डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अतुल देऊळगावकर यांचे ‘विश्वाचे आर्त’ हे पुस्तक लवकरच लोकवाङ्‌मय गृह प्रकाशन, मुंबई यांच्यामार्फत प्रकाशित होत आहे. या पुस्तकातील ‘पृथ्वीचे मारेकरी’ या लेखातील काही भाग 31 मार्चच्या साधना अंकात प्रसिद्ध केला होता. त्या लेखाला मिळालेला प्रतिसाद व ‘पर्यावरण’ या विषयाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याच आगामी पुस्तकातील आणखी तीन प्रकरणांतील संपादित अंश या व पुढील दोन अंकातून प्रसिद्ध करीत आहोत. यानंतरच्या म्हणजे 2 जूनच्या अंकात ‘...तसे उगवेल’ तर 9 जूनच्या अंकात ‘शतकाचा कौल’ या प्रकरणातील काही भाग लेख स्वरूपात प्रसिद्ध होईल. - संपादक  

एकविसाव्या शतकाची अखेर कशी असेल? पर्यावरणाचा आणि पर्यायाने पृथ्वीचा अंतकाळ दिसेल. की, जगातील सर्व देश साहचर्याचा अप्रतिम गोफ गुंफून ‘जय जगत’चा रम्य सुवर्णकाळ आणतील? ‘नदीतून पाणी वाहू दिले नाही तर रक्ताचे पाट वाहतील.’ ह्या तालिबानी घोषणेचे ग्लोकलायझेशन होईल? धान्य व अन्नपदार्थ सांभाळण्याकरिता सर्वत्र अत्याधुनिक पहारे द्यावे लागतील? की, ‘परास्परावलंबन’ हा मंत्र स्वीकारत स्थानिकपासून जागतिक पातळीपर्यंत सर्वदूर ज्ञानयुगात ग्लोबिझन मुक्त संचार करत असतील, ह्याचा निर्णय सध्याच्या दशकातील वर्तनावरून ठरणार आहे. ‘येणाऱ्या शतकातील युद्धांचे कारण पाणी हेच असेल’ असं जागतिक बँकेचे उपाध्यक्ष इस्माइल सेरगेल्दिन यांनी 1995 साली बजावून ठेवलं होतं. 2000 सालापासून, पाणी आणि संघर्ष हे अतूट जोडशब्द झाल्यासारखे एकत्र येत आहेत. जलस्रोत झपाट्याने घटत आहेत. लोकसंख्या वाढत आहे. जगातील पाच माणसामागे एकाला तहान भागवता येत नाही. आता पाण्याने तेलाची जागा पटकावली आहे. तेलासाठी पर्याय निघत आहेत. परंतु पाण्याला पर्याय नाही. पाणी हे अमर्याद नाही व बिनमोलाचेही नाही, याची समज आपल्याला अजूनही आलेली नाही. 

पाणी पुरवठा ही समस्या अनेकांगी, गुंतागुंतीची व बिकट होऊ लागली आहे. पर्यावरणाला कुठल्याही भौगोलिक अथवा राजकीय सीमा नसतात. ढगांचा प्रवास, नद्या व समुद्रांच्या यात्रा कोणत्याही सम्राटाला विचारून ठरत नाहीत. तंटत बसलो व मनमानी केली तर सर्वांचाच विनाश अटळ आहे, याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. गाव आणि शहर, गरीब व श्रीमंत, दोन राज्ये आणि दोन देश पाण्याकरिता रक्तपाताला तयार आहेत. मानवी जीवन नद्यांच्या काठाने स्थिर होऊन संस्कृती बहरत उच्चतम अवस्थेला गेली. त्या नद्या आता युद्धभूमी होऊ लागल्या आहेत. शेजारी देशांच्या शिखर परिषदेध्ये व्यापाराच्या करारांएवढेच महत्त्व पाणी वाटपाला आले आहे. नदीच्या खालच्या बाजूला असणारे देश वरच्या देशांविषयी नाराजी, तर कधी संताप व्यक्त करीत आहेत. भारत तर जलसमस्येने अंतर्बाह्य वेढलेला आहे. 

भारताच्या पूर्वेला बांगला देश व पश्चिमेला पाकिस्तान आहेत. गंगा व ब्रह्मपुत्रेच्या उपनद्या भारतातून बांगला देशात जातात. बांगला देशाच्या स्थापनेपासून भारत हा त्यांचा जवळचा मित्र राहिला आहे. 1972 पासूनच भारत-बांगला नदीचं व्यवस्थापन संयुक्तरित्या करीत आहे. भारत सरकार गंगा, तिस्ता, ब्रह्मपुत्रा व बराक ह्या नद्यांच्या पाण्याच्या पातळीची माहिती बांगला देशाला देते. पूर नियंत्रणाकरिता त्याचा उपयोग होतो. 2002 च्या सुमारास आपल्याकडे उत्तरेतील व दक्षिणेतील नद्या जोडण्याच्या प्रकल्पाची जोरदार चर्चा होती. गंगा वळवणार, ह्या कल्पनेनेच बांगला देशच्या तोंडचे पाणी पळाले. बांगला देशाचे भारतामधील राजदूत तारिक करीम नदी जोड प्रकल्पासंबंधी बोलण्याचा प्रयत्न करत होते. भारत सरकार काहीही बोलत नव्हते. माहिती द्यायला तयार नव्हते. उपेक्षेची वागणूक देत होते. आता तशीच वागणूक चीन भारताला देत आहे. तेव्हा तुम्हाला आमची अवस्था व दु:ख समजू शकेल. व करीम उद्वेगाने प्रस्तुत लेखकाला म्हणाले. पुढे भारताने सिक्किममधून उगम पावत पश्चिम बंगाल मार्गे बांगला देशात जाणाऱ्या तिस्ता नदीवर धरण बांधून 50हजार मेगॅवॅट जलविद्युत निर्मितीचा प्रकल्प उभा करण्याचे भारताने ठरवले. त्यावेळीदेखील बांगला देशात हलकल्लोळ झाला. भारताच्या दबावासमोर बांगला देशाने सौम्य भूमिका घेतल्याचा आरोप तिथले विरोधी पक्ष करू लागले. ‘निम्मा वाटा त्यांना व निम्मा भारताला’, असे तिस्ता नदीचे पाणी वाटप व्हावे, हा बांगला सरकारचा प्रस्ताव भारताने स्वीकारल्यामुळे सन्माननीय तोडगा निघाला. 

बांगला देशाच्या भेटीत पंतप्रधान मनमोहन सिंग पाणी करारावर सही करणार होते. ‘बांगला देश 25 टक्के जास्तीचे पाणी घेत असून हा पश्चिम बंगालवर अन्याय आहे.’ असे सांगून पुरोगामी लोकशाही आघाडीतील तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या व बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी संतापल्या आणि त्यांनी 2011 च्या सप्टेंबरमधील बांगला देश दौऱ्यातून ऐनवेळी माघार घेतली. भारत सरकारची इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती झाली. राज्यांचे समाधान करायचे का आंतरराष्ट्रीय संबंध जपायचे? ह्या कात्रीत अनेक देश सापडले आहेत. बांगला देशचे सरंक्षणतज्ज्ञ मेजर-जनरल मुनिरुझ्झमन यांनी आरोपांची फैर झाडली. ‘पाणी वाटपासारख्या कूट समस्येवर बहुपक्षीय तोडग्यास नकार देणे ही भारताची दबावाची व अपारदर्शक मुत्सद्देगिरी आहे. दक्षिण भारतामध्ये युद्ध झाले तर ते पाण्यासाठीच होणार, असाच भारताच्या भूमिकेचा हाच अर्थ निघतो.’ 

तिबेटमध्ये उगम पावणारी सिंधू (3180 किलोमीटर लांबी) लडाखमधून पाकिस्तानमध्ये जाते. पाकिस्तानमधील शेती व पिण्याचे पाणी हे पूर्णपणे सिंधूवर अवलंबून आहे. सिंधूचे पाणी पाकिस्तानची बहुतांश म्हणजे 80 टक्के जमीन (2.2 कोटी हेक्टर) सिंचनाखाली आणण्याची जबाबदारी पार पडते. तब्बल नऊ वर्षांच्या अभ्यासानंतर 1960 साली भारत-पाकमध्ये सिंधू करार झाला होता. झेलम व चिनाब ह्या पश्चिमेकडील नद्यांच्या पूर्ण पाण्याचे हक्क पाकिस्तानकडे गेले तर रावी, सतलज, बियास ह्या पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी भारताच्या वाट्याला आले. सिंधूच्या उपनद्यांमधील पाण्याचे वाटप पाकिस्तान व भारताकरिता 80.52:19.40 असे झाले व भारताला केवळ वीस टक्के पाणी देणारा हा करार भारतावर पूर्णपणे अन्याय करणारा होता. पिण्याचे पाणी, सिंचन, उर्जा ह्या कुठल्याच बाबींचा अभ्यास केलेला नव्हता. काश्मिरी स्थानिक जनतेच्या भविष्यातील गरजांचा विचार केला नाही. असा जलकरार इतर कुठल्याही देशांमध्ये झालेला नाही.

सिंधू कराराकरिता भारताचे मुख्य समन्वयक निरंजन गुलाटी यांनी ‘इंडस वॉटर ट्रीटी’ या पुस्तकात असे मत व्यक्त केले आहे. पं.जवाहरलाल नेहरू यांच्या आदर्शवादाची पूर्ण छाप ह्या करारावर होती. तीन युद्धे होऊनही भारत-पाक ह्या दोन आद्य शत्रूराष्ट्रांना पाण्यावरून भांडण्याची वेळ येत नाही. अशी आंतरराष्ट्रीय ख्याती सिंधू कराराला लाभली होती. परंतु लोकसंख्या वाढीमुळे पाकिस्तानमधील पाण्याचा उपसा वाढला आणि त्यांच्या वाट्याला आलेले पाणी अपुरे पडू लागले. तेव्हा पाकिस्तानमधील सिंध प्रांताच्या विधानसभा दरवर्षी सिंधू नदीतील पाणी चोरत असल्याचा आरोप पंजाबवर (पाकिस्तानमधील) केला. 

वस्तुत: पाकिस्तानमधील धरणे गाळांनी भरत असल्याने पाणी साठवणीची क्षमता कमी झाल्यामुळे नवीन धरण बांधावयाचे आहे. परंतु तो सिंधू कराराचा भंग होईल. ह्या अस्सल जलशास्रीय प्रश्नांना बाजूला सारून भारतावर आरोप सोपा व राजकीयदृष्ट्या अतिशय फायद्याचा आहे. त्यामुळे अंतर्गत गदारोळाला वेगळे वळण देण्यासाठी पाक सरकारने ‘भारत पाणी अडवून चोरत आहे’ असा आरोप केला. काश्मिरमधील चिनाब नदीवरील बगालिहार धरणाला आणि किशनगंगा नदीवरील धरणाला पाकिस्तानने आक्षेप घेतला.

‘पाणी हेच जिहादचे कारण असेल’ अशी आरोळी ठोकत लष्कर-ए-तोयबाने भारतामधील धरणे उडवण्याची धमकी दिली. तर मनवा-इ-वक्त ह्या दैनिकाच्या भडकाऊ अग्रलेखात ‘पाण्याकरिता युद्ध होऊ शकते आणि यावेळी ते आण्विक असेल असे पाकिस्तानने भारताला दरडावून सांगणे आवश्यक आहे’ असा आक्रस्ताळेपणा चालू केला. पूर्वेकडील तीन नद्यांचे नियंत्रण भारताकडे तर पश्चिमेकडील तीन नद्यांचे नियंत्रण पाकिस्तानकडे दिले असून भारताने पाणी अडवू नये असे सिंधू करारानुसार ठरले होते. लबागलिहार, किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पात पाणी अडवले जात नसून केवळ वीजनिर्मिती करून पुढे सोडले जात आहे. हा कराराचा भंग नाही. व असे 1999 ते 2004 या काळात अनेक बैठकांमधून भारताने समजाऊन सांगूनही पाकिस्तान हेका सोडत नव्हता.

पाकिस्तानने जागतिक बँकेकडे दाद मागितली. बँकेने जागतिक ख्यातीच्या जलतज्ज्ञांचा अहवाल मागवला. तज्ज्ञांनी पाकिस्तानचे दावे मोडीत काढले. ‘धरणाची उंची साडेचार फुटांनी कमी करावी.’ अशी फुटकळ सूचना केली. निकाल अगदीच एकतर्फी वाटू नये यासाठी घेतलेली ती दक्षता होती. परंतु एवढ्याने भारत-पाक वाद संपुष्टात येणार नाही. काश्मिरमधील नद्यांवर पाणी न रोखता, आणखी 10 जलविद्युत प्रकल्प नियोजित आहेत. प्रत्येक वेळी पाकिस्तान नवा वाद उभा करू शकतो. 

नेपाळ भारताच्या वरच्या बाजूला आहे. हिमालयातून निघणारी कोसी नदी नेपाळमधून भारतात येते. सतत पात्र बदलणाऱ्या कोसी नदीचे पात्र गेल्या 250 वर्षात तब्बल 125 किलोमीटरने सरकले आहे. म्हणून ह्या नदीला ‘बिहारची यातना’ म्हटले जाते. मातीची धूप व भूस्खलनामुळे कोसी नदीमध्ये माती साचण्याचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. नेपाळच्या हद्दीमधील कोसीवरील कुशाहा बंधाऱ्याची दुरुस्ती व देखभालीची जबाबदारी, कोसी करारानुसार भारतावर येते. विचित्र वाटला तरी करार तसाच आहे. वेळीच बंधाऱ्यातील माती काढली नाही की बिहारला पुराचा तडाखा बसतो.

2008 साली आलेल्या कोसीच्या महापुरात तीस लक्ष जनतेची घरे वाहून गेली. आरोप भारतीय अधिकाऱ्यांनी केला ‘नेपाळ अधिकाऱ्यांनी परवानगी व सहकार्य दिले नाही. त्यामुळे माती काढण्याचे काम करता आले नाही. व तर नेपाळचे जलसंपदा मंत्री दीपक ग्यावालींनी प्रतिहल्ला केला, ‘भारतीय कंत्राटदाराने काम वाईट केले. कोसीमधील पाण्याची पातळी सरासरीपेक्षा 40 टक्क्यांनी कमी असूनही पूर येण्याचे ते कारण आहे’ आरोप प्रत्यारोपांनी काहीही साध्य होणार नाही, नदी दोघांच्याही ताब्यात  आहे. दोघांनाही जबाबदारी टाळता येणार नाही. हे लक्षात आल्यावर नद्यांचे संयुक्त व्यवस्थापन ही संकल्पना पुढे आली आहे. 1996 साली भारत-नेपाळ सरकारने सरडा नदीसाठी (नेपाळमध्ये महाकाली) करार केला. अनेक धरणे बांधून 50,000 मेगॅवॅट क्षमतेची जलविद्युत्‌ निर्माण करण्याचे ठरवले आहे. 

महासत्तेच्या मार्गावरील महाकाय चीनचं सर्व काही बलाढ्य आहे. चीनची उर्जा, पाणी व खनिज पदार्थांची भूक राक्षसी आहे. पाण्याविना प्रगतीचा अश्वमेध धावणार नाही हे जाणणाऱ्या चीनमध्ये पृथ्वीतलावरील सर्वाधिक मोठी धरणे (15 मीटरपेक्षा अधिक उंची असणारी) आहेत. धरणासक्त चीनमध्ये जगातील सर्वाधिक 170 गिगॅवॅट (1, 70, 000 मेगॅवॅट) जलविद्युत निर्माण होते. दक्षिणेतील नद्यांचे पाणी उत्तरेतील नद्यांकडे वळवण्याचा लाखो अब्जावधींचा अजस्र प्रकल्प हाती घेण्याच्या तयारीत चीन आहे. सर्वाधिक शेजारी देश अशी ख्याती असणाऱ्या चीनमधून सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय नद्या वाहत असतात. पाणी व उर्जेकरिता ह्या नद्या, त्यावरील धरणे, जलविद्युत प्रकल्प चीनसाठी अनन्यसाधारण महत्त्वाचे आहेत. तिबेटच्या पठारावरून आशियातील बहुसंख्य नद्यांचा उगम होतो, म्हणूनच जलसमृद्ध तिबेट ही चीनसाठी जीवनरेखा आहे. (अतिशय उंचीवरील बर्फाच्छादित तिबेटवर रेल्वेपासून सर्वकाही सुविधा पुरवण्याचे भगीरथ प्रयत्न त्यासाठीच चालू आहेत.) तिबेटमधून वाहणाऱ्या नद्यांच्या खालच्या बाजूला असणाऱ्या देशांसाठीसुद्धा त्या नद्याच जीवनरेखा आहेत. महासत्तेच्या महाकर्तृत्त्वामुळे सर्व शेजारी देश अस्वस्थ आहेत.

पश्चिम तिबेटमध्ये उगम होणारी ब्रह्मपुत्रा (चीनमध्ये त्सांग्पो) अरुणाचल प्रदेश व आसाममधून पुढे बांगला देशमधील पद्मा नदीला मिळते. बांगला देश व भारतासाठी ब्रह्मपुत्रा (2900 किमी लांबी) ही जीवनदायिनी आहे. बांगला देशातील एकंदर पाण्याच्या साठ्यांपैकी निम्मे साठे ब्रम्हपुत्रेच्या पाण्याचे आहेत. तर भारताच्या आवश्यकतेपैकी तीस टक्के पाणी व चाळीस टक्के वीज देण्यासाठी ब्रम्हपुत्रेचे पाणी अनिवार्य आहे. चीनने तिबेटच्या पूर्व भागात मनामचा बार्वाय येथे ब्रम्हपुत्रेवर अजस्र धरण बांधून 40, 000 मेगॅवॅट क्षमतेची जलविद्युत निर्माण केली आहे. हे धरण झाल्यानंतर चीनला दया आली तरच भारत व बांगला देशाला पाणी मिळणार आहे. 2010 साली चीनचे राष्ट्राध्यक्ष हु जिनातो (जे स्वत: जल अभियंता आहेत) भारतभेटीला आले असता भारताने आक्षेप नोंदवला होता.

लछे ! छे ! अशा धरणाचा प्रस्तावसुद्धा नाही. व असा निर्वाळा (धादांत खोटा)चीनने दिला. अध्यक्ष त्यानंतरच्या अनेक भेटीत चीनने धरण होत नसल्याची ग्वाही दिली. त्याचवेळीी धरणाच्या हालचाली मात्र जोरात सुरू होत्या. उपग्रहावरून घेतलेल्या छायाचित्रांत अजस्र धरणाचे बांधकाम दिसून येत होते. बलदंड असत्त्याशी दुबळे सत्य कसा सामना करणार? (भारताबाबत अशीच तक्रार बांगला, नेपाळ करीत असतात. ) शेजारी निवडता येत नाही आणि युद्धातूनदेखील मार्ग निघत नाही. अशी पंचाईत असते. सातत्याच्या संवादातून तोडगे निघण्याची शक्यता असते. जागतिक बाजारपेठ हा चीनी अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सर्व शेजाऱ्यांना दुखावत निर्यात गमावून बसणे चीनला चालणार नाही. महाकाय धरणांची व जलविद्युत प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात देखील चीनने जगात आघाडी घेतली आहे. जगातील 100 मोठ्या धरणांची कंत्राटे 37 चिनी कंपन्यांना मिळाली आहेत. ही निर्यात थांबवली जाऊ शकते, याची जाण आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्यांना असते. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय बैठकांध्ये व्यापाराएवढेच पर्यावरणाला महत्त्व आले आहे. 

2010 साली बांगला देशच्या अध्यक्ष शेख हसिना चीनी दौऱ्यावर गेल्या होत्या. त्यांनी ब्रम्हपुत्रा नदीच्या खोऱ्याचे संयुक्त व्यवस्थापन करण्याचा प्रस्ताव चीन व भारतापुढे ठेवला. त्यामुळे जल दिनाला (22 मार्च)खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय परिमाण दिले गेले. बांगला देश व चीन एकमेकांना आपापल्या हद्दीमधील ब्रम्हपुत्रा नदीवरील धरणे व पाण्याच्या प्रवाहाविषयीची माहिती देणार आहेत. त्यानंतर संयुक्त व्यवस्थापनाच्या आराखड्याकडे वाटचाल चालू होणार आहे. पाण्याविषयीचे वाद संपुष्टात आणण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. बांगला देशाने सामोपचाराने पाऊल टाकले. तर म्यानमार व थायलंडमधील लोकक्षोभामुळे चीनला जलनीती बदलावी लागली. 

म्यानमारमधील इरावती नदीवर धरण बांधून वीज मिळवण्यासाठी चीनने बांधकाम चालू केले होते. त्याविरोधात जनतेचा प्रक्षेाभ झाल्यामुळे म्यानमारच्या अध्यक्षांनी चीनला बांधकाम तातडीने थांबवण्यास सांगितले. 2011 साली जगभर असंतोषाचे वारे वाहत असताना चिमुकल्या म्यानमारच्या ह्या विलक्षण धैर्याकडे प्रसारमाध्यमांनी विशेष लक्ष दिले नाही. लष्करी व अर्थसत्ता असलेल्या ड्रॅगनला विरोध करण्याचे धाडस लोकसंतापातून येत आहे. 2010 सालीच थायलंडने दिलेल्या पहिल्या धक्क्यामुळेच म्यानमारला स्फूर्ती मिळाली. तिबेटमधून उगम पावत 4500किलोमीटर लांब प्रवास करणारी मेकाँग ही नदी म्यानमार, लाओस, थायलंड, कंबोडिया व व्हिएतमान ह्या देशांधून जाते. चीनने सातत्याने दबावतंत्राने जास्तीचे उदक वळवल्याचा आरोप नदीच्या खालच्या बाजूला असलेले देश करीतच होते. मेकाँगसंबंधीची कधीही, कुठलीही माहिती देण्यास चीनने ठाम नकार दिला होता. त्यातून मार्ग काढण्याकरिता 1995 साली स्थापन झालेल्या ‘मेकाँग रिव्हर कमिशन’मध्ये चीन सामील झाले नाही आणि धाक दाखवून म्यानमारला देखील सामील होऊ दिले नाही. चीनमधील मेकाँगवरची धरणे व जलविद्युत प्रकल्प यांनी आपल्या तोंडचे पाणी पळवल्याची भावना थायलंडमधील समस्त जनतेमध्ये होती. 

बँकॉकमधील संतप्त कार्यकर्त्यांनी चीनी दूतावासासमोर निदर्शने केली होती. एकंदरीत पाण्यामुळे जनमताचा उद्रेक होऊन आशियामधील चार देश चीनच्या विरोधात चालले आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ह्या बदलत्या हवेचा अदमास  घेऊन चीनने मेकाँग नदीमधील पाण्याची उपलब्धता, उपसा व वापर यांची सर्व माहिती देण्याचा निर्णय घेतला. 

आंतरराष्ट्रीय नद्यामुळे जागतिक राजकारणात घुसळण होत असतानाच हवामान बदलामुळे जलसंकट अधिक गहिरे होत आहे. हवामान बदलामुळे पाऊसमान बदलत आहे. पावसाळ्यातील कोरड्या दिवसांची संख्या वाढत आहे. अल्प काळात जोरदार पाऊस पडत आहे. शेती व पाण्याचे व्यवस्थापन जिकिरीचे होत आहे. भारत, चीन, नेपाळ, पाकिस्तान, बांगला देश, म्यानमार, अफगाणिस्तान, भूतान ह्या देशांधील जलव्यवस्थापन व पर्यावरण हिमालयावर अवलंबून आहे. हिमालयातील हिमनद्या वितळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. 2050 पर्यंत हिमालयातून निघणाऱ्या नद्या बारमाही ऐवजी हंगामी होण्याचे भाकित आहे. हिमालय वाचला नाही तर ह्या देशांचे भविष्य अंध:कारमय असेल. त्यामुळे हिमालय वाचवण्यासाठी त्यांनी एकत्र येणं भाग आहे. परंतु अजूनही एकही शिखर परिषद झालेली नाही. धर्म, व्यापार, पर्यटन हे सगळे मुद्दे पाण्यापुढे गौण ठरतात. इस्लाम असो वा ख्रिश्चन, पाण्यासाठी भांडताना धर्म बाजूला पडतो. 

जागतिक राजकारणाचा मतितार्थ एवढाच निघतो की सध्या देशोदेशी व देशादेशांत पाण्यावरून शीतयुद्ध चालू आहे. त्याचे रूपांतर कधीही उष्णतम स्फोटक युद्धात होऊ शकते. जॉर्डन नदीच्या पाण्यावरून 1967 साली इस्रायल व जॉर्डन यांच्यामध्ये सहा दिवसांचे युद्ध झाले होते. सध्या जॉर्डन नदीतील 65 टक्के पाणी इस्रायल उचलते, उरलेले जॉर्डन देशाच्या वाट्याला येते. तिग्रिस व युफ्रेटिस नद्यांवरील धरणांमुळे तुर्कस्थान संपन्न होत असला तरी खालच्या बाजूचे इराक व सिरिया अस्वस्थ आहेत. ताजिकिस्थानमध्ये वखश नदीवरील धरणांच्या हालचलींमुळे उझबेगिस्थान हैराण आहे. सुदान, दक्षिण सुदान, बुरूंडी, रवांडा, कोंगो, टांझानिया, केनिया, इथिओपिया, युगांडा व इजिप्त ह्या दहा देशांधून वाहणाऱ्या 6500 किलोमीटर लांबीच्या नाइल नदीची वाटणी मात्र चमत्कारिक आहे. ब्लू नाइल इथिओपियामधून तर व्हाइट नाइल युगांडामधून उगम पावतात. दोन्ही नाइल नद्यांचा सुदानमध्ये संगम होतो आणि ती पुढे इजिप्तमधून वाहते. हे सर्व देश ब्रिटिश साम्राज्याची वसाहत होते. ब्रिटिशांनी वरच्या भागातील अफ्रिकी देशांना पाणी साठवण्यास मज्जाव करून इजिप्तवर पूर्ण कृपादृष्टी दाखवत 1929 साली 96 टक्के पाणी इजिप्तला व 4 टक्के पाण्याची दया सुदानवर केली. 

जागतिक व्यापारामध्ये दळवळणाच्या दृष्टीने इजिप्त अतिशय कळीचे होते. म्हणून इजिप्तच्या बाजूने केलेली ही उघडउघड विषम वाटणी होती. जगातील सर्वाधिक लांबीची ऐतिहासिक नदी वाहत असूनही तिच्या पाण्याचा पुरेसा उपयोग घेता येत नाही, ही बाब दुष्काळाने सदैव पिडलेल्या, गरीब देशांधील उद्वेग वाढवणारी होती. तेव्हापासून पूर्व अफ्रिकेतील नऊ देश पाण्याचा नवा करार करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत होते. 1999 साली जागतिक बँकेने या सर्व देशांना एकत्र आणणारा मनाइल बेसिन इनिशिएटिव्ह सुरू केला. त्याचे एक स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापण्यात आले आहे. सर्व देशांमधील मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या नियमित बैठका घेतल्या जातात. नाइलमधील पाणी साठा, उपसा ही माहिती पारदर्शकपणे सर्वांपर्यंत पोहोचवली जाते. पिण्याचे पाणी, सिंचन व पूर नियंत्रण करण्यासाठी सामंजस्य व सहकार्याचे आशादायक पर्व सुरू झाले आहे. इथिओपियामध्ये तीन मोठ्या धरणांचे काम सुरू झाले आहे. जलविद्युत प्रकल्पातून सर्व देशांना वीज पुरवली जाणार आहे. नाइलच्या खोऱ्यातील साहचर्याचे जागतिकीकरण झाले तर एकविसावे शतक अधिक सुंदर होणार आहे. 

संभाव्य युद्धांपासून जग वाचवायचे असेल तर वेगळा विचार (लॅटरल थिंकिंग)करावा लागेल. अन्नधान्य , पाणी व वीज यांचा तुटवडा अजिबात नाही. प्रश्न केवळ व्यवस्थापनाचा आहे. जागतिक विद्युत जोडणी (पॉवर ग्रिड) आणि नदी जोडणी (वॉटर ग्रिड)निर्माण केल्यास जगातील मूलभूत समस्याच शिल्लक रहाणार नाहीत. परंतु त्यासाठी राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाला तिलांजली दिली पाहिजे. ही काळाची गरज ओळखून आपण एकत्र आलो नाही तर सर्वांचा नाश अटळ आहे. व अभियंता, संशोधक व तत्त्वज्ञ रिचर्ड बक मिन्स्टर फुलर यांनी असा विचार 1967 साली मांडला होता. त्याकाळी, जग सुंदर करण्याचे कार्य भांडवलशाही करेल की साम्यवाद यावर जगाची विभागणी झाली होती. दोन्ही विचारसरणींना जगाच्या समस्या सोडवता येणार नाहीत. किंबहुना हे काम राजकारणाचे नाहीच, असा नाविन्यपूर्ण विचार फुलर मांडत होते.

एकविसाव्या शतकातील प्रलयंकारी पर्यावरणाचा सामना करताना फुलर यांचे द्रष्टेपण सिद्ध झाले आहे. विसाव्या शतकातील क्षुद्रत्वाच्या स्पर्धेला व सुडाच्या प्रवासाला आता मूठमाती द्यावी लागणार आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी अवघ्या जगाने एकवटणे क्रमप्राप्त आहे. कोणतेही राष्ट्र अलग राहून धड जगू शकणार नाही. देशांतर्गत राज्यांचे जुनेपुराणे नियोजन फेकून देण्याचा हा काळ आहे. लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग धडकी भरवणारा आहे. पिण्याचे पाणी व ऊर्जा आणायची कुठून हा प्रन सर्व देशांना सतावतो आहे. नद्या व वीज यांची जोडणी करून संयुक्त व्यवस्थापन करणे ही पुढच्या पिढ्यांनी आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे. कल्पक व कार्यक्षम डिझाईन शोधून विशाल गोफ गुंफला तर ऱ्हासपर्वातून ध्यासपार्वकडे वाटचाल करता येईल. राष्ट्रांचे परस्परावलंबन वाढले की संरक्षणावरील खर्च झपाट्याने कमी होईल. आगामी काळात युद्धे होतील की शांतता नांदेल, हे जलराजकारण (हायड्रोपॉलिटिक्स) ठरवणार आहे. 

Tags: हायड्रो पॉलिटिक्स इजिप्त हिमालय वीज जोडणी वेगळा विचार मेकाँग इरावती म्यानमार ब्रह्मपुत्रा तिबेट चीन बिहार कोसी नेपाळ सिंधू करार इंडस वॉर ट्रीटी भारत पाकिस्तान पाण्याचे वाद आंतरदेश संबंध आंतरराज्य संबंध तिस्सा नदी नद्या पाणी व्यवस्थापन संपादित अंश पर्यावरण लोकवाङमय गृह प्रकाशन पुस्तक विश्वाचे आर्त सुडाचे राजकारण पाण्याचे राजकारण पाणीबाणी कोरड चिकित्सा अतुल देऊळगावकर Hydro politics Himalaya Water grid Global Power grid Lateral thinking Mekong Irawati Myanmar Brahmaputra Tibet china Bihar Kosi River Nepal Sindhu Contract Indus War Treaty India Pakistan Water Disputes Inter Country Interstate relation Tista River Rivers Management Rivers Edited chapter Envoirment Lokvangmay Gruh Prakashan Book Vishwache Aart Water Politics Korad Chikitsa Atul Deulgaonkar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अतुल देऊळगावकर,  लातूर
atul.deulgaonkar@gmail.com

मुक्त पत्रकार अशी ओळख असलेल्या अतुल देऊळगावकर यांनी ग्रामीण विकास व पर्यावरण या विषयांवर प्रामुख्याने लेखन केले असून त्यातून आलेली अर्धा डझन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके