डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

समाजवाद्यांचे सध्याचे धोरण केवळ विकासाची चक्रे अडथळे निर्माण करून यांबवण्याचे आहे. त्यापेक्षा माझ्या मते त्यांनी विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये ज्या गटाचे नुकसान होते त्यांचे नुकसान कमी कसे होईल ह्याच्यावर तोडगा काढावा. जुनी कौशल्ये कालबाह्य झाली तर त्या कामगारांना नवीन कौशल्ये शिकवण्याच्या प्रकल्पांत गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे, ज्या सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे समाजातील अगदी खालच्या थरांतील लोकांचा फायदा होईल अशा गुंतवणुकीसाठी एक गरिबांच्या वतीने दबाव गट निर्माण करणे ही महत्त्वाची कामे आहेत.

साधनेच्या दि. 16 एप्रिलच्या अंकात श्री. वसंत पळशीकरांनी मला समाजवादी विचारांची फेरमांडणी करण्याच्या प्रयत्नास हातभार लावण्याचे आवाहन केले आहे. माझ्या लिखाणावर साधनेत ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्यात मी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना बगल देण्याचाच प्रयत्न होता व त्यामुळे श्री. पळशीकर यांना खेद वाटला असे त्यांनी म्हटले आहे. खुली अर्थव्यवस्था व जागतिकीकरण ह्या गोष्टी नियंत्रित अर्थव्यवस्थेपेक्षा उत्पादनक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने जास्त परिणामकारक ठरतील याबद्दल त्यांच्या मनामध्ये संदेह नाही. ह्या प्रश्नावरून समाजवादी मित्रांनी वाद घालावा हे त्यांना पटत नाही. खुली अर्थव्यवस्था व जागतिकीकरण का नको, ह्याबाबत त्यांचा त्यांच्याबरोबरचा मतभेद जास्त मूलभूत स्वरूपाचा आहे. उत्पादन क्षमता वाढवण्यास आधुनिक अर्थशास्त्रात वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व दिले जाते. पाश्चात्य राष्ट्रांत प्रमाण मानलेल्या विकासाच्या प्रतिमानाचा स्वीकार केल्यामुळे असे होते असे त्यांचे मत आहे. उत्पादनक्षमता वाढवण्यास प्राधान्य देणारे प्रतिमान अप्रस्तुत ठरल्यावर विकसनशील देशांसाठी कुठले प्रतिमान त्यांना समुचित वाटते ते मात्र त्यांनी स्पष्टपणे मांडले नाही.

आधुनिक अर्थशास्त्रातील बरेच संशोधन खुल्या अर्थव्यवस्थेतील दोषांवरच केंद्रित झाले आहे. पर्यावरणावरील अनिष्ट परिणाम, सतत होत राहणाऱ्या तंत्रज्ञानातील बदलामुळे कामगारांवर कोसळत राहणारी अरिष्टे, अधूनमधून येत राहणारी मंदी व तसेच वितरणातील असमतोल इत्यादी विषयांवरील संशोधनावर आजकाल बराच भर असतो. केवळ उत्पादनक्षमता वाढवण्याच्या प्रक्रियेला विकास म्हणून संबोधण्याचा वेडेपणा फारच थोडे अर्थशास्त्रज्ञ करत असतील. तरीदेखील उत्पादनक्षमता वाढवणे हे गरीब देशांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे असे मात्र बहुसंख्य अर्थशास्त्रज्ञ समजतात व त्यांच्याशी मी सहमत आहे.

अशा संशोधनामुळे अनेक धोरणांत हितकारक बदल झाले आहेत. जुन्या वनांमध्ये सरसकट वृक्षतोडीला मर्यादा आल्या आहेत. विलयाला जाणाऱ्या पशु-पक्ष्यांच्या जातींना संरक्षण देण्यासाठी खास कायदे झाले आहेत. ओझोनचा पडदा जास्त फाटू नये म्हणून फ्लुरोकार्बनय्या वापरावर मर्यादा आल्या आहेत. रासायनिक उद्योगांमुळे प्रदूषण कमी करण्यासाठी कॅलिफोर्नियामध्ये अर्थशास्त्रज्ञांनी सुचवलेल्या पद्धतीचा प्रयोग करण्यात आला आहे. संगणकीकरणामुळे रोजगार गमावलेल्यांचे पुनर्शिक्षण परिणामकारकरीत्या कसे होईल ह्याबद्दल कॅनडात प्रयोग चालू आहेत. सर्वात गरीब वर्गाला अधिक संरक्षण देऊ शकतील अशी परिणामकारक धोरणे तयार करण्याचेही प्रयत्न चालू असतात.

विकासामुळे उन्नत जीवन 

खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या दुष्परिणामांची झळ कमीत कमी भासेल असा प्रयत्न करून उत्पादनक्षमता जास्तीत जास्त कशी वाढेल अशी आधुनिक अर्थशास्त्रातील विचारांची दिशा राहिली आहे व मला ती योग्य वाटते. दारिद्र्याने जखडलेल्या माणसाला आपल्या जीवनाची दिशा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य फारच कमी असते. जोपर्यंत सारा वेळ व शक्ती जेव्हा आपल्या पोटातील भूक शमविण्यासाठीच खर्च होते तोपर्यंत माणसाच्या निसर्गदत्त चदेणग्यांचा- म्हणजे सृजनशीलतेचा, कल्पनाशक्तीचा ज्ञानलालसेचा किंवा केवळ स्वतःची शारीरिक भूक भागविण्यापलीकडे जाऊन परिसराचा व समाजाचा विचार करण्याच्या प्रवृत्तीचा उपयोग करणे मर्यादित राहते. थोडक्यात म्हणजे जितकी उत्पादनक्षमता कमी तितके माणसाचे आयुष्य जनावरासारखे असण्याची शक्यता जास्त. अर्थातच केवळ उत्पादनक्षमता वाढली म्हणजे पाशवी मानवाचा आदर्श मानव होईल असे मुळीच नाही. नाझी जर्मनी, जपानवर केलेला अणुबाँबचा वापर, बॉस्नियामध्ये घडत असलेले हत्याकांड इत्यादी घटनांमुळे आधुनिक समाज व मध्ययुगातील समाज यामध्ये काही नैतिक उन्नती झाली आहे की नाही अशी शंका येते. पण केवळ असाच विचार करणे माझ्या मते एकांगी ठरेल.

गेल्या दोन-तीनशे वर्षांतील विकासामुळे सामान्य माणसांचे राहणीमान- केवळ उपभोगाच्या गोष्टीच नव्हे तर जीवनाचा दर्जा- सुधारला आहे असे बहुसंख्य लोक समजतात व ते बरोबरच आहे. (हया बाबत श्री. पळशीकर माझ्याशी सहमत असतील याची मला खात्री नाही.) ज्या प्रतिमानाला पाश्चात्य प्रतिमान म्हणून हिणवले जाते त्या प्रतिमानानुसार विकसित झालेल्या देशांतील सर्वसाधारण माणसाच्या जीवनात काय स्थित्यंतरे ह्या काळात घडून आली ते आपण बघू.

औद्योगिक क्रांतीच्या सुमारास कला, ज्ञानसंपादन व संगीत ह्यांचा आनंद घेणे केवळ मूठभर श्रीमंत वर्गाच्याच भाग्यात होते. तोही त्याआधी काही शतके घडत आलेल्या शेतीतील उत्पादनक्षमतेतील वाढीचा परिणाम होता. जसजशी शेतीतील उत्पादनक्षमता वाढू लागली तसतशी इतर उद्योग करण्यास माणसे मोकळी होऊ लागली. रॉबिन्सन क्रुसोसारखे स्वतःच अन्न पिकवायचे, मासे पकडायचे, सूत कातायचे, कापड विणायये, कपडे शिवायचे ह्या अकार्यक्षम व्यवस्थेपेक्षा श्रमविभागणीमुळे सर्वांनाच जास्त मिळू शकते ह्या जाणिवेमुळे वेगवेगळे पेशे निर्माण होत राहिले. श्रमविभागणी वाढली की व्यापारही वाढणारच, जसा व्यक्तीव्यक्तींतील व्यापार तसाच राष्ट्राराष्ट्रांमधील व्यापार. आपल्या देशात उपलब्ध नसलेल्या गोष्टींचा उपभोग घेणे शक्य होऊ लागले. व्यापाराबरोबरच प्रवास वाढला. दुसऱ्या संस्कृतींबरोबर संपर्क वाढला. एकमेकांच्या तंत्रज्ञानाचे तसेच भूगोलाचे, भाषांचे, धर्मांचचे ज्ञान वाढले. विकासाची बीजे अविकसित देशांत पोहोचली.

अठराव्या शतकाच्या मध्यात जो माणूस केवळ अन्न, वस्त्र, निवारा ह्यासाठी आयुष्यभर सकाळपासून रात्रीपर्यंत राबत होता व वयाची पन्नाशी उलटायच्या आत मस्त होता त्याच माणसाचे आयुष्य आता कशा स्वरूपाचे आहे? आठवडयाला 60-65 तास काम करणारा तो कामगार आज केवळ 40 तास काम करतो. शनिवारी-रविवारी आपल्या बायका पोरांना घेऊन सार्वजनिक उद्यानांमध्ये खेळायला बागडायला जाऊ शकतो. त्याची मुले शिकतात, आपल्या कुवतीनुसार उच्च शिक्षण घ्यायचा प्रयत्न करतात. स्वतःच्या मानसिक कलानुसार पेशा निवडतात. औषधाला पैसा नाही किंवा रोगाला उपाय नाही म्हणून कोणी अकाली मेले असे फारच क्वचित होते. अगदी कमी श्रेणीचा कामगार असला तरी तो आपल्या बायका-मुलांना घेऊन शनिवारी सिनेमाला जाऊ शकतो. आईस्क्रीम घेऊन देऊ शकतो. स्वतःच्या जीवनातील फसलेल्या स्वप्नांचे मनोरे निदान आपल्या मुलांसाठी बांधू शकतो. दोन शतकांपूर्वीच्या त्याच्या भूदास पूर्वजांना जमीनदारांकडून मिळायची तशी वागणूक त्याला आता मिळत नाही. ग्राहक म्हणून त्याला बाजारात मान मिळतो त्याच्या मतासाठी राजकीय नेते त्याला मान द्यायचे निदान नाटक करतात. जनावराचे आयुष्य जगणाऱ्या अठराव्या शतकांतील पाश्चात्त्य देशांतील कामगाराचा पणतू किंवा खापरपणतू आता मानवाचे आयुष्य जगतो हाही विकासाचाच परिणाम आहे. आपल्या गरीब देशात असेच घडून आले तर ते वाईट होईल का? आणि उत्पादनक्षमता वाढल्याशिवाय हे कधीतरी शक्य होईल का? 

समजा विकासाची चक्रे फिरली नसती तर आपल्या खेडयात नाही ते उपभोगण्याची लालसा माणसांच्या मनात निर्माण झाली नसती. व्यापार नाही, श्रमविभागणीही मोजकीच. त्यामुळे आधुनिक व्यवहारात अनुभवाला मिळते अशी लांडी-लबाडीही कमी प्रमाणात घडली असती. सूर्योदय झाला की शेतावर कामास निघायचे व सूर्यास्त झाला की परत यायचे. देवाची प्रार्थना करून झोपून जायचे, अंतराळाबद्दल माहिती नाही, निसर्गाची भीती पण शास्त्रीय ज्ञान नाही. त्यामुळे पंचमहाभूतांना देव म्हणून पूजायचे. आजार आले की देवाची याचना करायची. अधूनमधून येणाऱ्या साथीतच नव्हे तर किरकोळ आजारांत पोटची पोरे गमवायची... ह्या जगात प्रदूषण नाही, चंगळवाद नाही, स्थलांतरे नाहीत, अणु्बाँबसारखी विनाशी शस्त्रे नाहीत, टीव्हीवरून होणारे सांस्कृतिक आक्रमण नाही. पण ह्या जगाला मानवाच्या दृष्टीने आदर्श समजायचे का? सगळ्या जगात स्वयंपूर्ण खेड्याचे प्रतिमान मानले गेले असते तर माझ्या मते सर्व जग असेच अविकसित राहिले असते. कृषिक्षेत्रातील, दळ्णवळणांच्या साधनांतील, वैद्यकशास्त्रातील झालेल्या प्रचंड प्रगतीला मानव मुकला असता. चंद्रावर जाण्याऐवजी चांददेवाला पुजून राहिला असता.

संपर्क माध्यमांनी जवळ आलेले जग 

अर्थात विकसित देशांनी स्वयंपूर्ण खेड्याचे प्रतिमान मानले नाही पाश्चात्यच नव्हे तर नव्याने विकसित होणाऱ्या आशियाई देशांनीही' श्रमविभागणी व व्यापार ह्यावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिमान स्वीकारलेले आहे. उपग्रह व टीव्ही ह्यांमुळे तिथे काय चालले आहे ते भारतासारख्या देशांत स्पष्ट पाहायला मिळते. समजा भारताला श्री. पळशीकरांसारखा नेता मिळाला व त्यांनी ठरवले की उत्पादन वाढवण्यापेक्षा आपल्या गरजा कमी करणे हीच आमची अर्थनीती राहील, तर काय होईल? भारतातील खालची 40 टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखालीच आहे. पोटात भुकेचा वणवा पेटला असताना अशा लोकांना गरजा कमी करा असे कोणीच सांगणार नाही. वरच्या 40-50 टक्के लोकांना गरजी कमी करणे अशक्य नाही. पण अशा आवाहनाला काय प्रतिसाद मिळेल? फोन नसेल तर फोन असावा, गरम पाण्यासाठी गीझर असावा, कामावरून परत आल्यावर मन रिझवायला टीव्ही असावा अशाच इच्छा कामगारांनी बाळगल्या तर त्यात काही गैर आहे का? अर्थात अनेक धर्मसंस्थापकांनी केवळ जास्तजास्त उपभोगाने माणसाला खरा आनंद मिळणार नाही हे सांगून ठेवले आहे. ह्या म्हणण्यात बरेच तथ्य आहे असे बहुसंख्य लोक मानतात, तरीदेखील उपभोगाची लालसा कोणाच्याही सांगण्यामुळे कमी झालेली दिसत नाही. बुद्ध, येशु, गांधी यांच्यासारख्या प्रेषितांनी सांगून झाले. माओ, आयातुल्ला, पॉलपॉट ह्यांसारख्या - हुकूमशहांनी दहशत वापरूनही काही उपयोग झाला नाही. माणसाला उपभोगाची इतकी लालसा नसती तर बरे झाले असते असे फार तर आपण म्हणू शकतो. उपभोगाची लालसा हा माणसाचा स्थायीभाव आहे. केवळ खुल्या अर्थव्यवस्येने निर्माण केलेला स्वभावदोष नाही. काही संतपुरुषांनी आपली आत्मिक उन्नती करून ह्या स्वभावदोषावर मात केलेली आहे. पण बहुसंख्य माणसांकडून अशी अपेक्षा करणे व अशा गृहीतावर अर्थविचार रचणे हा निव्वळ वेडेपणा आहे. याने समाजाचे हित होण्यापेक्षा अहितच होऊ शकते. जोपर्यंत बीबीसी व सीएनएन वर इतर राष्ट्रातील मुबलकतेचे दर्शन घडत राहील तोपर्यंत भारतातील गरजा कमी करा' यावर आधारलेल्या अर्थधोरणासंबंधी भयंकर असंतोष धुमसत राहील. पूर्व युरोप व सोव्हिएत युनियनमध्ये असेच झाले. हुकूमशाही असूनसुद्धा त्यांना बाहेरचे सत्य दडवता आले नाही. आपल्याकडे तर लोकशाही आहे. तिचा त्याग करून टीव्ही, वृत्तपत्रे ह्यांसारख्या संपर्क माध्यमांवर नियंत्रण आणण्यास श्री. पळशीकर कधीच तयार होणार नाहीत.

विकासामुळे माणूस आनंदी होईल अशी शाश्वती आधुनिक अर्थशास्त्र देत नाही. ऐहिक मुबलकतेचा व वैयक्तिक आनंदाचा किंवा आत्मिक उन्नतीचा संबंध लावण्याचा प्रयत्न अर्थशास्त्रज्ञ करत नाहीत. तो प्रश्न प्रत्येक व्यक्तीने स्वतः सोडवायचा असतो. व्यक्तीला आपल्या स्वतःच्या विचारांनुसार, मूल्यांनुसार कृती करायची जास्तीत जास्त संधी मिळावी हा विकासाचा उद्देश आहे असे अर्थशास्त्रज्ञ समजतात. दुसऱ्या कुणी ठरवलेल्या मूल्यांनुसार व्यक्तीने वागावे असा आग्रह धरणे हे ते अप्रस्तुत ठरवतात. त्याऐवजी स्वतःचे हित दुसऱ्यांपेक्षा स्वतःला कळते ह्या समजावर आधुनिक अर्थशास्त्र उभारलेले आहे.. कसे असावे (नॉर्मेटिव्ह) य कसे असते (पॉझिटिव्ह) ह्यांत ते फरक करतात. हा खूपच महत्वाचा मुद्दा आहे. माणूस स्वहितदक्ष असतो ह्या गृहीतावर अर्थशास्त्राची उभारणी झाली आहे. ह्याचा अर्थ अर्थशास्त्रज्ञांना माणसाने परोपकारी असू नये असे वाटते असा मात्र मुळीच नाही. खुल्या अर्थव्यवस्थेवर केलेल्या टीकेमध्ये, माणसे स्वार्थ सोडून समाजाचे हित पाहतात व खुल्या पण अर्थव्यवस्थेचे समर्थक स्वार्थी वागणुकीचे गुणगायन करतात असा सूर असतो. 'स्वार्थ सोडा, समाजहित पहा' हे आवाहन किंवा सदिच्छा होऊ शकते; पर्यायी अर्थव्यवस्था नव्हे.

उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेबाबत दृष्टिकोनांतील भिन्नता 

विकासाची प्रक्रिया गतिमान असते. तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे समाजाची घडी विस्कटून जाते. जुने ज्ञान कालबाह्य ठरते. जुन्या उद्योगातील कामगार बेकार होतात. नव्या उद्योगांत रोजगार निर्माण होतात. सतत नवीन कौशल्ये आत्मसात करायची गरज असते. जशी जीवशास्त्रातील उत्क्रांती तशीच ज्ञानातील उत्क्रांती. जोपर्यंत लोकसंख्या वाढत असते, निसर्ग नवनवी आव्हाने समोर ठेवत असतो. बाकीच्या जगातल्या तंत्रज्ञानात सुधारणा होत असतात तेव्हा अशी उत्क्रांती होणे आवश्यक असते. नाही तर समाजाच्या पायाला तडे जातात. ठिसूळ झालेली इमारत लहानसहान धक्क्यानेही कोसळायची शक्यता निर्माण होते. ज्या समाजाची रचना सतत होत राहणाऱ्या बदलांना पूरक नसते तो समाज राष्ट्राराष्ट्रातील स्पर्धेत तसेच निसर्गाने दिलेल्या आव्हानासमोर टिकू शकत नाही. 

माझ्या मते श्री. पळशीकर व माझ्यामध्ये जे मतभेद आहेत त्यांचा उगम ह्या उत्क्रांतीबद्दल असलेल्या आमच्या भिन्न दृष्टिकोनात आहे. उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत विनाशातून नवनिर्मिती होत असते. ह्याच प्रक्रियेकडे पाहताना श्री. पळशीकर त्यातील विनाशाकडे पाहतात व ज्यांचे रोजगार जातात, कौशल्ये कालबाह्य ठरतात त्याबद्दल वाटत असणाऱ्या सहानुभूतीमुळे त्यांना ही विकासाची प्रक्रिया नकोशी वाटते. अनेक समाजवादी जे हिरीरीने खुल्या अर्थव्यवस्थेला विरोध करतात ती खरी म्हणजे या विकासाच्या प्रक्रियेला झालेली त्यांची प्रतिक्रिया असते. जोपर्यंत नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत नवनवे तंत्रज्ञान स्वीकारले जाईल तोपर्यंत तशा अर्थव्ययस्थेतसुद्धा विकासाचे दुष्परिणाम आढळतील. श्री. पळशीकरांनी हे जाणले आहे. म्हणून ते खुली अर्थव्यवस्था विरुद्ध नियंत्रित अर्थव्यवस्था असा वाद करणे टाळतात; विकासाच्या प्रक्रियेबद्दल मूलभूत वाद घालण्यात त्यांना रस आहे. माझा श्री. पळशीकर ह्यांच्याशी वाद ह्यासाठी की माझ्या मते उत्क्रांतीच्या ह्या प्रक्रियेला पर्याय नाही. श्री. पळशीकरांना वाटते की मी नवनिर्मितीच्या अंगाकडे पाहून हुरळून गेलो आहे, तसेच मला वाटते की ते विनाशाच्या अंगाकडे पाहून निराश झाले आहेत.

स्वयंपूर्ण खेडे आणि गांधीजींना अभिप्रेत असलेले तंत्रज्ञान ह्या प्रतिमानाने भराभर राहणीमान वाढणे अशक्य आहे. 'गरजा कमी करा’ हा उपदेश सर्व समाजाने मानला तरच ह्या प्रतिमानाला काहीतरी अर्थ राहील . त्यातून लोकसंख्या वर्षाला दोन टक्क्यांनी वाढते आहे. कदाचित् ‘गरजा सतत कमी करा’ असाच उपदेश सर्व समाजाला करायला लागेल. ह्या प्रतिमानाचे मुख्य सूत्र समाजात स्थिरता राखणे हे आहे. अशा स्थिर व्यवस्थेत जसे जुने रोजगार नाहीसे होणार नाहीत तसेच नवीन रोजगार निर्माण होणार नाहीत. नवीन ज्ञान निर्माण झालेच तरी त्याचा वेग अतिशय असमाधानकारक राहील. कोरिया, मलेशिया इंडोनेशिया इत्यादी राष्ट्रांतील बहुसंख्य गरिबांवरचे दारिद्र्याचे जोखड वीस-तीस वर्षात काढून टाकता आले. स्वयंपूर्ण खेडी व हस्तोद्योग ह्यांच्या जोरावर चालणाऱ्या अर्थव्यवस्येत हे घडायला किती शतके लागतील? जेव्हा विकासाच्या प्रक्रियेमुळे आदिवासी स्थलांतरित होतात किंवा अकार्यक्षम कारखान्यांतील कामगारांचे रोजगार नाहीसे होतात तेव्हा अशा प्रक्रियेची अनैतिक म्हणून संभावना केली जाते. पण त्याचीच दुसरी बाजू म्हणजे ज्यांचे दारिद्र्य टळू शकले असते त्यांनी पिढ्यानपिढ्या अर्धपोटी खितपत रहावे हे श्री. पळशीकरांना नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटते का? आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रदूषण वाढले आहे, पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे है खरे: पण आधुनिक तंत्रज्ञानाची एक चांगलीही बाजू आहे. अनेक देशांतील दारिद्र्य नाहीसे झाले आहे ते आधुनिक तंत्रज्ञानाचेच वरदान. आंधळ्याला डोळे देणारे, बहिऱ्याला कान देणारे आधुनिक वैद्यकशास्त्र हाही तंत्रज्ञानातील प्रगतीचाच परिणाम. मला वाईटापेक्षा चांगल्याची बाजू जड वाटते; श्री. पळशीकरांना उलट वाटते..

विकासाच्या गतिमान उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेला पर्याय नाही 

आता श्री. पळशीकरांनी दिलेल्या वैचारिक आवाहनाचा विचार करू या. मला वाटते की विकासाच्या गतिमान उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेला पर्याय नाही. आणि खुली अर्थव्यवस्था ह्या प्रक्रियेला जास्त पूरक आहे म्हणून माझा खुल्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा आहे. 'गरजा कमी करा' ह्या उपदेशावर आधारलेली अर्थनीती अवास्तवतेवर आधारलेली असल्यामुळे ती अपरिणामकारक ठरेल, लोकांनी केलेल्या मागण्या बळजबरीने कमी करायच्या असतील तर संपर्कमाध्यमांवर बंदी घालायला लागेल. लोकशाहीला धोका निर्माण होईल. गांधीजींनाही ते रुचले नसते. ह्या परिस्थितीत समाजवाद्यांनी काय करावे?

समाजवाद्यांचे सध्याचे धोरण केवळ विकासाची चक्रे अडथळे निर्माण करून थांबवण्याचे आहे. त्यापेक्षा माझ्या मते त्यांनी विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये ज्या गटाचे नुकसान होते त्यांचे नुकसान कमी कसे होईल ह्याच्यावर तोडगा काढावा. जुनी कौशल्ये कालबाह्य झाली तर त्या कामगारांना नवीन कौशल्ये शिकवण्याच्या प्रकल्पांत गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे, ज्या सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे समाजातील अगदी खालच्या थरांतील लोकांचा फायदा होईल अशा गुंतवणुकीसाठी एक गरिबांच्या वतीने दबाव गट निर्माण करणे ही महत्त्वाची कामे आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये जे मागे पडतील त्यांची देखभाल करणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे व समाजाकडून हे कर्तव्य बजावले जाते आहे की नाही हे समाजवादी डोळ्यात तेल घालून पाहू शकतात. अशी समाजवादी कामे आताही अनेक व्यक्ती आणि संस्था करत आहेत. असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी होण्यासाठी. गरिबांसाठी धडपडत आहेत. स्थलांतरित झालेल्या आदिवासींना कबूल केलेली भरपाई मिळते आहे की नाही, खेड्यापाड्यातील व्यवहार घटनेप्रमाणे चालावा, मनुस्पूतीप्रमाणे नव्हे ह्यासाठीही विधायक संसदसारख्या संस्था झटत आहेत. माझ्या मते माणुसकीने भारलेल्या समाजवादी चळवळीसमोर अशी अनेक आव्हाने आहेत.

मला उत्तर लिहायच्या आधी श्री. पळशीकरांनी जून 1992 मध्ये मी लिहिलेले समाजवादाबद्द्ल मुक्त चिंतन' ह्या शीर्षकाखाली आलेले तीन लेख वाचावे. (किंवा 'जनता मधील रीफ्लेक्शन्स ऑन सोशलिझम हा लेख) त्यांना अभिप्रेत असलेल्या विकासाच्या प्रतिमानाबद्दल मी निष्कर्ष बांधून लिहिले आहेत. पण गरिबी कशी वाढणार नाही हे त्यांच्या प्रतिमानानुसार त्यांनी दाखवून द्यावे, जगाशी व्यापार बंद झाल्यावर आपल्याला जरुरी असलेल्या गोष्टी कशा मिळवाव्या त्यासंबंधी लिहावे. व लोकांनी श्री. पळशीकरांना उचित वाटतात तशा गरजा कमी केल्या नाहीत तर त्यांच्या प्रतिमानानुसार चाललेल्या भारतीय समाजात काय अराजक माजेल याबद्दलही त्यांनी आपला अंदाज व्यक्त करावा. जेव्हा श्री. पळशीकर 'जागतिकीकरणाच्या खोड्यात राष्ट्राला अडकवणारे' धोरण असा उल्लेख करतात तेव्हा असा भास होतो की सरकारने काही विशेष करून राष्ट्रावर निर्बंध आले आहेत. वस्तुस्थिती उलटी आहे. जागतिकीकरण म्हणजे बाकीच्या जगाबरोबरचा व्यापार नको असेल तर सरकारला निर्बंध निर्माण करावे लागतात. ज्या अनेक आशियाई राष्ट्रांनी जगाबरोबर व्यापार वाढवून आपली भरभराट करून घेतली. समाजातील खालच्या पन्नास टक्के जनतेचे राहणीमान वाढवून घेतले हे त्यांच्या दृष्टीने इष्ट झाले की नाही ह्याबद्दल श्री. पळशीकरांनी मत व्यक्त करावे. कुतूहलाचे काजळ डोळ्यात घेऊन जन्म घेतलेल्या मानवाची चिकित्सा त्यांना अभिप्रेत असलेल्या स्थिर समाजात पुरी होईल का हेही त्यांनी सांगितले तर मला बरे वाटेल.

Tags: श्रमिक वर्ग कामगार अर्थव्यवस्था आर्थिक नीती वसंत पळशीकर समाजवाद Debate Capitalism Socialism Economy Vasant Palshikar #Ashok Kotwal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके