डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

तेलंगणा स्थापन करणे सरकार फार दिवस लांबवू शकत नाही व नवा राज्य पुनर्रचना आयोग हे त्यास उत्तर नाही; कारण त्यातून अनेक नवे प्रश्न निर्माण होतील. तेलंगणातील लोकांच्या मनाविरुद्ध त्यांना आंध्रात ठेवता येणार नाही, ही गोष्ट आंध्रातील लोकांना समजावून सांगितली पाहिजे. आंध्र एकात्म ठेवायचा असेल, तर त्याबाबत तेलंगणातील जनतेचे प्रबोधन आंध्रातील लोकांनी केले पाहिजे; तेलंगणास अंतर्गत वसाहत मानणे योग्य नाही.

केंद्र सरकारने 9 डिसेंबर 2009 रोजी तेलंगणा राज्याची स्थापना करण्याची तेलंगणा प्रजासमितीची मागणी मान्य केल्यानंतर, आंध्र प्रदेशात त्याविरुद्ध मोठी चळवळ सुरू झाली. त्यामुळे पंधरा दिवसांत केंद्र सरकारने माघार घेतली आणि त्याबाबत व्यापक सहमती निर्माण केल्यानंतरच त्याबाबत विचार करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता तेलंगणात चळवळ सुरू झाली असून 72 आमदारांनी व 12 मंत्र्यांनी राजीनामे सादर केले आहेत. या अस्मितेच्या राजकारणात आंध्राचे दोन्ही भाग जळत आहेत आणि तेलगु भाषिक लोक आपल्याच मालमत्तेचा नाश करीत आहेत.  तेलंगणाच्या राजकारणाचा तिढा आता लवकर सुटण्याची शक्यता नाही.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारतात तेलगु भाषिक लोकांची संख्या हिंदीनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची आहे व हे तेलगु भाषिक रायलसीमा आंध्र व तेलंगणा या भागात राहतात. लाखो तेलगु भाषिक मद्रास, बेंगलोर, ओरिसा व मुंबईतही राहतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सध्याच्या आंध्रातील बारा जिल्ह्यांचा समावेश जुन्या मद्रास प्रांतात होता, तर तेलंगणाचे नऊ जिल्हे हे निजामाच्या हैद्राबाद प्रांतात होते. या दोन्ही भागात तेलगु भाषिकांच्या साहित्यसभा संघटित झाल्या होत्या. मद्रास प्रांतातील राजाजी व तमिळ भाषिक काँग्रेस नेत्यांचे वर्चस्व तेलगु भाषिकांना मान्य नव्हते. तेलंगणा भागात तेलगु भाषिक तुलनात्मकदृष्ट्या मागासलेले होते व निजामाच्या सरंजामशाही राजवटीत दाबून टाकलेले होते. निजामाची राजवट लवकर संपुष्टात येत नव्हती आणि तेलंगणा भागात कम्युनिस्टांचा प्रभाव वाढत होता. शेवटी सप्टेंबर 1948 मध्ये भारत सरकारने सैन्य पाठवून निजामाचा पाडाव केला आणि हैद्राबाद संस्थानचे भारतात विलिनीकरण केले. या प्रांतात एकूण 17 जिल्हे होते. त्यात हैद्राबादसह तेलंगणाचे 9 जिल्हे मराठी भाषिक मराठवाड्याचे 5 जिल्हे व कानडी भाषिक लोकांचे 3जिल्हे समाविष्ट होते. सुमारे दोनशे वर्षे ते एकत्र होते. हैद्राबाद शहरावर उर्दू भाषिक मुस्लिमांचा वरचष्मा होता आणि उर्दू ही या राज्याची राजभाषा होती.

आंध्र प्रांतात स्वतंत्र राज्याची चळवळ चालू होती; कारण तेलगु भाषिकांना मद्रास प्रांतातून अलग व्हावयाचे होते. प्रथम त्यांना आंध्र प्रांत स्थापन करावयाचा होता व नंतर तेलंगणासह विशाल आंध्राची स्थापना करावयाची होती. स्वातंत्र्यानंतर हैद्राबाद राज्यात स्टेट काँग्रेसमधील मतभेदामुळे आणि तेलंगणातील साम्यवादी चळवळ बळाच्या साहाय्याने चिरडून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने तेथे लष्करी राजवट चालू केली.

1952 साली झालेल्या निवडणुकीत या दोन्ही प्रांतांत कम्युनिस्ट पक्षास चांगला पाठिंबा मिळाला. तेलंगणा चळवळीचे नेते कॉ.रविनारायण रेड्डी हे भारतात सर्वांत जास्त मते मिळवून निवडून आले.  शेकापशी आघाडी असती तर कदाचित हैद्राबादेत पी.डी.एफ.चे सरकार आले असते! पण काँग्रेसला निसटता विजय मिळाला व बी. रामकृष्णराव यांच्या नेतृत्वाखाली नवे काँग्रेस सरकार स्थापन झाले. पण आंध्र प्रांतात वेगळ्या राज्याची चळवळ सुरू होती. हैद्राबाद राज्याचे विघटन करावयास पं.नेहरू तयार नव्हते, कारण त्या राज्याची सामायिक संस्कृती कायम राहावी व तेथील मुस्लिम लोकसंख्येच्या मनात अलगत्वाची भावना निर्माण होऊ नये असे त्यांना वाटत होते. शेकडो वर्षे एकत्र राहिलेल्या, परस्परांशी त्याबाबत सहमती निर्माण केलेल्या समाजांना केवळ भाषेच्या अस्मितेच्या आधारावर विभाजित करावयास नेहरूंचा विरोध होता. वेगवेगळ्या भाषिक गटांनी एकत्र रहावे, सहिष्णुता अंगी बाणवावी असे त्यांचे सांगणे होते. पण एकूण भावनिक वातावरणात नेहरूंच्या मताकडे दुर्लक्ष झाले.

आंध्र प्रांताची स्थापना

मद्रास प्रांतात तमिळ व तेलगु भाषिक राजकारण्यांत संघर्ष सुरू झाला. स्वातंत्र्यसैनिक पी. श्रीरामुलु यांनी उपोषण सुरू केले. 1953 साली श्रीरामुलु यांचा उपोषणात मृत्यू झाला व सर्व आंध्रात चळवळ व हिंसाचार सुरू झाला. या हिंसाचारापुढे केंद्रसरकार दबले आणि शेवटी आंध्र प्रांताची स्थापना करण्यात आली. आंध्र केसरी टी. प्रकाशम्‌ या राज्याचे पहिले मुख्ममंत्री झाले. आता विशाल आंध्र स्थापन करण्याचे स्वप्न पूर्ण करावयाचे होते. भाषिक राज्याची स्थापना करण्याची मागणी कम्युनिस्ट पक्षाने केली. दोन्ही भागांत हा पक्ष बलवान होता.

बी. रामकृष्ण राव यांच्या सरकारमध्ये वेगवेगळ्या भाषिक गटात भांडणे होती व रामकृष्णराव यांच्या सरकारचे कामकाज पण फारसे उत्साहवर्धक नव्हते. तेलंगणात विशाल आंध्राच्या मागणीस पाठिंबाही वाढत होता. मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांना संयुक्त महाराष्ट्रात सामील व्हावयाचे होते; तर कानडी भाषिक जिल्ह्यांत पण संयुक्त कर्नाटकाच्या मागणीस लोकांचा पाठिंबा होता.

केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यपुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. सरदार पणीक्कर व एच. एन. कुंझरू हे इतर दोन सभासद होते. या आयोगाने हैद्राबाद हे स्वतंत्र राज्य कायम ठेवावे आणि विदर्भ हे पण स्वतंत्र राज्य तयार करावे अशी शिफारस केली, पण या दोन्ही शिफारसी केंद्रसरकारने मान्य केल्या नाहीत. 1956 साली हैद्राबाद राज्याचे विभाजन करण्यात आले. तेलंगणाचे 9 जिल्हे आंध्रात सामील करण्यात आले. मराठवाड्याचे पाच जिल्हे नव्या मुंबई राज्यात(द्वैभाषिकात) समाविष्ट करण्यात आले आणि गुलबर्गा, बीदर व रामचूर हे तीन कानडी भाषिक जिल्हे संयुक्त कर्नाटकामध्ये सामील करण्यात आले.  1956 साली भारताची भाषिक आधारावर पुनर्रचना करण्यात आली.

तेलंगणा प्रजासमितीचा उदय

नोव्हेंबर 1956 साली नीलम संजीव रेड्डी आंध्रचे मुख्ममंत्री झाले आणि हैद्राबाद ही राज्याची राजधानी झाली. तेलंगणाचे नऊ जिल्हे मागासलेले होते व त्या मानाने आंध्र प्रदेशाचा भाग जास्त पुढारलेला होता. तेथे शेती व व्यापार मोठ्या प्रमाणात होता. हैद्राबाद राजधानी झाल्यानंतर, आंध्रातील उद्यमी लोकांनी तेथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. तेथे जमिनी घेतल्या. कारखाने काढले, एकूण अर्थकारणात व राजकारणात आंध्रचा दबदबा वाढत होता आणि विकासासाठीचा बराच पैसा आंध्रच्या विकासासाठी वापरला जात होता. या काळात आंध्र सरकारने पाटबंधारे व धरणे बांधण्यात पुढाकार घेतला. आंध्रातील लाखो एकर जमीन पाण्याखाली आली. या काळात आपण सर्वच बाबतीत आंध्रपेक्षा मागासलेले आहोत अशी भावना तेलंगणात निर्माण झाली. 1963 नंतर आंध्रचे राजकारण के. ब्रह्मानंद रेड्डी या अत्यंत चाणाक्ष नेत्याच्या हातात गेले. तेलंगणा भागात असंतोष वाढत होता. मधल्या काळात कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडली; 1967 साली तेलंगणा भागात नक्षलवादी चळवळीने मूळ धरले व मागास आदिवासी भागात त्यांचा प्रभाव वाढला.

1967 साली तेलंगणा भागात वेगळ्या राज्याची मागणी सुरू झाली. 1968-69 साली माजी केंद्रीय मंत्री डॉ.चेन्ना रेड्डी यांच्या पुढारीपणाखाली तेलंगणा प्रजा समितीची स्थापना झाली आणि या चळवळीस जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळाला; पण आंध्र प्रदेशचे विभाजन करण्याची त्या वेळच्या पंतप्रधानांची तयारी नव्हती. 1971च्या लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणा प्रजासमितीने 11पैकी आठ जागा जिंकल्या. इंदिरा गांधींनी ब्रह्मानंद रेड्डी यांना राजीनामा द्यावयास सांगितले. त्यांच्या जागी तेलंगणाचे नेते पी. व्ही. नरसिंहराव आंध्रचे मुख्ममंत्री झाले.  तेलंगणा राज्य देण्याऐवजी तेलंगणास सवलती देण्यात आल्या. तेथे केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले. नोकऱ्यांच्या बाबतीत तेलंगणाच्या लोकांना सवलती देणारा मुलकी कायदा 1975 साली संमत झाला.

त्याविरुद्ध 1973 साली आंध्रातील लोकांनी मोठी चळवळ करून वेगळ्या राज्याची मागणी केली. या चळवळीची तीव्रता फार होती व त्यामुळे दोन्ही भागातील लोकांची मने दुखावली. नरसिंहराव यांना दोन वर्षांतच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर त्यांनी आंध्रच्या राजकारणाचा त्याग केला व केंद्रातील काँग्रेसचे ते सरचिटणीस झाले.

तेलंगणाची मागणी पुन्हा सुरू झाली

1978 व 1989 मध्ये डॉ.चेन्ना रेड्डी पुन्हा काँग्रेसचे मुख्ममंत्री झाले. त्यांनी काँग्रेसला विजय मिळवून दिला. 1983 पासून आंध्रच्या राजकारणात ‘रामाराव पर्व’ सुरू झाले. एन.टी.रामाराव यांनी तेलंगणा व आंध्र या दोन भागांत मोठे विजय मिळविले. त्यांचे तेलगु भाषिकांच्या स्वाभिमानाचे राजकारण काही प्रमाणात यशस्वी ठरले. त्यामुळे 1983-89 व 1994-96 या त्यांच्या कार्यकाळात तेलंगणाचा मुद्दा तेवढ्या आक्रमकपणे पुढे आला नाही. 1996 साली चंद्राबाबू नायडू यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली व रामाराव यांना पदच्युत केले.  1999 सालच्या विधानसभा निवडणुकात चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगु देशम पक्षास मोठे यश मिळाले.

आपल्या साडेआठ वर्षांच्या कारकिर्दीत नायडू यांनी आंध्रप्रदेशात विकासाची नवी प्रक्रिया सुरू केली. हैद्राबादेत भांडवलाची मोठी गुंतवणूक झाली. तेथे बेंगलोरच्या खालोखाल माहिती तंत्रज्ञान व संगणकाचे उद्योग आले आणि हैद्राबादचा प्रचंड विकास झाला. हैदराबादचे तीन भाग पडले. त्यातील विकसित आधुनिक भागात नवश्रीमंत, मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीय राहात होते. या भागात श्रीमंत आंध्रवासीयांचे वर्चस्व होते. दुसरा भाग निम्न मध्यमवर्गीय व कामगार असणाऱ्या तेलगु लोकांचा, जे तेलंगणातून आले होते व तिसरा भाग मुस्लिम लोकवस्तीचा. आजही हैद्राबादेत मुस्लिम लोकसंख्या 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांचा पाठिंबा मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन या जातीयवादी संघटनेस आहे. त्यांचाच खासदार निवडून येतो. परवाच्या पालिका निवडणुकांत संघटनेस 42 जागा मिळाल्या. हैद्राबाद शहरात अशा प्रकारे विषमता आहे. तेलंगणाचे जे 8 जिल्हे आहेत, ते मागास आहेत व त्या भागात जंगले असून आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या भागाचा शेती व औद्योगिक विकास झालेला नाही. चंद्राबाबू नायडू आणि त्त्यांच्यानंतर डॉ. राजशेखर रेड्डी यांच्या काळात आंध्राचा जो विकास झाला, त्याचा लाभ आंध्र विभागास झाला. पाणी वाचवून पाटबंधारे बांधण्याच्या कामात आंध्र सरकारने उत्तम काम केले, पण त्या पाटबंधाऱ्यांचा फायदा तेलंगणापेक्षा आंध्र विभागास झाला. त्यामुळे तेलंगणात अलगतावाद वाढू लागला.

छोट्या राज्यांची स्थापना

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने छोट्या राज्यांच्या स्थापनेच्या मागणीस पाठिंबा दिला व त्याप्रमाणे मध्यप्रदेश बिहार व उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्यांचे विभाजन करून छत्तीसगड, झारखंड व उत्तरांचल या राज्यांची स्थापना करण्यात आली. या तीन राज्यांपैकी फक्त झारखंड भागातच वेगळ्या राज्याच्या मागणीची चळवळ तीव्र होती. छत्तीसगड व उत्तरांचल या राज्यांचा गेल्या काही वर्षांत चांगल्या प्रकारे विकास झाला आहे. राजकीय अस्थिरता व योग्य नेतृत्वाचा अभाव यामुळे झारखंडचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. तेलगंणात विभाजनवाद्यांनी उठाव केला आणि के. चंद्रशेखरराव यांनी तेलंगणा राष्ट्र समितीची स्थापना केली.  2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसशी आघाडी केली. काँग्रेसने तेलंगणा राज्य स्थापन करण्याचे व नवा राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याचे मान्य केले. राव केंद्रात मंत्री झाले, पण आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. रेड्डी यांच्या विरोधामुळे ही गोष्ट झाली नाही. नवा राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने पाळले नाही. आंध्रचे मुख्ममंत्री डॉ. राजशेखर रेड्डी यांनी तेलंगण नेते चंद्रशेखरराव यांचे आव्हान स्वीकारले आणि त्यांचा त्यांनी निवडणुकीत पराभव केला. त्यांचे अनेक उमेदवार पराभूत झाले.

2009 च्या विधानसभा निवडणुकांत राव आणि चंद्राबाबूनायडू यांची आघाडी झाली. पण त्यानंतर नायडू यांनी तेलंगणास असणारा विरोध सोडून दिला आणि वेगळ्या तेलंगणा राज्यास पाठिंबा दिला. ‘प्रजाराज्यम’ नावाचा पक्ष चिरंजीवी नावाच्या सिने अभिनेत्याने स्थापन केला. त्यास चांगला पाठिंबा मिळत होता. त्यांनीही स्वतंत्र तेलंगणा राज्यास पाठिंबा दिला, मात्र डॉ.रेड्डी यांचा त्यास विरोध होता.

2009 च्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसचा विजय झाला. लोकसभेत त्यास 42 पैकी 33 जागा मिळाल्या आणि राव व नायडू यांच्या आघाडीचा तेलंगणा भागात पण मोठा पराभव झाला. नायडू यांना राव यांच्या मदतीने रेड्डी यांचा पराभव करावयाचा होता, पण त्यांना त्यात यश मिळाले नाही. रेड्डी यांच्या काळात राव यांना चळवळ सुरू करता आली नाही.

तेलंगणातील उठाव

पण ऑगस्ट 2009 मध्ये डॉ. रेड्डी यांचे निधन झाले. त्यांच्याजागी वयोवृद्ध नेते रोसैमा यांना मुख्ममंत्री नेमण्यात आले, पण रेड्डी समर्थकांना त्यांच्या जागी रेड्डींचे पुत्र जगमोहन यांना आणावयाचे होते. याच काळात राव यांनी आपल्या समर्थकांची पुन्हा जमवाजमव करावयास सुरुवात केली. उस्मानिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला आणि त्यांचे पुत्र रामाराव यांनी त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तेलंगणातील उस्मानिया व काकतीय विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर येऊन चळवळ सुरू केली. रेड्डी यांनी दाबून टाकलेला हा वेगळ्या राज्याचा प्रश्न पुन्हा धसास लागला.

या बदलत्या वातावरणात राव यांनी उपोषणास सुरुवात केली. लोकांचा व विद्यार्थ्यांचा त्यांना पाठिंबा मिळाला, मात्र ‘आता माघार घ्यायची नाही’ असे त्यांना बजावण्यात आले. राव यांची प्रकृती बिघडली आणि संपूर्ण तेलंगणात परिस्थिती तंग झाली.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम्‌ यांनी घोषणा केली की तेलंगणा राज्य स्थापन करण्याची मागणी केंद्राने मान्य केली आहे आणि राज्यसरकारला विधानसभेत तसा ठराव करण्यास सांगितले आहे. यावेळी चिदंबरम्‌ यांनी असे गृहीत धरले की प्रजाराज्यम्‌ व तेलगु देसम्‌, काँग्रेस व भाजप या चार पक्षांचा पाठिंबा असल्यामुळे तेलंगणास सर्वपक्षीय मान्यता आहे आणि त्याबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही; पण चिदंबरम यांना जुना इतिहास माहीत नसावा. आंध्र प्रदेशात त्याविरुद्ध लोकांनी उठाव केला आणि संयुक्त आंध्रच कायम राहिला पाहिजे; आंध्राचे विभाजन आम्हास मान्य नाही असे म्हणावयास सुरुवात केली. विद्यार्थी विरोधात आहेत, जनमत विरोधात आहे हे पाहताच चिरंजीवी व नायडू यांनी माघार घेतली आणि अलग तेलंगणा राज्यास विरोध सुरू केला. रोसैय्या यांचे आसन डळमळीत करण्यासाठी त्यांच्या विरोधातील सर्व काँग्रेसजन रस्त्यावर आले. डॉ. मनमोहनसिंग,चिदंबरम व सोनिया गांधी यांना खोल राजकीय अनुभव नसल्यामुळे व त्याबाबत त्यांनी मुखर्जी, पवार, अँटोनी या मंत्र्यांचा सल्ला न घेतल्यामुळे आज हा प्रश्न निर्माण झाला.

आंध्रमधील तीव्र विरोधामुळे व आमदारांच्या राजीनाम्यांमुळे दबावात येऊन चिदंबरम यांनी अशी घोषणा केली की ‘या विषयावर व्यापक चर्चा घडवून आणल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.‘ यामुळे आंध्र शांत झाला तर तेलंगणात उठाव झाला. 72 आमदार व 13 मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. आता प्रकरण आहे तसेच आहे, सरकाराला काम करणे अवघड झाले आहे.

आंध्रातील लोकांना तेलंगणाबाबत फारसे प्रेम नाही, तेलंगणा आंध्रात राहावा म्हणून त्यांनी फार प्रयत्नही केलेले नाहीत. त्यांचा तेलंगणातील जनतेशी त्याबाबत संवादही नाही. त्यांच्या तीव्र विरोधाची तीन कारणे आहेत.

1.आंध्रातील उद्योगपती व व्यापाऱ्यांनी हैद्राबादेत मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. आजचे हैद्राबाद त्यांनी बनवले आहे असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे हैद्राबादवरचा ताबा सोडायची त्यांची तयारी नाही.

2. राष्ट्रीय राजकारणात आंध्रातील 42 जागांमुळे त्यास प्रतिष्ठा आहे व तेलगु मंत्र्यांचे वजन आहे. चंद्राबाबू व राजशेखर रेड्डी यांनी त्या प्रतिष्ठेचा वापर करून मोठ्या रकमा राज्यासाठी आणल्या; त्यामुळे राज्याचे विभाजन नको.

3.आंध्रला तेलंगणाचा भाग हवा आहे, कारण या भागात व्यापार व उद्योगधंदे करावयास वाव आहे आणि कदाचित त्या भागात खनिज संपत्तीही असणार आहे.

त्या भागावरचा ताबा सोडायची आंध्रातील अभिजनांची तयारी नाही, त्यामुळे चिदंबरम्‌ यांना हा प्रश्न बासनात टाकावा लागला. ‘आंध्रचे लोक आम्हांस कोणतीही गोष्ट मिळू देणार नाहीत’, या भावनेने तेलंगणात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

प्रश्न कसा सोडवावा?

चिदंबरम्‌ यांच्यापुढे हा मोठाच प्रश्न आहे. आज सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तेलंगणा व आंध्र भागातील नेत्यांची गोलमेज परिषद भरवणे आवश्यक आहे. तेलंगणा स्थापन करणे सरकार फार दिवस लांबवू शकत नाही व नवा राज्य पुनर्रचना आयोग हे त्यास उत्तर नाही; कारण त्यातून अनेक नवे प्रश्न निर्माण होतील. तेलंगणातील लोकांच्या मनाविरुद्ध त्यांना आंध्रात ठेवता येणार नाही, ही गोष्ट आंध्रातील लोकांना समजावून सांगितली पाहिजे. आंध्र एकात्म ठेवायचा असेल, तर त्याबाबत तेलंगणातील जनतेचे प्रबोधन आंध्रातील लोकांनी केले पाहिजे; तेलंगणास अंतर्गत वसाहत मानणे योग्य नाही. खरे पाहिले असता तेलंगणाचे नऊ मागास जिल्हे गेल्यानंतर आंध्रचा मोठ्या प्रमाणात विकास होईल. पाटबंधारे, शेती, वीज, उद्योगधंदे, पेट्रोलचे साठे, लोकांची उद्यमशीलता व कौशल्य आणि किनारपट्टीवरील विकसित बंदरे, कृष्णा-गोदावरीचा त्रिभुज प्रदेश यामुळे ते राज्यभारतातील विकसित राज्य होईल, पण आंध्रातील अभिजनांना हैद्राबादचा गोड घास सोडायचा नाही. हैद्राबादला केंद्रशासित करण्याची वा विभाजित करण्याची मागणी चुकीची आहे, पण सध्या विचारांपेक्षा भावनेवर जोर आहे. याबाबत व्यापक चर्चा करून हा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. आंध्रातील लोकांनी तेलंगणातील लोकांचे मन वळवले पाहिजे वा तेलंगण राज्यास मान्यता दिली पाहिजे.

(लेखक शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

Tags: के. चंद्रशेखर राव जगनमोहन रेड्डी एन. टी रामाराव तेलुगू भाषिक संघर्ष अशोक चौसाळकर तेलंगणाचा तिढा विकास हैदराबाद चंद्राबाबू आंध्र प्रदेश द्वेषाचे वातावरण राज्य पुनर्रचना आयोग वेगळा तेलंगणा Tribal Area Economical Development State Seperation Political Issues Andhra Pradesh Free Telangana Politics of Telangana Political Science Professor Ashok Chausalkar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके