त्याला भेटायला येणाऱ्या मित्रांच्या चर्चा ऐकायचो. त्या चर्चातून खूप काही शिकायला मिळालं. या सगळ्यांतून बाहेरच्या जगात काय सुरू आहे, याची जाणीव होत गेली.

प्रश्न : मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग नंतर नोकरी मिळाली नाही. शिक्षणासाठी घेतलेलं कर्ज फेडलं नव्हतं. त्या वेळी नैराश्य आलं?

- 2012-13 मध्ये ऑटोमोबाईल्स कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भरती केली जात होती. मेकॅनिकलमध्ये स्कोप आहे, अशी चर्चा होती. त्यामुळे मी इंजिनिअरिंग पूर्ण करेपर्यंत म्हणजे चार वर्षांत परिस्थिती बदलली. माझ्या बॅचमधील 320 जणांपैकी एकाही विद्यार्थ्यांला कोअर मेकॅनिकलमध्ये नोकरी मिळाली नाही. कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये 25 विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली. मात्र, तीही आयटीमध्ये होती. माझ्याकडे तेवढे स्किल आणि मार्क नव्हते, त्यामुळे आयटीत जाण्याचा पर्याय नव्हताच. मग इंजिनिअरिंग पूर्ण करून गावी परत आलो. तोवर वडिलांना कळलं होतं की, मला नोकरी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांनी माझ्यासाठी ओळखीच्या व्यक्तीकडून एमआयडीसीमध्ये 10 हजार रुपये पगाराची नोकरी शोधली. मला मात्र ती नोकरी करण्यात रस नव्हता. कारण ती नोकरी करत 4 लाख रुपयांचं कर्ज फेडणं शक्य नव्हतं. वडिलांचा मात्र आग्रह होता. मी समजून सांगण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र ते ठाम आग्रही होते. शेवटी 'त्या नोकरीऐवजी शेती करेल', असं वडिलांना म्हणालो. तर ते म्हणाले, 'इकडे शेतीतून उत्पन्नाची हमी नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करू लागलेत. तू इकडे येऊन काय करणार आहेस?' त्यांना माझा मुद्दा कळत नव्हता. त्यावरून त्यांच्याशी वाद झाले आणि मी घर सोडलं.

प्रश्न : तरुण वयात अवखळ निर्णय घेतले जातात. पण नंतर त्याचा पश्चात्ताप होतो. मग पुढे काय ठरवलं?

- खरं आहे. वडील काळजीपोटी सर्व गोष्टी करत होते. पण त्यांना समजून सांगण्याची वा संवादाची माझी पद्धत चुकीची होती. त्याचा वेळोवेळी पश्चात्ताप झाला. रागाच्या भरात घर सोडलं, त्या वेळी माझ्याकडे केंदूर ते पुणे बसच्या तिकिटापुरते पैसे होते. मी पुणे गाठलं. मनपाच्या स्टॉपवर उतरलो. पुण्यात राहण्याची सोय नव्हती. काय करायचं तेही माहीत नव्हतं. बस स्टॉपवरूनच दोन-तीन मित्रांना फोन केला. पण कुणीच फोन घेतला नाही. शेवटी संदेश पाटील नावाच्या मित्राने परत फोन केला. त्याला घडलेला प्रकार सांगितला. त्याने एक खोली भाड्याने घेतलेली होती. तिथे तो त्याच्या तीन-चार मित्रांसोबत राहत होता. त्यामुळे नोकरी मिळेपर्यंत त्यानेच माझा जेवणाचा आणि राहण्याचा खर्च केला. मी नोकरीसाठी इंटरव्ह्यू देत भटकत होतो. दीड महिन्यात 45 इंटरव्ह्यू दिले. शेवटी हडपसरच्या सीझन्स मॉलमध्ये क्रोमाच्या शोरूममध्ये फिलिप्सचा सेल्समन म्हणून नोकरी सुरू केली. त्या वेळी मिळणाऱ्या 8 हजार रुपये पगारात मी माझा खर्च भागवायचो.

प्रश्न: या काळात आई-वडिलांशी संपर्क नव्हताच?

- आई आणि भावाशी बोलणं व्हायचं. पण वडिलांशी मात्र चार ते पाच महिने संपर्क नव्हता. आई फोन करून रडायची. 'घरी परत ये' म्हणायची. मी मात्र 'आता मोठा माणूस झाल्याशिवाय घरात येणार नाही', असं म्हणायचो. थोडक्यात, त्या वयात कळत काही नव्हतं. त्यातून या सगळ्या गोष्टी होऊ लागलेल्या. सेल्समनची नोकरी करून फक्त खर्च भागवत होतो. कारण सेल्समन म्हणून आवश्यक असणारी कौशल्यं माझ्याकडे नव्हती. मॅनेजर रागावत होता. मग एके दिवशी ती नोकरी सोडून दिली. चहूबाजूंनी संकटांनी घेरलं होतं, आता आपल्या जीवनाला अर्थ नाही, असं मनात येत होतं. नैराश्य वाढलं होतं. घरची आणि बाहेरची माणसं आपल्याला समजून घेत नाहीत, या भावनेतून आत्महत्येचे विचार येऊ लागले. एके दिवशी संध्याकाळी त्याच भावनेतून रेल्वे स्टेशनकडे निघालो. रेल्वेसमोर उडी मारून आयुष्य संपवावं, असं वाटू लागलं. फेसबुकवर शेवटची पोस्ट टाकण्यासाठी अॅप उघडलं आणि पाबळच्या विज्ञान आश्रम संस्थेची एक जाहिरात दिसली. त्यामध्ये इंटर्नशिपसह स्टायपेंड आणि जेवणा-राहण्याची सोय केली जाईल, असं लिहिलेलं होतं. शेवटची संधी म्हणून मी तिथे जायचं ठरवलं.

प्रश्न : पाबळ विज्ञान आश्रम हा आयुष्यात टर्निंग पॉईंट ठरला. तिथे काय शिकायला मिळालं?

- हो. केंदूरपासून पाबळ जवळ आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी मी पाबळला गेलो होतो. तिथे कौशल्याधारित शिक्षण मिळतं, तिथे मोठमोठ्या मशीन आहेत, अशी चर्चा ऐकलेली होती. काही मेकॅनिकल काम मिळू शकेल, असं वाटल्यामुळे मी पाबळ विज्ञान आश्रमात जाण्याचा निर्णय घेतला. तिथे सुप्रिया मॅडमला भेटलो. त्यांनी सगळी प्रक्रिया समजावून सांगितली. संस्थेचे संचालक योगेश कुलकर्णी यांनी इंटरव्ह्यू घेतला. त्यात माझं गाव, शिक्षण, पुढे काय करायचंय असे दोन-तीन प्रश्न विचारले. मी उत्तरं दिल्यावर ते म्हणाले, 'उद्यापासून कामावर रुजू हो.' असा इंटरव्ह्यू असतो, हे पाहून मी एकदम शॉक झालो. कारण तोवर मला टेक्निकल प्रश्न विचारले जात होते. इथे मात्र तसं काहीच विचारण्यात आलं नव्हतं.

मी 1 डिसेंबर 2017 ला पाबळ विज्ञान आश्रमात रुजू झालो. तिथे टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून जगातील समस्यांवर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे शिकणं हा महत्त्वाचा भाग राहिला. अरुण दीक्षित सरांची संवादाची पद्धत चांगली होती. छोट्या छोट्या गोष्टी ते बारकाईनं समजावून सांगत. मला इंजिनिअरिंगच्या चार वर्षांत कधीही वर्कशॉपमध्ये जायला मिळालं नाही. आश्रमात मात्र संपूर्ण मशिनरी हाताळण्याची मुभा होती. डोक्यात एखादी कल्पना आली की, ती प्रत्यक्ष करून पाहण्याची संधी मिळत होती.

पहिला प्रोजेक्ट होता सासवड नगरपरिषदेतील सॅनिटरी नॅपकीनचा. ओला आणि सुका कचरा वेगळा गोळा करून त्याचं रिसायकलिंग केलं जात होतं. पण सॅनिटरी नॅपकीन सुक्या कचऱ्यात टाकले जात होते. त्या नॅपकीनच्या संपर्कात आल्याने कामगार आजारी पडायचे. त्यामुळे या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी प्रोजेक्ट मिळाला. साधारण एक महिन्यात तो प्रोजेक्ट सबमिट केला. विविध विषयांची उजळणी झाली. स्वच्छ भारत अभियान मोहिमेअंतर्गत प्रोजेक्टला इनोव्हेशन श्रेणीतून पहिलं पारितोषिक मिळालं. तर केंद्र सरकारकडून सासवड नगरपरिषदेला 15 कोटींचं पारितोषिक मिळालं. तिथून पुढे वर्षभरात 15 प्रोजेक्टवर काम करायला मिळालं. खऱ्या अर्थानं काम सुरू झालं.

प्रश्न: या 15 प्रोजेक्टमध्ये एक प्रोजेक्ट माती परीक्षणाचा होता. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतातील मातीचं परीक्षण केलं. त्यातून काय हाती लागलं?

- माती परीक्षणाच्या प्रोजेक्टमध्ये 5 हजार शेतकऱ्यांच्या शेतातील मातीचं परीक्षण केलं. त्यामध्ये आढळून आलं की, 90 टक्के शेतकऱ्यांच्या शेतातील मातीचा सेंद्रिय कर्ब 0.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे उत्पादन कमी आणि उत्पन्न कमी होऊ लागलं आहे. मला त्याक्षणी वडिलांचे ते शब्द आठवले, 'शेतकरी आत्महत्या करायला लागला आहे, आणि तू शेतीत येऊन काय करणार आहेस?' त्यामुळे मातीचं आरोग्य जपण्यासाठी काय करता येईल, याचा मी विचार करू लागलो. त्यातून लक्षात आलं की, शेतीबद्दल प्रचंड उदासीनता आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांना शेती नको आहे. ते त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मातीचं आरोग्य टिकलं नाही तर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सुधारू शकत नाही.

पाबळ विज्ञान आश्रमात मला आठ हजार रुपये स्टायपेंड मिळत होता. जेवणा-राहण्याची सोय मोफत होती. सहा महिन्यांनंतर 2018 मध्ये मला संस्थेतच प्रोजेक्ट मॅनेजरची नोकरी मिळाली. त्यात 20 हजार रुपये पगार मिळाला. तोपर्यंत घरच्यांना माहीत झालं होतं की, मी विज्ञान आश्रमात नोकरी करत आहे. त्यामुळे केंदूरला ये-जा सुरू झाली होती. वडिलांसोबत संवाद सुरू झाला. त्यातून सगळं व्यवस्थित सुरू झालं. आश्रमातच सध्याचा एनजीओचा सह-संस्थापक जयदीप सरोदे मित्र झाला. महेंद्र चौरसिया, विकी चौधरी, अक्षय सावंत, प्रसाद पाटील, सुमित कुमार यांच्याशी मैत्री झाली. त्यामुळे आम्ही मातीच्या आरोग्यावर काम करायचं ठरवलं. 

प्रश्न : मातीचं आरोग्य सुधारण्यासाठी सुरू केलेल्या कंपोस्ट निर्मितीच्या प्रोजेक्टचं पुढे काय झालं?

- याच दरम्यान शहरात ओल्या कचऱ्याची मोठी समस्या असल्याचं लक्षात आलं. मग ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट तयार करून शेतातील मातीत मिसळलं तर मातीचं आरोग्य सुधारू शकतं, असं दीक्षित सरांनी लक्षात आणून दिलं. त्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घ्यायचं ठरवलं. रांजणगाव, औंधमध्ये पायलट प्रोजेक्ट सुरू केले. वेगवेगळे प्रयोग करून मशीन तयार केले. त्यातून कंपोस्ट तयार करू लागलो. त्याचा विस्तार करण्यासाठी आश्रमातील नोकरी सोडली. पूर्ण वेळ मशीनच्या मार्केटिंगसाठी एक स्टार्टअप सुरू केलं. पण मला फक्त तांत्रिक स्वरूपाचं ज्ञान होतं. कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, टीम मॅनेजमेंट यांची माहिती नव्हती. त्यामुळे ते स्टार्टअप फसलं.

प्रश्न: स्टार्टअप फसलं. पण पुढे केरळमध्ये कशासाठी गेला होतास?

- माझा स्टार्टअप प्रोजेक्ट फसल्यामुळे मला कौशल्यं शिकून घ्यायची होती. त्यामुळे मी संस्थांची शोधाशोध करत होतो. सबरीये टेनबर्केन आणि पॉल क्रोननबर्ग या दोन जर्मन व्यक्ती केरळमध्ये 'कांथारी' नावाची संस्था चालवतात. मी या संस्थेचे इंटरव्ह्यू दिले. त्यात माझी निवड झाली. मला 10 हजार युरोंची शिष्यवृत्ती मिळाली. या संस्थेत सॉफ्ट स्किल शिकवली जातात. म्हणजे विज्ञान आश्रमात टेक्निकल स्किल शिकवली जातात, तसेच या संस्थेत सॉफ्ट स्किल शिकवली जातात. त्यासाठी जगभरातून 20 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. त्यांची शिकवण्याची पद्धत चांगली आहे. तिथे तुम्ही करत असलेल्या कामाबद्दल प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिलं जातं. या प्रशिक्षणादरम्यान मला एक प्रश्न विचारण्यात आला, "तुम्ही काम करत असलेल्या समस्येचं मूळ कारण काय?"

तर मी म्हणालो, "हवामान बदल आणि रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे मातीचं आरोग्य बिघडलं आहे." त्यावर त्यांनी प्रतिप्रश्न केला, "मग त्यासाठी तुम्ही पर्याय म्हणून काय करताय?"

मी म्हणालो, "ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करतो." त्यांनी पुन्हा प्रश्न केला, "मग त्यातून मूळ समस्या कशी सुटणार?" त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मला देता आलं नाही. माझ्या लक्षात आलं, आपलं काहीतरी चुकतंय. त्यातून मी रसायनमुक्त शेतीकडे वळालो.

प्रश्न : रसायनमुक्त शेती म्हणजे काय? 'अॅग्रो रेंजर्स' या एनजीओची स्थापना कधी केली? त्यातून नेमकं काम काय करता?

- डिसेंबर 2019 मध्ये मी केरळवरून केंदूरला परतून, शेतीसाठी काम करणार असल्याचं वडिलांना सांगितलं. त्यावर ते म्हणाले, 'या कामासाठी मी शेतीचा एक तुकडाही देणार नाही.' त्यामुळे मी पुन्हा घर सोडलं. राजगुरूनगरच्या चैतन्य नावाच्या संस्थेच्या ओळखीने, कडूस गावातील एका शेतकऱ्याची शेतजमीन भाडेतत्त्वावर घेतली. ते शेतकरी मुंबईचे डब्बेवाले होते. त्यांची 15 एकर जमीन होती. त्यापैकी वार्षिक 15 हजार रुपये भाड्याने जमीन घेतली. कारण रसायनमुक्त शेतीसाठी मला पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावं लागणार होतं. मी 2019 मध्ये कांथारीत सात महिने त्याचंच प्रशिक्षण घेतलं होतं.

त्यामुळे जयदीप सरोदे या मित्रासोबत मी 'अॅग्रो रेंजर्स' या एनजीओची स्थापना करून नोंदणी केली. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी फंडिंग उभं करावं लागणार होतं. त्यातून अर्थकारण सुरू झालं होतं. मग मी त्याच शेतात राहू लागलो. पण मार्गदर्शन मिळत नव्हतं. मग 20 वर्षांपासून रसायनमुक्त शेती करणाऱ्या दादासाहेब जाचक यांची ओळख झाली. त्यांच्या शेतात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली.

रसायनमुक्त शेती म्हणजे पिकांसाठी रसायनांचा वापर न करता केलेली शेती. आपल्याकडे खतांच्या भरमसाठ वापरानं माती खराब होऊ लागली आहे. त्यामुळे रसायनमुक्त शेतीचा प्रसार करण्याचं ठरवलं. तिथे 2020-21 मध्ये 200 शेतकऱ्यांना रसायनमुक्त शेतीचं मोफत प्रशिक्षण दिलं. त्यामध्ये कोणती पिकं निवडायची, त्यांची लागवड कशी करायची, त्यासाठी पाणी कसं द्यायचं, कोणत्या टप्प्यावर काय काळजी घ्यायची, कीड रोगांचा प्रादुर्भाव झाला तर व्यवस्थापन कसं करायचं, याबद्दल सविस्तर प्रशिक्षण देऊ लागलो. पण प्रशिक्षण घेणारे शेतकरी रसायनमुक्त शेतीचं मॉडेल स्वीकारत नाहीत, असं लक्षात आलं. कारण त्यांना रसायनमुक्त शेतीची भीती वाटत होती. त्यामुळे पुन्हा शेतकऱ्यांचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला. तोवर सप्टेंबर 2020 मध्ये एनजीओ नोंदणीकृत झालं होतं.

सव्र्व्हेमध्ये चार समस्या समोर आल्या मातीचं बिघडलेलं आरोग्य, वाढलेला उत्पादन खर्च, हवामान बदलाचा फटका, शेतमालाला न मिळणारा किफायतशीर बाजारभाव. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून नफाच मिळत नाही. मग मी भारताच्या विविध राज्यांत फिरून या समस्यांवर काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांची भेट घेऊन अभ्यास केला. त्यातून 14 मॉडेल हाती आली. फंडिंगचं काम सुरूच होतं. पहिलं 50 हजार रुपयांचं फंडिंग कॅनडातील भारतीय व्यक्तीनं दिलं. 'अनलिमिटेड इंडिया' या संस्थेनं 5 लाख रुपयांचं फंडिंग दिलं. इतर काही संस्थांनी मदत केली. त्यामुळे मी ती 14 मॉडेल उभी करण्यासाठी काम करू लागलो.

प्रश्न: 14 मॉडेलवर काम सुरू होतं. पण याच दरम्यान शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँकेने नोटीस पाठवली होती. मग त्यामुळे काम थांबवलं का?

- मार्च 2021 पर्यंत कर्ज परतफेड करण्यासाठी बँकेने नोटीस पाठवली. ते वडिलांना माहीत झाल्यामुळे त्यांनी काही पैसे दिले. काही मित्र-मैत्रिणींकडून उधार घेतले आणि कांथारीने मला त्यांच्यासाठी अॅग्रो फॉरेस्टीचं मॉडेल उभं करण्यासाठी दोन लाख रुपये दिले. त्यातून मी शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली. पण त्यासाठी मला 2021 मध्ये पुन्हा तीन महिन्यांसाठी कांथारीला जावं लागलं. तिथे काम सुरू होतं. त्याच दरम्यान कोविड-19 चा कहर सुरू होता. आणि मग केरळमध्ये असतानाच वडिलांना कोविड झाल्याचं कळालं. मी पुन्हा पुण्यात आलो. तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. पण त्यातून बरे न होऊ शकल्यामुळे जुलै महिन्यात त्यांचे निधन झाले. त्याचा मला मोठा धक्का बसला. घरची जबाबदारी माझ्यावर आली. नातेवाईक 'नोकरी कर' म्हणत होते. त्यामुळे मी काही काळ गावी थांबलो. त्या वेळी लक्षात आलं, माझ्या वडिलांनी आयुष्यभर शेती केली. ते वारले त्या वेळी त्यांच्या बँक खात्यात फक्त तीन हजार रुपये होते. त्यामुळे मी पुन्हा शेतकऱ्यांसाठी काम करायचं ठरवलं.

प्रश्न : परत काम सुरू केलं. पण तोवर 14 पैकी एकच - म्हणजे अॅग्रो फॉरेस्ट शेतीचं मॉडेल यशस्वी होऊ शकलं. अॅग्रो फॉरेस्टी म्हणजे नेमकं काय?

- आम्हाला ज्यांचं उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी आहे अशा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसोबत काम करायचं होतं. त्यामुळे बांबू फार्मिंग, पॉलीहाऊस, ॲग्रो फॉरेस्ट, फूड फॉरेस्ट, सीड बँक, मिश्र पीक पद्धती, इंग्लिश व्हेजिटेबल अशी मॉडेल राबवण्याचं ठरवलं. त्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी निश्चित केला. पण त्यातलं अॅग्रो फॉरैस्टीचं मॉडेल यशस्वी झालं.

ॲग्रो फॉरेस्टी म्हणजे फळझाडं आणि पिकं एकत्र घेणं. एकार्थाने मिश्र पीक पद्धती. यामध्ये सीताफळ, शेवगा, केळी, पपई, आवळा, जांभूळ यांसारखी मुख्य पिकं, तर आंतरपिकं म्हणून कांदा, कडधान्यं या हंगामी सत्तर ते ऐंशी पिकांचे तीन वर्षं प्रयोग केले. या मॉडेलमध्ये वार्षिक 70 हजार रुपयांची गुंतवणूक करावी लागली. परंतु या तीन वर्षांत मातीचा सेंद्रिय कर्ब 1.2 टक्क्यांवरून 2.4 टक्क्यांपर्यंत वाढला आणि उत्पन्नही वाढलं. पण हे सगळे पायलट प्रोजेक्ट होते. त्यामुळे त्यात नफा वा तोटा झाला तरी त्याचा फटका फक्त आम्हालाच बसणार होता. शेतकऱ्यांपर्यंत जायचं तर त्यासाठी अधिकची तयारी करावी लागणार होती.

प्रश्न: या प्रयोगात रिझल्टस चांगले मिळाले. पण मग ते मॉडेल शेतकऱ्यांपर्यंत कसं पोहोचवलं. शेतकऱ्यांना काही फायदा झाला का?

- त्यासाठी 2021 पासूनच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणं सुरू होतं. यामध्ये शेतकऱ्यांना त्याचं महत्त्व पटवून देणं, रिझल्टस प्रत्यक्ष दाखवणं आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढाकार घेणं अशी पद्धत राहिली. त्यामुळे शेतकरी विश्वास ठेवू लागले. आम्ही अॅग्रो फॉरेस्ट शेतीसाठी वर्षभरात येणारा खर्च आणि त्याचं उत्पन्न याचे आकडे टिपून ठेवले. त्यातून खर्च अधिक असल्याचं आमच्या लक्षात आलं. त्यामुळे शेतकरी तातडीनं या मॉडेलचा स्वीकार करतील, अशी शक्यता कमी होती. पण आम्ही फळझाडं आणि आंतर पिकांचं उत्पन्न फायदेशीर ठरतं, हे शेतकऱ्यांना सांगत होतो.

शेतकऱ्यांना तातडीनं पैसा हवा असतो. कारण त्यांचा हंगाम एकमेकांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांपर्यंत काम पोहोचवण्याआधी पैशाची गणितं जुळवायला सुरुवात केली.

2021 मध्ये आणखी तीन एकर शेतीवर प्रयोग केला. 2022 मध्ये सहा ठिकाणी प्रयोग केला. जेणेकरून ॲग्रो फॉरेस्टीचं मॉडेल वेगवेगळ्या ठिकाणी यशस्वी होऊ शकतं का, ते तपासून पाहिलं. त्यामध्ये स्थानिक हवामान, माती, पाणी यानुसार वेगवेगळ्या पिकांचे मॉडेल तयार केले. पण तरीही शेतकरी मॉडेल स्वीकारत नव्हते. कारण या मॉडेलचा एकरी खर्च 80-90 हजार रुपये होता. ती गुंतवणूक शेतकरी करू शकत नव्हते. कारण त्यांचं उत्पन्न तेवढं नव्हतं. मग कंपन्यांचा सीएसआर आणि सामाजिक संस्थांची मदत घ्यायचं ठरवलं. त्यातून लक्षात आलं की, फळझाडं वातावरणातील कार्बन शोषून घेतात. त्यासाठी कार्बन क्रेडिट्स देणाऱ्या संस्था आहेत. मग आम्ही अशा संस्थांना जोडून घेतलं. त्यासाठी 'फार्मर फॉर फॉरेस्ट' ही संस्था 2023 मध्ये आमच्याशी जोडली गेली. त्यांनी 100 एकरांवर हे मॉडेल राबवायला सांगितलं. त्यासाठी शेतकऱ्यांना 90 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. केवळ एकरी पाच हजार रुपये शेतकऱ्यांना द्यावे लागत होते. त्यानुसार आंबेगाव, राजगुरूनगर आणि शिरूर भागांत काम सुरू केलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आमच्याबद्दल विश्वास निर्माण व्हायला मदत झाली. कारण 90 टक्के अनुदानातून फळझाडं, त्यासाठी खड्डे खोदून लागवड करणं, त्यासाठी ठिबक संच देणं आणि वेळोवेळी प्लॉट पाहणी करणं या सगळ्या गोष्टी शक्य झाल्या होत्या.

पुढे एसव्हीपी पुणे ग्रुपने 25 लाख रुपये उपलब्ध करून दिले. तर टाटा कंपनीने 20 लाख रुपये सीएसआरमधून दिले. त्यातून 2024 मध्ये आम्ही आणखी 120 एकर क्षेत्रावर मॉडेल राबवलं. यातून एकूण 236 शेतकरी आणि 252 एकरांवर आत्तापर्यंत आम्ही अॅग्रो फॉरेस्टीचं काम उभं केलं आहे. त्यामध्ये 1 लाख 50 हजार फळझाडं लावली आहेत. त्या फळझाडांतून शेतकऱ्यांना क्रेडिट मिळालं, तर दुसरीकडे जमिनीचा सेंद्रिय कर्बदेखील सुधारला. यामध्ये सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दीडपट वाढलं आहे. ज्या शेतकऱ्यांचं वार्षिक उत्पन्न एकरी 60 ते 70 हजार रुपये होतं, त्यांचं उत्पन्न 1 लाखाहून अधिक झालं. फळझाड आणि आंतरपीक पद्धतीमुळे हे शक्य होतं, हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आलं, त्या वेळी त्यांनी पुढाकार घेतला. या शेतकऱ्यांच्या शेतातील मातीचा सेंद्रिय कर्ब तर सुधारलाच; पण त्यासोबतच रसायनांवरील खर्च कमी झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादित करू शकलो. त्यातच 2024 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने 'लँड हिरो' म्हणून सन्मानित केलं. तर 'फोर्ब्स'च्या 30 अंडर 30 च्या यादीत नाव आलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही मी महत्त्वाचं काम करत आहे, असं वाटू लागलं. आता आम्हाला आणखी कंपन्यांनी आर्थिक पाठबळ दिलं आहे, कामाचा विस्तार करण्यावर आमचा भर आहे.

प्रश्न : संयुक्त राष्ट्र संघाने तुम्हाला 'लँड हिरो' म्हणून सन्मानित केलं आहे. 'फोर्ब्स'च्या 30 अंडर 30 साठी दखल घेतली गेली. आता कुटुंबासह जगानं स्वीकारलं, अशी भावना मनात आहे?

- या कामाला सुरुवात केली, त्या वेळी गावातली लोक वेडं म्हणायची. मातीचं आरोग्य सुधारण्यासाठी काम करणं, अशी कल्पना कोणी मान्य करत नव्हतं. पण 2024 मध्ये मे महिन्यात अचानक एक मेसेज आला. त्यामध्ये लिहिलं होतं, 'तुम्हाला जर्मनीला बोलवण्यात येत आहे.' मला वाटलं हा काही तरी ट्रॅप असेल. कारण फेक मेसेजस येत असतात. त्यामुळे मी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एजन्सीकडून फोन आणि मेल आला. मग मला कळलं की, 'यूएनसीसीडी' नावाची संयुक्त राष्ट्रांची पर्यावरण आणि माती आरोग्यासाठी काम करणारी संस्था आहे. त्यांनी जगभरातील मातीसाठी काम करणाऱ्या 10 तरुणांची निवड केली आहे. त्यामध्ये भारतातून माझी निवड करण्यात आली. मला 'लँड हिरो' म्हणून सन्मान देऊन गौरव केला. त्यासाठी माझं नाव कोणी सुचवलं ते आजपर्यंत मला माहीत नाही. मी जर्मनीत गेलो. त्यांच्याकडून सन्मान स्वीकारला. त्यानंतर मात्र माध्यमांत बातम्यांचा ओघ सुरू झाला. पुढे फोर्ब्सच्या 30 अंडर 30 यादीत नाव आल्यामुळे घरातील आणि गावातील लोकांचा माझ्या कामाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला. तुम्ही समाजाच्या भल्यासाठी संघर्ष करत असाल तर एका ठरावीक काळानंतर जग तुम्हाला स्वीकारतं.

प्रश्न : रसायनमुक्त शेतमालाला बाजारपेठ आहे का? त्यासाठी तुम्ही शेतकऱ्यांना काही मदत करत आहात का?

- आम्ही सुरुवातीला बाजरपेठ उभी करू शकत नव्हतो. कारण आमचं लक्ष मातीच्या आरोग्यावर केंद्रित होतं. पण आता मात्र त्यासाठी मार्केट लिंकेजस देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यातून आता आम्हीच या शेतमालाची खरेदी करून, त्याचं मूल्यवर्धन, प्रक्रिया आणि थेट विक्री करत आहोत. सध्या जांभळावर प्रक्रिया करून जामुन बार तयार केला आहे. त्याची विक्री शहरात करत आहोत. तसेच शेवग्याच्या शेंगांची पावडर करून त्याचीही विक्री करतो. कडधान्यांवर प्रक्रिया करून पॅकेजिंगची व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी पाबळच्या विज्ञान आश्रमाकडून मदत घेतली आहे. सोयाबीन, गहू, ज्वारी, बाजरी, मूग, मटकी, चवळीचं ग्रेडिंग करून विक्री करत आहोत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ते तातडीनं होणार नाही. पण त्या दिशेनं आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

प्रश्न : आता पुढील दिशा नेमकी काय आहे?

- राज्यभरातील विविध गावांत, खेड्यांत अशा प्रकारे विविध समस्यांवर काम करणारे तरुण आहेत. पण त्यांना योग्य दिशा मिळत नाही. त्यामुळे या तरुणांना सोबत घेऊन या कामाचा विस्तार करायचा आहे. दुसरा एक मुद्दा म्हणजे, शेतीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या कामाची दखल घेतली जात नाही. मुळात पुरुषांपेक्षा महिला शेतीतील कामं जास्त करतात. पण त्यांना अपवाद वगळता निर्णय प्रक्रियेत येऊ दिलं जात नाही. आर्थिक निर्णय घेऊ दिले जात नाहीत. आम्ही 2 हजार 500 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं आहे. त्यामध्ये 67 टक्के महिला आहेत. त्यामुळे या महिलांसाठी काम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामध्ये महिला बचत गटांची भूमिका महत्त्वाची आहे. माझी पत्नी एम.डी. मेडिसिन आहे. तीही या कामात मला मदत करते. तिच्याकडे मुली येतात. गोष्टी समजून घेतात. त्यामुळे आम्ही महिलांना या कामात सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्नाची गरज भागविण्यासाठी मातीचं आरोग्य जपणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आज शेती हा तोट्याचा व्यवसाय असला तरी पुढच्या पिढीसाठी तो आशादायी असेल, असं मला वाटतं.

संवादक - धनंजय सानप 
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक