डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

मी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी-दरम्यानदेखील ही बाब मांडली होती की, किती तलाक होतात याची मला चिंता वाटत नाही. नवरा आणि बायको स्वखुषीने एकत्र नांदण्यास तयार नसतील, तर जगातील कोणतीच ताकद त्यांना एकत्र ठेवू शकत नाही. माझ्यासाठी चिंतेचा विषय हा आहे की, जसजशी मुस्लिम मुलगी तरुण होऊ लागते, तसतसं तिला तिच्या बहिणी, तिच्या आत्या, मावश्या आणि आई सांगू लागतात की, ‘हे बघ, सासरी शिष्टाचाराने, सभ्यतेने राहा; नाहीतर तिथे तुझ्याबाबतीत हे सर्व होऊ शकतं.’ अशा प्रकारे तिच्या मनात भीती बसवली जाते. तलाक तर कोणत्याही समाजात तसेही कमीच होत असतात. पण अशी टांगती तलवार कायम राहिल्यामुळे मुलीच्या व्यक्तिमत्त्व विकासामध्ये बाधा येते. त्यामुळे माझ्यासाठी तीन तलाक हा मानवाधिकाराचा प्रश्न आहे. मी यावर आजपासून बोलत नाहीये, 1986 पासून मी हेच सर्व बोलत आलो आहे.

सन्माननीय सभागृह, नसिरुद्दीन शाहसाहब, बालाजी श्रीनिवासनसाहब, नूरजहाँ साफियासाहिबा आणि सभागृहातील उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो... मला आज एका खास विषयावर बोलण्यासाठी आमंत्रित केलं गेलं आहे. मला शमसुद्दिन (तांबोळी) यांनी काही बाबी सांगितल्या आहेत की- त्यावर बोलावं, काही बाबी माझ्या आधी इथे बोलल्या गेलेल्या आहेत आणि काही माझ्या मनात घोळत आहेत. त्यामुळे मला हे ठरवणं अवघड जात आहे की, मी कोणत्या विषयावर बोलू? आताच शमसुद्दिन तांबोळी बोलले की, हमीद दलवाई म्हणायचे, ‘मी प्रथम एक माणूस आहे, त्यानंतर भारतीय आहे आणि त्यानंतर मुस्लिम आहे.’ तर, गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरदेखील असंच म्हणत आणि भारताचा जो आत्मा आहे, भारताची जी परंपरा आहे, तीसुद्धा हीच आहे.

या बाबतीत मी इस्लामी परंपरेचं उदाहरण देऊ इच्छितो. एकदा एक माणूस प्रेषित मुहम्मद पैगंबरांकडे आला आणि त्याने विचारलं की, ‘मी जाणू इच्छितो की, नेकी (पुण्य) काय आहे?’ यावर पैगंबरांनी उत्तर दिलं की, ते आपल्या अंत:करणाला विचार- जी गोष्ट तुझ्या हृदयाला शांती देईल, तुझ्या आत्म्याला समाधान देईल, ती गोष्ट नेकी आहे, पुण्य आहे.’ त्याने पुढे विचारले की, ‘मग गुन्हा काय आहे?’ तर पैगंबर उत्तरले, ‘जी गोष्ट तुझ्या हृदयाला, तुझ्या अंत:करणाला काट्यासारखी बोचेल; ती गोष्ट म्हणजे पाप.’ असाच उल्लेख भगवद्‌गीतेमध्येही आला आहे. त्यात श्रीकृष्णानेदेखील अर्जुनाला म्हटलं आहे की- ‘जी गोष्ट तुझ्या अंत:करणामध्ये संदेह निर्माण करेल, संभ्रम निर्माण करेल, ती गोष्ट पाप आहे.’ त्यामुळेच मी असं म्हणू इच्छितो की, कुणी कितीही फतवे देऊ देत; ज्या गोष्टीला तुमचं मन राजी होईल, तीच गोष्ट करा, फतव्यांची बिलकुल चिंता करू नका.

तर आज ज्या विषयाची चर्चा करण्यासाठी आपण इथे जमलो आहोत, त्याला मी फक्त महिलांचा प्रश्न असे मानत नाही. हा मानवाधिकाराचा प्रश्न आहे. स्त्रियांना अपमानित करून, त्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवून कुठलाही समाज प्रगती करूच शकत नाही. त्यामुळे महिलांनी एकत्र येऊन लढणे यापेक्षा चांगली गोष्ट असूच शकत नाही. तरीसुद्धा ही फक्त स्त्रियांची लढाई नसून, ती व्यापक मानवाधिकारांसाठीची लढाई आहे. कारण एक व्यक्ती आजारी असेल, तर ती सर्व निरोगी व्यक्तींच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. एक व्यक्ती भुकेली असेल, तर ती सर्व पोट भरलेल्या लोकांसाठी धोक्याचे कारण ठरू शकते. एका व्यक्तीला असुरक्षित वाटत असेल, तर ती सर्व सुरक्षित लोकांसाठी धोका ठरू शकते. त्याचप्रमाणे जर एखाद्याच्या (स्त्री असो की पुरुष) मानवाधिकाराचं हनन होत असेल, तर तो सर्वांच्याच मानवाधिकारासाठी धोक्याचा इशारा आहे.

मी माझ्या मंत्रिपदाचा राजीनामा (1986 मध्ये) दिला, तेव्हा तो मागे घ्यावा म्हणून माझ्यावर दबाव आणला जात होता. एन.के.पी. साळवे हे महाराष्ट्रातील विदर्भामधून आलेले खासदार होते, त्यांचा मी खूप आदर करायचो. कारण मी पहिल्यांदा 1982 मध्ये केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयामध्ये उपमंत्री होतो, तेव्हा ते माझे वरिष्ठ होते. त्यांचा माझ्यावर अतिशय लोभ होता. मी राजीनामा मागे घ्यावा म्हणून ते माझी मनधरणी करायला आले, तेव्हा त्यांनी मला प्रश्न केला, ‘‘तू हे काय करतो आहेस? तुझं वय फक्त पस्तीस आहे, तुझ्यापुढे उज्ज्वल राजकीय भविष्य आहे. आता जी गोष्ट झाली ती झाली, तू तुझा राजीनामा मागे घ्यायला हवास.’ मी तेव्हा त्यांना म्हणालो होतो, ‘‘सर, मी काही फार मोठा योद्धा नाही की, या मुद्यांवर राजीनामा द्यावा. पण मी याविषयी संसदेचा एक तास वाया घालवला आहे- हे सांगण्यात की, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय योग्य आहे. आणि आता हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय फिरवण्यासाठी संसदेत कायदा केला जात असेल, तर मला संसदेत तोंड दाखवायला जागा उरेल?’’ (टाळ्या) ना... कृपा करून टाळ्या वाजवू नका. टाळ्यांची मला भीती वाटते. तुम्ही टाळ्या वाजवता, तेव्हा समूहाचा- झुंडीचा एक भाग बनता. आणि झुंड बुद्धीचा वापर कधीच करत नाही, फक्त व्यक्तीच बुद्धीचा वापर करते. त्यामुळे मी नेहमीच सांगत असतो की, टाळ्या वाजवू नका.

त्याऐवजी मी जे काही बोलत आहे, त्यावर तुम्ही विचार करावा. मला ते अधिक आवडेल. तर माझ्या अगोदर नूरजहाँ साफियासाहिबा बोलल्या. त्यांना उद्देशून मला हे सांगावंसं वाटतं की- ज्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला, त्या दिवसापासून लोकसभेमध्ये हे बिल पास होईपर्यंत शंभरहून अधिक एकतर्फी तीन तलाक झाले आहेत. वस्तुत: सुप्रीम कोर्टाचा शमीम आरा प्रकरणातील निकाल 2002 मधील आहे. आणि तीन तलाक तर तेव्हाच कुराणाच्या दृष्टिकोनातून अवैध ठरवण्यात आला होता. आपल्याबरोबर आज सुप्रीम कोर्टातील वकील बालाजी श्रीनिवासनजी आहेत, तेदेखील याची पुष्टी करतील.  म्हणजे शायराबानोच्या आताच्या निकालात फरक फक्त इतकाच आहे की, या वेळी सुप्रीम कोर्टाने बहुमताने असा निर्णय दिला की, तीन तलाक कुराणाच्या दृष्टिकोनातून तर अवैध आहेच; पण तो संविधानविरोधीदेखील आहे. अशाच प्रकारे न्या. बदर दुरेज अहमद यांनी 2007 मध्ये दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयामध्ये तीन तलाकला अवैध ठरवलं होतं. तरीही तीन तलाकची प्रकरणे थांबली?

सुप्रीम कोर्टाने 22 ऑगस्ट 2017 च्या निकालानुसार तीन तलाकला कुराण आणि संविधान या दोन्हीच्या दृष्टीने अवैध ठरवलं आहे, तरीदेखील अशी प्रकरणं थांबू शकली नाहीत. आपल्या देशात सुप्रीम कोर्टानंतर कोणतंही न्यायालय तर नाहीये. त्यामुळे आता जे लोक खरंच तीन तलाकच्या विरुद्ध लढाई लढत आहेत, त्यांना मला प्रश्न विचारावा वाटतो की- जे लोक एकतर्फी तीन तलाक देत आहेत, ते एकूणच भारतीय समाजाला काय संदेश देत आहेत? ते लोक आपल्या कृतीतून सांगू इच्छितात की, आम्ही ना कुराणला मानू, ना देशाच्या संविधानाला. तर मला सांगा, आपण अशा लोकांना मोकाट सोडलं पाहिजे? आणि हो, असं फक्त तलाक देणारे काही लोक नाही म्हणत, तर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे मोठमोठे लोकही असं म्हणत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पर्सनल लॉ बोर्डच्या जनरल सेक्रेटरीने वृत्तपत्रातील एका मुलाखतीमध्ये वक्तव्य केलं, ‘तुम्ही कायदे बनवत जा, आम्ही तीन तलाक देत राहू.’ तर मला असा प्रश्न पडतो की, या देशातील कायद्यांची, सुप्रीम कोर्टाची, भारतीय संविधानाची अशी खिल्ली (मजाक) उडवण्याचा अधिकार कोणाला असायला हवा? त्यांच्यावर काही कारवाई केली जावी की नाही?

शायराबानोचा निर्णय आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गाझियाबादमधील तीन तलाकचं एक प्रकरण माझ्या समोर आलं. तेव्हा मी गाझियाबादच्या पोलीस अधीक्षक (एसपी)ला फोन लावला. माझं पूर्ण ऐकून घेतल्यानंतर तो म्हणाला, ‘‘तुम्ही म्हणताय तसं सर्व मी करेन; पण मला हे तरी सांगा की, मी कारवाई कोणत्या कायद्यानुसार करू?’’ आता तुम्हाला आठवत असेल- सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर केंद्र सरकारने म्हटलं होतं की, ‘सध्याचे कायदे पुरेसे आहेत, नवा कायदा करण्याची गरज नाही.’ तर मी त्या एसपीला म्हणालो की, ‘सध्या या मुलीचा संसार वाचवण्यासाठी जे करता येणं शक्य आहे, ते सर्व करा. मानसिक छळ, घरगुती हिंसा इत्यादी कायद्यांनुसार कारवाई करा.’ सत्य परिस्थिती अशी आहे (आणि मी स्वतः विधी शाखेचा विद्यार्थी असल्याने हे जाणतो) की, सध्याचे कायदे बनले, त्या वेळी तीन तलाक कायद्याने संमत होता. म्हणजे जे कायदे संसदेने (आताचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येण्याआधी) बनवले होते, ते या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकत नाहीत. मला तो एसपीदेखील हेच बोलला.

खैर, मी हा प्रसंग लांबवू इच्छित नाही. मी पुन्हा साफिया नियाझ यांनी केलेल्या वक्तव्याकडे (फक्त पत्नीच्या तक्रारीनंतरच कारवाई व्हावी) लक्ष वेधू इच्छितो. मागील वर्षी 10 सप्टेंबरला बहराईच (जो माझा मतदारसंघ राहिला आहे,) येथील एका सद्‌गृहस्थांचा मला फोन आला. ‘‘आरिफ भाई याद है, तीन साल पहले मेरी बेटी कि शादी में आये थे?’’ मी म्हणालो, ‘‘हो, मला आठवत आहे.’’ ...‘‘आज उसका तीन तलाक हो गया.’’ इतकं बोलून ते गृहस्थ रडायला लागले.

मी त्यांच्याकडे अधिक खोलात जाऊन विचारणा केली, तेव्हा कळलं की, तीन तलाक देणारा मुलगा त्रिवेंद्रममध्ये काम करतो. तीन वर्षांपूर्वी त्याचा निकाह या गृहस्थांच्या मुलीशी झाला होता. मुलगा आणि त्याचं कुटुंबदेखील बहराईचमधीलच. नवरा, बायको आणि त्यांची आठ महिन्यांची मुलगी असा परिवार त्या दिवशी त्रिवेंद्रममधून गावी येण्यास निघाला होता. मुलीच्या वडिलांनी मुलाला आधीच फोन करून सांगितलं होतं की, आज रात्री आमच्या इथे जेवण करूनच पुढे जावे. पण संध्याकाळी त्या मुलाचा फोन आला आणि त्याने त्या गृहस्थांना सांगितलं की, ‘‘आप तुरंत रेल्वे स्टेशन आ जाइए’’ घाबरलेल्या या गृहस्थाने विचारलं, ‘‘क्यों, क्या हुआ?’’ तो उत्तरला, ‘‘बहोत खास बात है, आप आ जाइए.’’ हे गृहस्थ तिथे पोहोचले तेव्हा तो बोलला, ‘‘मैने आपकी लडकी को तीन तलाक दे दिया है। और आप के सामने फिर एक बार दे रहा हूँ। इसे ले जाओ।’’

मी त्या मुलीला ती लहान असल्यापासून पाहिलं होतं. तिचे वडील माझे समर्थक असल्यामुळे माझं त्यांच्या घरी जाणं-येणं होतं. त्यानंतर त्या गृहस्थांनी रडत-रडतच  मुलीच्या हाती फोन दिला. ‘‘चाचा, मुझे तो पताही नहीं था कि किस बात पर तलाक दे दिया है । अच्छे खासे हम चले थे, पता नहीं किस बात पर नाराज हुये और तलाक दे दिया । ये भी नहीं बताया किस बात पे। और चाचा, बताओ अब मै क्या करूँ?’’ एवढं बोलून तीसुद्धा रडायला लागली. मग मी एसपीला फोन लावला. आता एसपीला माहीत होतं की, कारवाई करायला कोणताही कायदा नाही. तरीसुद्धा ते त्या मुलाला दहा दिवसांपर्यंत दररोज सकाळ ते संध्याकाळ ऑफिसमध्ये समजावण्यासाठी बसवून ठेवत होते. मी एसपीला सांगितलं होतं की, त्या मुलाला सांगा- ना कुराणाच्या अनुषंगाने तलाक झाला आहे, ना देशाच्या कायद्यानुसार! त्यामुळे तलाक वापस घ्यावा लागेल. त्या एसपीने त्याला हे सर्व तर सांगितलंच; पण हेदेखील बजावलं की, आम्ही तुझ्याशी नरमाईने वर्तणूक करत आहोत, पण तू मानणार नसशील तर आमच्याकडे दुसरे पर्याय आहेत.

दहाव्या दिवशी तो मुलगा संध्याकाळी ऑफिसमधून गेला, तो बहराईच शहर सोडून पळूनच गेला. मग एसपीचा पुन्हा फोन आला की, सांगा आता काय करू? मी म्हणालो, आता आपण तरी करू काय शकतो? असा कोणता कायदा तर नाही आणि अजून जास्त गडबड होईल असं काही करायला नको. त्या मुलाचे वडील बहराईचमधील प्रभावशाली मुफ्ती (धर्मगुरु) आहेत आणि ते माझे समर्थकही राहिले आहेत. त्यामुळे मी या विषयात प्रत्यक्ष सहभाग घेण्याचे टाळत होतो, जेणेकरून आमच्या संबंधांमध्ये वितुष्ट येऊ नये. त्यामुळे अन्य लोकांना मी त्यांच्याकडे मध्यस्थीसाठी पाठवले. पोलिसांनी दहा दिवस आणि या अन्य लोकांनी वीस दिवस त्यांना समजावण्यात घालवले. त्या लोकांनी मुलाच्या वडिलांना दटावण्यासाठी हेदेखील सांगितले की, बघा- या बाबतीत आरिफसाहेब स्वतः जातीने लक्ष घालत आहेत, त्यामुळे ही गोष्ट पुढे वाढू शकते. इतक्या सर्व प्रयत्नांनंतर त्या मुलाच्या वडिलांकडून निरोप आला की, ‘ठीक आहे, मी माझ्या मुलाचा निकाह पुन्हा त्या मुलीशी लावण्यास तयार आहे. पण शर्त अशी आहे की, तिने हलाला करावा. आधी दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करून, काही दिवस त्याच्याबरोबर राहून, मग त्याने तलाक दिल्यानंतर माझ्या मुलाशी तिचा निकाह लावून देईल.’ जे लोक मध्यस्थी करत होते, त्यांनी मला हे सर्व फोनवर सांगितलं.

मी हे ऐकून घेतलं, काहीही बोलू शकलो नाही. आता हे उघड आहे की, मुलाच्या घरातून हे मध्यस्थी करणारे लोक नंतर मुलीच्या घरी गेले असतील. कारण त्यानंतर मला त्या मुलीच्या वडिलांचा फोन न येता, त्या मुलीचाच फोन आला. न सलाम न दुआ, ती पहिलं वाक्य हेच बोलली की, ‘‘चाचा, सुना अपने क्या कह रहें वो लोग?’’ मी म्हणालो, ‘‘हो, मी ऐकलं...’’ ‘‘चाचा मैं, पंखे से लटक जाऊँगी, जहर खाऊँगी. लेकिन ये काम हरगिज नहीं करुँगी.’’ मी तिला जास्त काही बोलू शकलो नाही. तिला फक्त इतकंच म्हटलं, ‘‘बेटा, हा काही इतक्या लवकर सुटणारा मामला नाही, तू फक्त धैर्य ठेव. मी 101 टक्के तुझ्याबरोबर आहे.’’ त्यानंतर लगेचच मी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं, ‘1986 मध्ये शाहबानोच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला रद्द करणारा कायदा बनवून आपण फार मोठी चूक केली आहे. आणि आता शायराबानोच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर तीन तलाकविरुद्ध कायदा न बनवून तीच चूक आपण पुन्हा करत आहोत. आता कायदा न आणणे, हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला रद्द करण्यासारखंच आहे.’

माझं हे पत्र शेखर गुप्तांच्या ‘द प्रिंट’ या डिजिटल पोर्टलवर छापूनदेखील आलं. ते पत्र लिहिताना मला खूप चांगलं वाटत होतं, असं नाही. माझा आणि पंतप्रधानांचा तितकासा परिचय नव्हता. त्यामुळे मी विचार करत होतो, या पत्रामुळे त्यांना काय वाटेल? दि. 6 ऑक्टोबरला ते पत्र पंतप्रधान कार्यालयात पोहोचलं. त्याच दिवशी दुपारी मला फोन आला, ‘सात तारखेला दुपारी पंतप्रधानांनी भेटण्यासाठी बोलावलं आहे.’ मी त्यांच्या कार्यालयात पोहोचलो, तेव्हा पाहिलं की, माझ्या पत्रावर ठिकठिकाणी हायलायटरने खुणा करून ठेवल्या होत्या. माझी त्यांच्याशी तास-सव्वातास चर्चा झाली. त्यांना सांगितलं, ‘‘तीन तलाकविरुद्ध कायदा आणला जावा म्हणून मी मोहीम उभारणार आहे, कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर याविषयी कायदा आणला गेला नाही तर आपण ही जिंकलेली लढाई पुन्हा हरल्यात जमा होईल.’’ त्या वेळी पंतप्रधानांनी मला सांगितलं, ‘‘माझ्या लक्षात आलंय सगळं, तुम्ही निश्चिंत रहा. कुणाजवळ याबद्दल काहीही बोलू नका. माझे लोक तुमच्याशी संपर्क साधतील.’’ यानंतर मी घरी आलो. याचा बिलकुल विचारच केला नव्हता की, दुसऱ्या दिवशीच विधी मंत्रालयाचे लोक  माझ्याशी संपर्क साधतील. त्या अधिकाऱ्यांनी मला फोन करून सांगितलं की, ते माझ्यासमवेत मीटिंग करतील आणि बाकी जरुरीचे सर्व संदर्भदेखील घेतील.

मी फक्त भारतातीलच नव्हे, तर अन्य इस्लामी देशांतील आणि खासकरून पाकिस्तानातील सर्व संदर्भ त्यांना दिले. इथे मी नूरजहाँबहन यांना खास करून सांगू इच्छितो की, पाकिस्तानातदेखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने नाही, तर 1960 च्या दशकात विशेष कायदा करून तीन तलाकला बेकायदा ठरवण्यात आलं आहे. दोन महिन्यांपूर्वी तेथील कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडियॉलॉजीच्या प्रमुखाने (या कौन्सिलचे काम म्हणजे, जे कायदे बनवले जात आहेत ते इस्लामच्या चौकटीतून योग्य आहेत किंवा नाहीत, हे तपासणे) पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्याना पत्र लिहिले की, ‘मागील 50 वर्षांपासून आपल्या देशात तीन तलाक बेकायदेशीर आहे, तरीदेखील दररोज त्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. कारण आपण तीन तलाकला दंडनीय अपराधाचं स्वरूप दिलेलं नाही.’ त्या पत्रात पुढे म्हटलंय, येथील स्थानिक मौलवी मुलीच्या कुटुंबीयांना म्हणतात की- ‘जर अल्लाहचा कायदा मानून हा तलाक स्वीकारला तर तुम्ही जन्नतमध्ये (स्वर्गात) जाल,’ आणि देशाचा कायदा मानून तलाक नाकारलात तर जहन्नूममध्ये (नरकात) जाल. परिणामी आतापर्यंत दाद मागण्यासाठी एकही महिला पुढे आलेली नाही.’ आणि आपण भारतात मागणी करत आहोत की, ‘फक्त महिलेच्या तक्रारीवरून कारवाई करावी.’ महिला जातील तक्रार करण्यास? पत्नी जाईल तक्रार करण्यास?

सर्वच महिलांवर समाजाचा दबाव असतो. मुस्लिम महिलांवर तर तो इतका आहे की, 1986 मध्ये सुप्रीम कोर्टात केस जिंकल्यानंतर शाहबानो बोलल्या, ‘जो कोर्टाने निर्णय दिला आहे तो गैरइस्लामी आहे, त्यामुळे मी तो नाकारते.’ दुसरी एक गोष्ट मी नूरजहाँबहन यांना सांगू इच्छितो की, हिंदू विवाह कायद्यानुसार द्विभार्या (Bigamy) हा दखलपात्र गुन्हा नाही. तो व्यक्तिगत तक्रारीवर नोंदवला जातो. मी मात्र तीन तलाक दखलपात्र गुन्हा असावा, म्हणून लढत आहे. कारण दखलपात्र गुन्हा नसेल तर अपवाद वगळता मुस्लिम महिला तक्रार नोंदवण्यास बाहेर पडणारच नाहीत. घरातील लोकांचा दबाव, समाजाचा दबावही असतो. पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यास गेलो तर मोठी बदनामी होईल. मौलवी आपल्याविरुद्ध फतवे देतील अशी भितीही असते. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला 1986 मध्ये केलं त्याच प्रकारे आताही निष्प्रभ करायचं असेल- तर खुशाल मागणी करा की, तीन तलाक हा दखलपात्र गुन्हा नको.

आजकाल वारंवार हे सांगितलं जातंय की, सगळ्या मुस्लिम पुरुषांना या कायद्याचा गैरवापर करून तुरुंगात डांबतील. मला विचारायचं आहे की, सगळे मुस्लिम पुरुष काय फक्त तलाकच देत बसतात का? आपल्या भारतीय दंडसहितेमध्ये 250 च्या आसपास दखलपात्र गुन्हे असतील. मग इतके सारे दखलपात्र गुन्हे असताना, आतापर्यंत सर्वांनाच तुरुंगात डांबलं जायला हवं होतं. असं होत आहे का? मला एक तरुणी भेटली होती- मॉर्डन, उच्चशिक्षिततीदेखील असंच म्हणत होती, जे आता नूरजहाँबहन सांगत होत्या.

मी तिला म्हटलं, ‘‘कोणी कुणाला तुरुंगात डांबणार नाही. याने इतकंच होईल की, तीन तलाकचे प्रकार थांबतील.’’ ती म्हणली, ‘‘ते कसं?’’ तर लोकसभेमध्ये हे विधेयक आणलं गेलं त्या दिवशी मी महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूरजवळ आलो होतो. आमच्या एका नातलगांच्या निधनामुळे मला पत्नीसोबत घाईतच दिल्लीतून निघावं लागलं होतं. त्या गडबडीत मी माझा फोन दिल्लीतच विसरलो. दोन दिवसांनंतर दिल्लीमध्ये परतलो, तेव्हा बहराईचमधल्या मुलीचे दहापेक्षा जास्त फोन येऊन गेले होते. मी तिला फोन लावला आणि विचारलं, ‘‘बेटा, काय झालं, तू मला इतके फोन लावत होतीस.’’ ती बोलली, ‘‘चाचा, आपको यह खबर देनी थी कि, कल उस लडके का फोन आया था। बोला की, अब इसके बारे मे किसीसे कुछ ना कहूँ। मैं तुम्हे 10 तारीख को लेने आ रहा हूँ।’’

जनाब, आम्ही त्या मुलाला समजावण्यासाठी एक महिना खर्ची घातला, तरी काहीएक उपयोग झाला नाही; परंतु लोकसभेत हे विधेयक पास झालं तेव्हा त्याला वाटलं की, आता तीन वर्षांची शिक्षा होईल, आपल्याला जेलमध्ये जावं लागेल. आणि मग त्याची अक्कल ठिकाण्यावर आली. तर हा समाज इतक्या गाढ झोपेत आहे की, जोपर्यंत तुम्ही यांना जोराचा झटका देऊन जागं करत नाहीत, तोपर्यंत ते तुमचं ऐकायला आणि त्यावर विचार करायला तयार होणार नाहीत. त्यामुळे जेव्हा लोक मागणी करतात की, प्रस्तावित कायद्यातलं शिक्षेचं आणि दखलपात्र  गुन्ह्याचं कलम हटवलं गेलं पाहिजे तेव्हा मला विचित्र वाटतं. या तरतुदी हटवल्या, तर शायराबानोसारखे अजून 10 निकाल जरी सुप्रीम कोर्टाने दिले, तरी तीन तलाक होतच राहतील. याउलट जर भीती असेल की, तुरुंगाची हवा खावी लागेल तर वर नमूद केलेल्या मुफ्तीच्या मुलासारखं होईल. बघा, जी व्यक्ती आधी हलाला करण्याची भाषा वापरत होती, तीच व्यक्ती लोकसभेत विधेयक पास होताच गपगुमान त्या मुलीला घेऊन जाण्यास राजी झाली.

मित्रहो, तलाक देण्याला कोणी मनाई करत नाही, पण त्याला काही ठोस अशी पद्धत असली पाहिजे. तलाकसाठी कुराणात नमूद केलेली विशेष कार्यपद्धत आहे. त्यात पहिलं येतं, सामंजस्याने वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करा. त्यातून काही निष्पन्न न झाल्यास शय्यासोबत करू नका. तिसरी पायरी येते, ‘वजरी बुहुन्ना’. म्हणजे उदाहरण देणे. आणि चौथ्या पायरीवर येतं मध्यस्थ, म्हणजे हा वाद सोडवण्यासाठी दोघांकडील एकेका मध्यस्थाचा हस्तक्षेप. ‘वजरी बुहुन्ना’चा खरा अर्थ आहे, ज्यांचे तलाक झाले त्यांच्यावर त्याचा काय परिणाम झाला, हे उदाहरणांसह स्पष्ट करा. पण आपला समाज पितृसत्ताक असल्यामुळे त्यांनी त्याचा अर्थ लावला की, पत्नीला मारझोड करण्याचीदेखील परवानगी आहे.

हे सर्व चार प्रयत्न असफल झाल्यानंतर, कुराणमध्ये (‘सुरह तलाक’मध्ये) येतं की, तुम्ही आता तलाक देऊ शकता. पण त्याची शर्त अशी आहे की- त्या वेळी स्त्रीचे पाळीचे दिवस नसायला हवेत, कारण त्या दिवसांत दोघांमध्ये आकर्षणाची शक्यता जास्त असते. यानंतर तीन महिने त्यांना एकत्र राहावं लागतं. यादरम्यानदेखील त्यांचा विवाद सुटला नाही, तर असा निर्णय घेतला जातो की- या दोघांमध्ये अशी काही परिस्थिती आली आहे की, दोघांनी वेगळं होणंच हिताचं आहे. अशी पूर्ण विस्तृत पद्धत कुराणामध्ये तलाकसाठी नमूद केली आहे. तलाक द्यायचाच असेल, तर ही कार्यपद्धती (due procedure) तर पाळायला हवी ना? मी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी-दरम्यानदेखील ही बाब मांडली होती की, किती तलाक होतात याची मला चिंता वाटत नाही. नवरा आणि बायको स्वखुषीने एकत्र नांदण्यास तयार नसतील, तर जगातील कोणतीच ताकद त्यांना एकत्र ठेवू शकत नाही. तो माझ्यासाठी चिंतेचा विषय नाही.

माझ्यासाठी चिंतेचा विषय हा आहे की, जसजशी मुस्लिम मुलगी तरुण होऊ लागते, तसतसं तिला तिच्या बहिणी, तिच्या आत्या, मावश्या आणि आई सांगू लागतात की, ‘हे बघ, सासरी शिष्टाचाराने, सभ्यतेने राहा; नाहीतर तिथे तुझ्याबाबतीत हे सर्व होऊ शकतं.’ अशा प्रकारे तिच्या मनात भीती बसवली जाते. तलाक तर कोणत्याही समाजात तसेही कमीच होत असतात. पण अशी भीती भरल्यामुळे मुलीच्या व्यक्तिमत्त्व विकासामध्ये बाधा येते. त्यामुळे माझ्यासाठी तीन तलाक हा मानवाधिकाराचा प्रश्न आहे. मी यावर आजपासून बोलत नाहीये, 1986 पासून हेच सर्व बोलत आलो आहे. तेव्हा तर माझं वयही जास्त नव्हतं. पण तेव्हापासून या गोष्टी माझ्या अंत:करणाला दु:खी करत आहेत, कारण माझ्या समाजात हे सर्व होताना मी पाहत आलो आहे.

आता तुम्ही जरा विचार करा, तीन तलाकचे प्रत्यक्ष पीडित कोण आहेत? तसं पाहिलं तर पूर्ण परिवारच बाधित होतो, पण सर्वांत जास्त परिणाम कोणावर होतो? तर, महिलांवर. आता ज्या पीडित होतात, त्याच महिला हजारोंच्या संख्येने देशभरात निघणाऱ्या मोर्चामध्ये सामील होताना आणि मागणी करताना दिसत आहेत की, तीन तलाकला रोखणारा कायदा मागे घ्या. महिलांवर अशा प्रकारचा सामाजिक दबाव आहे. ज्याने त्यांचं नुकसान होणार आहे, त्याच्याच समर्थनार्थ त्यांना रस्त्यावर उतरवलं जात आहे. हे तर असं झालं की, एके काळी जगात गुलामी होती, ती अजूनही चालत आहे. सर्व गुलामांना रस्त्यावर उभं केलं गेलंय आणि ते जोरजोराने ओरडत आहेत की, ‘गुलामी चालू राहिली पाहिजे. आम्ही या गुलामीमध्ये सुखी आहोत.’ तर परिस्थिती अशी आहे. महिला सहभागी होत आहेत, अशा मोर्चांमध्ये आणि तेही हजारोंच्या संख्येने!

आता आपण असंदेखील म्हणू शकत नाही की, सर्व बुद्धी आपल्याकडेच आहे. त्यांच्याजवळही बुद्धी आहेच. मानसशास्त्रात एक सिद्धांत (थिएरी) आहे- पावलोव सिद्धांत. इवान पावलोव या रशियन शास्त्रज्ञाने असा प्रयोग केला की, कुत्र्यांना जेवण देण्याच्या आधी तो घंटी वाजवत असे. आवाज ऐकताच कुत्र्यांच्या तोंडातून लाळ गळत असे. असं दररोज दोन महिने केल्यानंतर त्याने एकदा त्यांना जेवण न देता फक्त घंटी वाजवली, तरीसुद्धा लाळ ओघळली. या प्रकारे त्याने प्राण्यांच्या ‘माइंड  कंडिशनिंग’चा प्रयोग केला. प्राण्यांचं ‘माइंड कंडिशनिंग’ आपण एक वेळ समजू शकतो, पण इथे तर स्त्रीच्या मेंदूचं व्यवस्थित कंडिशनिंग करण्यात येत आहे. तिला आपला फायदा कशात आहे आणि तोटा कशात आहे, हेदेखील उमगत नाही.

मित्रहो, हे सर्व मी यासाठी सांगत नाही की, हे विधेयक पास होण्यात माझा सहभाग होता- बिलकुल नाही! माझा सहभाग असला तरी सर्व इनपुट माझेच आहे, असं मी कधीच म्हणणार नाही. मी पाकिस्तानमधील आणि इतर महत्त्वाचे संदर्भ पुरवले. तीन तलाक हा दखलपात्र गुन्हा का असावा याची कारणे आणि तर्क-वितर्क पुरवले. माझं म्हणणं हेच आहे की, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यापासून लोकसभेमध्ये विधेयक पास होईपर्यंत जवळपास शंभर तीन तलाक झालेत. जर ही दखलपात्र गुन्ह्याची तरतूद काढून टाकली तर पुढील तीन महिन्यांत हा आकडा हजाराच्या पुढे जाईल. ते कोणीच रोखू शकणार नाही.

आणखी एक मुद्दा वारंवार चर्चिला जातो की, मुस्लिम कायद्यांचं संहितीकरण झालं पाहिजे. मला जगातील एक तरी असं उदाहरण सांगा, जिथे मुस्लिम कायद्यांचं संहितीकरण झालं आहे. फक्त इराणमध्ये झालं आहे. आणि तेही फक्त शिया कायद्यांचं आहे. तसंच सौदी अरेबियामध्येदेखील संहितीकरण झालं आहे, पण ते फक्त अहलेहदीस या पंथाचं आहे. अन्य कोणत्याही देशात मुस्लिमांमध्ये इस्लामिक कायद्याचं संहितीकरण होऊ शकलेलं नाही. का नाही होऊ शकलं? कसं होईल? हे एक-दुसऱ्याला मुसलमानच मानत नाहीत! देवबंदी म्हणतात, बरेलवी काफिर आहेत. बरेलवी म्हणतात, देवबंदी काफिर आहेत. मग हे लोक एक-दुसऱ्याचं ऐकतील?

नूरजहाँजी म्हणत आहेत की, कुराणातील तरतुदी घ्याव्यात. हो, मी पण याच मताचा आहे. कुराण आपल्या आदेशाला शरियत म्हणतो. पण इथे मौलवी त्याच्या मताला शरियत म्हणत असतो. तो कुराणाला शरियत नाही मानत. आणि सगळे या मौलवींचं ऐकत आहेत, इतकं जास्त ऐकत आहेत की- लोकसभेमध्ये तीन तलाक विधेयक पास होत होतं, तेव्हा काँग्रेसने मौलाना असरार कासमी (बिहारमधील किशनगंजचे खासदार आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य) यांना बोलू दिलं नाही. पण राज्यसभेमध्ये पोहोचेपर्यंत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डवाल्यांनी प्रमुख विरोधी पक्षावर- काँग्रेसवर- असा काही दबाव आणला की, काँग्रेसने या विधेयकाला राज्यसभेत पाठिंबा दिला नाही. प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रांतदेखील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटलं आहे की, ‘आमचं एक शिष्टमंडळ काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना (गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल, अहमद पटेल, रहमान खान, आनंद शर्मा) जाऊन भेटलं आणि त्यांच्याकडून आम्हाला हे आश्वासन मिळालं की, राज्यसभेत हे विधेयक पास होऊ दिलं जाणार नाही.’

आता काय दबाव आला असेल ज्यामुळे काँग्रेसला यांच्यासमोर गुडघे टेकावे लागले. लोकसभेत तर विधेयक पास होऊ दिलं, पण मग राज्यसभेत का नाही होऊ दिलं? त्यामुळे असं म्हणू नका की, या मुल्ला-मौलवींचं कोण ऐकतं? आपली सगळी राजकीय व्यवस्था यांचंच ऐकत आली आहे. ही व्यवस्था मला-तुम्हाला समाजाचा प्रतिनिधी न मानता, या मुल्ला-मौलवींनाच समाजाचे प्रतिनिधी मानते.

म्हणून मी तर हे मानतो की, जर आपण तीन तलाकची प्रथा खरंच थांबवू इच्छित असू तर हा कायदा सौम्य न करता आणखी मजबूत कसा होईल, हे पाहिलं पाहिजे. खैर, ही लढाई चालूच राहील. जय हिंद!

 (शब्दांकन व अनुवाद: साजिद इनामदार), पुणे

sajidinamdar@outlook.com

(हमीद दलवाई यांनी स्थापन केलेल्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा 48 वा वर्धापनदिन साजरा करण्यासाठी 20 मार्च 2018 रोजी, पुणे येथील टिळक स्मारक मंदिरात एका विशेष समारंभाचे आयोजन केले होते. त्या समारंभाला प्रमुख अतिथी म्हणून आरिफ मोहम्मद खान यांना निमंत्रित केले होते. त्या समारंभात त्यांनी हिंदीत केलेले भाषण अंशत: संपादित करून त्याचा अनुवाद केला आहे. 1986 मध्ये शाहबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला, त्याचे समर्थन करण्याचे काम पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील तरुण सहकारी आरिफ मोहम्मद यांच्याकडे सोपवले होते आणि नंतर काहीच दिवसांनी संसदेत नवा कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला गेला होता. तेव्हा आरिफ मोहम्मद यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.)  

Tags: मुस्लीम तलाक ट्रिपल तलाक triple talaq law thet sabhagruhatun muslim triple talaq weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

आरिफ मोहम्मद खान

राज्यपाल -केरळ, माजी केंद्रीय मंत्री 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात