डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पाकिस्तानात लोकशाहीचा विजय

मुशर्रफ सध्या नव्या सरकारला काम करू देण्यास तयार आहेत, काही बाबतीत ते तटस्थही राहतील, पण त्यांचा असा अंदाज आहे की हे सरकार स्थिर राहणार नाही. महत्त्वाकांक्षी नवाझ शरीफ व झरदारी हे सत्तेमागचे सूत्रधार असतील आणि त्यांच्यात मतभेद निर्माण होतील. लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा सरकार पूर्ण करू शकणार नाहीत. सरकार अस्थिर झाले की त्यास पदच्युत करून लष्कर पुन्हा सत्ता आपल्या हातात घेऊ शकते.

18 फेब्रुवारी 2008 रोजी पाकिस्तानात संसदेसाठी व राज्य विधानसभांसाठी निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकांत राष्ट्रीय संसदेत कोणत्याही एका पक्षास बहुमत मिळाले नाही, पण मुशर्रफ यांना पाठिंबा असणारे मुस्लिम लीग (कायदे आझम) व एम.ए.एम. या दोन पक्षांचा पराभव झाला. 1970 नंतर प्रथमच पाकिस्तानात ही स्वतंत्र निवडणूक झाली. तिचे परिणाम दूरगामी होणार आहेत.

पाकिस्तानात सिंध, पंजाब, बलुचिस्तान आणि सरहद प्रांत हे चार प्रांत असून उत्तरेकडचा भूप्रदेश हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेत 272 सभासद असून त्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त सभासद पंजाबमधून निवडून येतात. सिंध प्रांतात सिंधी भाषिकांची संख्या 60 टके असून त्या प्रांतातील कराची व हैदराबाद या दोन शहरांत भारतातून गेलेले निर्वासित राहतात. तेथे त्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांचा ‘मुहाजिर कौमी मूव्हमेंट’ नावाचा पक्ष आहे. काही भागात पठाण लोक पण राहतात. सरहद प्रांत हा अफगाणिस्तानास लागून असून या प्रांताचे मधल्या काळात फार मोठे नुकसान झाले, त्यात लाखो आफगाण घुसले. अफू, चरस व बंदुका यांचा व्यापार सुरू झाला. तालिबानचा येथे प्रभाव वाढला आणि एम.ए.एम. हा कट्टर मुस्लिमांचा पक्ष तेथे सत्तेवर आला. या पक्षाला लष्कराचा पाठिंबा होता. बलुचिस्तान हा आकाराने सर्वात मोठा पण लोकसंख्येने सर्वात छोटा प्रांत. या प्रांतात बलुची राष्ट्रवादी विचारांचे पक्ष प्रभावी असून त्यांची पाकिस्तानी लष्कराशी लढाई सुरू आहे. त्यामुळे ‘बलुच नॅशनल फ्रंट’ ने निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. या प्रांतात वेगवेगळ्या बलुच टोळ्या सरकारच्या विरोधात आहेत. सरहद्द प्रांतात पठाणात व पश्तूनांत पश्तून राष्ट्रवादी विचारांचा ‘नॅशनल आवामी पार्टी’ हा पक्ष प्रभावी होता, तर तेथील पंजाब्यात व इतर वांशिक गटात ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ हा पक्ष प्रभावी होता. थोडक्यात पाकिस्तानची परिस्थिती भारतासारखीच विविधता व संघर्ष यांनी रेखीत झालेली आहे.

पाकिस्तानात सैन्याधिकारी, सनदी अधिकारी व मुल्ला-मौलवी यांचे वर्चस्व असून या तिन्ही घटकांचा प्रस्थापित सरंजामशाही व्यवस्थेस पाठिंबा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात लोकशाही रुजली नाही. मुस्लिम लीग ही एक चळवळ करणारी पार्टी नव्हती. चौधरी लियाकत अली यांच्या मृत्यूनंतर सत्ता प्रथम सनदी अधिकाऱ्यांच्या व नंतर लष्करी अधिकाऱ्यांच्या हातात गेली. 1956 ची राज्यघटना आयूबखान यांनी रद्दबातल केली तर 1973 ची राज्यघटना जनरल झिया उल हक यांनी रद्द केली. 1988-99 या काळात लष्कराने सत्ता आपल्या हातात ठेवत नवाझ शरीफ आणि बेनझीर भुट्टो यांना खेळवत ठेवले आणि शेवटी 1999 साली मुशर्रफ यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. नवाझ शरीफ व बेनझीर भुट्टो यांच्या पक्षांनी त्या काळात बाळसे धरले, पण लष्करी गुप्तहेर संघटना आणि सनदी नोकरशहा यांनी सातत्याने निवडून आलेल्या नेत्यांची बदनामी केली, त्यांची खिल्ली उडवली. त्यामुळे नवाझ शरीफ व भुट्टो यांच्या हातात पूर्ण सत्ता कधीच नव्हती. ते लष्कर आय.एस.आय. व नोकरशहा यांच्या तालावर नाचत व ते ज्यावेळी नको असत त्यावेळी अध्यक्ष त्यांचे सरकार बरखास्त करीत.

पाकिस्तानात विविधता आहे. राष्ट्रबांधणीची प्रक्रिया व्यवस्थित झाली नाही. भारताचा द्वेष व येनकेन मार्गाने काश्मीर ताब्यात घेण्याची इच्छा व त्यासाठी लष्कराचे गौरवीकरण या गोष्टी सुरू राहिल्या, त्यातून अफगाणिस्तानात यादवी युद्ध सुरू झाल्यानंतर तेथे आपले हस्तक सरकार स्थापन करणे व तेथे जमलेल्या जिहादींना भारताविरुद्ध वापरणे, ही दोन उद्दिष्टे सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या डोळ्यासमोर ठेवली. या दोन्ही गोष्टी पाकिस्तानला पेलणाऱ्या नसल्यामुळे पाकिस्तानची त्यात हानी झाली, पण हे सर्व कळावयास तेथील लोकांना दहा वर्षे लागली. याच काळात मुशर्रफ यांनी आपली हुकूमशाही तेथे स्थापन केली. पण सप्टेंबर 2001 नंतर त्यांना आपले धोरण बदलावे लागते. मुल्ला-मौलवी त्यांच्या विरोधात गेले. दहशतवाद्यांनी त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी हो ना करीत फेब्रुवारी 2008 मध्ये त्यांनी निवडणुका घोषित केल्या. भुट्टो व नवाझ शरीफ यांचे दोन महत्त्वाचे पक्ष या निवडणुकीत सामील झाले. नवे सेनापती जनरल कियानी यांनी तटस्थता धोरण स्वीकारले, कारण गुप्तहेर संघटना व सैन्याचे अधिकारी निवडणुकीत भ्रष्टाचार करण्यामध्ये तरबेज आहेत, पण यावेळी तसे झाले नाही. 

पाकिस्तानात निवडणूक प्रचार चालू असतानाच बेनझीर भुट्टो यांची हत्या करण्यात आली. ही हत्या कोणी केली हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. निवडणुकीत दहशतवाद्यांनी मोठा हिंसाचार घडवून आणला. पण या काळात पाकिस्तानच्या चार प्रांतात चार वेगवेगळे पक्ष प्रभावी आहेत हे दिसू लागले. सिंध प्रांतातील निकालही त्याचप्रमाणे लागले.

पंजाब प्रांतात विधानसभेत नवाझ शरीफ यांच्या पक्षास बहुमत मिळाले. राष्ट्रीय संसदेतही तेथून त्यांना चांगल्या जागा मिळाल्या. याच प्रांतात मुस्लिम लीग (कायदे आझम) या सत्ताधारी पक्षासही काही जागा मिळाल्या. या प्रांतात पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला पण काही जागा मिळाल्या. सिंध प्रांतात विधानसभेत पीपीपीला बहुमत मिळाले. संसदेतही जास्त जागा मिळाल्या. ‘मुहाजिर कौमी मूव्हमेंट’ या उर्दू भाषिक लोकांच्या पक्षास शहरी भागात चांगल्या जागा मिळाल्या. खरा बदल सरहद्द प्रांतात झाला. तेथे इस्पिंदियार वली खान यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नॅशनल अवामी पार्टी’स सर्वात जास्त जागा मिळाल्या. विधानसभेत पण त्यास बहुमताच्या जवळपास जागा मिळाल्या. इस्पिंदियार हे सरहद्द गांधी खान अब्दुल गफार खान यांचे नातू आणि वली खान यांचे पुत्र. “मी गेली 5000 वर्षांपासून पठाण आहे, गेल्या 1000 वर्षापासून मुसलमान आहे व गेली 55 वर्षे पाकिस्तानी आहे” असे ते म्हणत. नॅशनल अवामी पार्टी डाव्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयतेचा पुरस्कार करते. या पक्षाने मुस्लिम जमातवाद्यांचा व मूलतत्त्ववाद्यांचा पराभव केला. एम.ए.एम. या धर्मवादी गटास फक्त दोन जागा मिळाल्या हे लष्कराचे बाहुले होते. सरहद्द प्रांतातील काही व इतर वांशिक गट प्रभावी असणाऱ्या भागात पीपीपीने पण चांगल्या जागा मिळाल्या. बलुचिस्तानात मुख्य राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे मुशर्रफ समर्थक मुस्लिम लीगला तेथे बहुमत मिळाले आहे, पण तेथे जर पुन्हा निवडणुका घेतल्या तर ‘बलोच राष्ट्रीय पक्ष’ मोठ्या बहुमताने निवडून येण्याची लक्षणे आहेत. सध्या त्या भागात मुशर्रफ यांच्या विरोधात गनिमी काव्याने लढा सुरू आहे.

राष्ट्रीय असेंब्लीत आज कोणत्याही पक्षास बहुमताचा पाठिंबा नाही, पक्षवार स्थिती खालीलप्रमाणे.

1. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी    88 

2. पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज)     66 

3. पाकिस्तान मुस्लिम लीग (कायदे आझम)    40 

4. मुहाजिर कौमी मूव्हमेंट    19 

5. नॅशनल आवामी पार्टी    10 

6. इतर छोटे पक्ष व अपक्ष    49 

( यात एम.ए.एम 2, एम.क्यू.एम.एम.2 या पक्षांचा समावेश होतो. ) 

लोकसंख्या व प्रादेशिक विस्तार यांचा विचार करता, आता पाकिस्तानात पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग (नवाझ) आणि नॅशनल अवामी पार्टी हे तीन पक्ष प्रमुख पक्ष असून ते अनुक्रमे सिंध, पंजाब व सरहद्द प्रांत या तीन प्रांतात प्रभावी आहेत. तिन्ही प्रांतात काही प्रमाणात जागा मिळविण्यात भुट्टो यांचा पक्ष यशस्वी ठरला असल्यामुळे त्या पक्षास राष्ट्रीय पक्ष म्हणता येईल.

आता पाकिस्तानात पर्यायी सरकार बनवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. परवेझ मुशर्रफ यांना नवाझ शरीफ यांचा विरोध असून त्यांनी पदत्याग करावा आणि त्यांनी बरखास्त केलेल्या न्यायाधीशांची फेरनियुक्ती करावी अशी त्यांची मागणी आहे. पीपीपीची सत्ता सध्या आसिफ झरदारी यांच्या हातात असून पंतप्रधानपद त्यांच्याच पक्षास मिळणार आहे. झरदारी यांनी मुशर्रफ यांच्या लीगशी आघाडी करावी असा त्यांचा प्रयत्न होता अजून सरकार तयार झालेले नाही, पण शरीफ व झरदारी यांच्यात मतभेद आहेत. शरीफ यांचे दबावाचे राजकारण सुरू असून आपला पक्ष सरकारला बाहेरून पाठिंबा देईल असे ते आता म्हणत आहेत. पण पीपीपी शरीफ व नॅशनल अवामी पार्टी यांचे संयुक्त राष्ट्रीय सरकार स्थापन होणे पाकिस्तानच्या हिताचे आहे, कारण या तीन पक्षांना सर्व प्रांतांचा व मोठ्या जनसमूहाचा पाठिंबा आहे. पाकिस्तानचे राजकीय नेते स्थिर सरकार देऊ शकत नाहीत, ते भ्रष्ट व लबाड आहेत असे सांगत गेली 50 वर्षे लष्कर सरकारांत हस्तक्षेप करीत आले आहे. आज पाकिस्तानला स्थिर सरकारची गरज आहे व असे स्थिर सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी पीपीपी व मुस्लिम लीग या दोन पक्षांची आहे. 

परवेझ मुशर्रफ यांना सध्या अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानचे लष्कर त्यांच्यामागे उभे आहे. सनदी नोकरशहा जागतिक बँक व नाणेनिधीत काम केलेले अधिकारी हे पण त्यांच्या पाठीमागे उभे आहेत. सध्या नवे सरकार त्यांच्याशी संघर्ष करू शकत नाही. मुशर्रफ सध्या नव्या सरकारला काम करू देण्यास तयार आहेत, काही बाबतीत ते तटस्थही राहतील, पण त्यांचा असा अंदाज आहे की हे सरकार स्थिर राहणार नाही. महत्त्वाकांक्षी नवाझ शरीफ व झरदारी हे सत्तेमागचे सूत्रधार असतील आणि त्यांच्यात मतभेद निर्माण होतील. लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा सरकार पूर्ण करू शकणार नाहीत. सरकार अस्थिर झाले की त्यास पदच्युत करून लष्कर पुन्हा सत्ता आपल्या हातात घेऊ शकते.

त्यामुळे 1970 नंतर प्रथमच पाकिस्तानात लोकशाही रुजविण्याची संधी राजकीय पक्षांना प्राप्त झाली आहे. नव्या सरकारपुढे अग्रक्रमाचे चार प्रश्न आहेत. 1, बलुचिस्तानातील बलुच राष्ट्रवाद्यांशी चर्चा करून समझोता घडवून आणणे व लोकनियुक्त मंत्र्यांच्या हातात सत्ता सुपूर्द करणे, 2. तिन्ही प्रांतात लोकनियुक्त सरकारांची स्थापना करून त्यांना स्थैर्य प्रदान करणे. 3. पाकिस्तानातील इस्लामी दहशतवादाचा लोकांच्या पाठिंब्याने बीमोड करणे व त्यासाठी सरहद्द प्रांतातील इस्पिदियार अली खान यांच्या सरकारला मोकळेपणाने काम करू देणे, कारण जवळजवळ 60 वर्षानंतर डॉ.खानसाहेबांच्या घराण्याकडे सत्ता येते आहे. 4. मुशर्रफ यांनी भारताशी जो वार्तालाप सुरू केला आहे तो चालू ठेऊन काश्मीरप्रकरणी योग्य असा तोडगा शोधणे. धर्माधिष्ठित व आक्रमक राष्ट्रवादामुळे पाकिस्तानचा घात झालेला आहे. पाकिस्तानचे सध्याचे लष्कर आकाराने मोठे आहे आणि त्याचा उपयोगही नाही. पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासास गती देण्यासाठी लष्कराचे महत्त्व कमी करणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानातील राजकीय नेते स्थिर व कार्यक्षम सरकार स्थापन करू शकतात हे एकदा सिद्ध झाल्यानंतर मुशर्रफ यांचे महत्त्व कमी होत जाईल. म्हणूनच नव्या संयुक्त सरकारचा प्रयोग महत्त्वाचा वाटतो.

Tags: पंजाब सिंध बलुचिस्तान तालिबान अशोक चौसाळकर पाकिस्तान लोकशाही weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके