‘साधना’ साप्ताहिकाच्या 4 डिसेंबर 1982 च्या अंकातील ‘दुभत्या आणि शेती कामाच्या जनावरांची जोपासना’ हा गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री श्री. बाबूभाई पटेल यांचा लेख शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अभ्यासपूर्ण आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले यांनी हा लेख प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचता करण्याची सरकारी खर्चाने व्यवस्था केली तर हा खर्च जनहिताच्या दृष्टीने सत्कारणी होईल. सरकारी मेजवानीसाठी खर्च 38*1/2 लाख रु. येतो (संदर्भ 4-12-82 च्या साधना अंकातील पान 7 वरील बातमी) असे असताना शेतीसाठी उपयुक्त अशी माहिती प्रत्येक शेतकऱ्यास पुरविण्यास दहा लाख रु. खर्च केले तर तो खर्च अवाजवी होईल काय?

दुभत्या व शेतीकामाच्या जनावरापासून आहारासाठी दूध, शेतीचा गाडा ओढण्यासाठी बैल व शेतीसाठी खत असे तीन फायदे सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे मिळतात. शिवाय गोबर गॅससाठीही शेणाचा उपयोग होतो. प्रत्येक पशुच्या शेणापासून किती गोबर गॅस मिळू शकेल हे श्री. बाबूभाई पटेल यांनी आकडेवारीने सदर अंकात विशद केले आहे. गायी-म्हैसीपासून मिळणारे दूध, शेतीसाठी बल इ. माहिती आकडेवारीसह विशद केली आहे. यावरून निष्कर्ष असा निघतो की शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीसाठी दुभत्या व शेतीकामाच्या जनावरांची पैदास जास्तीत जास्त वाढवून त्यांची जोपासना केल्यास शेतीपासून उत्पन्न अधिक मिळेल, गोबर गॅसमुळे उर्जेचा प्रश्न सुटेल, शाकाहारी लोकांना मुबलक प्रमाणात दूध मिळेल. परंतु कोकणातील शेती व त्या भागातील शेतकऱ्याजवळ असलेली जनावरे यांचे प्रमाण पाहिल्यास ते अल्प असल्याचे दिसून येईल. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांची संख्या पाहिली तर जितके शेतकरी या जिल्ह्यात आहेत तितकी जनावरे असतीलच असे सांगता येणार नाही. कारण काही शेतकरी आपली शेती दुसऱ्याच्या जनावरांच्या मदतीने करतात, काही शेतकरी जोतासाठी दोन बैलच बाळगतात. दुमती जनावरे पाळणाच्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्तीत जास्त दहा टक्के होईल, म्हणजेच या भागातील शेतकरी कमी प्रमाणात गुरे का पाळतात, याचा शासकीय पातळीवर विचार होणे जरुरीचे ठरणार नाही काय?

या भागातील शेतकरी छोट्या प्रमाणात गुरे पाळतात याचे मुख्य कारण म्हणजे नैसर्थिक परिस्थिती! कारण या भागातील गुरांना ओला चारा फक्त पावसाळी चार महिनेच मिळतो. उन्हाळ्यात त्यांना सुकलेले गवत खाणे भाग पडते. परिणामत: ज्या गाई- म्हशी पावसाळ्यात जितके दूध देतात त्यापेक्षा कमी प्रमाणात दूध ( दूध जास्त मिळविण्या साठी पेंड इ. खाद्ये देऊनही ) उन्हाळ्यात देतात. त्यामुळे गुरे पाळणे आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही. दुसरे कारण, कमी जनावरे कमी प्रमाणात पाळली जात असल्याने त्यापासून मिळणारे उत्पन्नही कमी मिळते. मोठ्या प्रमाणात गुरे पाळल्यास उत्पन्न जास्त मिळण्यासारखे आहे. परंतु मोठ्या प्रमाणात गुरे पाळण्यास त्यास किफायतशीर अशी गुरे खरेदी करावी लागतील. गुरे खरेदी करावयाची म्हणजे प्रश्न निर्माण होतो गुंतवणूकिचा. गुंतवणूक म्हणजे पुनः आर्थिक प्रश्न. परंतु अशा प्रकारची गुंतवणूक करण्यास शेतकरी तयार होत नाही. त्याची कारणे मुख्यतः दोन.- 1) आर्थिक दारिद्र्य शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असल्याने तो कर्ज काढून गुंतवणूक करील. परंतु कर्जावरील भरमसाठ व्याजदर व दूध मिळणारे उत्पन्न ह्यात त्याला हा धंदा फायदेशीर वाटत नाही आणि दुसरे कारण म्हणजे नैसर्गिक धोका.

व्यापारी धंद्यात विमा उतरता येतो. जर नैसनिक आपत्ती कोसळली तर त्यास विमा कंपनीतून भरपाई मिळते. परंतु गायी-म्हशी खरेदी केल्या तर त्यांचा विमा उतरता येत नाही. जर गाई-म्हशी खरेदी केल्यापासून अल्पावधीत दगावल्या तर नुकसान भरपाई मिळत नाहीच परंतु कर्ज घेतले असेल तर ते कर्ज व्याजासह त्यास फेडावे लागते व आपले दारिद्र्य आणखी वाढविले जाते. सन 1981-82 पासून सरकारने शेती व्यवसाय व शेतकऱ्यास शेतीव्यवसायबरोबर जोडधंदे करता यावेत यासाठी एकात्मिक ग्रामीण विकास ‘योजना’ सुरू केली आहे. योजनेमार्फत प्रकल्प करणाऱ्या शेतकऱ्यास 25 टक्के ते 33 टक्के सबसिडी मिळते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळाला होता. या योजनेचा फायदा ज्या शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न रु. 3500 हून कमी असेल त्यालाच मिळतो. या योजने मार्फत प्रकल्प करणाऱ्या शेतकऱ्यास आपले नाव मास्टर लिस्टमध्ये असल्याबद्दल ग्रामसेवकाचा दाखला, अल्पभूधारक असल्याबद्दल तलाठ्याचा दाखला मिळवून सदर अर्ज गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवावा लागतो.

गटविकास अधिकारी तो अर्ज शिफारशीसह भूविकास बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे पाठवितात, परंतु ह्या बँका आपणाकडून कर्ज मंजूर करण्यासाठी अडवणुकीचे धोरण स्वीकारतात. त्यामुळे शेतकऱ्याने कर्ज मिळविण्यासाठी केलेले सर्व श्रम वाया जातात. नांदरुख गावातील शेतकऱ्यांचा विचार केला तर एकूण 25 शेतकऱ्यांनी वरील योजनेखाली अर्ज केले होते, परंतु त्यांपैकी फक्त एका शेतकऱ्यास कर्ज मिळू शकले. या योजनेसंबंधात गेल्या वर्षी मालवण तालुका पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक व बँकांचे अधिकारी यांची सभा बोलावली असता त्या सभेत भूविकास बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आपली नकारात्मक भूमिका पटवून देताना काही अडचणी सांगितल्या. तेव्हा असे अडवणुकीचे धोरण असेल तर ‘बँका बंद करा,’ असे श्री. कृ. वा. केरलकर, माजी रत्नागिरी जिल्हा परिषद सभासद यांनी सांगितले. तेव्हां कर्ज मंजूर करण्यासंबंधात प्रोसीजर सोपे असणे जरुरीचे आहे. तरच त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल.

Tags: Ratnagiri Sindhudurg Shri. Babubhai Patel Babasaheb Bhosale Dughdhvyavsay Shetkari Shri. K.V. Keralkar रत्नागिरी सिंधुदुर्ग श्री. बाबूभाई पटेल बाबासाहेब भोसले दुग्धव्यवसाय शेतकरी श्री. कृ. वा. केरलकर weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक