डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मग या अत्यंत गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढायचे असेल तर कुठला मार्ग शेतकऱ्यांसाठी चांगला ठरू शकतो? तर सर्वाधिक ‘एमएसपी’ किंवा ‘पीडीपी’सारख्या योजनांच्या मदतीने बाजारपेठांमध्ये  ढवळाढवळ न करता, शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिहेक्टरी उत्पादनाच्या आधारावर थेट पैसे जमा करण्याचे धोरण ठरवणे, हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. या धोरणात जास्तीतजास्त सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जमीन कुणाच्या मालकीची आहे आणि कोण भाडेतत्त्वावर जमीन कसतो, याच्या तपासणीसाठी भू-अभिलेखामध्ये पारदर्शकता आणावी लागेल. त्यामुळे जमिनीच्या मालकाची आणि  भाडेकरूची ओळख होण्यास मदत होऊ शकते. सारांश काय तर, बाजारव्यवस्थेत सुसूत्रता निर्माण करण्याचा कोणताही मार्ग सोपा नाही.

जगभरातील अनेक देश, विशेषतः जी-20 देशांचा गट, त्यांच्या देशातील कृषी क्षेत्राला आधार देत आले आहेत. अभ्यासक असे सांगतात की, शाश्वत आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या शेतीसाठी आधार देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे संशोधन-विकासासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या उभ्या-आडव्या विस्तारासाठी गुंतवणूक केली पाहिजे. आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना देशातील व देशाबाहेरील बाजारपेठांचे दरवाजे खुले करून, सक्षम मूल्यसाखळी तयार केली पाहिजे.

शेतकऱ्यांना उत्तम तंत्रज्ञान आणि किफायतशीर बाजारपेठ निवडण्याचा अधिकार दिल्यास त्यांच्या उत्पन्नात तर वाढ होतेच; पण त्याचबरोबर या बाजारपेठा एकूण कृषिव्यवस्थेला अधिक बळकट करत असतात. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत धोरणांची निर्मिती नेहमीच वैज्ञानिक कसोट्यांच्या आधारे होत नाही. कारण धोरणांच्या निर्मितीवर विविध दबावगटांचा प्रभाव असतो. त्याचबरोबर राजकारणी नेते निवडणुकांतील मतदानावर डोळे ठेवून मोफत वीज, शेतकरी कर्जमाफी यासारख्या घोषणांची आतषबाजी करण्यात पटाईत असतात. म्हणजे धोरणकर्त्या वर्गाकडील दूरदृष्टीच्या अभावामुळे अत्यंत सुमार किंवा अविवेकी म्हणावी अशी धोरणे जनतेच्या माथी मारली जातात. परिणामी अर्थव्यवस्थेचे, पर्यावरणाचे आणि अर्थातच शेतकऱ्यांचे नुकसानच होते.

आपण इथे किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) मुद्द्यावर चर्चा करू या. ‘एमएसपी कायदेशीर करा’ अशी मागणी अनेक राजकीय पक्षांची आहे. तसे करणे म्हणजे, हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल कोणीही खरेदी करू शकणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करणे. पण एमएसपी कायदेशीर करण्याची मागणी मान्य झालीच तर, अर्थव्यवस्था ढासळेल आणि ती मागणी शेवटी शेतकऱ्यांच्याच मुळावर उठेल. त्याचे कारण साधे आहे.  एमएसपीने वस्तूंची खरेदी केल्यास वस्तूंच्या किमती ठरवणाऱ्या मागणी-पुरवठ्याचे मूलभूत तर्कशास्त्र दुर्लक्षित केले जाईल. त्यामुळे बाजारव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते.

बाजारात अतिरिक्त पुरवठा होतो (सहसा पीक काढणीच्या वेळी असा अतिरिक्त पुरवठा होत असतो) तेव्हा मालाच्या किमती बाजारपेठांतील माल संपवण्यासाठी कमी केल्या जातात. अशा परिस्थितीत एमएसपी बाजारपेठांतील मालाच्या किमतीपेक्षा जास्त असेल, तर खाजगी क्षेत्रातील एकही खरेदीदार माल खरेदी करणार नाही. आणि माल खरेदी करणारा एकही व्यापारी बाजारात नसले तर शेतकरी हतबल होतील. परिणामी शेतकऱ्यांची अवस्था अधिक चिंताजनक होईल. मग शेवटचा पर्याय म्हणून सरकारलाच खरेदीसाठी बाजारात उतरावे लागेल. आणि सरकार खरेदीसाठी बाजारात उतरले तरीही, किती शेतमाल खरेदी करणार, कोणता शेतमाल खरेदी करणार आणि कोणत्या किमतीमध्ये खरेदी करणार, हाच महत्त्वाचा मुद्दा असेल.

आतापर्यंत केंद्र सरकार 23 शेतमालांसाठी किमान आधारभूत किमती जाहीर करीत आले आहे. त्यामध्ये सात अन्नधान्ये (तांदूळ, गहू, मका, बाजरी, ज्वारी, रागी आणि बार्ली), पाच कडधान्ये (तूर, मूग, चना, उडीद आणि मसूर), सात तेलबिया (सोयाबीन, भुईमूग, मोहरी, तीळ, केसर, सुर्यफूल आणि कारळे) आणि चार नगदी पिके (ऊस, कापूस, ताग आणि सुके खोबरे) यांचा समावेश आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला (रेशनिंग) पुरवण्यासाठी प्रामुख्याने गहू आणि तांदळाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. रेशनिंगसाठी गहू आणि तांदळाची खरेदी केंद्र सरकार करते तेव्हा त्यासाठी 90 टक्क्यांंहून अधिक अनुदान दिलेले असते. केंद्र सरकारने 2020-2021 या वर्षात अन्नधान्य खरेदीसाठी दिलेले अनुदान करातून मिळणाऱ्या महसुलाच्या सुमारे 30 टक्के एवढे आहे. यावरून हे स्पष्ट होत आहे की, शासन व्यवस्थेचा कल ग्राहकांच्या बाजूने झुकलेला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सुधारणा होत नाहीत तोवर, उदाहरणार्थ- समाजाच्या तळाशी असलेल्या केवळ 30 टक्के लोकसंख्येपुरतीच ही योजना मर्यादित करावी लागेल. (सध्या ती योजना 70 टक्के लोकांसाठी आहे.) किंवा रेशनिंगवर दिल्या जाणाऱ्या तांदूळ व गव्हाच्या किंमतीत वाढ करणे. उदा. खरेदी किमतीच्या निम्म्या रकमेत रेशनवर त्यांची विक्री करणे. तसे केले तर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला अधिक भाव मिळेल आणि सरकारची आर्थिक तूटही कमी होईल.

इथे हेही लक्षात घ्यावे लागेल की, एमएसपीचा स्वीकार 1965 मध्ये केला गेला, त्या वेळी भारतात अन्नधान्याचा तुटवडा होता. इतका की, परदेशांतून जहाजाने येणाऱ्या अन्नधान्यावर देश अवलंबून होता. म्हणजे ‘जहाजातून थेट तोंडात’ अशी परिस्थिती होती. याचाच भाग म्हणून शेतमाल खरेदीची एक दर्शक किंमत (कायदेशीर नव्हे) ठरवण्यात आली होती. शेतकऱ्यांनी जास्त उत्पादन देणाऱ्या नवीन वाणांचा (एचआयव्ही तंत्रज्ञान) स्वीकार करावा म्हणून (त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी) आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची यंत्रणा सुरळीत राहण्यासाठी, गहू आणि तांदूळ खरेदी केला जात असे. मात्र आजघडीला देशाने तांदूळ आणि गहू यांच्या उत्पादनात उच्चांक गाठलेला आहे. त्यामुळे त्यांची सरकारद्वारे खरेदी धोरणाचा पुनर्विचार आणि पुनर्रचना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) 2020-21 या आर्थिक वर्षात 60 दशलक्ष मेट्रिक टन तांदूळ आणि 43 दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी केली आहे. याच वर्षात नाफेडने 0.66 दशलक्ष मेट्रिक टन कडधान्यांची खरेदी केली आहे. तांदूळ आणि गव्हाच्या अतिरिक्त उत्पादनापैकी 50 टक्क्यांहून अधिकची खरेदी केल्यानंतरही, अनेक राज्यांमध्ये तांदूळ आणि गव्हाचे बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमीच राहिल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, नोव्हेंबर 2020 मध्ये छत्तीसगड राज्यात तांदळाचे बाजारभाव एमएसपीपेक्षा क्विंटलला 300 रुपयांनी कमी होते; तर उत्तर प्रदेशामध्ये बाजारभाव एमएसपीपेक्षा 102 रुपये कमी होते. बिहार, झारखंड, आसाम आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये या परिस्थितीचे स्वरूप सर्वपरिचित आहे. याचप्रमाणे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या सर्वाधिक गहू उत्पादक राज्यांमध्ये बाजारात गव्हाची विक्री एमएसपीपेक्षाही कमी दरानेच झाल्याचे दिसते. या परिस्थितीमागचे एक कारण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून होणारी गळती, या दरांना नियंत्रित करते हेच आहे. त्यामुळे या शेतमालांचे बाजारभाव एमएसपीपेक्षाही कमी असल्याचे दिसून येते. 50 टक्क्यांहून अधिक माल खरेदी केल्यानंतरही तांदूळ आणि गव्हाच्या बाबतीत अशी अवस्था आहे. मग एकूण 23 शेतमालांची एमएसपीने खरेदी करायची असेल तर या व्यवस्थेच्या विस्तारासंबंधी अधिक सखोल विचार करणे गरजेचे आहे.

‘बॅक ऑफ द इन्वेलोप कॅलक्युलेशन’अनुसार समजा, केंद्र सरकारने उर्वरित पिकांच्या (ऊस पीक वगळून) एकूण उत्पादनाच्या केवळ 10 टक्के खरेदी करायची ठरवली तर एमएसपी जाहीर केलेल्या 23 पिकांच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारला दरवर्षी 5.4 लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. हा खर्चाचा अंदाज प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या (वाहतूक, साठवणूक, वितरण इत्यादी) आधारावर केला आहे. हा खर्च साधारणपणे एमएसपीपेक्षा सुमारे 30 टक्के अधिक आहे. (तांदूळ आणि गव्हाच्या बाबतीत तो 40 टक्के आहे.) मात्र तरीही, प्रामुख्याने शेतातील पीक काढणीच्या वेळी बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता असतेच. शिवाय, एक प्रश्न असाही उभा राहतो की, एमएसपी केवळ या 23 शेतमालांसाठीच का? इतर कृषी उत्पादनांना एमएसपी का नाही? उदा. दुधाला का नाही? त्याचे एकूण मूल्य गहू, तांदूळ, ऊस यांच्या एकत्रित मूल्यांहून अधिक आहे.

एक युक्तिवाद असा केला जातो की, बाजारातील प्रत्यक्ष खरेदीऐवजी शेतकऱ्याला किंमत कमतरता भरणा (पीडीपी) माध्यमातून भरपाई देता येऊ शकते. म्हणजेच बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी असतील तेव्हा सरकारने शेतकऱ्यांना बाजारभाव आणि एमएसपी यांच्यातील फरकाची रक्कम भरपाई म्हणून द्यावी. मात्र आपल्याला हे चांगलेच माहीत आहे की, मध्य प्रदेश सरकारने अशाच स्वरूपाची ‘भावांतर भुगतान योजना’ 2017च्या खरीप हंगामातील एकूण आठ शेतमालांसाठी अमलात आणली होती. त्यामध्ये मका, तूर, उडीद, मुग, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ आणि कारळे या शेतमालांचा समावेश करण्यात आला होता. या योजनेवर मध्य प्रदेश सरकारने प्रचंड खर्च केला होता. मात्र पुढच्याच हंगामात सरकारची ही योजना व्यापाऱ्यांच्या हातातली खेळणी बनली. त्यामुळे बाजारभाव आणि एमएसपीमधील दरी अजूनच वाढत गेली, या योजनेचा व्यापाऱ्यांनीच मोठ्या प्रमाणात फायदा घेतल्याचे समोर आले.

मग या अत्यंत गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढायचे असेल तर कुठला मार्ग शेतकऱ्यांसाठी चांगला ठरू शकतो? तर सर्वाधिक ‘एमएसपी’ किंवा ‘पीडीपी’सारख्या योजनांच्या मदतीने बाजारपेठांमध्ये  ढवळाढवळ न करता, शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिहेक्टरी उत्पादनाच्या आधारावर थेट पैसे जमा करण्याचे धोरण ठरवणे, हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. या धोरणात जास्तीतजास्त सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जमीन कुणाच्या मालकीची आहे आणि कोण भाडेतत्त्वावर जमीन कसतो, याच्या तपासणीसाठी भू-अभिलेखामध्ये पारदर्शकता आणावी लागेल. त्यामुळे जमिनीच्या मालकाची आणि  भाडेकरूची ओळख होण्यास मदत होऊ शकते. सारांश काय तर, बाजारव्यवस्थेत सुसूत्रता निर्माण करण्याचा कोणताही मार्ग सोपा नाही.

(अनुवाद : धनंजय सानप)

(‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या इंग्रजी दैनिकात 20 डिसेंबर 2021 च्या अंकात हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. शेतमालाला योग्य भाव या विषयाची गुंतागुंत आणि नामवंत कृषीतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांचे या क्षेत्रातील स्थान लक्षात घेता, तो लेख अनुवाद करून प्रसिद्ध करणे आवश्यक वाटले. - संपादक)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके